नितीन राऊत,"बौद्ध थीम पार्क जागतिक पर्यटकांना शहरात आकर्षित करण्यासाठी": संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मिडिया : १ ९ जुलै २०२० : नागपूर:  पालकमंत्री झाल्यानंतर डॉ नितीन राऊत यांनी शहरात एक भव्य बौद्ध थीम पार्क विकसित करण्याचे वचन दिले होते. शनिवारी उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली तेव्हा तेथे त्यांनी बौद्ध थीम पार्कला जागतिक पर्यटकांचे आकर्षण ठरविण्यासाठी दृष्टीकोन योजना तयार करण्याच्या सूचना अधिकाs्यांना दिल्या. या आश्वासनाचे ते पालन करीत आहेत.

या बैठकीत नागपूरचा चेहरामोहरा बदलणा l्या अनेक योजनांचे अनावरण केले. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, गृहमंत्री अनिल देशमुख, रामटेक खासदार कृपाल तुमाने, आमदार विकास ठाकरे, विभागीय आयुक्त डॉ संजीव कुमार, मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आयुक्त शीतल उगले, प्रमुख उपस्थित होते. कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर. डॉ नितीन राऊत म्हणाले, “बौद्ध थीम पार्क हे इतर प्रकल्पांव्यतिरिक्त माझे मोठे स्वप्न आहे आणि मी त्या पूर्ण होण्याच्या प्रयत्नात आहे. उद्यान फुटाळा तलावाच्या आवारात येईल. हे जगातील सर्वोत्तम असेल. ” बौद्ध थीम पार्कबरोबरच बैठकीत चर्चा झालेल्या इतर प्रकल्पांमध्ये जागतिक स्तरावरील यशवंत स्टेडियम परिसरातील एनर्जी एज्युकेशनल पार्क, भव्य हनुमान मूर्ती स्मारक, सेल्फी पॉईंट, व्यवसाय केंद्र यांचा समावेश आहे.

नागपूरच्या चौफेर विकासाबाबत बैठकीत चर्चा झाली. डॉ. राऊत म्हणाले, “एनर्जी पार्कच्या माध्यमातून उर्जा संसाधनांना हरित उर्जा व इतर आधुनिक घटकांचा आधार दिला जाईल. या प्रकल्पात बाग, सौर ऊर्जा प्रणाली, सौर, बायोमास लाइव्ह मॉडेल्स, सौर चार्जिंग स्टेशन असतील. कोराडी मंदिराजवळ हनुमानाची भव्य मूर्ती उभारली जाईल. ”

“ही योजना दहा वर्षांची असेल आणि काम तीन टप्प्यात पूर्ण होईल. या कामांमध्ये मेट्रो व इतर वाहतूक व्यवस्था पूर्ण करणे, नद्यांना प्रदूषणमुक्त करणे, शहराला अत्याधुनिक देखावा देण्यात यावा. केंद्र सरकारच्या अनेक कार्यालयांमध्ये मोकळ्या जागा आहेत ज्या वृक्षारोपण करण्यासाठी वापरल्या जातील. आर्किटेक्ट, नियोजक, वाहतूक एजन्सी, पुरवठादार यांच्या सूचना मान्य केल्या जातील व त्याबाबत विचार केला जाईल, असे डॉ. राऊत यांनी स्पष्ट केले.

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प्रकाश आम्बेडकर,"आरक्षण विरोधी’मोदी सरकार": संजय पाटिल

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 19 जुलाई 2020 : अकोला. वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता एड.प्रकाश आम्बेडकर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आरक्षण विरोधी है, यह एक बार फिर साबित हो गया है. नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण 11 हजार ओबीसी विद्यार्थी मेडिकल प्रवेश से वंचित रह गए हैं. सरकार ने इस संदर्भ में निर्णय वापस नहीं लिया तो सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा, यह चेतावनी पत्र परिषद में दी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आरक्षण समाप्त करने की मानसिकता में है. इसके पीछे आरएसएस की विचारधारा कार्य कर रही है.

उन्होंने कहा कि कोरोना का विचार न करते हुए आंदोलन किया जाएगा जिसकी तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ने आंकड़े घोषित किए हैं. नीट प्रवेश में ओबीसी को  2017 से लागू कानून के अनुसार 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिला है. जिसके कारण केंद्र सरकार का चेहरा अब सामने आया है. इसे कदापि सहन नहीं किया जाएगा. इसलिए सत्ताधारियों को चाहिए कि वे जीआर वापस लें.

ओबीसी को आरक्षण मिलने तक वंचित बहुजन आघाड़ी आंदोलन करेगी, यह चेतावनी भी एड. आम्बेडकर ने दी है. पत्र परिषद में वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश प्रवक्ता डा. धैर्यवर्धन पुंडकर भारिप के जिलाध्यक्ष प्रदीप वानखडे, डा. प्रसन्नजीत गवई, एड. संतोष रहाटे, दिनकरराव खंडारे, मनोहर पंजवानी, गजानन गवई आदि उपस्थित थे.

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विधायक रवि राणा,"5 माह का बिजली बिल माफ करें"- अलग अलग डिस्ट्रिक्स से मांग : संजय पाटील

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 19 जुलाई 2020 : अमरावती / नागपुर:  कोरोना कर्फ्यू में संपूर्ण महाराष्ट्र में 5 माह का बिजली बिल माफ किया जाए. उर्जा मंत्री नितिन राउत से सोमवार को भेंट कर विधायक रवि राणा ने यह मांग की.इस संदर्भ में उर्जा मंत्री को विधायक रवि व सांसद नवनीत राणा के हस्ताक्षर का निवेदन सौंपा. जिसके अनुसार कोरोना कर्फ्यू में मजदूरों के हाथों को काम नहीं मिला. रोज कमाना और रोज पेट भरना वाले कामगार, रिक्शा, आटो, टैक्सी व ट्रैवल्स के ड्राइवर, क्लीनर, बांधकाम मजदूर, पेंटर, किसान, खेतीहर मजदूर, आदिवासी, अंत्योदय, बीपीएल, केशरी कार्ड व पीएम आवास योजना के लाभार्थी समेत सामान्य नागरिकों पर 5 महिनों में पहले ही आर्थिक संकट टूट पडा है. उसमें बेतहाशा बिजली बिल थमाए जा रहे है. स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र के सभी ग्राहकों के 5 माह के बिजली बिल माफ करने की मांग विधायक राणा ने की. स्कूल, कालेज, एपीएससी, यूपीएससी के विद्यार्थी घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे है.

विद्युत बिल माफ करने की मांग

गोंदिया / सालेकसा. विदर्भ बहुजन क्रांतिकारी विद्यार्थी महिला किसान संगठन शाखा सालेकसा की ओर से विद्युत विभाग के अभियंता को ज्ञापन सौंपकर लॉकडाउन के दौरान का विद्युत बिल एकमुश्त माफ करने की मांग की गई है. जिसमें कहा गया है कि सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 100 यूनिट का बिल माफ करने की घोषणा की थी. अब ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है कि मुख्यमंत्री को अपना वादा याद कर मार्च से जून तक का बिल माफ करना चाहिए.

कोरोना संक्रमण की वजह से सभी ओर गरीबों का रोजगार छिन गया है. ऐसे में बढ़ा हुआ विद्युत बिल इन लोगों के लिए भर पाना मुश्किल हो गया है. प्रतिनिधि मंडल में संस्थापक अध्यक्ष कैलाश बुधराम गजभिये, अमित वैद्य, राहुल सहारे, धम्मदीप गजभिये, अलताफ भाई, किंदर शाह आदि का समावेश है.

बिजली बिल माफ करे,सामान्य जनता भी सड़क पर उतरी

चंद्रपुर. लॉकडाऊन समय का बिजली बिल माफ करे, किसानों का कर्ज माफ करें, खाद आपूर्ति करें, रमाई आवास योजना का अनुदान दें, राजगृह के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करें आदि मांगों की पूर्ति के लिए भाजपा जिला शाखा की ओर से जिले के 340 स्थानों पर पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया. गरीब जनता, किसानों के हित के लिए भाजपा सहित सामान्य जनता भी सड़क पर उतरी, राज्य सरकार के खिलाफ तीव्र रोष व्यक्त किया.

उक्त आंदोलन राज्य के पूर्व वित्तमंत्री,विधायक सुधीर मुनगंटीवार, पूर्व केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर, विधा. कीर्तिकुमार भांगडिया, चंदनसिंह चंदेल, जिलाध्यक्ष देवराव भोंगले, बल्लारपुर नगर परिषद के नगराध्यक्ष हरीश शर्मा, पूर्व विधायक संजय धोटे, अतुल देशकर, जिला परिषद सदस्य ब्रिजभूषण पाझारे, संजय गजपुरे के नेतृत्व् में किया गया.

इसमें घुग्घुस के गांधी चौक में देवराव भोंगले, पोंभूर्णा में भाजपा तालुका अध्यक्ष गजानन गोरंटीवार, पंचायत समिती सभापती अलका आत्राम, नगराध्यक्ष श्‍वेता वनकर, ज्योजी बुरांडे, जिवती तालुक्यात केशव गिरमाजी, महेश देवकते, दत्ता राठोड, चंद्रपूर तहसील में नामदेव डाहुले, विवेक बोंढे, संतोषकुमार द्विवेदी, ब्रिजभूषण पाझारे, अनिल डोंगरे, मूल तहसील में पंचायत समिती सभापती चंदू मारगोनवार, नगराध्यक्ष रत्नमाला भोयर, पूजा डोहणे, कोरपना तालुक्यात नारायण हिवरकर, सतिश उपलंचीवार, निलेश ताजणे, नुतन जिवणे, राजुरा में पूर्व विधायक संजय धोटे, सुदर्शन निमकर, सुनिल उरकुडे, वाघू गेडाम, गोंडपिपरी में बबन निकोडे, निलेश संगमवार, संजय झाडे, दिपक सातपुते, चिचपल्लीमध्ये रामपाल सिंग, हनुमान काकडे, गौतम निमगडे, मूल शहर में भाजपा शहर अध्यक्ष प्रभाकर भोयर, नंदू रणदिवे, बल्लारपूर ग्रामीण में  किशोर पंदिलवार, रमेश पिपरे, इंदिरा गेडाम, वैशाली बुद्धलवार, सावली मे अविनाश पाल, संतोष तंगडपल्लीवार, आशीष कार्लेकर, सिंदेवाही मे जिला परिषद के समाज कल्याण सभापती नागराज गेडाम, हितेश सुचक, रितेश अलमस्त, नागभीड में गणेश तर्वेकर, आवेश पठाण, संतोष रडके, चिमूर में डॉ. श्याम हटवादे, ब्रम्हपुरी में अतुल देशकर, रामलाल दोनाडकर, क्रिष्णा सहारे, वरोरा में अहेतेश्याम अली, बाब भागडे, भद्रावती में नरेंद्र जिवतोडे, तर बल्लारपूर शहर में चंदनसिंह चंदेल, हरीश शर्मा, काशी सिंग, रेणुका दुधे के नेतृत्व में आंदोलन हुआ.

3 महीनों का बिजली बिल माफ करें-मोहाड़ी नागरिकों ने की मांग

भंडारा. कोरोना संकट में लोगों का रोजगार छिनने से आम लोग हलाकान हो गये हैं. ऐसी स्थिति में मोहाड़ी तहसील के करडी पालोरा परिसर में बिजली बिल के लिए ग्राहकों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है. सरकार की ओर 3 महीनों का बिजली बिल माफ करने की मांग की जा रही है. मीटर की रीडिंग नहीं लेते लेकर 3  महीनों का ज्यादा बिल भेजने से कई बार बिजली बिल का भुगतान करना संभव नहीं होता है. जिन ग्राहकों ने बिजली बिल का नियमित भुगतान किया उनकों भी ज्यादा बिल दिए गए है.

परिसर में कुछ ग्राहकों द्वारा बिजली चोरी हो रही है. इसके बावजूद भी कर्मचारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई होते हुए दिखाई नहीं दे रही है. करडी पालोरा परिसर के आम परिवार के नागरिकों की ओर कोई भी सुविधा नहीं है. ऐसे ग्राहकों को 2 से 5 हजार रुपये तक बिजली बिल आया है. इस कारण आम लोगों ने बिजली बिल का भुगतान कैसे करे ऐसा सवाल निर्माण हो गया है.

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पुरवठा अधिकारी भास्कर तायडे "जुलै ऑगस्टचे धान्य एकत्रित मिळणार" : संजय पाटील

भास्कर तायडे धान्य पुरवठा अधिकारी

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : १८ जुलै २०२० : दोन महिन्याचे धान्य एकत्रित मिळणार अशी घोषणा धान्य पुरवठा अधिकारी भास्कर तायडे यांनी प्रेस मीडिया ला दिली. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत, येत्या तीन दिवसात रेशन दुकानदारांच्या दुकानात राशन उपलब्ध होणार आहे. आणि लवकरच धान्य वितरणाला सुरुवात होईल. या आदी मी मागील आठवड्यात  फोने द्वारे विचारपूस केली असता उपायुक्त श्री अनिल सवाई यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले कि आमच्या कडे धान्य वितरणाचा कोणताही आदेश आलेला नसल्यामुळे  आम्हाला काही सांगता येत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत आणखी पाच महिन्यासाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याप्रमाणे गरीब कुटुंबाला प्रत्येक महिन्याला प्रत्येक सदस्याला नोव्हेंबर २०२० पर्यंत दरमहा पाच किलो तांदूळ मोफत मिळणार आहे. परंतु जूलै महिना अर्धा संपत आला आहे, लोकांना आजपर्यंत या योजनांचा फायदा झालेला नाही. यामुळे माझ्या कडे बरीच  तक्रारी आलेल्या आहेत. त्याच तक्रारीचे निवारणासाठी मी अनिल सवाई यांना फोन करून विचारले असता त्यांनी मला सांगितले कि आपल्या तक्रारी लिहून  पाठवा. 

लोकांना परत पाठवू नका

शिधापत्रिका धारकांना प्रतिसदस्य पाच किलो मोफत तांदूळ मिळणार आहे. मात्र जुलै चे धान्य रेशन दुकानात ना पोहोचल्या मुळे आम्ही धान्य कुठून देणार असे एका दुकानदाराने आम्हाला सांगितले आहे. यामुळे हे दुकानदार ग्राहकांना परत पाठवीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जुलै ऑगस्ट चे धान्य एकत्रित देण्यात असले तरी ते घेण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकांना परत पाठवू नका उपलब्ध असलेल्या नियमित धान्य कोठ्यातुन त्यांना धान्याचे वितरण करा, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून धान्य प्राप्त झाल्यानंतर त्यातून समायोजित केल्या जाईल असे निर्देश जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी रेशन धान्य दुकानदारांना दिले आहे.    

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भंडारा-पवनी महामार्ग के उत्खनन कार्य मे नियमों का उल्लंघन : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : १८ जुलै २०२० : भंडारा. भंडारा-पवनी महामार्ग के विस्तारीकरण के काम पर दवडीपार बाजार खेल खलियान से मुरूम उत्खनन करके यातायात कार्य जारी है. जिस कंपनी की ओर से उत्खनन कार्य किया जा रहा है, उसमें नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है. गवार कंस्ट्रैक्शन कंपनी ने आदेस का उल्लंघन करके मुरूम का उत्खनन किया. तारा मेश्राम की खेती को नष्ट कर उक्त कंपनी उत्खनन कार्य कर रही है.

सरकार के आदेश के अनुसार गवार कंस्ट्रैक्शन कंपनी को 1 हजार ब्रास उत्खन्न करके कृषि जमीन यथास्थिति करके देने के आदेश दिए गए थे. लेकिन इस कंपनी ने मंजूर की गई जगह से ज्यादा जगह पर उत्खनन किया. कहा जा रहा है कि 7 हजार ब्रांस मुरूम उत्खनन किया गया. सात माह बीत जाने के बाद कंपनी ने जमीन की मालिक को उसकी जमीन को मूलरूप में वापस नहीं की. कंपनी की ओर से उत्खन्न स्थल की महिला मालिक को नुकसान भरपाई के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है. बार-बार उसे कंपनी की ओर से धमकियां जरूर दी जाती हैं. तीन साल में तीन लाख रूपए का नुकसान होने के बावजूद महिला किसान को एक पाई भी नहीं दी गई है.

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भंडारा राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण मे करोडो का भ्रष्ट्राचार : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : १८ जुलै २०२० : लाखांदूर. राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण 2 वर्ष पहले ठप हो गया था. पिछले वर्ष से गति पकड़ चुकी है. हालांकि महामार्ग का निर्माणकार्य होते समय कुछ जगह पर मुरूम की बजाए लाल मिट्टी व धुल मिट्टी मिश्रित गिट्टी का इस्तेमाल करने से साकोली-पालांदूर सीमावर्ती राष्ट्रीय महामार्ग निर्माणकार्य पर सवाल उठाया जा रहा है. इस निर्माणकार्य की जांच करने की मांग लोगों की ओर से की गई है.

मुरुम की जगह लाल मिट्टी का इस्तेमाल
2 वर्षों पूर्व सरकार ने साकोली लाखांदूर इस सीमावर्ती क्षेत्र के तहत करीब 55 किमी लंबा करीब 226 करोड़ निधि का राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण मंजूरी किया. करीब 2 वर्षों से अटके हुए राष्ट्रीय महामार्ग निर्माणकार्य को पिछले वर्ष से शुरुआत होने से नागरिकों में समाधान व्यक्त किया जा रहा था. हालांकि इस महामार्ग का निर्माणकार्य करते समय ठेकेदार कंपनी द्वारा कुछ जगह मुरुम की बजाए लाल मिट्टी का इस्तेमाल करने का आरोप है. 

इस महामार्ग का खुदाई कार्य कर निर्माणकार्य करते समय अधिकतम क्षेत्र का सीमेंटीकरण रात्रि के दौरान भी करने की चर्चा है. लाखांदूर तहसील के चप्राड पहाड़ी समीप इस महामार्ग के सीमेंटीकरण के कार्य के लिए सड़क किनारे रखी काली गिट्टी धुल व मिट्टी मिश्रित होने का दिखाई दे रहा है. लगातार पिछले 2 वर्षों से विवाद में अटके इस महामार्ग के निर्माणकार्य निकृष्ट साहित्यों के इस्तेमाल से फिर से एक बार चर्चा में होने का दिखाई दे रहा है. इस मामले में सरकार प्रशासन ने शीघ्र दखल लेकर संबंधित महामार्ग निर्माणकार्य की जांच कर दोषी ठेकेदार व कंपनी पर कार्रवाई की मांग की गई है.

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नागपुरात खाद्यतेल भेसळ कांड: संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 17 जुलै 2020 : नागपूर: ब्रॅन्डेड खाद्यतेलाच्या डब्यात निकृष्ट प्रतीचे खाद्यतेल भरून ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या विक्रेत्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने कारवाई केली. इतवारी येथील या खाद्यविक्रेत्याकडून १ लाख ३९ हजार ६४७ रुपयांचा खाद्यतेलाचा साठा जप्त करण्यात आला. अन्न व औषध प्रशासनाने शंकर ट्रेडिंग कंपनीवर छापा टाकून १ लाख ३९ हजार ६४७ रुपये किंमतीचा रिफाइन्ड सोयाबिन तेलाचा साठा जप्त केला. १५ किलोच्या टिनाच्या डब्यात निकृष्ट प्रतीचे तेल भरून ग्राहकांची फसवणूक केली जात असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारावर इतवारी येथील शंकर ट्रेडींग कंपनीवर छापा टाकण्यात आला. त्यात फॉर्च्युन, किंग्ज इत्यादी कंपनीचे बनावट लेबल लावून खाद्यतेलाचे टिन सीलबंद करून त्याची विक्री केली जात असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली. शंकर दुरूगकर यांच्या मालकीचे हे दुकान आहे.

रिफाइन्ड सोयाबिन तेल (फॉर्च्युन) : १९३.४ लिटर

रिफाइन्ड सोयाबिन तेल (किंग्ज) : ११५३.४ किलो

रिफाइन्ड सोयाबिन तेल (खुले) : ३५८.४ किलो

नमुने प्रयोगशाळेत

या साठ्यातून प्रत्येकी एक-एक नमुना विश्लेषणासाठी घेण्यात आला. हे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून नमुन्यांचा विश्लेषण अहवाल प्राप्त होताच अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यांतर्गत पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले. अन्न व औषध प्रशासनाचे सह आयुक्त (अन्न) चंद्रकांत पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सहायक आयुक्त (अन्न) अभय देशपांडे यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी प्रफुल्ल टोपले व विनोद धवड यांनी ही कारवाई केली.

इथे करा तक्रार

सणासुदीचे दिवस सुरू झाले असून या दिवसांत खाद्य पदार्थांमध्ये भेसळीचे प्रमाण वाढते. या भेसळीला रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. ग्राहकांना अन्न पदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत काही तक्रार असल्यास त्यांनी ०७१२-२५६२२०४ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त (अन्न) चंद्रकांत पवार यांनी केले आहे.

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Nitin Gadkari,"There will be performance audit of NHAI officials": Sanjay Patil

Sanjay Patil : Nagpur Press Media :16 July 2020: New Delhi: Road transport and highways minister Nitin Gadkari on Friday said that there will a performance audit of government officials in road ministry and National Highways Authority of India (NHAI) and any delay in decision making will not be tolerated.

“I have always been of the opinion that performance audit (of the officials) is more important than financial audit," said Gadkari, adding that based on the Prime Minister’s instructions,- officials who don’t work will be shown the door.

However, honest, good work will be rewarded, Gadkari said after reviewing 500 road projects during 23-24 January in Manesar, Haryana. Such projects are worth ₹3 lakh crore and the marathon meetings are intended to iron out issues and explore ways to fast track pending projects.

The audit will be done on the basis of a bunch of parameters— if they are able to complete the allocated work in time, their problem resolution skills and initiative towards taking responsibility at work.

“The audit (of road ministry and NHAI officials) will be dovetailed with annual appraisal review," road secretary Sanjeev Ranjan said.

Last week, the minister sent a strong message and warned ‘non-performing’ officials in his ministry who neither take decisions nor allow others to work of showing exit door and said that red-tapism will not be tolerated.

In a meeting in November, Prime Minister had also said directed bureaucrats that the long delayed projects should be expedited by the respective state governments and regular reports on the progress of such projects must be sent to his office.

The minister instructed all chief engineers in the highways ministry and all members of NHAI to organised ‘review Mondays’ on the first and third Monday of every month.

“On these days no meetings other than for the purpose of review will be held by officials. Technology and video conferencing will be the means for review and monitoring. These days will be dedicated only for reviews to impart more focus on completing highway projects," the ministry said.

All relevant stakeholders, including concessionaires, contractors, bankers and officials state, road ministry and national highways authority of India (NHAI) were present at the meeting.

“The meeting led to identification of issues and way forward with clear timelines for most of the delayed projects. The major reasons found were delay in land acquisition by state governments, delay in regulatory clearances such as for quarrying etc. In addition, lack of coordination and communication between and within government agencies continues to delay decision making," the ministry said in a statement

As many as 740 highway projects across 16 states were reviewed.

Cautioning that non-performers will be shunted out through "compulsory retirement", Union minister Nitin Gadkari on Friday said delays in highway projects will not be tolerated and officials will have to pass the litmus test as their performances will be audited.

The Road Transport and Highways Minister's remarks followed a two-day review of 740 highway projects totalling 28,304 km from 16 states in which every ongoing project was reviewed with a 360-degree view from all stakeholders.

Senior officials of the ministry, NHAI, state governments, contractors, concessionaires, and consultants attended the review meeting. A target of highways building at a pace of 40 km/day by March 31, 2022, was also proposed.

Speaking at the conclusion of the review meeting, Gadkari said, "Performance audit of each and every official will be done. Those found not performing up to the mark will be shown the exit through compulsory retirement as also said by the Prime Minister. However, good work will equally be rewarded."

He said the performance audit was more important than financial audit and there will be 15-20 parameters, including initiatives for resolving problems and fast-tracking projects, for such an audit.

The minister said that the flagship expressway project Delhi-Mumbai Express Highway will be completed in three years. The work has already started on 18 out of 51 packages of the project.

The project will usher in tribal and backward areas of Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat among other places with coming up of smart cities, education hubs and health clubs besides facilities for commuters and drivers.

"The project will see way side amenities on every 50 km besides petrol pumps, hotels and restaurants and 10 lakh trees will be planted besides water harvesting and installation of solar powers, he said.

He said the project on a new alignment has saved Rs 16,000 crore on land acquisition cost alone and will boost business and trade between Delhi and Mumbai.

He said 22 greenfield corridors of length 7,500 km is being developed with a total capital cost of Rs 3 lakh crore.

"Work has started on some while awarding all other projects are/ will be completed expeditiously. These projects are being pursued vigorously and are being implemented on priority," he said.

He also informed that the progress of FASTags was also reviewed. All 537 Toll Plazas are now ETC enabled and more than 1.37 crore FASTags have been issued. My FASTag App has crossed 10 lakh down loads.

The meeting led to identification of issues and way forward with clear timelines for most of the delayed projects, the minister said adding the major reasons found were delay in land acquisition by state governments, delay in regulatory clearances such as for quarrying etc.

The minister said in case of stalling of projects on account of court or tribunal orders, NHAI and the Highways Ministry will put hoardings and banners informing people behind the reasons for delays.

In addition, lack of coordination and communication between and within government agencies continues to delay the decision making.

The issue of timely approval of Extension of Time (EOT) and change of scope (COS) was particularly raised by the Contractors/ Concessionaire during the meeting saying timely approvals would help in facilitating lending by banks.

An on-line portal GATI was also launched and this will be closely monitored at the highest level.

"NHAI portal will fast-track decision making and make it transparent. Stakeholders can place their problems on the portal which will be addressed, he said.

A new internal initiative 'Review Mondays' was also announced under which meetings of officials on the first and the third Monday of every month will be held to focus on monitoring and review of projects.

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अमरावती के सभी जलाशय में झमाझम जलभंडार : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 16 जुलै 2020 : अमरावती. जून माह में भी संभाग के अनेक गांवों को जलसंकट से जुझना पड रहा है. 56 गांवों में टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है. गर्मी के दिनों में भूजलस्तर गिरने से कई कुएं भी सुख गए है. संभाग के पांचों जिलों के जलाशयों में भी केवल 32.99 प्रतिशत जलभंडार है. हालांकि राहत की बात है कि मानसून ने तय समय पर दस्तक दी है. लेकिन जलकल्लित से निजाद पाने तथा खरीफ बुआई के लिए प्रर्याप्त बारिश की आवश्यकता है.

अप्पर वर्धा प्रकल्प लबालब21 जून की सिंचाई रिपोर्ट के अनुसार संभाग के सबसे डैम अप्पर वर्धा प्रकल्प में 51.18 प्रतिशत जलभंडार है. 564.05 दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) क्षमतावाले इस डैम में 288.68 दलघमी जलसंचय है. संभाग में कुल 9 बडे, 25 मध्यम तथा 477 लघु प्रकल्प है. 1319.91 दलघमी क्षमतावाले 9 बडे प्रकल्पों में 41.88 प्रतिशत याने 586.23  दलघमी जलभंडार है. जबकि 733.15 दलघमी क्षमतावाले मध्यम प्रकल्पों में 35.08 प्रतिशत याने 257.19 दलघमी जलसंचय है. लेकिन लघु प्रकल्पों में केवल 20.85 फिसदी ही पानी शेष है. 1150.54 दलघमी क्षमतावाले 477 लघु प्रकल्पों में 239.84 दलघमी जल है.

वाशिम में सबसे कमपांचों जिलों में सर्वाधिक जलसंचय 42.89 प्रतिशत संभागीय मुख्यालय अमरावती जिले में है. यवमताल जिले में 31.66 प्रतिशत, बुलढाणा जिले में 30.63 प्रतिशत तथा अकोला जिले में 28.71 प्रतिशत जलभंडार है. संभाग में सबसे कम जलसंचय वाशिम जिले में मात्र 19.86 प्रतिशत है.  

संभाग के सभी बड़े जलाशयों ने इस बार बड़ी राहत दी है, जिसके कारण मानसून से जलसंकट होने का दूर-दूर तक आसार नहीं है. पांचों जिलों में 509 जलाशयों में 34.74 फीसदी जलभंडार शेष है. ग्रीष्मकाल के दिनों में यह जलाशय प्यास बुझाने में तत्पर हैं. विशेष बात यह है, कि वर्ष 2020 में पहली बार संभाग का एक भी बडा व मध्यम डैम ड्राय नहीं हुआ. प्रकल्पों की ऐसी स्थिति 10 वर्ष पूर्व 2010 में थी. वर्ष 2010 में मई माह में भी डैम में 50 प्रतिशत तक जलभंडार था. जबकि इस वर्ष 2020 में भी ऐसी ही स्थिति है, केवल अरुणावती प्रकल्प का जलस्तर घटा है. वर्ष 2019 में हुई बारिश से अरुणावती डैम में मात्र 20 फीसदी जलभंडार जमा हो पाया था.

अप्पर वर्धा में 50 प्रतिशतजिले की बात करें तो इस वर्ष अमरावती जिले में सर्वाधिक जलभंडार है. अमरावती शहर की प्यास बुझा रहे सबसे बडे अप्पर वर्धा प्रकल्प में 50 प्रतिशत जलभंडार शेष है. प्रतिवर्ष अकोला व बुलड़ाना के बडे डैम भी सूख जाते हैं, लेकिन इस वर्ष अकोला के 2, बुलड़ाना के 3 और यवतमाल के 1 बडे प्रकल्प में 40 प्रतिशत से अधिक जलभंडार है. उसी तरह मध्यम प्रकल्प भी इस वर्ष सूखा नहीं है. अमरावती के 4 मध्यम प्रकल्पों में 50 प्रतिशत से अधिक, यवतमाल के 6 प्रकल्पों में 20 से 40 प्रतिशत तक, अकोला के 3 प्रकल्पों में 30 प्रतिशत से अधिक तथा बुलड़ाना के 7 प्रकल्पों में 30 से 50 प्रतिशत तक जलभंडार पर्याप्त है.

लघु प्रकल्पों में 22.38 प्रश21 मई तक 476 लघु प्रकल्पों में 22.38 फीसदी जलभंडार है, जिससे इस वर्ष आने वाली बारिश से निश्चित ही संभाग के सभी प्रकल्प लबालब होंगे. ऐसा अनुमान जताया जा रहा है.

मजीप्रा की मनमानी से आक्रोश

दर्यापुर. तहसील के शहानुर बांध में 45 प्रतिशत जलभंडार होने के बाद भी येवदा सर्कल के सैकड़ों लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. मजीप्रा के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए नागरिकों ने तुरंत सुचारु जलापूर्ति की मांग की है. अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है.

प्रहार के प्रदीप वडतकर ने बताया है कि शहानुर प्रकल्प में पर्याप्त जलभंडार होने पर भी येवदा के जलकुंभ में अत्यंत कम दाब वाली जलापूर्ति की जा रही है जिससे यह टैंक नहीं भरता.  गांववासियों को जलसंकट का सामना करना पड़ रहा है. येवदा सर्कल के लोग पानी के लिए भटक रहे हैं. डेली जलापूर्ति न किए जाने पर वडतकर के नेतृत्व में 18 जून को शोले आंदोलन करने की चेतावनी दी है. इस संदर्भ में मजीप्रा को पत्र भी दिया गया है. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजीप्रा) अब इस दिशा में क्या कदम उठाती है. इस ओर सर्कल में आने वाल गांववासियों का ध्यान लगा है. 

नागरिकों से छल का आरोपएक वर्ष से प्राधिकरण की मनमानी जारी है. एक दिन के अंतराल पर जलापूर्ति की जा रही है. लेकिन बिल पूरे माह का भरना पड़ता है. पिछले कुछ दिनों से तो नलों में अत्यंत कम दाब से जलापूर्ति होने से नागरिक परेशान है. मजीप्रा नागिरकों से छल कर रही है.  

शहरवासी पेयजल की समस्या को लेकर त्रस्त हैं. इस बात को लेकर विधायक रवि राणा जब महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यालय में पहुंचे तो अधिकारियों की टालमटोल जबाव सुनकर दंग रहे गये. भीषण गर्मी में शहरवासियों को जलापूर्ति में लापरवाही बरतने पर संतप्त राणा ने शाखा अभियंता पुरोहित की जमकर परेड ली. साथ ही इस शाखा अभियंता से उठक-बैठक लगवाई. राउंड टेबल पर शुरू बैठक के दौरान जमीन पर बिठाया. उन्होंने कहा कि अधिकारी लाखों रुपयों का वेतन लेते हैं. केवल ठेकेदारों के बिल निकालने हुए दिनभर एसी में बैठते है, जिससे अब आगे से एयरकंडीशन (एसी) ही फोड़ डालेंगे, ऐसी चेतावनी भी विधायक ने दी.

म्हाड़ावासियों की समस्या का निपटारा
एमएलए राणा का रुद्रावतार देखकर अन्य अधिकारी भी तोते की तरह जबाव देने लगे, लेकिन राणा ने किसी की एक नहीं सुनी. साफ कहा कि कई वर्षों से म्हाड़ावासियों के 465 मकानों की जलापूर्ति का प्रश्न अभी तक अधिकारियों ने नहीं निपटाया. एकात्मिक जलापूर्ति योजना, विंधन कुआ दुरुस्ती कर ग्रामीण क्षेत्र की जल समस्या तत्काल छुडाने के निर्देश दिये. दबाव से जलापूर्ति नहीं करने पर कई क्षेत्रों में जलसंकट निर्माण हुआ है. अमरावती शहर ही नहीं बल्कि बडनेरा, तिवसा, अंजनगांव सुर्जी, अचलपुर, धारणी, चांदूर बाजार का भी समावेश है. बैठक में अधीक्षक अभियंता सुरेश चारथल, कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कोपुलवार, उपकार्यकारी अभियंता किशोर रघुवंशी, तहसीलदार काकडे समेत सभी अधिकारी उपस्थित थे.

दर्यापूर. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के ठेकेदार द्वारा जगह-जगह पाइपलाइन खोदी जाने से पाइपलाइन लिकेज हो गई है. जिससे लाखों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है. साथ ही इस फुटी पाइपलाइन में से गटर का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है.

कोकाटे मार्केट में दूषित जलापूर्ति
पाइपलाइन से पानी बर्बाद होने से क्षेत्र में भीषण कृत्रिम जलसंकट फैला है. लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने से लोग परेशान है. ग्रीष्मकाल के मई जैस महीने में भीषण जल संकट फैलने से लोगों में रोष है. ठेकेदार द्वारा कछुआ चाल से काम किया जा रहा है. कोकाटे मार्केट के पास की जगह पर खुदाई की गई है. इस फुटी पाइपलाइन में गटर का पानी जाने से कोरोना जैसे संकट काल में भी दूषित पेयजलापूर्ति हो रही है. कई बार नागरिकों द्वारा इस संदर्भ में शिकायत किए जाने के बावजूद मजीप्रा के अधिकारी अपने इस ठेकेदार की मनमानी पर नकेल नहीं कस रहे हैं. पाइपलाइन की मरम्मत हो या नई पाइपलाइन डालने का काम मजीप्रा युध्द स्तर पर इसे पूरा करे ऐसी मांग नागरिक कर रहे हैं. ऐसी मांग सामाजिक कार्यकर्ता अमोल पाटिल धर्माले, राजू पाटिल तराल, पूर्व पार्षद पप्पू पाटिल होले आदि ने की है.

आदिवासी बहुल क्षेत्र धारणी, चिखलदरा के साथ जिले के दर्जनों गांवों को जलंसकट का सामना करना पड़ रहा है. कई गांवों को अशुद्ध जलापूर्ति होने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं. जिसके चलते वाटर सैम्पल की जांच करने की सूचना सांसद नवनीत राणा ने जिलाधिकारी शैलेश नवाल को भेजे पत्र में दी है.

4-5 दिन बाद जलापूर्ति
ग्रीष्मकाल व लॉकडाउन के चलते दर्यापुर तहसील के सासन, रामापुर, सामदा, करतखेडा, सांगलूद के साथ अंजनगांव सुर्जी तहसील समेत भातकुली, आसरा, नांदेड, ऋणमोचन, भानखेडा, गोविंदपुर, मोगरा, मार्डी, कापूसतलणी, वडनेरगंगाई आदि गांवों में पेयजलसंकट मंडरा रहा है. 4-5 दिनों बाद नल से जलापूर्ति की जाती है. लॉकडाउन के कारण नागरिक भी अधिकारियों से संपर्क नहीं कर सकते और नहीं शिकायत कर पाते हैं, इसलिए सांसद होने के नाते शिकायतें प्राप्त हो रही है. आम नागरिकों को शुध्द जलापूर्ति करना प्रशासन का काम है इसलिए जल्द से जल्द नागरिकों को शुद्ध व नियमित जलापूर्ति उपलब्ध कराये ऐसी सूचना दी.

बिजली आपूर्ति सुचारु करें
उन्होंने पत्र में कहा है कि तूफानी बारिश के कारण पेड़ धराशाही होने के कारण बिजली आपूर्ति खंडीत हुई है. ग्रामीण क्षेत्र में भी बिजली पोल टूट चुके हैं. इसलिए बिजली आपूर्ति सुचारु कर लोगों भी जलापूर्ति उपलब्ध कराये. इतना ही नहीं तो जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा क्या एक्शन ली जाती है उसकी भी जानकारी उपलब्ध कराने की सूचना सांसद राणा ने दी है.

जलसंपदा के 15 साइट्स का काम शुरू

अमरावती. जिले में लॉकडाउन के बाद से सभी काम काज बंद होने से मजदूरों के रोजगार छिन गए. जिससे 1 माह से उन पर गहरा आर्थिक संकट मंडरा रहा है. ऐसे में अब जलसंपदा विभाग ने कुल 15 साइट्स के कामों को मंजूरी हासिल कर इनमें से अधिकांश काम शुरू कर दिए है. जिससे लगभग 600 मजदूरों को रोजगार मिला है. आपत्ति व्यवस्थापन के अध्यक्ष व जिलाधिकारी शैलेश नवाल की अनुमति से यह काम शुरू हुई है.

कलेक्टर ने दी परमिशन
जलसंपदा विभाग की अधीक्षक अभियंता रश्मी देशमुख(ठाकरे) ने अपरवर्धा विभाग 15 साइट्स पर काम शुरू करने की अनुमति मांगी गई थी. जिसमें वरुड के पंढरी, मेलघाट में गडगा, वरुड के पाक प्रकल्प डैम अधूरे निर्माण कार्य को पुन: शुरू करने की अनुमति मिलने के बाद अब यह काम शुरू किए गए है. इनके साथ ही दर्यापुर के कामदा प्रकल्प, अचलपुर के वागाड़ी प्रकल्प, अचलपुर के ही चंद्रभागा बैरेज प्रकल्प, चांदूर बाजार के करजगांव प्रकल्प चांदूर रेलवे के रायगढ प्रकल्प, सोनगांव शिवनी प्रकल्प, नांदगांव खंडेश्वर के निम्न साखली प्रकल्प, तिवसा के गुरुकुंज उपसा सिंचन प्रकल्प, भातकुली के साखली कलान प्रकल्पों के काम भी शुरू करने की मंजूरी मिलने के बाद इन प्रकल्पों में पाइप लाईन व अन्य काम शुरू किए गए है.

नियमों का पालन जरूरी
इन कामों को शुरू करने के लिए सशर्त अनुमति दी गई है. जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखते हुए काम करने, मास्क लगाने व काम करने वाले मजदूरों को साइट्स के पास ही रहने की व्यवस्था का समावेश है. इन नियमों को ध्यान में रखते हुए संबंधित काम के ठेकेदारों को कड़े निर्देश अधीक्षक द्वारा देते हुए काम शुरू करने को कहा है. 15 में से अधिकांश काम ठेकेदार ने आरंभ किए है. इससे बंद पड़े कामों को रफ्तार मिलने के साथ ही रोजगार की समस्या भी कुछ कम हुई है.

अनुमति लेकर काम किया शुरू
हमने जिलाधिकारी से 15 साइट्स के काम शुरू करने की अनुमति मांगी थी. यह परमिशन मिलने के बाद संबंधित ठेकेदारों के माध्यम से यह काम शुरू करवाए गए है. जिन पर हमारे विभाग के संबंधित अभियंता पूरा ध्यान रखेंगे. कोविड 19 के सभी नियमों का पालन करते हुए यह काम करने के सख्त आदेश मैंने दिए है-रश्मी देशमुख (ठाकरे), अधीक्षक अभियंता

सशर्त दी अनुमति
जलसंपदा के 15 कामों को शुरू करने की हमने अनुतमति दी है. वर्क प्लेस पर कोविड-19 के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए यह काम करवाने होंगे. जिसकी जिम्मेदारी जलसंपदा के अधिकारियों की होगी.

शैलेश नवाल, जिलाधिकारी

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रामदास आठवले,"उद्धव ठाकरे सरकार दो-तीन महीने में गिर जाएगी": संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 16 जुलै 2020 : मुंबई . राजस्थान का राजनीतिक ड्रामा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के भविष्य को लेकर एक दावा किया है। रामदास आठवले ने कहा है कि आने वाले दो-तीने महीने में महाराष्ट्र में भी सियासी उथल-पुथल हो सकती है। उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के गिरने की भी भविष्यवाणी की है।रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आठवले ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की सरकार गिर जाएगी। उनके मुताबिक, बीजेपी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। रामदास आठवले ने राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बाद महाराष्ट्र का नंबर आएगा। वहां भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार आएगी।

सचिन पायलट के समर्थन में आए रामदास आठवले

रामदास आठवले ने कहा, 'महाराष्ट्र से जल्द सरकार जा सकती है। दो से तीन महीने के अंदर उथल-पुथल हो सकती है।' मोदी सरकार में मंत्री रामदास आठवले ने राजस्थान में सचिन पायलट की कांग्रेस से बगावत को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यप्रणाली से नाराज हुए। उनके निर्णय का स्वागत करता हूं। सचिन पायलट को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजस्थान के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले इससे पहले शरद पवार को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का सुझाव दे चुके हैं। आठवले का मानना है कि एनसीपी मुखिया शरद पवार को शिवसेना की सरकार से समर्थन लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी, आरपीआई(ए) के साथ महायुति बनाकर सरकार बनाने में सहयोग करना चाहिए। इससे केंद्र सरकार से महाराष्ट्र के विकास के लिए भारी भरकम धनराशि भी मिलेगी।

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स्कुलो के द्वारा जबरन फी वसूली : संजय पाटील

संजय पाटील: नागपूर प्रेस मीडिया : 16 जुलै 2020: नागपुर. सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश के बाद भी निजी स्कूलों द्वारा फीस के लिए पालकों को परेशान किया जा रहा है. अभी आन लाइन क्लासेस शुरू होकर 15 भी दिन नहीं हुये है और स्कूलों द्वारा फीस जमा करने के लिए मैसेज भेजे जा रहे हैं. इतना ही नहीं फीस नहीं भरने पर प्रवेश कैंसल किये जाने की भी बात कही जा रही है. इस संबंध में शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से आंखें बंद किये हैं. यही वजह है कि पालकों की परेशानी बढ़ती जा रही है.

सरकार ने स्कूलें शुरू होने के बाद ही पालकों से फीस ली जाये. फिलहाल निजी स्कूलों द्वारा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की आन लाइन क्लासेस ली जा रही है. वहीं 9वीं तक के छात्रों को वाट्स पर लेशन सहित होम वर्क भेजा जा रहा है. कुछ स्कूलों ने नियमित रुप से फीस में वृद्धि भी की है. वहीं कुछ स्कूलों ने फीस नहीं बढ़ाई है. पालकों का कहना है कि स्कूलें पूरी तरह से बंद है. कई जगह शिक्षकों को आधा तो कुछ जगह कुछ भी वेतन नहीं दिया जा रहा है.

वाहन चालक, वाहक दोनों का वेतन बंद कर दिया गया है. नॉन टिचिंग भी कम कर दिये गये हैं. बिजली की खपत कम हो गई. सफाई, पानी जैसी सुविधा भी बंद है. इस हालत में स्कूलों द्वारा पिछले वर्ष की तरह ही फीस कैसे वसूल की जा सकती है. शिक्षक अपने-अपने घरों से आन लाइन क्लासेस ले रहे हैं. आन लाइन क्लासेस की वजह से पालकों का खर्च बढ़ गया है. स्मार्ट फोन सहित लैपटाप और कम्प्यूटर खरीदना पड़ा है. 

इसके बाद भी पालकों से फीस के लिए सख्ती उचित नहीं है. कुछ स्कूलों ने पालकों से पहली किश्त नहीं भरने पर पैनाल्टी भी वसूलने का निर्णय लिया है. पालकों का कहना है कि लाकडाउन की वजह से नौकरी खतरे में पड़ गई है. निजी संस्थाओं में कार्य करने वालों के वेतन में कटौती सतत रुप से जारी है. इतना ही नहीं कई लोगों की तो नौकरी भी चली. इस हालत में स्कूल की फीस भरना मुश्किल हो रहा है. अधिकांश पालकों का कहना है वे फीस भरने को तैयार है, लेकिन जब स्कूलों का खर्च कम हो गया है तो उन्हें फीस भी कम करना चाहिए.ऑनलाइन के नाम से व्हाट्स पर मेसेज भेज कर पहली से चवथी के बच्चो को पढाया जा रहा है कुछ स्कूलो में, फी वसूलने के लिए कुछ स्कूल उच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया  है, बोला जा रहा है. 

अगले 2-3 महीने तक स्कूल खुलने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है. अनेक स्कूलों द्वारा अंतिम किश्त भी मार्च से पहले ही वसूल कर ली गई थी. इस हालत में स्कूलों का कोई नुकसान नहीं हुआ है. 7-8 वीं के बच्चों में आन लाइन शिक्षा को लेकर गंभीरता नहीं है. इसके बावजूद स्कूलों द्वारा बच्चों सहित पालकों पर दबाव बनाया जा रहा है. इस संबंध में अनेक पालकों ने शिक्षा विभाग में शिकायत भी की, लेकिन अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं.

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ऊर्जामंत्री , " एवरेज बिजली बिल ना भेजे" : संजय पाटिल

संजय पाटिल:  नागपुर प्रेस मीडिया : १५ जुलाई २०२० : नागपुर. राज्य के ऊर्जामंत्री नितिन राऊत ने महावितरण के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ग्राहकों को एवरेज बिजली बिल भेजना टालें जिससे बिल के संदर्भ में शिकायतें कम हों. उन्होंने कहा कि सभी ग्राहकों को मीटर रीडिंग कर अचूक बिल ही भेजने की व्यवस्था करें. वे इस संदर्भ में आयोजित बैठक में बोल रहे थे.

बैठक में उन्होंने महावितरण के राजस्व को तेजी से बढ़ाने के लिए समस्त उपाययोजना के क्रियान्वयन का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि इसके लिए मनुष्यबल का सुयोग्य उपयोग करने के लिए नियोजन करें. बैठक में महापारेषण अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, गोविंद बोडके, उत्तम झाल्टे, अनिल खापर्डे, अनिल नगरारे, दिनेशचंद्र साबू, सतीश चव्हाण, योगेश गडकरी उपस्थित थे.

विशेष कक्ष की व्यवस्था
राऊत ने चेक द्वारा बिजली बिल जमा करने वाले ग्राहकों की मदद के लिए विशेष कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिजली बिल वसूली बढ़ाने का प्रयत्न करें. तीन महीने का एक साथ बिल जमा करने वालों के 2 फीसदी की छूट और बिल भरने के लिए तीन किश्तों की सुविधा की जानकारी ग्राहकों को देकर उनकी शंका का समाधान कर बिल जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश भी उन्होंने दिया. उन्होंने सभी डिविजनल अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने मातहत कर्मचारियों की कार्यक्षमता की जांच करें व कार्य के लिए स्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण कर उनकी कार्यक्षमता का सुयोग्य उपयोग करें. 

हर शिकायत की जांच होगी
जून में पिछले तीन महीने के बिलों को लेकर ग्राहकों में जो असंतोष है. उसके संदर्भ में राउत ने आश्वस्त किया है कि अधिक बिल भेजने की हर एक शिकायत की जांच होगी साथ ही बाकाया बिल के संदर्भ में शंका का समाधान किये बिना अन्यायपूर्ण तरीके से बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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Nitin Gadkari to inaugurate, lay foundation stones for Rs 20,000 cr projects in Haryana : Sanjay Patil

Sanjay Patil : Nagpur Press Media :  15 July 2020 : New Delhi : Union Minister Nitin Gadkari will inaugurate and lay foundation stones for economic corridor projects worth Rs 20,000 crore in Haryana, the government said on Monday. The web-based function will be presided over by Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar.

"Union Minister for Road Transport, Highways and MSMEs Shri Nitin Gadkari will inaugurate and lay the foundation stones of various Highway projects as part of a new economic corridor worth over Rs 20 thousand crore in Haryana on the coming 14th," Ministry of Road Transport and Highways said in a statement

Haryana Deputy Chief Minister Dushyant Chautala said that these national and state highways and bypasses will change the picture of the infrastructure in the state. He said that with the strengthening of the road network in the state, the development of industries will get a new direction and entrepreneurs will come forward for more investment in the state.

Chautala in a statement said that the state government had requested the Centre earlier to expeditiously complete road-related projects in the state. He said that the Ismailabad-Narnaul Greenfield Highway will connect five Lok Sabha constituencies of Kurukshetra, Karnal, Sonipat, Rohtak, and Bhiwani-Mahendragarh in the state, which will increase the connectivity as well as speed up industrial development in the State. The road development project is a part of the Delhi-Mumbai and Kolkata-Amritsar industrial corridor and with the start of this; more entrepreneurs will be attracted to Haryana for investment purposes.

The projects for inauguration include 35.45 km 4-lane Rohna/ Hasangarh to Jhajjar section of NH 334B costing Rs 1,183 crore, 70 km 4-laning of Punjab-Haryana Border to Jind section of NH 71 (Rs 857 crore), and the 85.36 km 2-lane with paved shoulders Jind-Karnal Highway on NH 709 (Rs 200 crore). The projects for laying foundation stone include 227 km 6-lane access controlled Greenfield expressway from Ismailpur to Narnaul on NH 152D in 8 packages costing Rs 8,650 crore, 46 km 4-lane Gurugram Pataudi-Rewari section of NH 352W (Rs 1,524 crore) and 14.4 km 4-lane Rewari bypass for Rs 928 crore, the statement said. In addition, foundation stone will also be laid for 30.45 km 4-lane Rewari-Ateli Mandi section of NH 11 costing Rs 1,057 crore, 40.8 km 6-lane Narnaul bypass on NH 148B, NH 11 and Narnaul to Ateli Mandi section of NH 11 (Rs 1,380 crore), 40.6 km 4-lane Jind-Gohana (greenfield alignment) of NH 352A (Rs 1,207 crore), 38.23 km 4-lane Gohana-Sonipat section of NH 352A (Rs 1,502 crore), and 40.47 km 4-lane UP-Haryana border to Roha on NH 334B (Rs 1,509 crore).

"These projects will benefit people of Haryana in a big way by providing smooth connectivity within the state, as well as to other states like Punjab, Rajasthan, Delhi, and Uttar Pradesh," the statement said. The projects will also save on time, fuel, and cost, as also boost development in backward areas of the state, it added. Chautala said the state government is also working in the direction of creating an integrated logistic hub in Narnaul which was reviewed recently by the state government. The Railways have also released their share for the integrated logistics hub. 

Highlights

1. The projects for inauguration include 35.45 km 4-lane Rohna/ Hasangarh to Jhajjar section of NH 334B costing Rs 1,183 crore, 70 km 4-laning of Punjab-Haryana Border to Jind section of NH 71 (Rs 857 crore), and the 85.36 km 2-lane with paved shoulders Jind-Karnal Highway on NH 709 (Rs 200 crore).

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एसीबीने खापरखेडा पोलिस स्टेशनच्या दोन पोलिसांना 5 हजारांची लाच घेताना पकडले : संजय पाटील

संजय पाटील :  नागपूर प्रेस मीडिया:  15 जुलै 2020 : नागपूर ग्रामीण पोलिसांच्या खापरखेडा पोलिस स्टेशनला संलग्न दोन नाईक पोलिस कॉन्स्टेबल (एनपीसी) यांना ट्रक मालकाकडून लाच घेताना अँटी करप्शन ब्युरोने (एसीबी) रंगेहाथ पकडले. सुरेंद्र मधुकरराव ठाकरे ,40 आणि अमोल बबनराव काळे, 39 अशी दोघांची नावे आहेत. दोघेही खापरखेडा पोलिस ठाण्यात संलग्न आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे कोराडी, तहसील - कामठी या महादुला गावचे रहिवासी आहेत. तो बांधकाम साहित्य पुरवठादार म्हणून काम करीत आहे आणि कामासाठी आपल्या भावाचा ट्रक वापरत आहे.

एनपीसी ठाकरे यांनी 9 जून रोजी वाळूच्या अवैध वाहतुकीच्या आरोपाखाली ट्रक ताब्यात घेऊन ट्रक चालकाविरूद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 397 अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. एनपीसी ठाकरे यांनी तक्रारदाराला पोलिस स्टेशन परिसरात प्रवेश शुल्क म्हणून 5,000 / - रुपयांची मागणी केली होती. तथापि, तक्रारदाराने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यानंतर एनपीसी काळे यांनी फिर्यादीश 7 जुलै रोजी मोबाईलवर संपर्क साधला आणि पोलिस स्टेशन परिसरातील ट्रकची एंट्री फी म्हणून 5,000 / - रुपये भरण्यास सांगितले.

फिर्यादींनी एसीबी नागपूर युनिट गाठून पोलिसांविरोधात तक्रार दाखल केली. वस्तुस्थिती पडताळल्यानंतर पोलिसांनी त्यानुसार सापळा रचला. मंगळवारी पोलिस ठाण्यात लाच घेताना एसीबीने दोन्ही पोलिसांना रंगेहाथ पकडले.

आरोपींविरोधात खापरखेडा पोलिस स्टेशनमध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस अधीक्षक (एसपी) एसीबी रश्मी नांदेडकर, अप्पर एसपी राजेश दुधलवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला पोलिस निरीक्षक (डब्ल्यूपीआय) योगिता चाफले, पीआय विनोद आडे आणि रविकांत दाहाट, सुनील कळंबे, प्रवीण पडोळे, मंगेश कळंबे यांच्यासह अटकेची कारवाई करण्यात आली. , अनिल बहिरे, सरोज बुधे, अचल हरगुडे, अस्मिता मेश्राम, मनोहर डोईफो आणि नरेंद्र चौधरी.

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करोंना योद्धा राजकुमार जयस्वाल यांचे निधन : संजय पाटिल

संजय पाटिल  :  नागपूर प्रेस मीडिया : १५ जुलै २०२० : सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे एकात्मीकृत घटकात कार्यरत  कार्यदक्ष कार्यकारी अभियंता राजकुमार राधेश्याम जैस्वाल राहणार रामदास पेठ , ओम मेन्शन बिहाइंड जैन मंदिर, रामदास पेठ, नागपूर , वय ५८, यांचे गंभीर आजाराने मृत्यू झाले. त्यांच्या पार्थिव देहावर मंगळवार ला मोक्षधाम घाट येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले . मेडिकल आणि मेयो ला त्यांनी कोविड -  १९ च्या रुग्णांना उपचारासाठी १२०० खाटांच स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात त्यांचे युद्धपातळीवर योगदान होते. या कक्षात ३६० खाटांच आय  सी यु , तसेच ८४० एचडीयु खाटांची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात त्यांचा शारीरीक आणि बौद्धिक श्रम करून मोलाचे कार्य केले. या कामाची मोठी जवाबदारी राजकुमार जैस्वाल यांच्यावर होती. संपूर्ण सार्वजनिक बांधकाम विभागाला  आपल्या विश्वासात घेऊन त्यांनी हे काम पूर्ण करून दाखविले , असा त्यांच्या बाणा होता, दिसायला ते एखाद्या फिल्मस्टार सारखे देखणे  असूनही ते आपल्या कामात अतिशय चारित्रवान होते. संचारबंदी लागू असताना तसेच ते स्वतः गंभीर आजाराने ग्रस्त असताना ही त्यांच्या कार्यकाळात  अल्पावधीतच हे पूर्ण करण्यात आले.  त्यांच्या निधनाने एक कर्त्यव्य दक्ष भारताचा किंबहुना माहाराष्ट्र नागपूर येथील हिरा गमावला आहे.,  असे  त्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात कार्य करणारे लोकांचे  मत आहे.   आणि हे खरंच आहे  कारण त्यांची कार्य करण्याची पद्धत इतरांपेक्षा  निराळी होती . त्यांनी आपल्या मनावर जे काम घेतले ते पूर्ण करण्याची त्यांची प्रकृती होती . निसर्ग त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे व त्यांच्या परिवाराचे मंगल हो हीच कामना करतो . एक विशेष महत्वाची बाब अशी आहे कि याच वर्षी त्यांचे ऑगस्ट मध्ये रिटायरमेंट होते. 

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नितिन गडकरी, "भारत के लिए है शानदार अवसर" :संजय पाटिल

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 14 जुलाई, 2020 : नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि दुनिया कोरोनोवायरस के मद्देनजर चीन से निपटने के लिए अनिच्छुक है और उन्होंने इसे भारतीय उद्योगों के लिए एक "महान अवसर" करार दिया. गडकरी ने" न्यू इंडिया में आत्मनिर्भर भारत "पर वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, "विश्व आर्थिक परिदृश्य बहुत अनुकूल है, चीन से निपटने के लिए दुनिया बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है. इसलिए यह भारतीय उद्योगों के लिए एक महान अवसर है. यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद है. हम अधिक प्रतिस्पर्धी, गुणवत्ता के प्रति सजग हो सकते हैं और स्थिति का लाभ उठा सकते हैं, "

मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), कृषि विकास दर और ग्राम उद्योग विकास को बढ़ाना है.

उन्होंने कहा, “विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंक जरूर बढ़ा दी है लेकिन निकासी, प्रमाण पत्र और अनुपालन प्रक्रिया बहुत जटिल हैं. हम सभी प्रणालियों को डिजिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हमारा उद्देश्य जीडीपी, कृषि विकास दर और ग्राम उद्योग विकास को बढ़ाना है, "

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने बताया कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की आय को अगले पांच वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने की योजना बनाई है.

उन्होंने कहा, "एनएचएआई में, अभी हमें प्रति वर्ष 28,000 करोड़ रुपये की आय होती है और मेरी योजना अगले पांच वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये लेने की है. मैं पूरी तरह से सरकार के बजट पर निर्भर नहीं हूं."

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