नितीन राऊत म्हणाले : "जेव्हा आपण पार्टी लाइनच्या पलीकडे जाऊ तेव्हा विकास होतो": संजय पाटील

जगातील सुपर स्पेशॅलिटी केअरमध्ये नागपूर एम्सने आपली ओळख प्रस्थापित केली पाहिजे’: नितीन गडकरी           

जगातील सुपर स्पेशॅलिटी केअरमध्ये नागपूर एम्सने आपली ओळख प्रस्थापित केली पाहिजे’: नितीन गडकरी

संजय पाटील: नागपूरला वाहतूक, रस्ते आणि राष्ट्रीय स्तरावरील संस्था आणण्याच्या दृष्टीकोनातून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे कौतुक करीत डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, “जेव्हा आपण पक्षाच्या रुढीच्या पलीकडे जाऊ तेव्हा विकास होतो. गडकरी हे एक दूरदर्शी नेते असून त्यांनी पुढील काही वर्षांत शहराला फायदा होईल अशा अनेक गोष्टींची योजना आखली. आम्ही एकत्र काम करत राहू आणि मी एम्सला पूर्ण पाठिंबा देऊ, असे आश्वासन डॉ. राऊत यांनी दिले.

नागपूर येथील ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) च्या वेगवान विकासाचा विचार करता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी संस्थेने जगात सुपरस्पेशालिटी उपचारात आपली ओळख स्थापित करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आपला दुसरा स्थापना दिवस साजरा करण्यासाठी रविवारी मिहान येथील एम्स नागपूर आवारात गडकरी बोलत होते.

नागपूरचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, राज्यसभा सदस्य आणि एम्सचे संचालक मंडळाचे सदस्य डॉ. पद्मश्री डॉ विकास महात्मे, एम्सचे संचालक मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता, एस.एम. यांना व्यासपीठावर बसवले होते. स्वत: च्या उपचारासाठी जेव्हा ते दिल्ली एम्सला गेले होते तेव्हा त्यांची आठवण आठवते, त्यांना असे वाटले की अशा प्रकारच्या एम्स देशाच्या इतर भागातही आल्या पाहिजेत. “आता एम्स बर्‍याच ठिकाणी पोचला आहे. नागपूरने अभियांत्रिकी तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातही आपले नाव निर्माण केले आहे. मला आठवत आहे की लोक लहान हृदय व शस्त्रक्रियेसाठी मुंबई, दिल्लीला जायचे. पण गोष्टी बदलल्या आहेत आणि लोक नागपुरातल्या प्रत्येक आरोग्य सुविधांचा लाभ घेऊ शकतात.

मला हवे आहे की एम्सने सर्व सुपर स्पेशलिटी हेल्थकेअर सुविधांची गरज भागविली पाहिजे. जगभरातून उपचारासाठी लोकांनी नागपूर एम्समध्ये यावे, ”असे गडकरी यांनी सांगितले. गडकरी म्हणाले, “आता हे वैद्यकीय उपकरण पार्कचे युग आहे. आम्ही विशाखापट्टणममध्ये असे पार्क स्थापित केले आहेत जिथे एमआरआय फक्त 98 लाख रुपयांमध्ये तयार केले गेले ज्याची किंमत 6 कोटी रुपये आहे. आम्ही मिहानमध्ये नागपुरात असे डिव्हाइस पार्क उभारण्याचा विचार करीत आहोत. गडकरी यांनी एम्सला सिकलसेलचे युनिट सुरू करण्याची सूचना केली. त्यांनी उपस्थितांना माहिती दिली की साधारणत: अनुसूचित जाती जमातीतील लोक सिकलसेल आजाराने त्रस्त असतात. एकट्या उत्तर नागपुरातच या आजाराने ग्रस्त 85,000 लोक आहेत. जरीपटका येथे सिकलसेल आणि थॅलेसेमियाच्या रुग्णांवर उपचारांसाठी केंद्र चालविणारे डॉ. विंकी रुघवानी यांचेही नाव त्यांनी सांगितले.

त्यांनी डॉ. रुघवानी यांची मदत घ्यावी, अशी सूचना केली. डॉ. विकास महात्मे यांनी एम्सच्या अधिका d्यांना आश्वासन दिले की त्यांनी नागपूरचे महापौर संदिप जोशी यांच्याशी रुग्णांच्या वाहतुकीसाठी व शहरात येण्याविषयी बोललो आहे. डॉ.भाभा दत्ता यांनी प्रास्ताविक केले. एम्सचे डीन डॉ. मृणाल फाटक यांनी आभार मानले. सर्व अतिथींनी आपापल्या विभागात उत्कृष्ट काम करणा s्या विद्यार्थ्यांना पुरस्कार प्रदान केले.

उपस्थित लोकांमध्ये डॉ. सुनील खापर्डे, आरोग्यासाठी भारत सरकारचे सल्लागार डॉ. संजय पैठणकर, विज्ञान भारतीचे पथक नरेंद्र सातफळे, डॉ. शिवस्वरूप, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाचे प्रादेशिक संचालक; प्रमोद पडोळे, विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थाचे संचालक डॉ. डॉ. राऊत यांनी डॉ. चौबे यांचे स्वप्न आठवले: तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ.शंकर दयाल शर्मा यांच्या हस्ते नागपूरच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे उद्घाटन झाले तेव्हा डॉ. त्याच दरम्यान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे तत्कालीन डीन डॉ बी एस चौबे यांनी संस्थेसारख्या एम्स नागपुरात आणाव्यात अशी इच्छा व्यक्त केली. नितीन गडकरी यांनी ते स्वप्न पूर्ण केले, असे डॉ. नंतर भाषणानंतर गडकरी यांनीही डॉ. चौबे यांचे म्हणणे सत्य मान्य केले.

Continue Reading

शिवणी भोंडकी उपसा सिंचन योजना 467 हेक्टर शेतजमिनीला पाणी देण्यास अपयशी ठरली आहे: संजय पाटील

नागपूर: संजय पाटील: 03/02/2020:   शिवानी भोंडकी उपसा सिंचन योजना 467 हेक्टर शेतजमिनीला पाणी देण्यास अपयशी ठरली: 
पाटबंधारे विभागाच्या अनियमित अनियमिततेमुळे शिवणी भोंडकी उपसा सिंचन योजनेत 80 लाख रुपयांचा निधी वाया गेला. 2004 साली झालेला हा प्रकल्प  467 हेक्टर शेती क्षेत्राला सिंचन देण्याच्या अपेक्षेपर्यंत जगू शकला नाही. रामटेक-तुमसर महामार्गावर हे ठिकाण सुमारे २. 5 कि.मी. अंतरावर आहे आणि अधिका s्यानी योजना योग्य पद्धतीने राबविली तरच ती पर्यटकांचे आकर्षण म्हणून दुप्पट होऊ शकते, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. त्यानंतर राज्यसभा सदस्य संजय निरुपम यांनी आपल्या मतदारसंघाच्या विकास निधीतून पैसे उपलब्ध करून दिले. योजनेनुसार पेंच पाटबंधारे प्रकल्पातील उजव्या काठावर असलेल्या कंद्री शाखेतून पाणी वळविण्यात येणार होते.

शिवणी भोंडकी तलावात उपसा पाणी सोडण्यात येणार असून छोट्या कालव्याच्या जाळ्याद्वारे शेतजमिनींना पाणीपुरवठा करण्यासाठी पंप हाऊस बांधण्यात येणार होते. पाईपलाईनद्वारे तलावामध्ये सुमारे 0.70  दशलक्ष घनमीटर पाणी सोडण्यात आले परंतु पाईप व पंपांच्या निकृष्ट दर्जामुळे ही योजना जास्त काळ टिकू शकली नाही. एका वर्षाच्या आत ही योजना बंद झाली आणि त्याद्वारे  80 लाख रुपयांची उधळपट्टी झाली..

हे तलाव सिंचन विभागाने 1975 मध्ये तयार केले होते आणि त्याची साठवण क्षमता .30 दशलक्ष घनमीटर आहे जे मध्यम साठवण क्षमतेमध्ये येते. प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाबद्दल स्थानिक कॉंग्रेस नेते उदयसिंग उर्फ ​​गज्जू यादव यांच्या नेतृत्वात पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच भेट घेतली. डॉ. राऊत यांनी पाटबंधारे विभागाच्या अधिका d्यांना शेतक y्यांनी उपस्थित केलेल्या मागणीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. सध्या कमी प्रमाणात सेव न केल्यामुळे तलावातील साठ्याची पातळी कमीच आहे तर भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तहसीलमध्ये 3  किमीच्या तलावावर बोदद्या नाला आहे. म्हटलेल्या नाल्याचे पाणी तलावाकडे वळविले जाऊ शकते का, याचा पाटबंधारे विभाग अभ्यास करू शकतो.

तथापि दोन स्पॉट्स दरम्यान एक दाट जंगल पॅच आवडतो आणि त्यासाठी सरकारकडून मंजुरी मिळवणे त्रासदायक असेल. तथापि त्या जागेची अगदीच स्थलाकृती पर्यटकांना एक निर्मळ पर्यटन स्थळ देऊ शकते. पालकमंत्र्यांची भेट घेतलेल्या शिष्टमंडळात दुधाराम सांवलाखे, सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, शंकर होलगीरे, सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, डॉ रामसिंह सहारे, रणवीर यादव, बाबू मेहेर, रामेश्वर मेहेर, कैलाश शेंडे, अंकुश वैद्य, गेेंदलाल कानतोडे, दौलत वैद्य, भगवान वैद्य, सुशील रहाटे, शंकर गणवीर आणि वसंत वैद्य.

Nagpur :Sanjay Patil :03/02/2020 :
Gross irregularities inlift Irrigation department  resulted in wastage of funds to tune of Rs 80 lakh at Shivni Bhondki lift irrigation scheme. The project conceived in the year 2004 failed to live upto its expectation in providing irrigation to 467 Ha of farm land. The spot is about 2.5 km on Ramtek-Tumsar highway and experts said the site can double up as tourist attraction only if authorities plan and execute it properly. Then Member of Rajya Sabha Sanjay Nirupam provided money from his constituency development funds. As per plan water was to be diverted from Kandri branch lying on right bank canal of Pench Irrigation Project.

The lifted water was to be released in Shivni Bhondki lake and constructing a pump house to supply water to farm land through small canal network. About 0.70 ten million cubic metres of water was released through pipeline into the lake but owing to poor quality of pipes and pumps the scheme failed to last long. Within a year the scheme was closed thereby wasting Rs. 80 lakhs.

The lake was constructed by Irrigation Department in 1975 and it's holding capacity is 30 ten million cubic metres that falls in medium storage capacity. A delegation of farmers recently met Guardian Minister Dr Nitin Raut under leadership of local Congress leader Uday Singh alias Gajju Yadav about reviving the project. Dr Raut has asked officials of Irrigation Department to submit a report about the demand raised by farmers. Right now due to lesser intake the storage level in lake remains less while at 3 km of lake lies the Boddya nalla in Mohadi tehsil of Bhandara district. Irrigation Department can study if water from said nalla can be diverted to the lake.

However between the two spots likes a thick jungle patch and it would be tedious to get clearances from Government for the same. However the very topography of the spot can provide a serene tourist spot for visitors. The delegation that met Guardian Minister also had Dudharam Sawwalakhe, Member, Zilla Parishad, Shankar Holgire, Member, Panchayat Samiti, Dr Ramsingh Sahare, Ranvir Yadav, Babu Meher, Rameshwar Meher, Kailash Shende, Ankush Vaidya, Gendlal Kantode, Daulat Vaidya, Bhagwan Vaidya, Sushil Rahate, Shankar Ganvir and Vasanta Vaidya.

Continue Reading

Commissioner Tukaram Munde, launched an anti-encroachment campaign continue : Sanjay Patil

Nagpur: By Sanjay Patil :02/02/2020: The next day, a huge crackdown on illegal vegetable trading in the city took place. In many places there was a debate among squad and shopkeepers. The shopkeeper's rush started as the action started from 7 am. Roads, sidewalks were freed. On Wednesday, the streets of Monday Market were also taking a deep breath after several years. Due to the action, Gokulpeth and Jafarnagar are not filled with two vegetables.
A campaign launched by the Nagpur municipality was launched the next day against the shopkeepers, who were encroaching on the streets and sidewalks in the bazaars filling the city. Action was taken to delete the encroachment simultaneously in all ten zones. This is the first time in such a large amount of action in the Dahi Zone from 9am to 2am simultaneously. Following the action, many sidewalks and roads in the city were also opened for traffic.
On the first day, 19 illegal vegetable trades were raided. Most of these places were not visited by shopkeepers on Sunday. The sidewalk in the Cotton Market area had been open since morning. Years later, citizens were able to see the sidewalks open here. On the other hand, the markets in Gokulpet and Jaffarnagar are not full on Sunday. Though the shopkeepers are expressing anger over the encroaching traffic, the citizens are expressing happiness. In addition to the market places set aside for many weeks, the road becomes a very difficult barrier for citizens. In this regard, there were many complaints from Mayor Sandeep Joshi's Janata Durbar and public talk programs like 'Walk and Talk with Mayor', 'Breakfast with Mayor'. He directed the administration to launch a campaign to clear the encroachment and clear the sidewalk from January 1.
Meanwhile, Commissioner Tukaram Mundhe, after accelerating the campaign, accelerated the campaign. On Saturday and Sunday, he ordered a special campaign to remove encroachments between the weekly and regular paying markets. On the first day after the order, great action was taken. On the next day, anti-encroachment campaign was undertaken simultaneously in the markets under Dahi Zone and the encroachment was removed throughout the day.

Action taken in these markets

On Sunday, a total of eight markets were executed in all ten zones. These include Matan Market in Shamla Chowk, Shami Layout, Orange Street Market, Ring Road, Shatabdi Chowk (Beltrodi Road), Cotton Market Naka no. 13, Trishran Chowk, Manishnagar T-Point Railway Crossing, Orange Market, Nataraja Talkies, Azmshah Chowk, Satranjipura Chowk, Badkas Chowk, Panchpavali, Jagannath on Wednesday, Jade Chowk, Kabirnagar, Pili River, Kamathi Road, Gol Bazar, Tuesday Market, Tuesday. The markets near the zone included these markets.

The seized belongings escaped

During the course of action taken under the zone on Tuesday, the seized items were dumped in the zone office premises. The office was closed on Sunday, though the encroaching shopkeeper besieged the zone office and looted the seized goods.


नागपूर:  संजय पाटील: शहरातील अवैध भाजीबाजारांवर दुसऱ्या दिवशीही कारवाईचा मोठा गदारोळ झाला. अनेक ठिकाणी पथक व दुकानदारांमध्ये वादावादी झाली. सकाळी ७ वाजतापासूनच कारवाईला सुरुवात झाल्याने दुकानदारांची धावपळ उडाली. रस्ते, फूटपाथ मोकळे करण्यात आले. बुधवार, सोमवार बाजारातील रस्तेही अनेक वर्षांनंतर मोकळा श्वास घेत होते. कारवाईमुळे गोकुळपेठ व जाफरनगर हे दोन भाजीबाजार भरलेच नाहीत.
शहरात भरणाऱ्या बाजारांमध्ये रस्त्यावर आणि फूटपाथवर बसून अतिक्रमण करणाऱ्या, वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या दुकानदारांविरुद्ध नागपूर महापालिकेने सुरू केलेली मोहीम दुसऱ्या दिवशीही राबविण्यात आली. दहाही झोनमध्ये एकाचवेळी अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यात आली. सकाळी ७ वाजेपासून एकाचवेळी दहाही झोनमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. कारवाईनंतर शहरातील अनेक फूटपाथ व रस्तेही वाहतुकीसाठी मोकळे झाले.
पहिल्या दिवशी 19 अवैध भाजीबाजारांवर कारवाई झाली होती. यातील बहुतांश ठिकाणी रविवारी दुकानदार आलेच नाहीत. कॉटन मार्केट परिसरातील फूटपाथ सकाळपासून मोकळा झाला होता. अनेक वर्षांनंतर नागरिकांना येथील फूटपाथ मोकळे बघता आले. दुसरीकडे, गोकुळपेठ आणि जाफरनगरमध्ये लागणारे बाजार रविवारी भरलेच नाहीत. अतिक्रमण करून वाहतुकीमध्ये अडथळा निर्माण करणाऱ्या दुकानदारांमध्ये संताप व्यक्त होत असला तरी नागरिकांमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे. अनेक आठवडी बाजार निर्धारित केलेल्या जागांव्यतिरिक्त रस्त्यावर लागत असल्याने नागरिकांना वाहतुकीसाठी बराच अडथळा निर्माण होतो. यासंदर्भात महापौर संदीप जोशी यांच्या जनता दरबार आणि 'वॉक ॲण्ड टॉक विथ मेयर', 'ब्रेकफास्ट विथ मेयर' अशा लोकसंवाद कार्यक्रमातून बऱ्याच तक्रारी आल्या होत्या. १ जानेवारीपासून अतिक्रमण हटविण्याची आणि फूटपाथ मोकळे करण्याची मोहीम हाती घेण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले होते.
दरम्यान, आयुक्त तुकाराम मुंढे रुजू झाल्यानंतर त्यांनी या मोहिमेला वेग दिला. शनिवार आणि रविवारी आठवडी बाजारातील तसेच नियमित भरणाऱ्या बाजारांमधील अतिक्रमण काढण्याची विशेष मोहीम हाती घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले. आदेशानंतर पहिल्याच दिवशी मोठी कारवाई करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी दहाही झोनअंतर्गत असलेल्या बाजारांमध्ये एकाचवेळी अतिक्रमणविरोधी मोहीम हाती घेण्यात आली आणि दिवसभरात अतिक्रमण हटवून रस्ते वाहतुकीसाठी मोकळे करण्यात आले.

या बाजारांमध्ये झाली कारवाई

रविवारी दहाही झोनमधील एकूण २२ बाजारांवर कारवाई करण्यात आली. यामध्ये खामला चौकातील मटण मार्केट, शामी लेआउट, ऑरेंजस्ट्रीटलगतचा बाजार, रिंग रोड, शताब्दी चौक (बेलतरोडी रोड), कॉटन मार्केट नाका नं. १३, त्रिशरण चौक, मनीषनगर टी-पॉइंट रेल्वे क्रॉसिंग, संत्रा मार्केट, नटराज टॉकीज, अझमशहा चौक, सतरंजीपुरा चौक, बडकस चौक, पाचपावली, जागनाथ बुधवारी, झाडे चौक, कबीरनगर, पिली नदी, कामठी रोड, गोल बाजार, मंगळवारी बाजार, मंगळवारी झोनजवळील बाजार या बाजारांचा समावेश होता.

जप्त केलेले सामान पळविले

मंगळवारी झोनअंतर्गत शनिवारी करण्यात आलेल्या कारवाईदरम्यान जप्त केलेले सामान झोन कार्यालयाच्या प्रांगणात टाकण्यात आले होते. रविवारी कार्यालय बंद होते, तरीही अतिक्रमणधारक दुकानदारांनी झोन कार्यालयाला घेराव केला आणि जप्त केलेले सामान पळवून नेले.

Continue Reading

Municipal Commissioner Tukaram Mundhe has taken a big hit for Smart City : Sanjay Patil

By Sanjay Patil : Nagpur : 02/02/2020 : The smart city of the subcontinent is about to come Smarter. Commissioner Tukaram Mundhe, along with the Municipal Office, has also raided the city. According to their order, on Saturday morning, three illegal markets in the city were raided. Officers are also putting jeans pants in the closet for action. Eight conductors who were involved in corruption were sent home. In the last two days, the city, including the Municipal Corporation, has been filled with fear. A campaign has been launched against street corruption, neglect of cleanliness and the system which seeks to mop up the income of the corporation. Therefore, in the coming days, politics will again be heated with many big actions.
Large action was taken on the 40  vegetable markets which were illegally set up on city roads and sidewalks. Today, this action will take place on Sunday morning. This is the first joint operation of all zones, encroachment departments, nuisance checkpoints, sanitation department, public works department, market zones and assistant superintendents of all zones. On the first day of two days of harsh action, 2500  vendors in this market were prosecuted. Pratapnagar Chowk, Mate Chowk, Trimurtinagar Chowk, Jayala, Gopalanagar, Gokulpeth Market, Ashirwadnagar Chowk, Manawada, Udnagar Chowk, Cotton Market, Ramana Maroti, Mhalaginagar, Kamal Chowk, Kabirnagar, Tajnagar, Gotha Mahakadhan Chowkal, Ital. , Budhwara, Aichit Mandir, Mother's Service Association, Nataraja Talkies Chowk, Hivrinagar, Nalas Temple Complex, Hariganga Building, Amardeep Talkies, Baghdia Chowk, Tinnal Chowk, Marwadi Chowk, Aganatha Wednesday, trees, square, HB Town, Bhandara Road, superior, jaripataka, camp, Katol Road, manakapura, Bharat action was taken against 40 other markets on the square. Citizens opposed the action and laid siege to the corporation. The clash took place at Gandhinagar on Saturday with a team at Bazar and Udayanagar in Hanumannagar Zone.

Officers, don't wear jeans ...

From the first day, Commissioner Tukaram Mundhe started the task of 'tightening' the municipal authorities. "When talking to me, not on mobile, but on the intercom phone in the classroom," it was explained. The Commissioner has said that the officers should donate their mobile to the administration if they see or play mobile at the meeting. He further advised that 'Municipal authorities should not wear jeans'. It is reported that action will be taken if any officer appears on the jeans. For fear of the authorities today wearing jeans seems to be difficult in the 'formal look'. According to the information, two Assistant Commissioners were also informed that you would not be able to see your mind in eight days. Employees fear that action will be taken, but officials also prefer to stay in the office, avoiding the 'moka investigation'. It is the fall of the authorities so as not to delay the arrival of the Commissioners. So far, various departments in the municipal corporation seem to be taking action jointly when it comes to ordering market action. A special statement from a city police force deputy commissioner of police had earlier said that the fatwa should not be worn in the office.

Eight carriers have gone home

There are eight places in the city for 'set up' or distributing money from ticket sales. There is a gang of carriers and drivers working in 'Apak Bus' to sip up revenue of Rs3 to 5 Lakhs . It has groups of two-wheelers and four-wheelers. Municipal office bearers or transport department officials are on their way to action before the gangs are notified of the carriers. He also knew the way the checkers were on. This is why many carriers are often putting their ticket money in their own pockets. There were 200 buses running in the city when 'Varanasi' was a company. They got a revenue of 25 lakhs. Today, there are only 327  buses running on the roads, and the earning is only 18 to 21 Lakhs . A large network of bus drivers and drivers is working for this. On Thursday, information about the network was leaked, and an arrestor was found. All of them were sent home. There is a joint meeting between the police and the Municipal Corporation on February 3 to take action on all these terrorist networks. It will be considered whether such a crime could even take place.

संजय पाटिल द्वारा: नागपुर: उपराजधानीचे स्मार्ट शहर शिस्तीत येऊ पाहत आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मनपा कार्यालयासह शहरातही कारवाईचा धडाका लावला आहे. त्यांच्या आदेशानुसार शनिवारी सकाळी शहरातील ४० अवैध बाजारांवर दिवसभर कारवाई झाली. कार्यालयातही अधिकारी कारवाईपोटी जीन्स पॅन्ट कपाटात ठेवत आहेत. तिकीटविक्रीतून भ्रष्टाचार करणाऱ्या आठ कंडक्टर्सना घरी पाठविण्यात आले. गेल्या दोन दिवसांत मनपासह शहरातही कारवाईमुळे भीतीचे वातावरण आहे. रस्त्यातील भ्रष्टाचार, स्वच्छतेतील दुर्लक्षितपणा व मनपाच्या उत्पन्नावर डल्ला मारू पाहणाऱ्या व्यवस्थेविरुद्ध कारवाईचे अभियान सुरू झाले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत पुन्हा अनेक मोठ्या कारवाईसह राजकारणही तापेल, असे चित्र आहे.
शहरातील रस्ते व फूटपाथवर अवैधरीत्या ठाण मांडलेल्या ४० भाजीबाजारांवर मोठी कारवाई करण्यात आली. आज, रविवारीही सकाळी ही कारवाई चालेल. मनपाचे सर्व झोन, अतिक्रमण विभाग, उपद्रव शोधपथक, स्वच्छता विभाग, लोककर्म विभाग, सर्व झोनचे बाजार विभाग व सहाय्यक अधीक्षक यांची अशाप्रकारची ही पहिलीच संयुक्त कारवाई आहे. दोन दिवसांच्या कठोर कारवाईच्या पहिल्याच दिवशी या बाजारापेठांतील २५०० विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली. प्रतापनगर चौक, माटे चौक, त्रिमूर्तीनगर चौक, जयताळा, गोपालनगर, गोकुळपेठ मार्केट, आशीर्वादनगर चौक, मानेवाडा, उदयनगर चौक, कॉटन मार्केट, रमणा मारोती, म्हाळगीनगर, कमाल चौक, कबीरनगर, ताजनगर, चारखंबा चौक, गिट्टीखदान, गोरेवाडा, इटारसी पूल, महाल, बुधवारा, आयचित मंदिर, मातृसेवा संघ, नटराज टॉकीज चौक, हिवरीनगर, निकालस मंदिर परिसर, हरिगंगा बिल्डींग, अमरदीप टॉकीज, बगदीया चौक, तीननल चौक, मारवाडी चौक, जागनाथ बुधवारी, झाडे चौक, एचबी टाउन, भंडारा रोड, पारडी, जरीपटका, छावणी, काटोल रोड, मानकापूर, भरत चौक आदी ४० बाजारांवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईला ठिकठिकाणी नागरिकांनी विरोध केला व मनपाच्या पथकाला घेराव घातला. गांधीबाग येथील शनिवारी बाजार व हनुमाननगर झोनमधील उदयनगर येथे पथकासोबत वादावादी झाली.

अधिकाऱ्यांनो, जीन्स घालू नका...

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पहिल्या दिवसापासून मनपातील अधिकाऱ्यांना 'टाइट' करण्याचे काम सुरू केले. 'माझ्याशी बोलताना मोबाइलवर नव्हे, तर कक्षातील इंटरकॉम फोनवरून बोलावे', असे स्पष्ट करण्यात आले. बैठकीत मोबाइल दिसल्यास वा वाजल्यास अधिकाऱ्यांनी त्यांचे मोबाइल प्रशासनाला दान करून द्यावे, या शब्दांत आयुक्तांनी सुनावले आहे. त्यापुढेही जाऊन 'मनपातील अधिकाऱ्यांनी जीन्स घालू नये', अशा सूचनाच त्यांनी दिल्या आहेत. कुणी अधिकारी जीन्सवर दिसल्यास कारवाई होईल, असे सांगण्यात आल्याची माहिती आहे. भीतीपोटी आजवर जीन्स घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना 'फॉर्मल लूक' मध्ये अवघडल्यासारखे वाटत आहे. माहितीनुसार, दोन सहायक आयुक्तांना तर 'तुम्ही आठ दिवसांत मनपात दिसणार नाही', अशी तंबीही देण्यात आल्याची माहिती आहे. कारवाई होईल, या भीतीपोटी कर्मचारी तर सोडाच, अधिकारीही 'मोका तपासणी'ला टाळून कार्यालयात राहणे पसंत करीत आहेत. आयुक्तांचे बोलावणे आल्यास उगाच यायला उशीर होऊ नये म्हणून अधिकाऱ्यांची ही पळवाट आहे. बाजारपेठांवरील कारवाईचे आदेश येताच आतापर्यंत असमन्वयाचे उत्तम उदाहरण असलेले मनपातील विविध विभाग संयुक्तपणे कारवाई करीत असल्याचे दिसत आहे. जीन्स घालून कार्यालयात येऊ नये, असा फतवा यापूर्वी शहर पोलिस दलातील एका महिला पोलिस उपायुक्तानेही काढला होता, हे विशेष.

आठ वाहक गेलेत घरी

'सेट अप' अर्थात टोळके करून तिकीटविक्रीतून मिळालेल्या पैशांचे वितरण करण्यासाठी शहरात आठ ठिकाणे आहेत. रोज ३ ते ५ लाख रुपयांचा महसूल बुडविण्यासाठी 'आपली बस'मध्ये कार्यरत असलेले वाहक व चालक यांची टोळी आहे. यात दुचाकी व चारचाकी असलेल्यांचे टोळके आहेत. मनपातील पदाधिकारी वा परिवहन विभागातील अधिकारी कारवाईसाठी निघाले की आधीच या टोळक्यांकडून वाहकांना सूचना देण्यात येते. चेकर्स कोणत्या मार्गावर आहेत, याचीही माहिती होते. त्यामुळेच अनेकदा बरेच वाहक तिकिटाचा पैसा स्वत:च्या खिशात टाकत आहेत. 'वंशनिमय' ही कंपनी असताना शहरात २०० बसेस धावत होता. त्यांना २५ लाखांचा महसूल मिळायचा. आज ३२७ बसेस रस्त्यांवर धावत असताना १८ ते २१ लाख रुपयेच महसूल मिळत आहे. बसवाहक व चालकांचे मोठे नेटवर्क यासाठी कार्यरत आहे. गुरुवारी एका ठिकाणी या 'नेटवर्क'ची माहिती लीक झाली, अन् आठन्वाहक सापडले. या सर्वांना घरी पाठविण्यात आले. या सर्व अफरातफरीच्या नेटवर्कवर कारवाईसाठी ३ फेब्रुवारीला पोलिस व मनपा अशी संयुक्त बैठक आहे. अशा गुन्ह्यात मोक्काही लागू शकेल का, याचा विचार करण्यात येणार आहे.

Continue Reading

VIDC Executive Director Avinash Surve hopes "Irrigation projects will be completed in due time": Sanjay Patil

Nagpur : By Sanjay Patil : The Central Government has given a one-year extension to the Prime Minister's Agricultural Irrigation Scheme, which includes seven projects - Gosekhurd, Lower Wardha, Bumla, Lower Generation in Vidarbha. It is likely that this year's budget will start the projects in Vidarbha due to the huge provision for irrigation. About Rs 7,000 crore is required for these projects.
With the establishment of the Modi government, the funds received by the Center were included in the Prime Minister's Agricultural Irrigation Scheme (PMKSY). For decades, the pending gossamer has not yet been completed.
Work on the projects of Gosekhurd, Lower Wardha, Bumla, Lower Generation is in progress at PMKSY. The projects were completed at Bawanthadi, Dongargaon and Khadakpurna. About Rs 7,000 crore will be required for the four projects. Of this, Gosekhurd is estimated to cost around Rs 6,000 crore, and Rs 400 crore for the lower generation project. The government had given the deadline for the projects till March 31. However, the work was not completed. Therefore, the deadline for the year is now extended and it is proposed to be completed by March 31, 2021.
Out of the 69 projects in Vidarbha, 20 projects have been completed under the Baliraja Sanjivani Yojana. The Water Resources Department has claimed that 24 more projects will be completed by June next. The project is planned to be completed by June next year. The remaining Pandhari, Basani, Gadga, Bordina and Jigaon projects are expected to be completed in three years depending on the availability of funds.
Executive Director of Vidarbha Irrigation Development Corporation Avinash Surve expressed confidence that the central government would provide sufficient funds for the irrigation projects at this time if sufficient funds were provided.

कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे " निर्धारित काळात सिंचन  प्रकल्प पूर्ण होतील" :

संजय पाटिल नागपुर द्वारा: विदर्भातील गोसेखुर्द, निम्न वर्धा, बेंबळा, निम्न पेढी आदी सात प्रकल्पांचा समावेश असलेल्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेस केंद्र सरकारने एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने सिंचनासाठी भरीव तरतूद केल्याने विदर्भातील प्रकल्प मार्गी लागतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या प्रकल्पांसाठी सुमारे ७ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्राचा निधी मिळणाऱ्या प्रकल्पांचा पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत (पीएमकेएसवाय) समावेश करण्यात आला. अनेक दशकांपासून प्रलंबित गोसेखुर्द अद्याप पूर्ण झालेला नाही.
पीएमकेएसवायमध्ये गोसेखुर्द, निम्न वर्धा, बेंबळा, निम्न पेढी या प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहे. योजनेतील बावनथडी, डोंगरगाव आणि खडकपूर्णा हे प्रकल्प पूर्ण झाले. चार प्रकल्पांसाठी सुमारे ७ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. यातील गोसेखुर्दला सुमारे ६ हजार कोटी रुपये, निम्न पेढी प्रकल्पासाठी ४०० कोटी रुपये लागण्याचा अंदाज आहेत. या प्रकल्पांना सरकारने येत्या ३१ मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र, काम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे आता वर्षभराची मुदत वाढवली असून ३१ मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याची सूचना केली आहे.
बळीराजा संजीवनी योजनेत विदर्भातील ६९ प्रकल्पांपैकी २० प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. येत्या जूनपर्यंत आणखी २० प्रकल्प पूर्ण होतील, असा दावा जलसंपदा विभागाने केला आहे. २४ प्रकल्प पुढच्या वर्षी जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. उर्वरित पंढरी, बासनी, गडगा, बोर्डीनाला आणि जीगाव हे प्रकल्प निधीच्या उपलब्धतेनुसार ३ वर्षात पूर्ण होतील, असा अंदाज आहे.
केंद्र सरकारने यावेळी सिंचन प्रकल्पांसाठी भरघोस तरतूद केल्याने पुरेसा निधी दिल्यास निर्धारित काळात प्रकल्प पूर्ण होतील, असा विश्वास विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे यांनी व्यक्त केला.

कार्यकारी निदेशक अविनाश सुर्वे "सिंचाई परियोजनाएं तय समय में पूरी होंगी":

संजय पाटिल नागपुर द्वारा : केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना को एक साल का विस्तार दिया है, जिसमें सात परियोजनाएँ शामिल हैं - विदर्भ में गोसेखुर्द, लोअर वर्धा, बुमला, लोअर जनरेशन। संभावना है कि इस साल का बजट सिंचाई के लिए भारी प्रावधान के कारण विदर्भ में परियोजनाओं को शुरू करेगा। इन परियोजनाओं के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।
मोदी सरकार की स्थापना के साथ, केंद्र द्वारा प्राप्त धनराशि को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) में शामिल किया गया। दशकों से, लंबित गॉसमर अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
पीएमकेएसवाई में गोसखुर्द, लोअर वर्धा, बुमला, लोअर जनरेशन की परियोजनाओं पर काम जारी है। यह परियोजनाएं बावनथड़ी, डोंगरगांव और खडकपुर्ना में पूरी हुईं। चार परियोजनाओं के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसमें से, गोसखुर्द की लागत लगभग 6,000 करोड़ रुपये और निम्न पीढ़ी की परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये है। सरकार ने 31 मार्च तक परियोजनाओं के लिए समय सीमा दी थी। हालांकि, काम पूरा नहीं हुआ था। इसलिए, वर्ष के लिए समय सीमा अब बढ़ा दी गई है और इसे 31 मार्च 2021 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।
विदर्भ में 69 परियोजनाओं में से 20 परियोजनाएं बलिराजा संजीवनी योजना के तहत पूरी की गई हैं। जल संसाधन विभाग ने दावा किया है कि 24 और परियोजनाओं को अगले जून तक पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना को अगले साल जून तक पूरा करने की योजना है। धनराशि की उपलब्धता के आधार पर शेष पंधारी, बासनी, गडगा, बोर्डिना और जिगांव परियोजनाएं तीन साल में पूरी होने की उम्मीद है।
विदर्भ सिंचाई विकास निगम के कार्यकारी निदेशक अविनाश सुर्वे ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार इस समय सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराएगी यदि पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाती है।

Continue Reading

Two-month extension to Coregaon-Bhima Inquiry Commission:Sanjay Patil

The Commission appointed to investigate the violence in Koregaon-Bhima has been given a two-month extension and the government has distributed the funds needed for the inquiry, said Home Minister Anil Deshmukh.

By Sanay Patil : 1st feb 2020: Mumbai : The commission appointed to probe the violence in Koregaon-Bhima has been given a two-month extension and the government has distributed the funds needed for the inquiry work, state Home Minister Anil Deshmukh said.

The commission set up to investigate the violence in Koregaon-Bhima expires on February 8, 2020 . In the meantime, the officers and employees of this Commission have not received salary since November 2019. The government did not fund the daily expenditure to the Commission. Therefore, a letter was written to the government demanding that the commission be investigated. Therefore, the government, which has been awakened, has finally distributed the funds to the Commission.

Home Minister Anil Deshmukh has tweeted this information. The Koregaon-Bhima Inquiry Commission has been given a two-month extension. Funds have also been distributed for salaries and other expenses of officers and employees of the Commission. Deshmukh also mentioned in the post that action was taken against the officers who were delaying distributing the funds. Deshmukh has given this information by tagging Chief Minister Uddhav Thackeray and Deputy Chief Minister Ajit Pawar.

मुंबई: संजय पाटील:कोरेगाव-भीमा येथे झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आयोगाला दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली असून चौकशीच्या कामासाठी लागणारा निधीही सरकारने वितरीत केला आहे, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.

कोरेगाव-भीमा येथील हिंसेची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाची येत्या ८ फेब्रुवारी २०२० रोजी मुदत संपत आहे. त्यातच या आयोगाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर, २०१९पासून पगार मिळालेला नाही. आयोगाला दैनंदिन खर्चासाठीचा निधीही सरकारने दिला नाही. त्यामुळे आयोगाने ही चौकशीच गुंडाळण्यात यावी, अशी मागणी करणारं पत्रं सरकारला लिहिलं होतं. त्यामुळे खडबडून जागं झालेल्या सरकारने अखेर आयोगाला निधी वितरीत केला आहे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगाला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच आयोगाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर खर्चासाठी निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच हा निधी वितरित करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेशही देण्यात आल्याचं देशमुख यांनी पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे. देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना टॅग करून ही माहिती दिली आहे.

गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरेगांव-भीमा में हिंसा की जांच के लिए नियुक्त आयोग ने दो महीने का विस्तार दिया है और सरकार ने जांच के लिए आवश्यक धनराशि वितरित की है।

मुंबई: संजय पाटील:  कोरेगांव-भीमा में हिंसा की जांच के लिए नियुक्त आयोग को दो महीने का विस्तार दिया गया है और सरकार ने जांच कार्य के लिए आवश्यक धनराशि वितरित की है, राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा।

कोरेगांव-भीमा में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग की  ८ फेब्रुवारी २०२० को समाप्त हो रही है। इस बीच, इस आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 2019 नवंबर से वेतन नहीं मिला है। सरकार ने आयोग को दैनिक खर्च के लिए धन नहीं दिया। इसलिए, सरकार को पत्र लिखकर मांग की गई कि आयोग की जांच की जाए। इसलिए, सरकार, जो जागृत हुई है, ने अंततः आयोग को धनराशि वितरित की है।

गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोरेगांव-भीमा पूछताछ आयोग को दो महीने का विस्तार दिया गया है। आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों के लिए धन भी वितरित किया गया है। देशमुख ने पोस्ट में यह भी उल्लेख किया है कि धन बांटने में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। देशमुख ने यह जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को टैग करके दी है।

Continue Reading

Ajit Pawar's response, "Budget violates Maharashtra's expectations":Sanjay Patil

By Sanjay Patil : 1st feb 2020: Mumbai: Maharashtra pays the highest amount of taxes in the country. Maharashtra contributes the most to the economy. Yet Maharashtra is missing from the central budget. Union Finance Minister did not say many things in his speech. According to the Budget Estimates for the year 2019-20, Maharashtra was expected to receive Rs.44 thousands 672 crore. but it get only 36 thousand 220 crore only.   This is serious and shocking to Maharashtra, in which words Deputy Chief Minister and Finance Minister Ajit Pawar expressed his reaction.

Reacting to the budget, Shri. Pawar said that the Bengaluru Transport Service is given a 20 per cent share in the budget. Not to mention the transportation services of Mumbai, Pune and Nagpur. International Gold and Silver Market Announcements in the Gift City of Gujarat All this to reduce the importance of Mumbai and Maharashtra, or not? This budget has frustrated Maharashtra and frustrated the people.

The fiscal deficit was expected at 3.4 percent at the beginning of the current financial year. It has dropped to 3.8 at the end of the year. Also, in the 2020-21 budget, the growth rate is expected to be 10 percent at the current year (current growth rate means higher growth rate inflation). It is a matter of concern that growth will not be even 6 percent next year. He has also said.

Deputy Chief Minister Shri. Pawar further says that while the economy and growth rate of the country are at their lowest level in the last six years, it is not clear on the basis of claims that farmers have doubled their income till 2022 and milk production up to 2025. Creating a new smart city on PPP basis or announcing the sale of shares of LIC, IDBI Bank is a step towards the privatization of good, good companies when schemes like Make in India, Smart City are fooled.

Unemployment is at the highest level in the country. The economic downturn is in dire straits, in which case industries and foreign investors are expected to make decisions. But there is nothing concrete in the budget. It was wrong that dividend distribution tax (DDT) burden was imposed on the stakeholders, while the money was expected to remain in the hands of the people when the economy started to fall due to the blockade and GST. The real estate sector was in dire straits today and this sector was expected to provide comfort. Nothing concrete has happened.

It was possible to give income tax exemption to the middle class up to an income of Rs 8 lakh, but that opportunity has been lost. The decision to secure deposits of up to Rs 5 lakh from bankrupt bank customers is welcome but needs to be implemented with retrospective effect. Although the decision to invest in education is welcomed, it should also benefit the vulnerable, the disadvantaged, the neglected. Although a new education policy has been announced, it should not have regressive thinking.

Efforts are underway to impose the agenda of the Center by announcing three model laws on agriculture and marketing. The announcements and statistics given to the farmers are fraudulent. There is no concrete plan or program to double the income of the farmers. Even in the face of social security, the budget has been completely ignored. On the whole, the budget is disruptive of Maharashtra, denying farmers opportunities for development for the poor, the underprivileged, the neglected and the marginalized. Deputy Chief Minister and Finance Minister Ajit Pawar expressed his strong sentiment that themof rs 1178 decline in the stock market after the announcement of the budget was a sign of disappointment among industry and investors.

मुंबई : संजय पाटिल द्वारा: देशाच्या तिजोरीत महाराष्ट्र सर्वाधिक कर भरतो. अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचं योगदान सर्वाधिक आहे. तरीही केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्र गायब आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात अनेक गोष्टी सांगितलेल्या नाहीत. वर्ष २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महाराष्ट्राला केंद्रीय करातील ४४ हजार ६७२ कोटींचा निधी मिळणे अपेक्षित होते, परंतु सुधारित अंदाजानुसार केंद्रीय करातील ८ हजार ५५३ कोटी रुपये कमी होऊन ३६ हजार २२० कोटी रुपयेच मिळतील. हे महाराष्ट्रासाठी गंभीर आणि धक्कादायक आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना श्री. पवार म्हणाले, अर्थसंकल्पात बंगळूरु परिवहन सेवेला वीस टक्के भागभांडवल दिले जाते. मुंबई, पुणे, नागपूरच्या परिवहन सेवेचा उल्लेखही होत नाही. गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय सोने-चांदी बाजाराची घोषणा होते. हे सारे मुंबई आणि महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्यासाठी तर नाही ना? या अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग व देशवासियांची निराशा केली आहे.

चालू वित्तीय वर्षाच्या सुरुवातीला राजकोषीय तूट 3.4 टक्के अपेक्षित होती. ती घसरुन ती वर्षाअखेर ३.८ झालेली आहे. तसेच 2020-21 अर्थसंकल्पामध्ये पुढील वर्षात चालू किमतीवर विकासदर 10 टक्के (चालू किमतीचा विकासदर म्हणजे विकासदर अधिक महागाई दर) अपेक्षित धरला आहे. याचा अर्थ पुढील वर्षातील विकास दर 6 टक्के देखील राहणार नाही ही चिंतेची बाब आहे. असेही त्यांनी म्हटले आहे.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणतात, देशाची अर्थव्यवस्था आणि विकासदर गेल्या सहा वर्षातील सर्वात नीचांकी पातळीवर असताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट, दुधाचे उत्पादन २०२५ पर्यंत दुप्पट असे दावे कशाच्या आधारे करण्यात आले, याचा बोध होत नाही. मेक इन् इंडिया, स्मार्ट सिटीसारख्या योजना फसल्या असताना पीपीपी तत्वावर नवीन स्मार्ट सिटी निर्माण करणे किंवा एलआयसी, आयडीबीआय बँकेच्या समभागविक्रीची घोषणा हे उत्तम, चांगल्या संस्थांच्या खाजगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.

देशात बेराजगारी सर्वोच्च पातळीवर आहे. आर्थिक मंदीचे गंभीर सावट आहे, अशा परिस्थितीत उद्योग आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करतील अशा निर्णयांची अपेक्षा होती. परंतु अर्थसंकल्पात त्याबाबत ठोस काही दिसत नाही.  नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरु असताना लोकांच्या हातात पैसे शिल्लक राहतील अशा ठोस उपाययोजना अपेक्षित होत्या, उलट डिव्हीडंड डिस्ट्रीब्यूशन टॅक्सचा (डीडीटी)  बोजा भागधारकांवर लादण्यात आला आहे, हे चुकीचं आहे. रियल इस्टेट क्षेत्र आज अत्यंत बिकट अवस्थेत असताना या क्षेत्राला दिलासा अपेक्षित होता. त्याबाबतही ठोस काहीही घडलेले नाही.

मध्यमवर्गीयांना आठ लाख रुपये उत्पन्नापर्यंत सरसकट आयकर सवलत देणे शक्य होते, परंतु ती संधी गमावली आहे. दिवाळखोरीत गेलेल्या बँकांच्या ग्राहकांची 5 लाख रुपयांपर्यंतची ठेव सुरक्षित करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे परंतु तो पूर्वलक्षी प्रभावाने राबवण्याची गरज आहे. शिक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी याचा फायदा दुर्बल, वंचित, उपेक्षित घटकांनाही मिळायला हवा. नव्या शिक्षण धोरणाची  घोषणा झाली असली तरी त्यात प्रतिगामी विचारांना थारा असता कामा नये.

कृषी व पणनसंदर्भातील तीन मॉडेल कायद्यांची घोषणा करुन केंद्राचा अजेंडा राज्यांवर थोपवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. शेतकऱ्यांसंदर्भात केलेल्या घोषणा व दिलेली आकडेवारी फसवी आहे. यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याची कोणतीही ठोस योजना, कार्यक्रम नाही.  सामाजिक सुरक्षेच्या आघाडीवरही अर्थसंकल्पात पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. एकूण पाहता हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग करणारा, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्योजक, गरीब, वंचित, उपेक्षित घटकांना विकासाची संधी नाकारणारा आहे. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर शेअर बाजारात ११७८ अंकांनी झालेली घसरण हे उद्योग व गुंतवणूकदारांमधील नैराश्याचे निदर्शक आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत.

मुंबई: संजय पाटिल द्वारा: महाराष्ट्र देश के नोटबंदी में सबसे ज्यादा टैक्स देता है। महाराष्ट्र अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देता है। फिर भी केंद्रीय बजट से महाराष्ट्र गायब है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कई बातें नहीं कही। वर्ष 2019-20  के बजट अनुमानों के अनुसार, महाराष्ट्र को केंद्रीय करों में  ४४ हजार ६७२ करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद थी, लेकिन संशोधित अनुमानों के अनुसार, केंद्रीय करों को घटाकर ३६ हजार २२० करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। यह महाराष्ट्र के लिए गंभीर और चौंकाने वाला है, जिसमें उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री। पवार ने कहा कि बजट में बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस को 20 फीसदी हिस्सा दिया गया है। मुंबई, पुणे और नागपुर की परिवहन सेवाओं का उल्लेख नहीं है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट की घोषणा यह सब मुंबई और महाराष्ट्र के महत्व को कम करने के लिए, या नहीं? इस बजट ने महाराष्ट्र को निराश और लोगों को निराश किया है।

चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद थी। यह साल के अंत में गिरकर 3.8 हो गया है। साथ ही, 2020-21 के बजट में, विकास दर चालू वर्ष में 10 प्रतिशत रहने की उम्मीद है (वर्तमान विकास दर का मतलब उच्च विकास दर मुद्रास्फीति है)। यह चिंता का विषय है कि अगले साल विकास दर 6 प्रतिशत भी नहीं होगी। उसने भी कहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री। पवार आगे कहते हैं कि जहां देश की अर्थव्यवस्था और विकास दर पिछले छह वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर है, यह उन दावों के आधार पर स्पष्ट नहीं है कि किसानों ने अपनी आय को 2022 और दुग्ध उत्पादन को 2025 तक बढ़ा दिया है। पीपीपी आधार पर एक नया स्मार्ट सिटी बनाना या एलआईसी के शेयरों की बिक्री की घोषणा करना, आईडीबीआई बैंक, अच्छी, अच्छी कंपनियों के निजीकरण की दिशा में एक कदम है जब मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं को मूर्ख बनाया जाता है।

देश में बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है। आर्थिक मंदी काफी तनाव में है, ऐसे में उद्योगों और विदेशी निवेशकों को निर्णय लेने की उम्मीद है। लेकिन बजट में कुछ भी ठोस नहीं है। यह गलत था कि स्टेकहोल्डर्स पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) का बोझ लगाया गया था, जबकि पैसा तब लोगों के हाथों में रहने की उम्मीद थी जब नोटबंदी और जीएसटी के कारण अर्थव्यवस्था गिरने लगी थी। रियल एस्टेट क्षेत्र आज काफी तनाव में था और इस क्षेत्र को आराम प्रदान करने की उम्मीद थी। कुछ भी ठोस नहीं हुआ है।

मध्यम वर्ग को 8 लाख रुपये तक की आय पर आयकर छूट देना संभव था, लेकिन वह अवसर खो गया है। दिवालिया बैंक के ग्राहकों से 5 लाख रुपये तक की जमा राशि सुरक्षित करने का निर्णय स्वागत योग्य है लेकिन इसे पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की आवश्यकता है। यद्यपि शिक्षा में निवेश करने के निर्णय का स्वागत किया गया है, लेकिन इसे कमजोर, वंचितों, उपेक्षितों को भी लाभ देना चाहिए। हालांकि एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, लेकिन इसमें प्रतिगामी सोच नहीं होनी चाहिए।

कृषि और विपणन पर तीन मॉडल कानूनों की घोषणा करके केंद्र के एजेंडे को लागू करने का प्रयास चल रहा है। किसानों को दी गई घोषणाएं और आंकड़े फर्जी हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोई ठोस योजना या कार्यक्रम नहीं है। सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर भी बजट को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। कुल मिलाकर, बजट महाराष्ट्र के लिए विघटनकारी है, जिसमें गरीबों, वंचितों, उपेक्षितों और हाशिए के लोगों के लिए विकास के अवसरों से इनकार किया गया है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने अपनी मजबूत भावना व्यक्त की कि बजट की घोषणा के बाद शेयर बाजार 1178  गिरावट, उद्योग और निवेशकों के बीच निराशा का संकेत थी।

Continue Reading