आंबेडकर : "सरकार कधी पडणार हे फडणवीसनाच माहीत,फडणवीस हे ज्योतिषी आहेत" : संजय पाटील

संजय पाटील:  नागपूर प्रेस मीडिया 8 : 7: 2020 : अकोला: भाजपचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकार अंतर्विरोधानेच पडणार असल्याचं विधान केलं असून त्यांच्या या विधानाची वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी खिल्ली उडवली आहे. देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे ज्योतिषी आहेत. राज्यातलं सरकार कधी पडणार हे त्यांनाच माहीत. ते तारीख आणि वेळही सांगतील, असा चिमटा प्रकाश आंबेडकरांनी काढला आहे.

प्रकाश आंबेडकर यांनी आज अकोल्यात प्रसारमाध्यमांशी दिलखुलास संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं. राज्यातलं आघाडी सरकार कधी पडणार हे मला माहीत नाही. मला एबीसीडीही माहीत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांची माणसं आहेत तिथे. त्यामुळे त्यांना माहिती मिळते. फडणवीस हे महाराष्ट्राचे ज्योतिषी आहेत. त्यांना विचारा. ते तारीख, महिना, वेळ आणि वर्षही सांगतील, असा चिमटा आंबेडकरांनी काढला. पाच वर्षांपूर्वी जे आमदार आणि खासदार म्हणून निवडून आले. त्यांना पाच वर्षानंतर घरी बसावं लागेल, असं स्वप्नातही वाटलं नसेल, असं ते म्हणाले.

यावेळी काँग्रेस आणि आघाडी सरकारच्या वादावर भाष्य करताना त्यांनी काँग्रेसवर सडकून टीका केली. आपला अपमान होतोय असं ज्या पक्षाला वाटतं त्यांनी सरकारमध्ये राह्यचं की नाही हे स्वत: ठरवायचं आहे. निर्लज्जासारखं राह्यचं असेल तर राहतील. अपमान वाटला असेल तर बाहेर पडतील. हा त्या त्या पक्षाने प्रश्न आहे. त्यांनीच त्याबाबत निर्णय घ्यावा, असा टोलाही त्यांनी काँग्रसेला लगावला.

भारत-चीन मुद्द्यावरूनही त्यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. चीनबरोबर एक नाटक उभं करण्यात आलं आहे. त्याची सत्यताही आता पटू लागली आहे. आता चीनचे सैनिक दोन किलोमीटर मागे गेले आहेत. पण आत किती आले होते, हे पहिल्यांदा सांगा. तेच सांगितलं जात नाही. ही शुद्ध फसवणूक आहे. देशातील जनतेची दिशाभूल केली जात आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी कालच प्रतिक्रिया देताना राज्यातील आघाडी सरकार आम्ही पाडणार नाही. त्याची गरजही नाही. हे सरकार त्यांच्यातील अंतर्विरोधानेच पडेल, असा दावा केला होता. तसेच शिवसेना नेत्यांनी राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची काळजी करण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील करोना प्रादुर्भावाची आणि करोना रुग्णांची काळजी घ्यावी, असा चिमटाही काढला होता. त्यावरून आंबेडकरांनी फडणवीस यांना हा टोला लगावला आहे.

Continue Reading

“पीएम केअर व्हेटिलेटर्सं घोटाळा" : संजय पाटील

व्हेटिलेटर्स खरेदीत केंद्र सरकारनं घोटाळा केल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे. 

 (फोटो -काँग्रेस ट्विटर हॅण्डल)

पीएम केअर फंडातून करोना रुग्णांवर उपचारासाठी वैद्यकीय साहित्य खरेदी करण्यात आलं आहे. या साहित्य खरेदी घोटाळा केल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे. भाजपाचं गणित कच्च आहे की, यातही काही डाव आहे?,” असं म्हणत “केंद्र सरकारनं दीड लाखांच्या व्हेटिलेटरसाठी अडीच लाख रुपये जास्तीचे खर्च का केले?,” असा सवाल काँग्रेसनं उपस्थित केला आहे.

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया 7 : 7 : 2020 : देशात करोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर आरोग्य सुविधांवर ताण पडला होता. त्याचबरोबर करोना रुग्णांवर उपचारासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला होता. करोनाच्या युद्धात वेगवेगळ्या स्थरावर काम करण्यासाठी मोदी सरकारनं पीएम केअर फंड सुरू केला होता. करोनाविरुद्धच्या लढाईसाठी आर्थिक योगदान देण्याचं आवाहन केंद्र सरकारनं केलं होतं.

पीएम केअर फंडातून खरेदी करण्यात आलेल्या व्हेटिलेटर्संच्या व्यवहारावर काँग्रेसनं शंका उपस्थित करत. घोटाळा केल्याचा आरोप केला आहे. “पीएम केअर व्हेटिलेटर्स घोटाळ्यावर प्रश्न आहे. प्रत्येक व्हेटिलेटर्ससाठी सरकारनं ४ लाख रुपये खर्च केले आहेत. पुरवठा करणाऱ्यानं व्हेटिलेटर्सची किंमत दीड लाख नोंदवली आहे. मग केंद्र सरकारनं प्रत्येक व्हेटिलेटर्सवर अडीच लाख रुपये जास्तीचे खर्च का केले? भाजपाचं गणित कच्च आहे की, यातही काही डाव आहे?,” असा आरोप काँग्रेसनं केला आहे.

पीएम केअर फंडात अनेकांनी पुढे येत आपापल्या परीनं मदत केली होती. पीएम केअर फंडाच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेल्या निधीतून केंद्र सरकारनं वैद्यकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह रुग्णांवरील उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या साहित्याची खरेदी केली. यात पीपीई किट, मास्क, व्हेटिलेटर्ससह इतर साहित्य आहे.

Continue Reading

4,500 का चालान 500 में - ट्राफिक रूल्स की धज्जिया : संजय पाटिल

संजय पाटिल :  नागपुर प्रेस मीडिया 7: 7: 2020 : नागपुर : पांढुर्णा निवासी शहजाद खान अपने वाहन क्र. एम.एच.30-पी.1171 पर मरीज और उसके परिजनों को लेकर नागपुर आया था. रामदासपेठ के मिडास हाईट्स में डाक्टर से जांच करवाने के बाद मरीज को लेकर वापस जा रहा था. 9 सीट वाली गाड़ी में शहजाद को मिलाकर 5 लोग बैठे थे. वैरायटी चौक के सिग्नल पर गाड़ी रुकी. बाहरी जिले की गाड़ी देखते ही ट्राफिक पुलिसकर्मी जांच के लिए आ गए. यहां 4 से 5 लोगों का दल तैनात था. शहजाद से जिले में प्रवेश लेने की अनुमति के दस्तावेज मांगे गए. उसने बताया कि वह मरीज को लेकर नागपुर आया था. अनलॉक की पक्रिया शुरु होने के कारण उसे लगा कि अब अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. बिना अनुमति नागपुर जिले में प्रवेश लेने सहित विविध धाराओं के तहत उसे 4,500 रुपये का चालान होने की जानकारी दी गई. शहजाद ने बताया कि गाड़ी में मरीज है. 

पांढुर्णा से मरीज को लेकर नागपुर आए वाहन चालक को रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई. न तो कहीं पुलिसकर्मी ने रोका और न कोई जांच हुई. डाक्टर से उपचार लेकर वापस निकले इस वाहन चालक को ट्राफिक पुलिस की टीम ने वैरायटी चौक पर रोका. अनुमति न होने के कारण बताते हुए चालक को 4,500 रुपये का चालान होने की जानकारी दी गई. इसके साथ ही बढ़िया ऑफर भी दिया. 500 रुपये देकर मामला निपटाने को कहा गया. मरता क्या न करता की स्थिति में चालक ने पुलिस को 500 रुपये दिए. रसीद मांगने पर पुलिसकर्मी ने केवल सीताबर्डी ट्राफिक जोन द्वारा पकड़े जाने की जानकारी देने को कहा. साथ ही यह भी गारंटी दी कि नाम बताने के बाद कोई और चालान नहीं करेगा. जांच के नाम पर किस तरह ट्राफिक पुलिस वसूली कर रही है इसका उदाहरण यहां देखने को मिला.

शहजाद ने कहा कि पुलिस चाहे तो अस्पताल के सारे दस्तावेज जांच कर सकती है. तभी एक पुलिसकर्मी ने उसके सामने 500 रुपये में मामले निपटाने का आफर दिया. शहजाद ने तुरंत 500 रुपये दे दिए, लेकिन रसीद मांगने पर पुलिसकर्मी मुकर गए. रास्ते में दोबारा पुलिस ने पकड़े जाने पर फिर चालान तो नहीं होगा पूछने पर पुलिसकर्मी ने सीताबर्डी ट्राफिक जोन नाम बताने को कहा. इससे साफ है कि ट्राफिक पुलिस बाहरी जिलों से आने वाले वाहनों की जांच के नाम पर तगड़ी वसूली कर रही है. नागपुर में मध्यप्रदेश, छत्तीसगड़ सहित आस-पास के जिलों से मरीज उपचार लेने आते है. ऐसे में पुलिस द्वारा इस प्रकार से जांच के नाम पर प्रताड़ित करना बेहद चिंताजनक बात है.

ट्राफिक रूल्स  तोड़े जा रहे

लगता है सिटी में जबसे कोरोना लाकडाउन को ढील दी गई है तभी से कुछ युवाओं की मस्ती बढ़ गयी है. वे सड़कों पर ट्रिपल तो कहीं-कहीं चार सवारी भी बाइक पर मस्ती करते नजर आ रहे हैं. खासकर मानेवाड़ा रिंग रोड, सुपरहास्पिटल के सामने वाली सड़क, मानेवाड़ी सीमेंट रोड से बेसा रोड, रामेश्वरी, पश्चिम नागपुर में कुछ सड़कों पर यह मस्ती अधिक देखी जा रही है. ये युवा ट्राफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए बाइक से फर्राटे भर रहे हैं. साथ ही शोर मचाते हुए ये किसी भी दूसरे वाहनचालकों के ठीक बगल से कट मारते हुए ओवरटेक करते हैं जिससे वाहनचालक हड़बड़ा जाता है. इतना ही नहीं लड़कियां भी ट्रिपल सीट नजर आ रही हैं. किसी को भय ही नहीं रह गया है.

कोरोना महामारी के चलते फिलहाल दोपहिया वाहन पर सिंगल सीट को ही अनुमति है. सिटी के कई चौराहों पर ट्राफिक पुलिस द्वारा डबल सवारी वाले दोपहिया वाहनचालकों के चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है. दूसरी ओर सिटी के कई इलाकों में मस्तीखोर युवा बाइक पर 3-4 सवारी बैठकर हुड़दंग कर रहे हैं उन पर विभाग कार्रवाई करता नजन नही आ रहा. एक नागरिक ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ जरूरी कार्य से बाइक पर निकले थे लेकिन पुलिस ने उनका चालान बना दिया. कोरोना के चलते सिंगल सीट ही अलाऊ है लेकिन उनकी पत्नी को गाड़ी चलानी नहीं आती इसलिए उन्हें साथ लेकर जाना पड़ा था. पुलिस फैमिली के चालान काट रही है लेकिन जो ट्राफिक रूल्स तोड़ रहे हैं. सड़कों पर हुड़दंग कर रहे हैं उन पर नजर ही नहीं है. 

बाइक पर तीन सवारी किशोर व युवक का साथ ही एक्टिवा और स्कूटी में तीन सवारी लड़कियों को मस्ती करते कहीं भी देखा जा सकता है. जिन चौराहों पर ट्राफिक सिपाही तैनात नहीं हो वहां रेड सिगनल की परवाह किए बिना फुर्र से अपनी गाड़ी भगाते भी नजर आ रहे हैं. इनके कारण दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है. फर्राटे से बाइक भगाते युवक तो ट्राफिक सिपाहियों को चिढ़ाते हुए उनके सामने से फुर्र हो जाते हैं और सिपाही मुंह ताकता देखता रह जाता है. आगे निकलने की हड़बड़ी में रांग साइड से ओवरटेक करते वाहनों का नजारा तो शहर की सभी सड़कों पर अब आम हो गया है. रांग साइड ओवरटेकिंग से अनेक बार तो गंभीर दुर्घटना का शिकार भी वाहनचालक हुए हैं. कोरोना लाकडाउन के बाद अचानक मिली छूट के चलते ही सड़कों पर युवाओं की मस्ती बढ़ गई है. सिगनल तोड़कर गाड़ी भगा ले जाना तो मानों इन  लोगों के लिए शान की बात हो गई है. 30 सेकंड सिगनल में रुकना भी उन्हें पसंद नहीं. उनकी हरकत से अन्य कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो भी उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता. 

कुछ चौराहों पर तो ट्राफिक पुलिस सिपाहियों को किनारे पर बैठकर अपने मोबाइलों में व्यस्त देखा जाता है. उनके सामने से कोई सिगनल जंप कर भाग जाए तो भी वह कुछ नहीं कर पाता. अगर ड्युटी पर तैनात कर्मी चौराहे के दर्शनीय स्थल में खड़ा भी रहे तो उसे देखकर कोई सिगनल तोड़ने या उसके सामने से ट्रिपल सीट गुजरने की हिम्मत नहीं करेगा लेकिन अमूमन चौराहों पर कर्मी किनारे बैठे मोबाइल में व्यस्त नजर आते हैं. इनमें महिला कर्मियों का भी समावेश है. 

Continue Reading

अपूर्ण रस्ते - नागरिकांसाठी / लोकांसाठी एक ‘काँक्रीट’ त्रास : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 6 जुलै 2020 : नागपूर : अपूर्ण काँक्रीटच्या रस्त्यांची कामे ही वास्तविकता विरूद्ध साक्षात्काराचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. शहर स्मार्ट सिटी स्वप्न असलेला हा प्रकल्प आता बाधित लोकांसाठी सतत होणारी वेदना करीत आहे जो  वास्तवाचा परिणाम आहे. वास्तवाचा कठोर परिणाम रस्त्याच्या पृष्ठभागावर विस्कळीत झाला आहे. नागपूर महानगरपालिकेने वाहनांच्या सुरळीत सुलभतेसाठी दुरुस्ती करण्याची तसदी घेतली नाही. मनीष नगर, टेकका नाका ते नारी रस्ता, जर आपण नागपुरातील सर्व सिमेंट रस्ता पाहिला तर जाण्यास त्रास होत असताना त्याच ठिकाणी मनपाने काँक्रीट रस्ते तयार करण्याचे ठरविले.

दोन लांब पट्ट्या एकाच वेळी निवडल्या गेल्या आणि पूर्ण उत्साहाने काम सुरू केले आणि कंत्राटदारांनी नवीन काँक्रीटच्या रस्त्यांचा पाया घातला. पॅचचा वापर करणा s्या नागरिकांसाठी वेळ काम सुरू झाल्याने दुसर्‍या बाजूला अरुंद पाथवे आणि डांबर रस्त्याचे नुकसान झाल्यामुळे असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागला. बेसा व बेल्टारोडी हे दोन रस्ते नवीन निवासी वस्तीचा उदय झाल्यामुळे या दोन भागांमुळे शहराचा विकसित भाग सुलभ झाला.

सध्या साधारणपणे 1.5 कि.मी. लांबीच्या आणि रुंदीच्या दोन मुख्य रस्त्यांमधून अंदाजे 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या दोन मुख्य रस्त्यांमधून दररोज दोन कॅरेजवे ओलांडू शकतात. आता, नवीन मनीष नागपूर रेल्वे ओव्हरब्रिज (आरओबी) च्या पुढे काँक्रीटचा एक रस्ता आहे आणि एका बाजूला बोगदा पूर्ण झाला आहे परंतु लॉकडाऊनमुळे मध्यभागी काम थांबले आहे. ठेकेदाराने उक्त कॉरिडॉरचा नियमित आणि वापरण्यास सोपा वापर करण्यासाठी रॅम्प व अ‍ॅफिक्स पेव्हर ब्लॉक पूर्ण करण्याचे काम पुन्हा सुरू करण्याची तसदी घेतली नाही. वास्तविक समस्या शेजारच्या डांबर रोडची आहे जी अधिका e्यांनी सोडली होती कारण त्यास काँक्रीट रस्ता म्हणून संबोधले जावे. आता काम थांबल्यामुळे डांबर रस्त्याची अवस्था खूपच बिकट झाली आहे आणि एकेकाळी चांगली कॅरेज वे होती का त्याचे अवशेष सापडतात.

कॅरिजवेवरील रहदारी संख्येत चांगली असल्याने लोकांना दररोज धक्का बसला पाहिजे आणि खड्डे आणि उघड्या दगडांनी भरलेले संपूर्ण पॅच बोलणे आवश्यक आहे. मनिष नगर रेल्वे गेटपासून रुद्र टी-पॉईंटपर्यंत जाणाr्या इतर भागांची अवस्था आणखी बिकट आहे. हे कॉन्क्रिटिझेशनचे काम जरा उशिरा सुरू झाले की मनीष नगरच्या इतर भागातील लॉकडाऊनमध्ये अडकले. एका बाजूला अपूर्ण काँक्रीट रस्त्याने कब्जा केला आहे तर दुसe्या बाजूला डांबरी रस्त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे आणि काही वेळातच जोरदार ट्रकच्या प्रचंड खड्ड्यांसह वाहतुकीची सतत हालचाल होत आहे. एकट्याने ड्रायव्हिंग करू या या रस्त्यावरुन फक्त चालणे शक्य आहे.

या रस्त्याच्या  आणखी एक समस्या अशी आहे की पेव्हर ब्लॉक्स चिकटवून नंतर सामील होण्यासाठी ठोस रस्ता पॅचमध्ये तयार केला जात होता. परंतु लॉकडाऊनमुळे काम ठप्प झाल्याने बरा होण्यासाठी तात्पुरते ब्लॉक्सही काढले गेले नाहीत आणि त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत तो भाग निरुपयोगी झाला आहे. मनपाची आर्थिक परिस्थिती पाहता, मनीष नगरच्या या दोन्ही भागांचे काम कधी सुरू होणार आहे, हे माहिती नाही. तोपर्यंत रोजच्या प्रवासासाठी या भागांवर अवलंबून रहावे यासाठी नागरिकांना आपल्या नशिबाला जबाबदार धरावे लागते.

Continue Reading

Badri Raina , "The Poor Are in Favour Again ?" Bihar Elections : Sanjay Patil

Sanjay Patil : Nagpur Media Press : 7 July 2020 : Elections to the Bihar assembly are round the corner. No wonder the prime minister has found fifteen minutes of air time to focus on the poor. They are to be bestowed some additional rations till the end of November.

Cannily, Narendra Modi took care to make mention of all the Hindu festivals that will intervene till the elections are announced, including most appositely the Chhath puja event specific to Bihar. One heard no mention of either Eid or Guru Purab, not to speak of Christmas that will follow in December.

Thus, after three months or so of silence – months during which these same poor people were trudging the nation’s highways without food or water or medicine or pocket money, and without public transport – Bihar’s sans-culottes have been reminded that the prime minister cares.

Oddly, one does not know whatever happened to the PM CARES fund – who paid into it and where it went. God forbid that there should be an audit. Nitish Kumar, the chief minister of Bihar who remained reluctant to touch the sans-culottes even with a barge pole, has tweeted to own his electorate, and the Bharatiya Janata Party (BJP) in Bihar is tasked to drive home the prime minister’s munificence till the votes are cast.

Expected discord

Among the opposition parties in Bihar, there is the expected discord. Factions of the alliance led by Jitan Ram Manjhi, Upendra Khushwaha and other smaller groups are unwilling to accept Tejaswi Yadav of the largest party, the Rashtriya Janata Dal (RJD), as leader of the alliance, and, by inference, as their chief ministerial candidate.

The RJD, in turn, has made it known that the leadership issue is “non-negotiable.” Everyone seems to be turning to the Indian National Congress, and Rahul Gandhi especially, to find a resolution that may be acceptable to all constituents of the opposition alliance. Unenviable onus, at best of times. It may well be that, when all is said and done, the man who may pull opposition chestnuts out of the fire will still be the redoubtable Lalu Prasad Yadav.

As to the Left, it remains to be seen whether it will continue to plough a  lonely furrow or catalyse an effective collectivisation among all opposition forces.

Of all-important significance will be how the poor now being courted by the prime minister may or may not swallow the ignominy they have suffered for brutal months of neglect and travail. Will their experience of class oppression supercede their customary caste loyalties, or will politics in Bihar revert to concern about social identities?

And will the major and minor factions of the opposition alliance be able to intervene in that conundrum in new ways that may yield something of a people’s front against traditions of hoodwinking propaganda. And then the likely logistics of the Bihar elections to come: how fairly and intelligently may the Election Commission be able to organised the poll, given the COVID-19 factor; and to what extent may disarray in that organisation vitiate both the casting of votes and the resultant outcome.

Already questions are being raised by opposition parties, including the Indian National Congress, about the desirability of taking recourse to the postal ballot route for elderly voters. The apprehensions may be well placed, given the scope here for misuse. Not to speak of the fact that any such move by the Commission should have had the prior consent of all parties. Lacking that, this move is only likely to bring into question the outcome of the poll.

What happens in Bihar will not but have consequences for the subsequent polls in West Bengal, where the party juggernaut led by Amit Shah sees an opportunity to reap the benefits of no-holds-barred polarisation.

The Congress and its organisational stalemate

On a related matter: however the Indian National Congress continues to be bogged down by an organisational stalemate, the party has been noticeably active on all issues of concern, and visible on the street. It should be clear by now that most rank and file in the Congress see in Rahul Gandhi the fittest political prospect. This should not surprise. Rahul Gandhi has demonstrated a dour will to carry on questioning the saffron outfit without let or hindrance, be it on social/communal issues, the economic rout, or the holes in claims about security muscle and foreign policy.

In giving a long rope to his party to find his successor, the Congress has for all purposes confessed to its inability or unwillingness to find an alternate leadership. No Congressperson barring an articulate handful seem to want to take the electoral route to organisational renewal. The Gandhis may well say that it is time to absolve them of the charge of grab. It will be interesting to see what transpires in the oldest party before the Bihar polls.

There are elements in Rahul Gandhi’s ideological clarity that, if pressed and harnessed, can re-direct the Congress to a politics that can yield long-term fruit both for the party and the republic. One thing should be clear enough: there is no demise of the party in sight, and no prospect of a Congress-less challenge to the ruling  Bharatiya Janata Party. Given that situation, how may the equation between the Congress nationally and its allies in the regions shape in the months to come.

Will the Bihar polls inaugurate a new political vision among secular political outfits, or will the so-usual collapse follow? And will the combined secular opposition find a way to insert the world-wide social protest against historical injustices and a collaborating state apparatus into a people’s assertion against the status quo?

Continue Reading

खंडणीप्रकरणी इचलकरंजीचे भाजपाचे रवी रजपुते यांच्यावर गुन्हा दाखल : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर मीडिया प्रेस : 7 जुलै 2020 : कोल्हापूर : बंद पडलेली मागासवर्गीय सहकारी औद्योगिक संस्था चालू करण्यासाठी २० लाखांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी इचलकरंजीचे माजी उपनगराध्यक्ष रवी रजपुते यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. उद्योजक शितल आदिनाथ केटकाळे यांनी रजपुते यांच्याविरोधात हातकणंगले पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

हातकणंगले तालुक्यातील माणगाववाडी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी संस्था औद्योगिक वसाहतीचे रवी रजपुते हे संस्थापक अध्यक्ष आहेत. लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेस पक्षाचा त्याग करून भाजपामध्ये प्रवेश केला होता. या बड्या राजकीय नेत्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल झाल्याने खळबळ उडाली आहे.

इचलकरंजी येथील माजी उपनगराध्यक्ष रवी रजपुते यांच्या माणगांववाडीमधील शाहुराजे मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था, होलार मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था आणि रवीचंद्र महीला मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था या संस्था सध्या बंद स्थितीत आहेत. या संस्था चालू करण्यासाठी रजपुते यांनी उद्योजक शितल आदिनाथ केटकाळे यांच्याकडून २० लाख रुपयांची खंडणी मागितली होती. याची पोलिसांनी खात्री केली. त्यानंतर शितल केटकाळे यांनी हातकणंगले पोलीस ठाण्यात रजपुते यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली.

या प्रकरणाचा अधिक तपास डीवायएसपी प्रणिल गिल्डा करीत आहेत.

Continue Reading

" मोठ्या प्रमाणावर वीजबिल परत घ्या" डॉ. राऊत यांना, डॉ. अनीस अहमद यांची विनंती :संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर मीडिया प्रेस : 7 जुलै 2020 : महाराष्ट्राचे माजी कॅबिनेट मंत्री डी.आर.अनिस अहमद यांनी शनिवारी महाराष्ट्रातील उर्जामंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत यांची भेट घेतली व लॉकडाऊन कालावधीत तयार होणारी फुगवलेली वीजबिल बिले मागे घेण्याची विनंती केली. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (एमईआरसी) १ एप्रिलपासून वीज दरात वाढ केली असून भारतातील साथीच्या आजाराचे दुष्परिणाम पाहता मागे वळावे अशी मागणी डॉ. अहमद यांनी केली.

“अशा परिस्थितीत‘ फुगवलेलं ’वीज बिल महाराष्ट्रातील जनतेला असभ्य धक्का देण्यासारखे आहे,” असे डॉ अहमद म्हणाले. डॉ अहमद म्हणाले, “दिल्ली सरकार असे एक मॉडेल घेऊन आले आहे जिथे २०० युनिट पर्यंतचा वापर मोफत आहे. केरळ सरकार वीज बिलात 50 टक्के मदत देत आहे. मध्य प्रदेश सरकारने घरगुती ग्राहकांच्या जागी वीज कंपनीच्या खात्यात अनुदान स्वरूपात 600 कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्याचे धोरण तयार केले आहे. ”300  युनिट्स वापरण्यापर्यंतची बिले माफ करावीत, बिलाच्या रकमेवर आकारण्यात आलेला अधिभार माफ करावा, जून महिन्यासाठीचे बिल काढून टाकावे व सुधारित बिल द्यावेत आणि बिल न भरणा people्यांचा वीजपुरवठा खंडित करू नये अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, राज्यभरातील त्यांच्या घरातून लहान पॉवरलूम्स सांभाळणा r्या पॉवरलूम कामगारांना कामावर नसल्याने लॉकडाऊनमध्ये सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागला.

त्यांचे तीन महिन्यांचे वीज बिल माफ करण्याच्या स्वरूपात त्यांना दिलासा मिळालाच पाहिजे. डॉ. अहमद यांनी अशी मागणी केली की मंत्री आपली चांगली कार्यालये वापरु शकतील आणि केंद्र सरकारची मदत मंजूर करतील ज्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना दिलासा मिळेल. डॉ. राऊत यांनी डॉ.अहमद यांना एक रुग्ण शिकवले आणि त्यांच्या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने विचार करण्याचे आश्वासन दिले.

वीज देयकांबाबत ४० हजार तक्रारी

संजय पाटील : नागपूर मीडिया प्रेस : 7 जुलै 2020 : पुणे : उन्हाळ्यात वाढलेला वीजवापर आणि वीजदरवाढीच्या पाश्र्वभूमीवर टाळेबंदीच्या कालावधीतील वीज देयक वाढल्याने ग्राहकांमध्ये त्याबाबत निर्माण झालेल्या संभ्रमामुळे पुणे परिमंडलात ४० हजारांहून अधिक ग्राहकांनी महावितरणकडे तक्रारी केल्या. मात्र, ग्राहकांचा संभ्रम दूर करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या तक्रार निवारण केंद्रांच्या माध्यमातून ९८ टक्के ग्राहकांच्या शंका आणि तक्रारींचे जागेवरच निवारण करण्यात आल्याचा दावा महावितरणकडून करण्यात आला आहे.

टाळेबंदीत बंद केलेले मीटरचे वाचन (रिडिंग) आता बहुतांश भागात सुरू झाले असल्याने एकत्रित वीज देयके ग्राहकांना पाठविण्यात येत आहेत. दरम्यानच्या कालावधीत सरासरीनुसार देण्यात आलेली देयके ग्राहकाने भरली असल्यास स्थिर आकार आणि कर वगळून इतर रक्कम एकत्रित देयकातून वजा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे एकूण वीजवापराबाबत वीजदरांच्या टप्प्याचा लाभही ग्राहकांना देण्यात आला आहे. मात्र, याच दरम्यान वीजदरवाढ लागू झाली. त्याचप्रमाणे उन्हाळा आणि टाळेबंदीत बहुतांशजण घरातच असल्याने वीजवापरही वाढला. त्यामुळे वीज देयके वाढीव असल्याबाबत तक्रारी दाखल झाल्या. ग्राहकांचे शंका निरसन करून तक्रारी सोडविण्यासाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांसह हवेली, खेड, मावळ, जुन्नर, आंबेगाव, वेल्हे आणि मुळशी तालुक्यांमध्ये महावितरणच्या प्रत्येक कार्यालयात तक्रार निवारण कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. गेल्या आठवडाभरात पुणे शहरात सुमारे २० हजार ५००, पिंपरी-चिंचवड शहरात ११ हजार २०० आणि हवेली ग्रामीण, खेड, मावळ, जुन्नर, आंबेगाव, वेल्हे व मुळशी तालुक्यांमध्ये ९१०० ग्राहकांनी महावितरणच्या कार्यालयांत जूनच्या वीजबिलासंदर्भात विविध प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यापैकी सुमारे ४० हजार तक्रारकर्त्यांच्या शंका निरसन करण्यात आले. उर्वरित सुमारे ८०० ग्राहकांच्या वीज देयकांवर मीटर सदोष असणे, घर बंद असल्याने किंवा अन्य कारणांमुळे मीटर वाचन घेता न येणेआदी कारणे दिसून आलेली आहेत. या तक्रारींच्या निवारणाची कार्यवाही सुरू असल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले.

स्वत:च वीज देयक पडताळा!

वीज देयकाबाबत तक्रारी आणि शंका दूर करण्यासाठी पुणे परिमंडलात महावितरणने आतापर्यंत १७९ सोसायटय़ांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन तसेच कार्यालयस्तरावर ७४९ वेबिनारचे आयोजन केले आहे. प्रत्येक ग्राहकाला घरबसल्या आपले देयक पडताळून पाहता येते. त्यासाठी  https://billcal.mahadiscom.in/consumerbill/ हा दुवा (लिंक) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ग्राहक क्रमांक दिल्यास टाळेबंदीतील तीन महिन्यांच्या देयकाचा तपशील त्यात उपलब्ध होतो आहे..

कोरोना काल का बिजली बिल करें रद्द

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 6 जुलै 2020 : नागपुर. कोरोना संक्रमण लाकडाउन के 3 महीनों के बिजली बिल को रद्द करने और माफ करने की मांग अब विविध पार्टी व संगठनों द्वारा की जा रही है. कांग्रेस सरकार में ही मंत्री रहे अनीस अहमद ने भी ऊर्जामंत्री नितिन राऊत से भेंट कर बिजली बिल माफ करने की मांग की. उन्होंने कहा कि संकटकाल में लोगों के रोजगार व कमाई के स्रोत बंद हो गए. लोगों के वेतन में भारी कटौती की गई. मजदूरों, कामगारों, निजी संस्थानों में नौकरीपेशा लोगों का काम छिन गया ऐसे में ती महीने का बिजली आघात के रूप में उनके सामने आया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि मर्क ने 1 अप्रैल से बिजली दरों में वृद्धि की है जबकि महामारी के परिणाओं को देखते हुए बिजली बिल कम किया जाना चाहिए. उन्होंने केरल, दिल्ली, मध्यप्रदेश सरकारों द्वारा लोगों को बिल में दी गई राहत की तर्ज पर कुछ इकाइयों को बिजली बिल माफ करने की मांग की. साथ ही कहा है कि जो बिल नहीं भर सकते उनके बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएं.

राहत के साथ 10 किश्त की सुविधा
वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर मांग की है कि मजदूरों, बीपीएल कार्डधारकों, रिक्शा चालकों, सेलून, दूकानों के नौकरों, पेंटर व अन्य मजदूर वर्ग का कोरोनाकाल का बिजली बिल पूरी तरह माफ किया जाए. जो नौकरीपेशा वर्ग हैं और जिन्हें आधा वेतन मिला है. ऐसे सभी कर्मचारियो के बिल में 300 यूनिट तक की रकम माफ की जाए और शेष रकम को 10 समान किश्तों में जमा करने की सहुलियत दी जाए. 

1.50 रुपये युनिट महंगी हुई बिजली
भाकपा नेता अरुण वनकर ने भी शिष्टमंडल के साथ ऊर्जामंत्री राऊत से मुलाकात की और कहा कि महावितरण से साहूकारी तरीके से बिल भेजा है. मार्च से मई महीने के बिल एक ही स्लैब रेट से भेजा गया है. उन्होंने कहा कि नियामक आयोग ने अप्रेल महीने से बिजली बिल का रेट 1.25 से 1.50 रुपये युनिट तक बढ़ा दिया है जिसके चलते बिल में भारी बढ़ोतरी हो गई है. कोरोना लाकडाउन के कारण लोगों के पास पैसे नहीं हैं. उन्होंने मांग की कि रेट वृद्धि वापस ली जाए. जनता को 100 युनिट की छूट दी जाए. बिल को किश्तों में जमा करने की सुविधा दी जाए. उनके साथ अनिल सहारे, ज्ञानदास गजभिये, संजय राउत, दिलीप तायडे, रवि पराते उपस्थित थे. 

हर महीने का अलग बिल दें
एसिक कालोनी समिति के सचिव सचिन पवार ने नागरिकों की ओर से मांग की है कि मार्च से मई तक बिल हर महीने के अलग-अलग दिए जाएं. हर ग्राहक को तीन बिल दिए जाएं. कई ग्राहकों के बिलों से लाकडाउन के दौरान जमा की गई औसत बिल की राशि को घटाया नहीं गया है. जिन ग्राहकों के घर की हर महीने की खपत 80 यूनिट तक रहता है उनके भी हजारों रुपये के बिल आए हैं. बिल का रेट बढ़ा दिया गया, शुल्क बढ़ा दिया गया जिसे रद्द किया जाना चाहिए.

10 हजार करोड़ पर केन्द्र का ब्याज
भाकपा के सहसचिव अरुण वनकर ने बताया कि ऊर्जामंत्री से भेंट के दौरान उन्होंने जानकारी दी कि केन्द्र सरकार से 10 हजार करोड़ रुपये की मांग की है. लेकिन केन्द्र से वह 10.5 फीसदी ब्याज पर उपलब्ध कराने की बात कह रही है. केन्द्र को कम ब्याज दर में अनुदान देना चाहिए तभी जनता को सहुलियत देना संभव हो पाएगा. आज की स्थिति में राज्य सरकार की आर्थिक हालत खस्ता है और अपने दम पर राज्य सरकार सहुलियत नहीं दे सकती. ग्राहकों को तीन किश्तों में बिल जमा करने की सुविधा दी जा सकती है. 

सीधे मुंह बात नहीं कर रहे बिजली कर्मी
इधर, काफी शिकायतें यह भी मिल रही हैं कि महावितरण के कार्यालयों में अपने बिजली बिल के बारे में जानकारी लेने जाने वालों से कर्मी सीधेमुंह बात नहीं कर रहे हैं. एक ग्राहक ने बताया कि वे अपने बिजली बिल के संदर्भ में समझने गए थे तो कर्मचारी ने बिल देखे बगैर ही कह दिया कि- यह तो आपको जमा करना ही होगा. केवल इसे 3 किश्तों में हम कर सकते हैं. कार्यालयों में भारी भीड़ उमड़ रही है और कोरोना काल में यह खतरनाक हो सकता है. 

Continue Reading