रेशन दुकानांवर कारवाई : नागपूर, गडचिरोली डीएसओ चे निलंबन, चौकशीचे आदेश :संजय पाटील

संजय पाटील: नागपूर प्रेस मीडिया : 30 मे 2020 : मुंबई: रेशन दुकानांवर वजनापेक्षा कमी धान्य देण्यासह अन्य उल्लघंनासाठी वैधमापन विभागाने कारवाई सुरू केली आहे. राज्यभरात सुरू केलेल्या तपासणीत विभागाने ८८६ दुकानांची तपासणी केली आहे. त्यात ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या ८० दुकानदारांविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे.

लॉकडाउनमध्ये गरिबांना अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी रेशन दुकानांचा आधार आहे. तिथे अन्नधान्याचा पुरवठा योग्य प्रमाणात होणे अपेक्षित असते. मात्र, त्याबाबत वारंवार तक्रारी येत गेल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर वैधमापन विभागाने तपासणीची मोहीम हाती घेतली आहे. विभागाने रेशन दुकानांसंबंधात तक्रार नोंदविण्यासाठी dclmms_complains@yahoo.com हा ईमेल उपलब्ध केला आहे.

नाशिक : अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी नागरी व गडचिरोली येथील जिल्हा पुरवठा अधिकारी (डीएसओ) निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोव्हीड - 19 (साथीच्या रोग) दरम्यान सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे उप-भात तांदळाचा पुरवठा केल्याबद्दल. या दोन्ही अधिकाf्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. भुजबळ यांनी अन्न, नागरी पुरवठा विभाग आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव संजय खंदारे यांना हे आदेश दिले आहेत.

मंत्र्यांनी सचिवांना आवश्यक वस्तू कायद्याच्या तरतुदीनुसार पहिला माहिती अहवाल नोंदवावा आणि ज्या तांदूळ गिरणी वितरणाकरिता मिळविली तेथील तांदूळ गिरणी गिरणीची परवानगी मागे घ्यावी असे सांगितले. या प्रकरणांची दखल घेत भुजबळ यांनी राज्य पातळीवरील उप नियंत्रक (अंमलबजावणी) अंतर्गत भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) च्या प्रतिनिधींच्या संयुक्त तपासणी पथकांची स्थापना करण्यास सांगितले. तसेच कस्टम मिल्ड केलेल्या सर्व गोदामांची सखोल तपासणी करण्यास सांगितले. तांदूळ (सीएमआर) साठवला जातो. नाशिक येथील रहिवासी असलेल्या भुजबळ यांनी नुकतीच नाशिक जिल्ह्यातील रास्त भावात दुकानात तांदूळ आणि डाळ यांचे नमुने मागवले.

त्याला नमुने उप-मानक कमी गुणवत्तेचे असल्याचे आढळले. असे विचारल्यावर नाशिकच्या डीएसओ यांनी मंत्र्यांना सांगितले की हा भात साठा नागपूरहून मिळाला आहे. पुढील चौकशीसंदर्भात शुक्रवारी माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गडचिरोली जिल्ह्यातील भात गिरणी येथे तांदळाचा हा साठा गिरणीवर आला असल्याचे समोर आले.

त्यानंतर भुजबळ यांनी विभागाच्या सचिवांना नागपूर व गडचिरोली तसेच गोदामांमधील धान्य साठ्याची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या गुणवत्ता नियंत्रण कर्मचा .्यांना निलंबित करण्यास सांगितले. त्यांनी डीएसओची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले व गडचिरोली येथील भात गिरणी गिरणीची गिरणी परवानगी मागे घेण्याचे आदेश दिले ज्या येथून भाताचा साठा पुरवठा केला जात असे. त्यांनी याबाबत लवकरात लवकर अहवाल मागविला आहे.

अखेर १ जूनपासून मिळणार धान्य

नागपूर : रेशन कार्ड नसणाऱ्यांनाही धान्य देण्यासाठी सुरू झालेले सर्वेक्षण अद्याप अपूर्णच आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाले नसले तरी जी आकडेवारी सध्या हाती आली आहे, त्यानुसार त्यांना १ जूनपासून धान्याचे वितरण करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला. मे आणि जून महिन्यांचे धान्य आता एकाचवेळी देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. संजय पाटील यांनी या विषयावर   प्रकाश टाकला होता.

रेशन कार्ड नसणाऱ्यांनाही धान्य मिळावे, यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले. शहर-ग्रामीणमध्ये सहा हजार कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सुरू असलेले सर्वेक्षण मुदत संपूनही आता पूर्णच झाले नाही. तीन दिवसांत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना होत्या. मात्र, आता १४ दिवस होऊनही सर्वेक्षण पूर्ण झाले नाही. रेशन कार्ड नसणाऱ्यांना वेळेत धान्य मिळावे, यासाठी दबाव वाढत असताना आता १ जूनपासून धान्य वितरणाला सुरुवात होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

तांदूळ आणि चना मिळणार

महिन्याला प्रत्येक व्यक्तीला ५ किलो तांदूळ मिळणार असल्याने मे आणि जूनचे १० किलो तांदूळ प्रत्येक व्यक्तीनुसार वाटप करण्यात येणार आहे. ८०८ मेट्रिक टन तांदूळ प्राप्त झाला आहे. प्रतिकुटुंब १ किलो चनाही देण्यात येणार आहे. यासाठी ३७ मेट्रिक टन चना प्राप्त झाला आहे. महिना संपत असतानाही मे महिन्याचे धान्य मिळालेच नाही. त्यामुळे आता जून महिन्यात मे आणि जून महिन्याचे धान्य देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

सर्वेक्षणाला गती द्या

नागपुरातील अंत्योद्य रेशन कार्ड धारकांची संख्या ४४ हजार ८२ आहे. प्राधान्य कार्डधारक ३ लाख ११ हजार ४८२ असून केसरी कार्डधारकांची संख्या २ लाख ४२ हजार आहे. रेशन कार्ड असलेल्या लाभार्थ्यांना लॉकडाउनमध्ये रेशन दुकानातून धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या योजनाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत, मात्र अनेक गरिबांकडे रेशन कार्डच नसल्याने ते या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे वास्तव आहे. याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने घेतली. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून शासनाला सर्वेक्षण करून रेशन कार्ड नसणाऱ्यांपर्यंत धान्य पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या सर्वेक्षणानंतर वंचितांपर्यंत शासनाचे लाभ पोहोचणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे हे सर्वेक्षण लवकर करण्यात यावे, अशी मागणी जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी केली.

धान्य समस्याचे निदान झाले

नागपूर : 1 जून 2020 : रेशनकार्ड नसणाऱ्यांनाही शासकीय योजनेचा लाभ मिळावा, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सर्वेक्षण हाती घेतले. त्यातून जिल्ह्यात ७१ हजार ५२२ कुटुंबांकडे रेशनकार्ड नसल्याचे पुढे आले. या कुटुंबात राहणाऱ्या २ लाख ८६ हजार ८८ लाभार्थ्यांना आता मे आणि जून महिन्याचे मोफत धान्य मिळणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. आज, सोमवारपासून धान्यवाटपाला सुरुवात होईल.

नागपुरातील अंत्योदय रेशन कार्डधारकांची संख्या ४४ हजार ८२ आहे. प्राधान्य कार्डधारक ३ लाख ११ हजार ४८२ असून केसरी कार्डधारकांची संख्या २ लाख ४२ हजार आहे. रेशनकार्ड असलेल्या लाभार्थ्यांना लॉकडाउनमध्ये रेशन दुकानातून धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या योजनाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. मात्र, अनेक गरिबांकडे रेशनकार्डच नसल्याने ते या लाभापासून वंचित राहात असल्याचे वास्तव आहे. याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून शासनाला सर्वेक्षण करून रेशनकार्ड नसणाऱ्यांपर्यंत धान्य पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. नागपुरात अशी सहा हजार पात्र कुटुंबे आहेत. शहरातील सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात असल्याचे अन्नधान्य वितरण अधिकारी अनिल सवई यांनी सांगितले.

६५ हजार कुटुंबांची झाली नोंद

ग्रामीणमध्ये १ लाख २ हजार ६०१ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यापैकी रेशन कार्ड नसणाऱ्या ८ हजार २०५ कुटुंबांना पात्र ठरविण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशापूर्वीच ग्रामीणमध्ये एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. रेशन दुकानावर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार ५७ हजार ४०४ कुटुंबांकडे रेशन कार्ड नसल्याची नोंद आधीच घेण्यात आली. यातील काही कुटुंबे आता स्वगृही परतले असतील. उर्वरित कुटुंबांना धान्य मिळणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. एकूण ६५ हजार ६०९ कुटुंबांकडे रेशनकार्ड नसल्याची नोंद ग्रामीणमध्ये घेण्यात आली असल्याचे धान्य खरेदी निरीक्षक प्रशांत शेंडे यांनी सांगितले.

आजपासून वितरण

महिन्याला प्रत्येक व्यक्तीला पाच किलो तांदूळ मिळणार असल्याने मे आणि जून महिन्याचे १० किलो तांदूळ प्रत्येक व्यक्तीनुसार वाटप करण्यात येईल. ८०८ मेट्रिक टन तांदूळ प्राप्त झाला आहे. प्रतिकुटुंब १ किलो चणाही देण्यात येणार आहे. मे आणि जून महिन्याचा लाभ मिळणार असल्याने दोन किलो चणा देण्यात येणार आहे. यासाठी ३७ मेट्रिक टन चणा प्राप्त झाला आहे. मे संपला, मात्र या महिन्याचे धान्य मिळाले नाही. त्यामुळे १ जूनपासून मे आणि जून यो दोन महिन्यांचे धान्य वितरित करण्यात येणार आहे.

2 हजार 710 दुकानों पर कारवाई, 29 दुकाने सील, 2.36 लाख का जूर्माना वसूला

संजय पाटीलः नागपूर प्रेस मीडिया: 3 जुलै 2020 : वर्धा. सरकारी नियमों का उल्लंघन करनेवाले 2 हजार 710 दुकानों पर गुरुवार को प्रशासन ने कार्रवाई की़ इसमें 29 दुकाने सील कर दी गई़ जबकि 2 लाख 36 हजार 240 का जुर्माना वसूला गया़ गत दो दिनों में धडक मुहिम चलाकर 5339 दुकानों पर कार्रवाई कर 4 लाख 36 हजार रुपयो का अर्थदंड ठोका गया़

रोना विषाणू के संक्रमण पर प्रतिबंध लगाने प्रशासन व सरकार उपाययोजना कर रहा है़ ऐसी स्थिति में नागरिक, दूकानदारों को नियम लगाये गए़ मास्क का उपयोग करें, हैन्डवॉश, सैनिटाईजर, सोशल डिस्टनसिंग, भिड न करें आदि का पालन करने का आवाहन किया जा रहा है़ परंतु अनेक लोग इसका उल्लंघन कर रहे है़ परिणामवश जिलाधिकारी के निर्देश पर धडक मुहिम चलायी गई़. राजस्व, पुलिस, नगरपालिका तथा ग्रामविकास विभाग के दस्ते ने गुरुवार को 29 दुकाने सील कर दी़ 2 लाख 36 हजार 240 रुपए का जुर्माना वसूला गया़ उक्त कार्रवाई शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में की गई़ इसमें सभी विभागो के 432 अधिकारी व कर्मचारी शामील हूए थे़.

जिलाधिकारी विवेक भीमनवार के मार्गदर्शन में जिला पुलिस अधीक्षक डा़ बसवराज तेली, मुकाअ डा़ सचिन ओंबासे, सभी उपविभागीय राजस्व अधिकारी व पुलिस अधिकारी, तहसीलदार, गुटविकास अधिकारी, 10 नगर परिषद के मुख्याधिकारी, सभी थाणेदार, नायब तहसीलदार ने कार्रवाई को अंजाम दिया़.

विभाग       दस्ते     दुकाने   सील       जुर्माना

राजस्व       45     1472     13       2,31,400

पुलिस        18      204     107       33,400 

ग्राम वि.      53      1780     00      1,09,000 

नप           28      1833     09       62,640
————————————————– 

कुल :       144     5,339    129     4,36,440 

अमरावती, चंद्रपूर - राशन दूकानों से घटिया दाल की आपूर्ति

संजय पाटील :  नागपूर प्रेस मीडिया : 4 जुलै 2020 : वरुड: कोरोना लॉकडाउन से सभी कामकाज ठप होने के कारण मजदूर परिवारों के दो वक्त के भोजन के भी लाले हैं.  सरकार द्वारा निशुल्क अनाज का वितरण सरकारी राशन दूकानों के माध्यम से किया जा रहा है. लेकिन वितरित की जा रही तुअर दाल अत्यंत घटिया दर्जे होने का आरोप है. यह दाल कीट युक्त होने से खाने लायक नहीं है. नि:शुल्क अनाज के नाम पर यह गरीब लाभार्थियों के साथ एक प्रकार मजाक होने का आरोप नागरिकों द्वारा लगाया जा रहा है.

घटिया दर्जे की तुअर दालराष्ट्रीय सुरक्षा योजनांतर्गत गरीबों को अनाज का वितरण किया जाता है, जिसमें गेहूं, चावल, तुअर दाल, चना दाल का समावेश है. इसमें तुअर दाल की तरह चना दाल भी घटिया दर्जें की है.  

नेताओं को खिलाओ दालमुफ्त अनाज दे रहे हैं, यह कोई उपकार नहीं है. ऐसी घटिया दाल, गेहूं नेताओं व अधिकारियों को खिलानी चाहिए. जानवरों का खाना बोलकर फेंक देंगे-सुचिता लटवे, गृहिणी

मजाक बनायायह दाल तुअर की है या और कोई, समझ नहीं आ रहा है. घटिया दर्जे की दाल नि:शुल्क देकर सरकार गरीबों का मजाक उड़ा रही है- कल्पना बोपची, गृहिणी

संजय पाटील :  नागपूर प्रेस मीडिया : 4 जुलै 2020 :  भिसी : प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना के तहत घटीया दर्जे की तुअर दाल भिसी के सरकारी राशन दुकान से बांटी गई. सडी हुई तुअर दाल बांटे जाने से राशन कार्ड धारकों में नाराजी फैली हुई है.

केशरी राशन कार्ड धारकों कों सरकारी राशन दुकान से चावल तथा गेंहूं कम दाम में मिलता है. गेंहूं चावल के साथ ही पिछले एक वर्ष से तुअर दाल भी दी जा रही थी. मात्र पिछले दो माह से सरकारी राशन दुकान से तुअर दाल का वितरण बंद कर दिया गया है. पहले ही लॉक डाऊन के चलते दाल, तेल आदी के दाम आसमान छू रहे है. उपर से सरकारी दुकान से मिलाने वाली दाल भी नही मिलने राशन कार्ड धारको में रोष व्याप्त था.

लाकडाऊन के चलते केन्द्र सरकार ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना शुरु की. जिसके तहत राशन कार्ड धारकों कों प्रती व्यक्ती पांच किलो चावल मुफ्त मे दिया जा रहा है. परंतू पहले राशन कार्ड धारकों को हमेशा की तरह मिलने वाला गेंहूं, चावल तथा चीनी पैसे से नगद खरीदना पड रहा है. सरकारी अनाज दुकान में महीने के शुरूआत में नगद पैसे वाला राशन वितरीत किया जाता है. इसके बाद प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना का प्रती व्यक्ती पांच किलो चावल दिया जाता है. मात्र पिछले दो माह से मुफ्त चावल देने के साथ  सरकारी दुकान से चना दाल का वितरण शुरू किया गया था. जून माह में भी मुफ्त चावल के साथ चना पहले वितरीत की गई. जून माह के अंत में तुअर दाल भी मुफ्त वितरन के लिए उपलब्ध कराई गई. इस माह में दो किलो दाल मुफ्त में मिलने से जनता मे हर्ष था. परंतु तुअर दाल लाते ही लोगों के चेहरे पर मायुसी छा गई. मुफ्त तुअर दाल का दर्जा इतना घटीया है की लोग वह दाल जानवरों को खिला रहे है.

सडी हुई घटीया दर्जे की तुअर दाल मुफ्त में बांटकर सरकार हम पर उपकार कर रही है या हमारा मजाक उडा रही है. ऐसी तीखी प्रतीक्रिया लोगो ने दी है.