स्कुलो के द्वारा जबरन फी वसूली : संजय पाटील

संजय पाटील: नागपूर प्रेस मीडिया : 16 जुलै 2020: नागपुर. सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश के बाद भी निजी स्कूलों द्वारा फीस के लिए पालकों को परेशान किया जा रहा है. अभी आन लाइन क्लासेस शुरू होकर 15 भी दिन नहीं हुये है और स्कूलों द्वारा फीस जमा करने के लिए मैसेज भेजे जा रहे हैं. इतना ही नहीं फीस नहीं भरने पर प्रवेश कैंसल किये जाने की भी बात कही जा रही है. इस संबंध में शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से आंखें बंद किये हैं. यही वजह है कि पालकों की परेशानी बढ़ती जा रही है.

सरकार ने स्कूलें शुरू होने के बाद ही पालकों से फीस ली जाये. फिलहाल निजी स्कूलों द्वारा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की आन लाइन क्लासेस ली जा रही है. वहीं 9वीं तक के छात्रों को वाट्स पर लेशन सहित होम वर्क भेजा जा रहा है. कुछ स्कूलों ने नियमित रुप से फीस में वृद्धि भी की है. वहीं कुछ स्कूलों ने फीस नहीं बढ़ाई है. पालकों का कहना है कि स्कूलें पूरी तरह से बंद है. कई जगह शिक्षकों को आधा तो कुछ जगह कुछ भी वेतन नहीं दिया जा रहा है.

वाहन चालक, वाहक दोनों का वेतन बंद कर दिया गया है. नॉन टिचिंग भी कम कर दिये गये हैं. बिजली की खपत कम हो गई. सफाई, पानी जैसी सुविधा भी बंद है. इस हालत में स्कूलों द्वारा पिछले वर्ष की तरह ही फीस कैसे वसूल की जा सकती है. शिक्षक अपने-अपने घरों से आन लाइन क्लासेस ले रहे हैं. आन लाइन क्लासेस की वजह से पालकों का खर्च बढ़ गया है. स्मार्ट फोन सहित लैपटाप और कम्प्यूटर खरीदना पड़ा है. 

इसके बाद भी पालकों से फीस के लिए सख्ती उचित नहीं है. कुछ स्कूलों ने पालकों से पहली किश्त नहीं भरने पर पैनाल्टी भी वसूलने का निर्णय लिया है. पालकों का कहना है कि लाकडाउन की वजह से नौकरी खतरे में पड़ गई है. निजी संस्थाओं में कार्य करने वालों के वेतन में कटौती सतत रुप से जारी है. इतना ही नहीं कई लोगों की तो नौकरी भी चली. इस हालत में स्कूल की फीस भरना मुश्किल हो रहा है. अधिकांश पालकों का कहना है वे फीस भरने को तैयार है, लेकिन जब स्कूलों का खर्च कम हो गया है तो उन्हें फीस भी कम करना चाहिए.ऑनलाइन के नाम से व्हाट्स पर मेसेज भेज कर पहली से चवथी के बच्चो को पढाया जा रहा है कुछ स्कूलो में, फी वसूलने के लिए कुछ स्कूल उच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया  है, बोला जा रहा है. 

अगले 2-3 महीने तक स्कूल खुलने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है. अनेक स्कूलों द्वारा अंतिम किश्त भी मार्च से पहले ही वसूल कर ली गई थी. इस हालत में स्कूलों का कोई नुकसान नहीं हुआ है. 7-8 वीं के बच्चों में आन लाइन शिक्षा को लेकर गंभीरता नहीं है. इसके बावजूद स्कूलों द्वारा बच्चों सहित पालकों पर दबाव बनाया जा रहा है. इस संबंध में अनेक पालकों ने शिक्षा विभाग में शिकायत भी की, लेकिन अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं.

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ऊर्जामंत्री , " एवरेज बिजली बिल ना भेजे" : संजय पाटिल

संजय पाटिल:  नागपुर प्रेस मीडिया : १५ जुलाई २०२० : नागपुर. राज्य के ऊर्जामंत्री नितिन राऊत ने महावितरण के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ग्राहकों को एवरेज बिजली बिल भेजना टालें जिससे बिल के संदर्भ में शिकायतें कम हों. उन्होंने कहा कि सभी ग्राहकों को मीटर रीडिंग कर अचूक बिल ही भेजने की व्यवस्था करें. वे इस संदर्भ में आयोजित बैठक में बोल रहे थे.

बैठक में उन्होंने महावितरण के राजस्व को तेजी से बढ़ाने के लिए समस्त उपाययोजना के क्रियान्वयन का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि इसके लिए मनुष्यबल का सुयोग्य उपयोग करने के लिए नियोजन करें. बैठक में महापारेषण अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, गोविंद बोडके, उत्तम झाल्टे, अनिल खापर्डे, अनिल नगरारे, दिनेशचंद्र साबू, सतीश चव्हाण, योगेश गडकरी उपस्थित थे.

विशेष कक्ष की व्यवस्था
राऊत ने चेक द्वारा बिजली बिल जमा करने वाले ग्राहकों की मदद के लिए विशेष कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिजली बिल वसूली बढ़ाने का प्रयत्न करें. तीन महीने का एक साथ बिल जमा करने वालों के 2 फीसदी की छूट और बिल भरने के लिए तीन किश्तों की सुविधा की जानकारी ग्राहकों को देकर उनकी शंका का समाधान कर बिल जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश भी उन्होंने दिया. उन्होंने सभी डिविजनल अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने मातहत कर्मचारियों की कार्यक्षमता की जांच करें व कार्य के लिए स्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण कर उनकी कार्यक्षमता का सुयोग्य उपयोग करें. 

हर शिकायत की जांच होगी
जून में पिछले तीन महीने के बिलों को लेकर ग्राहकों में जो असंतोष है. उसके संदर्भ में राउत ने आश्वस्त किया है कि अधिक बिल भेजने की हर एक शिकायत की जांच होगी साथ ही बाकाया बिल के संदर्भ में शंका का समाधान किये बिना अन्यायपूर्ण तरीके से बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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Nitin Gadkari to inaugurate, lay foundation stones for Rs 20,000 cr projects in Haryana : Sanjay Patil

Sanjay Patil : Nagpur Press Media :  15 July 2020 : New Delhi : Union Minister Nitin Gadkari will inaugurate and lay foundation stones for economic corridor projects worth Rs 20,000 crore in Haryana, the government said on Monday. The web-based function will be presided over by Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar.

"Union Minister for Road Transport, Highways and MSMEs Shri Nitin Gadkari will inaugurate and lay the foundation stones of various Highway projects as part of a new economic corridor worth over Rs 20 thousand crore in Haryana on the coming 14th," Ministry of Road Transport and Highways said in a statement

Haryana Deputy Chief Minister Dushyant Chautala said that these national and state highways and bypasses will change the picture of the infrastructure in the state. He said that with the strengthening of the road network in the state, the development of industries will get a new direction and entrepreneurs will come forward for more investment in the state.

Chautala in a statement said that the state government had requested the Centre earlier to expeditiously complete road-related projects in the state. He said that the Ismailabad-Narnaul Greenfield Highway will connect five Lok Sabha constituencies of Kurukshetra, Karnal, Sonipat, Rohtak, and Bhiwani-Mahendragarh in the state, which will increase the connectivity as well as speed up industrial development in the State. The road development project is a part of the Delhi-Mumbai and Kolkata-Amritsar industrial corridor and with the start of this; more entrepreneurs will be attracted to Haryana for investment purposes.

The projects for inauguration include 35.45 km 4-lane Rohna/ Hasangarh to Jhajjar section of NH 334B costing Rs 1,183 crore, 70 km 4-laning of Punjab-Haryana Border to Jind section of NH 71 (Rs 857 crore), and the 85.36 km 2-lane with paved shoulders Jind-Karnal Highway on NH 709 (Rs 200 crore). The projects for laying foundation stone include 227 km 6-lane access controlled Greenfield expressway from Ismailpur to Narnaul on NH 152D in 8 packages costing Rs 8,650 crore, 46 km 4-lane Gurugram Pataudi-Rewari section of NH 352W (Rs 1,524 crore) and 14.4 km 4-lane Rewari bypass for Rs 928 crore, the statement said. In addition, foundation stone will also be laid for 30.45 km 4-lane Rewari-Ateli Mandi section of NH 11 costing Rs 1,057 crore, 40.8 km 6-lane Narnaul bypass on NH 148B, NH 11 and Narnaul to Ateli Mandi section of NH 11 (Rs 1,380 crore), 40.6 km 4-lane Jind-Gohana (greenfield alignment) of NH 352A (Rs 1,207 crore), 38.23 km 4-lane Gohana-Sonipat section of NH 352A (Rs 1,502 crore), and 40.47 km 4-lane UP-Haryana border to Roha on NH 334B (Rs 1,509 crore).

"These projects will benefit people of Haryana in a big way by providing smooth connectivity within the state, as well as to other states like Punjab, Rajasthan, Delhi, and Uttar Pradesh," the statement said. The projects will also save on time, fuel, and cost, as also boost development in backward areas of the state, it added. Chautala said the state government is also working in the direction of creating an integrated logistic hub in Narnaul which was reviewed recently by the state government. The Railways have also released their share for the integrated logistics hub. 

Highlights

1. The projects for inauguration include 35.45 km 4-lane Rohna/ Hasangarh to Jhajjar section of NH 334B costing Rs 1,183 crore, 70 km 4-laning of Punjab-Haryana Border to Jind section of NH 71 (Rs 857 crore), and the 85.36 km 2-lane with paved shoulders Jind-Karnal Highway on NH 709 (Rs 200 crore).

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एसीबीने खापरखेडा पोलिस स्टेशनच्या दोन पोलिसांना 5 हजारांची लाच घेताना पकडले : संजय पाटील

संजय पाटील :  नागपूर प्रेस मीडिया:  15 जुलै 2020 : नागपूर ग्रामीण पोलिसांच्या खापरखेडा पोलिस स्टेशनला संलग्न दोन नाईक पोलिस कॉन्स्टेबल (एनपीसी) यांना ट्रक मालकाकडून लाच घेताना अँटी करप्शन ब्युरोने (एसीबी) रंगेहाथ पकडले. सुरेंद्र मधुकरराव ठाकरे ,40 आणि अमोल बबनराव काळे, 39 अशी दोघांची नावे आहेत. दोघेही खापरखेडा पोलिस ठाण्यात संलग्न आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे कोराडी, तहसील - कामठी या महादुला गावचे रहिवासी आहेत. तो बांधकाम साहित्य पुरवठादार म्हणून काम करीत आहे आणि कामासाठी आपल्या भावाचा ट्रक वापरत आहे.

एनपीसी ठाकरे यांनी 9 जून रोजी वाळूच्या अवैध वाहतुकीच्या आरोपाखाली ट्रक ताब्यात घेऊन ट्रक चालकाविरूद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 397 अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. एनपीसी ठाकरे यांनी तक्रारदाराला पोलिस स्टेशन परिसरात प्रवेश शुल्क म्हणून 5,000 / - रुपयांची मागणी केली होती. तथापि, तक्रारदाराने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यानंतर एनपीसी काळे यांनी फिर्यादीश 7 जुलै रोजी मोबाईलवर संपर्क साधला आणि पोलिस स्टेशन परिसरातील ट्रकची एंट्री फी म्हणून 5,000 / - रुपये भरण्यास सांगितले.

फिर्यादींनी एसीबी नागपूर युनिट गाठून पोलिसांविरोधात तक्रार दाखल केली. वस्तुस्थिती पडताळल्यानंतर पोलिसांनी त्यानुसार सापळा रचला. मंगळवारी पोलिस ठाण्यात लाच घेताना एसीबीने दोन्ही पोलिसांना रंगेहाथ पकडले.

आरोपींविरोधात खापरखेडा पोलिस स्टेशनमध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस अधीक्षक (एसपी) एसीबी रश्मी नांदेडकर, अप्पर एसपी राजेश दुधलवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला पोलिस निरीक्षक (डब्ल्यूपीआय) योगिता चाफले, पीआय विनोद आडे आणि रविकांत दाहाट, सुनील कळंबे, प्रवीण पडोळे, मंगेश कळंबे यांच्यासह अटकेची कारवाई करण्यात आली. , अनिल बहिरे, सरोज बुधे, अचल हरगुडे, अस्मिता मेश्राम, मनोहर डोईफो आणि नरेंद्र चौधरी.

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करोंना योद्धा राजकुमार जयस्वाल यांचे निधन : संजय पाटिल

संजय पाटिल  :  नागपूर प्रेस मीडिया : १५ जुलै २०२० : सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे एकात्मीकृत घटकात कार्यरत  कार्यदक्ष कार्यकारी अभियंता राजकुमार राधेश्याम जैस्वाल राहणार रामदास पेठ , ओम मेन्शन बिहाइंड जैन मंदिर, रामदास पेठ, नागपूर , वय ५८, यांचे गंभीर आजाराने मृत्यू झाले. त्यांच्या पार्थिव देहावर मंगळवार ला मोक्षधाम घाट येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले . मेडिकल आणि मेयो ला त्यांनी कोविड -  १९ च्या रुग्णांना उपचारासाठी १२०० खाटांच स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात त्यांचे युद्धपातळीवर योगदान होते. या कक्षात ३६० खाटांच आय  सी यु , तसेच ८४० एचडीयु खाटांची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात त्यांचा शारीरीक आणि बौद्धिक श्रम करून मोलाचे कार्य केले. या कामाची मोठी जवाबदारी राजकुमार जैस्वाल यांच्यावर होती. संपूर्ण सार्वजनिक बांधकाम विभागाला  आपल्या विश्वासात घेऊन त्यांनी हे काम पूर्ण करून दाखविले , असा त्यांच्या बाणा होता, दिसायला ते एखाद्या फिल्मस्टार सारखे देखणे  असूनही ते आपल्या कामात अतिशय चारित्रवान होते. संचारबंदी लागू असताना तसेच ते स्वतः गंभीर आजाराने ग्रस्त असताना ही त्यांच्या कार्यकाळात  अल्पावधीतच हे पूर्ण करण्यात आले.  त्यांच्या निधनाने एक कर्त्यव्य दक्ष भारताचा किंबहुना माहाराष्ट्र नागपूर येथील हिरा गमावला आहे.,  असे  त्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात कार्य करणारे लोकांचे  मत आहे.   आणि हे खरंच आहे  कारण त्यांची कार्य करण्याची पद्धत इतरांपेक्षा  निराळी होती . त्यांनी आपल्या मनावर जे काम घेतले ते पूर्ण करण्याची त्यांची प्रकृती होती . निसर्ग त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे व त्यांच्या परिवाराचे मंगल हो हीच कामना करतो . एक विशेष महत्वाची बाब अशी आहे कि याच वर्षी त्यांचे ऑगस्ट मध्ये रिटायरमेंट होते. 

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नितिन गडकरी, "भारत के लिए है शानदार अवसर" :संजय पाटिल

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 14 जुलाई, 2020 : नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि दुनिया कोरोनोवायरस के मद्देनजर चीन से निपटने के लिए अनिच्छुक है और उन्होंने इसे भारतीय उद्योगों के लिए एक "महान अवसर" करार दिया. गडकरी ने" न्यू इंडिया में आत्मनिर्भर भारत "पर वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, "विश्व आर्थिक परिदृश्य बहुत अनुकूल है, चीन से निपटने के लिए दुनिया बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है. इसलिए यह भारतीय उद्योगों के लिए एक महान अवसर है. यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद है. हम अधिक प्रतिस्पर्धी, गुणवत्ता के प्रति सजग हो सकते हैं और स्थिति का लाभ उठा सकते हैं, "

मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), कृषि विकास दर और ग्राम उद्योग विकास को बढ़ाना है.

उन्होंने कहा, “विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंक जरूर बढ़ा दी है लेकिन निकासी, प्रमाण पत्र और अनुपालन प्रक्रिया बहुत जटिल हैं. हम सभी प्रणालियों को डिजिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हमारा उद्देश्य जीडीपी, कृषि विकास दर और ग्राम उद्योग विकास को बढ़ाना है, "

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने बताया कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की आय को अगले पांच वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने की योजना बनाई है.

उन्होंने कहा, "एनएचएआई में, अभी हमें प्रति वर्ष 28,000 करोड़ रुपये की आय होती है और मेरी योजना अगले पांच वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये लेने की है. मैं पूरी तरह से सरकार के बजट पर निर्भर नहीं हूं."

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पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, "चुकीचे देयक दुरुस्त करणार,भाजपचे राजकीय नाटक" : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया  : १४ जुलै २०२० : नागपूर : टाळेबंदीनंतर सुरुवातीला महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस व आरोग्य विभागासह सर्व यंत्रणांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे  शहर व  जिल्ह्य़ात करोनावर नियंत्रण मिळवण्यात आले होते. परंतु भाजप नेत्यांनी या काळात महापालिका आयुक्तांसोबत नाहक वाद उकरून विशेष सभा तब्बल पाच दिवस लांबवली. त्यात अधिकारी गुंतल्याने करोनाकडे दुर्लक्ष झाले. त्यानंतरच शहरात रुग्णसंख्येचा उद्रेक झाला, असा  आरोप नागपूरचे पालकमंत्री व ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केला.

राऊत म्हणाले, करोनाचे संक्रमण टाळण्यासाठी टाळेबंदीनंतर लगेच विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांच्यासह इतरही अधिकारी एकत्र आले. सर्वानी प्रभावी नियोजनातून करोनावर नियंत्रणासाठी प्रयत्न सुरू केले. रोज उच्चस्तरीय समितीची बैठक होत होती. उणीवांवर चर्चा करून सुधारणा केल्या जात होत्या. शहरात असतांना मीही त्यात सहभागी होत होतो. त्यामुळे मेपर्यंत जिल्ह्य़ात ५४० बाधितच नोंदवले गेले होते. त्यापैकी ३६८ करोनामुक्त झाले.

मृत्यूदरही फार कमी होता. याच दरम्यान  भाजप नेत्यांनी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढेंसह इतर अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले.  महापालिकेची विशेष सभा  पाच दिवसापर्यंत  लांबवली. त्यामुळे आरोग्य कर्मचारी महापालिकेतच अडकून पडले. त्यांना साथ नियंत्रणाच्या कामावर जाता आले नाही.  परिणामी शहरात करोनाचा उद्रेक झाला. मृत्यू संख्याही वाढत आहे. याला भाजपचे राजकारणच जबाबदार असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला.

अधिकाऱ्यांवर लांच्छन अयोग्य

करोनाच्या काळात अधिकारी, कर्मचारी रस्त्यावर होते. राजकीय मंडळी घरात होती. त्यांनी केलेल्या परिश्रमामुळे नागपूरची करोनाची स्थिती नियंत्रित होती. परंतु त्यांनाच आपल्या राजकारणासाठी लांच्छन लावण्याचे काम महापालिकेत सुरू आहे, असा आरोप डॉ. नितीन राऊत यांनी केला.

ऊर्जा खात्याचा कारभार पारदर्शक व गतिमान करणार

ऊर्जा खात्याचा कारभार पारदर्शक व गतिमान करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे महावितरणच्या प्रादेशिक कार्यालयांतील सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना जास्त अधिकार देऊन तातडीने निर्णयाची मुभा दिली जाईल. जेणेकरून वीज ग्राहकांना चांगल्या सेवा मिळतील. देयकाच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी प्रथमच ऊर्जामंत्री म्हणून मी स्वतचे दोन भ्रमनध्वनी क्रमांक, ई-मेल आयडी सार्वजनिक केले आहेत.  महावितरणच्या स्थानिक पातळीवरही ग्राहकांच्या देयकाच्या समाधानासाठी यंत्रणा उभारली आहे,

– डॉ. नितीन राऊत

चुकीचे देयक दुरुस्त करणार

वीज देयकाबाबत विविध तक्रारी आहेत. चोवीस तास घरी असल्याने लोकांचा वीज वापर वाढला, हे खरे आहे. मात्र, काही चुकीचे देयक आले असेल. ते दुरुस्त करून दिले जाईल. तीन महिन्याच्या वीज वापराची एकत्रित बेरीज करण्यात आलेली नाही. मार्च ते एप्रिल, एप्रिल ते मे आणि मे ते जून असे स्वतंत्र मोजणी करण्यात आली. त्यानुसार देयक पाठवण्यात आले, असा दावाही डॉ. राऊत यांनी केला.

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