रेशनकार्ड नसणाऱ्यांसाठी अतिरिक्त धान्य का नाही ? न्या. गुप्ते

संजय पाटील : मुंबई : सध्या अत्यंत कठीण काळ सुरू असताना ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही अशा गरजू लोकांकरिता केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून राज्य सरकार अतिरिक्त अन्नधान्य घेऊ शकते. मग राज्य सरकारने त्या पर्यायाचा वापर केला आहे का? करोनाचे संकट व लॉकडाउनमुळे याविषयी निर्णय घेणे राज्य सरकारला अपरिहार्य असताना राज्य सरकारने तो का घेतला नाही? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. तसेच याविषयी आज, मंगळवारी प्रतिज्ञापत्रावर उत्तरही मागितले आहे.

'अनेक गरजू आदिवासींकडे आवश्यक रेशनकार्डच नाही आणि त्यामुळे ते सरकारी योजनेतील मोफत व सवलतीच्या धान्य मिळण्याच्या योजनांपासून वंचित आहेत', असे निदर्शनास आणणारी याचिका पुण्यातील वनिता चव्हाण यांनी अॅड. हर्षद भडभडे यांच्यामार्फत केली आहे. त्यामुळे सध्याच्या कठीण परिस्थितीत वैध रेशनकार्ड नसलेल्या गरीब गरजूंना धान्यवाटप करता येणार नाही का?, अशी विचारणा करत न्या. सुरेश गुप्ते यांनी उत्तर मागितले होते. मात्र, राज्य सरकारने याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर, 'सरकारचे उत्तर समाधानकारक नसून या समस्येवर सारासार विचार झाल्याचे दिसत नाही', असे निरीक्षण न्या. गुप्ते यांनी नोंदवले.

'राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत लाभ नसलेल्या गरजू व्यक्तींची गरज भागवण्यासाठी राज्य सरकारांना खुली बाजार विक्री योजनेंतर्गत (ओएमएससी) भारतीय अन्न महामंडळाकडून (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) अतिरिक्त धान्य घेता येईल, असे केंद्र सरकारने ७ एप्रिलच्या परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे राज्यात करोना व लॉकडाउनमुळे अडचणीत सापडलेले जे वंचित घटक आहेत अशा आदिवासी व अन्य घटकांतील गरजूंसाठी या पर्यायाचा वापर करणे राज्य सरकारला शक्य आहे. सध्याची बिकट परिस्थिती लक्षात घेता हा निर्णय घेणे राज्य सरकारला अपरिहार्य आहे. मग तो का घेतला नाही?', अशी विचारणा करत मंगळवार, १२ मेच्या सुनावणीत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्या. गुप्ते यांनी दिले.

‘गरजवंतांना तत्काळ अन्नधान्य द्या!’

संजय पाटील : नागपूर : 13 May: लॉकडाउनमुळे उपासमारी, स्थलांतरण आणि अन्नाधान्य खरेदी करण्यास सक्षम नसणाऱ्या नागरिकांची येत्या तीन दिवसांत पाहणी करावी, त्या नागरिकांना तातडीने अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात यावा, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. शिधापत्रिका नसल्याने अनेकांना धान्य घेता आले नाही. याबाबत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकार, एफसीआय, महापालिका व जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली होती. त्यावर न्या. माधव जामदार यांनी सुनावणी करताना श्रमिक, गरजवंत, महामार्गाने पायी जाणाऱ्या आदींना अन्नधान्य पुरवावे असे नमूद केले. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारने विविध समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्यापैकी एका समितीने येत्या तीन दिवसांत राज्यात अन्नाधान्याची गरज असणाऱ्यांची पाहणी करावी. गरजवंतांना एक महिना पुरेल इतकी अन्न धान्याच्या किट मोफत उपलब्ध करून द्यावी. असा आदेश दिला. या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. स्मीता देशपांडे यांनी, सरकारतर्फे अॅड. सुमंत देवपुजारी, सहायक सरकारी वकील निवेदिता मेहता, महापालिकतर्फे सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.

आता शिजणार डाळही

नागपूर : करोनामुळे गरिबांवर कोसळलेल्या आर्थिक संकटापासून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी शासनाकडून मोफत तांदूळ देण्यात येत आहे. तांदळाबरोबर डाळही मिळावी, ही मागणी आता पूर्ण झाली असून, नागपूर जिल्ह्यातील अंत्योदय आणि प्राधान्य गटातील ७ लाख ४१ हजार ५२८ कटुंबांना प्रत्येकी एक किलो डाळ मोफत द्यायला सुरुवात झाली आहे.

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी तांदूळ मोफत देण्यात येत आहे. प्रतिव्यक्तीप्रमाणे ५ किलो तांदूळ देण्यात येत आहे. एप्रिल, मे आणि जून असे तीन महिने हे धान्य मोफत देण्यात येत असून, या तांदळाबरोबर डाळही मिळावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत होती. या मागणीनुसार, आता शासनाने स्वस्त धान्य दुकानात तूरडाळ आणि चनाडाळ उपलब्ध करून दिली आहे. केवळ एकच किलो डाळ देण्यात येणार असल्याने उपलब्धतेनुसार चनाडाळ किंवा तूरडाळ देण्यात येत असल्याचे धान्य खरेदी निरीक्षक प्रशांत शेंडे यांनी सांगितले.

दोन महिन्यांची डाळ एकाचवेळी

४०१ मेट्रिक टन तूरडाळ आणि ४५१ मेट्रिक टन चनाडाळ जिल्हा प्रशासनाकडे उपलब्ध झाली आहे. एप्रिल, मे आणि जून महिन्यांसाठी ही चनाडाळ देण्यात येणार आहे. एप्रिल महिना निघून गेल्याने आता एप्रिल आणि मे महिन्यांची डाळ एकत्र देण्यात येत असल्याचे शेंडे यांनी सांगितले. अंत्योदय कार्डधारकांना शहरात मोफत किटचे वाटप करण्यात आले. आता ग्रामीणमधील ७८ हजार ४९७ कार्डधारकांनाही या मोफत किटचे वाटप सुरू झाले असल्याचे शेंडे यांनी सांगितले.

...तर होणार कारवाई

रेशन धान्य दुकानातून प्राप्त होणाऱ्या धान्यावर पात्र लाभार्थ्यांचा अधिकार आहे. हे धान्य कुणी लाटण्याचे प्रयत्न करीत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. शहरात १५ लाख ४५ हजार १३१ आणि ग्रामीणमध्ये १६ लाख ६७ हजार ५८४ लाभार्थी आहेत. आपले हक्काचे धान्य रेशन दुकानातून मिळवा, असे आ‌वाहनही प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

हेल्पलाइन क्रमांक : १८००२२४९५०