‘suit boot ki sarkar’ :Fight against Corona can’t be an excuse to crush human rights : Rahul Gandhi

'वर्तमानपत्र हे जगात एकमेव प्रॉडक्ट आहे, जे बनविण्यासाठी फक्त २४ तास मिळतात आणि त्याचं आयुष्यदेखील २४ तासांपेक्षा जास्त नसतं.'

Sanjay Patil : New Delhi, May 11 (PTI) Congress leader Rahul Gandhi on Monday said many states were amending labour laws, but the fight against the novel coronavirus pandemic cannot be an excuse to exploit workers, suppress their voice and crush their human rights.

Gandhi said there cannot be any compromise on the basic principles by allowing unsafe workplaces.

"Many states are amending labour laws. We are together fighting against corona, but this cannot be an excuse to crush human rights, allow unsafe workplaces, exploit workers and suppress their voice," he said.

"There cannot be any compromise on these basic principles," he added.

Congress leader Jairam Ramesh also said it would be dangerous and disastrous to loosen labour, land and environment laws in the name of economic revival and stimulus.

"In the name of economic revival and stimulus, it will be dangerous and disastrous to loosen labour, land and environmental laws and regulations as the Modi govt is planning.

"The first steps have already been taken. This is a quack remedy like demonetisation," Ramesh tweeted.

It’s a ‘shameful move’, says Congress on dilution of labour laws by BJP-ruled states

In the backdrop of the deepening migrants’ crisis and the country’s economy tottering on the verge of collapse, the Congress party on Monday launched a no-holds-barred attack on BJP-ruled states for amending labour laws.

Calling it a “shameful move,” party spokesperson Shaktisinh Gohil said, “BJP-ruled states amending labour laws to lure foreign investors; it highlights the true nature of suit-boot ki sarkar”.

He also appealed to the Central government to deny permission to states amending labour laws “to strip workers of their basic rights”.

Three BJP-ruled states – Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat – have frozen some major labour laws, allowing businesses to hire and fire at will, among other ‘benefits’. BJP-ruled states have put forth the premise that businesses will recover from the impact of the COVID-19 pandemic and create more jobs on a net basis.

“If the Prime Minister has a little concern for workers and labourers, then he should himself tell these states to not go ahead with amending labour laws and not allow them in doing so. We would expect the Prime Minister to intervene today itself,” said Shaktisinh Gohil.

Led by Yogi Adityanath, BJP-ruled Uttar Pradesh was the first to amend most labour laws except a few for three years. The Yogi government has also suspended all labour laws. UP was followed by MP and Gujarat.

Gohil said as these laws are in the Concurrent List, no such suspension can take place without the explicit approval of the Central government.

“We, therefore, ask the Modi government to deny any permission that strip workers of their basic rights and have the potential of diminishing their livelihood. We also ask that trade unions be consulted before such an adverse step is taken,” he said.

As many as eight political parties had written to President Ramnath Kovind protesting the dilution of labour laws last week. On the pretext of battling the virus outbreak, daily working hours have been extended from eight to twelve in six states, said parties in the joint letter.

Here’s what the Congress spokesperson Shakti Sinh Gohi said:

कोरोनाच्या आड आर्थिक गुलामगिरी लादण्याचा  प्रयत्न 

     उत्तर प्रदेश सरकारने  कामगार कायद्यातील काही तरतूदी तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्याचा अध्यादेश 2020 नुकताच जारी केला. या अध्यादेशाच्या माध्यमातून कारखाने, व्यापार, उद्योगधंदे आणि संबंधित अन्य आस्थापनांना कामगार  कायद्यातील तरतूदीपासून तीन वर्षांकरीता छूट देण्यात आली आहे. याचा अर्थ कामगारांना संरक्षण देणारे कायदे आगामी तीन वर्षांकरीता लागू होणार नाहीत. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत उद्योगधंद्यांना चालना देण्यासाठी हा अध्यादेश जारी करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले आहे. या  निर्णयामुळे असंतोष निर्माण होऊ नये म्हणून अत्यंत चालाखीने काही कायदे जसे 1)वेठबिगार पद्धत निर्मूलन कायदा 1976, 2)कामगार नुकसान भरपाई कायदा  1923, 3)इमारती व अन्य बांधकाम कामगार कायदा 1996 आणि वेतन अदायगी कायदा 1936 मधील कलम पाच ( ज्यात रोज मजुरांना वेळेवर वेतन देण्याची तरतूद आहे) कायम ठेवण्यात आले आहेत. या अध्यादेशाच्या आड ज्या कायद्यातील तरतूदी तीन वर्षांकरीता स्थगित करण्यात आल्या आहेत त्यात 

1)किमान वेतन कायदा 

2)प्रसूतीविषयक फायदे कायदा

3)समान काम समान वेतन

     कायदा 

4)कामगार संघटना कायदा 

5)औद्योगिक रोजगारी कायदा 

 6)औद्योगिक विवाद कायदा    

      आणि 

7)कारखाने कायदा हे महत्वपूर्ण कायदे पुढील तीन वर्षे उत्तर प्रदेशात लागू होणार नाहीत. औद्योगिक विवाद, कामगारांचे आरोग्य व कार्य स्थळावरील वातावरण, करार पद्धतीने काम करणारे कामगार, स्थलांतरीत कामगार विषयक कायदे तीन वर्षांकरीता स्थगित करुन कारखानदारांना शासनाच्या श्रम विभागाने निश्चित केलेल्या दंडात्मक उपाययोजनांचा अवलंब  न करता कामगारांना कामावरून दूर करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. एवढेच नव्हे तर शासनाच्या अंमलबजावणी विभागाला विशिष्ट परिस्थितीत कारखान्यावर धाड टाकण्याचे जे अधिकार आहेत त्यांनाही या अध्यादेशाद्वारे स्थगिती देण्यात आली आहे. यावरुन एक गोष्ट स्पष्ट होते की उद्योगपती व कारखानदारांना कामगारांचे शोषण करण्याचा मुक्त परवाना बहाल करण्यात आला आहे. 

    बाबासाहेब डाॅ आंबेडकरांनी 1936 मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाच्या आर्थिक धोरणात कारखान्यातील कामगार वर्गाच्या हितासाठी कारखान्यातील नोकरी, बडतर्फी व पगारवाढ यावर सरकारी नियंत्रण, कामाचे कमाल तास, कामास योग्य असे वेतन, पगारी रजा इत्यादी स्वरुपाच्या उपकारक योजना व वृद्धापकाळ किंवा दुसरे योग्य कारण यामुळे निवृत्त होतांना बोनस,निवृत्तीवेतन  किंवा तशाच प्रकारची दुसरी मदत  यासाठी कायदेमंडळात कायदे पारित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. याशिवाय बेकारी निवारणाची जबाबदारी सरकारवर असेल हे तत्व या पक्षाला मान्य आहे. त्यासाठी शेती, वसाहती व जमीन नसणा-या आणि बेरोजगार कामगारांना काम मिळण्यासाठी सरकारी कामे सुरु करण्याच्या योजना अंमलात आणण्यात येतील इत्यादी महत्त्वपूर्ण 12 मुद्यांचा समावेश करण्यात आला होता. या मुद्यांचे अवलोकन करता गरीब कष्टकरी कामगारांच्या हितासाठी बाबासाहेब डाॅ आंबेडकर किती जागरुक होते हे स्पष्ट होते. तत्कालीन सरकारने काही कामगार विरोधी कायदे पारित केल्याने त्याच्या विरोधात 7 नोव्हेंबर 1938 रोजी बाबासाहेबडाॅ आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली एक भव्य मोर्चा विधिमंडळावर नेण्यात आला होता. 

     बाबासाहेब डाॅ आंबेडकरांची तत्कालीन महाराज्यपाल परिषदेवर मजूर मंत्री म्हणून नेमणूक करण्यात आली. 27 जुलै 1942 रोजी त्यांनी मंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारला आणि लगेच कामाला लागले. संयुक्त कामगार परिषदेला 7 ऑगस्ट 1942 रोजी मार्गदर्शन करताना औद्योगिक विवाद तोडगा काढण्याची कार्यपद्धती कशी असावी यावर जोर दिला. तसेच देशपातळीवरील नोकरदार व मालक(नियोक्ता) या विषयावर विस्तृत चर्चा केली. याशिवाय प्लीनरी मजूर परिषदेच्या नवी दिल्ली येथे 6 सप्टेंबर 1943 रोजी आयोजित परिषदेच्या प्रथम सत्रात अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ज्यात 1)अनिच्छिक बेकारी 2)सामाजिक सुरक्षा व किमान वेतन 3)महागाई भत्ता निश्चित करण्याचे नियम 4) प्रांतीय स्तरावर त्रिपक्षीय संघटना स्थापन  करणे 5)विधिमंडळ व अन्य संस्थांमध्ये कामगारांचे प्रतिनिधित्व आणि 6) भविष्य निर्वाह निधीचे आदर्श नियम या विषयांचा समावेश आहे. आज कामगार संघटना आपल्या हक्कासाठी कायदेशीरित्या जो संघर्ष करतात त्या कामगार संघटनांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याबाबतचे भारतीय कामगार संघटना (सधारणा) विधेयक डाॅ आंबेडकरांनी 13 नोव्हेंबर 1943 रोजी मध्यवर्ती कायदेमंडळात सादर केला. यात  1)मालकांनी कामगार संघटनांना मान्यता देणे 2)कामगार संघटना स्थापन करण्याच्या अटींची पूर्तता करणे आणि 3) सर्व अटी  व  शर्तींची पूर्तता केल्यावरही संघटनेला मान्यता न देणे कायद्यानुसार अपराध ठरविणे या बाबींचा समावेश आहे. त्यावेळी महिला आणि पुरुषांना समान वेतन मिळत नव्हते. तसेच कोळसा खाणीत काम करण्याची महिलांना परवाणगी नव्हती. ही बाब लक्षात घेऊन आणि महिलाही पुरुषापेक्षा कमी नाहीत असे समजून 8 फेब्रुवारी 1944 रोजी कोळसा खाणीतील महिलांच्या कामावरील प्रतिबंध हटविणे आणि कोणत्याही लिंगभेदाविना समान कामासाठी समान वेतन मिळण्याविषयीच्या  विधेयकावर बोलतांना या दोन्ही बाबींचे पूरजोर समर्थन केले. पूर्वी  कामगारांना सुटीच्या दिवसात पगारी रजा मिळण्याची तरतूद कायद्यात नव्हती. आज ही तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र अनेकांना माहिती नाही की याषयीचे विधेयक बाबासाहेब डाॅ आंबेडकरांनी 1नोव्हेंबर 1944 रोजी कारखाने (दुसरी सुधारणा) विधेयक मध्यवर्ती कायदेमंडळात मांडले व पारित करुन घेतले. यातील पहिल्या भागात अनिवार्य सुटीच्या दिवशी काम केल्यास त्याची प्रतिपूर्ती म्हणून इतर दिवशी रजा मंजूर करणे आणि दुस-या भागात पगारी रजेची तरतूद करण्यात आली आहे.   

     येथे केवळ ठराविक कायद्यांची माहिती देण्यात आली आहे. मजूर मंत्री म्हणून कामगार हिताचे कितीतरी कायदे डाॅ आंबेडकरांनी पारित करून घेतले होते. हे सर्व सांगण्याचा हेतू एवढाच आहे की गरीब कामगारांच्या श्रमाची किंमत त्याना माहिती होती. ज्यांच्या परिश्रमामुळे देशात संपत्तीची निर्मिती होते त्यातील उचित वाटा या श्रमिकांना मिळावा यासाठी ते सतत झटत होते. 

      या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने जो अध्यादेश जारी केला आहे तो पूर्णतः श्रमिक विरोधी व कामगारांचे शोषण करणारा आणि भांडवलदारांचे उखळ पांढरे करणारा आहे. येथील मुख्यमंत्री कट्टर हिंदूत्ववादी आहेत. मुळात हिंदुत्व नावाची विचारधारा अगदी प्राचीन काळापासून विद्यमान नाही.वैदिक परंपरेच्या कोणत्याही ग्रंथात हिंदुत्वाचा उल्लेख आढळत नाही.  भारतात केवळ दोनच मुख्य विचारधारा होत्या आणि अजूनही आहेत. त्या म्हणजे एक वैदिक व दुसरी अवैदिक. उतर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री वैदिक परंपरेचे समर्थक  आहेत.  पैकी वैदिक विचारधारा सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेचा पुरस्कार करणारी आहे. याचा पुरावा ऋग्वेदाच्या चौथ्या मंडळातील 28 व्या सुक्ताच्या चौथ्या ऋचेत आढळतो  - 

विश्वस्मात्सीमधमाँ इन्द्र दस्यून्विशो दासीरकृणोरप्रशस्ताः .

अबाधेथाममृणतं नि शत्रूनविन्देथामपचितिं वधत्रैः ..

अर्थात  - हे इंद्र! आपण या दस्यूजनांना सर्व गुणांनी हीन केले आणि यज्ञकर्मरहित दासांना निंदित केले. हे इंद्र आणि सोम ! आपण दोघेही शत्रूंना बाधा पोहचवा, त्यांना मारा आणि त्यांच्या हत्येच्या बदल्यात यजमानांची पूजा स्वीकार करा.

     ही ऋचा फार महत्वाची आहे. प्राचीन सिंधू संस्कृती ही कृषी, उद्योग, व्यापार आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी व तत्सम तंत्रज्ञानात अतिशय समृद्ध होती. तेथील लोक या सर्व विद्याशाखात(ज्ञान) अतिशय पारंगत होते. वरील ऋचेतील हा उल्लेख की इंद्राने सर्व दस्यूजनांना गुनहीन केले, यावरुन असे दिसते की पराभूत दस्यूंना आर्यांनी त्यांच्या या नैपुण्य पूर्ण कामापासून दूर केले असावे जेणेकरून त्यांच्या आर्थिक समृद्धीमध्ये बाधा उत्पन्न होईल आणि ते आपोआप कमजोर होतील. असे झाले तर ते आर्यांविरुद्ध डोके वर काढू शकणार नाही व आर्थिक विपन्नतेमुळे आर्यांची गुलामी करण्यावाचून त्यांच्यापुढे दुसरा पर्याय उरणार नाही. 

     उत्तर प्रदेश सरकारने जारी केलेला अध्यादेश त्याच दिशेने म्हणजे गरीब कामगारांना आर्थिक विपन्नतेत ढकलणारा आणि भांडवलदारांना अधिक मजबूत करणारा आहे असे वाटते.