रेशन कार्ड नसणाऱ्यांनाही स्वस्त दरात सरकारने धान्य द्यावे, मुनगंटीवार यांची मागणी : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर: आपल्या राज्यात शिधापत्रिका नसलेल्या गरजूंची संख्या सुद्धा बऱ्यापैकी मोठी आहे ही गोष्ट सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडली आहे.  तसंच “ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्यांना सुद्धा सरकारने किफायतशीर किमतीत धान्य विकत द्यावे,” असे त्यांनी लोकसत्ता डॉट कॉम शी बोलताना सांगितले.

टाळेबंदी सुरू असली तरीसुद्धा आज अनेक लोक घराबाहेर पडत आहेत ते धान्य आणि इतर अत्यावश्यक गोष्टींच्या खरेदीसाठी. यामुळे बऱ्याचदा बाजारपेठांमध्ये गर्दी होताना दिसते आणि त्यामुळे करोना व्हायरस च्या संसर्गाचा धोका वाढतो. जर रुग्णांची संख्या वाढली तर कदाचित सरकारला नाईलाजाने टाळेबंदीचा कालावधी वाढवावा लागेल अशी चिन्हे आहेत. तसे झाल्यास आधीच घरघर लागलेल्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती अजूनच गंभीर होईल.

लॉकडाउन अजून वाढू नये यासाठी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अशी सूचना केली आहे की ज्यांच्याकडे  रेशन कार्ड नाही ही त्यांना सुद्धा परवडणाऱ्या दरात धान्य देण्यात यावे. ज्या शिधापत्रिका धारकांकडे भगव्या रंगाचे रेशन कार्ड आहे त्यांना सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे १ मे पासून धान्य न देता त्याचे वाटप लगेच सुरू करवे, अशी मागणी त्यांनी केली.

सरकारने वेळप्रसंगी पाचशे ते हजार कोटीपर्यंत खर्च करून लोकांना स्वस्त दरात धान्य किंवा किराणा किट उपलब्ध करून द्यावे. असे केल्यास लोक अन्नधान्य खरेदी करायला घराबाहेर पडणार नाही आणि त्यामुळे करोनाच्या संसर्गाचा धोका सुद्धा कमी होईल. समजा लोक हा व्यवहार करायला बाहेर पडायला लागले, तर करोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. असं झाल्यास साहजिकच टाळेबंदी वाढवावी लागेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

राज्याचे सकल उत्पन्न हे साधारणपणे  तीस लाख कोटींच्या आसपास आहे हे लक्षात घेता सध्याची टाळेबंदी समजा पंधरा दिवसांनी जरी वाढवली तर राज्याचे साधारणपणे सव्वा लाख कोटी पर्यंत नुकसान होऊ शकते. हे टाळण्यासाठीच पाचशे ते एक हजार कोटी रुपये खर्च करून लोकांना परवडणाऱ्या दरात धान्य वाटप करणे हे अधिक फायद्याचे ठरेल असे मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.

टीका करून राजकीय स्वार्थ साधण्यापेक्षा सरकारला सकारात्मक सूचना करून मानसिक समाधान मिळवणे अधिक गरजेचे आहे. सरकार कोणाचे आहे हे महत्त्वाचे नाही, सर्वांनी एकत्र येऊन या संकटावर मात करायला हवी, असे आवाहन मुनगंटीवार यांनी केले.

मुंबईमध्ये करोनाचा हॉटस्पॉट म्हणून पुढे आलेल्या धारावी मध्ये सरकारी यंत्रणेने घरोघरी जाऊन धान्याचे वाटप करावे अशी मागणी त्यांनी केली. ह्या रुग्णांसाठी आरक्षित करण्यात आलेली अतिदक्षता विभागातील बेडची आणि

व्हेंटिलेटर्सची संख्या वाढवावी, पीक कर्जाचे नियमित भरणा करणाऱ्या या शेतकऱ्यांच्या 31 मार्च ते ३० जून या कालावधीतील व्याज  सरकारने भरावे अशीही सूचना त्यांनी केली. तसेच वीज बिल माफी द्यावी अशीही मागणी त्यांनी केली.

बांधकाम व इतर क्षेत्रातल्या हातावर पोट असणाऱ्या कामगारांची टाळेबंदीमुळे खूप अडचण झाली आहे. राज्य सरकार बांधकामाला संमती न देता सेस जमा करुन घेते. सध्या राज्यसरकारकडे ९ हजार कोटींपर्यंतची रक्कम ही सेसच्या माध्यमातून जमा आहे. या रकमेतून साधारण ६०० कोटींचे व्याज मिळते. या व्याजाचा वापर करुन शासनाने नोंदणीकृत असलेल्या १२ लाख बांधकाम मजुरांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये मदत म्हणून द्यावे असंही मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे.

Continue Reading

लॉकडाऊनमध्ये भटक्या कुटुंबांची फरफट : द्वारा के. ओ. गिऱ्हे, सामाजिक कार्यकर्ते : संजय पाटिल

‘लॉकडाऊन’मध्ये अन्नधान्य, भाजीपाल्याअभावी भटक्या कुटुंबींची परवड होत आहे.

संजय पाटिल : औरंगाबाद : 'लॉकडाऊन' सुरू असल्यामुळे रोजगार बुडालेल्या भटक्या-विमुक्त कुटुंबांची गैरसोय झाली आहे. दोन वेळचे जेवण मिळणेही अनेक कुटुंबांना कठीण झाले आहे. या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला. त्यावेळी या नागरिकांनी आपल्या व्यथा मांडल्या.

करोना विषाणूच्या संसर्गाला अटकाव घालण्यासाठी 'लॉकडाऊन' जाहीर करण्यात आला. या परिस्थितीत भटके-विमुक्त समाजातील कुटुंबांची फरफट सुरू आहे. हातावर पोट असलेल्या कुटुंबांना दोन वेळचे जेवण मिळणेही कठीण झाले आहे. बेघर आणि बेरोजगार व्यक्तींनी व्यथा मांडली होती. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी वेगवेगळ्या पालावर जाऊन भटक्या कुटुंबांना अन्नधान्य देऊन मदत केली. महाराष्ट्र राज्य भटके विमुक्त संघर्ष समितीने या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी पत्र दिल्यानंतर रेड स्वास्तिक सोसायटीचे प्रमुख भगवान राऊत, संस्थेचे अध्यक्ष के. व्ही. गवळी, फुलचंद जैन संचालक यांनी धान्य स्वरूपात चिकलठाणा येथील मसणजोगी, मरग्यामादेवीवाले अशा ३२ कुटुंबाना मदत केली; तसेच धूत हॉस्पिटल परिसरातील दहा कुटुंबाना धान्य वाटप केले. आंतरजातीय विवाहित १३ कुटुंबांना धान्य स्वरूपात मदत केली. यावेळी बी. के. चौधरी, मोहन शिंदे, टी. एस. चव्हाण, दुर्गादास गुढे, स. सो. खंडाळकर, के. ओ. गिर्हे उपस्थित होते. बौद्ध बहुउद्देशीय संस्थेचे डॉ.अरविंद गायकवाड यांच्या शिफारशीवरून कुटुंबांना मदत करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फेज मुव्हमेंट या सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून विश्वदिप करंदीकर आणि पत्रकार स. सो. खंडाळकर यांनीही भटक्या कुटुंबांना मदत केली.

अन्नधान्य, भाजीपाला आणि जेवणाची पाकिटे शहर परिसरात असलेल्या भटक्यांच्या पालावर जाऊन देण्यात आली. सुंदरवाडी येथील मदारी समाजाचे जवळपास २५ कुटुंब, सेव्हन हिल येथील पाथरूट आणि सिकलकरी समाजाची २० कुटुंब, बेंबडे दवाखान्याच्या मागच्या बाजूला वैदुवाडी येथे वैदू, मदारी, डवरी गोसावी यांचे २५ कुटुंब, गेवराई तांडा येथील डवरी गोसाव्याचे २० कुटुंब, जटवाडा, अंबरहिल येथील वडार समाजाचे ३५ कुटुंब यांच्यासह चारशे ते पाचशे कुटुंबांना भरीव मदत करण्यात आली. या कुटुंबांना अन्नधान्याची तातडीने आवश्यकता होती. या नागरिकांनी आपल्या व्यथा सामाजिक कार्यकर्त्यांना सांगितल्या.

'लॉकडाऊन' जाहीर झाल्यानंतर दररोज काम करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या भटक्या कुटुंबांना सर्वाधिक झळ बसली. ही कुटुंब दूरवर राहत असल्याने त्यांच्यापर्यंत सामाजिक संस्था, संघटना यांची मदत पोचली नाही. त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचवण्यासाठी के. ओ. गिऱ्हे, अंबादास रगडे, आर. जी. देठे आणि पुंडलिक धनगर यांनी परिश्रम घेतले. त्यामुळे या कुटुंबांना किमान दोन वेळचे जेवण मिळत आहे.

भटक्या-विमुक्त समाजातील गरजूंना अन्नधान्य आणि इतर मदत करण्यात आली. हाताला काम नसल्याने या कुटुंबांची मोठी अडचण झाली आहे. अशा गरजू लोकांपर्यंत वेळेत मदत पोहोचविण्याची गरज आहे.

Continue Reading

मानवाधिकार संस्था की अपील- संशोधित नागरिकता कानून तुरंत रद्द करे भारत : संजय पाटिल

संजय पाटिल : नई दिल्ली : Agency  :  मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने शुक्रवार को कहा कि भारत को संशोधित नागरिकता कानून तुरंत रद्द करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत की शरण संबंधी या शरणार्थी नीति धर्म अथवा किसी भी आधार पर भेदभाव करने वाली न हो। साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय कानून के मानकों के अनुरूप हो।
मानवाधिकार संस्था के दक्षिण एशिया क्षेत्र की निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने 82 पन्नों की रिपोर्ट 'शूट दी ट्रेटर्स: डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स अंडर इंडियाज न्यू सिटिजनशिप पॉलिसी' जारी करते हुए कहा कि नया संशोधित नागरिकता कानून भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन करता है, जिनके मुताबिक नस्ल, रंग,वंश, राष्ट्र आदि के आधार पर नागरिकता देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

गांगुली ने कहा, 'भारत के प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की अपील की है लेकिन भेदभाव तथा मुस्लिम-विरोधी हिंसा के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुटता का अब तक आह्वान नहीं किया है।' रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि सरकार की नीतियों ने भीड़ हिंसा और पुलिस की निष्क्रियता के लिए दरवाजे खोले जिससे देश भर में मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के बीच डर पैदा हुआ है।

Continue Reading

डॉ. नितीन राऊत - पालकमंत्र्यांनी घेतला रामटेक उपविभागाचा आढावा : संजय पाटील

लाभार्थ्यांना धान्य किटचे वाटप

संजय पाटील : नागपूर : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव व लॉकडाऊन काळात गरजूंना जीवनावश्यक वस्तू वितरणाचा रामटेक उपविभागाचा पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आढावा घेतला. उपविभागीय कार्यालयात झालेल्या या आढावा बैठकीस पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार, खासदार कृपाल तुमाने, आमदार आशिष जयस्वाल, माजी राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत फडके, उपविभागीय अधिकारी जोगेंद्र कट्यारे, तहसीलदार वरुन शहारे उपस्थित होते.

गरजू व गरीब व्यकींना शासनाच्या नियमानुसार तात्काळ अन्न धान्य वाटप करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. रेशन कार्ड नसणाऱ्या नागरिकांची यादी बनविण्यात यावी असे सांगून यासाठी रेशन दुकानात तक्रार पेटी ठेवण्यात यावी असे आदेश त्यांनी दिले.

रामटेक उपविभागात रामटेक व पारशिवणी तालुक्यांचा समावेश असून कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्याची माहिती श्री. कट्यारे यांनी दिली. उपविभागात ७ निवारागृहे तयार केली असून आतापर्यंत २६६ व्यक्तींना त्याचा लाभ देण्यात आला आहे. या क्षेत्रात विटभट्टी मजुरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. प्रशासनाने आवाहन केल्यानंतर मजुरांनी स्थलांतर न करता आहे तिथेच राहण्याचा निर्णय घेतला. सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

रामटेक येथे कोविड केअर सेंटर तयार करण्यात आले असून महाविद्यालय, संस्कृत विद्यापीठ व पारशिवणी येथील नवोदय विद्यालयात अतिरिक्त व्यवस्था करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. धान्य वाटप करताना त्याचा लाभ अपात्र लाभार्थ्यांना होणार नाही तसेच योग्य लाभार्थी यापासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात यावी, असे आमदार आशिष जयस्वाल यांनी सुचविले. एप्रिल महिन्याचे धान्य वाटप याच महिन्यात करण्याची त्यांनी मागणी केली. अंगणवाडीच्या विद्यार्थ्यांचा आहार तसेच शालेय पोषण आहाराचे वाटप तात्काळ पूर्ण करण्यात यावे असे जयस्वाल यांनी सांगितले.

Continue Reading

लॉकडाउन में आखिर कैसे जी रही हैं सेक्स वर्कर्स ? क्या सरकार इन पर विचार कर सकती है ? संजय पाटील

दो वक्त की रोटी के लिए कड़ी मशक्कत

संजय पाटील : (Agency )सिसकती आंखें, जुबान पर दर्द, गलियों में सन्नाटा और हड्डी में तब्दील होतीं वो खुद...ये उन गलियों के पते हैं, जहां हर ख्वाहिशमंद रात के अंधियारे में दबे पांव शरीर का भूख मिटाने जाता है। इसी भूख से समाज के इन गुमनाम चेहरों की पेट की भूख भी मिटती है। कोलकाता का सोनागाछी इलाका, मुंबई का कमाठीपुरा, दिल्ली में जीबी रोड, नागपुर की तंग गलियां...ये वही पते हैं जो कोरोना काल से पहले गुलजार हुआ करते थे। कोरोना जब लगभग पूरी दुनिया को अपनी जद में ले चुका है और भारत में लॉकडाउन की वजह से जिंदगी अब ठहर सी गई है। इन गलियों में अब चारों तरफ अजीब सन्नाटा है। हर पदचाप शरीर में सिहरन पैदा करता है। हर कोई अपने घरों में कैद है। जेहन में कई सवाल हैं। इन सवालों के समंदर में एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कैसे इन सेक्स वर्कर्स की जिंदगी कट रही है?

नागपुर का यह इलाकों कभी ग्राहकों से भरा रहता था। जिंदगी गुलजार थी और हर ओर हलचल दिखती थी। कभी-कभी पुलिसवाले की दस्तक डर जरूर पैदा करती थी। अब वहां अजीब खामोशी है। अब इन सेक्स वर्कर्स के खाने के लाले पड़ गए हैं। किसी तरह दो वक्त की रोटी उन्हें नसीब हो रही है। एक सेक्स वर्कर बताती हैं, 'हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। हमलोग अब उनलोगों की दया पर जी रहे हैं, जो जरूरतमंद लोगों को खाना बांटते हैं।'

वेश्यावृत्ति को दुनिया का सबसे पुराना पेशा कहते हैं। ऎसा पेशा जो कभी खत्म नहीं हो सकता। वेश्यावृत्ति यानी जिस्म का धंधा अब मोबाइल हो गया है। वक्त के साथ इस धंधे को भी पहिए लग गये हैं। बाजार की जरूरत ने इसे हर जगह पहुंचा दिया है। बड़े-बड़े होटलों, आलीशान रिजॉर्ट्स और पुराने कोठों पर पर इसकी पहुंच तो पहले ही थी लेकिन अब ये धंधा पहुंच गया है सड़कों पर। हालांकि यह धंधा महिलाओं की दैहिक स्वातंत्रता पर कलंक है। 1956 में पीटा कानून के तहत वेश्यावृत्ति को कानूनी वैधता दी गई थी पर 1986 में इसमें संशोधन करके कई शर्तें जोड़ी गईं। शर्त के मुताबिक सार्वजनिक सेक्स को अपराध माना गया और यहां तक कि इसमें सजा का प्रावधान भी रखा गया।

दूसरों की दया पर जिंदगी

कमाठीपुरा की तंग गलियां भी अपनी बेबसी साफ बयां करती हैं। कोरोना ने मुंबई के कई परिवारों की खुशियां छीन ली और कई पर उसका ग्रहण साफ दिख रहा है। इसका असर सेक्स वर्कर्स के चेहरों पर भी साफ दिखता है। एक सेक्स वर्कर दबी जुबान में कहती हैं, 'हमलोगों को राशन नहीं मिल रहा है। हम वही खाते हैं, जो एनजीओ देते हैं।' यह तकलीफ बताती है कि आखिर कब इन उदास चेहरों पर खुशियां लौटेंगी?

सोनागाछी का दर्द

एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट इलाके उत्तर कोलकाता के सोनागाछी में भी सेक्स वर्कर्स को पता नहीं कि आखिर आगे क्या होगा? वक्त किधर करवट लेगा? यहां एक लाख से ज्यादा सेक्स वर्कर्स के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। उन्हें भुखमरी का डर सता रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से धंधा बंद पड़ा है। पश्चिम बंगाल की सेक्स वर्कर्स का संगठन दरबार महिला समन्वय समिति की इस मसले पर सरकार से बातचीत भी हो रही है। अब संगठन का कहना है कि उन्हें असंगठित क्षेत्र के कामगारों का तमगा दिया जाए ताकि उन्हें मुफ्त राशन मिल सके।

धंधा मंदा, किराए तक के पैसे नहीं

सोनागाछी की 30,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स किराए के मकान में रहती हैं और उनका किराया हर महीने पांच से छह हजार रुपये तक होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि इसी तरह धंधा मंदा रहा तो फिर वे किराए कहां से चुकाएंगी? ऐसी बात नहीं है कि ये सेक्स वर्कर्स चुपचाप इस दर्द को झेल रही हैं। एनजीओ के जरिए वह सरकार से मदद की आस भी लगाए बैठी हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या सरकार इन पर दया दिखाएगी?

जीबी रोड की जिंदगी और चुभते सवाल

दिल्ली के रेडलाइट एरिया जीबी रोड की सेक्स वर्कर्स इस मामले में कुछ खुशनसीब हैं। इस इलाके में 70 से अधिक कोठे हैं। आपदा की इस घड़ी में दिल्ली पुलिस उनके लिए किसी खुदा से कम नहीं है। यहां रहने वाली सेक्स वर्कर्स के लिए दिल्ली पुलिस रोजाना खाना पहुंचाती है। पास ही एक गुरुद्वारा है, जो इनकी मदद करता है। पर सभी सेक्स वर्कर्स की जिंदगी इतनी खुशमय नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक इनकी जिंदगी में लॉकडाउन रहेगा? क्या वो खुशियां उनकी जिंदगी में फिर दस्तक देगी ?

अब इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि देश में ऐसी कई गलियां हैं जहां दिन ढलते ही घुंघरुओं की झनकार इस कदर झनकती है कि बाकी के सारे शोर दब जाते हैं। तो आईए आज आपको भारत के 10 ऐसे रेड लाइट एरिया के बारे में बताते हैं जिनका नाम एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लिया जाता है।

दिल्‍ली का जीबी रोड दि‍ल्‍ली स्थित जीबी रोड का पूरा नाम गारस्टिन बास्टिन रोड है। यह दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। हालांकि इसका नाम सन् 1965 में बदल कर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया। इस इलाके का भी अपना इतिहास है। बताया जाता है कि यहां मुगलकाल में कुल पांच रेडलाइट एरिया यानी कोठे हुआ करते थे। अंग्रेजों के समय इन पांचों क्षेत्रों को एक साथ कर दिया गया और उसी समय इसका नाम जीबी रोड पड़ा। जानकारों के मुताबिक देहव्यापार का यहां सबसे बड़ा कारोबार होता है, और यहां नेपाल और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी करके यहां को कोठों पर लाया जाता है। वर्तमान में एक ही कमरे में कई केबिन बनें हैं, जहां एक साथ कई ग्राहकों को सेवा दी जाती है।

कोलकाता का सोनागाछी देश के पूर्वी भाग के सबसे बडे महानगर सोनागाछी को एशिया का सबसे बड़ा रेडलाइट एरिया माना जाता है। अनुमान के मुताबिक यहां कई बहुमंजिला इमारते हैं, जहां करीब 11 हजार वेश्याएं देह व्‍यापार में लिप्‍त हैं। सोनागाछी की वेश्याओं का है लाइसेंस उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के समीप स्थित चित्तरंजन एवेन्यू में स्थित इलाके में वेश्‍यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं को बाकायदा लाइसेंस दिया गया है। यहां इस व्‍यापार को कई तरह के समूह चलाते हैं, जिन्‍हें एक तरह से गैंग कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इस स्लम में 18 साल से कम उम्र की करीब 12 हजार लड़कियां सेक्स व्यापार में शामिल हैं।

मुंबई का कमाठीपुरा ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। यहां कई यौनकर्मी रहते हैं जिनकी हालत बद से बदतर है। यहां छोटी सी बीड़ी बनाने की इंडस्ट्री भी है जिन्हें महिलायें चलाती हैं। 80 के दशक में हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टर यहां आया करते थे। 1880 में यह क्षेत्र अंग्रेजों के लिए ऐशगाह बन गया था।

पुणे का बुधवारपेट पुणे के बुधवारपेट को भारत का तीसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। यहां करीब 5000 यौनकर्मी काम करते हैं। इस इलाके में किताबों और इलेक्ट्रॉनिक सामान का भी कारोबार होता है।

ग्‍वालियर का रेशमपुरा मध्य प्रदेश में एक तरह से सिंधिया परिवार की सरजमीं पर ग्वालियर में रेशमपुरा एक बड़ा रेडलाइट इलाका है। यहां देह व्‍यापार के लिए विदेशी लड़कियों के साथ मॉडल्स, कॉलेज गर्ल्स भी हैं। यहां एक तरह से कॉलेज गर्ल्स के लिए बाकायादा ऑफिस खोले जाने लगे हैं। इंटरनेट और मोबाइल पर आने वाली सूचनाओं के आधार पर कॉलगर्ल्स की बुकिंग होती है। कॉलगर्ल्स को ठेके पर या फिर वेतन पर रखा जाता हैं।

इलाहाबाद का मीरगंज इलाहाबाद का ये इलाका गैर-कानूनी वैश्यावृत्ति के लिए जाना जाता है। यहां जाना भी खतरे से खाली नहीं है। मीरगंज रेडलाइट ऐरिया तकरीबन डेढ़ सौ साल पुराना है। हर घर के बाहर सज-धज कर तैयार महिलाएं हर आने जाने वाले को अपने पास बुलाती नजर आ जाएंगी। जानकारी के अनुसार यहां पर पहले कोठे चलते थे और यहां पुराने जमीदार मुजरा देखने आते थे।

वाराणसी का शिवदासपुर एरिया इस इलाके में वैश्यावृत्ति प्राचीनकाल से चली आ रही है। घाटों के शहर, वाराणसी के एक अलग कोने में ये इलाका है जहां ये धंधा चलता है। शिवदासपुर वाराणसी रेलवे स्‍टेशन से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर स्थित इलाका यहां के रेडलाइट इलाके के रूप में फेमस है। यह एक तरह से यूपी का सबसे बड़ा रेडलाइट इलाका है। यहां की तंग गलियों में घर के बाहर खड़ी लड़कियां ग्राहकों को उसी पारंपरिक तरीके से रिझाती नजर आती हैं, जैसे एक समय यहां चलने वाले कोठे में पारं‍परिक रूप से चलन में था।

नागपुर का गंगा-जमुना महाराष्‍ट्र की उपराजधानी नागपुर में इतवारी इलाके में गंगा-जमुना इलाका है, जहां वेश्‍यावृत्ति चलती है। यह इलाका देह व्‍यापार के लिए पूरे नागपुर में फेमस है। खास बात यह है कि यह कई तरह के अपराधों का भी अड्डा है।

मुजफ्फरपुर का चतुरभुज स्‍थान यहां कई सालों से मंदिर और कोठे आस-पास हैं. इस इलाके के बारे में जान कर लगता है कि हमारे पूर्वजों के समय कुछ तो अलग सामाजिक मान्यताएं रही होंगी। बताया जाता है कि उत्‍तरी बिहार का यह सबसे बड़ा रेडलाइट इलाका है।

मेरठ का कबाड़ी बाजार पश्चिमी यूपी के बड़े शहर मेरठ में स्थित कबाड़ी बाजार बहुत ही पुराना रेड लाइट एरिया है। यहां अंग्रेजों के जमाने से देहव्यापार किया जाता है। यहां देह व्‍यापार के धंधे मे अधिकांश नेपाली लड़कियां ही हैं।

l

देहविक्रेत्यांवर उपासमारीचे संकट : नागपुर

शहरातील 'गंगा जमुना' भागात देहविक्री करणाऱ्या महिलांवर लॉकडाउनमुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. या महिलांना पोलिस प्रशासन आणि परिसरातील सामाजिक संघटना त्यांच्यापरीने मदत करीत आहेत. पण, या महिलांची संख्याही मोठी असल्याने त्यांना मदतीची गरज आहे.

देशाच्या विविध भागांमधील महिला येथे देहविक्रीसाठी वास्तव्याला असतात. काहींची येथे स्वत:ची घरे आहेत, तर काही किरायाने राहतात. काही महिला अन्यत्र राहून येथे फक्त व्यवसायासाठी येतात. ज्या महिला किरायाने राहतात, त्यांना रोजचे भाडे रोजच द्यावे लागते. मात्र २२ मार्चपासून येथील व्यवसाय पूर्ण बंद आहे. कामच बंद असल्याने जिथे रोजच्या उदरनिर्वाहाचाच प्रश्न निर्माण झाला, तिथे भाडे कसे चुकते करायचे, असा प्रश्न त्यांना पडला होता. मात्र, लकडगंजचे पोलिस निरीक्षक नरेंद्र हिवरे यांनी येथील घरमालकांना या महिन्यात भाडे न घेण्याचे आवाहन केल्याने सध्या भाड्याचे संकट टळले असल्याचे या महिलांसाठी कार्य करणाऱ्या रेडक्रॉस संघटनेच्या अल्का थुल यांनी सांगितले.

देशाच्या विविध भागांमधील जवळपास अडीच हजार महिला येथे आहेत. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला अनेक महिला नवरात्री उत्सवासाठी आपापल्या राज्यांत गेल्या होत्या. मात्र, मध्येच लॉकडाऊन घोषित झाला आणि त्या तिकडेच अडकल्या. तरीही आजघडीस १८०० ते २ हजार महिला या ठिकाणी आहेत. गणिका महिला शक्ती संघटनाही त्यांच्या मदतीसाठी कार्यरत आहे.

हा परिसर ज्या पोलिस स्टेशन अंतर्गत येतो, त्या लकडगंज पोलिस ठण्याचे निरीक्षक नरेंद्र हिवरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनीही मानवतेच्या भावनेतून आम्हाला जे- जे शक्य आहे, ते आम्ही या महिलांसाठी करीत आहोत. पोलिस प्रशासनासहच आ. कृष्णा खोपडे तसेच या परिसरातील अनेक सामाजिक संघटनाही मदतीसाठी पुढे येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नागपुर: 'सर्वे करने जाते हैं तो लोग देते हैं गालियां, मारते हैं पत्थर'

नागपुर : देश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए 'कर्मवीर' सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वहीं देश के कई हिस्सों से इन कर्मवीरों से बदसलूकी की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं।

ताजा मामला महाराष्ट्र के नागपुर का है, जहां आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब वे लोगों को जागरूक करने जाती हैं तो उन्हें न सिर्फ गंदी-गंदी गालियां दी जाती हैं, बल्कि उन्हें पत्थरों से भी मारा जाता है। आशा कार्यकर्ता ऊषा ठाकुर ने कहा, 'जब हम सर्वे करने जाते हैं तो लोग हमें पत्थर मारते हैं और गालियां देते हैं कि आप हमारे घर क्यों आ रही हैं सवाल करने। हम उन्हें समझाते हैं कि हम उनके हित के लिए काम कर रहे हैं। आप हमें सिर्फ जानकारी दीजिए, उसके अलावा हम आपके घर से कुछ नहीं मांगते।'

आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं को कोरोना रेड ज़ोन एरिया में सर्वेक्षण करने और साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का काम सौंपा गया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में अबतक 5218 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 722 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं राज्य में अबतक 251 लोगों की मौत हो चुकी है।

Continue Reading

तथाकथित नेत्यांनी लोकांना विनंती केली : बुद्धवंदना घ्या : ‘डॉ. आंबेडकर यांना घरून श्रद्धांजली वाह : घरावर पंचशील ध्वज लावा : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर 'भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी मंगळवार, १४ एप्रिलला बौद्ध-आंबेडकरी अनुयायींनी घरीच राहावे. घरीच बुद्धवंदना घ्यावी, घरावर पंचशील ध्वज लावावेत. बाबासाहेबांची निवडक भाषणे ऐकावीत, २२ प्रतिज्ञांचे वाचन करावे,' असे आवाहन दीक्षाभूमी स्मारक समितीसह विविध संघटनांनी केले आहे. दीक्षाभूमी, संविधान चौक आणि कुठल्याही बुद्धविहारात गर्दी करू नये, करोना विषाणूच्या संसर्गापासून नागपूरकर व शहरास वाचविण्यासाठी असलेल्या जबाबदारीचे पालन व्हावे, असे आवाहन असे आवाहनही दीक्षाभूमीवरून करण्यात आले आहे.

जबाबदार नागरिक म्हणून आपण आपल्या घरीच राहून करोनाविरुद्धच्या या लढाईत मोलाचे योगदान देऊ शकतो. सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी झाल्यास करोना विषाणू मोठ्या प्रमाणावर पसरण्याचा धोका आहे. त्यामुळे एक जबाबदार बौद्ध- आंबेडकरी नागरिक म्हणून आपलीही जबाबदारी आहे. यावेळची आंबेडकर जयंती आपण आपल्या घरीच राहून साजरी करा, असे आवाहन परमपूज्य. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती दीक्षाभूमीतर्फे नागरिकांना करण्यात आले आहे.

येत्या १४ तारखेला सर्व नागरिकांनी आपापल्या घरांवर पंचशील ध्वज लावावे. घरांसमोर मेणबत्ती प्रज्वलीत करावी तसेच मंगळवारी १४ तारखेला सकाळी ९ वाजता सर्वांनी आपापल्या घरीच कुटुंबासह बुद्धवंदना घ्यावी, २२ प्रतिज्ञांचे उच्चारण करावे आणि बाबासाहेबांची जयंती साजरी करावी. परंतु कुठल्याही परिस्थितीत घराबाहेर पडू नये. दीक्षाभूमी परिसर पूर्णपणे बंद करण्यात आलेला आहे. तेव्हा दीक्षाभूमी किंवा संविधान चौक तसेच आपापल्या परिसरातील बुद्ध विहार आणि सार्वजनिक ठिकाणी जयंतीचे कुठलेही कार्यक्रम घेऊ नका, गर्दी करू नका, असे आवाहन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई, सदस्य विलास गजघाटे, एन. आर. सुटे, सुधीर फुलझेले, आनंद फुलझेले आदींनी केले आहे

जबाबदार भारतीयत्वाची भूमिका वठवा!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानणाऱ्या सर्व बुद्धिवादी, अनुयायांनी देशाच्या या संकटसमयी जबाबदार भारतीयत्वाची भूमिका वठवावी, असे आवाहन विविध संघटनांनी केले आहे. यंदा घरीच डॉ. बाबासाहेबांनी दिलेल्या अमूल्य अशा वैचारिक ठेवांचे वाचन कुटुंबांसोबत करण्याची संधी आहे. या संधीचा लाभ घ्यावा. घरीच बुद्धवंदना, त्रिशरण पंचशील आणि घरावर पंचशील ध्वजासह तथागत गौतम बुद्ध व डॉ. आंबेडकर यांच्या फोटोसमोर एक मेणबत्ती प्रज्वलीत करावीच, असे आवाहनही केले आहे. पीरिपाचे अध्यक्ष व आमदार प्रा. जोगेंद्र कवाडे, आमदार प्रकाश गजभिये, पीरिपाचे कार्याध्यक्ष जयदीप कवाडे, माजी राज्यमंत्री अॅड. सुलेखा कुंभारे, सामाजिक आर्थिक समता संघाचे प्रा. डॉ. सुखदेव थोरात, डॉ. त्रिलोक हजारे, डॉ. विमल थोरात, डॉ. कृष्णा कांबळे, प्रा. गौतम कांबळे, डॉ. अशोक उरकुडे, छाया खोब्रागडे, गौतम शेगावकर, डॉ. परीश भगत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संयुक्त नागरी जयंती समारोह समितीचे प्रा. प्रदीप आगलावे, डॉ अनिल हिरेखन, पी. एस. खोब्रागडे, डॉ. चंद्रशेखर गायकवाड, राजेश लोखंडे, प्रदीप नगराळे, अमन कांबळे, डॉ. बी. एस. गेडाम, प्रा. सरोज आगलावे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टिचर्स असोसिनशनचे डॉ. जयंत जांभुळकर, रिपाइं (गवई)चे प्रकाश कुंभे, रिपाइं(आठवले) प्रदेशाध्यक्ष भूपेश थुलकर, शहराध्यक्ष बाळू घरडे, राजन वाघमारे, पाली प्राध्यापक परिषदेचे प्रा. बालचंद्र खांडेकर, प्रा. नीरज बोधी, प्रा. डॉ. मालती साखरे, रिपब्लिकन मुव्हमेंटचे नरेश वाहाणे, मुक्तीवाहिनीचे प्रा. ताराचंद्र खांडेकर, इ. मो. नारनवरे, प्रसेनजीत ताकसांडे, बुद्ध विहार मैत्री संघ नागपूर व वंदना संघ दीक्षाभूमी समन्वय समितीचे धम्मदीप डोंगरे, धर्मेश फुसाटे, वासुदेव थुल, गणेश पाटील, पी. बी. चंद्रकापुरे, वैद्य, रेमण लोखंडे ,कानफाडे, विनोद चहांदे, रिपब्लिकन सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष सागर डबरासे, रिपब्लिकन (सेक्युलर)चे विदर्भ अध्यक्ष दिनेश अंडरसहारे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मीडिया फोरमतर्फे नरेश मेश्राम, रावसाहेब मोहोड, प्रभाकर दुपारे यांच्यासह शेकडो संघटनांनी समस्त आंबेडकरी जनतेला घरूनच यंदाची जयंती साजरी करण्याचे आवाहन केले आहे.

14 एप्रिलच्या आदल्या दिवशी कोणालाही आपली घरे सोडू नये. यापुढे मिरवणूक, संगीत वा इतर कोणतेही सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित केले जाऊ नये, असे आवाहन पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी केले. 14 एप्रिल ही भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आहे. डॉ. राऊत म्हणाले, "डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या लोकांना स्वाभिमान, सन्मान आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लढा देण्याचे धैर्य दिले. हा कार्यक्रम भव्य मिरवणूक काढून, विहारात जमवून, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि संगीत कार्यक्रम इत्यादीद्वारे साजरा केला जातो परंतु यावर्षी असे करू नका.

डॉ. आंबेडकर यांनी शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला. त्याने आपल्या लोकांना स्वाभिमान, सन्मान आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लढा देण्याचे धैर्य दिले. ” डॉ. राऊत यांनी सांगितले की, “बाबासाहेबांनी भारतीय राज्यघटना तयार करण्यात मोलाची भूमिका बजावली आणि‘ भारतीय राज्यघटनेचे जनक ’ही भूमिका मिळवली. आंबेडकर जयंती हा देशभरात भारतीयांनी साजरा केला आहे आणि आता तो भारतातील सर्वात मोठा उत्सव बनला आहे. परंतु यावर्षी हा उत्सव अगदी वेगळ्या आणि योग्य पद्धतीने साजरा करावा लागेल.

म्हणून मी तुम्हा सर्वांना खालील पद्धतीने साजरा करण्याची विनंती करतो. 14 एप्रिलच्या आदल्या दिवशी कोणालाही आपली घरे सोडू नये. पुढे मिरवणूक, डीजे किंवा इतर कोणतेही सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित केले जाऊ नयेत. ” “या दिवशी सकाळी लवकर उठा. आंघोळ केल्यावर स्वच्छ पांढरे कपडे घाला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व तथागत गौतम बुध यांच्या वंदनाचे आयोजन. प्रत्येक घरात त्रिशरण पंचशील व गाथाचे पठण होऊ शकते. सामाजिक जबाबदारीचा भाग म्हणून, आपल्या क्षमतेनुसार आणि आपल्या इच्छेनुसार आपल्या शेजारच्या कमीतकमी 5 लोकांना खायला देण्याचा प्रयत्न करा आणि आम्हाला खात्री करुन द्या की एकाही व्यक्ती रिकाम्या पोटी झोपू नये. धनंजय कीर किंवा सी बी खैरमोडे यांचे डॉ. आंबेडकर यांचे चरित्र वाचा.

या आजाराचा पराभव करण्यासाठी आपण सर्वांनी सामाजिक अंतर पाळले पाहिजे, सॅनिटायझरचा वापर केला पाहिजे आणि साबणाने वारंवार हात स्वच्छ केले पाहिजेत. पुढे मुखवटे वापरा आणि स्वत: ला आणि आपल्या कुटुंबास या व्हायरसपासून वाचवण्यासाठी सरकारच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करा. हा दिवस ‘जागतिक ज्ञान दिन’ म्हणून साजरा करण्याचे आपण सर्वांनी वचन दिले आहे, असेही डॉ राऊत म्हणाले.

Continue Reading

Ram Vilas Paswan assures availability of essential items during lockdown: Sanjay Patil

Our godowns have enough food grains for nine months: Ram Vilas Paswan

Sanjay Patil : NEW DELHI: Food and consumer affairs minister Ram Vilas Paswan said that the government is keeping a track on the availability of all essential items in the market and people should not panic.

“We are in constant touch with state governments to ensure that there is no shortage of any essential items. Traders and manufacturers should not indulge in hoarding and blackmarketing during these testing times,” Paswan said

According to government notification, grocery shops, grocery shops, grocery warehouses, dairies, vegetable shops, meat and fish shops and animal fodder centres will remain open amid the lock down.

“We are talking to district administrations for organising home deliveries of essential items. District administration of various states are working on a model,” said a consumer affairs ministry official.

The food ministry said that there is no shortage of food grains in the country.

“People should not panic. There is no scarcity of of foodgrains in the country. As on April 1, 2020, we need 7.46 million tonnes of wheat and 13.58 million tonnes of rice for ration shops. But we have 64.6 million tonnes of food grains in our stock, which is 43.56 million tonnes more than the requirement,” Paswan said.

The Centre allowed states to lift three months of ration in advance on credit from the Food Corporation (FCI) warehouses, to help them distribute foodgrains free of cost to the poor and vulnerable sections impacted by the COVID-19.

Punjab has lifted 6 months of in advance foodgrains from central stock.

Paswan said other states may also follow this as godowns are brimming with rice and wheat.

Apart that that, the centre has buffer stock of 3 million tonnes of pulses 1.5 million tonnes of oilseeds and 4 million tonnes of sugar.

“We can offload these as and when needed. So there is nothing to panic. We are well prepared in case of any shortage reported,” said a consumer affairs ministry official.

However, there have been reports of disruption in the supply of vegetables, fruits, meat and eggs. Vendors are finding it difficult to reach vegetable shops and mandis and police is also not allowing trucks and vehicles carrying vegetables and fruits in some places. In most of the places, local administration is not allowing delivery men of e-commerce companies and etailers to deliver order despite the government order mentioning exemption in delivery of essential goods including food item throu e-commerce during lockdown.

“Websites of etailers like big basket is mentioning that their services are not available as there is problem in getting permission for delivery. We are trying to I sort this out with state governments,” said an official.

Our godowns have enough food grains for nine months: Ram Vilas Paswan

 The central government has enough grains to feed over 81 crore beneficiaries of the public distribution system (PDS) for nine months, Union minister Ram Vilas Paswan said on Sunday, expressing confidence that its granaries, expecting a boost from a "bumper" wheat crop, will have adequate stock for a much longer period.

With the government likely to extend the nation-wide lockdown till the month end, the Consumer Affairs, Food and Public Distribution minister said that the transportation and distribution of food grains at an "unprecedented" scale has emerged as a "lifeline" during the crisis, with the poor being assured of their ration supply in time.

As of April 10, the government-run godowns have 299.45 LMT (lakh metric ton) rice and 235.33 LMT wheat, totalling 534.78 LMT of the two major grains supplied to the poor, Paswan told

The per month supply through the PDS amounts to 60 LMT, he said. Coarse grains and pulses are also supplied through the PDS in a limited quantity.

"There is no shortage of grains. We now have a bumper rabi harvest and our estimate is that we will have adequate stock for up to two years," he said.

Though the extended lockdown may have sparked a variety of concerns, including about economy, but any shortage of essential grains like wheat and rice is the least of them.

Paswan said in a lighter vein that the condition is akin to "the lawyer (Centre) being more keen about the case than the client (states)", with the Union government constantly asking states to lift their quota of rations in time after it was announced that all PDS beneficiaries will get three months of supply free.

What has been seen is "unprecedented and historic", he said about the mechanism put in for the distribution of grains, with trains playing a key role.

Recently in one day, over 20.19 LMT of grains were moved through trains, a record, he noted.

The government has also made it easier for agencies, public or private, to purchase grains from it at a subsidised rate if they are involved in helping the poor.

"If in this lockdown there had been any issue regarding the supply supply of food grains, then it could have created a havoc. So the biggest satisfaction and relief is that it has all gone well," Paswan, a member of the Group of Ministers overseeing the lockdown exercise, said.

Following the start of the three-week lockdown from March 24 midnight, the government had announced three months of free ration for the PDS beneficiaries and also allowed them to purchase their usual monthly quota on credit for three months.

The antyodaya (poorest in the lot) beneficiaries, who get 35 kg of food grains per month irrespective of their family size, were allocated an additional 5 kg per head in the family.

These measures have been of huge help in ensuring that nobody goes hungry during the lockdown, and the government's steps to combat the pandemic get maximum support, he said.

Enough foodgrains stock with FCI; government closely monitoring PDS distribution: Ram Vilas Paswan

The government has enough foodgrain reserves to feed the poor amid the nationwide lockdown to contain the spread of coronavirus, Food Minister Ram Vilas Paswan said on Thursday.

State-run Food Corporation of India (FCI), the government's nodal agency for procurement and distribution of foodgrains under the Public Distribution System, is keeping a close watch on supply of subsidised grains to the ration-card holders, he added.

"FCI godowns has sufficient reserves to meet the demand and officials are keeping a close watch on distribution of foodgrains," Paswan said in a tweet.

Senior FCI officials have been asked to monitor the supply situation 24X7, he added.

According to official data, the government currently has total 58.49 million tonnes of foodgrain in the FCI godowns. Out of which, rice constitutes 30.97 million tonne and wheat 27.52 million tonne.

The foodgrain stock, however, is much higher than the required norm of maintaining a reserve of about 21 million tonne as on April 1.

Continue Reading