डॉ. नितीन राऊत "वीजबिलाची रक्कम भरण्यासाठी सुलभ हप्त्यांची सवलत उपलब्ध आहे" : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 24 जून 2020 : मुंबई : जून महिन्यात वीजग्राहकांना आलेल्या भरमसाठ बिलानंतर राज्यभरातील वीजग्राहकांनी याबद्दल असंतोष व्यक्त केला आहे. एकीकडे वीजबिलात सुधारणा करण्यासाठी महावितरणच्या कार्यालयात रांगा लागत असल्या तरी पाठवण्यात आलेली बिल योग्य असल्याचा दावा महावितरणने केला आहे. मात्र, वीजग्राहकांचा रोष बघता आता महावितरणने ही बिल सुलभ हफ्त्यात भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देत काहीप्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासंदर्भात राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मुंबईत घोषणा केली.

लॉकडाऊनच्या कालावधीनंतर सध्या मीटर रिडींग घेऊन जून महिन्याचे वीजबिल देण्यात आले. मात्र, हे बिल मोठ्या रकमेचे असल्याने वीजग्राहकांना मोठा धक्का बसला. त्यामुळे महावितरणच्या घरगुती वीजग्राहकांना या वीजबिलाची रक्कम भरण्यासाठी सुलभ हप्त्यांची सवलत उपलब्ध आहे व स्थानिक कार्यालयांकडून वीजबिलांचे सुलभ हप्ते पाडून देण्यात यावे अशी मागणी होऊ लागली होती. वीजग्राहकांची मागणी ग्राह्य धरत ऊर्जामंत्र्यांनी मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सुलभ हफ्त्यात ही रक्कम भरण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.

महावितरणच्या ग्राहकांवर वीजबिलांच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारचा भुर्दंड लादलेला नाही. जूनमध्ये देण्यात येत असलेली वीजबिले ही लॉकडाऊनच्या कालावधीत ग्राहकांनी वापरलेल्या युनिटप्रमाणेच आहे. या वीजबिलाची घरबसल्या पडताळणी करण्यासाठी महावितरणने विशेष लिंक उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यानंतरही काही शंका असल्यास ग्राहकांनी आवश्यकतेनुसार ग्राहक लिंकवरून वाढीव वीजबिलांची पडताळणी करू शकतात. तसेच महावितरणच्या कार्यालयातही जाऊन वीजबिलांची आकारणी समजून घेता येईल. तसेच ग्राहकांना मीटर रिडींग चुकल्याने किंवा अन्य कारणाने चुकीचे वीजबिल गेले असल्यास ते दुरुस्त करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री श्री प्राजक्त तनपुरे, प्रधान सचिव (ऊर्जा) व महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीये संचालक श्री. दिनेश वाघमारे,व महावितरणचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

लॉकडाऊनच्या कालावधीत वीजग्राहकांकडील मीटर रिडींग घेता आले नाही. त्यामुळे एप्रिल व मे महिन्यात सरासरी वीजवापरानुसार वीजबिल देण्यात आले. मात्र या कालावधीत महावितरणच्या आवाहनानुसार स्वतःहून मीटर रिडींग पाठविणाऱ्या ग्राहकांना प्रत्यक्ष वीजवापरानुसार बिले देण्यात आली आहेत. आता जूनमध्ये राज्यात बहुतांश ठिकाणी मीटर रिडींग घेण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. मार्चनंतर प्रथमच थेट जूनमध्ये मीटर रिडींग घेण्यात येत आहे. त्यामुळे मार्चपासून ते जूनमध्ये रिडींग घेईपर्यंत एकूण वीजवापराचे एकत्रित व अचूक बिल ग्राहकांना देण्यात येत आहे. या बिलामध्ये ग्राहकांवर एका पैशाचाही भुर्दंड बसणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीचे वीजबिल असल्याने स्लॅब बेनिफिट देण्यात येत आहे. तसेच ग्राहकांनी एप्रिल व मेमध्ये सरासरी वीजबिलांची रक्कम भरली असल्यास त्या रकमेचे समायोजन करण्यात येत आहे, चुकीच्या बिलाची दुरुस्तीसाठी तत्परतेने कार्यवाही करण्यात यावी व ग्राहकांना चुकीच्या वीजबिलांचा कोणताही त्रास होऊ नये, अशा सूचना महावितरणला देण्यात आल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.

महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ३० लाख रूपयांचे सानुग्रह अनुदान

मुंबई : राज्यातील सुमारे २ कोटी ६० हजार ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा व दर्जेदार सेवा देण्यासाठी कोरोनाच्या जीवघेण्या प्रादुर्भावात अविश्रांत कार्यरत असणाऱ्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊन मृत्यू आल्यास त्यांच्या वारसांना ३० लाख रूपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे.

महावितरणमध्ये संचालन व दुरूस्तीच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना (बाह्यस्त्रोत) तसेच महावितरणच्या विविध कार्यालयात कार्यरत असणाऱे सुरक्षा रक्षक यांना देखील ३० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय ऊर्जा विभागाने घेतला असल्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.

ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले की, कोरोनाच्या सार्वत्रिक प्रादुर्भामध्ये महावितरणचे अभिंयते, कर्मचारी व बाह्यस्त्रोत कंत्राटी कर्मचारी वेळीअवेळी वीजपुरवठा खंडित झाल्यास आपल्या जीवाची पर्वा न करता आपले कर्तव्य बजावत आहेत. राज्य प्रशासन कोरोनाचा पराभव करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत असतांना राज्यातील सामान्यांना घरातच थांबणे आवश्यक आहे. अशा घरात राहणाऱ्या व घरूनच कामे करणाऱ्यांना महावितरणने २४ तास अखंडित वीजपुरवठा देऊन मोठा दिलासा दिला आहे. याद्दष्टिने महावितरणचे कर्मचारी देखील हे कोरोनायोध्दे ठरलेत. कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा, तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भवितव्याबाबत ऊर्जा विभागाने गांभीर्य राखून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

महावितरणचे तांत्रिक तसेच अतांत्रिक प्रवर्गात कार्यरत असणारे सर्व अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हे सानुग्रह अनुदान लागू राहणार आहे. कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू हा कोविड-१९ विषाणूने झाला असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र हे शासकीय/पालिका/महानगरपालिका/आयसीएमआर नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये/प्रयोगशाळा यांच्याकडून प्राप्त अहवालाच्या आधारे करण्यात आलेले असावे. हे सानुग्रह अनुदान अदा करण्यासाठी कामावरील उपस्थितीबाबत अटी व शर्ती या महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार राहतील, असेही महावितरणने स्पष्ट केले आहे.