श्रमिकांना द्या दहा हजार रुपये
संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 29 मे 2020 : नागपूर :गरीब, श्रमिक, लघुउद्योजकांना थेट आर्थिक मदतीचे आवाहन करत नागपूरसह राज्यभरातील काँग्रेसचे नेते गुरुवारी समाजमाध्यमातून व्यक्त झालेत. मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत नेत्यांनी भावना व्यक्त केल्या. देशातील एकंदरीत स्थितीकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी काँग्रेसने 'स्पीक अप इंडिया' अभियान राबवले. यास सर्वत्र उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
भाजपच्या तुलनेत समाजमाध्यमांचा फायदा घेण्यात अजूनही काँग्रेस नेते पाहिजे तितके सक्रिय नाहीत. मात्र, पक्षाच्या कार्यक्रमानंतर अनेकांनी तत्काळ फेसबुक, ट्विटर व इतर माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकारला घेरण्यासाठी चार मुद्दे रेटताना स्थानिक पातळीवर काय केले, याची माहिती मांडण्याची सूचना काँग्रेसने केली होती. सकाळी ११ ते २ या वेळेत नेते मंडळींनी समाजमाध्यमांतून कळकळ व्यक्त केली. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अविनाश पांडे, माजी केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार, पालकमंत्री नितीन राऊत, माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी, शहर अध्यक्ष, आमदार विकास ठाकरे, माजी आमदार आशिष देशमुख, प्रदेश सरचिटणीस रामकिसन ओझा, सचिव नितीन कुंभलकर, प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे, संजय दुबे, डॉ. सुधीर ढोणे, सेवादलाचे कृष्णकुमार पांडे, रिसर्च विंगचे समन्वयक डॉ. अमोल देशमुख, शहर प्रवक्ते संदेश सिंगलकर असे अनेक नेते व पदाधिकाऱ्यांनी श्रमिकांना दहा हजार रुपये मदत, निःशुल्क व सुरक्षित प्रवासाची मागणी रेटली.
पालकमंत्री नितीन राऊत यांनीही राज्यातील भाजप नेत्यांवर तोफ डागली. मुत्तेमवार यांनी केंद्र सरकारचे धोरण व राज्यातील भाजप नेत्यांच्या भूमिकेकर जोरदार टीका केली. विकास ठाकरे यांनी शहरातील अठराही ब्लॉकमध्ये केलेल्या मदतकार्याची व महालक्ष्मी थाळीची माहिती दिली. इतर नेत्यांनीही कामाची माहिती दिली. कुणाला किती व कसा प्रतिसाद मिळाला, याचाही अनेक नेत्यांनी सायंकाळी आढावा घेतला.
गरीबांना प्रत्येकी १७ हजार रुपये द्या
मुंबई: मुंबईच्या एका रुग्णालयात करोनावर उपचार घेत असलेले काँग्रेस नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेसने सुरू केलेल्या 'स्पीक अप इंडिया' अभियानात थेट रुग्णालयातून भाग घेतला आहे. चव्हाण यांनी ट्विटरवर एक व्हिडिओ शेअर करून गोरगरीबांच्या खात्यात थेट १७,५०० हजार रुपये जमा करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. या व्हिडिओत चव्हाण यांची प्रकृती ठणठणीत असल्याचं दिसून येत आहे.
काँग्रेसने आजपासून स्पीक इंडियाच्या माध्यामातून देशातील मजूर आणि गरीबांच्या व्यथा मांडून केंद्र सरकारला घेरण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी ट्विटर आणि फेसबुकवर व्हिडिओ शेअर करत देशातील गोरगरीबांची व्यथा मांडण्यास सुरुवात केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण हे मुंबईतील एका रुग्णालयात करोनावर उपचार घेत आहेत. त्यांनीही या अभियानात रुग्णालयातून भाग घेतला. त्यांनी शेअर केलेल्या व्हिडित त्यांचा आवाज नेहमीप्रमाणे खणखणीत वाटत असून प्रकृती स्थिर आणि उत्तम असल्याचं दिसून येत आहे.
केंद्राकडून भरीव मदत नसल्याने सर्वसामान्यांमध्ये नाराजीचे, निराशेचे वातावरण आहे. त्यांना आधार देण्यासाठी तसेच देशाची अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर रूळावर आणण्यासाठी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी मांडलेल्या सूचनेनुसार केंद्र सरकारने गरीब कुटुंबांच्या बँक खात्यात एकरकमी १० हजार रूपये जमा करावेत आणि कॉंग्रेस पक्षाच्या 'न्याय' योजनेनुसार पुढील सहा महिने दरमहा ७ हजार ५०० रूपये द्यावेत, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.
थेट भरीव आर्थिक मदत देण्याची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली तर देशातील कोट्यवधी नागरिकांच्या हाती पैसा येऊन त्यांना दिलासा तर मिळेलच; शिवाय लोकांच्या हाती पैसा उपलब्ध झाल्याने बाजारातील मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे कष्टकरी, मजूरांचा मूळ राज्यात जाण्याचा प्रवास व इतर खर्च सरकारने करावा. गावी गेल्यानंतर त्यांना वर्षातून २०० दिवस रोजगार मिळेल यादृष्टीने नियोजन करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
थेट भरीव आर्थिक मदत देण्याची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली तर देशातील कोट्यवधी नागरिकांच्या हाती पैसा येऊन त्यांना दिलासा तर मिळेलच; शिवाय लोकांच्या हाती पैसा उपलब्ध झाल्याने बाजारातील मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे कष्टकरी, मजूरांचा मूळ राज्यात जाण्याचा प्रवास व इतर खर्च सरकारने करावा. गावी गेल्यानंतर त्यांना वर्षातून २०० दिवस रोजगार मिळेल यादृष्टीने नियोजन करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्याच्या घोषणा केल्या. पण या उद्योजकांना खऱ्या अर्थाने तातडीने उभारी द्यायची असेल तर कर्जाच्या उपलब्धतेसोबतच त्यांना थेट आर्थिक मदत देण्याची गरज आहे. शेतकरी, कर्मचारी, कामगार, व्यापारी, उद्योजक आदी सर्व घटकांच्या कर्जाचे हप्ते रिझर्व्ह बॅंकेने पुढे ढकलले आहेत. पण ते पुरेसे नाही. त्यांना भरीव मदत म्हणून सरकारने बँकांशी चर्चा करून कर्जखात्यांचे विशिष्ट कालावधीचे व्याज माफ करण्याची आवश्यकता आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
0 comments: