संजय पाटील नागपूर द्वारा
आदिवासी समुदायांनी "ऐतिहासिकदृष्ट्या" एनटी, डीएनटी आणि एसएनटी नसलेल्या समुदायांसह राजकीय लाभ मिळविण्याच्या प्रयत्नात केंद्र सरकारची नवीन समितीची टीका केली आहे.
अहमदाबाद: अज्ञात जमाती, अनुसूचित जमाती आणि अर्ध-नोमॅडिक जनजाति (एनटी / डीएनटी / एसएनटी) च्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नव्याने स्थापित समितीविरुद्ध शस्त्रे तयार केली आहेत आणि समुदायआणि नंतर त्यामध्ये एससी, एसटी किंवा ओबीसी एससी, एसटी किंवा ओबीसी आरक्षण समुदाय समाविष्ट करा.
अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या दरम्यान अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी घोषणा केली होती की केंद्र एनओडीआय आयओगच्या अंतर्गत एक पॅनेल तयार करेल ज्याला नाममात्र, अर्ध-नोमॅडिक आणि डी-अधिसूचित समुदायांची ओळख पटविली जाईल, ज्यांना पूर्वी आरक्षणाच्या पाई शिवाय सोडण्यात आले होते आणि सर्व कल्याणकारी योजना मागासवर्गीय समुदाय
भिकु रामजी इडाते यांच्या नेतृत्वाखालील डीएनटी, एनटी, एसएनटीच्या राष्ट्रीय आयोगाने तयार केलेल्या अहवालानुसार, 260 अतिसंवेदनशील समुदायांमध्ये कोणत्याही आरक्षित वर्गांमध्ये कधीही ओळखले जाणार नाही किंवा त्यात समाविष्ट केले जाणार नाही. अहवाल जानेवारी 2018 पासून सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाकडे अंमलबजावणी करण्यास प्रलंबित आहे. डेक्सिन छारा, नॅशनल अलायन्स ग्रुप ऑफ नोमॅडिक ट्रायबल्स अॅण्ड डि-नोटाइफाईड ट्राईज (एनएजी-डीएनटी) च्या संयोजकांनी केंद्र सरकारच्या नवीन समितीला विरोध केला की त्यांनी "ऐतिहासिकदृष्ट्या" एनटी नसलेल्या समुदायांद्वारे राजकीय लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न केला.
"भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरकारने 200 अशा जमातींची ओळख पटविली. तेथे काही जमाती सोडल्या जाऊ शकतात ज्यात अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे परंतु इडाता आयोगाने 260 समुदायांचा दावा केला नाही, असे छत्र म्हणाले.
छत्र नेतृत्व-मंचची स्थापना मैगसेसे, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते आणि लेखक-कार्यकर्ते लेट महास्वेता देवी यांनी 1 99 8 मध्ये 125 एनटी आणि डीएनटी समुदायांसह 16 राज्यांमधून केली होती.
"आम्ही दृढ विश्वास करतो की एनटी, डीएनटी आणि एसएनटीच्या परिभाषामध्ये अनेक जाती आणि समुदायांचा समावेश करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे," असे म्हणतांना नवीन अभ्यास म्हणजे राजकीयदृष्ट्या प्रेरणादायी काहीही नाही.
त्यांनी या मोहिमेच्या माध्यमातून अधिक आणि अनेक समुदायांचा समावेश केला आहे जे सध्याच्या श्रेणीतील आहेत आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या किंवा परंपरागतपणे एनटी, डीएनटी किंवा एसएनटीचे नाहीत, ते परिभाषेस पात्र बनण्यासाठी बनवले जात आहेत. "पण, हे आम्हाला मान्य नाही," छारा घोषित.
एनएजी-डीएनटी समुदायातील नेत्यांनी असे म्हटले आहे की ते एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारच्या हालचालीविरोधात आंदोलन दाखल करण्यासाठी भिकू रामजी इडाटे यांना भेटणार आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या आधी ते आयोगासमोर मांडलेल्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर राष्ट्रव्यापी निषेधाचीही पूर्तता करतात.
"आमची ओबीसी श्रेणीमध्ये जेथे ओबीसी वर्गात समाविष्ट आहे तेथे एनबीएस-डीएनटी आणि एसटीएस 10 टक्के उप-कोटा देण्याची आमची पहिली मागणी आहे," असे छत्र यांनी ऐतिहासिक धोरण पक्षाघात म्हणून तर्क केले, ज्यामुळे काही जमाती वेगवेगळ्या प्रकारच्या आरक्षणांच्या श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली राज्य.
"या जमातींच्या विकासासाठी एकसमान दृष्टिकोन आणण्याची त्वरित गरज आहे," असेही त्यांनी सांगितले.
एनटीच्या मते, डीएनटी नेत्यांनी, पूर्वी आणि नंतर औपनिवेशिक भारत दरम्यान, त्यांच्या विरुद्ध केलेल्या ऐतिहासिक आणि व्यवस्थित अन्यायांमुळे, या जमाती सामाजिकदृष्ट्या त्रस्त, आर्थिकदृष्ट्या तुटलेल्या आणि राजकीयदृष्ट्या वगळण्यात आल्या आहेत.
"आजही डीएनटीजशी संलग्न गुन्हेगारीपणाचा आणि एनटीच्या जीवनातील भटकंतीचा मार्ग लोकांबद्दलच्या मनात संशय निर्माण करतो. DNTs गुन्हेगार म्हणून कलंकित होतात. तसेच, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जमातींना सध्या लागू असलेल्या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याला एनटी-डीएनटी आणि एसएनटीमध्ये वाढवले पाहिजे, असे छरा यांनी सांगितले.
अधिसूचित, नामांकित आणि अर्ध-नोमॅडिक जनजातींसाठी नेत्यांनी कायमस्वरूपी राष्ट्रीय आयोगाची मागणी केली आहे. एका अंदाजानुसार, देशात पाच कोटीहून अधिक नामांकित, अप अधिसूचित आणि अर्ध-नोमॅडिक जमाती आहेत.
आदिवासी नेते असा विचार करतात की हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित प्रेरणा ही त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित होण्यामागील षड्यंत्र आहे.
translation hindi--
आदिवासी समुदाय आरक्षण के लिए ’वामपंथी’ जनजातियों की पहचान के लिए सरकार के कदम से नाखुश हैं
जनजातीय समुदायों ने सेंट्रे की नई समिति को उन समुदायों को शामिल करके राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया है जो "ऐतिहासिक रूप से" NT, DNT और SNT नहीं हैं।
अहमदाबाद: घुमंतू जनजातियों के नेता, डी-नोटिफ़ाइड ट्राइब्स और सेमी-नोमैडिक ट्राइब्स (NT / DNT / SNT) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई गठित समिति की पहचान करने और फिर SC, ST के भीतर अन्य समुदायों को शामिल करने के खिलाफ हैं। या ओबीसी आरक्षण श्रेणियां।
अंतरिम बजट के दौरान, वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की थी कि केंद्र NADI Aayog के तहत खानाबदोश, अर्ध-घुमंतू और डी-अधिसूचित समुदायों की पहचान करने के लिए एक पैनल बनाएगा, जो पहले आरक्षण पाई और सभी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित थे। पिछड़े समुदाय।
DNT, NT, SNT पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, भिकू रामजी इदेते की अध्यक्षता में, 260 से अधिक अत्यंत हाशिए के समुदायों को कभी भी किसी आरक्षित श्रेणियों में पहचाना या शामिल नहीं किया गया है। रिपोर्ट जनवरी 2018 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास लंबित है।
डकैक्सिन छारा, नेशनल अलायंस ग्रुप ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स एंड डी-नोटिफाइड ट्राइब्स (एनएजी-डीएनटी) के संयोजक ने सेंट्रे की हालिया नई कमेटी पर आपत्ति जताते हुए इसे "ऐतिहासिक" नहीं होने वाले समुदायों द्वारा राजनीतिक लाभ कमाने का प्रयास करार दिया। , DNT और SNT।
“भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, सरकार ने 200 ऐसे जनजातियों की पहचान की थी। छारा ने कहा कि कुछ जनजातियां बची रह सकती हैं, जिन्हें अनुसूचित वर्ग में शामिल करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह 260 समुदायों का दावा नहीं किया जा सकता है।
छारा के नेतृत्व वाले मंच की स्थापना मैग्सेसे, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और लेखक-कार्यकर्ता स्वर्गीय महाश्वेता देवी ने 1998 में 125 NT और 16 राज्यों के DNT समुदायों के साथ की थी।
"हम दृढ़ता से मानते हैं कि यह कई जातियों और समुदायों को NT, DNT और SNTs की परिभाषा में शामिल करने का एक प्रयास है," छारा ने कहा, "नई कवायद राजनीति से प्रेरित होने के अलावा और कुछ नहीं है।"
उन्होंने इस कदम के माध्यम से कहा कि अधिक से अधिक, कई समुदाय, जो वर्तमान में सामान्य श्रेणी में हैं और ऐतिहासिक रूप से या पारंपरिक रूप से NTs, DNTs या SNTs से संबंधित नहीं हैं, को परिभाषा में फिट किया जा रहा है।
"लेकिन, यह हमारे लिए अस्वीकार्य है," छारा ने घोषणा की।
एनएजी-डीएनटी समुदायों के नेताओं ने कहा है कि वे सरकार के इस कदम के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में भिकू रामजी इदते से मिलने वाले हैं।
लोकसभा चुनावों से पहले, अगर वे आयोग के सामने मांगें पूरी नहीं करते हैं, तो वे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करते हैं।
“हमारी पहली मांग है कि NTBC-DNTs और SNTs को OBC के भीतर 10 प्रतिशत सब-कोटा दिया जाए, जहाँ भी उन्हें OBC श्रेणी में शामिल किया जाता है,” Chhara ने कहा, एक ऐतिहासिक नीतिगत पक्षाघात का कारण है, क्योंकि कुछ जनजातियों को अलग-अलग श्रेणियों में आरक्षण की विभिन्न श्रेणियों में शामिल किया गया था राज्यों।
उन्होंने कहा, "इन जनजातियों के विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण बनाने की तत्काल आवश्यकता है।"
NT, DNT नेताओं के अनुसार, पूर्व और उत्तर-औपनिवेशिक भारत के दौरान उनके खिलाफ किए गए ऐतिहासिक और व्यवस्थित अन्याय के कारण, इन जनजातियों को सामाजिक रूप से व्यथित, आर्थिक रूप से टूटा और राजनीतिक रूप से बाहर रखा गया है।
“आज भी DNTs और NT के जीवन के खानाबदोश तरीके से जुड़ी आपराधिकता का टैग लोगों के मन में उनके बारे में संदेह पैदा करता है। DNT अपराधियों के रूप में कलंकित हो जाते हैं। इसके अलावा, अत्याचार निवारण अधिनियम, जो वर्तमान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू है, को NT-DNT और SNT में विस्तारित किया जाना चाहिए, '' छारा की मांग की।
नेता डी-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की भी मांग कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक, देश में पांच करोड़ से अधिक घुमंतू, डी-अधिसूचित और अर्ध-घुमंतू जनजातियां हैं
आदिवासी नेताओं को लगता है कि राजनीति से प्रेरित यह कदम उनके अधिकारों से वंचित करने की साजिश के अलावा और कुछ नहीं है।
Engilsh--
Tribal Communities are Unhappy with Govt’s Move to Identify ‘Left Out’ Tribes for Reservation
Tribal communities have criticised the Centre's new committee an attempt to make political gains by including communities which are not “historically” NT, DNT and SNT.
Ahmedabad: The leaders of the Nomadic Tribes, De-notified Tribes and Semi-Nomadic Tribes (NT/ DNT/SNT) are up in the arms against Prime Minister Narendra Modi’s newly set up committee to identify and then include new communities within SC, ST or OBC reservation categories.
During the interim budget, Finance Minister Piyush Goyal had announced that the Centre will form a panel under the NITI Aayog to identify Nomadic, Semi-Nomadic and De-notified communities, who were previously left out of the reservation pie and all welfare scheme meant for backward communities.
As per the report prepared by the National Commission on DNT, NT, SNT headed by Bhiku Ramji Idate, over 260 extremely marginalised communities have never been identified or included in any of the reserved categories. The report has been pending implementation with the Ministry of Social Justice and Empowerment since January 2018.
Dakxin Chhara, Convenor of the National Alliance Group of Nomadic Tribes and De-Notified Tribes (NAG-DNT) objected the Centre's recent new committee calling it an attempt to make political gains by including communities which are not “historically” NT, DNT and SNT.
“After India got Independence, the government had then identified 200 such tribes. There may be few tribes left out which may need to be included into scheduled category but it can’t be 260 communities claimed by Idata Commission,” Chhara said.
The Chhara led-forum was founded by Magsaysay, Gyanpith award winner and writer-activist Late Mahasweta Devi in 1998 with 125 NT and DNT communities from 16 states.
“We strongly believe that this is an attempt to include many castes and communities into the definition of NT, DNT and SNTs,” Chhara asserted, adding “the new exercise is nothing but politically motivated.”
He said via this move to include more, many communities, who are at present in general category and historically or traditionally do not belong to NTs, DNTs or SNTs, are being made to fit the definition.
“But, this is unacceptable to us,” Chhara declared.
Leaders from NAG-DNT communities have said that they are going to meet Bhiku Ramji Idate in the first week of April to lodge their protests against the government’s move.
Ahead of the Lok Sabha Polls, they also forewarn nationwide protests if the demands they place before the commission are not met with.
“Our first demand is to give NTs-DNTs and SNTs 10 percent sub-quota within OBC wherever they are included in OBC category,” Chhara said, reasoning a historical policy paralysis because of which some tribes were included in different categories of reservation in different states.
“There is an urgent need to make a uniform approach to the development of these tribes,” he added.
According to NT, DNT leaders, due to the historical and systematic injustices committed against them, both during pre and post-Colonial India, these tribes have been socially distressed, economically broken and politically excluded.
“Even today the tag of criminality attached to DNTs and nomadic way of life of NTs leads to suspicion about them in the minds of the people. DNTs get stigmatized as criminals. Also, The Prevention of Atrocities Act, which is currently applicable to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, should be extended to NT-DNT and SNTs,’’ Chhara demanded.
Leaders are also demanding a Permanent National Commission for the De-Notified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes. According to an estimate, there over five crore Nomadic, De-notified and Semi-Nomadic tribes in the country
Tribal leaders feel that this politically motivated move is nothing but a conspiracy to deprive them of their rights.
