महाराष्ट्रासमोर आर्थिक संकट; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं केंद्र सरकारला पत्र : मोदींकडून गडकरींवर जबाबदारी : संजय पाटील

संजय पाटील: सर्वाधिक करोना बाधित रुग्ण असलेल्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. केरळमध्ये सर्वाधिक रुग्ण आहेत. गेल्या काही दिवसात राज्यात करोना बाधितांचा आकडा वेगानं वाढला आहे. त्यामुळे सरकारच्या चिंतेत भर पडली आहे.

देशात आणि राज्यात करोनाचा उद्रेक झाल्यानं काही दिवसांतच चित्र पालटले असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. लॉकडाउनमुळे सर्वच क्षेत्रांना झळ सोसावी लागत असून, राज्याच्या उत्पन्नाला यामुळे फटका बसला आहे. करोनामुळे राज्याचं उत्पन्न जवळपास थांबले आहे. राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली असून, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारचं याकडे लक्ष वेधलं आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्राला पत्र पाठवले आहे.

करोनाचे रुग्ण वाढत असताना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कठोर निर्णय घेतले जात आहेत. प्रादुर्भाव वाढत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारनं देशात लॉकडाउन लागू करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रात अगोदरच अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान, करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांमुळे उद्योग क्षेत्राला झळ सोसावी लागत आहे. त्याचा फटका राज्य सरकारच्या तिजोरीलाही बसू लागला आहे. राज्याच्या तिजोरीत येणारं उत्पन्न थांबलं असून सध्या राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी पत्रव्यवहार करून चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर अशा संकटात केंद्रानं विशेष पॅकेज जाहीर करावं, अशी मागणीही केली आहे.

‘केंद्र सरकारनं देशात तीन आठवड्यांचे लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र ठप्प आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात राज्याच्या उत्पन्नात मोठी भर पडते. परंतु,कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे यंदा उत्पन्न जवळपास थांबले आहे. राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय करातील हिश्यापोटी राज्याला मिळणारे १,६८७ कोटी तसेच मदतरुपी अनुदानापोटी मिळणारे १४ हजार ९६७ कोटी रुपये अशी एकूण १६ हजार ६५४ कोटींची थकबाकी अद्याप मिळालेली नाही. ही थकबाकी ३१ मार्चपर्यंत राज्याला मिळावी. तसंच ‘कोरोना’च्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी २५ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज महाराष्ट्राला मंजूर करावं, यासंबंधीचं पत्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, राज्याचे केंद्रातले मंत्री नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर यांना पाठवलं आहे,’ अशी माहिती अजित पवार यांनी ट्विट करून दिली आहे.

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लॉकडाउनला ठेंगा! भाजपा आमदारानं थाटात केलं मुलीचं लग्न; मुख्यमंत्री येडियुरप्पांची हजेरी : संजय पाटील

केंद्रीय मंत्र्यांसह तीन हजार पाहुण्यांची उपस्थिती 

संजय पाटील: स्रोत द्वारे : देशात करोनाचा संसर्ग झपाट्यानं पसरत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीनं लॉकडाउनची घोषणा केली. त्याचबरोबर हा संकटाचा काळ असून कुणीही घराबाहेर पडू नये. गर्दीचे कार्यक्रम टाळा असं आवाहन मोदी यांनी केलं होतं. पण, भाजपा आमदारानेच लॉकडाउनला ठेंगा दाखवला आहे. कळस म्हणजे तीन हजार पाहुण्यांमध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांची विशेष उपस्थिती होती. करोनाचं संकट टळेपर्यंत लग्न सोहळे आयोजित करून नका, असं आवाहन करणाऱ्या येडियुरप्पा यांच्यावर आता टीका होऊ लागली आहे.

देशात लॉकडाउन लागू झाल्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांनी राज्यातील जनतेला सर्व लग्न सोहळे पुढे ढकलण्याचं आवाहन केलं होतं. हे संकट टळेपर्यंत विवाह टाळावे, असं त्यांनी म्हटलं होतं. तेच येडियुरप्पा आता चर्चेत आले आहेत. देशात लॉकडाउन असताना कर्नाटकातील भाजपाचे आमदार महंतेश कवतागिमठ यांनी आपल्या मुलीचं थाटात लग्न लावून दिलं. बेळगावमध्ये रविवारी हा लग्नसोहळा पार पडला.

बेळगावमधील उदयबाग औद्योगिक वसाहत परिसरात असलेल्या शगुन गार्डन लॉन्सवर हा सोहळा पार पडला. या सोहळ्या तब्बल तीन हजार लोक उपस्थित होते, तेथे ड्यूटीवर असलेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्यांनं सांगितलं. इतक्या मोठ्या संख्येनं कार्यक्रमाला लोक उपस्थित राहणे हा मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचा आणि कायद्याचा भंगच होता. पण कळस म्हणजे खुद्द मुख्यमंत्री येडियुरप्पाचं या लग्न सोहळ्याला उपस्थित होते. या सोहळ्यामुळे खानापूर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला शेकडो गाड्या उभ्या करण्यात आल्या होत्या. विशेष म्हणजे विवाहस्थळी करोनाविषयी जनजागृती करणारे दोन होर्डिग्ज लावण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, लॉकडाउन असताना हा सोहळा कसा करण्यात आला, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यावरही टीका करण्यात येत आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांची उपस्थिती

या विवाह सोहळ्याला केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगदी, श्रीमंत पाटील, आमदार महेश कुमठल्ली यांच्यासह भाजपा, काँग्रेस आणि जेडीयूचे नेते उपस्थित होते. त्यामुळे करोनामुळे उद्भवणाऱ्या संकटाची गांभीर्य राजकीय नेत्यांना नाही का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

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महाराष्ट्राची आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर: संजय पाटील

संजय पाटील: नागपूर : एकट्या नागपूरपुरता विचार केला तर जिल्ह्याची लोकसंख्या ४२ लाखांच्या वर आहे. सरासरी लोकसंख्येच्या किमान दहा टक्के खाटा या व्हेंटिलेटर्सच्या असाव्यात, असे वैद्यकीय निकष म्हणते. त्यात करोनासारख्या विषाणूचा थेट परिणाम फुप्फुसांवर होतो. त्यामुळे हा आजार उंबरठ्यावर असताना साहजिकच व्हेंटिलेटर्स अर्थात कृत्रिम श्वासोच्छ्वास प्रणालीची मोठ्या प्रमाणात गरज भासणार आहे.

वास्तवात, एकट्या मेडिकलकडे सध्या जेमतेम ८६ व्हेंटिलेटर्स आहेत. तर मेयोत जेमतेम २६ आहेत. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढला तर खासगीची मदत घेतली जाईल, असे सरकारी यंत्रणा दाव्यानुसार सांगत आहे. त्याचीही गोळाबेरीज केली तर एकट्या नागपूर शहरातील खासगी रुग्णालयांमध्ये मिळून १२०० व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, करोनाचा वाढता पसारा लक्षात घेता ही यंत्रणाही अपुरी पडणार आहे. त्यामुळे एकट्या मेडिकलने युद्धपातळीवर १५० व्हेंटिलेटर्स खरेदीचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाला सादर केला आहे. मेयोने देखील १८ व्हेंटिलेटर्स खरेदीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. सध्याची करोनाची स्थिती पाहता, व्हेंटिलेटर्स खरेदीसंदर्भात युद्धपातळीवर निविदा काढून खरेदी प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित होते. मात्र, ही उपकरणे बनविणाऱ्या कंपन्यांनी तूर्तास लॉकडाऊन असल्याने उत्पादन बंद असल्याचे कळविले. त्यामु‌ळे खरेदी प्रक्रियादेखील लॉकडाऊन झाली आहे. तब्बल १५० व्हेंटिलेटर्स खरेदीचा प्रस्ताव सादर झाल्याच्या वृत्ताला मेडिकलमधील वैद्यकीय सूत्रांनीदेखील नाव न छापण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला.

करोनाचा विषाणू सध्या गुणाकार पद्धतीने समुदाय प्रादुर्भावाच्या माध्यमातून दिवसागणिक वाढत आहे. व्हेंटिलेटर्स खरेदीचे हजारो प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे राज्यभरातून सादर झाले आहेत. दुसरीकडे, साखळी खासगी रुग्णालयांनीदेखील उपकरणे तयार करणाऱ्या कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणात व्हेंटिलेटर्स खरेदीची डिमांड भरली आहे. परिणामी, व्हेंटिलेटर्सचा कमालीचा तुटवडा निर्माण झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.

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सोशल डिस्टेंसिग तार-तार : कौन है इसका गुनहगार ? संजय पाटिल

मजदूरों का पलायन

संजय पाटिल : नई दिल्ली : लॉकडाउन के बाद इन मजदूरों के सामने संकट आ गया कि इस दौरान कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे? धंधा-पानी, रोजगार सब ठप। कमरे का किराया कैसे देंगे? इन्हीं सवालों और आशंकाओं के बीच पहले तो मजदूरों ने पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने-अपने घरों के लिए कूच किया। इस बीच शुक्रवार को ही अफवाहें फैल गईं कि दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर बसें मिल रही हैं जो यूपी के तमाम शहरों को जा रही हैं। इसके बाद तो मजदूरों का रेला ही उमड़ पड़ा बॉर्डर पर। सोशल डिस्टेंसिंग हवा हो गई। मजदूरों के साथ-साथ उस भीड़ को संभालने में लगे पुलिसकर्मियों के भी कोरोना वायरस के चपेट में आने का खतरा बढ़ चुका है। इन मजदूरों में कुछ वैसे भी लोग हैं, जिन्हें लगता है कि शहर में उन्हें कोरोना वायरस का खतरा है लेकिन वे अगर गांव पहुंच गए तो इससे बच जाएंगे।

21 दिनों का लॉकडाउन सिस्टम की नाकाबिलयत की भेंट चढ़ता दिख रहा है। दिल्ली-एनसीआर में जगह-जगह मजदूरों के सामूहिक पलायन की खतरनाक तस्वीरें आ रही हैं। आनंद विहार और धौला कुआं में हजारों प्रवासी मजदूर इस आस में उमड़े हुए हैं कि उनके लिए बसें चलेंगी और वे अपने-अपने घर पहुंचेंगे। ये तस्वीरें लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में ही इसके मकसद में नाकामी की मुनादी कर रही हैं। ये तस्वीरें डराती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) तार-तार हो चुकी है। सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इन खतरनाक मंजरों के लिए कौन है जिम्मेदार, कौन हैं मजदूरों के पलायन के गुनहगार?
सरकारों की नाकामी
दिल्ली-एनसीआर की इन डरावनी तस्वीरों की जिम्मेदारी से न तो केंद्र सरकार बच सकती है, न दिल्ली सरकार और न ही यूपी सरकार। यह समूचे सिस्टम की सामूहिक नाकामी है। यह सरकारों के बीच सामंजस्य की कमी का भी बेपर्दा होना है। इन सबके ऊपर अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया। इन सबने मिलकर लॉकडाउन के उद्देश्यों की ही पूर्णाहूति दे दी।
भूख, गरीबी, मजबूरी और अफवाह
लॉकडाउन के बाद इन मजदूरों के सामने संकट आ गया कि इस दौरान कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे? धंधा-पानी, रोजगार सब ठप। कमरे का किराया कैसे देंगे? इन्हीं सवालों और आशंकाओं के बीच पहले तो मजदूरों ने पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने-अपने घरों के लिए कूच किया। इस बीच शुक्रवार को ही अफवाहें फैल गईं कि दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर बसें मिल रही हैं जो यूपी के तमाम शहरों को जा रही हैं। इसके बाद तो मजदूरों का रेला ही उमड़ पड़ा बॉर्डर पर। सोशल डिस्टेंसिंग हवा हो गई। मजदूरों के साथ-साथ उस भीड़ को संभालने में लगे पुलिसकर्मियों के भी कोरोना वायरस के चपेट में आने का खतरा बढ़ चुका है। इन मजदूरों में कुछ वैसे भी लोग हैं, जिन्हें लगता है कि शहर में उन्हें कोरोना वायरस का खतरा है लेकिन वे अगर गांव पहुंच गए तो इससे बच जाएंगे।
मजदूरों को मरने के लिए छोड़ने जैसा
शुक्रवार को दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर मजदूरों को हुजूम इस उम्मीद में उमड़ना शुरू हुआ कि वहां से उन्हें अपने-अपने शहरों के लिए बसें मिलेंगी। आनन-फानन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि मजदूर कहीं नहीं जाएंगे, उनके खाने-पीने, रहने का इंतजाम हम करेंगे। मीडिया में मजदूरों के पलायन की खबरें सुर्खियां बंटोरने लगीं। सोशल मीडिया में ये तस्वीरें वायरल हो गईं। शाम होते-होते यूपी सरकार ने बसें भेजने का ऐलान कर दिया। दिल्ली सरकार ने भी बसें लगा दीं। अब तक कई मजदूरों को उनके-उनके घर भेजा भी जा चुका है, बिना किसी स्क्रीनिंग के, बिना किसी जांच के। मजदूरों को बसों से पहुंचाने के पीछे नीयत चाहे जो हो, लेकिन हकीकत यही है कि यह मदद के नाम पर उन्हें मरने के लिए छोड़ने जैसा है। क्या दिल्ली सरकार या यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार इस बात की गारंटी लेगी कि इन मजदूरों में से किसी में कोरोना का संक्रमण नहीं था। इसने ग्रामीण भारत में भी कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ा दिया है, जो अब तक बहुत हद तक इस महामारी से अछूता था।
दिल्ली सरकार की नाकामी
दिल्ली सरकार लगातार कह रही है कि वह किसी को भूखे नहीं सोने देगी और लाखों लोगों के लिए खाने-पीने का इंतजाम कर रही है। वह बार-बार मजदूरों से अपील कर रही है कि वे बॉर्डर से लौट आएं, उनकी हर जरूरतों का वह ख्याल रखेगी। लेकिन इन सबसे केजरीवाल सरकार अपनी जिम्मेदारी और अपने गलतियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। लॉकडाउन के दौरान आखिर इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों का मूवमेंट कैसे होने दिया गया? डीटीसी बसों के एक तिहाई बेड़े को चलाने का वादा था तो आधे बेड़े को क्यों उतार दिया गया? बसों से मजदूरों को बॉर्डर तक क्यों छोड़ा गया? इन सवालों से दिल्ली सरकार नहीं बच सकती। मजदूरों का पलायन इस बात की भी तस्दीक करता है कि अरविंद केजरीवाल उन्हें भरोसा देने में नाकाम रहें कि उन्हें उनकी कर्मभूमि दिल्ली में भूखों नहीं मरना पड़ेगा।
यूपी सरकार का 'गुनाह'
पलायन कर रहे मजदूरों का समंदर जब दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर उमड़ने लगा तो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार दबाव में आ गई। आनन-फानन में उसने मजदूरों को लाने के लिए बसें उतारने का फैसला किया। यूपी सरकार के इस फैसले ने अब सूबे के गांवों में भी कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को बढ़ा दिया है। कहां तो मजदूरों के लिए राहत शिविर बनाने की जरूरत थी, जहां उनके रहने, खाने-पीने, इलाज जैसी सुविधाओं का इंतजाम हो और कहां योगी आदित्यनाथ सरकार ने हड़बड़ी में कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को बढ़ा दिया है।
जरूरत थी कि मजदूर जहां थे, या जहां हैं, वहीं पर उनके ठहरने, खाने, पीने, दवाई वगैरह का पुख्ता इंतजाम किया जाता। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने की कोशिश की जाती। ठीक वैसे ही जैसे बाढ़ जैसी विभीषिकाओं के वक्त राहत शिविरों का इंतजाम होता है। लेकिन यूपी सरकार ने हड़बड़ी में मजदूरों को उनके घर भेजना शुरू कर दिया। बिना किसी जांच के। बिना किसी स्क्रीनिंग के। होने को तो यह भी हो सकता था कि मजदूर जिन जिलों के थे, वहां मुख्यालयों पर उनके लिए शिविर बनाकर उन्हें कम से कम 14-15 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था होती। उनकी निगरानी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अगर इनमें से एक में भी कोरोना संक्रमण पाया गया तो यह इन हजारों मजदूरों और उनके परिवारों के साथ-साथ उनके गांवों लिए भी खतरे की घंटी होगी। ऐसा न हो तभी बेहतर, अगर हुआ तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे।
मोदी सरकार की नाकामी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। तब उन्होंने देशवासियों से हाथ जोड़कर अपील की थी कि वे इन 21 दिनों में बिल्कुल भी घरों से बाहर न निकलें नहीं तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन तो जरूरी था, लेकिन क्या सरकार मजदूरों के सामूहिक पलायन के लिए तैयार थी? मजदूरों का पलायन बताता है कि केंद्र सरकार इन लोगों को यह भरोसा दे पाने में नाकाम रही कि वे भूख से नहीं मरेंगे। पीएम मोदी ने लॉकडाउन के ऐलान के बाद गरीबों के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज का भी ऐलान किया, लेकिन यह भी इन मजदूरों को भरोसा नहीं दिला पाया कि केंद्र या राज्य की सरकारें उन्हें भूख से नहीं मरने देंगी।

Delhi Govt to give Rs 5,000 to construction workers: Kejriwal

DELHI Chief Minister Arvind Kejriwal on Tuesday announced that his Government would give Rs 5,000 to each construction worker in the wake of the coronavirus outbreak and constituted a five-member doctors’ panel to prepare a plan to deal with situation if the national capital enters stage 3 of COVID-19. Addressing a press conference, Kejriwal said that the livelihood of construction workers has been affected due to coronavirus as the city has gone under lockdown since Monday.

Prime Minister Narendra Modi addressed the nation at 8 pm and announced a 21-day countrywide lockdown from midnight. According to an official, the Delhi Government’s move will benefit around 46,000 construction workers who are registered with the Construction Workers Welfare Board Fund. Kejriwal said no new case of coronavirus has been reported in Delhi in the past 40 hours, and the earlier number of virus-infected patients has also gone down from 30 to 23. He said it was good that some patients have recovered but cautioned about a long battle ahead against the deadly virus. He appealed to the people to help each other in these difficult times.

He said people should not discriminate against and harass those professionals such as doctors, nurses, pilots and air hostesses who are extending help in this fight against the virus. Kejriwal said he has received complaints in many places in Delhi that these great people are facing discrimination, which is unacceptable. “If anyone is affected by coronavirus, it is our responsibility to do their treatment so that they can recover fast but if they are not affected then they should not face any kind of discrimination,” he said.

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देश बंद, काम ठप, पैसा खत्म! अब पैदल नाप रहे गांव : संजय पाटिल

 संजय पाटिल : अब सड़कों पर गहरा सन्नाटा है। कोरोना से रोजी-रोटी छिनने का शोर तस्वीरों के बाहर न जाने कैसे सुनाई दे रहा है। अब काम नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो चूल्हे पर रोटी कहां से आएगी। कितने परिवार जो गांव से तमाम रिश्तों की गांठ छुड़ाकर दूसरे शहरों में तिनकों से आशियाना बनाने का ख्वाब पाल रहे थे, सब खाक हो चुका है। वह नंगे पैर वापस लौट रहे हैं क्योंकि देश बंद है तो बसें, ट्रेन भी तो बंद हैं बाकी संचालन तो हवाई जहाज का भी ठप है लेकिन यह जरा ख्वाब से आगे की चीज थी। इन तस्वीरों को देख गहरी टीस पैदा होगी। आंखों में आंसू आ जाएं तो कुछ और नहीं बस निर्देशों का पालन करना शुरू कर दीजिएगा ताकि जल्द देश स्वस्थ हो क्योंकि इनकी जिंदगी उसी के सहारे है...

कुछ बच्चे पिता के कंधे और गोद पर लदे हैं तो कुछ सड़क पर हर कदम के साथ मां-बाप से पूछ रहे हैं कि हम घर कब पहुंचेंगे। दरअसल, कोरोना ने देश बंद करा दिया। देश बंद है तो काम भला कहां मिलेगा। काम नहीं तो पैसा भी कहां मिलता है। न खाना है, न पैसा है, न छत...गांव राजस्थान में है तो पैदल शहर नापा जा रहा है।

राजस्थान के एक मजदूर तेजभाई ने कहा, 'मैं अहमदाबाद के रानीप इलाके में काम कर रहा था और मेरे मालिक ने मुझे काम बंद करके वापस जाने को कह दिया। उन्होंने मुझे बस किराया दिया, लेकिन सभी सार्वजनिक परिवहन बंद हैं, इसलिए हम पैदल अपने गांव वापस जाने को मजबूर हैं।'

बुधवार को साबरकांठा जिले में हाईवे पर अपने बच्चों और सामान के साथ पैदल जाते हुए मजदूरों को देखा गया। इनमें से कई बुधवार दोपहर को इदर, हिम्मतनगर और प्रांतिज पहुंचे। भयंकर गर्मी के बीच इनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी।

बुधवार को साबरकांठा जिले में हाईवे पर अपने बच्चों और सामान के साथ पैदल जाते हुए मजदूरों को देखा गया। इनमें से कई बुधवार दोपहर को इदर, हिम्मतनगर और प्रांतिज पहुंचे। भयंकर गर्मी के बीच इनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी।

लॉकडाउन के बाद जयपुर में कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले 14 मजदूर वहां से पैदल बिहार अपने घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। कई दिक्कतों का सामना करते हुए मंगलवार को ये आगरा पहुंचे। इनमें से एक बिहार के सिफॉल निवासी सुधीर कुमार ने बताया कि एक महीने पहले अपने 14 साथियों के साथ जयपुर के कोल्ड स्टोरेज में काम करने के लिए गया था। अभी 25 दिन ही हो पाए थे कि सरकार के आदेश पर कोल्ड स्टोरेज को बंद कर दिया गया। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज मालिक ने दो हजार रुपये देकर उन्हें घर भेज दिया। मगर जयपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है। इस कारण कोई वाहन नहीं चल रहा।

तीन दिन में जयपुर से आगरा पहुंचे
ये सभी 14 लोग अपने साथियों के साथ पैदल ही घर के लिए निकल गए हैं। 21 मार्च को ये सभी जयपुर से निकले थे और मंगलवार को आगरा पहुंच पाए हैं। रास्ते में खाने-पीने का सामान न मिल पाने की वजह से भूखे पेट चल रहे हैं। रास्ते में जो मिल जाता है, उसी से पेट भर लेते हैं। उन्हें करीब 1000 किलोमीटर दूर अपने जिले में जाना है। इस ग्रुप में प्रभास, संजीत, श्याम, विनोद, सुग्रीव, पवन, गुलशन, रंजीत, दीपनारायण, भूपेंद्र, मनोज, अर्जुन और सुधीर कुमार आदि चल रहे हैं। रास्ते में पुलिस रोकती है तो वे पैदल अपने घर जाने के लिए कह देते हैं।

महाराष्ट्र में, भारत के लॉकडाउन अवधि के दौरान बहुत से श्रमिक लोग अपने गृह नगर में प्रवास के लिए पैदल यात्रा कर रहे है. 

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नागपुर-अमरावती हाइवे पर 'लॉक' हुई ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी,नमक-रोटी खा रहे है :संजय पाटिल

संजय पाटिल : नागपुर:  महाराष्ट्र के नागपुर-अमरावती हाइवे में सामान पहुंचाने आए ट्रक ड्राइवर भी लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं। ये ड्राइवर गुजरात से सामान ढोने आए थे लेकिन 19 मार्च से हाइवे में ही फंसे हुए हैं। इन्हें यही उम्मीद है कि लॉकडाउन 21 दिन से आगे न बढ़े।

लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद लोगों के लिए जरूरी सामान पहुंचाने लेकिन वापस अपने घर ही नहीं जा पा रहे... लॉकडाउन के चलते कई ट्रक डाइवर भी हाइवे में फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में माल ढोने वाले ट्रक वापस अपने शहरों को नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने अपने ट्रकों को ही शेल्टर बना लिया है और नमक-रोटी खाकर किसी तरह गुजारा करने को मजबूर हैं। मामला नागपुर का है, एक हफ्ते से भी अधिक समय से ट्रक ड्राइवर नागपुर-अमरावती हाइवे में रुके हुए हैं। इनके पास पैसा खत्म हो चुका है और एटीएम भी काम नहीं कर रहे हैं। हाइवे के ढाबे भी बंद हैं।

एक ट्रक ड्राइवर ने बताया, 'हम गुजरात से सामान पहुंचाने आए थे लेकिन 19 मार्च से यहीं फंसे हुए हैं। हर चीज के दाम भी बढ़ गए है। हम खिचड़ी और नमक-रोटी खाकर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं।' एक दूसरे ड्राइवर बालकृष्ण पांडेय ने बताया, 'हमारा एक वाहन कलमेश्वर स्थित एक गोदाम में दवाइयों के खेप पहुंचाने आया था लेकिन अब वह वापस नहीं जा पा रहा है। इसके अलावा कुछ और खाली ट्रक भी हैं जो वापस नहीं जा पा रहे हैं।'

बालकृष्ण बताते हैं, 'खाना पकाने के लिए हम डीजल से आग जला रहे हैं। शुरुआत में हमने आसपास की दुकानों से सामान खरीदा लेकिन अब पैसा भी खत्म हो गया है।' बालकृष्ण पांडेय बस यही चाहते हैं कि लॉकडाउन 21 दिन से ज्यादा न बढ़े।प्रयागराज के रहने वाले माणिकचंद तिवारी कहते हैं कि पास के एटीएम में भी पैसा नहीं है। वह बताते हैं, 'हमारे पास पैसा नहीं बचा है और एटीएम में भी नहीं। यह इंतजार खत्म होता नजर नहीं आ रहा है।'

ट्रक में ग्रीस लगाने वाले नन्हे सोनी इन दिनों बेरोजगार हैं लेकिन किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने नवरात्र का व्रत रखा हुआ है। नागपुर ट्रकर्स यूनिट के अध्यक्ष कुक्कू मारवा ने बताया, 'परडी नाका पर ट्रकों की लंबी लाइन लगी है। हमारे असोसिएशन के सदस्य वहां खाना बांटने गए थे लेकिन पुलिस ने एक किमी पहले ही रोक दिया और सिर्फ एक समय में एक ड्राइवर को ही खाना ले जाने की अनुमति दी।'

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भारत में मई तक सामने आ सकते हैं कोरोना वायरस के 13 लाख केस, रिसर्चर्स ने जताई आशंका: संजय पाटिल

संजय पाटिल : नई दिल्ली : कोरोना वायरस का कहर दुनियाभर के देशों में देखने को मिल रहा है। भारत भी इस जानलेवा वायरस के संक्रमण की चपेट में है। अब तक कोरोना के 562 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, वहीं इस महामारी से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की ओर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। बावजूद इसके जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम की रिपोर्ट ने आशंका जताई गई है कि मई के दूसरे हफ्ते तक भारत में 13 लाख कोरोना के मामले आ सकते हैं।
मई के मध्य तक सामने आ सकते हैं 13 लाख केस: रिपोर्ट
भारत में कोरोना के मामलों की स्टडी करने वाले COV-IND-19 स्टडी ग्रुप के रिसर्चर्स ने मौजूदा आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद जारी रिपोर्ट में ये आशंका जताई है। शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने शुरुआती दौर में कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने में इटली और अमेरिका जैसे दूसरे देशों की अपेक्षा अच्छा काम किया है। हालांकि, हमारा ये अनुमान भारत में शुरुआती चरण के आंकड़ों के आधार पर है। इसमें एक खास बात ये है कि देश में प्रभावित मामलों की असली संख्या स्पष्ट नहीं है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में इसको लेकरटेस्टिंग रेट बेहद कम हैं।
वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम की रिपोर्ट में आशंका
रिपोर्ट में रिसर्चर्स ने बताया है कि अब तक, भारत में कोरोना टेस्ट किए गए लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहा है। व्यापक टेस्ट नहीं होने से कम्यूनिटी ट्रांसमिशन की भयावहता को निर्धारित करना असंभव है। दूसरे शब्दों में कहें तो टेस्ट की दरें कम होने की वजह से अभी ये अनुमान लगाना बेहद कठिन है कि अस्पताल और हेल्थकेयर सुविधाओं से अलग कितने लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हैं। कोरोना से संक्रमित मामलों की पुष्टि इसके टेस्ट से ही स्पष्ट होता है।
टेस्टिंग रेट को लेकर उठाए हैं सवालरिपोर्ट में रिसर्चर्स ने कहा है कि हमारे मौजूदा अनुमान भारत में शुरुआती चरण के आंकड़ों के आधार पर सबसे कम आंक रहे हैं। अमेरिका और इटली जैसे दूसरे देशों में भी शुरुआती दौर में ऐसा ही पैटर्न देखा गया था हालांकि बाद में वहां COVID-19 धीरे-धीर फैलते हुए बहुत तेज हो गया। इन देशों में सामने आए आंकड़े इसके गवाह हैं कि इस वायरस ने वहां कितना लोगों को अपनी चपेट में लिया। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में अबतक 18,915 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 4,22,900 लोग संक्रमित हैं।

रिसर्चर्स ने रिपोर्ट में कहा, 'भारत के लिए यह जरूरी है कि वह देश में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने से पहले बेहद कड़े उपायों को अपनाए।' वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में 16 मार्च तक भारत में दर्ज मामलों से जुड़े आंकड़ों का इस्तेमाल किया। वैज्ञानिकों में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नयी दिल्ली और मिशिगन विश्वविद्यालय, अमेरिका के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। उन्होंने विश्व बैंक के डेटा का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में प्रति 1000 व्यक्ति बेड की संख्या सिर्फ 0.7 है, जबकि फ्रांस में यह 6.5, दक्षिण कोरिया में 11.5, चीन में 4.2, इटली में 3.4 और अमेरिका में 2.8 है।

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ICMR ने जारी किए देश में कोरोना के मरीजों के नए आंकड़े

	राज्य	पॉजिटिव केस (भारतीय)	पॉजिटिव केस (विदेशी)	डिस्चार्ज	मौत
1.	दिल्ली	35	1	6	1
2.	हरियाणा	16	14	11
3.	केरल	129	8	6
4.	राजस्थान	39	2	3
5.	तेलंगाना	35	10	1
6.	उत्तर प्रदेश	40	1	11
7.	लद्दाख	13	-	-
8.	तमिलनाडु	23	6	1	1
9.	जम्मू-कश्मीर	13	-	1
10.	पंजाब	33	-	-	1
11.	कर्नाटक	55	0	3	1
12.	महाराष्ट्र	127	3	1	3
13.	आंध्र प्रदेश	12	-	1
14.	उत्तराखंड	4	1	-
15.	ओडिशा	2	-	-
16.	प. बंगाल	10	-	-	1
17.	छत्तीसगढ़	6	-	-
18.	गुजरात	42	1	-	3
19.	पुड्डुचेरी	1	-	-	-
20.	चंडीगढ़	7	-	-
21.	मध्य प्रदेश	20	-	-	1
22.	हिमाचल प्रदेश	3	-	-	1
23.	बिहार	6	-	-	1
24.	मणिपुर	1	-	-	-
25.	मिजोरम	1	-	-
26.	गोवा	3	-	-	-
27	अंडमान एवं निकोबार	1	-	-	-
		677 (राज्यवर अपडेट का इंतजार)	47	45	17

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