Friday, 19 June 2020

शहरात विविध ठिकाणीकचरा पडून : संजय पाटील

शहरात विविध ठिकाणीकचरा पडून : संजय पाटील

Waste management a challenge in urban high-rise buildings

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 20 जून 2020 : नागपूर : वेतनवाढ व सुविधेच्या मागणीवरून कचरा संकलन करणारी कंपनी एजी एन्व्हॉयरोचे कर्मचारी सोमवारी संपावर गेले. यामुळे अर्ध्या शहरातील कचरा उचलण्यातच आला नाही. बैद्यनाथ चौकातील कंपनीच्या कार्यालयासमोर या कर्मचाऱ्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. त्यानंतर कामगार आयुक्त कार्यालयात जाऊन तक्रार करण्याची भूमिका या कर्मचाऱ्यांनी घेतली. वारंवार होणाऱ्या या प्रकारावर मनपाने नाराजी व्यक्त करीत, 'तातडीने प्रकरण निकाली काढून कामास सुरुवात करा', असा दम कंपनीला दिला.
बुधवार बाजार रोड, कपिल नगर, नारी रोड, नागपूर येथे बुधवार दिवशी बाजारपेठ आहे, दुसर्‍या दिवशी गुरुवारी रस्त्यावर कचराकुंडी आहे.आमची इच्छा आहे की नागपूर महानगर पालिका त्यांना विक्री करायला आलेल्या लोकांना नोटीस द्यावी, तुमची विक्री झाल्यावर त्यांनी जण्यापूर्वी जागा स्वच्छ करावी. लक्ष्मीनगर, धरमपेठ, हनुमाननगर, धंतोली आणि नेहरूनगर या पाच झोनमधील घराघरांत कचरा संकलनाची जबाबदारी व ते डम्पिंग यार्डपर्यंत वाहतुकीची जबाबदारी एजी एनव्हॉयरो कंपनीकडे आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतन, सुटी व सुविधांबाबत करण्यात आलेल्या मागणीवर केवळ आश्वासने मिळाली. मागणी मात्र अपूर्णच राहिली. त्यामुळे सोमवारी कर्मचाऱ्यांनी सकाळीच कंपनीचे कार्यालय गाठून कामबंद आंदोलन केले. नियमानुसार, वेतनवाढ व महिन्यातून किमान दोन सुट्या द्याव्यात, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. शिवाय, इतर सुविधाही द्याव्यात, याकडेही कर्मचाऱ्यांनी लक्ष वेधले.
एजी एन्व्हॉयरो कंपनी ज्या भागात कचरा संकलन करते, त्या भागात सध्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर संस्थात्मक विलगीकरण केंद्र उभारण्यात आले आहे. सिम्बायोसिस, व्हीएनआयटी, वनामती आणि आमदार निवास येथे सध्या विलगीकरणात नागरिक आहेत. मे महिन्यातही कर्मचाऱ्यांनी कर्मचारी कपातीच्या मुद्द्यांवरून आंदोलन केले होते. कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, २६ जानेवारी व १ मे या महत्त्वपूर्ण दिनाच्या सुट्याही कंपनीने दिल्या नाहीत. केवळ २६ दिवसाचा वेतन काढण्यात येतो. हक्काप्रमाणे किमान महिन्यातून दोन वेतनरजा देण्यात यावी तसेच इतर कर्मचाऱ्यांची कपात न करता, जोखमीचे काम असल्याने इतर साहित्य व सुविधाही देण्यात याव्यात, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
-तर कंपनीला नोटीस


'अधूनमधून कारणे पुढे करीत कचरा संकलन करणाऱ्या कर्मचारी आंदोलन करतात. कंपनीने यावर तोडगा काढावा. शहरातील कचरा संकलनाचे काम थांबू नये, असे व्यवस्थापनास बजावण्यात आले आहे. तशी नोटीस देऊ, प्रसंगी दंडही आकारू', असा इशारा उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) डॉ. प्रदीप दासरवार यांनी कंपनीला दिला आहे.
सहसंचालक हनुमंत नाझीरकर नगररचना  विभागातील अधिकारी कचाट्यात ; संजय पाटील

सहसंचालक हनुमंत नाझीरकर नगररचना विभागातील अधिकारी कचाट्यात ; संजय पाटील

Maharashtra Anti Corruption Bureau | IndiaToday

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया :  18 जून 2020 : अमरावती : राज्याच्या नगररचना विभागातील सहसंचालक हनुमंत नाझीरकर यांनी दोन कोटी ८५ लाख रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याच्या आरोपावरून अलंकार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यात त्यांची पत्नी व दोन मुलांना देखील लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने आरोपी केले आहे. वर्ग एकच्या अधिकाऱ्याची कोट्यवधींची बेहिशेबी मालमत्ता उघड झाल्यानं खळबळ उडाली आहे.


हनुमंत जगन्नाथ नाझीरकर (वय ५३), पत्नी संगिता हनुमंत नाझीरकर (वय ४५), गीतांजली हनुमंत नाझीरकर (वय२३), भास्कर हनुमंत नाझीरकर (वय २३, राहणार सर्व, स्वप्नशील्प सोसायटी, कोथरुड) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, नाझीरकर हे सध्या अमरावती येथे कार्यरत आहेत. मागील सहा ते सात महिन्यांपासून त्याच्याकडील बेहिशेबी मालमत्तेच्या बाबातीत उघड चौकशी सुरू होती. त्यांच्याविरुद्ध २३ जानेवारी १९८६ ते ३१ डिसेंबर २०१७ दरम्यानच्या कालावधीतील उत्पन्नाचे परिक्षण करण्यात आले आहे. त्यावेळी त्यांच्या एकूण उत्पन्नापैकी त्यांच्याकडे दोन कोटी ८५ लाख ३४ हजार २२३ रुपये इतकी बेहिशेबी मालमत्ता आढळून आली. त्यात २००२ -२००३ मध्ये एक लाख ४४ हजार ७३७ रुपये, २०१५-१६ मध्ये दोन कोटी ४७ लाख २५ हजार ३४५ रुपये, २०१६ -१७ मध्ये ३५ लाख ५२ हजार ६३८ रुपये आणि २०१७ - १८ मध्ये एक लाख ११ हजार ५०३ रुपयांचा समावेश आहे. त्यांना या बेहिशेबी संपत्तीचे स्पष्टीकरण देण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र ते स्पष्ट करू शकले नाहीत. शेवटी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या तपासात ही मालमत्ता त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करुन भष्ट्राचारातून मिळविली असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांच्याविरुद्ध गुरुवारी सकाळी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पोलीस उपअधीक्षक सीमा मेंहदळे यांनी अलंकार पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. एसीबीचे पोलीस अधीक्षक राजेश बनसोडे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक संजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपअधीक्षक वर्षाराणी पाटील अधिक तपास करीत आहेत.

घरांची झाडाझडती सुरू


गुन्हा दाखल झाल्यानंतर नाझीरकर यांच्या पुण्यातील कोथरुडमधील स्वप्नशील सोसायटीतील घरी व इतर ठिकाणी असलेल्या मालमत्तेवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकांनी छापेमारी केली. त्या ठिकाणी तपासणी सुरू आहे.

पुण्यात असतानाच अनेक तक्रारी


नाझीरकर हे पूर्वी पुण्यातील नगररचना कार्यालयात सहसंचालक म्हणून काम करत होते. त्यावेळी देखील त्यांच्याविरुद्ध अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर त्यांची अमरावतीला बदली झाली होती. त्यानंतर एसीबीने चौकशी केल्यानंतर ही बेहिशेबी मालमत्ता आढळून आली आहे, अशी माहिती एसीबीकडून देण्यात आली आहे.


Thursday, 18 June 2020

 प्रकाश आंबेडकर : बनसोड  त्हत्या प्रकरणी तपास सीबीआयकडे सोपवावा : संजय पाटील

प्रकाश आंबेडकर : बनसोड त्हत्या प्रकरणी तपास सीबीआयकडे सोपवावा : संजय पाटील

Activists' arrests: Dalit leader Prakash Ambedkar lashes out at ...


संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : नागपुर : वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते अरविंद बनसोड संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केला आहे. बनसोडचा मृत्यू संशयास्पद असताना पोलिसांकडून मृत्यूचा योग्य तपास न करता ही आत्महत्या ठरवून सदर प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे. याप्रकरणाला जबाबदार असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पदाधिकारी मिथिलेश उमरकर हा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा निकटवर्तीय असल्यानेच त्याला वाचवण्यासाठी हे प्रकरण दाबण्यात येतंय, असा गंभीर आरोप आंबेडकर यांनी केला आहे. तसेच हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.


वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते अरविंद बनसोड यांचा २७ मे रोजी मृत्यू झाला. अरविंद बनसोड हे नागपूर शहरातील थडीपवनी येथील गॅस एजन्सीच्या पायऱ्यांवर बेशुद्धावस्थेत आढळून आले होते. यावेळी त्यांच्या बाजूला किटकनाशकाची बाटलीही आढळून आली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी आत्महत्या केल्याची नोंद केली आहे. मात्र, ही आत्महत्या नसून बनसोड यांचा मृत्यू संशयास्पद असल्याचं सांगत पोलिसांनी याप्रकरणाची कसून चौकशी करावी अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी ट्विटद्वारे केली आहे.

"नागपूर येथील 'वंचित'चे कार्यकर्ते अरविंद बनसोडचा मृत्यू संशयास्पद असताना पोलिसांकडून मृत्यूचा योग्य तपास न करता मृत्यूस आत्महत्या म्हणून नोंद करून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होतोय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पदाधिकारी मिथिलेश उमरकरला वाचवण्यासाठी हे प्रकरण दाबण्यात येतंय. मिथिलेशचे वडील बंडोपंत उमरकर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नागपूर जिल्हा उपाध्यक्ष आहेत. तर मिथिलेश राष्ट्रवादीचा पंचायत समिती सदस्य आहे. तसेच मिथिलेश राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुखांचा निकटवर्तीय असल्याचे समजते. या प्रकरणात भादंविच्या कलम ३०६, ३४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही किरकोळ कलमे आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणात त्वरित लक्ष घालून याप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा, अशी मागणी करतानाच याप्रकरणाचा तपास दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याची मी स्वतः नागपूर पोलीस अधीक्षकांना विनंती केली असून त्याला त्यांनी होकार दिला आहे, असंही आंबेडकर यांनी सांगितलं.


चीनने मोदी सरकारची 'नुरा कुस्ती' प्रत्यक्षात बदलली

वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी गुरुवारी असा आरोप केला की मोदी सरकार सुरुवातीला चीनबरोबर 'नुरा कुस्ती' लढत होते. शेजारच्या देशाने अलीकडेच युद्धात रूपांतर केले. ते असेही म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्पष्टीकरण द्यावे की त्यांचे सरकार चीनबरोबर 'नुरा कुस्ती' का खेळत आहे, या धोरणामागील 'राजकारण' कशाचे आहे? लडाखच्या गालवान खो y्यात भारत-चीन सैन्यात झालेल्या हिंसक चकमकीत 19 सैनिक आणि एक कर्नल ठार झाल्यानंतर अंबेडकर यांचे विधान नुकतेच समोर आले आहे.

ते म्हणाले, "पंधरा दिवसांपूर्वी मी बयान केले की पंतप्रधान  चीनबरोबर नुरा कुस्ती खेळत असल्याचे विधान केले. मी असेही म्हटले होते की जोपर्यंत तो नोरा कुस्ती आहे तोपर्यंत काही फरक पडत नाही परंतु जर चीनने त्यास प्रत्यक्ष कुस्तीत रुपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला तर ही भारताची अडचण होईल. आणि आता तेच घडले. " ते म्हणाले की पंतप्रधानांनी सर्व पक्षांना या प्रकरणात विश्वासात घेऊन त्यांच्या भावी रणनीतीवर चर्चा करायला हवी.

नागपुरात प्रकाश अंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, बसोड प्रकरणाच्या मृत्यूची चौकशी योग्य प्रकारे झाली पाहिजे, सीबीआय कडे हस्तांतरित करावे लागेल,बनसोडच्या कुटूंबा मंत्र्यांकडूनही दबाव आणल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, गेल्या महिन्यात नागपूर जिल्ह्यातील पिंपळधारा गावात आत्महत्या केलेल्या दलित सामाजिक कार्यकर्त्या अरविंद बनासोड यांच्या मृत्यूचीही सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी आंबेडकर यांनी केली. पोलिसांनी गॅस एजन्सीचा मालक मिथिलेश उर्फ ​​मयूर बंडोपंत उमरकर आणि त्याच्या दोन मित्रांविरुद्ध आत्महत्येचा गुन्हा दाखल केला होता.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "अरविंद आणि त्याचा मित्र मोटारसायकलवरून जात होते, त्यादरम्यान ते थांबले आणि गॅस एजन्सीचा फोटो घेतला. यावर मिथिलेश आणि त्याच्या मित्रांनी अरविंद यांना मारहाण केली. नंतर अरविंदने विषाचे सेवन केल्याचा आरोप केला आणि दोन दिवसांनी रुग्णालयात त्याचा मृत्यू झाला" . 

Sunday, 14 June 2020

सुशांत सिंग राजपूत , ' ओ मखणा , चार कदम चल दो ना साथ मेरे' काफिराना साल है : संजय पाटील

सुशांत सिंग राजपूत , ' ओ मखणा , चार कदम चल दो ना साथ मेरे' काफिराना साल है : संजय पाटील


Bollywood actor Sushant Singh Rajput commits suicide | LIVE ...

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : मुंबई 15 जून 2020 : गेले दशकभर आपल्या अष्टपैलू अभिनयाचा ठसा त्याने मनोरंजनसृष्टीत उमटवला. अल्पकाळात बॉलिवूडमध्ये त्याने स्वतःचे विशेष स्थान निर्माण केले. नेहमी हसतमुख असणारा हा गुणी अभिनेता म्हणजे सुशांतसिंह राजपूत. परंतु त्याने घेतलेली ही अकाली 'एग्झिट' सर्वांच्या मनाला चटका लावून गेली आहे. सुशांतच्या निधनाने कलाविश्वावर दु:खाचा डोंगरच कोसळला आहे. त्याने रंगवलेल्या विविध भूमिकांच्या माध्यमातून तो कायमस्वरूपी सर्वांच्या स्मरणात नक्कीच राहणार आहे.
सुशांत मुळचा बिहारमधील पाटण्याचा. त्याचे कुटुंब बिहारमधील पूर्णिया जिल्ह्यातले. आईच्या निधनानंतर त्याने दिल्लीमध्ये शिक्षणासाठी येण्याचा निर्णय घेतला. दिल्लीमध्ये लहानाचा मोठा झालेला सुशांत 'ऑल इंडिया एन्ट्रन्स एक्झाम'मध्ये सातव्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाला होता. केमिकल इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेणारा सुशांत अभ्यासात हुशार होता. परंतु, त्याला कलाविश्वात स्वतःचं करिअर घडवण्याची विशेष इच्छा होती. इंजिनीअरिंगच्या दुसऱ्या वर्षाला असताना त्याने शिक्षण सोडून मनोरंजन विश्वात करिअर करायचे ठरवले. इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेत असताना त्याने शामक दावरकडे नृत्याचे शिक्षण घेण्यास सुरुवात केली होती. २००६मध्ये ऑस्ट्रेलिया येथे आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या उद्घाटनात त्याला ऐश्वर्या रायसोबत नृत्य करण्याची संधीही मिळाली होती. त्यानंतर त्याच्या कुटुंबाने मुंबईत येण्याचा निर्णय घेतला.
२००८मध्ये 'किस देस मे मेरा दिल' नावाच्या मालिकेतून त्याची छोट्या पडद्यावर एण्ट्री झाली होती. परंतु, त्याच्या करिअरला प्रामुख्याने सुरुवात झाली ती २००९ मधील गाजलेल्या 'पवित्र रिश्ता' मालिकेच्या निमित्ताने. 'मानव देशमुख' ही भूमिका साकारलेला सुशांत त्यावेळी मध्यमवर्गाला आपल्याच घरातील जबाबदार, हळवा मुलगा वाटला. या भूमिकेने त्याला टीव्हीविश्वात प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली. सुशांतसिंह राजपूत हे नाव घराघरात पोहोचले. 'जरा नचके दिखा' आणि 'झलक दिखला जा' या डान्स रिअॅलिटी शोमधून त्याने नृत्यकौशल्य सिद्ध केले.
मुंबईमध्ये नादिरा बब्बर यांच्यासोबत अभिनयक्षेत्रात काम करून एलन-अमीनकडून तो प्रशिक्षण घेत होता. त्याचदरम्यान एक नाटक पाहण्यासाठी एकता कपूर तेथे उपस्थित होती. एकताने सुशांतचे अभिनयकौशल्य हेरले आणि त्याचे नशीबच बदलले. निर्माती असलेल्या एकता कपूर हिने सुशांतला तिच्या 'पवित्र रिश्ता' या मालिकेत मुख्य अभिनेता म्हणून काम करण्याची संधी दिली. या मालिकेच्या निमित्ताने लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेला सुशांत तिथेच रमला नाही. त्याला सिनेविश्वात करिअर घडवायचे होते व त्याने ते साध्यही केले. 'काय पो चे' या चित्रपटाद्वारे त्याने हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. लेखक चेतन भगत यांच्या 'थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ' या पुस्तकावर हा सिनेमा आधारित होता. या चित्रपटातील सुशांतच्या अभिनयाचे जाणकार, अभ्यासकांनीही कौतुक केले. त्यानंतर सुशांतने मागे वळून पाहिलेच नाही. 'शुद्ध देसी रोमान्स' या यशराज फिल्म्सच्या चित्रपटातही त्याने काम केले. 'डीटेक्टिव्ह ब्योमकेश बक्षी' चित्रपटांमधून तो प्रेक्षकांसमोर आला; परंतु भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीच्या जीवनावर आधारित २०१६मध्ये प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटात धोनीची भूमिका साकारून त्याने खऱ्या अर्थाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. या चित्रपटाचे समीक्षकांनीही कौतुक केले, तसेच हा चित्रपट त्या वर्षीचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपटही ठरला. चित्रपटाला स्वबळावर शंभर प्लस कोटींची कमाई करून देणारा अभिनेता म्हणून सुशांतची एक वेगळी ओळख निर्माण झाली. माजी यष्टीरक्षक किरण मोरे यांनी त्यावेळी सुशांतचा क्रिकेट आणि यष्टीरक्षणाचा सराव करून घेतला होता. त्यांच्यासारख्या खेळाडूकडून सुशांतच्या मेहनतीचे कौतुक झाले. भूमिकेचा सखोल अभ्यास करून ती साकारणारा कलाकार असे त्याचे कौतुक झाले.
टीव्ही आणि चित्रपटाच्या पडद्यावर तो जसा हसतमुख आणि उत्साही असायचा; तसाच तो प्रत्यक्ष आयुष्यातदेखील नेहमी हसतमुख असायचा असे त्याच्या जवळचे कलाकार सांगतात. 'पवित्र रिश्ता' मालिकेत काम करताना अभिनेत्री अंकिता लोखंडेसोबत त्याचे सूर जुळले. मात्र कालांतराने या नात्याला विसंवादाची झळ लागली अन् दोघांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. तसे स्पष्टकरणही त्याने माध्यमांना दिले होते. आघाडीच्या एका अभिनेत्रीशीही त्याचे नाव जोडले गेले होते. परंतु, ते प्रेमही असफल झाल्याच्या चर्चा होत्या.


छोट्या पडद्यापासून सुरू झालेला त्याचा प्रवास अगदी हेवा वाटेल असाच आहे. गेल्या काही वर्षात त्याने 'सोनचिडीया', 'केदारनाथ' या सिनेमात भूमिका केल्या होत्या. 'छिछोरे' हा त्याचा शेवटचा चित्रपट ठरला. 'ड्राइव्ह' हा ओटीटीवर प्रदर्शित झालेला शेवटचा त्याचा शेवटचा चित्रपट. सुशांत गेल्या काही महिन्यांपासून तब्बल सात चित्रपटांवर काम करत होता. त्याच्या अचानक जाण्याने सर्वांच्या मनात त्याचे 'पीके' सिनेमातील गाणे रेंगाळत आहे; ते म्हणजे 'चार कदम चल दो ना साथ मेरे'. सोबतच 'छिछोरे'मधील त्याची भूमिका आज सर्वांना आठवतेय. यात सुशांतचा मुलगा आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करतो. आपल्या मुलाला या नैराश्यातून बाहेर काढत आत्मविश्वास देण्याचे काम तो करतो. मात्र पडद्यावर साकारलेला हा प्रगल्भ 'बाप' सुशांतमध्येही मुरला असता, तर त्याच्याकडून आणखी दर्जेदार भूमिका नक्की बघता आली असती.
सुनील मेंढे, खासदार : ७३८ कोटींच्या भंडारा बायपासला मंजुरी : संजय पाटील

सुनील मेंढे, खासदार : ७३८ कोटींच्या भंडारा बायपासला मंजुरी : संजय पाटील

Be careful, action is being taken against those who break the law ...

भंडारा : संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : भंडारा शहराला छेदून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग दुपदरी आहे. या महामार्गावरील जड वाहतुकीमुळे अपघात होऊन अनेकांचा जीव गेला. या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी नवा बायपास मंजूर करण्यात आला आहे. या रस्त्याचे बांधकाम, भूसंपादन व अन्य कामांसाठी ७३८ कोटी ६७ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे.
मुंबई-कोलकता हा राष्ट्रीय महामार्ग भंडारा शहरातून जातो. चार पदरी असलेला हा महामार्ग मुजबी ते पलाडीपर्यंत दुपदरी आहे. त्यामुळे सर्व जड व प्रवासी वाहतूक शहरातून होते. या मार्गावर जिल्हा परिषद, जिल्हा न्यायालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रशासकीय इमारतीतील अनेक कार्यालये आहेत. या भागात कायम वर्दळ असते. पण, भरधाव जाणाऱ्या वाहनांमुळे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. खासदार सुनील मेंढे यांनी ही समस्या शासन दरबारी लावून धरली. त्यांच्या पुढाकाराने केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नवीन बायपास रस्त्याच्या कामाला मंजुरी दिली आहे. प्रकल्पाची सर्व तांत्रिक कामे पूर्ण झाली असून प्रस्तावित मार्ग शहापूर, बेलावरून वळण घेऊन तीर्थक्षेत्र कोरंभी येथे वैनगंगेवर नवीन पूल बांधून गिरोला, भिलेवाडा मार्गावर चार पदरी रस्त्याला मिळणार आहे. भूसंपादनासाठी सरकारतर्फे राजपत्र प्रकाशित करण्यात आले आहे. या बायपासचे काम पूर्ण होताच सर्व प्रवासी व माल वाहतूक येथून वळवली जाईल.
या बायपासची लांबी १४ किलोमीटर असणार आहे. यासाठी ५६.८९ हेक्टर आर जमीन १३ गावांमधून संपादित करायची आहे. आजीमाबाद, बेला, भिलेवाडा, दवडीपार, दिघोरी, गिरोला, हंसापूर, खापा, कोरंभी, पलाडी, सालेबर्डी, सिरसघाट, उमरी येथील जमिनी संपादनाचे काम सुरू झाले आहे. या रस्त्याच्या प्रत्यक्ष बांधकामाचा खर्च ६१८.७५ कोटी रुपये आहे.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
- बायपास रस्ता : सहा पदरी - अंतर : १४.८ किमी - उड्डाणपूल : ०१ - मोठे पूल : ०४
- लहान पूल : ०२ - भूमिगत रस्ते : ०२ - लहान वाहन भूमिगत रस्ते : ०६ - पूल : १५
- सर्व्हिस रोड : १७ किमी - लहान जंक्शन : ११ - बस थांबे : ०४
बायपास रस्त्यामुळे नागरिकांना जड वाहतुकीची समस्या जाणवणार नाही. अपघाताचे प्रमाण कमी होईल. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सहकार्याने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली बायपास रस्त्याची मागणी आता पूर्ण होत आहे.
-सुनील मेंढे, खासदार
HC Relief to NHAI Contractor Against Termination of Contract : Sanjay Patil

HC Relief to NHAI Contractor Against Termination of Contract : Sanjay Patil

NHAI _1  H x W:

Sanjay Patil : Nagpur Press Media : 15 June 2020 : Nagpur bench of Bombay High Court has directed authorities not to take coercive action against a national highway contractor for delay in completion of work due to ongoing lockdown and not to encash bank guarantee worth Rs 65 crore. A division bench consisting of Justice Ravi Deshpande and Justice Amit Borkar, while hearing a petition filed by Patil Construction and Infrastructure Ltd, Pune, against abrupt termination of contract pertaining to upgradation of national highway amounting to Rs 300 crores, restrained the respondents from taking any coercive steps. The petitioner firm was tasked with upgradation of NH-161 and 3531 in Akola-Akot section in Akola district and Seldoh junction in Wardha district.
Taking exception to abrupt termination of contract, the construction firm averred that the delay in execution of the work was owing to the apathy of the department, in failing to immediately provide right of way and transfer possession free from encumbrances to the petitioner within stipulated time, so also assisting in requisite permissions from the District Collector, Forest Department etc. Central Government, in the wake of lockdown due to COVID-19, had given extension of three to six months to all the projects. Yet, authorities refused to abide by the same, which forced the contractor to approach the High Court.
Petition challenging the decision of the Central Government was presented through online facility made available by the Nagpur Bench, and the same was scheduled to come up on June 12. Despite receipt of the intimation pertaining to upcoming hearing, another order directing forfeiture of safety deposit was passed on June 9, requiring the petitioner to seek preponement and urgent hearing. Considering the urgency involved, a special sitting was arranged wherein protection against forfeiture of bank guarantee amounting to Rs 65 crore was granted.
The petitioner pointed out that the termination was vindictive and without following due procedure. At the same time, reliance was placed on Circular dated March 9 identifying the projects as stuck projects, and making them eligible to benefit of foreclosure without coercive orders of forfeiture of bank guarantee.
The High Court, after hearing the counsels appearing for the parties, observed that no loss would be caused to the Government if the contractor were to continue work, since new tenderer would be granted more time for completing the same work. The High Court restrained the respondent from encashing or forfeiting the bank guarantee. Next hearing is slated on June 24.
Senior Adv Satish B Talekar, Adv Pradnya Talekar, Adv Madhavi Ayyappan with Adv Nihalsing Rathod appeared for the petitioner.

Saturday, 13 June 2020

 "Why Gujarat has India's highest mortality rate" ? : Sanjay Patil

"Why Gujarat has India's highest mortality rate" ? : Sanjay Patil

Nursing staff under private contract at a protest

Sanjay Patil : Nagpur Press Media: 14 June 2020 : Agency :  On 20 May, Parveen Bano started to feel slightly breathless. When she told her son, Amir Pathan, he rushed her to the nearest hospital.
He says he was worried because his 54-year-old mother had diabetes and a history of cardiac ailments. And worse, their neighbourhood - Gomitpur in the Indian city of Ahmedabad - had recorded a slew of Covid-19 infections recently.
The next 30 hours were harrowing for the family. Mr Pathan says they went to three hospitals - two private and one government-run - but none of them had a bed available.
So Mr Pathan decided to bring his mother back home. But he says her "discomfort" worsened through the day and the night, so early the next morning, the family took her to Ahmedabad Civil Hospital, one of India's biggest government facilities.
She was swabbed for a Covid-19 test, and put on oxygen support because doctors found that her blood oxygen levels were low. Mr Pathan says the levels were erratic through the day, so doctors connected her to a ventilator that night.
Hours later - at 1:29 AM on 22 May - she died. Her coronavirus test result came the next morning - it was positive.
Mr Pathan says he believes his mother may have lived if she had been admitted to a hospital a day earlier.
The Ahmedabad Civil Hospital has made headlines time and again as it struggles to cope. The high court has referred to it as a "dungeon" and cited the number of Covid-19 deaths - 490 - it has recorded so far. And the court has also rebuked the state government for its handling of the pandemic.
But the government has denied any laxity on its part.

What is driving Gujarat's high mortality rate?

Ahmedabad, home to more than seven million, is the largest city in the western state of Gujarat.
It's also the worst-affected by the pandemic, accounting for more than 75% of the state's caseload, and nearly all of its deaths.



With more than 21,500 confirmed cases, Gujarat has India's fourth highest caseload. But the state's fatality rate - the proportion of Covid-19 patients who have died - is the highest at 6.2%. This is more than double the national average of 2.8%.
When Gujarat's high court expressed "concern at the alarming number of deaths in Ahmedabad hospitals", the state government said that more than 80% of those who had died suffered from comorbidities, or other ailments, which made them more vulnerable.
But public health experts say it's hard to pin down a single reason for the mortality rate.
While some point to the state's high disease burden, others say that it's not unique to Gujarat - in fact Tamil Nadu has more diabetics than any other state, but its mortality rate is far lower.
Questions have been raised over whether India is under counting Covid-19 deaths but, if that were the case, there is no evidence to suggest that Gujarat is an exception.
Vijay Rupani, the state's chief minister, has repeatedly blamed international travellers and those who attended a religious congregation in Delhi, which later turned into one of India's biggest clusters so far.
But neither of these factors are unique to Gujarat - Kerala saw a greater influx of foreign returnees, and Tamil Nadu traced back far more people to the congregation. And while this may explain the surge in cases, it doesn't explain the disproportionate number of deaths.

Low testing, a lack of faith and stigma

"People reporting late to hospitals can be one of the major reasons," says Bharat Gadhvi, head of Ahmedabad Hospitals and Nursing Homes Association.
With private hospitals either refusing or unable to admit Covid-19 patients, many have been reluctant to seek treatment in government hospitals, doctors say. The reasons include poor facilities as well as a lack of trust in the quality of care.
Doctors have said stigma could be a reason too. Dr Randeep Guleria, head of India's biggest public hospital, referred to this after meeting doctors at the Ahmedabad Civil Hospital staff in May.
"One important issue that was discussed is the stigma attached to Covid-19. People still fear coming to hospitals to get tested."
May saw a jump in hospital admissions, possibly because of increased screening and testing, which led doctors and officials to identify potential "super spreaders" - such as fruit and vegetable vendors, and shopkeepers.
But public health experts say testing was still low in parts of the city, especially in what they call the "old city", parts of which are walled off.
"The government showed a lack of focus in dealing with the situation, especially in containment zones," says Kartikeya Bhatt, an economics professor.
He says 10 of 11 zones in Ahmedabad's old city were containment zones, and they all are densely populated.
He adds that while these areas were cut off from other parts of the city, officials didn't do enough to check the spread within the zones themselves.
"Physical or social distancing is next to impossible as people even wash clothes and utensils outside their homes," says sociologist Gaurang Jani.
Experts suspect that the infection spread rapidly in these parts, and due to stigma or poor awareness many people may not have sought hospital admission soon enough, according to an analysis by the Observer Research Foundation.

An overwhelmed city

But even those who survived the virus say the city's hospitals are not equipped to handle the crisis.
"Only after hours of waiting could I get a hospital bed," says Laxmi Parmar, 67, who was treated at Ahmedabad Civil Hospital's Covid-19 ward for 10 days.
"There was no breakfast in the beginning and I had to complain to a local politician to intervene. We had two toilets to share between 40-50 patients in the ward."
Experts say the pandemic has exposed the state's poor health infrastructure.
"Otherwise, no-one would have bothered to know the state of hospitals in Gujarat. Now that shortage of doctors and paramedics is out in the open, we saw quick hiring happening even during the lockdown," Professor Bhatt says.
Gujarat only has 0.3 beds for every 1,000 people, below the national average of 0.55, according to a recent Brookings study.
And the surge in cases has led to a shortage of hospital beds, PPE kits and quarantine facilities. In recent weeks, Gujarat has been overtaken by Tamil Nadu in total number of infections but the situation still appears dire given the steep mortality rate.
"I disagree that we have failed in our duties," the state's health minister, Nitinbhai Patel, told .
"We currently have 23,000 hospital beds ready in the state and our medical staff are working around-the-clock in each hospital. We are also providing them with the best medical equipment to handle the situation which is slowly coming under control."
But his government has been criticised for what many see as a squandered opportunity because Gujarat recorded its first case as late as 19 March, just days before the country went into lockdown.
"Government policies could have been much better. Testing and isolation facilities appeared robust initially but have weakened with time as the administration appears tired," Mr Gadvi says.