Will not tolerate misconduct in international educational institutions : Education Minister Varsha Gaikwad: Sanjay Patil

Sanjay Patil : Nagpur : On the Curriculum Committee of the International Board of Education, Dr. BJP leaders claim that Vijay Bhatkar and Raghunath Mashelkar were prominent people. But Bhatkar came to the same meeting and Mashelkar was not present. The school education minister Varsha Gaikwad warned in the Legislative Assembly that there was misconduct in the work of this board, asking that anyone who created the syllabus.

Responding to the demands of the education department in the budget, Varsha Gaikwad strongly attacked the functioning of the previous BJP government. There was controversy and criticism from the curriculum of the International Board of Education. BJP leaders objected to the decision of the government to close the board after the development front. But the nominees, they claim, did not attend meetings to determine the course. Then who created this course? Gaikwad questioned who approved it. Also, there have been misconduct in the affairs of this Board. Gaikwad also warned that it would not be consumed.

आंतरराष्ट्रीय शिक्षणमंडळाच्या अभ्यासक्रम समितीवर डॉ. विजय भाटकर, रघुनाथ माशेलकर ही नामवंत मंडळी होती असा दावा भाजपचे नेते करतात. पण भाटकर हे एकाच बैठकीला आले होते व माशेलकर उपस्थितच नव्हते. मग हा अभ्यासक्रम तयार केला कोणी असा सवाल करत या मंडळाच्या कामात गैरप्रकार झाल्याचे दिसून आले असून ते खपवून घेणार नाही, असा इशारा शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी विधानसभेत दिला.

अर्थसंकल्पातील शिक्षण विभागाच्या मागण्यांवर उत्तर देताना वर्षां गायकवाड यांनी मागील भाजप सरकारच्या कारभारावर जोरदार हल्ला चढवला. आंतरराष्ट्रीय शिक्षणमंडळाच्या अभ्यासक्रमावरून वाद झाले व टीका झाली. महाविकास आघाडी सरकारने हे मंडळ बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यावर भाजपच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला. पण ते दावा करतात त्या नामवंतांनी अभ्यासक्रम ठरवण्याच्या बैठकांना हजेरी लावलेली नाही. मग हा अभ्यासक्रम कोणी तयार केला. त्यास कोणी मान्यता दिली, असा सवाल वर्षां गायकवाड यांनी केला. त्याचबरोबर या मंडळाच्या कारभारात गैरप्रकार झाले आहेत. ते खपवून घेणार नाही, असेही गायकवाड यांनी ठणकावले.

Continue Reading

"दीक्षादूत" बाबासाहेबांचे सहकारी सदानंद फुलझेले यांचं निधन: संजय पाटील : Sadanand Fulzele passes away

संजय पाटील : नागपूर: दीक्षाभूमी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे मुख्य कार्यवाह व नागपूर शहराचे माजी उपमहापौर सदानंद फुलझेले यांचे रविवारी निधन झाले. मृत्यूसमयी ते ९२ वर्षांचे होते. मागील काही दिवसांपासून ते आजारी होते. रविवारी सकाळी ९.३० वाजता घरीच त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या पश्चात अशोक, अॅड. आनंद, डॉ. सुधीर ही तीन मुले व मुलगी नीमा ओरके तसेच मोठा आप्तपरिवार आहे. वर्षभरापूर्वीच त्यांच्या पत्नीचे निधन झाले. सोमवारी दुपारी तीन वाजता त्यांचे पार्थिव दीक्षाभूमी येथे अंत्यदर्शनासाठी दोन तास ठेवण्यात येईल. त्यानंतर सायंकाळी पाच वाजता अंबाझरी घाटावर त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १४ ऑक्टोबर, १९५६ रोजी दीक्षाभूमी येथे आपल्या लाखो अनुयायांना बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली होती. या सोहळ्याच्या आयोजनाची जबाबदारी फुलझेले यांनी यशस्वीपणे पार पाडली होती. दीक्षाभूमीही त्यांच्याच नेतृत्वात आकारास आली. आंबेडकरी चळवळीचा 'दीक्षादूत' हरविला अशी शोकसंवेदना शहरात व्यक्त होत आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चळवळीतील ते एक मुख्य कार्यकर्ते होते. दीक्षाभूमीवर जून, १९६३ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीची स्थापन झाली. तेव्हा अध्यक्ष म्हणून कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड तर, सचिव म्हणून फुलझेले यांची निवड झाली. तेव्हापासून आजतागायत ते समितीचे कार्यवाह, सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळीत होते. दीक्षाभूमीवरील धम्मचक्रप्रवर्तन दिनाचे सोहळे आजपर्यंत त्यांच्याच नेतृत्वात यशस्वीरीत्या पार पडले आहेत. प्रकृती साथ देत नसतानाही त्यांची दीक्षाभूमीवरील घडामोडींकडे बारीक नजर असायची. नुकत्याच झालेल्या धम्मचक्रप्रवर्तनदिनालाही त्यांनी आवर्जून हजेरी लावली होती. १ नोव्हेंबर, १९२८ रोजी एका श्रीमंत, सुशिक्षित आणि प्रतिष्ठित कुटुंबात धरमपेठ भागात त्यांचा जन्म झाला. विद्यार्थीदशेपासूनच ते चळवळीत सक्रिय होते. समता सैनिक दल, शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन तसेच सामाजिक चळवळ व राजकीय क्षेत्रात त्यांनी भाग घेतला. १९५२ मध्ये ते रामदासपेठ वॉर्डातून निवडणूक लढले. केवळ एका मताने ते विजयी झाले होते. त्यानंतर १९६५ मध्ये त्यांची नागपूर मनपाचे उपमहापौर म्हणून निवड झाली. याच काळात ते रिपब्लिकन पार्टीचे शहराध्यक्षही होते. त्यांच्या कार्यकाळात दीक्षाभूमीवरील स्मारकाचे काम पूर्ण झाले. तसेच याच ठिकाणी यशस्वी असा शैक्षणिक क्षेत्राचा वटवृक्ष उभा राहिला. त्यांच्या निधनामुळे आंबेडकरी चळवळीतील एक जाणते, सहृ्दयी व सुसंस्कृत व्यक्तिमत्त्व हरविले आहे, या शब्दात राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, साहित्यिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी आपल्या शोकसंवेदना व्यक्त केल्या आहेत.

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सहकारी आणि आंबेडकरांच्या धर्मांतर सोहळ्याची जबाबदारी सांभाळणारे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सदानंद फुलझेले यांचं आज दीर्घ आजाराने निधन झाले. ते ९२ वर्षांचे होते. त्यांच्यामागे मुलगा अॅड. आनंद, डॉ. सुधीर आणि सूना-नातवंडे असा परिवार आहे. त्यांचा मुलगा दक्षिण आफ्रिकेत असल्याने सोमवारी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे.

सदानंद फुलझेले हे गेल्या काही महिन्यांपासून आजारी होते. आज सकाळी ९.३० वाजता धरमपेठ येथील निवासस्थानी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या पार्थिवावर उद्या अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. फुलझेले यांच्या पत्नीचे वर्षभरापूर्वी निधन झाले होते. फुलझेले नागपूरचे उपमहापौर होते. तसेच रामदासपढ वॉर्डाचे नगरसेवकही होते. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या धर्मांतराच्या धम्मदीक्षा सोहळ्याचे ते आयोजक होते. तसचे दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे ते सचिव होते.

बाबासाहेबांच्या सच्चा अनुयायास मुकलो: मुख्यमंत्री
फुलझेले यांच्या निधनावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शोक व्यक्त केला आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सहकारी आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सदानंद फुलझेले यांच्या निधनाने दीक्षाभूमीसाठी आपले आयुष्य समर्पित केलेल्या आंबेडकरी चळवळीतील एका सच्च्या अनुयायास आपण मुकलो आहोत, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शोक व्यक्त केला आहे.

बाबासाहेबांच्या ऐतिहासिक धम्मदीक्षा सोहळयाची संपूर्ण जबाबदारी सांभाळलेले सदानंद फुलझेले हे त्या काळातल्या सगळ्या क्षणांचे साक्षीदार तर होतेच पण त्यांनी बाबासाहेबांसारख्या महान व्यक्तिमत्वाला साथ दिली, त्यांच्यासमवेत उभे राहिले. आयुष्याच्या शेवटपर्यंत फुलझेले यांनी राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कामात स्वत:ला झोकून दिले आणि आपल्या कार्याचा ठसा उमटविला, असं मुख्यमंत्र्यांनी शोकसंदेशात म्हटलं आहे. आज दीक्षाभूमी येथे डॉ बाबासाहेबांचे चिरंतन भव्य स्मारक उभे आहे त्यामागे दादासाहेब गायकवाड, दादासाहेब गवई यांचे सोबत सदानंद फुलझेले यांचे नाव आवर्जून घेतलेच पाहिजे. समाजातील गोर गरीब विद्यार्थ्यांनी भरपूर शिकावे म्हणून त्यांनी केलेले भरीव कार्य निश्चितच स्मरणात राहील. सदानंद फुलझेले यांच्या रुपाने आंबेडकरी चळवळीतला एक मोठा दुवा आता आपल्यातून गेला आहे मात्र त्यांच्या कार्याचे विस्मरण होऊ न देणे हीच खरी श्रद्धांजली राहील अशा शोक भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.

आत्मिय व्यक्तिमत्व!
दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सचिव सदानंद फुलझेलेजी यांच्या निधनाने आंबेडकरी चळवळीतील एका सच्च्या सेनानीला आपण सारे मुकलो आहोत. भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासमवेत त्यांनी काम केले आणि नंतर त्याच कार्यात स्वतःला पूर्णपणे झोकून दिले, अशी भावना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.

दीक्षाभूमीच्या उभारणीत त्यांचा वाटा मोलाचा. दीक्षाभूमी आणि फुलझेले हे एक समीकरणच बनले होते. धम्मचक्र प्रवर्तनदिन असो की अन्य कुठले आयोजन, संपूर्ण व्यवस्थेवर त्यांचे बारीक लक्ष असे. अगदी शेवटच्या माणसाची व्यवस्था स्वतः पाहिल्याशिवाय ते स्वस्थ बसत नसत. ते एक आत्मिय व्यक्तिमत्व होते, असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

माझे वैयक्तिक नुकसान
सदानंद फुलझेले यांच्या निधनाने आंबेडकर चळवळीचेच नाही तर माझे वैयक्तिक मोठे नुकसान झाले आहे, अशा शब्दांत केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी शोक व्यक्त केला. महाराष्ट्राच्या सामाजिक चळवळीत सदानंदजी यांचे फार मोठे योगदान होते. समाजातील शोषित-वंचितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी आयुष्याच्या अखेरच्या श्वासापर्यंत धडपड केली. एक विधायक आणि सुसंस्कृत व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांच्याबद्दल सर्वांच्याच मनात आदर होता. नागपूरच्या पवित्र दीक्षाभूमीचे व्यवस्थापन असो की नागपूरचे उपमहापौरपद, सदानंदजींनी आपल्या कार्यातून सगळ्यांपुढे आदर्श निर्माण केला, असं गडकरी म्हणाले.

Continue Reading

‘No citizen will be marked " D " ‘doubtful’ in NPR’ : Home Minister Amit Shah : Sanjay Patil

 Sanjay Patil  : NEW DELHI : ALLAYING fears over the National Population Register (NPR), Home Minister Amit Shah on Thursday said that no citizen will be marked ‘D’ or ‘doubtful’ during the updating exercise and no documents need to be furnished to prove citizenship. Also, it is not compulsory to provide any information not available with an individual, he said. Shah gave the clarification during his reply to a debate on communal riots in Delhi which he said were triggered by alleged hate speeches made after passing of the new citizenship law that gave non-Muslim illegal migrants from neighbouring nations Indian citizenship.

The updating of the NPR is to be done during six months beginning April 1 with enumerators seeking demographic and other particulars of each family and individuals. On Delhi riots, Shah said the guilty, irrespective of political or religious affiliation, will not be spared. The guilty will be punished with the objective of instilling fear of law. “No one from minority community should have any doubt regarding CAA and NPR,” he said. “I want to set the record straight. No document will be required to be furnished in the NPR exercise. It wasn’t done in the past and it won’t be now.” Also, people will be free to provide whatever information they have, he said.

“No one will be required to give information which is not there,” he said on apprehensions of residence of parents being asked in the NPR and absence of it casting doubts. “No ‘D’ will be marked” for anyone not providing information, he said. He was responding to senior Congress leader Kapil Sibal expressing apprehension of enumerators marking ‘D’ against any an individual not answering all questions in the NPR. Shah offered to clear any other doubts over NPR to a small delegation of opposition leaders if they wish to visit him. He said that no section of the Citizenship Amendment Act (CAA) provides for taking away of citizenship of anyone.

The NPR is a register of usual residents of the country. The data for NPR was last collected in 2010 along with the house-listing phase of Census 2011. There are apprehensions that those not having citizenship documents could be identified in the NPR for action at a later date. Shah also strongly defended his party BJP’s record on communal riots, saying 76 per cent of those killed in riots were during Congress rule. He listed the riots that happened post-Independence and said it was not in the nature of the BJP to instigate riots but to check them. Rejecting allegations that the Delhi riots were State sponsored, he asked why would any Government engineer such violence when the world’s most powerful person, US President Donald Trump, was being hosted by the Prime Minister.

He saw a deep-rooted conspiracy behind the Delhi riots saying, foreign money was circulated and thousands of social media accounts were created to fan hatred before violence began on February 24 and closed a day later. All those responsible for peddling foreign money as well as spreading hatred will be unearthed as there is an electronic trail, he said. Shah said over 700 FIRs have been registered and 2,647 persons arrested in connection with the Delhi riots based on evidence. Facial recognition technology, using data in driving licence and voter ID, has been used to identify 1922 people involved in rioting. No Aadhaar data was used for the purpose and no privacy guideline of the Supreme Court was flouted, he said and asserted that none should be bothered about privacy rights of those who have killed people and damaged property.

He said 50 serious cases of murder, attacks on religious places, hospitals, and educational institutions have been handed over to three special investigating teams (SITs). Those identified for the riots include some from neighbouring Uttar Pradesh, he said. The Home Minister said that firearms were used, 49 cases have been registered and 125 arms seized. He said peace committees, comprising community and religious leaders were activated to appeal for peace.

According to him, police have names and addresses of people involved in violence, and 40 special teams have been constituted to arrest them. Shah also informed that five persons have been arrested in connection with hawala transactions. He rejected conspiracy theories behind the transfer of Delhi High Court judge S Muralidhar who had ordered registering of FIRs against BJP leaders and ministers for alleged hate speech, saying it was done on the recommendation of the collegium and after taking consent of the judge in question.

Continue Reading

मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण का रखडले याचा तपास केला जाईल : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे : संजय पाटील

संजय पाटील : मुंबई : मागासवर्गीय समाज किंवा ज्यांना आजपर्यंत सेवासुविधा मिळालेल्या नाहीत, अशा सर्वांच्या पाठीशी राज्य सरकार ठाम उभे असून, गेल्या पाच वर्षांत मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण का रखडले याचा तपास केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी विधान परिषदेत दिली. तसेच, राज्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून, कायदेशीररीत्या आरक्षण टिकण्यासाठी न्यायालयात ज्येष्ठ, निष्णात वकिलांची नेमणूक करण्यात आली आहे असे ते म्हणाले.

मागील सरकारमधील झारीतील काही शुक्राचार्यांमुळे मागासवर्गीयांचे बढत्यांमधील आरक्षण रखडले होते. हजारो सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची बढती थांबविण्यात आल्याबाबत काँग्रेसचे सदस्य हरीसिंग राठोड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. हा प्रश्न बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट असल्यामुळे त्याच्यावर आणखी गुंतागुंतीचे काही करू नये, जेणेकरून मूळ विषयाला कुठेतरी धक्का लागेल. पदोन्नतीचा विषय रखडण्याचे कारण नव्हते. गेल्या पाच वर्षांत कार्यवाही का झाली नाही. याचा तपास करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

मागासवर्गीयांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जे आवश्यक असेल ते करण्यात येईल. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी राज्य सरकारने निष्णात, ज्येष्ठ वकिलांची फौज उभी केली आहे. राज्य सरकारने सरळ सेवा नियुक्तीतील किंवा सेवेत आल्यानंतरच्या वरिष्ठ पदांवरील बढत्यांसाठी आरक्षण अधिनियम २००४पासून लागू केला आहे. उच्च न्यायालयाने बढत्यांबाबतची ही तरतूद ४ ऑगस्ट २०१७च्या आदेशानुसार रद्द केली आहे. त्यानंतर राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहास सांगितले. राज्यातील याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पदोन्नतीचा निर्णय राज्यातील प्रकरणात लागू करता येणार नाही, असा अभिप्राय महाधिवक्त्यांनी दिला आहे. सध्या खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्यात येत असून त्यामध्ये सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

Continue Reading

अफवांवर विश्वास न ठेवता काळजी घ्या - विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर : कोरोनाच्या दोन रुग्णांच्या तपासण्या पॉझिटिव्ह आल्यामुळे विषाणूबाधित एकूण तीन रुग्णांवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरु असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी दिली.

विभागात कोरोना विषाणूसंदर्भात प्रतिबंधक उपाय सुरु असल्यामुळे तसेच या विषाणूसंदर्भात जनतेमध्ये जागृती करण्यात येत आहे. जनतेनेही कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता स्वच्छता ठेऊन काळजी घ्यावी, असे आवाहन विभागीय आयुक्त यांनी केले आहे.

कोरोना विषाणूसंदर्भातील आतापर्यंत ८० संशयितांची नोंद करण्यात आली आहे. यापैकी ३१ रुग्ण दाखल करण्यात आले असून, त्यापैकी आतापर्यंत तीन रुग्णांची तपासणी पॉझिटिव्ह आली आहे. ३९ नमुने तपासण्यात आले आहेत. तसेच ३१ संशयितांचा १४ दिवसांचा पाठपुरावा पूर्ण झाला आहे. सध्या ४९ रुग्णांचा पाठपुरावा सुरु आहे.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर येणाऱ्या प्रवाशांची तपासणी करण्यात येत असून, आजपर्यंत ७७१ प्रवाशांची तपासणी करण्यात आली असता कुणालाही लक्षणे आढळून आलेली नाहीत. विभागात प्रतिबंधक उपायांची विविध माध्यमाद्वारे नागरिकांना माहिती देण्यासाठी विशेष अभियान सुरु असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

जिल्हा प्रशासन, महानगरपालिका तसेच आरोग्य विभागातर्फे केंद्र व राज्य शासनाच्या कोरोना विषाणूसंदर्भात राबवायच्या उपाययोजनाबाबत दिलेल्या निर्देशानुसार संयुक्तपणे प्रभावी व परिणामकारक कार्यवाही सुरु असल्याचे डॉ. संजीव कुमार यांनी सांगितले.

Continue Reading

सीएएद्वारे हिंदूंनाच ब्राह्मणी व्यवस्थेचे गुलाम बनविण्याचे षडयंत्र:पालकमंत्री नितीन राऊत: संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर: हिंदुत्ववादाच्या नावाखाली देशात सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षाने या देशातील हिंदूंनाच परदेशी ठरवून त्यांना लाखोंच्या संख्येत आसाममध्ये निर्वासितांच्या छावणीत राहण्याची वेळ आणली आहे. त्यांच्या मदतीसाठी स्वतःला हिंदूंचे रक्षक म्हणवून घेणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल अथवा विश्व हिंदू परिषद यापैकी कोणीच पुढे आलेले नाहीत. जातीय भांडण लावून पुन्हा या देशात वर्णव्यवस्था निर्माण करून बहुसंख्य हिंदूंना ब्राह्मणीव्यवस्थेचे गुलाम बनविण्याचे षडयंत्र सीएएच्या व एनआरसीच्या माध्यमातून रचले जात आहे, असा आरोप राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केला.

भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून या देशात सामाजिक समता निर्माण करण्याचा प्रयत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केला आहे. परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपला घटनाच मान्य नाही. कारण त्यांना या देशात वर्णव्यवस्था निर्माण करायची आहे. वेळोवेळी राज्यघटना बदलण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केलेत. त्यांच्या घटना बदलण्याच्या कृतीला या देशातील जनतेने विरोध केल्याने सीएएच्याद्वारे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी संसदेत कायदा पास करून देशातली नागरिकांनाच आता ते या देशाचे नागरिक आहेत हे सिद्ध करावे लागणार आहे. जे हिंदू, आदिवासी, दलित, भटके विमुक्त व इतर आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी दस्तावेज व पुरावे देऊ शकणार नाही त्यांना आपली मालमत्ता व रोजगाराला मुकावे लागून निर्वासितांच्या छावणीत जीवन जगावे लागणार आहे, असा इशारा राऊत यांनी दिला आहे.

Nagpur: The Bharatiya Janata Party, which came to power in the country under the name of pro-Hinduism, has made Hindus of this country a foreigner and has brought them millions to live in refugee camps in Assam. None of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, Bajrang Dal or Vishwa Hindu Parishad, calling themselves Hindus' protectors, have come forward to help them. CAA and NRC have alleged that conspiracies are being hatched by the CAA and the NRC to create a caste system in this country and again enslave the majority of Hindus

The Indian Constitution seeks to create social equality in this country. Powered by Blogger. But the RSS and the BJP do not agree. Because they want to create a system in this country. He has tried to change the constitution from time to time. As the people of this country opposed the change of their affairs, the CAA has to pass a law in Parliament to prove citizenship and prove that the citizens of the country are now citizens of this country. Raut has warned that those who cannot provide documents and evidence to prove their citizenship, Hindus, tribals, Dalits, wanderers and others, will have to leave their property and employment and live in the camps of refugees.

Continue Reading

‘Transport Nagar land’ HC directs NMRDA to take complete action : Sanjay Patil

Sanjay Patil  : Nagpur : Justice R K Deshpande and Justice Amit B Borkar at the High Court here have directed the Nagpur Metropolitan Region Development Authority (NMRDA) to continue with the process of action against unauthorised development on proposed ‘Transport Nagar’ and take the same to its logical end within 8 weeks in accordance with law. The court took cognisance of the fact that since March 4, 2017, the 100 acres out of 383.14 acres of land for proposed ‘Transport Nagar’ in possession of, and owned by, Maa Umiya Audyogik Sahakari Vasahat Maryadit, fell within the jurisdiction of NMRDA. Already, NMRDA has issued notices under Section 53 of Maharashtra Regional and Town Planning (MRTP) Act to 105 occupants in the area.

The court disposed of the PIL filed by social activist Anil M Wadpalliwar with this direction to NMRDA, stating that except this direction, it did not find that ‘any other further order’ could be passed in this petition. The direction by the High Court related to the prayer made in the petition for direction to the respondents to remove or demolish unauthorised develpoment made by the respondent-society without obtaining appropriate permission. In this context, the court noted that Nagpur Improvement Trust (NIT) had already made a police complaint for registration of offences. District Collector-Nagpur informed the court that on October 23, 1997, NIT had passed a resolution for establishing Transport Plaza and Industrial Estate and an advertisement was published inviting offers.

The respondent-society was one of those who made the offer of the land in question for establishing the said plaza. NIT had granted approval. The society was requested to change the user of the land from agriculture to industrial and transportaion. According to the court, the main complaint in the PIL was that the respondent-society practiced a fraud in getting the sale deeds executed from various agriculturists by representing to them that their lands were required for the project of NIT and thus induced them to sell the land to it, though no such project was established. The court stated that it was not possible for it to entertain the dispute in respect of registered sale deeds said to have been executed by various agriculturists in favour of the said society in collusion with NIT.

The court indicated that it left this question to be agitated by the person concerned in the appropriate proceedings and for the purpose of this PIL, “we consider the Society to be the owner of the Property”. According to NIT, though willingness was shown to have an agreement with NIT, in respect of construction of Transport Nagar, the society never took any step to get the agreement executed and at no point of time any agreement was entered into between NIT and the society for this project. The High Court pointed out that in view of rejection of petitions against reservation of land in the Develpment Plan for Transport Plaza by the High Court and the Supreme Court in the past again and again, it was, therefore, not possible for the court to reopen the issue of legality or otherwise of the reservation marked as ‘Modification M-5’ in the Development Plan under the notification brought into force with effect from July 15, 2000. Adv S P Bhandarkar appeared for the petitioner. Additional GP S M Uke (State), Advocates R O Chhabra (NIT and NMRDA), and Uday Dastane and M U Dastane (Society) represented the respondents.

Continue Reading