संजय पाटील. : नागपूर :नागपूर विदर्भासह मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळांची मुदत उद्या, गुरुवारी संपणार असली तरी, राज्य सरकारकडून याबाबत कुठलीच हालचाल झालेली नाही. दरम्यान, विदर्भातील तरुणांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकरीत संधी मिळावी, अशी सुधारणा करणारा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळात आणून मुदतवाढ मिळवण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे राज्याचे ऊर्जा व नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले.
राज्याचे ऊर्जा व नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली. यानंतर लगेच माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुदतवाढीची आग्रही मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी सायंकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही हा मुद्दा आला नाही.
वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ मिळावी, यासाठी ६ महिन्यांपासून प्रक्रिया सुरू आहे. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाने नोव्हेंबरमध्ये सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला. हिवाळी अधिवेशन काळात राज्यपालांसोबत झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. जानेवारीत राजभवन येथे झालेल्या बैठकीतदेखील हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. मंडळाने अलीकडेच परत सरकारकडे नव्याने प्रस्ताव पाठवला. परंतु, करोनामुळे हा मुद्दा मागे पडला आहे.
विदर्भासह अन्य वैधानिक मंडळांना मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाने संमती दिल्यानंतर राज्यपालांकडे पाठवण्यात येईल. यानंतर केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयामार्फत राष्ट्रपतींकडे पाठण्यात येईल. कमी वेळ असल्याने सद्यस्थितीत ही प्रक्रिया होण्याची शक्यता कमी आहे.
वैधानिक विकास मंडळांना मंजुरी मिळावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले. राज्यघटनेनुसार राज्यपालांना सरकारला निर्देश देण्याचे अधिकार आहे. तथपि, विदर्भातील तरुणांना अपेक्षित प्रमाणात अद्याप नोकरी मिळालेली नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळासमोर नव्याने प्रस्ताव मांडण्यात येईल, असे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले.
सद्यस्थितीत सरकारकडून कुठल्याही सूचना आलेल्या नाही. त्यामुळे मंडळाचे अस्तित्व कायम राहील. सरकारच्या आदेशानुसार पुढील प्रक्रिया करण्यात येईल, असे मंडळाचे सदस्य सचिव हेमंतकुमार पवार यांनी सांगितले.
संचेती अध्यक्षपदी कायम
राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर सरकारद्वारे नियुक्त केलेले पदाधिकारी बरखास्त करण्यात आले. मात्र, वैधानिक विकास मंडळांवरील नियुक्त्या राज्यपालांनी केल्या आहेत. त्यामुळे भाजपचे नेते चैनसुख संचेती अध्यक्षपदी कायम आहेत. सरकारसमोर हीदेखील मोठी अडचण असल्याचे समजते.
तोटा सहन करीत राऊत यांनी केंद्राकडून आर्थिक मदत मागितली
महाराष्ट्र राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी राज्यासाठी आर्थिक पॅकेजची मागणी केली आहे आणि ती आवश्यक सेवेच्या अंतर्गत वीज क्षेत्राचा समावेश करूनही करता येईल. कोविड -19 लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे बिलांची वसुली ठप्प झाली आहे आणि तूट वाढत आहे. आधीच वाढविण्यात आलेल्या वित्तपुरवठ्यांसह राज्याच्या उर्जा विभागाला खासगी पिढीतील कंपन्यांचे कर्ज फेडण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून पैसे घेणे भाग पडले आहे. मुख्यमंत्र्यांचा दृष्टिकोन असा आहे की जर केंद्र सरकारने आवश्यक क्षेत्रामध्ये शक्ती समाविष्ट केली तर राज्यांना भरीव वित्तपुरवठा होऊ शकेल आणि यामुळे ऊर्जा विभाग खाजगी व राज्य विद्युत उर्जा निर्मिती कंपन्यांचे प्रलंबित थकबाकी काढू शकेल.
हे महत्त्वाचे आहे की रोलिंग पिढीच्या कंपन्यांवर परिणाम होणार नाही कारण त्याचा अन्यथा परिणाम होईल आणि यामुळे भविष्यात आर्थिक पुनरुज्जीवनात अडथळा निर्माण होईल. ऊर्जामंत्री राज्यातील वीज क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिका सतत संपर्कात असतात. सोमवारी डॉ. राऊत यांनी विद्युत भवन येथे खासगी पिढीतील कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाh्यांशी चर्चा केली. असीम गुप्ता, प्रधान सचिव, ऊर्जा; विनीत जैन, अदानी पॉवर; शरद महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू; प्रवीण सिन्हा, टाटा पॉवर, समीर दर्जी, रतन इंडिया; आणि जीएमआर समीर बर्डे यांनी चर्चेत भाग घेतला आणि राज्यातील सद्य परिस्थितीचा आढावा घेतला.
उर्जा विभागाच्या अधिका with्यांसह मंत्र्यांनी कोळसा साठा प्रत्येक खासगी उत्पादन कंपन्यांकडे घेतला, सध्याची पिढीची स्थिती, अनिवार्य दुरुस्ती अंतर्गत संच व इतर बाबींवर सविस्तर चर्चा केली. लॉकडाऊनमुळे क्षेत्रीय अधिकार्‍यांच्या हालचालींना अडथळा निर्माण झाला आहे. लॉकडाउन सुरू होण्यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) च्या उड्डाण पथकांनी डीफॉल्टर्सवर दबाव वाढविणे सुरू केले होते ज्यामुळे पुनर्प्राप्तीमध्ये भरीव प्रगती झाली होती.
आता कारखान्यांवरील उत्पादन स्थगित झाल्यामुळे व दुकाने बंद झाल्याने महावितरणला व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळवून देण्यास अडचण होत आहे. पुढील मार्गांमुळे नवीन आव्हाने निर्माण होणार असल्याने खर्च कमी करण्यात यावा, अशी विनंती राज्य सरकारने वीज वितरण कंपनी, महावितरणला केली. आर्थिक नियोजनासाठी जात असताना अशा वित्तीय संस्थांना टॅप करणे आवश्यक आहे जे कमी दरात कर्ज देतील. महावितरणची तगडी आर्थिक स्थिती लक्षात घेता राष्ट्रीय औष्णिक उर्जा महामंडळाकडून (एनटीपीसी) बिलात सूट मिळावी यासाठी राज्य ऊर्जा विभागाच्या अधिकार्‍यांनाही त्यांनी आवाहन केले.
30 eminent personalities urge CM to grant extension to Vid Devpt Board
30 eminent personalities urge CM to grant extension to Vid Devpt Board
As no steps have been initiated so far regarding further extension to development boards in Maharashtra since their previous extension came to an end on April 30, 2020, a group of 30 eminent personalities from Vidarbha region have urged Uddhav Thackeray, Chief Minister of Maharashtra, to do the needful regarding further extension. In the letter, these eminent personalities have requested the Chief Minister to initiate measures for further extension to development boards in Maharashtra and enable them to work towards balanced development of especially the regions of Vidarbha and Marathwada. Making the case for grant of extension to these boards, the signatories have stated that the boards can help the Government by assessing the impact of COVID-19 situation on development in backward regions of Vidarbha and Marathwada and setting development priorities.
The development boards of Vidarbha, Marathwada, and Rest of Maharashtra came into being with an intention to ensure balanced regional development. Under Article 371 (2) of the Constitution of India, the President of India had directed to establish the three statutory development boards for the above-mentioned three regions vide orders dated March 9, 1994. Governor of Maharashtra, in accordance with the powers entrusted to him, had established these boards 26 years ago. Subsequently, the Chairman and members of these boards were appointed on June 25, 1994. As per the previous orders, the term of the development boards was to come to an end on April 30, 2015.
Considering the valuable constributions of the boards and the fact that the regional imbalance could not be removed, the President of India had extended the term of the boards up to April 30, 2020. Pointing this out, the eminent personalities from Vidarbha region have stated in the letter to the Chief Minister that Vidarbha Development Board (VDB) and Marathwada Development Board had studied various aspects of regional imbalance in development, developmental backlog, distribution of funds for development, etc from time to time and also made the Governor as well as the State Government aware about the findings. “These boards have been instrumental in raising the voice of the backward regions of Maharashtra whenever injustice was meted out to them.
These boards are the last Constitutional platform for the regions to raise various developmental issues,” the intellectuals have stated in the letter. Making it clear that they had no relation whatsoever with the State’s politics, these eminent personalities have stressed that not granting further extension to the development boards is tantamount to suppressing the voice of developmentally backward regions. Not granting extension to these boards sends a message that the mechanism keeping watch on development of the regions is being abandoned permanently. There will be no platform available for these regions in case of any injustice meted out to them in future, they have added.
The signatories The signatories to the petition to the Chief Minister of Maharashtra requesting him to initiate steps for grant of extension to development boards include eminent businessmen, social workers, editor, academicians, doctors, litterateurs and experts from varied fields. They include Dr Vikas Amte, Secretary of Maharogi Seva Samiti; Dr Vikas Mahatme, Member of Parliament (Rajya Sabha); Dr Ved Prakash Mishra, Pro-Chancellor, Datta Meghe Institute of Medical Sciences (Deemed to be University); Vijay Phanshikar, Editor, ‘The Hitavada’; Dr Sheetal Amte, Chief Executive Officer, Anandvan; Vitthal Wagh, noted litterateur; Dr Uday Bodhankar, noted paediatrician; Dr Dhananjay Ookalkar, noted nephrologist; Dr Vinayak Deshpande, former Vice-Chancellor of Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University (RTMNU) and former member of Kelkar Committee; Dr Mrunalini Fadnavis, Vice-Chancellor of Solapur University; Shivkumar Rao, President of Vidarbha Economic Development Council; Prashant Mohota, noted businessman; Suresh Rathi, President of Vidarbha Industries Association; Kamalesh Daga, noted businessman; Vikas Jain, former Industries Commissioner of Maharashtra; Dr Shrihari Chawa, noted business consultant; Dr Shrikant Komawar, Principal of Dr Ambedkar College of Law; Prashant Haramkar of Vidarbha Arthashastra Parishad; Pradeep Maitra, President of Maharashtra Union of Working Journalists; Shrikant Tidke and Dr Shyam Dhond, noted litterateurs; Dr Sangeeta Meshram, Head of the Department of History, RTMNU; Ajay Deshpande, Member of Sangeet Natak Akademi; Adv Firdos Mirza, senior counsel, High Court; Ashok Mendhe, social worker. Some of the former members of VDB also have signed the petition to the Chief Minister. They include ‘Padma Shri’ Dr Ravindra Kolhe, Kishor Moghe, Dr Anjali Kulkarni, Dr Sanjay Khadakkar, and Dr Kapil Chandrayan.
