India activists held over citizenship law protest : Sanjay Patil

Devangana Kalita is one of the founding members of the Pinjra Tod movement in India

Sanjay Patil  :  Delhi : Nagpur Press Media : BBC : 25 May 2020 :  Natasha Narwal and Devangana Kalita took part in a sit-in against a contentious citizenship law a day before deadly riots broke out.

They are among several activists who have been arrested since India's lockdown began on 25 March.

Prime Minister Narendra Modi's government has been accused of using the pandemic to crack down on dissent.

Ms Narwal and Ms Kalita, both in their early 30s, have been remanded to custody for two days.

They are founding members of Pinjra Tod, a popular student movement to enable women to reclaim public spaces.

In a statement, the organisation said the women are facing charges of attempt to murder, criminal conspiracy and obstructing public officials.

Pregnant student Safoora Zargar at risk in jail

In April, police had arrested another student activist, 27-year-old Safoora Zargar. She had been active in organising peaceful protests against India's Citizenship Amendment Act (CAA), which critics say discriminates against Muslims.

The law sparked massive protests across India - both Hindu and Muslim protesters said the law violated India's secular values and was unconstitutional.

But one of these protests in north-east Delhi - the sit-in which Ms Narwal and Ms Kalita attended - sparked a political rally in favour of the law the following day.

Later that day, minor clashes were reported between Hindus and Muslims. But the situation escalated and soon turned into deadly riots that killed 53 people, mostly Muslims.

In recent months, police have also arrested Meeran Haider, a research scholar and member of the Jamia Coordination Committee, Shifa-Ur-Rehman, president of the Jamia Millia Islamia Alumni Association, Gulfisha, an MBA student, and Ishrat Jahan, a former municipal councillor, for participating in protests against the citizenship law.

The arrests have been condemned by civil society and rights groups who have called them "illegal" and a "grave abuse of state power"

Court grants activists bail saying they were only protesting, police arrest them again

A day after a team from Northeast Delhi’s Jafrabad police station arrested two members of Pinjra Tod, a women’s student organisation, in connection with their alleged role in the anti-CAA Jafrabad sit-in protest in February this year, a Delhi court granted them bail, saying that IPC Section 353 (assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty) invoked against them was “not maintainable”, and that they were “merely protesting against NRC and CAA”.

The respite, though, was short lived as a Special Investigation Team of the Crime Branch arrested them under charges of murder, attempt to murder, rioting and criminal conspiracy, and sought their police custody for 14 days. The court eventually remanded them in two-day police custody.

The respite, though, was short lived as a Special Investigation Team of the Crime Branch arrested them under charges of murder, attempt to murder, rioting and criminal conspiracy, and sought their police custody for 14 days. The court eventually remanded them in two-day police custody.

The team from Jafrabad police station arrested them under IPC sections 186 (obstructing public servant in discharge of public functions) and 353 (assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty).

However, granting them bail on Sunday, Duty Magistrate Ajeet Narayan stated that “from the perusal of FIR and case file, prima facie the offence under section 353 is not maintainable”.

“Facts of the case reveal that the accused were merely protesting against the NRC and CAA and the accused did not indulge in any violence. Also, the accused have strong roots in society and are well-educated. Accused are ready to cooperate with the police regarding the investigation,” the order stated.

“Also, considering the situation that the accused are vulnerable to the current pandemic of Covid-19, this court is not inclined to give PC remand of the accused and application of police remand is declined,” it added.

In the meantime, the Crime Branch investigation officer (IO) Kuldeep Singh moved an application before the court, seeking to interrogate the two women.

The Duty Magistrate noted in his order: “Both the accused are arrested in case FIR No. 48/20 PS Jafrabad by IO Ram Meher Singh, SHO PS Jafrabad. Both the accused has (sic) disclosed their involvement in present case also. They are also named in the disclosure statement of co-accused persons arrested in present case. Applicant is allowed and permission is granted to interrogate the accused for 15 minutes and also formal arrest of the accused if necessary.”

After 15 minutes, IO Kuldeep Singh “produced both accused after arrest”. “Application for PC remand for 14 days was moved by Inspector Kuldeep Singh. IO has submitted that the accused have to be thoroughly interrogated at length to know the conspiracy behind the incidents and the identity of the co-accused has to be established and PC remand is necessary to arrest the co-accused,” the Duty Magistrate noted.

Adit S Pujari, Tusharika Mattoo and Kunal Negi, counsel for the accused, opposed the police application, saying Kalita and Narwal have been implicated in the case malafidely.

“Considering the facts and circumstances of the case, and the initial stage of the investigation, both the accused remanded to two days’ police custody,” the Duty Magistrate said.

While Kalita is an MPhil student at JNU’s Centre for Women’s Studies, Narwal is a PhD student at the Centre for Historical Studies. They are both founding members of Pinjra Tod, formed in 2015, primarily in opposition to hostel curfews at Delhi’s colleges and universities. Kalita and Narwal have done their graduation from DU’s Miranda House and Hindu College, respectively.

In a statement, the JNU Teachers’ Association said, “The stark mismatch between the pattern of the arrests by the Delhi Police and that of the violence as recorded by several independent fact finding teams, and the steady refusal of the police to take any substantive action against those who had been repeatedly caught by TV cameras spewing hatred and urging violence before the riots broke out, points clearly to the fact that the Delhi Police is conducting a witch hunt of those whose only crime was to be part of a democratic opposition to something they consider to be anti-Constitutional.”

The JNU Students’ Union said in a statement: “The Delhi Police has never displayed the same alacrity in arresting Kapil Mishra or his ilk in connection with the violence… By arresting two women activists now… the police is now clearly demonstrating that basic courtesies and the rule of law have been replaced by brute force.”

Continue Reading

नागपूर हायकोर्टचा सवाल " लॉकडाऊनच्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांना सन्माननीय वागणूक द्यावयाची विनंती का ऐकावी ? " : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर : नागपूर प्रेसमेसिया  : PTI : BHASHA : 25 मे 2020 : उल्लंघन करणार्‍यांना सन्माननीय वागणूक द्यावयाची विनंती का ऐकावी, असा सवाल हायकोर्टाने केला आहे

महाराष्ट्रातील पोलिसांकडून लॉकडाऊन लागू करण्याबाबत चिंता व्यक्त करणारी याचिका म्हणजे सुशिक्षित नागरिकदेखील आवश्यक निकष पाळत नसल्याचे नमूद केले आहे. नागपूर येथील रहिवासी संदीप नायर यांनी याचिका दाखल केली आहे. पोलिस उल्लंघन करणार्‍यांना ज्या 'अपमानास्पद' वागतात त्याबद्दल चिंता व्यक्त करतात.

या याचिकेत असे म्हणण्यात आले आहे की पोलिस सैन्य आणि मोठ्या प्रमाणात अनुकरणीय पद्धतीने आपले कर्तव्य बजावत असताना पोलिस यंत्रणेवर डाग येण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. लॉकडाऊनच्या नियमांचे उल्लंघन करणा r्या ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांसह व्यक्तींना 'समाज आणि मानवतेचा शत्रू' असल्याचे सांगत फलक लावण्यात आले आहेत अशी उदाहरणे याचिकाकर्त्याने नमूद केली.

त्यांची छायाचित्रे घेतली जातात आणि सोशल मीडियावर व्हायरल केल्या जातात, वर्तमानपत्रांत छापल्या जातात आणि वृत्तवाहिन्यांवरून प्रदर्शित केल्या जातात.

याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की लॉकडाउनची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायद्याच्या चारही कोप within्यात सर्व संभाव्य उपाययोजना करण्याचे अधिकार पोलिसांना असले तरी, उल्लंघन करणार्‍यांचा अपमानजनक देखावा करणे मानवाधिकार आणि मूलभूत हक्कांचे गंभीर उल्लंघन आहे. न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की पोलिस आणि इतर अधिका s्यांनी हाताशी हात घालून सन्मानपूर्वक रीतीने वारंवार विनंत्या केल्या आहेत. चळवळीविरूद्ध निषेध म्हणून त्यांनी गुलाब अर्पण केले आहेत. लॉकडाउन निर्बंध कायम ठेवा.

"असे असूनही, जर सन्माननीय आणि सन्माननीय असल्याचा दावा करणारे सुशिक्षित लोक त्यांच्या स्वत: च्या सुरक्षितता आणि सुरक्षिततेसाठी असलेल्या नियमांचे उल्लंघन करण्यास सुरवात करतात आणि पुढे चालू ठेवतात तर या कोर्टाने दखल घ्यावी किंवा लोकांसोबत वागणूक दिली जात नाही अशी तक्रार दाखल करावी" जेव्हा ते कुलूपबंद नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचे आढळून आले तेव्हा त्यांना सन्मानपूर्वक वागवावे लागेल? " खंडपीठाने विचारले. नागपूर पोलिस आयुक्तांनी 1 मे रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचीही नोंद हायकोर्टाने घेतली आणि सर्व पोलिस कर्मचार्‍यांना उल्लंघन करणार्‍यांवर अशी शिक्षा लागू करू नये म्हणून सूचना देण्यात आल्या आहेत.

1 मे रोजी या याचिकेवर दुसर्‍या खंडपीठाने सुनावणी केली असता पोलिस आयुक्तांना पोलिसांद्वारे कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारची असामान्य किंवा अपमानास्पद शिक्षा भोगावी लागू नये याची खबरदारी घेण्यास सांगण्यात आले.

Continue Reading

पंकजां मुंडेचा तीव्र सवाल "प्रेमविवाह न करण्याची शपथ मुलींना का " ? : संजय पाटील

संजय पाटील  : मुंबई:  : नागपूर प्रेस मीडिया  : 24 मे 2020 : अमरावतीतील चांदुर रेल्वे येथील महिला कला व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना शिबिरात विद्यार्थिनींना 'मी प्रेमविवाह करणार नाही' अशी शपथ देण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. माजी महिला-बालकल्याण मंत्री व भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी 'ही शपथ मुलींनाच का?', असा खरमरीत प्रश्न विचारत या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

'कॉलेजात मुलींना प्रेम आणि प्रेम विवाह न करण्याची शपथ देणे हा कमालीचा विचित्र प्रकार आहे. ही शपथ मुलींनाच का? आणि ती ही प्रेम न करण्याची... त्यापेक्षा मुलांनी शपथ घ्यायला हवी की, एकतर्फी प्रेमातून मुलींना त्रास देणार नाही. कोणावर अॅसिड फेकणार नाही, कुणाला जिवंत जाळणार नाही. कुणाकडे वाकड्या नजरेने बघणार नाही आणि जर कोणी बघितलं तर त्याला चोख प्रत्युत्तर देईन' अशा तीव्र भावना पंकजा यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून व्यक्त केल्या आहेत.

त्या पेक्षा मुलांनी शपथ घ्यायला पाहिजे की एक तर्फी प्रेमातून मुलींना त्रास नाही ,देणार कोणावर ऍसिड फेकणार नाही ...वाकड्या नजरेने बघणार नाही आणि जर कोणी बघितलं तर त्याला जबरदस्त जवाब देणार ...

रम्यान, व्हॅलेंटाइन डे हा प्रेम व्यक्त करण्याचा दिवस असतो. प्रेमी युगुलांसाठी हा दिवस म्हणजे पर्वणीच असते. अमरावतीच्या चांदुर रेल्वे येथील महिला कला व वाणिज्य महाविद्यालयाने मात्र 'व्हॅलेंटाइन डे'च्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थिनींना अनोखी शपथ दिली. या महाविद्यालयाचं राष्ट्रीय सेवा योजना शिबीर सध्या टेंभुर्णा येथे सुरू असून या शिबिरात विद्यार्थिनींना अनेक शपथा देण्यात आल्या. त्यात 'मी प्रेमविवाह करणार नाही' ही अजब शपथ चर्चेचा विषय ठरली आहे.

कोणी दिली शपथ?

शिबिरात 'युवकांपुढील आव्हाने' या विषयावर प्रा. प्रदीप दंदे यांनी मार्गदर्शन केले. आजच्या युवकांपुढील आव्हाने त्यांनी विशद केली. मुलींवरील वाढते अत्याचार हेही एक आव्हान असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे थांबायला हवे, असे ते म्हणाले. 'आईबाबांवर विश्वास नाही का? त्या तुमचे लग्न योग्य मुलाशी करून देणार नाही का?' असे प्रश्न करीत त्यांनी प्रेमविवाह न करण्याची शपथ विद्यार्थिनींना दिली. सोबतीलाच हुंडा न घेण्याचा निर्धारही करण्याचे आवाहन केले. 'सध्याच्या रीतीरिवाजानुसार कुटुंबाने माझे लग्न हुंडा देऊन लावले तर भावी पिढीतील एक माता म्हणून माझ्या सुनेकडून हुंडा घेणार नाही व मुलीसाठी हुंडा देणार नाही', अशीही शपथ मुलींना देण्यात आली.

प्रेमविवाह न करण्याची शपथ :  ३ प्राध्यापक निलंबित

अमरावती: महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींनाना व्हॅलेंटाइन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर 'मी प्रेमविवाह करणार नाही' अशी शपथ दिल्याप्रकरणी अखेर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. ही शपथ देण्यात पुढाकार असलेल्या तीन प्राध्यापकांना निलंबित करण्यात आले आहे.

चांदुर रेल्वे येथील विदर्भ युथ वेल्फेअर सोसायटी संचालित महिला कला व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना शिबिरात १३ फेब्रुवारी रोजी हा प्रकार घडला होता. हे शिबिर टेंभुर्णा येथे घेण्यात आले होते. या शिबिरात देण्यात आलेल्या प्रेमविवाहाबाबतच्या शपथेने वादळ उठले होते. याबाबतचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यानंतर त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. 'कॉलेजात मुलींना प्रेम आणि प्रेम विवाह न करण्याची शपथ देणे हा कमालीचा विचित्र प्रकार आहे. ही शपथ मुलींनाच का? आणि ती ही प्रेम न करण्याची... त्यापेक्षा मुलांनी शपथ घ्यायला हवी की, एकतर्फी प्रेमातून मुलींना त्रास देणार नाही. कोणावर अॅसिड फेकणार नाही, कुणाला जिवंत जाळणार नाही. कुणाकडे वाकड्या नजरेने बघणार नाही आणि जर कोणी बघितलं तर त्याला चोख प्रत्युत्तर देईन' अशा तीव्र भावना माजी महिला-बालकल्याण मंत्री व भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून व्यक्त केल्या होत्या. दरम्यान, या संपूर्ण वादाची गंभीर दखल घेत अखेर १३ दिवसांनंतर संबंधित प्रकाराला जबाबदार असलेल्या तीन प्राध्यापकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

प्रेमविवाह न करण्याची शपथ मुलींना का?

विदर्भ युथ वेल्फेअर सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे यांच्या सूचनेवरून संस्थेचे सचिव युवराजसिंग चौधरी यांनी ही कारवाई केली आहे. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. आर. एस. हावरे, प्रा. डॉ. पी. पी. दंदे व राष्ट्रिय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रा. डॉ. व्ही. डी. कापसे या तिघांना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणी अधिक चौकशीसाठी एक सदस्यीय चौकशी समितीही नेमण्यात आली आहे. महाविद्यालयात कोणतेही नियमबाह्य प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असेही संस्थाध्यक्षांनी बजावले आहे.

नेमकं काय घडलं होतं?

'युवकांपुढील आव्हाने' या विषयावर शिबिरात प्रा. प्रदीप दंदे यांनी मार्गदर्शन केले होते. यात आजच्या युवकांपुढील आव्हाने त्यांनी विशद केली. मुलींवरील वाढते अत्याचार हे एक आव्हान असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे थांबायला हवे, असे ते म्हणाले. 'आईबाबांवर विश्वास नाही का? त्या तुमचे लग्न योग्य मुलाशी करून देणार नाही का?' असे प्रश्न करीत त्यांनी प्रेमविवाह न करण्याचीही शपथ यावेळी विद्यार्थिनींना दिली. त्यासोबत हुंडा न घेण्याचा निर्धारही करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. 'सध्याच्या रीतीरिवाजानुसार कुटुंबाने माझे लग्न हुंडा देऊन लावले तर भावी पिढीतील एक माता म्हणून माझ्या सुनेकडून हुंडा घेणार नाही व मुलीसाठी हुंडा देणार नाही', अशी शपथ मुलींना देण्यात आली.

Continue Reading

कोश्यारी यांचा प्रस्ताव "राज्यपालांना नियुक्त्यांचेही अधिकार हवेत" : संजय पाटील

 संजय पाटील :नागपूर प्रेस मीडिया  : 24 मे 2020 : राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असलेले राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात अधूनमधून अनेक कारणांवरून संघर्षांच्या ठिणग्या उडत आहेत. राज्यपाल हे समांतर सत्ताकेंद्र चालवू पाहात आहेत, अशी टीका होत असतानाच, आता राजभवनालाच मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणातून मुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्याकरिता उच्च न्यायालय व विधिमंडळाच्या धर्तीवर राजभवनासाठीही स्वतंत्र आस्थापना असावी, असा प्रस्ताव राज्यपालांकडून राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. मात्र हा प्रस्ताव कोणत्याही नियमात बसत नाही म्हणून तो सध्या प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी राज्याचे राज्यपाल म्हणून आल्यानंतर, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांचा स्वेच्छानिधी १५ लाख रुपयांवरून ५ कोटी रुपये करण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वेच्छानिधी वाढविण्याच्या निर्णयाचे समर्थन के ले आहे. मात्र राजभवनासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणेची मागणी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील आहे. त्यावरूनही मंत्रालय व राजभवन यांच्यात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. प्रचलित नियमांनुसार, राज्यपालांचे वास्तव्य असलेल्या राजभवनावर मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील सामान्य प्रशासन विभागाचे (जीएडी) संपूर्ण नियंत्रण असते. राजभवनातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या, बढत्या या राज्य सरकारच्या मान्यतेनेच के ल्या जातात. राज्यपालांच्या सचिवांपासून ते इतर अधिकाऱ्यांची पदे राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने भरली जातात. शासनाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांप्रमाणेच राजभवनाशी संबंधित प्रशासकीय व आर्थिक बाबींना सरकारची मान्यता घ्यावी लागते. आता मात्र राजभवनलाच अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार हवेत, त्यासाठी मंत्रालयाच्या नियंत्रणातून मुक्त होण्याच्या हालचाली सुरू आहेत, असे सांगण्यात येते.

‘विशेष बाब’ ते ‘स्वतंत्र आस्थापना’

राजभवनात केंद्रीय सेवेतील एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली. त्या अधिकाऱ्याचा दर्जा व विशेष वेतन याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने हरकत घेतली होती. मात्र त्याला विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर ‘राजभवन व्यवस्थापन नियंत्रक’ या पदावर आणखी एका केंद्रीय सेवेतील अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र हे पद राजभवनातील अधिकाऱ्यांमधून पदोन्नतीने भरणे किंवा राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरणे, असा नियम आहे. त्यामुळे तो प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. आणखी काही पदे ही केंद्रीय सेवेतील अधिकाऱ्यांमधून भरण्याचा प्रस्ताव होता, त्याला मान्यता मिळाली नाही, त्यामुळे राजभवनासाठी स्वतंत्र आस्थापना स्थापन करण्याचा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला.

 फडणवीस यांचे निधी-समर्थन

राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांचा स्वेच्छानिधी १५ लाखांवरून ५ कोटी रुपये करण्याच्या त्यांच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन के ले. उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालांचा १० कोटी रुपये स्वेच्छानिधी आहे. आमदारांचा स्वेच्छानिधी ३ कोटी रुपये, खासदारांचा ५ कोटी रुपये आणि महाराष्ट्र राज्याचे प्रमुख असलेल्या राज्यपालांचा गेली अनेक वर्षे १५ लाख रुपये निधी होता, तो आपल्या सरकारने ५ कोटी रुपये के ल्याचे त्यांनी सांगितले. हा स्वेच्छानिधी कसा वापरायचा याचेही नियम आहेत. राज्यपाल एखाद्या आदिवासी शाळेत गेले, तेथील परिस्थिती त्यांना वाईट दिसली, तर ते शाळेला तत्काळ काही भरीव मदत जाहीर करू शकतात. निधी कमी असेल तर मग प्रत्येक वेळी अर्थसंकल्पाची वाट पाहात राहा. त्यांना काही ना काही अधिकार असले पाहिजेत. त्यासाठी स्वेच्छानिधी ५ कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

राजभवनाकडून प्रतिसाद नाही : राजभवनासाठी स्वतंत्र आस्थापना स्थापन करण्याचा प्रस्ताव व राज्यपालांचा स्वेच्छानिधी १५ लाखांवरून ५ कोटी रुपये करणे, याबाबत राज्यपालांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी, १२ मे रोजी त्यांना ईमेलद्वारे पत्र पाठविले होते; परंतु राजभवनातून त्याला शनिवापर्यंत कोणत्याही प्रकारचा  प्रतिसाद मिळाला नाही. तसेच त्यांनी प्रत्यक्ष भेटण्यासही नकार दिला.

राज्यपालांच्या वतीने राजभवनासाठी स्वतंत्र आस्थापना स्थापन करण्यास मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे; परंतु त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. उच्च न्यायालय आणि विधिमंडळाच्या धर्तीवर राजभवनाची स्वतंत्र आस्थापना असावी, असे प्रस्तावात म्हटले आहे; परंतु राजभवनासाठी तसा काही नियम नाही.

– सीताराम कुंटे, सामान्य प्रशासन     विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव

Continue Reading

पोलिस मुख्यालयात पैसे दिल्याशिवाय कामच होत नाही : संजय पाटील

पोलिस शिपायाचा व्हिडीओ व्हायरल

नागपूर : नागपूर प्रेस मीडिया : 24 मे 2020 : पोलिस मुख्यालयात ड्युटी रायटर व अधिकाऱ्यांना पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही. पैसे दिले की ते इच्छुक ठिकाणी ड्युटी लावतात, न दिल्यास छळ करतात, असा आरोप करणारा पोलिस मुख्यालयातीलच पोलिस शिपायाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. या व्हिडीओमुळे पोलिस मुख्यालयातील गैरप्रकार व भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सतीश शुक्ला असे या पोलिस शिपायाचे नाव आहे.

सतीश शुक्ला अडीच महिन्यांपासून क्वारन्टाइन गार्ड म्हणून ड्युटी करीत आहेत. त्याने मुख्यालयातील ड्युटी रायटरला अनेकदा ड्युटी बदलविण्याची विनंती केली. पण, रायटरने नकार दिला. त्यामुळे शुक्ला हा अडीच महिन्यांपासून घरी गेलेला नाही. तो पोलिस मुख्यालयाजवळील जंगलातच झोपत आहे. पोलिस मुख्यालयातील तरुण पोलिस 'सेटिंग' करून इच्छुक ठिकाणी ड्युटी करीत आहेत. मात्र, आपल्याला ते जमत नसल्याने 'क्वारन्टाइन गार्ड'मध्ये ड्युटी लावण्यात येत असल्याचे या शिपायाचे म्हणणे आहे.

'तो' अधिकारी पुन्हा परतला

दोन वर्षांपूर्वी पोलिस मुख्यालयातील अधिकारी पैसे घेऊन ड्युटी लावत असल्याचा गैरप्रकार चव्हाट्यावर आला होता. तत्कालीन पोलिस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम यांनी या प्रकरणाची गंभीर देखल घेत चौकशीचे आदेश दिले होते. मुख्यालयातील एका अधिकाऱ्याला चांगलेच खडसावले होते. त्यामुळे हा अधिकारी तडकाफडकी आजारी रजेवर गेला. व्यंकटेशम यांची पुण्याला बदली होताच अवघ्या दहा दिवसांत हा अधिकारी पुन्हा कर्तव्यावर परतला, अशी चर्चा पोलिस दलात आहे. पोलिस मुख्यालयातील भ्रष्टाचाराचा कथा सतत समोर येत आहेत, आता पोलिस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय काय कारवाई करतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

खुनाच्या गुन्ह्यात शिक्षा, निलंबित करणार : साळी

शुक्ला याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल आहे. या खटल्यात त्याला शिक्षाही झाली आहे. याप्रकरणात त्याला निलंबित करण्यता आले होते. परंतु, तो पुन्हा रुजू झाला. आता त्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. शुक्ला हा वादग्रस्त असून त्याला निलंबित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पोलिस मुख्यालयाचे उपायुक्त विक्रम साळी यांनी दिली.

Continue Reading

अयोध्या में मिले पुरावशेष सम्राट अशोक के समय के हैं अंश ; संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया  : 24 मे 2020 : अयोध्या : अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समतलीकरण के दौरान मिली मूर्तियों से विवाद पैदा हो गया है। मूर्तियों के अवशेष मिलने पर बयानबाजी के बीच माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर हैशटैग बौद्धस्थल अयोध्या ट्रेंड कर रहा है। यहां कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि समतलीकरण के दौरान जो अवशेष मिले हैं वह सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान की है। कुछ ट्विटर यूजर ने यूनेस्को से रामजन्मभूमि परिसर की निष्पक्ष खुदाई की मांग की है।

लोगों का कहना है कि समतलीकरण के दौरान खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वह शिवलिंग नहीं बल्कि बौद्ध स्तंभ हैं। इसी के साथ लोग ट्विटर पर बौद्ध धर्म की कलाकृतियां और समतलीकरण के दौरान मिले अवशेष की तस्वीर साझा कर तुलना कर रहे हैं। इससे पहले ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव खालिक अहमद खान ने दावा किया था कि जो अवशेष मिले हैं, वे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं।

ट्रस्ट ने कहा- मूर्तियां मिली, जिलानी बोले- प्रोपगैंडा

बता दें कि समतलीकरण के दौरान मिले अवशेष को राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर के अवशेष और खंडित मूर्तियां बताया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने दलील दी है कि ये मूर्तियां राम मंदिर का अवशेष नहीं हैं। इस पर अयोध्या विवाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील रहे जफरयाब जिलानी ने कहा कि यह सब एक प्रोपगेंडा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एएसआई के सबूतों से यह साबित नहीं होता है कि 13वीं शताब्दी में वहां कोई मंदिर था।

बौद्ध अवशेष को लेकर 2018 में दायर हुई थी याचिका

दरअसल इस मामले में अयोध्या निवासी विनीत कुमार मौर्य ने साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। विनीत का दावा था कि विवादित स्थल के नीचे कई अवशेष दबे हुए हैं जो अशोक काल के हैं और इनका कनेक्शन बौद्ध धर्म से है। याचिका में दावा किया गया था कि बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले उस जगह पर बौद्ध धर्म से जुड़ा ढांचा था। मौर्य ने अपनी याचिका में कहा था, 'एएसआई की खुदाई से पता चला है कि वहां स्तूप, गोलाकार स्तूप, दीवार और खंभे थे जो किसी बौद्घ विहार की विशेषता होते हैं।' मौर्य ने दावा किया था, 'जिन 50 गड्ढों की खुदाई हुई है, वहां किसी भी मंदिर या हिंदू ढांचे के अवशेष नहीं मिले हैं।'

हाइलाइट्स

• अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समतलीकरण के दौरान मिली मूर्तियों पर हो रही है बयानबाजी
• ट्विटर पर हैशटैग बौद्धस्थल अयोध्या हो रहा ट्रेंड, लोगों ने यूनेस्को से की निष्पक्ष खुदाई की मांग
• लोगों का दावा-अयोध्या में मिले खुदाई के अंश बौद्ध धर्म से जुड़े हैं, अशोक के शासन के हैं अवशेष

चुनावी फायदा लेने की कोशिश:अयोध्या में पुरावशेष मिलने पर बोले जफरयाब जिलानी

अयोध्या : उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन का समतलीकरण हो रहा है। इसी दौरान मंदिर और मूर्तियों के अवशेष मिलने पर भी अब बयानबाजी शुरू हो गई है। अयोध्या विवाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील रहे जफरयाब जिलानी ने कहा है कि यह सब एक प्रोपगेंडा है। उन्होंने कहा कि यह सब बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की रणनीति है, चाहें तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (एएसआई) से खुदाई करवा लें।

इससे पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्र्स्ट के सदस्य और विश्व हिंदू परिषद के सचिव चंपत राय ने बताया था कि समतलीकरण में मंदिर के अवशेष और खंडित मूर्तियां मिली हैं। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी है कि ये मूर्तियां राम मंदिर का अवशेष नहीं हैं। हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ से बातचीत में जफरयाब जिलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एएसआई के सबूतों से यह साबित नहीं होता है कि 13वीं शताब्दी में वहां कोई मंदिर था।

जिलानी बोले- सब चुनावी फायदा लेने की कोशिश
जफरयाब जिलानी ने यह भी कहा कि यह सब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की बिहार, बंगाल और यूपी के चुनाव में फायदा लेने की कोशिश भर है। वहीं, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव खालिक अहमद खान ने कहा कि जो अवशेष मिले हैं, वे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं।

दूसरी तरफ मूर्तियां मिलने पर इतिहासकार इरफान हबीब और प्रोफेसर रोमिला थापर को ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल, इरफान हबीब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया था कि 1856-57 से पहले अयोध्या में नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। वह पहले से ही इस बात के खिलाफ हैं कि विवादित भूमि पर कभी मंदिर था। उन्हीं की तरह इतिहासकार रोमिला थापर ने भी आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई में मिले सबूतों को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी स्वीकार नहीं किया था।

हाइलाइट्स

• अयोध्या में रामजन्मभूमि परिसर में जमीन समतलीकरण के दौरान मंदिर और मूर्ति के अवशेष पाए गए
• अवशेष मिलने की खबरों पर जफरयाब जिलानी ने कहा कि यह सब चुवानी फायदा लेने की कोशिश है
• मुस्लिम पक्ष की दलील है कि एकबार फिर से एएसआई से अयोध्या में खुदाई करवानी चाहिए

अयोध्या में मंदिर के मिले अंश तो निशाने पर इरफान हबीब और रोमिला थापर क्यों

नई दिल्ली : इन दिनों अयोध्या में राम जन्मभूमि के समतलीकरण (Land leveling in Ayodhya) का काम हो रहा है, ताकि वहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा सके। समतलीकरण के दौरान वहां से देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां मिल रही हैं, जिससे ये बात और पुख्ता हो जाती है कि वहां पर पहले मंदिर था। इसी बीच अचानक ट्विटर पर इरफान हबीब (Irfan Habib) ट्रेंड करने लगे और पता चला कि वह भी इन खंडित मूर्तियों के मिलने की वजह से ही ट्रेंड कर रहे हैं। ट्विटर पर लोग इतिहासकार इरफान हबीब और रोमिला थापर (Romila Thaper) पर हमले करते दिखे। वह उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि क्यों?

दरअसल, इरफान हबीब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया था कि 1856-57 से पहले अयोध्या में नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। वह पहले से ही इस बात के खिलाफ हैं कि विवादित भूमि पर कभी मंदिर था। उन्हीं की तरह इतिहासकार रोमिला थापर ने भी आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई में मिले सबूतों को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी स्वीकार नहीं किया था। यही वजह है कि लोग ट्विटर पर दोनों को ही खरी खोटी सुना रहे थे, आइए जानते हैं लोग क्या बोले।

सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

सबसे खास प्रतिक्रिया भाजपा की ओर से आई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सच को दबा सकते हैं, लेकिन अधिक दिनों तक छुपा नहीं सकते, एक दिन वह सामने जरूर आ जाता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए हो रही खुदाई के समय सामने आईं दुर्लभ मूर्तियां जय जय श्रीराम।

इरफान हबीब और रोमिला थापर पर निशाना साधते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा- 'हिंदू विरोधी, भारत विरोधी इतिहासकर जैसे इरफान हबीब, रोमिला थापर को इस मुद्दे पर प्रोपगेंडा के तहत झूठ बोलने, सुन्दर और विस्तृत इतिहास छुपाने और अयोध्या मामले पर कोर्ट को भटकाने के लिए उम्रकैद की सजा होनी चाहिए। यह और कुछ नहीं बल्कि विश्वासघात है।'

एक अन्य यूजर ने इरफान हबीब और रोमिला थापर पर निशाना साधते हुए कहा- इरफान हबीब, अपनी हठधर्मिता और बेशर्मी से बोले गए झूठ के लिए क्या आप इस पर कुछ कहेंगे? भारत के लोग आपको और रोमिला थापर को कभी माफ नहीं करेंगे।

ट्विटर पर एक अन्य यूजर अभिषेक सिंह ने लिखा- 'इतिहास ही कुछ इतिहासकारों के मुंह पर करारे तमाचे मार रहा है। रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे कुछ लोग इतिहास नहीं देश के गद्दार हैं।'

बौद्धों की है अयोध्या की विवादित जमीन! सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका

अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्वामित्व विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. इस बीच इस विवाद में एक तीसरा पक्ष भी खड़ा हो गया है. बौद्ध समुदाय के कुछ लोगों ने दावा किया है कि यह विवादित जमीन बौद्धों की है और यह पहले एक बौद्ध स्थल था.

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार, अयोध्या में रहने वाले विनीत कुमार मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में याचिका दायर की है. उन्होंने विवादित स्थल पर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग (ASI) द्वारा चार बार की जाने वाली खुदाई के आधार पर यह दावा किया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर ऐसी अंतिम खुदाई साल 2002-03 में हुई थी.

सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका पिछले हफ्ते ही दायर की गई है. इसे संविधान के अनुच्छेद 32 (अनुच्छेद 25, 26 और 29 के साथ) के तहत एक दीवानी मामले के रूप में दर्ज किया गया है. कहा गया है कि यह याचिका 'बौद्ध समुदाय के उन सदस्यों की तरफ से दायर की गई है जो भगवान बुद्ध के सिद्धांतों के आधार पर जीवन जी रहे हैं.'

अयोध्या में बौद्ध विहार होने का दावा

याचिका में दावा किया गया है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले उस जगह पर बौद्ध धर्म से जुड़ा ढांचा था. मौर्य ने अपनी याचिका में कहा है, 'एएसआई की खुदाई से पता चला है कि वहां स्तूप, गोलाकार स्तूप, दीवार और खंभे थे जो किसी बौद्घ विहार की विशेषता होते हैं.' मौर्य ने दावा किया है, 'जिन 50 गड्ढों की खुदाई हुई है, वहां किसी भी मंदिर या हिंदू ढांचे के अवशेष नहीं मिले हैं.'

उन्होंने इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की है कि विवादित स्थल को श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर और सारनाथ की तरह ही एक बौद्ध विहार घोषित किया जाए.

सिद्धार्थ तिवारी

"अयोध्या से संबंधित सारी सच्चाई सबूतों सहित सारी दुनिया में फैलाई जाए। मनुवादियों द्वारा लिखित झूठी बातों को उजागर किया जाना चाहिए। जिन भी सक्षम भाईयों को इस विषय में दिलचस्पी हो, मेहरबानी करके विषय वस्तु से संबंधित जानकारियों को सबूतों सहित संकलन कर एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाए। बुद्ध को कुटील पाखंडी मनुवादियों द्वारा बनावटी रूपों में गढ़ कर धम्म के साथ खिलवाड़ किया है। संगठन बना कर योजनबद्ध तरीके काम किया जाना चाहिए।"

भारतीय जनता पार्टी की सांसद सावित्रीबाई फुले

भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले ने अयोध्या में विवादित स्थल पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है.

उत्तर प्रदेश में बहराइच से भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले ने शुक्रवार रात गोंडा में एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर अयोध्या में जब विवादित स्थल पर खुदाई की गई थी, तो वहां तथागत से जुड़े अवशेष निकले थे. इसलिए अयोध्या में तथागत बुद्ध की ही प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘मैं साफ करना चाहती हूं कि बुद्ध का भारत था. अयोध्या बुद्ध का स्थान है. इसलिए वहां तथागत बुद्ध की ही प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए.’

संघ के प्रचारक एवं भाजपा के राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा द्वारा राम मंदिर निर्माण के पक्ष में एक निजी विधेयक लाए जाने संबंधी सवाल पर भाजपा सांसद ने कहा, ‘भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष है, जिसमें सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है. संविधान के तहत ही देश चलना चाहिए. सांसद या विधायक को भी संविधान के तहत ही चलना चाहिए.’

भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले का यह बयान ऐसे वक़्त आया है जब साधु-संत तथा विभिन्न तथाकथित हिंदूवादी संगठन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए क़ानून बनाने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं.

उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोध्या के विवादित स्थल मामले पर नियमित सुनवाई अगले साल जनवरी तक टाले जाने के बाद से शुरू हुई इस कवायद के बाद भाजपा नेता राम मंदिर निर्माण को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं.

अयोध्या में राम मंदिर विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद सावित्रीबाई फुले ने राम मंदिर पर कहा कि अयोध्या में भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगनी चाहिए क्योंकि वहां खुदाई के वक़्त गौतम बुद्ध के अवशेष मिले थे..

दरअसल, यहां पर सातवीं शाताब्दी में चीनी यात्री हेनत्सांग आया था। उसके अनुसार यहां 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहां हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर था। मललसेकर, डिक्शनरी ऑफ पालि प्रापर नेम्स, भाग 1, पृष्ठ 165 के अनुसार अयोध्यावासी हिंदू गौतम बुद्ध के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने उनके निवास के लिए वहां पर एक विहार का निर्माण भी करवाया था। संयुक्तनिकाय में उल्लेख आया है कि बुद्ध ने यहां की यात्रा दो बार की थी। इस सूक्त में भगवान बुद्ध को गंगा नदी के तट पर विहार करते हुए बताया गया है। इसी निकाय की अट्ठकथा में कहा गया है कि यहां के निवासियों ने गंगा के तट पर एक विहार बनवाकर किसी प्रमुख भिक्षु संघ को दान कर दिया था। वर्तमान अयोध्या गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है।.

ज्ञापन

प्रतिष्ठा में,. 

 महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली 

विषय :-- अयोध्या जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हो रही खुदाई में तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति व बौद्ध कालीन अवशेष मिलने पर उस स्थल को पुरातात्विक स्मारक घोषित किए जाने के संबंध में ज्ञापन

महोदय ,

      अवगत कराना है कि अयोध्या जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश में खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी बौद्ध प्रतिमाएं, शिलालेख, धम्मचक्र आदि बौद्ध-कालीन प्रतीक व अवशेष प्राप्त हो रहे हैं .जो पुरातत्विक व ऐतिहासिक महत्व के दृष्टिकोण से मूल्यवान हैं. आप स्वयं विद्वान व जानकार हैं कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ करना, उनकी रचना व बनावट में बदलाव करना इतिहास को मिटाने के समान हैं और एक अक्षम्य अपराध है  .संपूर्ण भारतवर्ष में अनेकों बौद्ध स्थलों का रखरखाव व नियंत्रण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (A.S.I.) के पास है! इन सभी स्थलों का ऐतिहासिक महत्व है 

   अयोध्या में समतलीकरण व खुदाई के दौरान तथागत बुद्ध की प्रतिमा व बौद्ध प्रतीक अवशेष मिलने से उनके ऐतिहासिक व पुरातत्विक महत्त्व से इनकार नहीं किया जा सकता.

     आप स्वयं जानकार हैं कि पुरातात्विक महत्व के स्थलों की बनावट में छेड़छाड़ , तोड़फोड़ करना अथवा किसी भी प्रकार का बदलाव करना पुरातत्विक  स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 व बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अनुसार दंडनीय अपराध है.

            आज दिनांक 23 मई 2020 को लखनऊ में बौद्ध विद्वानों व इतिहासकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न  थेरा जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई  

    इस बैठक में सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पास किया गया :---

  1. उच्च प्राथमिक व ऐतिहासिक महत्व के स्थल की सामान्य खुदाई तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए 

2. उस स्थल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की निगरानी में विधिवत उत्खनन कार्य कराया जाए.

 3.उत्खनन स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकार क्षेत्र में देकर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित कर दिया जाए. 4.भारतीय इतिहास वेत्ताओं व पुरातत्व वेत्ताओं एवं बौद्ध विद्वानों का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल उत्खनन स्थल का निरीक्षण करे और अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करें!. 5. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में ही किसी अन्य स्थल पर निर्मित कराया जाए.

            महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध है कि उक्त अनुरोध को स्वीकार कर तत्काल प्रभावी आदेश जारी करने की कृपा करें ; 

और भारतीय संविधान की रक्षा करें. 

               भवदीय

1.पूज्य बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न थेरा

2.दददू प्रसाद पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन

3.राजाराम आनंद पूर्व राज्यमंत्री मंत्री उत्तर प्रदेश शासन

4.शैलेंद्र बौद्ध, लखनऊ

5.राजेश नंद फैजाबाद

6. दया सागर बौद्ध लखनऊ

7. लालमनि प्रसाद पूर्व सांसद बस्ती

8. अनूप प्रियदर्शी 

9. रविंद्र कुमार सुल्तानपुर 

10. विक्रम सिंह बौद्ध इटावा

11. ए.आर. अकेला साहित्यकार अलीगढ़

12.मिथिलेश कुमार लखनऊ

कोरोना व्हायरस ,आयोध्या वाद व एक मोठे षडयंत्र

- मनोज काळे, ठाणे

आयोध्या येथील राम मंदिर ( पुर्वीची बाबरी मज्जीद)  हे प्राचिन बौद्ध स्थळ आहे व ते बौद्धांच्या ताब्यात दिले पाहीजे असा या आठवड्यात अचानक एकदम उद्रेक झाला, सोशल मिडीयावर सगळीकडे तीच चर्चा सुरु झालेली दिसली, जो तो सर्व मुद्दे विसरुन फक्त आयोध्या मंदिर आता बौद्धांनी मिळवले पाहीजेच असा सुर उमटायला सुरवात झालेले दिसले, यात भाजपात असलेले रामदास आठवले व इतर संघाचे गुलाम असलेले बहुजन नेते प्रामुख्याने ही मागनी करताना दिसले या गोष्टीला अधोरेखित केले पाहीजे.

★आयोध्या हे बौद्ध क्षेत्र आहे यासाठी जे कोर्टात केस लढत आहेत त्या वीनीतभाई मौर्य यांच्याशी स्वतः फोनवर बोललो आहे, ते म्हणाले की सोशल मीडियावर जी कोर्टाने बौद्धांच्या बाजुने निकाल दिला आहे अशी बातमी व्हायरल होत आहे ती फेक आहे ,कोर्ट त्यांचे काही ऐकुनही घेत नाही, मागच्या तारखेला तर यांना बोलुही दिले नव्हते,तरी या बद्दल खोट्या बातम्या पसरवुन समाजात संभ्रम व अस्थिरता निर्माण केली जात आहे, आद विनीत मौर्य यांनी खंत व्यक्त केली की त्यांच्याकडे केस लढायला पैसेही कमी पडत आहे, सोबत त्यांचा नंबर देतो ज्यांना सविस्तर माहीती हवी असेल त्यांनी विनीत मौर्य स्वता कॉल करुन मिळवावी हि विनंती ( 9919519333 )

कोरोना ने जगात थैमान घातले, भारतातही मार्च महिण्यापासुन लॉकडाऊन लावला गेला, 

कोणत्याही नियोजनाशिवाय देशात लॉकडाऊन लावला गेला, भारतीय मजुर, कामगार, हातावर पोट असणारा प्रत्येक नागरिक उद्धस्त झाला, देशातील जवळपास शंभर कोटी पेक्षा जास्त नागरिकांचे जीवन उध्वस्त झाले,पन मीडिया मधुन मात्र ईतर देशांपेक्षा भारत किती चांगल्या स्थितीत आहे असाच प्रचार लावुन धरला, हजारो किलोमिटर चालुन घरी पोचलेला कानगार किंवा गावाबाहेर अस्पृश्यासारखे जगत असलेला क्वारंटाईन मजुर याची व्यथा मिडीयाने लपवली, नियोजन शुन्यता किंवा जानीवपुर्वक केले असेल पन आज देश उद्धस्त झालेला आहे, या सर्वांचा रोष मीडिया व आरएसएस भाजपाच्या आयटी सेलने चायना कडे वळवण्याचा प्रयत्न केला, पन हा रोग चायना ने भारतात आणुन सोडलेला नाही तर जे भारतीय कामगार विदेशात कामाला होते त्यांच्याकडुन नकळत हा आजार भारतात आलेला आहे हे सर्वांना मान्य असेल,

जगभरातुन भारतात आलेल्या प्रत्येक प्रवाशांचा विजा नंबर, पासपोर्ट नंबर व पत्ता सरकार कडे असतो तरीही या सर्वांना न तपासता त्यांना आपापल्या घरी जाऊ दिले गेले,

त्यांच्यापैकी ज्यांना या वायरस ची लागन झालेली त्यांनी तो व्हायरस देशात पसरवला व आज संपुर्ण देश मरन संकटात आलाय, 

सरकारने सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळे लॉक करुन तेथे सर्व प्रवाशांची तपासनि केली असती,विदेशातुन आलेल्या फक्त लाखभर प्रवाशांची तपासनी करुन त्यांना घरी सोडले असते तर 130 कोटी नागरिक उद्धस्त झाले नसते, त्यामुळे याला मी पुर्वनियोजित कट म्हणतोय.

सरकारने नोटबंदी करुन जनतेचे कंबरडे मोडले, नंतर जिएसटी लावुन व्यापार्यांचे कंबरडे मोडले, आता लॉकडाऊन लावुन 100% मजुरांचे जीवन मातीत मिळवले आहे,  इतके सर्व करुनही पुन्हा मिडीयाच्या आधारे हेच लोक देशाचे तारनहार घोषित केले जातील, पन देश म्हणजे जनताच ना, जी आज पुर्नतः उद्धस्त झालेली आहे, 

★सरकारच्या मागच्या सात वर्षातील अपयशांना झाकण्यासाठी कोरोनाचा रामबाण म्हणुन उपयोग करुन घेण्यात संघ परिवाला यश आले आहे, सरकाने सहा वर्षात बुडवलेल्या अर्थव्यवस्थेचे खापर आता लॉकडाऊनवरच टाकले जाणार आहे,

 या सर्व पार्श्वभुमीवर भारतातील बौद्ध समाजच फक्त सरकारला धारेवर धरत होते, सरकारच्या प्रत्येक गोष्टीवर बारिक नजर ठेवुन होते,

मागच्या आठवड्यातच अॅड प्रकाश आंबेडकरांनी कोरोना हा रोग मोदीने देशात आनला आहे, व कोरोना मुळे मृत झालेल्या व्यक्तीच्या परिवाराने मोदीवर ३०२ चा गुन्हा दाखल करावा असे अवाहन जनतेला केले होते व त्याच बरोबर देशातील सर्व मंदिरांची संपत्ती ही सरकारने ताब्यात घेऊन त्याचा उपयोग जनतेच्या कल्याणासाठी करावी असे सुचवले होते. पन हे सरकार धर्मवेडे व धर्मांध लोकांच्या खांद्यावर तरले आहे, उभे आहे, त्यांनी या बौद्ध समाजाला बदनाम करण्यासाठी किंवा बौद्धांना डायवर्ट करण्यासाठी

नवा मुद्दा चर्चेत आनला आहे की आयोध्या मंदिर हे प्राचिन बौद्ध मंदिर आहे व ते आता बौद्धांनी ताब्यात घेतले पाहीजे...

होय, तेच नाही तर भारतातील सर्वच प्राचीन मंदिले ही बुद्ध विहारे व स्तुपेच आहेत हे आम्हालाही माहीत आहे, तिरुपती बालाजी, पंढरपुरचे विठ्ठल मंदिर, उडीसाचे, केरळे सर्व मंदिरे ही प्राचीन बौद्ध मंदिरेच आहेत, यावर शंभर वर्षांपासुन संशोधन होत आहेत,

महान सम्राट अशोकाने ८४,००० स्तुपे बनवली होती त्यामुळे भारतातील कोणत्याही डोंगरावर टिकाव मारला तर तेथे फक्त बुद्ध सापडतात,  या देशाचा सुवर्ण काळ बौद्ध काळालाच म्हटले जाते.

★ ऐन लॉकडाऊन काळात बौद्धांना राम मंदिर की बुद्ध विहार या वादात गुंतवण्यामागचे कारण काय?

भाजपाचे राजकीय अपयश जनतेसमोर मांडणार्या बौद्ध समाजाला मोदी कडुन एका वेगळ्या विषयाकडे वळवले पाहीजे हा एकच मुद्दा यामागे आहे, सहा दिवसा पासुन बौद्ध लोक मोदीच्या कुकर्मावर चर्चा करने बंद करुन बौद्ध मंदिर की राम मंदिर यावरच अडकुन पडलेले दिसत आहेत यातच संघ परिवाराचा विजय आहे.

 ★ काही बोद्ध म्हणत आहेत की हा मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तरावर न्यायची वेळ आहे.

 मित्रांनो, सार्या जगाला माहीत आहे की भारत ही बुद्धभुमी आहे व येथे सम्राट अशोकाने हजारो विहार स्तुपे बांधली होती व ती सर्व मुस्लिम व हिंदु कर्मठांनी मोडुन तोडुन टाकली होती,

जगाला हे पन माहीत आहे की जगातील प्रत्येक बौद्धाचे श्रद्धास्थान असलेले महाबोधी विहार, बुद्धगया हे ब्राह्मनांच्या ताब्यात आहे व त्यासाठी शंभर वर्ष लढा सुरु आहे.

जगाला हे पन माहीत आहे की या देशात ज्यांनी बौद्ध धम्म संपवला त्या विचारांचे लोक आता सत्तेवर आले आहेत

जगाला हे पन माहीत आहे की २००७ साली बुद्धगया विहारात झालेले बॉम्बस्फोट हे हिंदु अतिरेक्यांनी केले होते.

वरील कोणता मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निकालात निघाला आहे का? कोणत्या मुद्याला न्याय मिळाला आहे का?  याचे एकच उत्तर आहे .....नाही.

म्हणुन आपन थोडा वेळ संयंम पाळावा लागेल, 

जग कोरोनाशी लढत असताना बौद्ध लोक मात्र एका मंदिरासाठी झगडत होते असा आपल्यावर कंलंक लावला जाईल, जो बौद्ध समाज आज मोदीच्या कोरोना आडुन होत असलेल्या षडयंत्रांना उघडे पाडतोय तोच समाज देश संकटात असताना मंदिर विहार वाद करत होता असा डाग आपल्यावर लावला जाणार आहे त्यामुळे आपन लॉकडाऊन संपेपर्यंत तरी संयम ठेवायला हवा.

आयोध्या बुद्धकालीन साकेत या पुस्तकात सविस्तर सिद्ध केले आहे की तेथे बुद्ध विहारच होते, व असे अनेक संशोधने आहेतच, आपल्यासाठी हा मुद्दा खुप महत्वाचा आहे पन त्या मुद्यावर आपन कोरोना संकट व लॉकडाऊन अासताना अडुन बसलो तर आपले तिहेरी नुकसान होणार आहे ते असे

१. बौद्ध लोक मोदीला घेरत आहेत ते काम मागे पडेल

२. बोद्धांना पुन्हा आयसोलेट करने त्यांना सोपे जाईल

३.बौद्ध लोक देशापेक्षा धर्माला महत्व देतात असा प्रचाल होईल..

संघ परिवाराचे हे हातखंडे नविन नाहीत त्यांनी मुस्लिमांसोबतही हेच खेळ खेळुन मुस्लिमांना आज अविश्वसनीय ठरवले आहे, मुस्लिमां विरुद्ध सर्व ओबीसी, बहुजनांना कंडीशनिंग केले गेले आहे तसेच आता बौद्धांबद्दल करण्याचे संघाचे मनसुबे आहेत.

त्यामुळे लॉकडाऊन संपेपर्यंत तरी आयोध्या राम मंदिर की बुद्ध विहार ही चर्चा थांबवावी असे मला वाटते आहे, आपन या देशाचे सच्चे नागरिक आहोत, भाजपाचा राजकीय नालायकपना झाकण्यासाठी आपला हातभार लागु नये साठी सतर्क राहीले पाहीजे, त्यांच्या जाळ्यात आपन अडकले नाही पाहीजे, नंतर आपन आपले सर्व मुद्दे घेऊन लढायचेच आहे.

भाजपाला तारक ठरेल अशा मुद्यांना आपन तुल दिली नाही पाहीजे. आपन त्यांचे काम सोपे करु नये.

★ या वादाला हवा देणारे नेते मंडळी आहेत रामदास आठवले, वामन मेश्राम, राजरत्न आंबेडकर व इतर भाजप धार्जिन नेते...माझे या महान नेत्यांना माझे खुले अवाहन आहे की जर तुम्हाला लॉकडाऊन काळात भाजपाने या मुद्याला समाजात पेरुन समाजाला व लोकशाहीला अडचनीत टाकण्याचे काही कारस्थान केले असेल असे वाटत नसेल किंवा तुम्हाला ते कळत नसेल तर 

१. रामदास आठवले केंद्रात मंत्री आहेत त्यांनी राम मंदिर बद्दल सुप्रिम कोर्टात ती वादग्रस्त जागा राम लल्लाची आहे असा निर्णय दिला तो बदलण्यासाठी लोकसभेत कायदा करुन घ्यावा कारण त्याशिवाय सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय बदलता येत नाही,

२ वामन मेश्राम - यांच्या संघटनेकडे समाजाचे अनगिनत रुपये जमा आहेत त्यातुन त्यांनी राममंदिर विरुद्ध केस लढणार्या विनीत बौद्ध यांची आर्थिक मदत करावी, कारण त्यांची आर्थिक अडचन आहे असे त्यांनी सांगीतले आहे.

३.राजरत्न आंबेडकर यांनी या लढाईचे स्वता नेतृत्व करावे,

नुसते सोशल मीडियावर मोठमोठे बोलुन काही होणार नाही, या तीन नेत्यांनी आयोध्या मंदिर की बौद्ध विहार याबद्दल नेतृत्व केले पाहीजे.जे लोक कायदेशीर लढत आहेत त्यांची मदत केली पाहीजे, 

फेक बातम्या वाचुन कोर्टात प्रलंबित वादग्रस्त व अतिसंवेदनशील मुद्यांना पेटवुन संपुर्ण समाज अडचनीत येईल अशी भुमिका घेणे आता तरी टाळावे.

हे माझे वैयक्तिक विश्लेषन आहे, याच्याशी कुनी सहमत असावे असा अग्रह नाही. फक्त डोकं वापरावे व विचार करावा एवढी माफक अपेक्षा ठेवतो.

- मनोज नागोराव काळे, ठाणे

Continue Reading

नितीन राऊत ने दागा करारा सवाल "5 वर्षात आपण काय केले ?" "बावनकुळे घरी आराम करा " -संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर. नागपूर प्रेस मीडिया : 23 मे 2020: माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कृषी पंप कनेक्शनच्या मुद्दय़ावरून विदर्भ आणि मराठवाड्यात झालेल्या अन्यायाच्या आरोपाला तीव्र विरोध करत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी प्रत्युत्तर दिले. ते स्पष्ट शब्दात म्हणाले की, माहिती योग्य नसल्यास बावनकुळे घरात विश्रांती घ्या. महाविक्रस आघाडी सरकार राज्यात कोणत्याही प्रदेशावर अन्याय करणार नाही.

उर्वरित 2800 कोटी रुपये कृषी पंप जोडण्यांसाठी महाराष्ट्राला देण्यात आले असून यापैकी विदर्भ व मराठवाड्याला एक जोडण्याची तरतूद करण्यात आली नसल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी एका दिवसापूर्वीच सरकारवर केला होता. नागपुरातील एकमेव ऊर्जामंत्री असूनही राऊत यांनी विदर्भाचा विरोध केला नाही असा आरोप त्यांनी केला. राऊत यांनी पलटवार करून म्हटले की बावनकुळेकडे योग्य माहिती नसेल तर त्यांनी घरीच विश्रांती घ्यावी.

एचव्हीडीएस योजनेत 100% अनुदान

राऊत म्हणाले की, हाय व्होल्टेज वितरण प्रणाली (एचव्हीडीएस) योजनेचे दोन भाग केले गेले आहेत. यासाठी राज्य सरकार 100 टक्के अनुदान देईल. विदर्भ-मराठवाड्यासाठी 2250 कोटी रुपये मंजूर झाले असून त्यात 771 कोटी रुपयेही मिळाले आहेत. कर्ज कनेक्शनदेखील एडीबीकडून केले गेले असून उर्वरित रक्कमही लवकरच उपलब्ध होईल. उर्वरित महाराष्ट्रासाठी  2800 कोटींचे संपूर्ण कर्जही घ्यावे लागेल, असे ते म्हणाले. याची हमी राज्य सरकारने दिली आहे. सरकार आणि पंजाब नॅशनल बँक यांच्यात करार झाला आहे, तर कर्जाचे वितरण केले जाईल. ते म्हणाले की, हे सरकार विदर्भ, मराठवाडा असो वा उर्वरित महाराष्ट्रातील कोणताही प्रदेश असो, राज्यभरातील शेतकo्यांवर कधीही अन्याय करणार नाही.

5 वर्षात आपण काय केले ?

राऊत यांनी माजी ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्यावर योग्य प्रश्न उपस्थित केला आहे. ते म्हणाले की ते 5 वर्षे सत्तेत राहिले, त्यांनी ऊर्जामंत्रीपद भूषवले. या 5 वर्षात त्यांनी काय केले? जर त्याने चांगले काम केले असेल तर पक्षाने त्यांना दुस d्यांदा संधी का दिली नाही. राऊत यांनी तीव्र हल्ला चढवत म्हटले की ज्यांना त्यांच्या पक्षात आदर नाही, इतरांनी त्यांचे काम करु द्या आणि घरी बसून विसावा घ्यावा.

भाजपचे राजकीय आंदोलन अयशस्वी ठरले: डॉ. नितीन राऊत

जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि कॉंग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते डॉ. नितीन राऊत यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, भारतीय जनता पक्षाने शुक्रवारी केलेल्या आंदोलनातून राजकीय डागडुजी करण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाला. डॉ. राऊत म्हणाले की, भाजपा आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे राज्यातील महा विकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

एमव्हीए सरकार कोविड -19 च्या उद्रेकाविरूद्ध लढत असताना, भाजप आणि फडणवीस समस्या निर्माण करण्याचा आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. कॉविड -19 च्या उद्रेकानंतर झालेल्या या घटनेत राज्य सरकार ठामपणे उभे राहण्याऐवजी, भाजपा नेते राजकारण करीत असल्याचे डॉ.


ते म्हणाले, "महाराष्ट्रातील लोक या साठी भाजपाला कधीही माफ करणार नाहीत." त्यांनी भाजपचे खासदार आणि राज्य सरकार ऐवजी पीएम-कॅरस फंडामध्ये निधी दिल्याचा आरोप केला. तसेच, भाजप नेत्यांनी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबईहून गुजरातमध्ये हलविण्याची योजना आखली, असा आरोपही त्यांनी केला. भाजपप्रणित केंद्र सरकारने जाहीर केलेले ‘अरमानिरभर पॅकेज’ भाजपसाठी केवळ काही कार्यक्रम नाही, असा आरोप त्यांनी केला. राज्यातील पॅकेजची मागणी करण्याऐवजी भाजप नेत्यांनी केंद्राकडे महाराष्ट्रासाठी पॅकेज घ्यावे, असे त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

Continue Reading