BJP स्थापना दिवस 06 अप्रैल 1980 : नरेंद्र मोदींनी असे का सांगितले की 5 एप्रिल रोजी मेणबत्ती जाळली पाहिजे कारण: संजय पाटील

संजय पाटील : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी. भारतीय जनता पार्टी आज अपना 38वां स्थापना दिवस मना रही है. स्थापना दिवस को देशभर के पार्टी कार्यकर्ता मना रहे हैं. इस बार यूपी में बीजेपी की शानदार जीत के बाद स्थापना दिवस और खास बन गया है.पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कार्यकर्ताओं को सेवा भाव से काम करने का मंत्र दिया.
पार्टी दफ्तर में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वैंकेया नायडू ने कहा कि बीजेपी 'सबका साथ सबका विकास' के एजेंडे पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि देश के अंतिम नगारिक का विकास हमारा लक्ष्य है.

पीएम ने दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर देशभर के पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी. पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, ' मैं देशभर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई देता हूं. हम गर्व से बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत को याद करते हैं जिन्होंने एक-एक ईंट से पार्टी की इमारत को खड़ा किया. हमारे लिए ये गर्व की बात है कि देशभर के लोगों ने बीजेपी पर विश्वास जताया. हम लगातार भारत, गरीब और पिछड़ों की सेवा करते रहेंगे.'

कब हुई स्थापना?
आपातकाल के दौरान भारतीय जनसंघ और दूसरे राजनीतिक दलों ने महागठबंधन किया और जनता पार्टी का जन्म हुआ. जनता पार्टी ने तत्तकालनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ चुनाव लड़ा और पार्टी को बड़ी जीत मिली. लेकिन जनता पार्टी में आंतरिक कलह पैदा हो गई और जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सकी. इसके बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी से अलग हो गई. 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी का गठन हुआ. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के पहले अध्यक्ष बने.

इस अवसर पर बीजेपी नेता अनंत कुमार ने कहा, 'आज बीजेपी की स्थापना दिवस है. 38 साल पहले बीजेपी की स्थापना हुई थी. अमित शाह ने वर्षगांठ कार्यक्रम की शुरुआत की. आज से 14 अप्रैल तक हर ग्राम पंचायत तक जाएंगे और अभियान करेंगे. सुशासन विकास और गरीब कल्याण जिस पर सरकार काम कर रही है, उसका प्रचार करेगी. बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और 13 राज्यों में पार्टी की सरकार है. जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण को हटाने का काम बीजेपी ने किया है और इसे तोड़ने का प्रण किया है. पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों सदनों में बजट पारित हो गया और 1 अप्रैल से वित्त वर्ष शुरू हो गया. बीजेपी ही सिर्फ लोकतांत्रिक पार्टी है.'

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सरकारचे कर्यक्रमचा बट्याबोड: मोफत धान्य मिळालेच नाही : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर : पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्नयोजनेंतर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी तांदूळ मोफत देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. १ एप्रिलपासून धान्य मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप धान्य पॉस (पीओेएस) मशिनवर आले नसल्याने धान्य असूनही लाभार्थ्यांना परत जावे लागत आहे.

करोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाउनच्या काळात एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचे धान्य एकाच वेळी देण्याचा निर्णय घेऊन चार दिवस होत नाही तोच शासनाने निर्णय बदलविला. योजना खऱ्या अर्थाने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी आता केवळ एक महिन्यांचेच धान्य राशन धान्य दुकानातून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र प्रतिव्यक्ती पाच किलो तांदूळ मोफत देण्यात येणार असल्याची खूशखबरही शासनाकडून देण्यात आली होती. १ एप्रिलपासून मोफत धान्य लाभार्थ्यांना मिळणे अपेक्षित होते, मात्र पॉस मशिन अपडेट नसल्याने राशन धान्य दुकानातून लाभार्थ्यांना परत जावे लागत आहे.

हा विरोधाभास का ?

शक्यतो आपल्या घरातून बाहेर पडू नका असे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे. मात्र धान्य घेण्यासाठी राशन धान्य दुकानात गेलेल्यांना तांत्रिक कारण सांगून परत पाठविले जात असल्याने लाभार्थ्यांना पुन्हा पुन्हा घराबाहेर पडावे लागेल. त्यामुळे नागरिकांना वारंवार घराबाहेर पडण्याची गरजच पडू नये, असा रोष इसासनी ग्रामपंचायत सदस्य प्रीती राऊत आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अॅड. स्मिता कांबळे, पत्रकार संजय पाटील यांनी व्यक्त केला.

धान्य वितरणाला हवा वेग

अंत्योदय गटात दर महिन्याला १५ किलो गहू आणि २० किलो तांदूळ असे एकूण ३५ किलो धान्य देण्यात येईल. प्राधान्य गटात महिन्याला ३ किलो गहू आणि २ किलो तांदूळ असे एकूण ५ किलो धान्य देण्यात येणार आहे. अंत्योदय गटातील लाभार्थ्यांना १ साखरही देण्यात येणार आहे. २० रुपये किलो दराने साखर देण्यात येणार आहे. राशन धान्य दुकानात धान्य उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असताना नागरिकांना परत का पाठविला, असा प्रश्न लाभार्थ्यांनी उपस्थित केला.

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बढ़ेगा लॉकडाउन ? 30 अप्रैल तक टिकट बुकिंग नहीं करेगी एयर इंडिया : मोदी सरकार का इनकार, देश में आगे नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन: संजय पाटिल

संजय पाटिल : नई दिल्ली : BY  Sources : कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सरकार ने 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन घोषित किया है, जो 14 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है। लॉकडाउन को और आगे बढ़ाए जाने की आशंकाओं को बीते दिनों सरकार ने हालांकि खारिज किया था, लेकिन एयर इंडिया के शुक्रवार के एक बयान से ऐसा लग रहा है कि इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। सरकारी एयरलाइंस ने शुक्रवार को कहा है कि आज से लेकर 30 अप्रैल तक तमाम डॉमेस्टिक तथा इंटरनैशनल रूट्स पर बुकिंग को बंद कर दिया गया है। 14 अप्रैल के बाद की बुकिंग के लिए हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। एयरलाइंस के इस बयान से यह स्पष्ट है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की पूरी आशंका है।

विस्तारा शुरू करने जा रही बुकिंग

वहीं, विस्तारा एयरलाइंस ने कहा है कि अब वह 15 अप्रैल और उसके बाद के लिए बुकिंग शुरू कर रही है। हालांकि, एयरलाइन ने यह भी कहा है कि इस बीच अगर मंत्रालय से कोई अधिसूचना आती है तो वह उसके मुताबिक चलेगी।

सरकार ने हालांकि किया था स्पष्ट

सोशल मीडिया में आई खबरों पर केंद्र सरकार ने साफ किया था कि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में जारी 21 दिनों का लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट सेक्रटरी राजीव गाबा ने 30 मार्च को साफ किया था कि सरकार की लॉकडाउन बढ़ाने की योजना नहीं है। उन्होंने कहा, 'मैं लॉकडाउन बढ़ाने की रिपोर्ट देखकर चौंक रहा हूं। सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।'

ढाई हजार पहुंची मरीजों की संख्या

भारत में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसी रिपोर्ट आ रही थीं कि सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर सकती है। हालांकि, सरकार के स्पष्टीकरण के बाद लॉकडाउन पर संशय खत्म हो चुका है। भारत में कोरोना के अब तक 2,457 मरीज सामने आए हैं जबकि 62 लोगों की इस घातक बीमारी से मौत हुई है।

पीएम मोदी ने किया था लॉकडाउन का ऐलान

देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। पीएम ने लोगों से इस बीमारी से बचने के लिए अपने घर के आगे लक्ष्मण रेखा खींचने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही यह बीमारी रुकेगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए राज्यों को आदेश दिया है।

मोदी सरकार का इनकार, देश में आगे नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन

संजय पाटिल : नई दिल्ली: BY  Sources : केंद्र सरकार ने साफ किया है कि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में जारी 21 दिनों का लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बता दें कि ऐसी चर्चा थी कि लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने साफ किया कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है।

कैबिनेट सेक्रटरी राजीव गाबा ने आज साफ किया कि सरकार की लॉकडाउन बढ़ाने की योजना नहीं है। उन्होंने कहा, 'मैं लॉकडाउन बढ़ाने की रिपोर्ट देखकर चौंक रहा हूं। सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।'

भारत में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसी रिपोर्ट आ रही थीं कि सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर सकती है। हालांकि सरकार के स्पष्टीकरण के बाद लॉकडाउन पर संशय खत्म हो चुका है। भारत में कोरोना के अब तक 1,024 मरीज सामने आए हैं जबकि 27 लोगों की इस घातक बीमारी से मौत हुई है।

पीएम मोदी ने किया था लॉकडाउन का ऐलान

देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। पीएम ने लोगों से इस बीमारी से बचने के लिए अपने घर के आगे लक्ष्मण रेखा खींचने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही यह बीमारी रुकेगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए राज्यों को आदेश दिया है।

15 अप्रैल से कुछ शर्तों के साथ खुल सकता है लॉकडाउन, जानें क्या है सरकार की तैयारी 

लखनऊ :BY  Sources कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 14 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन है। बाजार बंद हैं। ट्रेनें, बसें, हवाई जहाज, टैक्सियां कुछ भी नहीं चल रहा। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन खोलने की तैयारियों पर चर्चा शुरू कर दी  है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें कहा गया लॉकडाउन खुलने का मतलब पूरी छूट नहीं होगा। यूपी सरकार 14 अप्रैल के बाद लोकडाउन हटने की सूरत में कई बन्दिशें बरकरार रखेगी। इसका मकसद अफ़रातफ़री को रोकना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का है। 

स्कूल कालेज बंद रहेंगे, फंसे लोगों को मिलेगी तरजीह

सूत्रों के मुताबिक, सरकार बेसिक  व माध्यमिक स्कूल व कॉलेज आगे भी एक निश्चित अवधि तक बंद रखेगी लेकिन टेक्निकल व व्यवसायिक कॉलेज खोलने की तैयारी है। लॉकडाउन जब खुलेगा तब पहले उन लोगों को आने जाने में तवज्जों दी जाएगी, जो कई दिनों से इधर उधर फंसे हुए हैं। और घर नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए सीमित दायरे में परिवहन सेवा शुरू होगी।

बाजार व मंडियां खुल सकती हैं, माल रह सकते हैं बंद

 बाजार व मंडियों को खोला जाएगा। माल में मल्टीपलेक्स को इस दायरे से बाहर रखने की योजना बन रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि डीएम व एसपी पहले लॉक डाउन हटाने के बाद के हालात का आकलन अभी कर लें, जिससे बाद की आने वाली मुश्किलों से निपटा जा सके। सरकार का जोर 15 के बाद भी कही भी किसी रूप में भीड़ न लगने देने का है। मौजूदा वक्त की सारी ऐहतियात बाद में भी सख्ती से बरती जाएगी। इसमें समूह में न निकलने से लेकर सैनिटाइजेशन तक शामिल हैं।

कम संक्रमण वाले जिलों में पहले हटेगा लाकडाउन

सरकार पहले उन जिलों से लॉकडाउन हटाएगी, जहाँ कोरोना वायरस संक्रमण अपेक्षा काफी  कम है। इसमे भी वायरस संक्रमण वाले हॉट स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि तब्लीगी जमात के संक्रिम त लोग कई जिलों में पहुँच चुके हैं और कोरोना वैरियर बन हुए हैं। ऐसे लोगो के कारण खास जिलों या उनके खास इलाको में जांच पूरी होने तक बंदिश रहेगी। सीएम ने पहले 15 जिलो में व बाद में पूरे यूपी में लॉकडाउन का एलान किया। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में इसका ऐलान करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा था। पीएम ने हाल में 14 अप्रैल के बाद लॉक डाउन हटाने का संकेत दिया है।

लॉकडाउन खुलने पर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल  करें 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर 15 अप्रैल से लॉकडाउन खुलता है तो हालात बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। सभी को इसका पूरा ख्याल रखना जरूरी है। ऐसे में जो जहां फंसा होगा, वहां से आने का प्रयास करेगा। इन हालातों में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कराना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। इसके लिए अभी से कार्ययोजना तैयार करें। स्कूल, कॉलेज, अलग-अलग तरह के बाजार और मॉल कब और कैसे खुलेंगे इसकी कार्ययोजना तैयार करें। सीएम ने शुक्रवार को बैठक कर टीम-11 के ऑफिसर्स के साथ लॉक डाउन के खुलने की स्थिति की चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जरूरतमंद तक समय से भोजन पहुंचाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद लें। संबंधित जिलों के डीएम से समन्वय कर आंगनबाड़ी का पौष्टिक आहार भी घर-घर तक पहुंचाएं।

एक हजार करोड़ का कोरोना केयर फंड तैयार करेंगे

सरकार 1000 करोड़ रुपये का कोरोना केयर फंड तैयार करेगी। इस फंड से टेस्टिंग लैब की सुविधाएं बढ़ाने के साथ इलाज में जरूरी और उपकरणों मसलन वेंटीलेटर, मास्क, सेनिटाइजर, पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट) आदि की व्यवस्था की जाएगी। इस फंड में सरकार तो मदद देगी ही, अन्य लोगों के अलावा कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबलटी के तहत औद्योगिक घरानों से भी मदद ली जाएगी। प्रयास होगा कि हर मंडल और सभी 24 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जांच की सुविधा हो।

15 अप्रैल से चलेंगी अधिकांश ट्रेनें, रेलवे ने ड्राइवर-गार्ड और टीटीई को भेजा टाइमटेबल

नई दिल्ली : :BY  Sources : रेलवे ने 21 दिन के लॉकडाउन के बाद आगामी 15 अप्रैल से अधिकांश यात्री ट्रेन चलाने के लिए कमर कस ली है। इसके तहत शुक्रवार को रेल प्रशासन ने ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मैनेजर व अन्य कर्मचारियों को ट्रेन का टाइमटेबल भी भेज दिया है। रेलवे बोर्ड ने सभी 17 जोनल रेलवे से रद्द ट्रेन को चलाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इसके तहत उत्तर रेलवे ने 244 ट्रेन का टाइमटेबल संबंधित रेल अधिकारियों व कर्मचारियों को भेज दिया है।

उत्तर रेलवे के पास 77 रेक (ट्रेन) तैयार खड़े हैं। प्रशासन ने परिचालन से जुड़े ड्राइवर, सहायक ड्राइवर, गार्ड, टीटीई, स्टेशन मैनेजर आदि को आगामी 15 अप्रैल से ट्रेन चलाने के आदेश जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 80 फीसदी से अधिक ट्रेन को चलाने के आदेश दिए गए हैं। इसमें सभी राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, सुपरफास्ट, मेल-एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। अधिकारी के मुताबिक कमोबेश सभी 17 जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों ने अपने यहां से चलने वाली ट्रेन तैयार कर ली हैं। ये ट्रेन 14 अप्रैल रात 12 बजे के बाद पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। लंबी दूरी के अलावा जरूरत के अनुसार लोकल और पैसेंजर ट्रेन को भी चलाया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि 21 दिन के लॉकडाउन के बाद रेल प्रशासन ट्रेन चलाने के लिए मुस्तैद है। इसके लिए केंद्र सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। उन्होंने बताया कि 13,524 ट्रेन में से 3,695 लंबी दूरी की मेल-एक्सप्रेस ट्रेन हैं। केंद्र सरकार कोरोना के मद्दनेजर यदि कम संख्या में ट्रेन चलाने के लिए कहेगी तो इसका पालन किया जाएगा। 

स्टेशन, ट्रेन में थर्मल जांच होगी

रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेन में चढ़ते समय महामारी रोग अधिनियम का पालन किया जाएगा। इसमें यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर अन्य जरूरी उपाय शामिल होंगे। इसके अलावा 21 दिन के लॉकडाउन के बाद स्टेशनों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ से निपटने के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।

क्या देश में लॉकडाउन खत्म करने जैसे हालात हैं? समझें कुछ महत्वपूर्ण बातें

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार थामने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन का 14वां दिन है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के मुताबिक 14 अप्रैल को 21 दिन की मियाद पूरी होने पर 15 अप्रैल से लॉकडाउन खत्म किया जा सकता है। हालांकि, कई विशेषज्ञों समेत कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी लॉकडाउन की मियाद और बढ़ाने की सिफारिश की है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या 15 अप्रैल को लॉकडाउन हटाना ठीक रहेगा? आइए जानें कि किन परिस्थितियों में लॉकडाउन हटाने पर विचार किया जा सकता है...

1. जब वैक्सीन मिल जाए
अगर कोरोना प्रभावित देश अपनी-अपनी 60% आबादी की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस स्तर पर पहुंचा दे जिसमें कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका ही नहीं रहे तो संक्रमण की गति पर यूं ही कड़ा ब्रेक लग जाएगा। लेकिन, इसके लिए जिस वैक्सीन की जरूरत होगी, उसे सर्वसुलभ बनाने में साल से डेढ़ साल लग सकता है। इतना लंबा समय तो लॉकडाउन में नहीं रहा जा सकता।

2. जब ज्यादातर लोगों में वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाए
यह झुंड की रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफे का सिद्धांत है। इसके मुताबिक, अगर कोरोना वायरस बड़ी तादाद में लोगों को अपना शिकार बनाएगा और पीड़ित जब कोविड-19 की बीमारी से उबर जाएंगे तो उनमें वायरस से लड़ने की आंतरिक क्षमता विकसित हो जाएगी। ऐसे में वायरस के लिए नए-नए लोग मिलने ही कम हो जाएंगे क्योंकि ज्यादातर लोग संक्रमित होकर ठीक हो चुके होंगे। हालांकि, इस सिद्धांत की समस्या यह है कि इस प्रक्रिया से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने में सालों लग जाएंगे। इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि यह प्रक्रिया कब खत्म होगी।

3. किसी ठोस योजना के तहत
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक (डीजी) टेडरोस अधानोम गेब्रिसस ने पिछले महीने के महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, 'लोगों को घरों में रोककर अस्पतालों में अचानक भीड़ उमड़ने की समस्या से बचा जा सकता है... लेकिन महामारी को खत्म करने के लिए लिहाज से यह कदम अपने आप में पर्याप्त नहीं है।' उन्होंने आगे कहा, 'इस तरह के कदमों का मकसद ट्रांसमिशन रोककर जिंदगियां बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कारगर उपायों को धरातल पर उतारना है।'

4. जब हम तैयार हो जाएं
अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टिट्यूट ने पिछले महीने एक रिपोर्ट जारी करते हुए वो चार परिस्थितियां बताई थीं जिनमें कोई देश पाबंदियों में ढील देने पर विचार कर सकता है। इसके मुताबिक, पहली परस्थिति यह है कि 14 दिनों की पाबंदियों में कोविड-19 मरीजों की तादाद में कमी दिखने लगे। दूसरी- अस्पतालों की क्षमता इतनी बढ़ा दी जाए कि कोविड-19 से पीड़ित हर मरीज को बिना किसी कठिनाई के इलाज हो सके। तीसरी- उस देश में कोविड-19 के लक्षण वाले हरेक संदिग्ध की जांच संभव हो जाए और चौथी- जब उस देश में संक्रमित व्यक्तियों की गतिविधियों और उनके संपर्क में आने वाले लोगों की पल-पल की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

5. जब लॉकडाउन हटाने का कोई खतरा नहीं हो
कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकने की स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना में कहा गया है कि बुरी तरह प्रभावित इलाके में आखिरी कोविड-19 मरीज मिलने के कम-से-कम चार हफ्तों तक कोई नया मामला सामने नहीं आए तो उस इलाके को पाबंदी से छूट दी जा सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि इन इलाकों में पाबंदियां तभी कम की जा सकती हैं जब कोविड-19 मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों पर लगातार 28 दिनों तक निगरानी रखी जाए और उन्हें स्वस्थ पाया जाए।

6. जब हम वायरस को ठीक से समझ लें

विशेषज्ञों का कहना है कि लॉकडाउन उठाने के बाद कोविड-19 मरीजों की संख्या में अचानक इजाफे की आशंका पैदा हो सकती है। तब यह महामारी और खतरनाक रूप दिखा सकती है। खतरा यह है कि कोविड-19 बीमारी भी डेंगू-मलेरिया की तरह हर वर्ष वापस आ सकती है। हमें ऐसी परिस्थिति में समय-समय पर पाबंदियां लागू करनी होगी और जांच की प्रक्रिया जारी रखनी होगी।

१४ एप्रिलला लॉकडाउन संपणार का? नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा देशाला संबोधित करण्याची शक्यता

करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेला २१ दिवसांचा लॉकडाउन १४ एप्रिलला संपत आहे. मात्र अद्यापही देशात परिस्थिती नियंत्रणात आली नसल्याने लॉकडाउन वाढवला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा देशाला संबोधित करत आपला निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. आपला निर्णय जाहीर करण्याआधी नरेंद्र मोदी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहेत.

एनडीटीव्हीने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही महत्त्वाचे निर्णय घेत लॉकडाउन वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. राज्यांच्या सीमा बंद राहणार असून कोणालाही प्रवास करण्यास परवानगी नसेल. जीवनाश्यक वस्तूंसाठी मात्र राज्यांमधील वाहतूक सुरु असेल. शाळा, कॉलेज, धार्मिक स्थळे मात्र बंद राहतील.

लॉकडाउनमुळे मोठा आर्थिक फटका बसला असल्याने काही ठराविक क्षेत्रांना यामधून दिलासा दिला जाऊ शकतो. पण त्यांना काटेकोरपणे सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करावं लागणार आहे. विमान वाहतुकीला मोठा फटका बसला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमान कंपन्यांना उड्डाणासाठी परवानगी दिली जाण्याची शक्यता आहे. पण त्यांना काही नियम लावण्यात येतील. ज्याप्रमाणे दोघांच्या मधील सीट रिकामी ठेवणं बंधनकारक असेल.

नरेंद्र मोदी यांची बुधवारी सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी बैठक झाली. या बैठकीत नरेंद्र मोदींनी एकत्र लॉकडाउन उठवणं शक्य नसल्याचं स्पष्ट सांगितलं होतं. “प्रत्येकाचा जीव वाचवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. तसंच करोनानंतरचं आयुष्य फार वेगळं असेल. वैयक्तीक आणि सामाजिक आयुष्यात फार मोठा बदल होईल,” असं नरेंद्र मोदींनी सांगितल्याची माहिती बैठकीत उपस्थित नेत्यांनी दिली होती.

अनेक राज्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे लॉकडाउन वाढवला जावा अशी मागणी केली आहे. ओडिशा राज्याने एप्रिल अखेपर्यंत लॉकडाउन जाहीर करुन टाकला आहे. कर्नाटकदेखील लॉकडाउन वाढवून मागण्याची शक्यता आहे. याशिवाय उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान, आसाम, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड ही राज्येदेखील लॉकडाउन वाढवण्याच्या समर्थनात आहेत. २५ मार्च रोजी नरेंद्र मोदींनी देशाला संबोधित करताना २१ दिवसांचा लॉकडाउन जाहीर केला होता. भारतात सध्या करोनाचे ६४१२ रुग्ण असून १९९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या २४ तासात ३३ मृत्यूंची नोंद झाली आहे.

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Supriya Nair Statement - For a billion Indians, lockdown has not prevented tragedy : Sanjay Patil

The world’s second-most crowded city is trying to stay home, but it wasn’t built for social distancing. Ever since it became an entrepôt of the British empire, Mumbai has been optimised to keep things moving – both labour and capital. Over the last fortnight, its citizens have been retreating from public premises. A majority are now confined to one- or two-room tenement housing, often with dividing walls made of tin and tarpaulin. These stand cheek-by-jowl with shops, restaurants and crowded medical clinics. Isolation is for people who live in homes with attached toilets.

The numbers aren’t yet staggering. Unlike New York City, which currently accounts for nearly 10% of the world’s known Covid-19 cases, Mumbai counts 74 as of this writing. Unlike London, authorities here initiated shutdowns before India’s government passed orders for a national lockdown.

The novel coronavirus was first detected here, as elsewhere, among wealthy international travellers, but last week it made its first appearance in Mumbai’s informal settlements, where unchecked spread would be devastating. Under these circumstances, the extreme measure of quarantining 1.3 billion people may have looked like a sensible decision to stave off tragedy. Yet on the first morning after lockdown, it was immediately clear that another tragedy was already under way.

Television news programmes showed long lines of migrant labourers leaving big cities, starting the long walk, on empty stomachs and in blistering heat, to their homes in rural India. With industry and construction at a standstill, daily wagers found themselves out of jobs, instantly unable to afford food or shelter. Without buses and trains, they were out of transport. From Mumbai, 300 workers were found stowing away in stifling container trucks. From Delhi, weary migrants trickling back into the neighbouring province of Uttar Pradesh on foot recalled scenes of famine in British India.

How have we been plunged, unprepared, into wartime? Independent India’s welfare state evolved precisely in response to its depredations under empire: its core job has always been to feed the hungry. We have a powerful central government led by the country’s most popular politician, Narendra Modi. Since February, opposition politicians have been warning of the approaching risks. The southern state of Kerala, the first to start widespread testing and quarantine measures, has prevented uncontrolled outbreak within its borders for several weeks.

So, at least in principle, this country should not have gone from bracing for an epidemic to expecting twin catastrophes of contagion and starvation. But we have. As every country in the world faces up to the mistakes it has made in confronting this disease, it’s hard not to feel that India is emblematic of how unprepared the world was for Covid-19. What else was going to happen in a country that has more billionaires than anywhere save China and the US, but still has the world’s highest incidence of tuberculosis?

Indian epidemiologists already knew that total lockdown wouldn’t work in India the way it does in Europe: the infrastructure to ensure basic necessities at every doorstep doesn’t exist, which is why many essential services, from grocery delivery to agricultural work, are exempt from curfews.

The infectious diseases expert Dr Jayaprakash Muliyil advised us to devise various forms of community participation in controlling the disease instead: discouraging large gatherings and preparing to practice social distancing for months at a time. India’s only option was to “mitigate”, he told the digital publication Scroll – not “militate”.

This was oblique, but prescient. Indians are now spectators as police are filmed committing brutality on the streets, beating, humiliating, even allegedly murdering people who step out to hunt for essentials. There is a resonant continuity with scenes from India’s winter of political dissent, during which Modi’s government excused or enabled nauseating police violence to suppress street protests.

This footage is available, for now, because the government has designated media work an “essential service” that must function through the emergency. Meanwhile, misinformation and propaganda bolt through televisions and WhatsApp, spreading superstition, medical hoaxes and racist rumours about minorities, none of which Modi has addressed, in spite of three long prime-time discourses on Covid-19 delivered to the nation.

Last week, even before the grievous spectacle of internal displacement began, Modi told Indians that we face a challenge greater than that of the world wars. It was a significant claim to make to a country that sent millions of soldiers to those battlefields, and suffered the effects deeply. But it also suggested that the prime minister knows the situation is far worse than his government is letting on: the epidemiologist Dr Ramanan Laxminarayan pointed out in an interview that if Modi believed India’s modest official numbers and projections, he would not have used such a grave analogy.

What lies in store for India? Dr Laxminarayan, the director of the Centre For Disease Dynamics, Economics and Policy, warns that without mitigation, at least a million Indians could be critically ill in a matter of weeks: four or five times fewer than in a scenario without lockdown, but still overwhelming for a country with inadequate public healthcare. “Test, test, test,” says the World Health Organization. But our nation of 1.3 billion is still only testing 18 people per million: some say because of red tape, others that India is hiding the extent of the problem.

In Mumbai, where people otherwise take a certain big-city pride in toughing it out through crises, the Covid-19 lockdown has taken away our most visible source of support: each other. Many can afford to Instagram quarantine cooking and lie around reading The Decameron, like our peers in the global elite. But these numbers are a fraction of the population that has lost the certainty of its next meal, the prospect of its next job and, for perhaps the first time in a generation, the optimism that tomorrow will be better. Despair cannot be the only side-effect of a pandemic. But at this moment, only the fear of death, and the impending grief we share with the rest of the world, links us all.

• Supriya Nair is a writer and a columnist for the Mumbai Mirror

• This article was amended on 29 March 2020. An earlier version incorrectly said Dr Ramanan Laxminarayan was head of the Public Health Foundation of India.

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आधी विकत घ्या मगच धान्य फुकट: संजय पाटील

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मोफत अन्न योजनेची अजब अट

संजय पाटील :नागपूर : एप्रिल, मे व जून असे तीन महिने, गरीब वर्गाला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून मोफत अन्नधान्य पुरविण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले आहेत. मात्र सध्या या योजनेंतर्गत फक्त तांदूळच देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागातून देण्यात आली.

या संदर्भात राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, तीन महिन्यांचा अन्नधान्य साठा आणि तीन महिन्यांचा मोफत तांदूळ एकत्रितपणे उपलब्ध करून दिल्यास शिधावाटप दुकानांमध्ये साठवणूक करणे जिकिरीचे होईल ही बाब शिधा वाटप दुकानदार संघटनांकडून शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तसेच केंद्र सरकारने ३० मार्च रोजी मोफत तांदूळ देण्याच्या निर्णय घेतल्यामुळे दोन दिवसांत धान्याची वाहतूक करण्यासाठी मर्यादा असल्यामुळे त्या त्या महिन्यामध्ये, त्या महिन्याचे धान्य वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

टाळेबंदीचा मोठा फटका हातावर पोट असणाऱ्या गरीब वर्गाला बसतो आहे. त्याची जाणीव ठेवून, केंद्र सरकारने देशातील गरिबांना पुढील तीन महिने मोफत अन्नधान्य पुरवण्याची प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जाहीर के ली. मात्र शिधापत्रिकाधारक गरीब कु टुंबांनी आधी रास्तभाव दुकानांमधील विकत अन्नधान्य घ्यावे, त्यानंतर त्यांना केंद्राच्या योजनेतील फुकटचे तांदूळ मिळतील, अशी अट घालण्यात आली आहे. राज्य शासनाने ३१ मार्चला तसा आदेश काढला आहे, त्याचे तंतोतंत पालन करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

योजना काय?

राज्यात ५२ हजार रास्तभाव दुकाने आहेत. आधीच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून या दुकानांमधून २५ लाख शिधापत्रिकाधारक गरीब कु टुंबांना अत्यल्प दरात अन्नधान्याचा पुरवठा केला जातो.  त्याव्यतिरिक्त आता करोना संकटामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करून, केंद्र सरकारने गरीब कुटुंबांना प्रति सदस्य पाच किलो याप्रमाणे पुढील तीन महिन्यांसाठी मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र जुन्या योजनेंतर्गत विकतचे धान्य खरेदी केल्यानंतरच, मोफतचे अन्नधान्य मिळेल, अशी अट घालण्यात आली आहे. या अटीचे तंतोतंत पालन करण्याच्या म्हणजे मोफत तांदळाचे वाटप करण्यापूर्वी त्या शिधापत्रिकाधारकाने विकतचे धान्य घेतले आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.

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कोरोना वायरस: भारत को 76 अरब रुपये की आपात सहायता को मंजूरी दी वर्ल्ड बैंक ने : संजय पाटिल

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को साफ-साफ कहा कि कंपनियां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी (CSR) के तहत इस फंड में दान कर सकती हैं। हर साल कंपनियों को अपने नेट प्रॉफिट का कुछ पर्सेंट सीएसआर के लिए खर्च करना होता है।

संजय पाटिल : वॉशिंगटन : वर्ल्ड बैंक ने बृहस्पतिवार को भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक अरब डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक की सहायता परियोजनाओं के 1.9 अरब डॉलर के पहले सेट में 25 देशों की मदद की जाएगी और 40 से अधिक देशों में त्वरित गति से नए अभियान आगे बढ़ाए जा रहे हैं।
आपातकालीन वित्तीय सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा भारत को दिया जाएगा जो एक अरब डॉलर का होगा। वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशकों के मंडल ने दुनियाभर के विकासशील देशों के लिए आपात सहायता के पहले सेट को मंजूरी दी जिसके बाद वर्ल्ड बैंक ने कहा, 'भारत में एक अरब डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता से बेहतर स्क्रीनिंग, संपर्कों का पता लगाने, प्रयोगशाला जांच, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण खरीदने और नए पृथक वार्ड बनाने में मदद मिलेगी।'

दक्षिण एशिया में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर, अफगानिस्तान के लिए 10 करोड़ डॉलर, मालदीव के लिए 73 लाख डॉलर और श्रीलंका के लिए 12.86 करोड़ डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि उसने वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव सेॉनिपटने में देशों की मदद करने के लिए 15 महीने के लिहाज से 160 अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता जारी करने की योजना को मंजूरी दी।

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कोरोना से निपटने को भारत में 49 दिनों का लॉकडाउन जरूरी: रिसर्च : कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के रिसर्चर्स सैद्धांतिक भौतिकी विभाग श्री राजेश सिंह : संजय पाटील

संजय पाटील : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि यदि लॉकडाउन (बंद) का पालन नहीं किया जाता है तो देश कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में नाकाम हो जाएगा। उन्होंने बंद के कारण अपने गृहराज्यों की ओर पलायन कर रहे प्रवासी श्रमिकों को भरोसा दिलाया कि सरकार ने उनके भोजन एवं ठहरने का प्रबंध किया है। मुख्यमंत्री ने यहां एक डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 21 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद को सफल बनाने का मंत्र है कि ‘‘आप जहां हैं, वहीं रहें’’, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, ‘‘कोरोना वायरस को रोकने के लिए लागू किए गए बंद के कारण बड़ी संख्या में लोग उन शहरों से अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं, जहां वे काम करते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया वहीं रहिए, जहां आप अभी हैं।’’ केजरीवाल ने कहा, ‘‘हमने देखा है कि अमेरिका और इटली जैसे विकसित देशों में क्या हुआ है। शुक्र है कि भारत अभी उस चरण में नहीं है, लेकिन भीड़ में चलने से संक्रमण का खतरा बढ़ेगा।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने लोगों के ठहरने के लिए स्कूलों में प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमने स्टेडियम खाली करा लिए हैं और आवश्यकता पड़ने पर लोगों के वहां भी ठहरने का प्रबंध किया जाएगा। हम रोजाना चार लाख लोगों को नि:शुल्क भोजन दे रहे हैं। आइए, इससे (संक्रमण से) मिलकर लड़ें।’’

कोरोना से निपटने को भारत में 49 दिनों का लॉकडाउन जरूरी: रिसर्च

नई दिल्ली : कोरोना वायरस के कहर से इस समय भारत समेत पूरी दुनिया कराह रही है। इससे निपटने के लिए दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लॉकडाउन घोषित किया गया। भारत में भी पीएम नरेन्द्र मोदी ने 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया है। अब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के रिसर्चर्स एक नए गणितीय मॉडल के साथ आए हैं, जिसमें भारत में 49 दिनों के लिए पूरी तरह से देशव्यापी लॉकडाउन या दो महीनों में समय-समय पर छूट के साथ निरंतर लॉकडाउन की बात कही गई है। इसे भारत में कोरोना को दोबारा उभरने से रोकने के लिए जरूरी बताया गया है।

ज्यादा प्रभावी नहीं होगा 21 दिनों का लॉकडाउन
विश्वविद्यालय में व्यावहारिक गणित और सैद्धांतिक भौतिकी विभाग से राजेश सिंह की मदद से रणजय अधिकारी द्वारा लिखे गए रिसर्च पेपर में बताया गया कि भारत सरकार ने जो 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया है, उसके प्रभावी होने की संभावना नहीं है और इसके अंत में कोरोना का फिर से उभार होगा। देश में कोविड-19 महामारी पर सोशल डिस्टेंसिंग के प्रभाव के आकलन का शायद यह पहला मॉडल है, जिसमें भारतीय आबादी की उम्र और सोशल कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर को शामिल किया गया है। रिसर्च पेपर का टाइटल है ‘एज स्ट्रक्चर्ड इम्पैक्ट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग ऑन द कोविड-19 एपिडेमिक इन इंडिया’

उम्र आधारित एसआईआर मॉडल के जरिए किया गया शोध
इस अध्ययन में सोशल डिस्टेंसिंग उपायों- कार्यस्थल में गैर मौजूदगी, स्कूल बंद करने, लॉकडाउन और इसकी अवधि के साथ उनकी प्रभावाकारिता का आकलन किया गया है। रिसर्चर्स ने भारत में कोविड-19 महामारी के बढ़ने का अध्ययन करने के लिए सर्वे और बेजन इम्प्यूटेशन से प्राप्त सोशल कॉन्टैक्ट मैट्रिसेज के साथ एक आयु-संरचित एसआईआर मॉडल का प्रयोग किया।

टीके के अभाव में वायरस को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे कारगर उपाय
लेखकों ने लिखा, 'सोशल कॉन्टैक्ट की संरचनाएं गंभीर रूप से संक्रमण के प्रसार को निर्धारित करती हैं और टीकों के अभाव में, बड़े पैमाने पर सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों के माध्यम से इन संरचनाओं का नियंत्रण वायरस के खात्मे का सबसे प्रभावी तरीका होता है।' गौरतलब है कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय के तौर पर भारत में 24 मार्च की मध्यरात्रि से 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है।

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