उद्धव सरकार ने 30 अप्रैल तक बढ़ाया लॉकडाउन: संजय पाटील

संजय पाटील : मुंबई : ओडिशा और पंजाब के बाद महाराष्ट्र ने भी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री उद्धव ने कहा, 'महाराष्ट्र में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। हम ऐसे मुश्किल हालात में भी देश को रास्ता दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे।' मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है जबकि कुछ क्षेत्रों में उसे और कड़ा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 30 अप्रैल के बाद पाबंदियां पूरी तरह हटाने का निर्णय स्थिति के आधार पर लिया जाएगा।

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के अब तक 1,874 मामले सामने आए हैं और यहां 110 मरीजों की मौत हो चुकी है जबकि 188 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ने कहा, 'सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना का पहला मामला मिले 5 हफ्ते हो जाएंगे। हालांकि आज हम कह सकते हैं कि हमने कोरोना के कई गुना बढ़ने पर काफी हद तक रोक लगाई है।'

अकेले मुंबई में ही 1000 के करीब मरीजों की संख्या
कोरोना वायरस ने पूरे देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को प्रभावित किया है। कोरोना वायरस के आधे से ज्यादा मामले राजधानी मुंबई से ही आए हैं। शुक्रवार को एक ही दिन में सिर्फ मुंबई में कोरोना के 218 नए मामले सामने आए। साथ ही साथ कोरोना के 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब तक मुंबई शहर में ही कुल 64 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। शुक्रवार तक मुंबई में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 993 हो गई है।

ओडिशा और पंजाब भी बढ़ा चुके हैं लॉकडाउन
महाराष्ट्र से पहले ओडिशा सरकार और पंजाब सरकार भी क्रमशः 30 अप्रैल और 1 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं। शनिवार शाम तक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 7,447 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अगर समय रहते लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया गया होता तो देश में अब तक स्थिति बहुत खराब हो सकती थी और आज देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की संख्या 2 लाख तक पहुंच गई होती।

मुंबई के धारावी में पांव पसार रहा है कोरोना वायरस
हजारों झुग्गी-झोपड़ियों और लाखों की आबादी वाले मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे-धीरे फैलता जा रहा है। शनिवार को 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के साथ ही धारावी में इस जानलेवा वायरस से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। वहीं 6 नए केस मिलने से यहां अब तक कोरोना के 28 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं।

किमान ३० एप्रिल पर्यंत लॉकडाउन कायम : मुख्यमंत्री 

महाराष्ट्रात ३० एप्रिलपर्यंत लॉकडाउन कायम राहणार आहे. अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. कोणत्याही उलटसुलट बातम्या येण्याऐवजी मी तुम्हाला ही माहिती देतो आहे. आजपर्यंत जे धैर्य दाखवलंत तसंच यापुढेही दाखवा असंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून त्यांनी जनतेशी संवाद साधला. सगळ्यांनी शिस्त पाळली, धीरोदात्तपणा दाखवला आहे त्याचं कौतुक आहे असंही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.

महाराष्ट्रात करोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे हे तर खरं आहे. पुण्यात सुरुवात झाली, मुंबईत रुग्ण वाढले आहेत. कारण मुंबई हे जगाचं प्रवेशद्वार आहे. आपण तपासण्या सुरु केल्या तेव्हा केंद्राकडून आलेल्या यादीतल्या देशांना बंदी होती. मात्र जे देश यादीत नव्हते त्यातले रुग्ण मिसळले. आता मुंबईत ज्या ज्या ठिकाणी रुग्ण आढळले आहेत ते भाग सील केले आहेत. जे रुग्ण आपल्याला सापडलेत त्याची तपासणी महापालिका घरोघरी जाऊन करते आहे. आता समोरुन रुग्ण येण्याची वाट बघत नाही, तर घरी जाऊन चाचण्या करतो आहोत. मुंबईत संख्या १ हजारांवर गेली आहे. ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. मात्र ही आपल्याला फक्त कमी करायची नाही तर शून्यावर आणायची आहे असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.

राज्यातील चाचणी गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. सुमारे ३३ हजार चाचण्या घेण्यात आल्या असून १५७४ जणांचे नमुने पॉझिटिव्ह आहेत तर ३० हजार ४७७ जणांचे निगेटिव्ह आहेत. १८८ रुग्ण बरे करून घरी पाठवले आहेत.

दुर्दैवाने ज्यांचा मृत्यू झाला आहे ती संख्या वाढते आहे. ज्यांचं वय जास्त आहे त्यांचा धोका वाढतो आहे. ज्यांना आधीपासून काही विकार आहेत अशा रुग्णांवर करोनाचा गंभीर परिणाम होतो आहे. आकाश पांघरुनी जग हे शांत झोपलेले हे गाणं आठवतं आहे. आकाश तर पांघरलं आहे पण झोप उडाली आहे सगळ्यांची अशी अवस्था आहे असंही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं. तुम्हाला वाटेल की परिस्थिती गंभीर असताना मला गाणं कसं सुचतं ? पण आज मला या गाण्याच्या ओळी आठवत आहेत असं उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीला सांगितलं.

रोजंदारीवर कामगार काम करतात. 

भारताचे कोट्यवधी लोक त्रस्त आहेत. भारताचे नेते घाबरून गेले आहेत.

गोवाची राजधानी पांझीममध्ये मीरामार बीच  ओसाड पडला आहे. एप्रिल हा भारतातील सर्वात लहान राज्यातील स्थानिक पर्यटन हंगाम असतो, ज्याला सहसा गर्दी असते. सूर्यास्ताच्या वेळी लोकांच्या मोठ्या संख्येने फिरण्याची सवय आहे. पण आता जवळजवळ कोणीच नाही.

जगातील सर्वात कठोर लॉकडाउन अंतर्गत असे जीवन आहे. 24 मार्च रोजी रात्री 8 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केली की भारत चार तासांत बंद होईल. तो बोलत असता, गोंधळ उडाला. घाबरलेल्या जमावाने दुकाने घेराव घातला. त्यानंतर, बसेस आणि गाड्या रद्द केल्यामुळे लाखो स्थलांतरित कामगार पायीच रस्त्यावर उतरले.

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iramar beach sprawls desolate outside my home in Panjim, the capital of Goa. April is the domestic tourist season in India’s smallest state, usually characterised by crowds. I’m accustomed to winding through masses of people at sunset. But now there’s almost no one.

Such is life under the world’s strictest lockdown. At 8pm on 24 March, prime minister Narendra Modi announced that India would shut down in four hours. As he spoke, chaos erupted. Panicked mobs besieged the shops. Then, as buses and trains were cancelled, millions of migrant workers took to the roads on foot, streaming towards home in scenes that recall the partition photographs of Margaret Bourke-White.

'We are very afraid': scramble to contain coronavirus in Mumbai slum

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In Goa, things started badly. We’d already been in curfew for three days. The administration reassured citizens – the most affluent and best-educated in India – that supplies would never be disrupted. But everything shut down nonetheless. The hashtag #GoaStarving spread on social media, as civil society scrambled to stave off disaster. Only then did instructions come from New Delhi to reopen grocery stores.

Just across the river from me in the hamlet of Penha de França, the Harvard Medical School professor Vikram Patel was caught up in the melee. Along with his neighbours, he was assaulted by the police while queueing to buy provisions. He spoke of “the constantly changing announcements on social restrictions, the abandonment of government responsibility to secure supply chains, the threatening of desperate people with military-style responses, and the crushing of small businesses which define rural life in Goa”. These were the decisions of panicked politicians. Planned and phased reactions, he told me, would have been much less disruptive and damaging.

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The tumult in Goa was only a microcosm of the rest of the country. Just over 4,900 Covid-19 infections (and 137 deaths) have been registered since India’s first case on 30 January, but numbers pale in comparison to tuberculosis, which has killed hundreds of thousands of Indians every year for decades, without triggering any draconian curfews. Patel pointed out that this astonishing death toll had never occasioned any panic. In his view, the abrupt actions in this case “suggests that those advising our government have omitted the first lesson of public health, which is that context matters”.

Those singular circumstances look increasingly daunting, with no obvious solutions in sight. The majority of India’s workers, 85%, are in the informal economy. Their livelihoods have been ruinously disrupted, and prospects look increasingly bleak in the global recession the IMF has already called “a crisis like no other”.

With regard to the actual virus emergency, the evidence is discouraging. More than 60% of Indians live in urban settlements, including four of the 20 most densely populated and 21 of the 30 most polluted cities in the world. None of these are conducive to following WHO guidelines about social distancing and personal hygiene. An estimated 1 billion people lack reliable year-round access to clean water. How will they wash their hands?

There are intermittent bright spots. The west coast states of Kerala and Maharashtra (together home to 150 million people) are managing the crisis well, with clear communication and empathetic leadership. Meanwhile, despite the lack of clarity due to the severe lack of testing, there appears to be an anomaly in the speed and severity of Covid-19 infection in India, prompting many theories, including the prevalence of BCG vaccination, the pre-existing ubiquity of coronaviruses, and thewarmer climate.

But even if Covid-19 mercifully spares India the kind of havoc it has wrought in Italy, the unsustainability of the country’s post-liberalisation economy has been exposed. Its main engine – the vaunted “demographic dividend” of millions of interchangeable young workers – has decamped from the cities to rural areas, virtually en masse. When travel restrictions are lifted, even more will leave. Economic history tells us wages shot up after the Black Death in medieval Europe, when employers became desperate. Something similar could happen here.

Hancock asks industry leaders to help find viable antibody test

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Over the telephone from New Delhi, social activist Harsh Mander urged me to look closely at images of the exodus. They’re overwhelmingly young, wearing jeans and clutching smartphones. India’s 21st-century economic model was built on them, and now they have walked out on it. “It’s because they have been completely thrown under the bus,” he told me. “You have made them lose faith in the government. The entire imagination of this lockdown is to keep 300 or 400 million people in the middle class safe, on the back of intense suffering unleashed on everyone else.”

Mander and I discussed the parallels with the 1943 Bengal famine, which cost about 3 million lives. As famously analysed by Amartya Sen, that agonising episode was precipitated by policy failures rather than food shortages, and exacerbated by Winston Churchill’s cynical decision to withhold supplies. “This is another manmade crisis,” Mander said. “We could have avoided this violence, the complete annihilation of poor people, if we had just worked together to approach the problem. But no conversation was possible.”

I was still mulling this over at 9pm on Sunday, which is the time the prime minister urged the nation to switch off lights, and burn candles to demonstrate solidarity in the fight against the coronavirus. Within minutes, my Twitter feed spilled over with images and videos of the exercise gone awry. In one that showed up repeatedly, I watched as an enthusiastic young man inadvertently set his own hair on fire. The leaping flames were extinguished by the brutal pummelling of his friends. Those scars will never leave him. It struck me as an acutely appropriate metaphor.

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मुंबई में 100 मेडिकल स्टाफ संक्रमित, बड़े अस्पताल सील : संजय पाटील

संजय पाटील : मुंबई : सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ ही मुंबई एक दूसरे संकट की ओर बढ़ रहा है। मेडिकल स्टाफ और अस्पताल की नर्सों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद मुंबई के कई बड़े निजी अस्पताल बंद होते जा रहे हैं। शुक्रवार को शहर के अस्पतालों के 19 हेल्थ वर्कर कोरोना संक्रमित पाए गए। इसी के साथ मेडिकल स्टाफ के संक्रमित होने का आंकड़ा लगभग 100 हो गया है।
कोरोना के फ्रंटलाइन मेडिकल वर्करों के बीच संक्रमण बढ़ने के चलते मुंबई में प्राइवेट अस्पतालों से तत्काल रूप से सेफ्टी किट, अतिरिक्त वेतन और ट्रांसपोर्ट मुहैया कराने को कहा गया है। भाटिया अस्पताल के 14 कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई जिसमें 10 नर्सें, दो डॉक्टर और एक फिजियोथेरपिस्ट शामिल हैं। इसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया।
जसलोक, भाटिया अस्पताल सील
दादर के शुश्रूषा अस्पताल में दो नर्स कोरोना संक्रमित पाई गईं जिसके बाद अस्पताल में मरीजों की भर्ती रोक दी गई है। इसी के साथ 48 घंटे के अंदर सभी मरीजों को डिस्चार्ज करने का आदेश दे दिया गया। मुंबई के बड़े अस्पताल जैसे जसलोक, वॉकहार्ट और भाटिया अस्पताल सील हो चुके हैं। इसके चलते अस्पतालों में सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सवाल उठने लगने हैं।

सही प्रोटोकॉल का पालन जरूरी
एक सिविक अधिकारी ने बताया कि सही प्रोटोकॉल के साथ कुछ हद तक संक्रमण को रोका जा सकता है। उन्होंने बताया, 'उदाहरण के लिए कस्तूरबा अस्पताल जहां अभी तक डॉक्टर या स्टाफर में संक्रमण का केस नहीं आया है।' प्राइवेट अस्पताल के एक वरिष्ठ मैनेजमेंट अधिकारी ने बताया, 'अस्पतालों में संक्रमण के कुछ मामले का अनुमान था क्योंकि हम कोविड-19 के सक्रिय मामलों को देख रहे हैं। हालांकि पीपीई किट की कमी और अधिक संक्रमित मरीजों के चलते अस्पतालों की स्थिति चिंताजनक हो गई है।'
डॉक्टर, नर्सें, टेक्निशियन भी संक्रमित
ब्रीच कैंडी अस्पताल में दो और नर्सें कोरोना पॉजिटिव पाई गईं, जहां कुछ दिन पहले 180 नर्सों को क्वारंटीन करने के बाद सिर्फ इमर्जेंसी और आईसीयू सेवाएं दी जा रही थीं। 100 संक्रमित हेल्थकेयर वर्करों में 60 से अधिक नर्सें, 10 डॉक्टर और बाकी कार्डिऐक या पैथोलॉजी लैब के टेक्निशियन और सफाईकर्मी हैं।

प्राइवेट अस्पतालों की जरूरत
प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति पर बीएमसी कमिश्नर प्रवीन परदेसी कहते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों की इस समय सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा, 'कुछ मरीज प्राइवेट अस्पताल में जाना प्रिफर करते हैं और इनमें से कुछ कोविड-19 के केसों में अच्छा काम भी कर रहे हैं।' वह कहते हैं, 'अगर एक अस्पताल संक्रमित होता है तो उसे प्रोटोकॉल के तहत टेस्टिंग और परिसर को डिसइंफेक्टेड करना जरूरी है। यह सब होने के बाद अस्पताल फिर से काम शुरू कर सकते हैं।'

सभी को नहीं मिले पीपीई किट
साउथ मुंबई के एक अस्पताल की नर्स ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'हमारी दशा के बावजूद पीपीई किट केवल कोविड-19 वार्डों में काम करने वालों को दिए गए। यहां तक कि जिनमें वायरस के लक्षण दिख रहे थे उनकी भी शिफ्ट लगा दी गई। जब वे बहुत बीमार हो गए, तब छुट्टी मिली।' यूनाइडेट नर्स असोसिएशन की एक सदस्य ने कहा, 'अधिकतर नर्सें केरल से हैं, 8 से 12 लोगों के बीच हॉस्टल और अपार्टमेंट में रहती हैं। ऐसे में संक्रमण फैलने की बहुत संभावना है। अधिकतर को न क्वारंटीन किया गया और न टेस्ट हुआ।'

मुंबई में सबसे तेजी से बढ़े संक्रमित मरीज

मुंबई के साउथ में पूर्वी और पश्चिमी दोनों उपनगरों के पांच इलाकों को कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है। यहां के मोहल्लों को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। कोविड-19 वायरस ने गति पकड़ ली और अब यह समुदायों में फैलने लगा है। इसे रोकने के लिए मुंबई के हॉटस्पॉट चिन्हित करके बीएमसी से पुलिस की मदद से उन्हें पूरी तरह बंद किया है। जी साउथ इलाका, डी वार्ड, ई वार्ड के इलाके कोरोना हॉटस्पॉट बन गए हैं।

मुंबई के 24 वॉर्ड में से 4 वॉर्डों में सर्वाधिक 209 कोरोना मरीज पाए गए हैं। इसमें जी साउथ वॉर्ड में सर्वाधिक 78 कोरोना मरीज हैं। इसके बाद ई वॉर्ड में 48 और तीसरे नंबर पर डी-वार्ड है, जहां 43 मरीज मिले हैं।

इसमें मुंबई का जी-साउथ इलाका टॉप पर है। लेकिन ई-वॉर्ड में 48 घंटे के भीतर सबसे तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। इस वॉर्ड में 48 घंटों के भीतर 29 नए कोरोना मरीज मिले हैं। यहां 4 अप्रैल को कोरोना के 19 मरीज थे।

मुंबई के जी साउथ वॉर्ड के अंतर्गत वरली, प्रभादेवी और दादर के कुछ इलाके आते हैं। यहां 48 घंटों में 20 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन इलाकों में 4 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 58 थी, जो 24 घंटे में बढ़कर 5 अप्रैल को 68 तक पहुंच गई। अगले 24 घंटे यानी 6 अप्रैल को इन इलाकों में मरीजों की संख्या में 10 की वृद्धि हुई और यहां कोरोना मरीजों की संख्या 78 तक पहुंच गई।

वॉर्ड मरीजों की संख्या के आधार पर पांचवें नंबर पर था। इसमें 5 अप्रैल को 25 मरीज और जुड़ गए। इस वॉर्ड में 24 घंटे में 25 नए मरीज सामने आए। 5 अप्रैल को मरीजों की संख्या 44 तक पहुंच गई। हालांकि अगले 24 घंटे में इसके रफ्तार में कमी आई और 6 अप्रैल को इसमें 4 नए कोरोना मरीज जुड़े। ई वॉर्ड के अंतर्गत भायखला, चिंचपोकली, रानीबाग और मजगांव एरिया आते हैं।

इसके बाद डी वॉर्ड का नंबर आता है। यहां कोरोना के 43 मरीज मिले हैं। इसके अंतर्गत मालाबार हिल्स, महालक्ष्मी, रेसकोर्स, ओपेरा हाउस और खेतवाडी का एरिया आता है।

जी साउथ वॉर्ड में कोरोना मरीजों की संख्या मुंबई में सबसे ज्यादा है। बीएमसी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगे। इसके लिए दवाओं का छिड़काव हो रहा है और मरीजों की जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के निजी निवास 'मातोश्री' के बाहर एक चायवाले के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से दहशत फैल गई है। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को हटाकर क्वारंटीन किए जाने के बाद घर के कामों में लगे जरूरी स्टाफ को छोड़कर बाकी को छुट्टी दे दी गई है।

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 48 घंटों के भीतर महानगर में कोरोना के 157 नए मामले सामने आने के साथ ही मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 590 हो गई है। मुंबई में 40 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार को पार कर गई है और राज्य में 64 लोग दम तोड़ चुके हैं।

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लॉकडाऊन काळात जिल्हयातील कुठलाही नागरिक उपाशी राहता कामा नये - विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले : संजय पाटील

संजय पाटील : भंडारा : लॉकडाऊनच्या काळात जिल्ह्यातील असंख्य नागरिकांना रोजगारापासून वंचित रहावे लागले असून त्यांच्याकडे सध्या उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. भरीस भर म्हणून यावर्षी अवकाळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांची हातातली पीक सुद्धा गेली आहेत. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील कुठल्याही नागरिकांची उपासमार होऊ नये, अशा सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिल्या.

 
अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून विविध उपाययोजना केलेल्या आहेत. तांदुळ व गहूचा साठा मुबलक ठेवा, वितरण करतांना काळाबाजार होणार नाही याची दक्षता घ्या, योग्य वितरण करा, जनतेस त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या, असेही ते म्हणाले.

कोविड-१९ च्या उपाययोजनेंतर्गत शासकीय अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार राजू कारेमोरे, जिल्हाधिकारी एम.जे. प्रदीपचंद्रन, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल बनसोड, पणन अधिकारी श्री. खाडे यावेळी उपस्थित होते.

नोवल कोरोना व्हायरस प्रार्दुभावाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या लॉकडाऊन काळात जिल्याोरतील अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून विविध उपाययोजना केलेल्या आहेत. नागरिकांना रेशनचा धान्य पुरवठा करण्यात येत असून रेशन कार्ड धारक व्यक्तींना सवलतीच्या दरात धान्य उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे शिवभोजन च्या माध्यमातून कामगार, विस्थापित व भिकारी यांच्या भोजनाची सोय करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिवभोजन थाळीची व्याप्ती वाढविण्याच्या सूचना पटोले यांनी यावेळी यंत्रणेला दिल्या.

विधानसभा अध्यक्षांनी जिल्ह्यातील लॉकडाऊन परिस्थितीचा आढावा जिल्हाधिकारी यांचेकडून घेतला. १४ एप्रिल नंतर जिल्ह्यात विविध कामासाठी होणारी नागरिकांची गर्दी तसेच वाहतूक याबाबत माहिती त्यांनी जाणून घेतली. वेळ पडल्यास मेडिकल कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांची मदत घेण्याचे नियोजन करण्यात यावे. कोरोना उपाय योजनेसाठी जिल्ह्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन सहाय्यता निधीत देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

कोरोना लॉकडाऊनने आपणास संस्कार व शिस्तचे पालन करण्यास शिकविले आहे. जिल्ह्यातील कुठलाही नागरिक उपाशी राहता कामा नये यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून विविध उपाययोजना केलेल्या आहेत, असे विधानसभा अध्यक्ष पटोले म्हणाले. जिल्ह्यात जनजीवन विस्कळीत होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे ते म्हणाले.

नोवल कोरोना व्हायरस प्रार्दुभावाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या लॉकडाऊन काळात राज्यात पोर्टेबिलीटी असल्याने राज्यातील कुठल्याही जिल्ह्यातील व्यक्ती रेशन घेण्यास पात्र असून त्यास रेशन देण्यात येत आहे. जिल्ह्यात नवीन दरानुसार ७ लाख ९१ हजार ५६२ लाभार्थ्यांना स्वस्त धान्य दुकानामधून धान्याचे वितरण ४ एप्रिल पासून व्यवस्थित सुरु आहे, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी असे दोन्ही रेशन कार्डमधील पात्र लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे १० लाख ७५९ आहे. या लाभार्थ्यांना स्वस्त धान्य दुकानातून स्वस्त धान्य दुकानाद्वारे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ दिला जात आहे. सार्वजनिक वितरण योजनेंतर्गत अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांना ३५ किलो धान्य म्हणजेच २५ किलो तांदुळ व १० किलो गहू व प्राधान्य कुटूंबाच्या लाभार्थ्यांना तांदुळ ३ रुपये व गहू २ रुपये दराने दिला जातो. त्याचप्रमाणे अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांना २० रुपये किलो दराने १ किलो साखर दिली जाते. तेल ,तुरदाळ व चना दाळ जिल्ह्यात उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ५ हजार क्विंटल डाळीचे प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आले आहे. असे सांगण्यात आले.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत एप्रिल ते जून पर्यंत प्रती लाभार्थी प्रती महिना ५ किलो तांदूळ मोफत देण्याची योजना आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमधून पात्र शिधापत्रिकाधारकांनी नियमित स्वस्त धान्य खरेदी केल्यानंतर त्या कुटूंबातील प्रत्येक व्यक्तीला ५ किलो अतिरिक्त तांदूळ मोफत देण्यात येत आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक अन्न सुरक्षा योजनेतील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना नियमित धान्य घेतल्यानंतर प्रती व्यक्ती ५ किलो तांदळाचे नियतन देण्यात आले आहे. हे मोफत धान्य एप्रिल, मे व जून मध्ये त्या त्या महिन्यात उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव संसर्गामुळे अधिक वाढत असल्यामुळे आवश्यकता नसल्यास नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले. या साथरोगावर शासन प्रशासन योग्य पद्धतीने उपाययोजना करत असून नागरिकांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घेऊन यंत्रणांना सहकार्य करावे, असे पटोले म्हणाले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी साथरोग नियंत्रणासाठी प्रशासन करीत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

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राज्यातील सर्व नागरिकांनी मास्कचा वापर करावा : आवाहन गृहमंत्री अनिल देशमुख : संजय पाटील

संजय पाटील : राज्यात करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात आढळून येत असल्याने राज्यातील सर्व नागरिकांनी मास्कचा वापर करावा, असे आवाहन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केले आहे.

मुंबई महापालिकेने बुधवारी पत्रक काढून सार्वजनिक ठिकाणी मास्क घालणे बंधनकारक केले होते. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात थेट अटकेची कारवाई होऊ शकते, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले होते. आता गृहमंत्र्यांनीही नागरिकांना याची जाणीव करून दिली आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसह राज्यातील ज्या शहरांमध्ये व भागांमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव आढळून आला आहे तेथे घराबाहेर पडताना मास्कचा वापर करणे अनिवार्य आहे. नागरिकांनी मास्कचा वापर करून स्वतःचे व इतरांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवावे, असे आवाहन गृहमंत्र्यांनी केले आहे.

मंत्र्यांना नियम नसतात का ?

मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांनी राज्यातील नागरिकांना 'मास्क वापरा', असे कळकळीचे आवाहन केल्यानंतरही राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री सुनील केदार गुरुवारी मास्क न लावताच शहरभर फिरले. प्रशासनाने साथरोग प्रतिबंधक कायद्यान्वये मास्क लावणे सर्वांना अनिवार्य केले असताना ते नियम मंत्र्यांना लागू नाहीत काय? असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला आहे.

दिवसेंदिवस करोना पॉझिटिव्ह आणि संशयितांची संख्या वाढत आहे. विलगीकरण करण्यात येत असलेल्या लोकांमध्येही वाढ झाली आहे. करोना तिसऱ्या टप्प्याकडे वाटचाल करीत असताना, कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. प्रशासनाच्या आदेशावरून मास्क न वापरणाऱ्यांवर कारवाई सुरू झाली आहे. अशावेळी राज्याचे मंत्री सुनील केदार गुरुवारी सकाळी कळमना मार्केट परिसरात भेट देण्यासाठी गेले. त्यांच्यासोबतच्या अधिकाऱ्यांनी, सहकाऱ्यांनी मास्क लावला. केदार यांनी तसे करणे टाळले.

केदार हे बेधडक मंत्री आहेत. सावनेर परिसरातील लोकप्रिय नेते अशी त्यांची ओळख आहे. भंडारा जिल्ह्यातील दूधभुकटी प्रकल्प लॉकडाउन काळात सुरू करण्याचा शब्द पाळल्याबद्दल अलीकडेच त्यांचे कौतुकही झाले होते. एकीकडे 'गर्दीत जाणे टाळा', अशा सूचना सरकारने मंत्र्यांना विशेषत्वाने दिल्या आहेत. गरीब, श्रीमंत, मंत्री अथवा सामान्य असा भेदभाव बघून रोगाची लागण होत नाही. सगळ्यांनाच या आजाराने कवेत घेतले आहे. जनतेची कामे करताना केदारांनी मास्क लावूनच फिरावे, असा आग्रह त्यांच्या निकटच्या मित्रमंडळींनी त्यांना केला आहे. काळजीतून केलेल्या अशा सूचनांकडे दुर्लक्ष करू नये, अशी गळही त्यांना अनेकांनी घातली. दरम्यान, मंत्रीच असे वागले तर सामान्य जनतेकडून काय अपेक्षा करायच्या? असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे.

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डॉ. राऊत यांनी एपीएल लोकांना धान्य देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक केले:संजय पाटील

Sanjay Patil : Nagpur : Maharashtra’s Energy Minister Dr Nitin Raut has thanked the Chief Minister Uddhav Thackeray and Maha Vikas Aghadi (MVA) Government for getting Cabinet approval to release wheat and rice to Above Poverty Line (APL) Saffron Ration Card beneficiaries under National Food Security Act, 2013 (NFSA) for the month of April and May.

He has also requested Government to make some arrangements for those who were hit by the lockdown but were unable to get benefit under NFSA due to lack of any documents. As per the Cabinet nod the Saffron Ration Card beneficiaries would get 3 kg wheat at Rs 8 per kg and 2 kg rice at Rs 12 per kg per head through Public Distribution System (PDS). In this regard Chief Minister has sent letter to the Government of India requesting to release fund with immediate effect.

In a letter sent to the Chief MinisterUddhav Thackeray on last Thursday, Dr Raut requested to release foodgrains to those who had Saffron Ration Cards as well as to those starving people who did not have any such documents. In his letter, Dr Raut pointed out that there were thousands of people residing in slums who did not have any kind of ration cards.

They were mostly industrial workers, labourers, cycle rickshaw pullers, autorickshaw drivers, sanitary workers, scavengers, homeless persons living on footpath, orphans, brickyard workers, construction workers, boot polishers, coolies, sugarcane labourers, etc. They were starving due to lockdown as they had lost their livelihood. So they needed to be covered under NFSA 2013. Due to the State Cabinet approval approximately 3.08 crore APL Saffron card holders will now receive wheat and rice at low prices in the month of April and May which would cost Rs 250 crore to the State Exchequer.Maharashtra’s Energy Minister Dr Nitin Raut has thanked the Chief Minister Uddhav Thackeray and Maha Vikas Aghadi (MVA) Government for getting Cabinet approval to release wheat and rice to Above Poverty Line (APL) Saffron Ration Card beneficiaries under National Food Security Act, 2013 (NFSA) for the month of April and May.

He has also requested Government to make some arrangements for those who were hit by the lockdown but were unable to get benefit under NFSA due to lack of any documents. As per the Cabinet nod the Saffron Ration Card beneficiaries would get 3 kg wheat at Rs 8 per kg and 2 kg rice at Rs 12 per kg per head through Public Distribution System (PDS). In this regard Chief Minister has sent letter to the Government of India requesting to release fund with immediate effect.

In a letter sent to the Chief MinisterUddhav Thackeray on last Thursday, Dr Raut requested to release foodgrains to those who had Saffron Ration Cards as well as to those starving people who did not have any such documents. In his letter, Dr Raut pointed out that there were thousands of people residing in slums who did not have any kind of ration cards.

They were mostly industrial workers, labourers, cycle rickshaw pullers, autorickshaw drivers, sanitary workers, scavengers, homeless persons living on footpath, orphans, brickyard workers, construction workers, boot polishers, coolies, sugarcane labourers, etc. They were starving due to lockdown as they had lost their livelihood. So they needed to be covered under NFSA 2013. Due to the State Cabinet approval approximately 3.08 crore APL Saffron card holders will now receive wheat and rice at low prices in the month of April and May which would cost Rs 250 crore to the State Exchequer.Maharashtra’s Energy Minister Dr Nitin Raut has thanked the Chief Minister Uddhav Thackeray and Maha Vikas Aghadi (MVA) Government for getting Cabinet approval to release wheat and rice to Above Poverty Line (APL) Saffron Ration Card beneficiaries under National Food Security Act, 2013 (NFSA) for the month of April and May.

He has also requested Government to make some arrangements for those who were hit by the lockdown but were unable to get benefit under NFSA due to lack of any documents. As per the Cabinet nod the Saffron Ration Card beneficiaries would get 3 kg wheat at Rs 8 per kg and 2 kg rice at Rs 12 per kg per head through Public Distribution System (PDS). In this regard Chief Minister has sent letter to the Government of India requesting to release fund with immediate effect.

In a letter sent to the Chief MinisterUddhav Thackeray on last Thursday, Dr Raut requested to release foodgrains to those who had Saffron Ration Cards as well as to those starving people who did not have any such documents. In his letter, Dr Raut pointed out that there were thousands of people residing in slums who did not have any kind of ration cards.

They were mostly industrial workers, labourers, cycle rickshaw pullers, autorickshaw drivers, sanitary workers, scavengers, homeless persons living on footpath, orphans, brickyard workers, construction workers, boot polishers, coolies, sugarcane labourers, etc. They were starving due to lockdown as they had lost their livelihood. So they needed to be covered under NFSA 2013. Due to the State Cabinet approval approximately 3.08 crore APL Saffron card holders will now receive wheat and rice at low prices in the month of April and May which would cost Rs 250 crore to the State Exchequer.

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तो क्या निजी फायदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवाई पर दे रहे हैं जोर : संजय पाटील

Hydroxychloroquine दवा को कोरोना वायरस (Coronavirus) के 

खिलाफ 'गेमचेंजर' कहा जा रहा है। दुनिया के बाकी देश इस दवा की 

सप्‍लाई के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं।

संजय पाटील : एनबीटी द्वारा : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा के निर्यात को मंजूरी देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान नेता बताया है। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी महान हैं और बहुत अच्‍छे हैं। कोरोना वायरस की मार से बेहाल अमेरिका के राष्‍ट्रपति ने कहा कि अमेरिका ने 29 मिलियन दवा की डोज खरीदी है। इसमें से ज्‍यादातर दवा भारत से मिलेगी। हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की 29 मिलियन डोज खरीदी है। इसमें से बड़ी तादाद में दवा भारत से आएगी। इससे पहले ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर भारत ने हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा के निर्यात पर से प्रतिबंध नहीं हटाया तो अमेरिका कार्रवाई पर विचार कर सकता है। हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन का इस्‍तेमाल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में किया जा रहा है। इससे पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस दवा के लिए गुहार लगाई थी।अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने फॉक्‍स न्‍यूज से बातचीत में कहा कि भारत ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए दवा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। उन्‍होंने कहा कि पीएम मोदी महान हैं और बहुत अच्‍छे हैं। भारत से अभी बहुत अच्‍छी चीजें आनी बाकी हैं। उन्‍होंने कहा कि अमेरिका ने कोरोना वायरस से जंग के लिए  व्‍हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि भारत ने अमेरिका के साथ बहुत अच्‍छा व्‍यवहार किया है और मैं समझता हूं कि इस बात के कोई कारण नहीं हैं कि भारत अमेरिकी दवा के ऑर्डर पर से बैन नहीं हटाएगा। ट्रंप ने कहा, 'मैंने यह नहीं कहीं सुना कि यह उनका (पीएम मोदी) का फैसला था। मैं जानता हूं कि उन्‍होंने इस दवा को अन्‍य देशों के निर्यात के लिए रोक लगाई है। मैंने उनसे कल बात की थी। हमारी बातचीत बहुत अच्‍छी रही। भारत ने अमेरिका के साथ बहुत अच्‍छा व्‍यवहार किया है।'

दवा पर भारत ने भी दिया था जवाब
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इसके बाद उठे विवाद पर कहा कि यह किसी भी सरकार का दायित्व होता है कि पहले वह सुनिश्चित करे कि उसके अपने लोगों के पास दवा या इलाज के हर जरूरी संसाधन उपलब्ध हों। इसी के मद्देनजर शुरू में कुछ एहतियाती कदम उठाए गए थे और कुछ दवाओं के निर्यात को प्रतिबंधित किया गया था। भारत ने सोमवार को 14 दवाओं पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। हालांकि पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा लाइसेंस कैटेगरी में रहेगी और उसकी मांग पर लगातार नजर रखी जाएगी। लेकिन अगर मांग के अनुरूप आपूर्ति रही तो फिर कुछ हद तक निर्यात की अनुमति दी जा सकती है।

भारत मानवीयता के आधार पर देगा दवा
विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि कोरोनावायरस महामारी के समय भारत ने हमेशा कहा है कि ऐसे कठिन हालात में पूरे विश्व को एक होकर इससे लड़ना होगा। इसमें मानवीय पहलू के बारे में भी सोचना होगा। भारत ने कहा कि वह इन दवाओं को उन जरूरतमंद देशों को भी भेजेगा जो इस बीमारी से सबसे अधिक ग्रसित हैं। विदश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे कठिन परिस्थिति में किसी तरह के अनर्गल विवाद को खड़ा नहीं किया जाना चाहिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों डॉक्टरों के हवाले से दावा किया था कि कोरोना वायरस से निपटने में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवाई काफी कारगर साबित हो सकती है। इतना ही नहीं उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन कर इसकी नई खेप भेजने का भी आग्रह किया था क्योंकि भारत इस दवाई का सबसे बड़ा उत्पादक है। ट्रंप लगातार कोरोना वायरस से निपटने में इस ऐंटी-मलेरिया टैबलेट के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं जबकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस पर इसके असर की पुष्टि नहीं हुई है। तो आखिर ट्रंप क्यों इतना दबाव डाल रहे हैं, इसको लेकर अमेरिकी अखबार ने सनसनीखेज दावा किया है।
दवा कंपनी में शेयर है वजह?
अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा दावा किया है कि ट्रंप इस दवा पर इसलिए दांव खेल रहे हैं क्योंकि इसमें उनका निजी फायदा है। अखबार ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि अगर हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन को पूरी दुनिया अपना लेती है तो दवा कंपनियों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा जिनमें से एक कंपनी सैनोफी में ट्रंप का भी हिस्सा है। कंपनी के अधिकारियों संग ट्रंप के गहरे रिश्ते भी बताए जा रहे हैं।
दवाई के लिए भारत को भी ताव दिखाने लगे ट्रंप
उधर, ट्रंप ने भारत से इस दवा की नई खेप भेजने को कहा है जिसपर भारत का कहना है कि पहले हम अपनी जरूरत पूरी करेंगे फिर इसका निर्यात होगा। वहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दिए कि अगर भारत हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं हटाता तो वह जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। यह एक ऐंटी मलेरिया टैबलेट है। भारत में मलेरिया के मामले हर साल बड़ी संख्या में आते हैं और यही वजह है कि भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है।

भारत बड़ा उत्पादक, चीन कर सकता है खेल
सबसे बड़ा उत्पादक होने की वजह से दुनियाभर के देशों की निर्भरता भारत पर बढ़ गई है। भारत की उत्पादन क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 30 दिन में 40 टन टैबलेट का प्रॉडक्शन कर सकता है। दरअसल, इस दवा को बनाने के लिए ऐक्टि फार्मास्यूटिकल्स इंग्रीडिएंट्स की जरूरत पड़ती है और इसका 70 फीसदी चीन सप्लाई करता है। भारत का दबादबा करने के लिए हो सकता है चीन इसके उत्पादन में अड़ंगा लगा दे।

कोरोना से लड़ाई में 'गेमचेंजर' है ये दवा, 30 दिन में 20 करोड़ टैबलेट्स बनाने का दम रखता है भारत

कोरोना वायरस से लड़ रही पूरी दुनिया को hydroxychloroquine नाम की एक दवा में उम्‍मीद की किरण दिखी है। मलेरिया के खिलाफ इस्‍तेमाल होने वाली इस दवा को COVID-19 के खिलाफ 'गेमचेंजर' का दर्जा दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप इस दवा की सप्‍लाई चाहते हैं, किसी भी तरीके से। इसके लिए वह किसी देश को पुचकार रहे हैं, किसी को आंखें तरेर रहे हैं। उन्‍होंने भारत से hydroxychloroquine सप्‍लाई करने को कहा है। भारत ने ट्रंप की डिमांड को देखते हुए इस दवा के निर्यात पर लगा बैन हटा दिया है। hydroxychloroquine के लिए दुनिया भारत के आगे हाथ फैलाए खड़ी है क्‍योंकि इसकी पूरी सप्‍लाई का 70 फीसदी हमारे ही देश में बनता है।
एक महीने में 40 टन प्रोडक्‍शन
इंडियन फार्मास्‍यूटिकल अलायंस (IPA) के महासचिव सुदर्शन जैन के अनुसार, दुनिया को hydroxychloroquine की 70 फीसदी सप्‍लाई भारत करता है। देश के पास इस दवा को बनाने की कैपासिटी इतनी है कि वह 30 दिन में 40 टन hydroxychloroquine (HCQ) प्रोड्यूस कर सकता है। यानी इससे 20 मिलीग्राम की 20 करोड़ टैबलेट्स बनाई जा सकती हैं। चूंकि यह दवा ह्यूमेटॉयड ऑर्थराइटिस और लूपुस जैसी बीमारियों के लिए भी इस्‍तेमाल होती है, इसका प्रोडक्‍शन अभी और भी बढ़ाया जा सकता है। भारत में इस दवा को बनाने वाली कंपनीज में Ipca Laboratories, Zydus Cadila औार Wallace Pharmaceuticals का नाम शामिल है। केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय ने हाल ही में Ipca और Zydus Cadila को HCQ की 10 करोड़ टैबलेट्स बनाने का ऑर्डर दिया है।

भारत ने बढ़ाया आउटपुट
भारत ने hydroxychloroquine का आउटपुट बढ़ा दिया है। कुछ दिन पहले ही उसे उन सामानों की लिस्‍ट में जोड़ा गया था जिनका एक्‍सपोर्ट नहीं किया जा सकता। सरकार अभी इस बात का पता लगा रही है कि COVID-19 से निपटने में कितनी दवा भारत में लेगी। हालांकि, अमेरिका की गुजारिश पर निर्यात पर लगा बैन हटा दिया गया है। भारत ने अप्रैल-जनवरी 2019-20 के दौरान 1.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्‍य की hydroxychloroquine API एक्‍सपोर्ट की। इसी समय में hydroxychloroquine से बने फॉर्म्‍युलेशंस का एक्‍सपोर्ट 5.50 बिलियन डॉलर का रहा।

प्रोडक्‍शन में अड़ंगा डाल सकता है चीन
HCQ बनाने के लिए जिन एक्टिव फार्मास्‍यूटिकल्‍स इंग्रीडिएंट्स (API) की जरूरत पड़ती है। भारत को HCQ का 70 प्रतिशत API चीन सप्‍लाई करता है। अभी तक तो उसकी तरफ से सप्‍लाई ठीक रही है मगर अमेरिका के तेवर देख कर वह इसके प्रोडक्‍शन में अड़ंगा भी लगा सकता है।

कम हैं साइट इफेक्‍ट्स
hydroxychloroquine अमेरिका जैसे विकसित देशों में इसलिए नहीं बनती क्‍योंकि वहां मलेरिया का नामोनिशान नहीं है। इसका कम्‍पोजिशन chloroquine से मिलता-जुलता है जो मलेरिया के लिए इस्‍तेमाल होने वाली सबसे पुरानी और अच्‍छी दवाओं में से एक हैं। इसके साइड इफेक्‍ट्स भी कम होते हैं। दवा भी बेहद सस्‍ती है। मगर कोरोना वायरस के चलते कई देशों ने इसकी खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी है।

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गडकरींच्या बैठकीकडे महाआघाडीची पाठ : गडकरींचा नागपूरकरांना इशारा : "नियम पाळा": - संजय पाटील

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नितीन गडकरी यांची नागपूर प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली आहे

संजय पाटील : नागपूर :  करोनाचा संसर्ग नागपुरात सध्या नियंत्रणात आहे. पुढील आठ दिवस महत्त्वाचे आहेत. शासनाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन करा, अन्यथा  टाळेबंदी वाढवावी लागेल, असा इशारा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूरकरांना दिला.

करोना विषाणू  संसर्ग प्रतिबंधासाठी केंद्राने केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा मंगळवारी गडकरी यांनी महालातील टाऊन हॉल येथे घेतला. त्यांच्याकडे महाराष्ट्राची जबाबदारी आहे. या बैठकीला महापौर संदीप जोशी, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे, अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर, पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांच्यासह लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते.

नागपुरात सुदैवाने परिस्थिती सध्यातरी आटोक्यात आहे. परंतु भविष्यात जर अधिक रुग्ण आढळले तर त्या परिस्थितीशी लढण्यासाठी संपूर्ण वैद्यकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्याची गरज आहे. मेयो, मेडिकल आणि एम्स यांनी समन्वय ठेवून पुढील एक महिन्यासाठी संच, औषध, मास्क आदींचा साठा करून ठेवावा. मेयो, एम्समध्ये चाचण्या केल्या जात आहेत. मेडिकलमधील प्रयोगशाळा एक-दोन दिवसात सुरू होईल. त्यामुळे नमुन्यांची तातडीने चाचणी करा.

मरकजहून परतलेल्या लोकांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी  गुप्तचर विभागाची मदत घ्यावी व त्यांना  विलगीकरणात ठेवावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य वाटप करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींकडे आमदारांनी गडकरींचे लक्ष वेधले. कॉटन मार्केट सुरू करण्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. पण मुंढे यांनी  गर्दी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितल्यावर पुढे या विषयावर चर्चा झाली नाही.

रुग्णवाहिका सज्ज ठेवा!

टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णवाहिका सेवा कोलमडली असल्याची तक्रार यावेळी आमदारांनी केली. खासदार निधीतून महापालिकेला दिलेल्या सहा रुग्णवाहिकांपैकी तीन मेडिकल आणि तीन मेयोकडे सोपवा, असे निर्देशही गडकरी यांनी दिले. सुपर स्पेशालिटीमधील अव्यवस्थेवर नाराजी व्यक्त करीत शस्त्रक्रियेची प्रतीक्षा यादी संपवा, असे निर्देशही मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. सुजल मित्रा यांना दिले.

काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाई करा

टाळेबंदीचा फायदा घेत व्यापारी जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करीत असेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा, असे निर्देश गडकरी यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

गडकरींच्या बैठकीकडे महाआघाडीची पाठ

करोनाच्या विरोधात सर्वांनी एकजुटीने लढा उभारल्यानंतरही या संकटसमयी उपराजधानीत मंगळवारी राजकारण तापले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत बोलावण्यात आलेल्या बैठकीस राज्यातील सत्तारुढ शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस महाआघाडीच्या एकजात सर्व नेत्यांनी बहिष्कार टाकला. राज्यातील सत्तारुढ नेत्यांनी पाठ फिरवल्याने कुणाचे ऐकावे, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे.

करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राचे प्रभारी म्हणून नितीन गडकरी यांची नियुक्ती केली आहे. गडकरी यांनी फोनवरून राज्यातील स्थिती जाणून घेतल्यावर केंद्राकडे अहवाल पाठवला. मंगळवारी बैठक घेत शहर व ग्रामीण भागातील उपाययोजनांची माहिती घेतली. आवश्यक सूचना केल्या. महालातील नगरभवनात ही बैठक झाली. यास पालकमंत्री नितीन राऊत, गृहमंत्री अनिल देशमुख, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार आणि पश्चिम नागपूरचे काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे, विधान परिषद सदस्य प्रा. जोगेंद्र कवाडे, प्रकाश गजभिये हे सर्वच्या सर्व नेते अनुपस्थित होते. महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे हेच तेवढे उपस्थित होते.

पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी शहर व ग्रामीण भागातील स्थितीवर बारीक लक्ष ठेवले आहे. सर्व संबंधित विभागाच्या त्यांनी वारंवार बैठका घेतल्या आहेत. शहराच्या विविध भागांचा दौरा केला आहे. सुनील केदार यांनी अलीकडेच मदत कार्य व दुध उत्पादनाची स्थिती जाणून घेतली. गृहमंत्री अनिल देशमुख लॉकडाउनपूर्वीच मुंबईला गेले. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था आणि बंदोबस्ताची सूत्रे राजधानीतून सांभाळत आहेत. बाकी नेते का अनुपस्थित होते, हा प्रश्न आहे. केंद्र आणि राज्याने या संकटाचा हातात हात घालून सामना करावा या उद्देशालाच या गैरहजेरीने हरताळ फासला गेल्याची प्रतिक्रिया यानिमित्ताने उमटली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याशी सोमवारी चर्चा केली. गांधी यांनी मंगळवारी पंतप्रधानांना पत्र लिहून खासदारांच्या वेतनातील कपातीचे स्वागत केले व निधीबाबत सूचना केल्या. असाच समन्वय नागपुरात दाखवता आला असता, अशीही चर्चा आहे. महाराष्ट्रावरील संकट अधिक गडद होत असताना आणि नागपुरातील रुग्णसंख्या वाढत असतानाच केंद्राकडून काय अपेक्षा आहेत, हे या बैठकीत राज्यातील मंत्र्यांना, सत्तापक्षातील आमदारांना मांडता आले असते, अशी भावना अन्य नेत्यांनी व्यक्त केली.

महापालिका आयुक्तपदाची तुकाराम मुंढे यांनी सूत्रे स्वीकारल्यापासून भाजपचा प्रभाव अचानक कमी झाला. महापौर संदीप जोशी यांच्यासह बहुतांश नगरसेवकांनी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. सत्तारुढ भाजप व आयुक्तांमध्ये कुरघोडी सुरू असल्याची चर्चा आहे. सनदी अधिकाऱ्यांमध्येही समन्वयाच्या अभावाची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. केंद्रात तसेच उपराजधानी नागपुरात भाजप तर, राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. राष्ट्रीय संकटाशी लढताना सत्तेच्या या त्रिकोणाचा फटका नागपूकरांना बसू नये, यासाठी सर्व नेत्यांना परिपक्वता दाखविता येऊ नये हे समस्त नागपूरकरांचेच दुर्दैव असल्याची खंत नागरिकांनी, उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे.

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