मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण का रखडले याचा तपास केला जाईल : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे : संजय पाटील

संजय पाटील : मुंबई : मागासवर्गीय समाज किंवा ज्यांना आजपर्यंत सेवासुविधा मिळालेल्या नाहीत, अशा सर्वांच्या पाठीशी राज्य सरकार ठाम उभे असून, गेल्या पाच वर्षांत मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण का रखडले याचा तपास केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी विधान परिषदेत दिली. तसेच, राज्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून, कायदेशीररीत्या आरक्षण टिकण्यासाठी न्यायालयात ज्येष्ठ, निष्णात वकिलांची नेमणूक करण्यात आली आहे असे ते म्हणाले.

मागील सरकारमधील झारीतील काही शुक्राचार्यांमुळे मागासवर्गीयांचे बढत्यांमधील आरक्षण रखडले होते. हजारो सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची बढती थांबविण्यात आल्याबाबत काँग्रेसचे सदस्य हरीसिंग राठोड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. हा प्रश्न बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट असल्यामुळे त्याच्यावर आणखी गुंतागुंतीचे काही करू नये, जेणेकरून मूळ विषयाला कुठेतरी धक्का लागेल. पदोन्नतीचा विषय रखडण्याचे कारण नव्हते. गेल्या पाच वर्षांत कार्यवाही का झाली नाही. याचा तपास करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

मागासवर्गीयांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जे आवश्यक असेल ते करण्यात येईल. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी राज्य सरकारने निष्णात, ज्येष्ठ वकिलांची फौज उभी केली आहे. राज्य सरकारने सरळ सेवा नियुक्तीतील किंवा सेवेत आल्यानंतरच्या वरिष्ठ पदांवरील बढत्यांसाठी आरक्षण अधिनियम २००४पासून लागू केला आहे. उच्च न्यायालयाने बढत्यांबाबतची ही तरतूद ४ ऑगस्ट २०१७च्या आदेशानुसार रद्द केली आहे. त्यानंतर राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहास सांगितले. राज्यातील याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पदोन्नतीचा निर्णय राज्यातील प्रकरणात लागू करता येणार नाही, असा अभिप्राय महाधिवक्त्यांनी दिला आहे. सध्या खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्यात येत असून त्यामध्ये सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

Continue Reading

अफवांवर विश्वास न ठेवता काळजी घ्या - विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर : कोरोनाच्या दोन रुग्णांच्या तपासण्या पॉझिटिव्ह आल्यामुळे विषाणूबाधित एकूण तीन रुग्णांवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरु असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी दिली.

विभागात कोरोना विषाणूसंदर्भात प्रतिबंधक उपाय सुरु असल्यामुळे तसेच या विषाणूसंदर्भात जनतेमध्ये जागृती करण्यात येत आहे. जनतेनेही कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता स्वच्छता ठेऊन काळजी घ्यावी, असे आवाहन विभागीय आयुक्त यांनी केले आहे.

कोरोना विषाणूसंदर्भातील आतापर्यंत ८० संशयितांची नोंद करण्यात आली आहे. यापैकी ३१ रुग्ण दाखल करण्यात आले असून, त्यापैकी आतापर्यंत तीन रुग्णांची तपासणी पॉझिटिव्ह आली आहे. ३९ नमुने तपासण्यात आले आहेत. तसेच ३१ संशयितांचा १४ दिवसांचा पाठपुरावा पूर्ण झाला आहे. सध्या ४९ रुग्णांचा पाठपुरावा सुरु आहे.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर येणाऱ्या प्रवाशांची तपासणी करण्यात येत असून, आजपर्यंत ७७१ प्रवाशांची तपासणी करण्यात आली असता कुणालाही लक्षणे आढळून आलेली नाहीत. विभागात प्रतिबंधक उपायांची विविध माध्यमाद्वारे नागरिकांना माहिती देण्यासाठी विशेष अभियान सुरु असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

जिल्हा प्रशासन, महानगरपालिका तसेच आरोग्य विभागातर्फे केंद्र व राज्य शासनाच्या कोरोना विषाणूसंदर्भात राबवायच्या उपाययोजनाबाबत दिलेल्या निर्देशानुसार संयुक्तपणे प्रभावी व परिणामकारक कार्यवाही सुरु असल्याचे डॉ. संजीव कुमार यांनी सांगितले.

Continue Reading

सीएएद्वारे हिंदूंनाच ब्राह्मणी व्यवस्थेचे गुलाम बनविण्याचे षडयंत्र:पालकमंत्री नितीन राऊत: संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर: हिंदुत्ववादाच्या नावाखाली देशात सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षाने या देशातील हिंदूंनाच परदेशी ठरवून त्यांना लाखोंच्या संख्येत आसाममध्ये निर्वासितांच्या छावणीत राहण्याची वेळ आणली आहे. त्यांच्या मदतीसाठी स्वतःला हिंदूंचे रक्षक म्हणवून घेणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल अथवा विश्व हिंदू परिषद यापैकी कोणीच पुढे आलेले नाहीत. जातीय भांडण लावून पुन्हा या देशात वर्णव्यवस्था निर्माण करून बहुसंख्य हिंदूंना ब्राह्मणीव्यवस्थेचे गुलाम बनविण्याचे षडयंत्र सीएएच्या व एनआरसीच्या माध्यमातून रचले जात आहे, असा आरोप राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केला.

भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून या देशात सामाजिक समता निर्माण करण्याचा प्रयत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केला आहे. परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपला घटनाच मान्य नाही. कारण त्यांना या देशात वर्णव्यवस्था निर्माण करायची आहे. वेळोवेळी राज्यघटना बदलण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केलेत. त्यांच्या घटना बदलण्याच्या कृतीला या देशातील जनतेने विरोध केल्याने सीएएच्याद्वारे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी संसदेत कायदा पास करून देशातली नागरिकांनाच आता ते या देशाचे नागरिक आहेत हे सिद्ध करावे लागणार आहे. जे हिंदू, आदिवासी, दलित, भटके विमुक्त व इतर आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी दस्तावेज व पुरावे देऊ शकणार नाही त्यांना आपली मालमत्ता व रोजगाराला मुकावे लागून निर्वासितांच्या छावणीत जीवन जगावे लागणार आहे, असा इशारा राऊत यांनी दिला आहे.

Nagpur: The Bharatiya Janata Party, which came to power in the country under the name of pro-Hinduism, has made Hindus of this country a foreigner and has brought them millions to live in refugee camps in Assam. None of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, Bajrang Dal or Vishwa Hindu Parishad, calling themselves Hindus' protectors, have come forward to help them. CAA and NRC have alleged that conspiracies are being hatched by the CAA and the NRC to create a caste system in this country and again enslave the majority of Hindus

The Indian Constitution seeks to create social equality in this country. Powered by Blogger. But the RSS and the BJP do not agree. Because they want to create a system in this country. He has tried to change the constitution from time to time. As the people of this country opposed the change of their affairs, the CAA has to pass a law in Parliament to prove citizenship and prove that the citizens of the country are now citizens of this country. Raut has warned that those who cannot provide documents and evidence to prove their citizenship, Hindus, tribals, Dalits, wanderers and others, will have to leave their property and employment and live in the camps of refugees.

Continue Reading

‘Transport Nagar land’ HC directs NMRDA to take complete action : Sanjay Patil

Sanjay Patil  : Nagpur : Justice R K Deshpande and Justice Amit B Borkar at the High Court here have directed the Nagpur Metropolitan Region Development Authority (NMRDA) to continue with the process of action against unauthorised development on proposed ‘Transport Nagar’ and take the same to its logical end within 8 weeks in accordance with law. The court took cognisance of the fact that since March 4, 2017, the 100 acres out of 383.14 acres of land for proposed ‘Transport Nagar’ in possession of, and owned by, Maa Umiya Audyogik Sahakari Vasahat Maryadit, fell within the jurisdiction of NMRDA. Already, NMRDA has issued notices under Section 53 of Maharashtra Regional and Town Planning (MRTP) Act to 105 occupants in the area.

The court disposed of the PIL filed by social activist Anil M Wadpalliwar with this direction to NMRDA, stating that except this direction, it did not find that ‘any other further order’ could be passed in this petition. The direction by the High Court related to the prayer made in the petition for direction to the respondents to remove or demolish unauthorised develpoment made by the respondent-society without obtaining appropriate permission. In this context, the court noted that Nagpur Improvement Trust (NIT) had already made a police complaint for registration of offences. District Collector-Nagpur informed the court that on October 23, 1997, NIT had passed a resolution for establishing Transport Plaza and Industrial Estate and an advertisement was published inviting offers.

The respondent-society was one of those who made the offer of the land in question for establishing the said plaza. NIT had granted approval. The society was requested to change the user of the land from agriculture to industrial and transportaion. According to the court, the main complaint in the PIL was that the respondent-society practiced a fraud in getting the sale deeds executed from various agriculturists by representing to them that their lands were required for the project of NIT and thus induced them to sell the land to it, though no such project was established. The court stated that it was not possible for it to entertain the dispute in respect of registered sale deeds said to have been executed by various agriculturists in favour of the said society in collusion with NIT.

The court indicated that it left this question to be agitated by the person concerned in the appropriate proceedings and for the purpose of this PIL, “we consider the Society to be the owner of the Property”. According to NIT, though willingness was shown to have an agreement with NIT, in respect of construction of Transport Nagar, the society never took any step to get the agreement executed and at no point of time any agreement was entered into between NIT and the society for this project. The High Court pointed out that in view of rejection of petitions against reservation of land in the Develpment Plan for Transport Plaza by the High Court and the Supreme Court in the past again and again, it was, therefore, not possible for the court to reopen the issue of legality or otherwise of the reservation marked as ‘Modification M-5’ in the Development Plan under the notification brought into force with effect from July 15, 2000. Adv S P Bhandarkar appeared for the petitioner. Additional GP S M Uke (State), Advocates R O Chhabra (NIT and NMRDA), and Uday Dastane and M U Dastane (Society) represented the respondents.

Continue Reading

शिवसेनेला फसविले ही आमची चूकच : भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांची कबुली :संजय पाटील

संजय पाटील : राज्यातील शिवसेना- भाजप युती नेमकी कशामुळे तुटली, कोणी कोणास फसविले याबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या चर्चेला अखेर गुरुवारी विधानसभेत पूर्णविराम मिळाला. होय, आम्ही शिवसेनेला फसविले. कधी ना कधी आम्ही ही चूक सुधारू, अशा शब्दात भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी युतीत कोणी कोणाला फसविले याची स्पष्ट कबुली दिली.

आमच्या चुकीचा तुम्ही एवढा फायदा उचलू नका. राज्यातही कोणी ना कोणी ज्योतिरादित्य शिंदे निर्माण होईलच असे सांगत काँग्रेस- राष्ट्रवादीला सावधानतेचा इशारा दिला.

लोकसभा निवडणुकीत युती करताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात चर्चा झाली होती. या बैठकीत विधानसभा निवडणुकीच्या युतीबाबत आणि मुख्यमंत्रिपदाबाबतही चर्चा झाली होती. मात्र विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदावरून दोन्ही पक्षात दावे-प्रतिदावे सुरू झाले. मुख्यमंत्रिपद अडीच वर्षे देण्याचा शब्द भाजप नेत्यांनी दिल्याचा दावा उद्धव ठाकरे वारंवार करीत होते, तर मुख्यमंत्रिपद अडीच वर्षे देण्याचा शब्द दिला नव्हता असे सांगत फडणवीस यांनी शिवसेनेला खोटं पाडण्याचा प्रयत्न केला होता.

मुख्यमंत्रिपदावरून युती तुटल्यानंतरही दोन्ही पक्ष एकमेकांवर फसवणुकीचा आरोप करीत होते. मात्र अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी याचा खुलासा केला.

भाकीत..  आम्ही शिवसेनेला फसविले, पण तुम्ही याचा एवढा गैरफायदा घेऊ नका असे त्यांनी राष्ट्रवादी- काँग्रेसला सुनावले. एवढेच नव्हे तर तुमचे तीन महिन्यापासूनचे संबंध असून आमचे ३० वर्षांचे संबंध असून महाविकास आघाडी सरकारचे आता १०० दिवस पूर्ण झाले आहेत. या सरकारचे १०० अपराध पूर्ण झाल्यानंतर हे सरकार कोसळेल, असे भाकीतही त्यांनी यावेळी वर्तविले.

Continue Reading

Sexual harassment at workplace is affront to rights of woman: SC: Sanjay Patil

Sanjay Patil : Nagpur : SEXUAL harassment at the workplace is an “affront” to the fundamental rights of a woman to equality, her right to live with dignity and to practice any profession or carry out any occupation, the Supreme Court has said. The apex court observed this while upholding the verdict of the Madhya Pradesh High Court which had quashed an order of transfer of a woman bank employee who had levelled allegations of sexual harassment against her senior officer. A bench of Justices D Y Chandrachud and Ajay Rastogi said the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 was enacted to provide protection against sexual harassment of women at the workplace as well as for prevention and redressal of such complaints. “Sexual harassment at the workplace is an affront to the fundamental rights of a woman to equality under Articles 14 and 15 and her right to live with dignity under Article 21 of the Constitution as well as her right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business,” the bench said in its judgement delivered on February 25.

 

The bench said the material placed before it indicated that the woman officer, during her posting at Indore branch of the bank, had written repeated communications to authorities drawing their attention to serious irregularities in maintenance of accounts of liquor contractors and had levelled specific allegations of corruption. “There can be no manner of doubt that the respondent (woman officer) has been victimized. Her reports of irregularities in the branch met with a reprisal. She was transferred out and sent to a branch which was expected to be occupied by a scale-I officer,” the bench said.

 

“This is symptomatic of a carrot and stick policy adopted to suborn the dignity of a woman who is aggrieved by unfair treatment at her workplace. The law cannot countenance this. The order of transfer was an act of unfair treatment and is vitiated by malafides,” it said. The top court noted in its judgement that the woman officer had not participated in the proceedings before the Internal Complaints Committee (ICC) of the bank, which dealt with her allegations of sexual harassment, and there was a fundamental defect in the constitution of the ICC. The counsel appearing for the bank had argued before the apex court that the ICC, upon enquiring into the complaint of sexual harassment, had found that there was no substance in those allegations. 

Continue Reading

irrigation projects in State mounts to Rs 1.09 lakh crore as balance costs : Sanjay Patil

Sanjay Patil : Nagpur : As per the latest Governor’s Directives, 123 projects now need Rs 43,560.57 crore for completion. The number of projects needing funds for completion has come down by 11 in one year, but the required amount has increased by Rs 10,439.10 crore. According to officials in the know of things, but wish to remain unnamed, the number of projects getting completed has been a fact in the past years. Though the number of projects requiring funds for completion has come down, the balance cost is rising for a variety of reasons. Some of the reasons, they said, included time overrun resulting in cost overrun. But, the biggest reason behind time overrun has been that the actual availability of funds is much lesser than the requirement for completion of projects.

Besides, some issues regarding prioritisation had affected completion of projects. In fact, the Governor of Maharashtra also has been issuing directives to the State Government for ensuring completion of projects. The Governor had directed previously that projects nearing completion should be given priority as far as funds allocation was concerned. Land acquisition, rehabilitation, net present value charges, and funds required for other clearances should be given priority. Also, there should not be any diversion of funds from one region to the another. This year, too, the Governor has considered the huge balance cost of ongoing irrigation projects and has cautioned about the thin-spreading of resources.

“The work on any new project shall not be started till the State Government is able to make adequate additional resources available to complete these new projects within a defined time-frame, without affecting the availability of funds for the ongoing works. In view of the enormity of the liabilities, these directions shall continue to operate,” the Governor has mentioned in his latest directives issued a few days ago. It will be interesting to watch how the Maharashtra Government decides on prioritisation of irrigation projects, and manages to complete those in the given allocation of resources. Also, it will be interesting to watch whether rainfed region of Vidarbha gets better attention as far as completion of irrigation projects is concerned.

With each passing year, the ‘balance cost’ of irrigation projects in Maharashtra is increasing. As per the latest Governor’s Directives to the State Government for the year 2020-21, the balance cost of irrigation projects in the State as on April 1, 2019 was pegged at a whopping Rs 1,09,390.17 crore. Interestingly, the Governor’s Directives for the year 2019-20 had stated that the balance cost of irrigation projects in Maharashtra was Rs 83,663.77 crore as on April 1, 2018.

 

Thus, in one year, it is evident from the Governor’s Directives issued the last year and this year, the balance cost of irrigation projects in the State has increased by a huge Rs 25,726.40 crore. The Governor’s Directives for the year 2019-20 mentioned that there were total 334 irrigation projects in the State that required Rs 83,663.77 crore for completion. Now, the Governor’s Directives for 2020-21 reveal that the number of irrigation projects that need funds for completion has come down to 313, but the cost required for completion has gone up to Rs 1,09,390.17 crore. This reflects that between April 1, 2018 and April 1, 2019, as many as 21 projects got completed. As far as Vidarbha region is concerned, 134 irrigation projects as on April 1, 2018 needed Rs 33,121.47 crore for completion.

Continue Reading