भीम आर्मीच्या कार्यक्रमाला अखेर सशर्त परवानगी ,रेशीमबागेत रावण: संजय पाटील

संजय पाटील: नागपूर: ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दुसऱ्याच्या अर्थात, भाजपच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून मनुस्मृतीचा अजेंडा राबवण्याऐवजी खोटारडेपणाचा बुरखा काढावा आणि थेट निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे’, असे आव्हान भीम आर्मीचे संस्थापक अॅड. चंद्रशेखर आझाद (रावण) यांनी शनिवारी येथे दिले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्मृतिमंदिर असलेल्या रेशीमबाग मैदानात भीम आर्मीचा शनिवारी कार्यकर्ता मेळावा झाला. सिटिझन्स ऑफ इंडियाचे यास सहकार्य लाभले होते. सीएए आणि एनआरसी विरोधातील या मेळाव्यास उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विविध अटींसह परवानगी दिल्याने या मेळाव्यात आझाद काय बोलतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. सुमारे ३५ मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी संघ, सरसंघचालक मोहन भागवत, भाजप आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर तोफ डागली.


‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इशाऱ्यावर भाजपचा कारभार चालतो. बाता राज्यघटनेच्या करतात आणि अजेंडा मनुस्मृतीचा राबवण्यात येतो. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखी आम्ही गोळीची भाषणा वापरणार नाही. तुम्ही खुशाल गोळी चालवा. परंतु भाजप नेत्यांनो, एक लक्षात घ्या, सत्ता बदलेल आणि ज्यादिवशी सत्तेत येऊ तेव्हा एकेका अत्याचाराचा हिशेब घेऊ. आमच्यावर अत्याचार करणारे अधिकारी, मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान कुणीही असो, बहुजनांची सत्ता आल्यानंतर कुणालाही सोडणार नाही’, असा इशाराही आझाद यांनी दिला.

भीम आर्मीचा कार्यक्रम रेशीमबाग मैदानावर घेण्याची सशर्त परवानगी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिली आहे. यामुळे आयोजकांना मोठा दिलासा मिळाला असून पोलिसांचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे.

संस्थेचे संस्थापक चंद्रशेखर आझाद हे २२ फेब्रुवारीला उपराजधानीतील कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेणार आहेत. याकरिता रेशीमबाग मैदानावर कार्यक्रम घेण्याची अनुमती मिळावी म्हणून त्यांनी नासुप्र व पोलिसांकडे अर्ज केला होता. ७ आणि १३ फेब्रुवारीच्या पत्र व्यवहारानुसार नासुप्रने सशर्त परवानगी दिली व त्यांची परवानगी पोलिसांच्या परवानगीवर अवलंबून असेल, असे स्पष्ट केले. मैदान नासुप्र आणि सी.पी. अ‍ॅण्ड बेरार शिक्षण संस्थेच्या अखत्यारित असल्याने संस्थेने ४३ हजार रुपयांचे शुल्कही भरले.

शिक्षण संस्थेने जागा उपलब्ध करून देण्याची परवानगी दिली. पण, सक्करदरा पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण सांगून सभेला परवानगी नाकारली. त्या निर्णयाला भीम आर्मीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. माधव जामदार यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नाचिन्ह उपस्थित केले होते. शिवाय लोकांचा आवाज दडपणे अतिशय धोकादायक असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यानंतर आज शुक्रवारी सकाळी १०.३० वाजता न्यायालयाने पोलिसांचा १७ फेब्रुवारीचा आदेश रद्द ठरवून आयोजकांना सशर्त परवानगीचेआदेश दिले.   याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.

Continue Reading

अनियमिततेमुळे सिमेंट रस्त्यांच्या कामांची चौकशी करण्याचे आदेश महापौरांनी दिले: संजय पाटील

संजय पाटील: नागपूर: मनपाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने इंडियन रोड कॉंग्रेसच्या निकषांचे पालन केले नाही, असे सतीश होले यांनी सर्वसाधारण सभेत सांगितले.

शहरातील सिमेंट रस्ते तयार करताना झालेल्या अनियमिततेचा मुद्दा नागपूर महानगरपालिका (एनएमसी) कडे परत आला आहे. महापौर संदिप जोशी यांनी गुरुवारी झालेल्या वादळी महासभेच्या बैठकीत नगरसेवकांनी निकषांचे उल्लंघन केल्याबद्दल केलेल्या दाव्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. हा विषय येत्या काही दिवसांत मोठ्या वादात पडेल.

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य सतीश होले म्हणाले की, महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काँक्रीट रस्ता बांधकाम करण्यापूर्वी इंडियन रोड कॉंग्रेस (आयआरसी) च्या निकषांचे पालन केले नाही. त्यांच्या वादाच्या वेळी नगरसेवकांनी शहरातील 1 फूट जाड रस्त्यांची गरज असताना प्रश्न केला, तर राष्ट्रीय महामार्गाने सहा इंच जाडीसह सिमेंट काँक्रीट रस्ता तयार केला.

'हितावडा' शी बोलताना होले म्हणाले, लिबर्टी टॉकीज ते नेल्सन स्क्वेअर पर्यंतचा रस्ता सहा इंचाच्या खाली आहे आणि शहराच्या छोट्या-रस्त्यांतदेखील काँक्रिटीकरणासाठी जवळपास 1 फूट जाडीचे काम मनपाने केले आहे. रस्ते. त्यांनी महापालिका प्रशासनाकडे स्पष्टीकरण मागितले असता समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत.

महापालिकेचे कार्यवाहक अधीक्षक अभियंता मनोज तलेवार यांनी रस्ते जाड होण्याच्या प्रश्नावर बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आणि विश्वेश्वरय राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (व्हीएनआयटी) च्या सल्लागाराचा हवाला दिला.

तथापि, रस्त्यांची जाडी निश्चित करण्यासाठी केले गेलेले ट्रॅफिक डेन्सिटी रिपोर्ट आणि कॅलिफोर्निया बेअरिंग रेशो (सीबीआर) सर्वेक्षण याबद्दल विचारले असता, तळेवार चकित झाले आणि ते म्हणाले की

मंत्री विशेष निधी, तर नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या कंपनीला मनपाने 55 55 टक्के रक्कम भरली.

वानवे यांनी ‘द हितवाडा’ ला सांगितले की समांतर रिंग रोडवर काँक्रीट रस्ता तयार करण्याचे काम या तिन्ही कंपन्यांनी केले आहे आणि पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून त्यांनी बॅचिंग प्लांट उभारला आहे. याबाबत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे, असेही ते म्हणाले.

सभागृहात विरोधी पक्षनेते यांनी मे. अभि अभियांत्रिकीवर गंभीर आरोप केले की असे म्हटले आहे की, फर्मने बांधकाम कर उपकर भरला नाही, रॉयल्टीची बिलेही 100 कोटी रुपये दिली नाहीत.

वानवे यांनी रस्त्याच्या कडेला रोप लावण्याच्या करारातही अनियमितते केल्याचा आरोप केला. कंत्राट 40 कोटी रुपये होते आणि कंत्राटदार हे काम पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाल्याने मनपा प्रशासनाने भरपाई करण्यात घाई केली.

महापौर संदिप जोशी यांनी प्रशासनाला या प्रकरणाची चौकशी करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

Mayor orders probe into cement road works over irregularities

 Sanjay Patil :Nagpur : Public Works Department of NMC did not adhere to norms of Indian Road Congress, said Satish Holay in general body meeting.

The issue of irregularities in construction of cement roads in city has come back to haunt Nagpur Municipal Corporation (NMC). Mayor Sandip Joshi ordered inquiry into claims made by corporators about violation of norms during the stormy general body meeting on Thursday. The issue could snowball into major controversy in coming days.

Raking up the matter, Satish Holay, a member of ruling Bharatiya Janata Party (BJP), said, Public Works Department of NMC did not adhere to norms of Indian Road Congress (IRC) before undertaking concrete road construction. During the course of his argument, the corporator questioned the need for 1 feet thick roads in city whereas National Highway constructed a cement concrete road with thickness of six inches.

While talking to ‘The Hitavada’, Holay said, the road from Liberty Talkies to Nelson Square is even below six inches, and it’s a wonder that even in small by-lanes of city NMC went on for uniform thickness of nearly 1 feet for concrete roads. When he sought an explanation from the NMC administration, it could not provide satisfactory answers.

Manoj Talewar, Acting Superintending Engineer, Public Works, NMC, tried to defend the issue of thickness of the roads and cited advisory of Visvesvaraya National Institute of Technology (VNIT).

However, when asked about traffic density report and California bearing ratio (CBR) survey that was done to determine thickness of roads, Talewar wavered and said they have

Minister Special Funds while NMC release over 55 per cent of payment to the firm which is violation of rules.

Wanve told ‘The Hitavada’ that the three firms have bagged the work for construction of concrete road on parallel Ring Road and they have erected batching plant in violation of environmental norms. He has demanded an inquiry into the same, he added.

In the House, the Leader of Opposition levelled serious allegations against M/s Abhi Engineering stating that the firm did not pay construction cess even royalty bills to the tune of Rs 100 crore were not submitted.

Wanve also alleged irregularities in contract of plating saplings by road side. The contract was worth Rs 40 crore and NMC administration acted in haste in releasing payment as the contractors failed to accomplish the task.

Mayor Sandip Joshi directed administration to inquire into the matter and submit the report in next meeting.

Continue Reading

टोलनाक्यांवरील रांगा कमी करण्यासाठी लेनची संख्या वाढवा -संजय पाटील

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

संजय पाटील:मुंबई : मुंबई - पुणे द्रुतगती महामार्ग, ठाणे, दहीसर, ऐरोली, वाशी येथील टोलनाक्यांवरील रांगा कमी करण्यासाठी लेन वाढवाव्यात, असे निर्देश देतानाच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ‍(‍एमएसआरडीसी)‌ राज्यातील सर्व उड्डाणपुलांचा आढावा घेऊन त्यांच्या सुशोभीकरणात एकसुत्रता असावी, अशी सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली.

एमएसआरडीसीच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री. श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री संजय बनसोडे, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, सह व्यवस्थापकीय संचालक विजय वाघमारे, सह व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, मुख्य अभियंता शशिकांत सोनटक्के आदी उपस्थित होते.

यावेळी महामंडळामार्फत विकसित करण्यात येत असलेल्या विविध विकासकामांचा आढावा मंत्री श्री. शिंदे यांनी घेतला. रस्ते, पूल, उड्डाणपुल तयार करताना त्यांच्या सौंदर्यावर अधिक भर द्यावा. रस्त्यांच्या दुभाजकांवर झाडे लावावीत, शोभीवंत कुंड्या ठेवून त्यांची निगा राखावी. राज्यभरात महामंडळाच्या माध्यमातून जे उड्डाणपूल तयार करण्यात आले आहेत त्यांचा आढावा घेण्यात यावा. या पुलांची रंगरंगोटी, सौंदर्यीकरणावर भर देताना त्यात एकसुत्रता असावी. यासाठी अधिकारी नेमून त्याचा पाठपुरावा करण्यात यावा. रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यात यावेत. खड्डे पडणार नाही याची दक्षताही घ्यावी, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी सांगितले. उड्डाणपुलाखाली डेब्रिज, सामान राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. पुलांखालचा भाग स्वच्छ आणि मोकळा राहावा यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.

रस्त्यांच्या कामांमुळे राज्याच्या विकासात भर पडत असून नागरिकांची मोठी सोय होत आहे. मात्र टोल नाक्यांवर वाहनांच्या मोठ्या प्रमाणावर रांगा दिसून येतात. नागरिकांना टोल देण्यासाठी तास-तासभर अडकून पडण्याची गरज नसल्याचे श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. टोल नाक्यांवरील ही गर्दी कमी करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करा. लेनची संख्या वाढवा. हॅण्डहेल्ड मशीनधारकांची संख्या वाढवावी. विशेषत: सुटीच्या दिवशी मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्ग, दहीसर, वाशी या टोलनाक्यांवर मोठी गर्दी होते, असेही त्यांनी सांगितले.

कल्याण-शीळफाटा रस्त्यांचे काम तातडीने पूर्ण करा. रस्त्यांवर माती, डेब्रीज काढून टाका व रस्ते स्वच्छ आणि सुंदर करा. रस्त्यांच्या दुभाजकांवर असेल्या कुंड्यांना रंगरंगोटी करा असे निर्देशही श्री. शिंदे यांनी केले. पावसाळ्यामध्ये पुलांवर खड्डे पडतात त्यामुळे अपघात होऊ शकतात. अशा पुलांची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशा सूचनाही श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या. 

Increase the number of lanes to reduce the queue on the toll lines

Public Works Minister Eknath Shinde directs 

Sanjay Patil: Mumbai: Mumbai - Pune Express Highway, Thane, Dahisar, Aeroli, Vashi, while directing the lanes to reduce lane on the toll lanes, the Maharashtra State Roads Development Corporation (MSRDC) reviewed all the flyovers in the state and said that their construction should be publicized. Minister Eknath Shinde made this here today.

A meeting of the Board of Directors of MSRDC was held. Minister at that time. Mr. Shinde was talking. At this time, Minister of State Sanjay Bansode, Managing Director of the Corporation Radheshyam Mopalwar, Co-Managing Director Vijay Waghmare, Co-Managing Director Dr. Chandrakant Pulkundawar, Chief Engineer Shashikant Sonantke were present.

The Minister reviewed the various development works being developed by the corporation at this time. Powered by Blogger. Emphasis should be given to their beauty while creating roads, bridges and flyovers. Plants should be planted on road dividers; The flyovers created by the corporation across the state should be reviewed. The colors of these bridges should be harmonious while emphasizing the beautification. For this, the officer should be appointed and pursued. Road pits should be extinguished. The public works minister also said that they should be careful not to fall into the pits. Be careful that the luggage is not luggaged under the flyover. Efforts should be made to keep the bridge area clean and open.
Road works are contributing to the development of the state and there is great convenience for the citizens. However, a large number of vehicles are seen on the toll knots. There is no need for people to get stuck for hours to pay the toll. Shinde said at this time. Take immediate measures to reduce this rush on toll noses. Increase the number of lanes. Increase the number of handheld machine holders. Especially on the holidays, the Mumbai-Pune Express Highway, Dahisar and Vashi were very crowded, he said.


Immediately complete the Kalyan-Shilpahata road. Remove the soil, debris on the roads and make the roads clean and beautiful. Shri also instructs that you paint the rings on the road dividers. Powered by Blogger. In the rainy season, bridges over the bridges can cause accidents. Shri also suggested that such bridges be repaired immediately. Shinde gave this time.

Continue Reading

'जलयुक्त शिवार' बट्ट्याबोड - फडणवीसांची डोकेडुखी- संजय पाटील

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेली 'जलयुक्त शिवार' ही योजनाही बंद करण्याची तयारी महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीतील अशास्त्रीय पद्धत, अनियमितता आदी कारणांमुळे सुमारे साडेआठ हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेचा राज्याला फारसा फायदा झाला नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत नवे सरकार आल्याचे कळते.

संजय पाटील : मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेली 'जलयुक्त शिवार' ही योजनाही बंद करण्याची तयारी महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीतील अशास्त्रीय पद्धत, अनियमितता आदी कारणांमुळे सुमारे साडेआठ हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेचा राज्याला फारसा फायदा झाला नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत नवे सरकार आल्याचे कळते. त्यामुळेच ३१ डिसेंबर २०१९ नंतर या योजनेच्या राज्यातील एकाही कामाला मंजुरी देण्यात आली नसून, या योजनेऐवजी पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी नवी योजना हे सरकार आणणार आहे.

:
अवकाळी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती, सिंचनाच्या मर्यादित सुविधा यामुळे काही वर्षांत कृषी क्षेत्रात अनिश्चितता वाढली आहे. त्यातच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचनाच्या योजना हाती घेऊनही सिंचनाचा टक्का वाढला नसल्याचे मत मांडत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी 'जलयुक्त शिवार अभियान' राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ही योजना राबवताना तांत्रिक बाबी लक्षात घेण्यात आल्या नसल्याचे महाविकास आघाडी सरकारला अभ्यासानंतर आढळून आले आहे.

यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. या कार्यक्रमांतर्गत विविध बारा योजना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सुरू असताना सन २०१४मध्ये सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने हा कार्यक्रम बंद केला. त्यातील १२ योजनांचे एकत्रीकरण करून त्यातूनच जलयुक्त शिवार ही नवी योजना सुरू केली. मात्र, ही योजना राबवताना तांत्रिक बाबी लक्षात घेण्यात आल्या नसल्याचे आणि या योजनेचा लाभ झालाच नसल्याचे महाविकास आघाडी सरकारला अभ्यासानंतर आढळून आले आहे.

Continue Reading

शिक्षणामुळेच प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त होतो - राजस्थानचे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट: संजय पाटील

स्व.मनोहरभाई पटेल जयंतीनिमीत्त सुवर्ण पदक वितरण समारंभ

संजय पाटील : गोंदिया : जिल्ह्याच्या विकासासाठी एका विशिष्ट दृष्टीकोनातून इथल्या विमानतळाचा विकास, वैमानिक प्रशिक्षण संस्था आणि वेगवेगळ्या शिक्षणाच्या सुविधेसाठी संस्थांची निर्मिती मनोहरभाई पटेल आणि प्रफुल पटेल यांनी केली आहे. गोंदिया शिक्षण संस्था ही गुणवत्तेला महत्त्व देऊन दोन्ही जिल्ह्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात काम करत आहे. शिक्षणातूनच प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त होतो. असे प्रतिपादन राजस्थानचे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी केले.

गोंदिया येथील धोटे बंधू विज्ञान महाविद्यालयाच्या प्रांगणात स्व.मनोहरभाई पटेल यांच्या ११४ व्या जयंती निमित्ताने गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सुवर्ण पदक वितरण समारंभाचे उद्घाटक म्हणून श्री. पायलट बोलत होते. अध्यक्षस्थानी खा.प्रफुल पटेल हे होते. प्रमुख अतिथी म्हणून महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले, गृहमंत्री तथा पालकमंत्री अनिल देशमुख, पर्यटन व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, चित्रपट अभिनेता सुनील शेट्टी यांची उपस्थिती होती.
श्री. पायलट म्हणाले, शिक्षणासाठी जो राज्याचा पैसा खर्च होतो तो खर्च नसून गुंतवणूक आहे. विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या क्षेत्रात जे शिक्षण देण्यात येते, त्या शिक्षणातून विविध क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळते. गुणवंत विद्यार्थ्यांनी ज्या पद्धतीने परिश्रम, जिद्दीने यश संपादन केले आहे त्यांची प्रेरणा इतर विद्यार्थ्यांनी घेऊन शैक्षणिक क्षेत्रात यश संपादन करावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. वंचित, शोषित, शेतकरी व शेतमजूरांच्या मुलांनी जिद्दीने शिक्षण घेवून आयएएस, आयपीएस सारखी मोठी पदे भूषवावीत. त्यामुळे आपण ज्या समाजातून आलेलो आहोत याची जाणीव ठेऊन त्या समाजाच्या विकासाला गती मिळण्यास याचा हातभार लागेल असे त्यांनी सांगितले.
श्री. पटेल म्हणाले, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार दरवर्षी करण्यात येतो. या विद्यार्थ्यांची प्रेरणा घेऊन इतर विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात आपला नावलौकिक करावा हा उद्देश आहे. भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यात १९५६ मध्ये कोणत्याही प्रकारच्या शैक्षणिक सुविधा नसताना मनोहरभाई पटेलांनी गोंदिया शिक्षण संस्थेची स्थापना करुन शिक्षणाची ज्योत प्रज्वलित केली. सर्वप्रथम त्यांनी शिक्षणाकडे लक्ष दिले. त्यांनी लावलेल्या शैक्षणिक रोपट्याचे आज वटवृक्षात रुपांतर झाले आहे. गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यात या शिक्षण संस्थेत जवळपास १ लाख २५ हजार पेक्षा अधिक विद्यार्थी विविध शाखेत शिक्षण घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिक्षणासोबतच मनोहरभाईंनी सिंचनाकडेही लक्ष दिल्याचे सांगून खा.पटेल म्हणाले, अनेक सिंचन प्रकल्पाची सुरुवात त्यांच्या काळात झाली. दोन्ही जिल्ह्यात अनेक विकास कामे झाली. केवळ एवढ्याच विकासावर न थांबता आणखी विकास करण्याची आवश्यकता आहे. जिल्ह्याच्या लोकप्रतिनिधींवर विकासाची जबाबदारी आहे. ४७० कोटी रुपये निधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीसाठी मंजूर असून नियोजित जागेवर येत्या दोन वर्षात ही इमारत पुर्ण होईल असा विश्वास व्यक्त करुन श्री. पटेल यांनी धापेवाडा टप्पा-२ आणि टप्पा-३ चे काम देखील दोन वर्षात पूर्ण करावयाचे असून गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील शेतीला मोठ्या प्रमाणात सिंचनाची सुविधा निर्माण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
श्री. पटोले म्हणाले, जिल्ह्याच्या विकासाला दिशा देण्याचे काम मनोहरभाई पटेलांनी केले. प्रफुल पटेल यांच्या पुढाकारातून दोन्ही जिल्ह्यात वन कायद्यात अडकलेले अनेक सिंचन प्रकल्प सोडविण्यात आले आहे. त्यामुळे हे सिंचन प्रकल्प पुर्ण होण्यास मदत होणार आहे. धापेवाडा टप्पा-२ आणि धापेवाडा टप्पा-३ पुर्ण होताच दोन्ही जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्रात समृद्धीचा मार्ग प्रशस्त होण्यास मदत होणार आहे. मार्चअखेर गोंदिया-जबलपूर रेल्वे लाईनचे काम पुर्ण होणार असल्यामुळे दक्षिण ते उत्तर रेल्वे लाईनचे अंतर कमी होणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात व्यापाराला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.
शिक्षण क्षेत्रात आणखी काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून श्री. पटोले म्हणाले, आज बेरोजगारीचा प्रश्न मोठा आहे. बेरोजगारांना तांत्रिक आणि कौशल्याचे शिक्षण दिले तर त्यांना स्वावलंबनास मदत होणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष या नात्याने राज्यातील जनतेला न्याय देण्याचे काम करण्यात येईल असे सांगितले. गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यात पोलिसांच्या विविध ठिकाणी असलेल्या शासकीय निवासस्थानांची दुरावस्था झाली आहे. यासाठी गृह विभागाने चांगले क्वार्टर्स बांधण्याचे काम हाती घ्यावे अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.
श्री. देशमुख म्हणाले, मनोहरभाई पटेलांनी त्या काळात दोन्ही जिल्ह्यात शिक्षणाची व्यवस्था निर्माण केली. शेतकऱ्यांसाठी सिंचन प्रकल्पाची सुरुवात केली. दोन्ही जिल्ह्याचा विकास झाला पाहिजे यादृष्टीने काम केले. राज्यात ८ हजार पोलिसांची भरती करण्यात येईल. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीसह धापेवाडा उपसा सिंचन योजनेचे काम येत्या दोन ते तीन वर्षात पुर्ण करण्यात येईल. अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यात येतील. शासनाने २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले असून लवकरच २ लाख रुपयांवरील कर्ज माफ करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल असे ते म्हणाले.
श्री. ठाकरे म्हणाले, गोंदिया शिक्षण संस्थेचा परिसर बघून असे वाटत आहे की, आपण एखाद्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कॉलेजच्या परिसरात आलो आहे. विद्यार्थ्यांनी आणि संस्थेनी चांगली जपवणूक केली आहे. इथे शिक्षण घेतलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी विविध क्षेत्रात उत्तम कामगिरी केली आहे. चांगली मेहनत व परिश्रमातून विद्यार्थ्यांनी हे यश गाठले आहे. मनोहरभाई पटेल यांचा वारसा प्रफुल पटेलांनी यशस्वीपणे पुढे चालविला आहे. दोन्ही जिल्ह्यात शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षण गावागावापर्यंत घेऊन जाण्याचे काम त्यांनी केले. शिक्षण हे महाराष्ट्रासाठी गरुड झेप आहे. देशाला सुपरपॉवर बनवायचे असेल तर शिक्षण हे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अभिनेता सुनिल शेट्टी यांनी भाषणाची सुरुवात मराठीत केल्याने उपस्थित युवावर्गाने टाळ्यांचा कडकडाट करुन प्रतिसाद दिला. चांगल्या समारंभाला उपस्थित राहण्याचे भाग्य लाभल्याचे सांगून श्री. शेट्टी म्हणाले, गोंदिया शिक्षण संस्था उत्तम प्रकारे काम करत आहे. शिक्षण हे जीवन आहे. तुमच्याकडे असलेली बुद्धी कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मी अभिनेता आहे नेता नाही त्यामुळे मला भाषण देता येत नाही असे सांगितले. चित्रपटातील ‘मै तुम्हे भूल जाऊ यह हो नही सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मै होने नही दुंगा’ हा संवाद ऐकवून उपस्थितांच्या प्रचंड टाळ्या घेतल्या. भविष्यात वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उद्घाटनाला नक्कीच येईल असे ते म्हणाले.
प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील आदित्य राहुलकर, कल्याणी सोनवाणे, सिया ठाकुर, अर्चना राऊत, अक्षय शिवणकर, मेघा अग्रवाल, सोनिया नंदेश्वर, प्रतिक्षा वेदपुरीया, खुशी गंगवाणी, सुषुप्ती काळबांडे, पायल चोपडे, समिक्षा बोरघरे व मनिषा भदाडे यांचा सुवर्ण पदक व सन्मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला. प्रारंभी स्वागतगीत मनोहरभाई पटेल सैनिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केले.
धोटे बंधू विज्ञान महाविद्यालय परिसरात असलेल्या गोंदिया शिक्षण संस्थेत मान्यवरांचे आगमन होताच राजस्थानचे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी कृषी प्रदर्शनाचे उदघाटन केले. बिरसी विमानतळ येथून पाहुण्यांचे सर्वप्रथम मनोहरभाई पटेल इंजिनियरींग महाविद्यालयाच्या परिसरात आगमन झाले. यावेळी पाहुण्यांनी मनोहरभाई पटेल यांच्या पुर्णाकृती पुतळ्याला पुष्प अर्पण केले. बिरसी विमानतळ येथे मान्यवरांचे आगमन होताच त्यांनी बिरसी विमानतळ येथे असलेल्या वैमानिक प्रशिक्षण संस्थेला भेट दिली.
कार्यक्रमाला मंचावर गोंदिया शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्ष वर्षा पटेल, भंडारा जि.प. अध्यक्ष रमेश डोंगरे, आमदार सर्वश्री विनोद अग्रवाल, गोंदिया नगराध्यक्ष अशोक इंगळे, भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सुनिल फुंडे, म्हाडाचे माजी सभापती नरेश माहेश्वरी यांच्यासह विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, युवक-युवती व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन माजी आ.राजेंद्र जैन आणि जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी केले. तर उपस्थितांचे आभार माजी आ.राजेंद्र जैन यांनी मानले.

Continue Reading

शासकीय धोरणानुसार निधीचा उपयोग करा – विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले : संजय पाटील

साकोली येथे विविध विकास कामांचा आढावा

संजय पाटील:  भंडारा : शासकीय योजनांचे प्रारूप व उद्देश साधून सर्वसामान्य नागरिकांना योजनेचा लाभ मिळेल याकरिता नियोजन बद्ध व कालबद्ध पद्धतीने कार्य करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी उपविभागीय आढावा बैठकीत दिले.

साकोली उपविभागीय क्षेत्रातील आढावा बैठकीत साकोली येथील पंचायत समितीच्या नवीन इमारतीसाठी ४९६.३० लक्ष निधी मंजूर झाला असून दोन हेक्टर जागेत पंचायत समितीची नवीन इमारत दहा हजार सातशे एकवीस चौरस फूट मध्ये बांधकामाचे टेंडर झाले असून लवकरच त्याचे वर्क ऑर्डर काढण्याचे निर्देश श्री. पटोले यांनी दिले. त्याचप्रमाणे लाखांदूर येथील पंचायत समितीच्या नवीन इमारती करता ९ कोटी ३० लक्ष रुपयांचे प्रस्ताव पाठविण्यात आली असून ते सुद्धा लवकरच मंजूर करण्यात येतील व जुन्या ठिकाणी पंचायत समितीची नवीन इमारत तयार करण्यात येणार असल्याचे श्री. पटोले यांनी सांगितले. उपविभागीय क्षेत्रातील तालुका क्रीडा संकुलाच्या देखरेखीसाठी स्थानिक स्तरावर समिती तयार करावी. क्रीडा संकुल सुशोभित व सर्व सोयींनी युक्त करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना श्री. पटोले यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी एम.जे. प्रदीप चंद्रन उपविभागीय अधिकारी मनीषा दांडगे, उपविभागीय अधिकारी भंडारा श्रीकृष्ण पांचाळ तहसीलदार मल्लिक विरानी, जिल्हा क्रीडा अधिकारी चंद्रकांत शिंदे, तालुका क्रीडा अधिकारी प्रशांत गोंदल, डीसीसी बँकेचे उपाध्यक्ष सदाशिव वलथरे, जिल्हा परिषद सदस्य होमराज कापगते, लाखनी नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष ज्योती निखाडे उपस्थित होते. गोसेखुर्द डाव्या कालव्याचे व नेरला उपसा सिंचन योजना तसेच निम्न चुलबंद प्रकल्पाचे काम हे अंतिम टप्प्यात असून उर्वरित भूसंपादनाच्या अडचणी दूर करून प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदला तातडीने द्यावा अशा सूचना करुन सिंचन प्रकल्पाचे कार्य युद्धस्तरावर पूर्ण करून पुढील वर्षी शेतकऱ्यांना पिकासाठी पाणी देण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना विधानसभा अध्यक्ष यांनी याप्रसंगी दिली.
या आढावा बैठकीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सर्व प्रकारच्या आवास योजना प्रलंबित भूसंपादन प्रकरणे विविध कृषी योजनांच्या आढावा पाणीटंचाई सिंचन प्रकल्पाची सद्यस्थिती वनहक्क अतिक्रमणाबाबत मुद्दे शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना व उपविभागातील तालुका क्रीडा संकुला विषयी आढावा अशा विविध विषयांच्या आढावा बैठकीत घेण्यात आला.
प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभावीपणे राबवा केंद्र शासन निधी उपलब्ध करून देत नसल्याने राज्य सरकार ही जबाबदारी उचलण्यासाठी सक्षम असून अपूर्ण घरकुलांसाठी राज्य सरकारची निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची माहिती अध्यक्षांनी दिली. कृषी विभागाने क्रियाशील शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊन नाविन्यपूर्ण योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा याकरिता प्रयत्न करावे. शेतकरी आधुनिक शेतीकडे वळत असून त्याला चांगली बाजारपेठ मिळावी यासाठी कृषी विभागाने प्रयत्न करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

Continue Reading

‘Irrigation sector backlog in Vidarbha’s 4 dist. require Rs 15,488 cr for removal’: Sanjay Patil

Sanjay Patil :Nagpur:Though Vidarbha region’s financial backlog came to an end some years ago, the physical backlog of four districts in Amravati division is yet to be over. This backlog exists in irrigation sector. Currently, the backlog is pegged at 1,63,139 hectares and it will require Rs 15,488.04 crore for removal, said Chainsukh Sancheti, Chairman of Vidarbha Development Board (VDB). Addressing a press conference at VDB on Thursday, after the board meeting, Sancheti said that the backlog removal programme for the four districts of Amravati division was prepared in the year 2012 as per the Maharashtra Governor’s directions. These four districts include Amravati, Akola, Washim, and Buldhana.

The programme included 102 irrigation projects. Of these, 54 have been completed. Of these 54 projects also, 40 have been completed after June 2014. At present, work of 27 other projects is partially over. At the end of June 2019, total irrigation potential (Rabi equivalent) created was 15,624 hectares and water storage of 73.99 million cubic metres was built in the completed projects, he said.

According to Sancheti, during June 2012 and June 2019, 70,880 hectares of backlog in irrigation sector in case of these four disricts was removed. Of this, backlog of 60,819 hectares was removed after June 2014. At present, he told mediapersons, the balance physical backlog is 1,63,139 hectares. As per the initial estimated, the removal of the said backlog required Rs 10,585 crore. Now, he added, the estimated requirement of funds for backlog removal is Rs 15,488.04 crore. In 2019-20, an allocation of Rs 1,894 crore was proposed along with supplementary provision for the four backlog districts of Amravati division. Clubbed with unspent amount of Rs 301.13 crore in 2018-19, the total funds available for the backlog districts in 2019-20 was pegged at Rs 2,195.05 crore.

Till December 2019, an amount of Rs 775.80 crore has been spent, Sancheti said in reply to a question. The backlog of the four districts will be removed by the year 2022-23. To ensure completion of the irrigation projects, VDB is making efforts to raise funds through Centrally-sponsored schemes namely Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) and Baliraja Jal Sanjeevani Yojana (BJSY). Under PMKSY, 75 per cent funding comes from NABARD and 25 from the Centre. “Usually, NABARD reimburses expenses incurred on projects. Now, VDB will be requesting the Governor to ask NABARD to give funds straight to Vidarbha Irrigation Development Corporation to expedite completion of projects,” said Sancheti. Replying to a question, the VDB Chairman said that VDB would get extension. VDB’s previous extension is coming to an end in April 2020. “VDB has been there, and will be there,” he said. Hemant Kumar, Member Secretary of VDB; Dr Kishor Moghe, Expert Member; Prakash Dayare, Joint Director and other officials were present on the occasion. Sancheti asks district officials to utilise special funds by Mar 31 Chainsukh Sancheti, Chairman of VDB, presided over a meeting of the board on Thursday. After taking stock of the situation, he asked the officials at district level to ensure that special fund was utilised by March 31 this year. VDB got a special fund of Rs 50 crore in July 2019. The fund is supposed to be utilised in the area that has 60 tehsils and 18 Class ‘C’ municipal councils in Vidarbha. The fund is to be utilised on raising human development index (HDI), particularly with initiatives relating to education, health, and livelihood/employment opportunities. In the first phase, proposals worth Rs 46.5 crore were cleared, and in the second phase proposals worth Rs 3.50 crore were given nod. Sancheti told mediapersons that VDB received proposals from the District Collectors and then approved the same. These approved proposals were sent to the Divisional Commissioners concerned (Nagpur and Amravati), who then forwarded the same to Human Development Commissioner. After nod of Human Development Commissioner, now the process of technical sanction, administrative sanction, and tendering is on in respective districts. “We have asked the respective district administration to ensure that the special fund is utilised by March 31,” he said. Asked if it was possible to utilise the fund by March-end if the tender process started in February, Sancheti said that VDB had called the meeting of District Planning Officers precisely to guide them in this regard. The only issue is in Yavatmal district where Model Code of Conduct was in force for State Legislative Council elections. Hence, he added, VDB has urged the Governor to direct the State Government to allow VDB to utilise the fund in the next financial year in case of Yavatmal district. Dr Sanjeev Kumar, Divisional Commissioner, Nagpur; Hemant Kumar, Member Secretary of VDB; Dr Kishor Moghe, Expert Member; Prakash Dayare, Joint Director and others attended the meeting.

Continue Reading