" मोठ्या प्रमाणावर वीजबिल परत घ्या" डॉ. राऊत यांना, डॉ. अनीस अहमद यांची विनंती :संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर मीडिया प्रेस : 7 जुलै 2020 : महाराष्ट्राचे माजी कॅबिनेट मंत्री डी.आर.अनिस अहमद यांनी शनिवारी महाराष्ट्रातील उर्जामंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत यांची भेट घेतली व लॉकडाऊन कालावधीत तयार होणारी फुगवलेली वीजबिल बिले मागे घेण्याची विनंती केली. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (एमईआरसी) १ एप्रिलपासून वीज दरात वाढ केली असून भारतातील साथीच्या आजाराचे दुष्परिणाम पाहता मागे वळावे अशी मागणी डॉ. अहमद यांनी केली.

“अशा परिस्थितीत‘ फुगवलेलं ’वीज बिल महाराष्ट्रातील जनतेला असभ्य धक्का देण्यासारखे आहे,” असे डॉ अहमद म्हणाले. डॉ अहमद म्हणाले, “दिल्ली सरकार असे एक मॉडेल घेऊन आले आहे जिथे २०० युनिट पर्यंतचा वापर मोफत आहे. केरळ सरकार वीज बिलात 50 टक्के मदत देत आहे. मध्य प्रदेश सरकारने घरगुती ग्राहकांच्या जागी वीज कंपनीच्या खात्यात अनुदान स्वरूपात 600 कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्याचे धोरण तयार केले आहे. ”300  युनिट्स वापरण्यापर्यंतची बिले माफ करावीत, बिलाच्या रकमेवर आकारण्यात आलेला अधिभार माफ करावा, जून महिन्यासाठीचे बिल काढून टाकावे व सुधारित बिल द्यावेत आणि बिल न भरणा people्यांचा वीजपुरवठा खंडित करू नये अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, राज्यभरातील त्यांच्या घरातून लहान पॉवरलूम्स सांभाळणा r्या पॉवरलूम कामगारांना कामावर नसल्याने लॉकडाऊनमध्ये सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागला.

त्यांचे तीन महिन्यांचे वीज बिल माफ करण्याच्या स्वरूपात त्यांना दिलासा मिळालाच पाहिजे. डॉ. अहमद यांनी अशी मागणी केली की मंत्री आपली चांगली कार्यालये वापरु शकतील आणि केंद्र सरकारची मदत मंजूर करतील ज्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना दिलासा मिळेल. डॉ. राऊत यांनी डॉ.अहमद यांना एक रुग्ण शिकवले आणि त्यांच्या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने विचार करण्याचे आश्वासन दिले.

वीज देयकांबाबत ४० हजार तक्रारी

संजय पाटील : नागपूर मीडिया प्रेस : 7 जुलै 2020 : पुणे : उन्हाळ्यात वाढलेला वीजवापर आणि वीजदरवाढीच्या पाश्र्वभूमीवर टाळेबंदीच्या कालावधीतील वीज देयक वाढल्याने ग्राहकांमध्ये त्याबाबत निर्माण झालेल्या संभ्रमामुळे पुणे परिमंडलात ४० हजारांहून अधिक ग्राहकांनी महावितरणकडे तक्रारी केल्या. मात्र, ग्राहकांचा संभ्रम दूर करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या तक्रार निवारण केंद्रांच्या माध्यमातून ९८ टक्के ग्राहकांच्या शंका आणि तक्रारींचे जागेवरच निवारण करण्यात आल्याचा दावा महावितरणकडून करण्यात आला आहे.

टाळेबंदीत बंद केलेले मीटरचे वाचन (रिडिंग) आता बहुतांश भागात सुरू झाले असल्याने एकत्रित वीज देयके ग्राहकांना पाठविण्यात येत आहेत. दरम्यानच्या कालावधीत सरासरीनुसार देण्यात आलेली देयके ग्राहकाने भरली असल्यास स्थिर आकार आणि कर वगळून इतर रक्कम एकत्रित देयकातून वजा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे एकूण वीजवापराबाबत वीजदरांच्या टप्प्याचा लाभही ग्राहकांना देण्यात आला आहे. मात्र, याच दरम्यान वीजदरवाढ लागू झाली. त्याचप्रमाणे उन्हाळा आणि टाळेबंदीत बहुतांशजण घरातच असल्याने वीजवापरही वाढला. त्यामुळे वीज देयके वाढीव असल्याबाबत तक्रारी दाखल झाल्या. ग्राहकांचे शंका निरसन करून तक्रारी सोडविण्यासाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांसह हवेली, खेड, मावळ, जुन्नर, आंबेगाव, वेल्हे आणि मुळशी तालुक्यांमध्ये महावितरणच्या प्रत्येक कार्यालयात तक्रार निवारण कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. गेल्या आठवडाभरात पुणे शहरात सुमारे २० हजार ५००, पिंपरी-चिंचवड शहरात ११ हजार २०० आणि हवेली ग्रामीण, खेड, मावळ, जुन्नर, आंबेगाव, वेल्हे व मुळशी तालुक्यांमध्ये ९१०० ग्राहकांनी महावितरणच्या कार्यालयांत जूनच्या वीजबिलासंदर्भात विविध प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यापैकी सुमारे ४० हजार तक्रारकर्त्यांच्या शंका निरसन करण्यात आले. उर्वरित सुमारे ८०० ग्राहकांच्या वीज देयकांवर मीटर सदोष असणे, घर बंद असल्याने किंवा अन्य कारणांमुळे मीटर वाचन घेता न येणेआदी कारणे दिसून आलेली आहेत. या तक्रारींच्या निवारणाची कार्यवाही सुरू असल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले.

स्वत:च वीज देयक पडताळा!

वीज देयकाबाबत तक्रारी आणि शंका दूर करण्यासाठी पुणे परिमंडलात महावितरणने आतापर्यंत १७९ सोसायटय़ांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन तसेच कार्यालयस्तरावर ७४९ वेबिनारचे आयोजन केले आहे. प्रत्येक ग्राहकाला घरबसल्या आपले देयक पडताळून पाहता येते. त्यासाठी  https://billcal.mahadiscom.in/consumerbill/ हा दुवा (लिंक) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ग्राहक क्रमांक दिल्यास टाळेबंदीतील तीन महिन्यांच्या देयकाचा तपशील त्यात उपलब्ध होतो आहे..

कोरोना काल का बिजली बिल करें रद्द

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 6 जुलै 2020 : नागपुर. कोरोना संक्रमण लाकडाउन के 3 महीनों के बिजली बिल को रद्द करने और माफ करने की मांग अब विविध पार्टी व संगठनों द्वारा की जा रही है. कांग्रेस सरकार में ही मंत्री रहे अनीस अहमद ने भी ऊर्जामंत्री नितिन राऊत से भेंट कर बिजली बिल माफ करने की मांग की. उन्होंने कहा कि संकटकाल में लोगों के रोजगार व कमाई के स्रोत बंद हो गए. लोगों के वेतन में भारी कटौती की गई. मजदूरों, कामगारों, निजी संस्थानों में नौकरीपेशा लोगों का काम छिन गया ऐसे में ती महीने का बिजली आघात के रूप में उनके सामने आया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि मर्क ने 1 अप्रैल से बिजली दरों में वृद्धि की है जबकि महामारी के परिणाओं को देखते हुए बिजली बिल कम किया जाना चाहिए. उन्होंने केरल, दिल्ली, मध्यप्रदेश सरकारों द्वारा लोगों को बिल में दी गई राहत की तर्ज पर कुछ इकाइयों को बिजली बिल माफ करने की मांग की. साथ ही कहा है कि जो बिल नहीं भर सकते उनके बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएं.

राहत के साथ 10 किश्त की सुविधा
वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर मांग की है कि मजदूरों, बीपीएल कार्डधारकों, रिक्शा चालकों, सेलून, दूकानों के नौकरों, पेंटर व अन्य मजदूर वर्ग का कोरोनाकाल का बिजली बिल पूरी तरह माफ किया जाए. जो नौकरीपेशा वर्ग हैं और जिन्हें आधा वेतन मिला है. ऐसे सभी कर्मचारियो के बिल में 300 यूनिट तक की रकम माफ की जाए और शेष रकम को 10 समान किश्तों में जमा करने की सहुलियत दी जाए. 

1.50 रुपये युनिट महंगी हुई बिजली
भाकपा नेता अरुण वनकर ने भी शिष्टमंडल के साथ ऊर्जामंत्री राऊत से मुलाकात की और कहा कि महावितरण से साहूकारी तरीके से बिल भेजा है. मार्च से मई महीने के बिल एक ही स्लैब रेट से भेजा गया है. उन्होंने कहा कि नियामक आयोग ने अप्रेल महीने से बिजली बिल का रेट 1.25 से 1.50 रुपये युनिट तक बढ़ा दिया है जिसके चलते बिल में भारी बढ़ोतरी हो गई है. कोरोना लाकडाउन के कारण लोगों के पास पैसे नहीं हैं. उन्होंने मांग की कि रेट वृद्धि वापस ली जाए. जनता को 100 युनिट की छूट दी जाए. बिल को किश्तों में जमा करने की सुविधा दी जाए. उनके साथ अनिल सहारे, ज्ञानदास गजभिये, संजय राउत, दिलीप तायडे, रवि पराते उपस्थित थे. 

हर महीने का अलग बिल दें
एसिक कालोनी समिति के सचिव सचिन पवार ने नागरिकों की ओर से मांग की है कि मार्च से मई तक बिल हर महीने के अलग-अलग दिए जाएं. हर ग्राहक को तीन बिल दिए जाएं. कई ग्राहकों के बिलों से लाकडाउन के दौरान जमा की गई औसत बिल की राशि को घटाया नहीं गया है. जिन ग्राहकों के घर की हर महीने की खपत 80 यूनिट तक रहता है उनके भी हजारों रुपये के बिल आए हैं. बिल का रेट बढ़ा दिया गया, शुल्क बढ़ा दिया गया जिसे रद्द किया जाना चाहिए.

10 हजार करोड़ पर केन्द्र का ब्याज
भाकपा के सहसचिव अरुण वनकर ने बताया कि ऊर्जामंत्री से भेंट के दौरान उन्होंने जानकारी दी कि केन्द्र सरकार से 10 हजार करोड़ रुपये की मांग की है. लेकिन केन्द्र से वह 10.5 फीसदी ब्याज पर उपलब्ध कराने की बात कह रही है. केन्द्र को कम ब्याज दर में अनुदान देना चाहिए तभी जनता को सहुलियत देना संभव हो पाएगा. आज की स्थिति में राज्य सरकार की आर्थिक हालत खस्ता है और अपने दम पर राज्य सरकार सहुलियत नहीं दे सकती. ग्राहकों को तीन किश्तों में बिल जमा करने की सुविधा दी जा सकती है. 

सीधे मुंह बात नहीं कर रहे बिजली कर्मी
इधर, काफी शिकायतें यह भी मिल रही हैं कि महावितरण के कार्यालयों में अपने बिजली बिल के बारे में जानकारी लेने जाने वालों से कर्मी सीधेमुंह बात नहीं कर रहे हैं. एक ग्राहक ने बताया कि वे अपने बिजली बिल के संदर्भ में समझने गए थे तो कर्मचारी ने बिल देखे बगैर ही कह दिया कि- यह तो आपको जमा करना ही होगा. केवल इसे 3 किश्तों में हम कर सकते हैं. कार्यालयों में भारी भीड़ उमड़ रही है और कोरोना काल में यह खतरनाक हो सकता है. 

Continue Reading

छगन भुजबळ "मुख्यमंत्री गाडीतून फिरतात, अक्षय कुमारला हेलिकॉप्टरची परवानगी कशी" :संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर मीडिया प्रेस : 7 जुलै 2020 : नाशिक: अभिनेता अक्षय कुमार यांच्या नाशिक येथील हेलिकॉप्टर दौऱ्याची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले आहेत. राज्यातील मुख्यमंत्र्यासह एकाही मंत्र्याला हेलिकॉप्टरची सुविधा मिळत नसताना अक्षय कुमारला नाशिक जिल्हा प्रशासनाने व्हीआयपी सुविधा कशी दिली याची चौकशी होणार आहे.

अक्षय कुमार हा चार दिवसांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील एका खासगी रिसॉर्टवर आला होता. त्यासाठी अक्षय कुमारच्या हेलिकॉप्टरला विशेष परवानगी देण्यात आली होती. अक्षय कुमारने त्रंबकेश्वरजवळील एका रिसॉर्टवर मुक्काम केला होता. राज्यातील मंत्र्यांना व्हीआयपी सुविधा मिळत नसताना जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या सुविधेवरून वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अक्षय कुमारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

'नियम डावलून अक्षय कुमारला व्हीआयपी ट्रीटमेंटचा हा प्रकार धक्कादायक आहे. ग्रामीण भाग असताना अक्षय कुमारला शहर पोलिसांचा एस्कॉर्ट कसा?, याबद्दलही भुजबळ यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन असल्यामुळं सध्या अनेक गोष्टींवर निर्बंध आहेत. मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांनाही आपापल्या गाड्यांनी दौरे करावे लागत आहेत. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण हे करोना पॉझिटिव्ह आढळून आल्यानंतर त्यांना उपचारासाठी मुंबईला यायचे होते. त्यासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांनी विशेष विमानाची परवानागी मागितली होती. मात्र, ती नाकारण्यात आली होती. त्यामुळं त्यांना आजारी अवस्थेत १२ तासांचा प्रवास करून अॅम्बुलन्सने मुंबईला यावे लागले होते. अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर अक्षय कुमारला हेलिकॉप्टर कसे मिळाले आणि नाशिक जिल्ह्यात त्याला परवानगी कशी मिळाली,' असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

करोना रुग्णांसाठी नाशिक येथील ठक्कर डोममध्ये करण्यात आलेल्या व्यवस्थेचीही छगन भुजबळ यांनी आज पाहणी केली. शहरांतील रुग्णालयांत जागा शिल्लक आहेत. मात्र, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

Continue Reading

इसरो ने खींची मंगल के सबसे बड़े चांद की फोटो : संजय पाटिल

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 4 जुलै 2020 : बेंगलुरु : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के मंगलयान (मार्स ऑर्बिटर मिशन या MOM) में लगे ‘मार्स कलर कैमरा’ (एमसीसी) ने मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा ‘फोबोस’ की तस्वीर ली है। यह तस्वीर एक जुलाई को ली गई , जब मंगलयान मंगल से करीब 7,200 किमी और फोबोस से करीब 4,200 किमी दूर था।

इसरो ने तस्वीर के साथ एक अपडेट में कहा, ‘6 एमसीसी फ्रेम से ली गई यह एक समग्र तस्वीर है और यह साफ है।' इसरो के मुताबिक इस तस्वीर में अतीत में फोबोस से आकाशीय पिंडों के टकराने से बने विशाल गड्ढे (क्रेटर) भी दिख रहे हैं। ये हैं स्लोवास्की, रोश और ग्रिलड्रिग।

मिशन का उद्देश्य शुरू में छह महीने के लिये ही था

इसरो के इस मिशन का उद्देश्य शुरू में छह महीने के लिये ही था लेकिन बाद में उसने कहा कि इसके कई वर्षों तक सेवा देने के लिये इसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन हैं। भारत ने 24 सितंबर 2014 को मार्स ऑर्बिटर मिशन (एमओएम) को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लाल ग्रह (मंगल) की कक्षा में स्थापित कर दिया था। यह उपलब्धि प्रथम प्रयास में ही हासिल कर ली गई और इस तरह देश वहां पहुंचने वाले एक एलिट समूह में शामिल हो गया।

लागत 450 करोड़ रुपये है

इसरो ने 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से पीएसएलवी रॉकेट के जरिये इसका प्रक्षेपण किया था। इस मिशन में आई लागत 450 करोड़ रुपये है। मिशन का उद्देश्य मंगल की सतह और वहां खनिजों की संरचना का अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य वहां के वायुमंडल में मिथेन की पड़ताल करना भी है। मिथेन मंगल पर जीवन का संकेतक है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के मंगलयान (मार्स ऑर्बिटर मिशन) में लगे ‘‘मार्स कलर कैमरा’’ (एमसीसी) ने मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा ‘फोबोस’ की तस्वीर ली है। यह तस्वीर एक जुलाई को ली गई , जब मंगलयान मंगल से करीब 7,200 किमी और फोबोस से करीब 4,200 किमी दूर था। इसरो ने तस्वीर के साथ एक अपडेट में कहा, ‘‘6 एमसीसी फ्रेम से ली गई यह एक समग्र तस्वीर है और यह स्पष्ट है। ’’ इसरो के मुताबिक इस तस्वीर में अतीत में फोबोस से आकाशीय पिंडों के टकराने से बने विशाल गड्ढे भी(क्रेटर) दिख रहे हैं। ये हैं स्लोवास्की, रोश और ग्रिलड्रिग । इसरो के इस मिशन का उद्देश्य शुरू में छह महीने के लिये ही था लेकिन बाद में उसने कहा कि इसके कई वर्षों तक सेवा देने के लिये इसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन हे। भारत ने 24 सितंबर 2014 को मार्स ऑर्बिटर मिशन (एमओएम) को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लाल ग्रह (मंगल) की कक्षा में स्थापित कर दिया था। यह उपलब्धि प्रथम प्रयास में ही हासिल कर ली गई और इस तरह देश वहां पहुंचने वाले एक एलिट समूह में शामिल हो गया। इसरो ने पांच नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से पीएसएलवी रॉकेट के जरिये इसका प्रक्षेपण किया था। इस मिशन में आई लागत 450 करोड़ रुपये है। मिशन का उद्देश्य मंगल की सतह और वहां खनिजों की संरचना का अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य वहां के वायुमंडल में मिथेन की पड़ताल करना भी है। मिथेन मंगल पर जीवन का संकेतक है।

Continue Reading

( NHAI) च्या दिलीप बिल्डकॉन कंत्राटदारानी यवतमाळ पासून कळंबला विभक्त केले :संजय पाटील

संजय पाटील :  यवतमाळ : यवतमाळ गावच्या कळंब 

तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) चे कंत्राटदार दिलीप बिल्डकॉन यांनी केलेल्या रस्ता रस्ता कामांमुळे मुख्य प्रवाहातून जवळजवळ तोडण्यात आले आहे.

घटनास्थळाचा पंचनामा करणार्‍या कळंब तहसीलदार एन.बी. मेश्राम यांनी ग्रामस्थांना ठेकेदारावर कारवाईचे आश्वासन दिले.

कामठवाडा यवतमाळपासून बुटीबोरी-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वर्धाकडे 20 कि.मी. अंतरावर आहे. हे महामार्गापासून सुमारे 300 मीटर अंतरावर आहे. एनएचएआयने महामार्ग सिमेंट करून चौपदरीकरणानंतर महामार्ग आणि गाव अप्रोच रस्ता यांच्यातील संयुक्त भागात खूप अंतर निर्माण झाले.

यवतमाळ-वर्धा विभागाचे टोल कलेक्टर दिलीप बिल्डकॉन यांनी ग्रामस्थ आणि त्यांच्या वाहनांसाठी सहजपणे महामार्गावर चढण्यासाठी किंवा खाली येण्यासाठी नाल्यावर पुलासह एक छोटा रस्ता बांधला. हा रस्ता यवतमाळ जिल्हा परिषद (जि.प.) चा आहे परंतु ठेकेदाराने देखभाल केली आहे. मागील पावसाळ्यात बांधलेला हा पूल कामठवाड्यात पहिल्या अतिवृष्टीनंतर वाहून गेला होता.

खेड्यातील रहिवासी संदीप सावरकर यांनी  सांगितले की, “कंत्राटदाराने पावसाळा संपल्यानंतर योग्य पूल बांधण्याचे आश्वासन दिले. तथापि, गुरुवारी संध्याकाळच्या मुसळधार पावसानंतर त्याने पुन्हा एक गडद रचना बनविली. आम्ही शुक्रवारी सकाळी त्याला कळविल्यानंतर तहसीलदारांनी स्पॉट पंचनामा केला. ”

सावरकरांनी सांगितले की, अप्रोच रोड, ज्यावर  पूल आहे, हा गावक r्यांसाठी खूप महत्वाचा होता. “हा पूल गेल्याने आता आपल्याला-कि.मी.चा मार्ग घ्यायचा आहे. डेटोर रस्त्यावर ट्रॅक्टर व ट्रक चालवणे अवघड आहे, ”तो म्हणाला.

कामठवाडा रहिवाशांनी दिलीप बिल्डकॉनवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. “कंत्राटदाराच्या उप-मानक कामांमुळे आम्हाला दोनदा गैरसोय झाली आहे. केवळ आम्ही टोल देणारे नसल्याने, तो आमच्याशी कठोर वागणूक देत आहे. महामार्गालगतच्या खेड्यांशी योग्य संपर्क साधणे हे त्याचे कर्तव्य आहे. महामार्ग चौपदरीकरण करण्यापूर्वी आम्हाला कधीही अशा समस्यांचा सामना करावा लागला नाही, ”तो म्हणाला.

Sanjay Patil : Nagpur Press Media :  4 Jully 2020 : Yavatmal : in the Kalamb taluka of Yavatmal village, is almost cut off from the main stream due to the shoddy road work done by National Highways Authority of India (NHAI) contractor Dilip Buildcon.

Kalamb Tehsildar NB Meshram, who conducted a spot panchnama, assured the villagers of action against the contractor.

Kamathwada is nearly 20 kilometres from Yavatmal, towards Wardha on the Butibori-Tuljapur National Highway. It is around 300 metres off the highway. After NHAI cemented and four-laned the highway, a huge gap developed in the joint between the highway and the village approach road.

Dilip Buildcon, the toll collector for the Yavatmal-Wardha section, built a small road, including a bridge, on a nullah for villagers and their vehicles to easily ascend or descend the highway. This road belongs to Yavatmal zilla parishad (ZP) but is maintained by the contractor. The bridge, built during the last rainy season, was washed away after the first heavy rain in Kamathwada.

Sandeep Sawarkar, a resident of the village, told Journalist Sanjay Patil, “The contractor promised to build a proper bridge after the end of the rainy season. However, he again built a shoddy structure that got washed away after Thursday evening’s heavy rain. The tehsildar conducted a spot panchnama after we informed him on Friday morning.”

Sawarkar told Journalist Sanjay Patil  that the approach road, on which the washed away bridge was situated, was very important for the villagers. “With the bridge gone, we now have to take a 5-km detour. It’s difficult to ply tractors and trucks on the detour roads,” he said.


The Kamathwada resident has demanded strict action against Dilip Buildcon. “Due to the contractor’s sub-standard work, we have been inconvenienced twice. Just because we are not toll payers, he is treating us shoddily. It is his duty to ensure proper connectivity to villages situated near the highway. Before the highway was four-laned, we never faced such problems,” he said.

Continue Reading

रिश्वत लेते सहकारी बैंक का अध्यक्ष, भाजपा नेता जगन्नाथ जाधव गिरफ्तार : संजय पाटील

संजय पाटीलः नागपूर प्रेस मीडिया : 3 जुलै 2020 : औरंगाबाद. कर्ज की फाइल मंजूर करने व मंजूर किए हुए कर्ज की बकाया रकम बैंक से शिकायत कर्ता को देने के लिए सवा लाख की रिश्वत लेनेवाले लोकविकास नागरी सहकारी बैंक के  अध्यक्ष व भाजपा नेता जगन्नाथ जाधव तथा बैंक का अकाउंटट आत्माराम संतराम पवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया  है. एसीबी द्वारा की गई इस कार्रवाई से औरंगाबाद के निजी बैंक अध्यक्ष व मैनेजरों में खलबली मची है. 

औरंगाबाद एसीबी के पुलिस अधीक्षक अरविंद चावरिया ने नवभारत को बताया कि 31 वर्षीय फिर्यादी युवक की अन्नासाहब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल अंतर्गत लोकविकास नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद शाखा की ओर से कर्ज की फाइल मंजूर करने एवं लोन की बकाया रकम बैंक से अदा करने के लिए आरोपी तथा बैंक के अध्यक्ष जेके जाधव ने सवा लाख रुपए की रिश्वत मांगकर उक्त रकम उनके शैक्षणिक संस्था में कार्यरत अकाउंटट आत्माराम पवार को देने के लिए कहा. रिश्वत देने की इच्छा न होने से फिर्यादी युवक ने एंटी करप्शन ब्यूरो पहुंचकर आरोपी जेके जाधव  के खिलाफ शिकायत लिखायी.

रिश्वत लेते पकड़ा 

एसीबी के एसपी अरविंद चावरिया ने बताया कि बैंक के अध्यक्ष जेके जाधव ने रिश्वत की रकम उनके एमआईडीसी सिडको परिसर में स्थित  शिक्षण संस्था राजर्षि शाहु इन्स्टिट्यूट के अकाउंटंट आत्माराम पवार को देने के लिए कहा. जेके जाधव की सूचना पर फिर्यादी युवक गुरुवार को सवा लाख की रिश्वत देने जाधव के  एमआईडीसी सिडको परिसर में स्थित शिक्षण संस्था कार्यालय पहुंचा. इससे पूर्व एसीबी ने एमआईडीसी सिडको परिसर में स्थित जाधव के शैक्षणिक संस्था परिसर में जाल बिछाया. जैसे ही फिर्यादी ने रिश्वत की सवा लाख की रकम अकाउंटट आत्माराव पवार को सौंपी. पहले से जाल बिछाकर बैठे एसीबी की टीम ने अकाउंटट पवार को गिरफ्तार किया. अकाउंटट पवार ने  एसीबी अधिकारियों को बताया कि उसने यह रकम बैंक के अध्यक्ष जेके जाधव के कहने पर स्वीकारी. एसीबी ने तत्काल जेके जाधव को भी गिरफ्तार किया. 

घर पर भी मारा छापा

एसीबी ने जेके जाधव को गिरफ्तार करते ही उसके घर पर भी छापा मारा. यह कार्रवाई एसपी अरविंद चावरिया, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिता जमादार, उपाधीक्षक सुजय घाटगे पाटिल  के नेतृत्व में पीआई संदिप राजपूत, पुलिस नाईक बालासाहाब राठोड, सीपाही संतोष जोशी, केवल घुसिंगे, राजेन्द्र सीनकर ने पूरी की. एसीबी की इस कार्रवाई से लोन मंजूर करने के बहाने लाखों रुपए एैंठनेवाले निजी बैंक के अध्यक्ष व अन्य अधिकारियों में खलबली मची है.

Continue Reading

डॉ. नितिन राउत की मांग :"केंद्र से MSEDCL के लिए 10,000 करोड़ रुपये के बेल आउट पैकेज" : संजय पाटिल

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : ३ जुलाई २०२० : नागपुर. कोरोना लाकडाउन की अवधि के 3 महीने में महावितरण की बिजली बिल की वसूली नहीं पायी जिसके चलते कंपनी आर्थिक संकट में आ गई है. वहीं दूसरी ओर राज्य में विपक्ष और अनेक संगठनों द्वारा लाकडाउन की अवधि के बिजली बिल में छूट देने की मांग की जा रही है. ऐसे संकट से निपटने के लिए ऊर्जामंत्री नितिन राऊत ने केन्द्र सरकार से 10 हजार करोड़ रुपयों के अनुदान की मांग की है. उन्होंने दो दिनों तक विभाग के आलाधिकारियों से बैठकें ली और उसके बाद केन्द्रीय उर्जामंत्री आर.के. सिंह को पत्र लिखकर राशि की मांग की.

राउत ने कहा कि लाकड़ाउन के कारण सारे उद्योग, कारखाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हो गए. लोगों की आय बंद हो गई जिसके चलते बिजली बिल की वसूली भी नहीं हो रही है. ऐसे में महावितरण की आय बुरी तरह प्रभावित हुई है. कंपनी के पास कर्मचारियों के वेतन, बिजली खरीदी, विविध कर, कर्ज की किश्त आदि के लिए पैसे नहीं है. अभूतपूर्व आर्थिक संकट में महावितरण है और बावजूद इसके राज्य में बिजली ग्राहकों को अखंडित व उच्च दर्जे की सेवा दे रही है.

3500 करोड़ का ओवरड्राफ्ट
राउत ने लिखा है कि महावितरण का 3500 करोड़ रुपयों का ओ‍वरड्राफ्ट हो गया है. वहीं विविध प्रकल्पों के लिए लिए गए 38000 करोड़ रुपये के कर्ज का प्रतिमाह 900 करोड़ रुपये किश्त व उस पर ब्याज का भुगतान करना होता है. हालत इतनी खराब हो गई है कि इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए महावितरण को कई वर्ष लग जाएंगे. निधि उपलब्धता के संदर्भ में बैंक व वित्तिय संस्थाओं से महावितरण को सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिला. केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध किये गए 90 हजार करोड़ रुपये के पैकेज लाभ भी महवितरण को नहीं मिला है जिसका परिणाम ग्राहकों पर पड़ रहा है. उन्होंने इन विपरीत हालातों से निकलने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की मांग केन्द्र सरकार से की. 

Continue Reading

तुकाराम मुंढे : "कायदेशीर एनएसएससीडीसीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकार केला आहे":संजय पाटील :

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया: 2 जुलै 2020 : कायदेशीर एनएसएससीडीसीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारत आहेत: तुकाराम मुंढे

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बुधवारी पुनरुच्चार केला की नागपूर स्मार्ट Sण्ड टस्टेबल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएससीडीसीएल) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून त्यांची भूमिका अचूक कायदेशीर आहे आणि यावर जोरदार हाक मारणे अयोग्य आहे. केंद्र सरकारकडे केलेल्या तक्रारींच्या वृत्ताला उत्तर देताना मुंढे म्हणाले की, अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांच्या तोंडी सूचना मिळाल्यानंतर त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची सूत्रे हाती घेतली आणि ते म्हणाले की नजीकच्या भविष्यात होणा .्या संचालक मंडळाच्या बैठकीपूर्वी हा विषय मंजुरीसाठी सूचीबद्ध आहे.

अध्यक्षांच्या आदेशानुसार आणि राज्य सरकारच्या निर्देशांच्या आधारे ते एनएसएससीडीसीएलच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत, असा दावा भारतीय प्रशासकीय अधिकारी (आयएएस) यांनी पुढे केला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुंढे म्हणाले की, ते दररोज निर्णय घेत आहेत, जे त्यांचा योग्य आहे. 11 फेब्रुवारी 2020 पासून मुंढे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारली. संस्थापक सीईओ रामनाथ सोनवणे यांचा राजीनामा नंतर. सोनवणे यांनी सभापती परदेशी यांना हा राजीनामा सादर केला आणि त्याच मुंडे यांनी असा दावा केला की माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पालिका आयुक्तांकडे पदभार सोपविण्याच्या सूचना दिल्या. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून गेल्या पाच महिन्यांत मुंढे म्हणाले की, त्यांनी एनएसएसडीसीएलने सुरू केलेल्या बदली स्थानकांची निविदा काढून टाकली आणि त्याऐवजी नागपूर महानगरपालिकेच्या भादेवाडी डंपमध्ये बायो-माइनिंगसाठी पैसे वळवले.

सभापतींच्या चर्चेनंतर व आदेशानंतर निर्णय घेण्यात आला. परंतु, दोन्ही निविदांबाबत अंतिम निर्णय अद्याप अंतिम नसल्याचे संचालक मंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. एनएसएससीडीसीएलच्या काही कर्मचार्‍यांच्या सेवा संपुष्टात आणल्याबद्दल त्यांनीही वार्षिक कामगिरीचे मूल्यांकन केल्यावर असे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे या कालावधीत कार्यालयीन खर्च व पगाराव्यतिरिक्त फक्त एक चालू बिल मंजूर झाले आणि तेदेखील पूर्वीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाच्या करारामध्ये देण्यात आल्याने ते निकषांनुसार होते. कंत्राटदाराने पूर्ण केलेल्या कामांसाठी ही बिले निकाली काढली गेली आणि मुंडे यांनी आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप विहित नियमांत असल्याचा आरोप फेटाळून लावला.

त्याचप्रमाणे मुंढे यांनी एनएसएससीडीसीएलच्या संचालकांच्या विविध तक्रारींमधील सर्व आरोप फेटाळून लावत असे म्हटले की सीईओ म्हणून त्यांच्या कामकाजात कोणतीही अनियमितता केली गेली नाही. कोविड -१ out च्या उद्रेकामुळे संचालक मंडळाची बैठक होऊ शकली नाही आणि लवकरच ही बैठक होण्याचे संकेत दिले. दरम्यान, महापौर संदिप जोशी यांनी पुन्हा दावा केला की, महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे खोटे स्पष्टीकरण देऊन नागपूरकरांची दिशाभूल करीत आहेत. आयुक्तांच्या स्पष्टीकरणाला उत्तर देताना जोशी यांनी पुन्हा एकदा प्रत्येक मुद्द्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले की या अधिकार्‍याने कोणत्या कायद्यानुसार प्राधिकरणाचा वापर केला आहे हे जाणून घेण्याच्या प्रयत्नात स्पष्टीकरण दिले.

गडकरींचा आरोप : तुकाराम मुंढेंनी बळकावले सीईओपद

नागपूर केंद्राचे अर्थसहाय्य लाभलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अवैध, बेकायदेशीर, भ्रष्ट आणि घटनाबाह्य कृती करुन सीईओपद बळकावल्याचा गंभीर आरोप नागपूरचे खासदार व केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला. या कृतीबद्दल त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह आणि केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांच्याकडे केली आहे.

स्मार्ट सिटीचे सीईओपद व महापालिकेतील कारभारावरून महापौर संदीप जोशी यांनी आरोप केल्यानंतर 'मी ना लबाड, ना खोटारडा' अशी भूमिका मुंढे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. यानंतर भाजप नेत्यांनी नितीन गडकरी यांच्याकडे तक्रार केली. शनिवारी झालेल्या एका संवादात गडकरी यांनी मुंढे यांच्या कारभारावर बारकाईने लक्ष असल्याचे सांगून योग्यवेळी योग्य निर्णय घेण्याचा इशारा दिला आणि लगेच अडीच पानाच्या निवेदनासह तब्बल १७ पानांच्या तक्रारीची प्रत जितेंद्रसिंह व पूरी यांच्याकडे पाठविल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. भाजपने मुंढे यांच्यावर मंगळवारी 'डबल अटॅक' केला अशी चर्चा होती.

महापालिका आणि राज्य सरकारने एकत्र येऊन १ जुलै २०१६ रोजी 'नागपूर स्मार्ट अॅण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड' ही संयुक्त कंपनी स्थापन केली. १८ जुलै रोजी जारी केलेल्या जीआरनुसार संचालक मंडळात महापालिकेद्वारे सहा, राज्य सरकार चार आणि केंद्राच्यावतीने एक संचालकांची नियुक्ती करण्याचे नमूद करण्यात आले. दोन स्वतंत्र संचालक म्हणजे महापालिका आयुक्त नामनिर्देशित संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची कार्यकारी संचालकपदी नियुक्त करण्याचे स्पष्ट केले.

संचालक मंडळाची अखेरची म्हणजे १४ वी बैठक ३१ डिसेंबर रोजी झाली. रामनाथ सोनवणे यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिला. तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर घटनेचे उल्लंघन करत बेकायदेशीरपणे सीईओचे पद बळकावल्याचा गंभीर आरोप गडकरी यांनी केला आहे. कंपनीचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांनी नियुक्ती केल्याचे त्यांनी वारंवार जाहीर केले. प्रत्यक्षात अध्यक्षांनी ही नियुक्ती केलेली नाही. सीईओ नियुक्तीचे पूर्ण अधिकार संचालक मंडळाला असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. याबाबत संपूर्ण कृतीची तत्काळ दखल घेऊन स्मार्ट सिटीसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा धोका टाळण्यासाठी मुंढे यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही नितीन गडकरी यांनी केली.

महापौर-आयुक्तांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपा

स्मार्ट सिटी प्रकल्पावरून सुरू झालेली महापौर-आयुक्तांमधील आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका दिवसागणिक नवीन वळण घेत आहे. या संघर्षांत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही उडी घेतल्याने या विषयाला वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे. दरम्यान, आज बुधवारी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी  गडकरींचे आक्षेप  प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे खोडून काढले तर महापौरांनी आयुक्तांचा हा खुलासा दिशाभूल करणारा असल्याची टीका केली.

स्मार्ट सिटीतील नियुक्ती वैधच – मुंढे 

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाशी संबंधित कंपनीवरील मुख्य कार्यकारी पदावरील नियुक्ती वैध असून या माध्यमातून केलेल्या कामात कोणतीही अनियमितता झाली नाही, असा दावा महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.मंगळवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंढे यांच्यावर आरोप करणारे पत्र केंद्रीय नगरविकास मंत्री तसेच पंतप्रधान कार्यालयाच्या राज्यमंत्र्यांकडे पाठवले होते व कारवाईची मागणी केली होती. बुधवारी मुंढे यांनी या सर्व आरोपांना प्रत्युत्तर देणारे पत्रक प्रसिद्धीला दिले असून सर्व आरोप फेटाळले आहेत. स्मार्ट सिटीच्या  एनएसएससीडीएलच्या  मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कार्यभार पाहण्याचे आदेश  कंपनीचे अध्यक्ष प्रवीणसिंह परदेशी यांनीच भ्रमणध्वनीवर दिले होते. या काळात ट्रान्सफर सेक्शनच्या निविदा रद्द करून  बायो मायनिंगच्या निविदा काढण्याचा निर्णय कंपनी अध्यक्षांच्या परवानगीनेच घेतला. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांची सेवामुक्ती ही त्यांच्या कामाचा वार्षिक आढावा घेतल्यानंतरच करण्यात आली. या काळात कार्यालयीन खर्च व वेतनाच्या देयकाशिवाय केवळ एकच देयक मंजूर करण्यात आले. ते यापूर्वीच मंजूर केलेल्या कामाचे व करार झालेल्या कंत्राटदाराचे व त्यांनी केलेल्या कामाचे  आहे. कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करीत असताना कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झालेली नाही. संचालक मंडळाची बैठक करोनाच्या साथीमुळे होऊ शकली नाही, मात्र पुढच्या काळात ती प्रस्तावित असून त्यात वरील सर्व बाबी ठेवल्या जातील, असेही मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.

आयुक्त दिशाभूल करताहेत – महापौर

आयुक्तांनी त्यांच्यावरील आरोपाचा केलेला खुलासा दिशाभूल करणारा आहे, असा पलटवार महापौर संदीप जोशी यांनी केला आहे. जोशी यांनी आयुक्तांच्या खुलाशातील सर्व मुद्दे खोडून काढले आहेत. मुंढे यांनी त्यांची एनएसएससीडीएलवरील नियुक्ती कंपनीचे अध्यक्ष प्रवीणसिंह परदेशी यांनी भ्रमणध्वनीवरील आदेशाद्वारे झाल्याचे स्पष्ट केले. मात्र यापूर्वी त्यांनी माध्यमांशी बोलताना त्यांची नियुक्ती परदेशी यांनी पत्राद्वारे नियुक्ती केल्याचे सांगितले होते. या पत्राची प्रत ते मागणी करूनही का देत नाहीत. नियमानुसार भ्रमणध्वनीवर दिलेले निर्देश वैध असतात का, असा सवाल जोशी यांनी केला. संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या निविदा रद्द करण्याचा तसेच कर्मचारी बडतर्फ करणे बेकायदेशीरच आहे. अधिकार नसताना स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रतील खात्यावर स्वाक्षरी का केली, देयके मंजूर कशी केली, कंत्राटदाराला वीस कोटीचे देयक कसे दिले, आदी प्रश्न जोशी यांनी उपस्थित करून त्यावर आयुक्तांनी खुलासा करावा अशी मागणी केली. संचालक मंडळाची बैठक घेण्यासाठी  अध्यक्षांकडे पत्रव्यवहार का केला नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. या सर्व बाबींवरून आयुक्त दिशाभूल करीत असल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोप जोशी यांनी केला.

Continue Reading