Number of global cases rises above four million : Sanjay Patil

Sanjay Patil : BBC : More than four million confirmed cases of coronavirus have been reported around the world, according to data collated by Johns Hopkins University.

The global death toll has also risen to above 277,000.

The US remains the worst-hit country, accounting for over a quarter of confirmed cases and a third of deaths.

Experts warn the true number of infections is likely to be far higher, with low testing rates in many countries skewing the data.

Daily death tolls are continuing to drop in some nations, including Spain, but there is concern that easing lockdown restrictions could lead to a "second wave" of infections.

In addition, governments are bracing for economic fallout as the pandemic hits global markets and supply chains.

A senior Chinese official has told local media that the pandemic was a "big test" that had exposed weaknesses in the country's public health system. The rare admission, from the director of China's National Health Commission, Li Bin, comes after sustained criticism abroad of China's early response.

In other recent developments:

• The UK government will proceed with "extreme caution" while exiting lockdown restrictions, according to the country's transport secretary.
• China's president has expressed concern about the threat of the coronavirus to North Korea and offered help.
• Former US President Barack Obama has strongly criticised Donald Trump over his response to the coronavirus crisis, calling it "an absolute chaotic disaster".
• Billionaire Tesla boss Elon Musk has said he will move the electric carmaker's headquarters out of California because of local coronavirus restrictions.
• Two cabinet-level officials in the US are self-isolating after coming into contact with White House staff who tested positive for coronavirus - Robert Redfield, director of the Centers for Disease Control and Prevention, and Stephen Hahn, head of the Food and Drug Administration
• Brazilian President Jair Bolsonaro has been criticised for riding a jetski on a lake as the national Congress announced three days of official mourning for victims of the pandemic
• Health officials in Ghana say more than 500 workers at an industrial facility have tested positive for coronavirus, while the total number of daily cases in the country has jumped by nearly 30% - just a day after authorities said infections had reached its peak.

This week, some lockdown measures have begun easing in Italy, once the global epicentre of the pandemic. Italians have been able to exercise outdoors and visit family members in their region.

France has recorded its lowest daily number of coronavirus deaths for more than a month, with 80 deaths over the past 24 hours. Authorities are preparing to ease restrictions from Monday, as is the government in neighbouring Spain.

Meanwhile lockdowns are continuing in countries like South Africa, despite calls from opposition parties for it to end.

In South Korea, renewed restrictions are being imposed on bars and clubs after a series of transmissions linked to Seoul's leisure district.

Russia also cancelled a military parade in Moscow, planned as part of the country's Victory Day celebrations. Instead, President Vladimir Putin hosted a subdued event on Saturday, laying roses at the Eternal Flame war memorial.

But despite scientific evidence, leaders of several countries have continued to express scepticism about the virus and the need for lockdowns.

In Belarus, thousands of soldiers marched to celebrate Victory Day, as President Alexander Lukashenko rejected calls for tougher measures.

British medical journal The Lancet has written a scathing editorial about Brazilian President Jair Bolsonaro, calling him the biggest threat to his country's ability to contain the spread of coronavirus. Brazil is currently reporting the highest number of cases in Latin America - over 10,000 more on Saturday, bringing the national total to nearly 156,000. But despite the outbreak, President Bolsonaro continues to dismiss the virus' severity and has clashed with governors over lockdown measures.

Frustrations about the outbreak turned violent in Afghanistan, and at least six people died during clashes between protesters and security forces. The violence started after demonstrators gathered in Firozkoh, the capital of Ghor province, to complain about the government's perceived failure to help the poor during the pandemic.

Continue Reading

विलगीकरण केंद्र पाचपावलीत , न खाना न पानी बेबस है जिन्दगानी : संजय पाटील

नागपूर : संजय पाटील : विलगीकरणासाठी पाचपावलीत ठेवण्यात आलेल्या नागरिकांची चांगलीच गैरसोय होत आहे. नव्याने बांधण्यात आलेल्या या पोलिस क्वॉर्टरमध्ये वीज आहे, पण दिवे नाहीत. उन्हाळा असताना पुरेसे पाणी प्यायला मिळत नाही. तर, दुपारी तीनच्या सुमारास निकृष्ट जेवण, तेही अत्यंत कमी प्रमाणात मिळत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. विलगीकरणात ठेवलेल्यांनी शुक्रवारी यासंदर्भात अनेकांकडे तक्रारी केल्या. परंतु, कुणीही या नागरिकांचे ऐकून घ्यायला तयार नसल्याची ओरड होत आहे. त्यामुळे मुख्य प्रवेशद्वारावर नागरिकांनी गर्दी करून घोषणा दिल्या.

पाचपावली पोलिस क्वॉर्टरमध्ये ६५० जणांची क्षमता आहे. सध्या ६४२ जणांचे येथे व्यवस्था आहे. याच विलगीकरण सेंटरमध्ये एफ विंगमध्ये पार्वतीनगरातील मृत तरुणाचे कुटुंबीय व परिसरातील नागरिक आहेत. एका खोलीत चारजणांचा समावेश आहे. सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहेत. येथे वीज नाही. इतर वापरासाठी पुरेसे पाणी नाही. पिण्याच्या पाण्यासाठी दिवसभरात एकच कॅन दिली जात आहे. पाणी पुरावे, यासाठी एकच ग्लास पाणी पिऊन वेळ मारून न्यावी लागत आहे. चहाचा दर्जाही योग्य नाही. तर, जेवण दुपारी तीन वाजता येते. त्यातही भात दोन घासांचाच असतो. जेवणही अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असल्याची तक्रार खुद्द पार्वतीनगरातील मृत तरुणाच्या भावाने केली आहे.

शुक्रवारी अडीचच्या सुमारास आलेल्या जेवणात जळालेल्या पोळ्या व भाजी होती. त्यामुळे येथील नागरिकांनी ओरड केली. काही खोल्यांमध्ये चार तर, काहींमध्ये दोघे आहेत. खोल्यांची स्वच्छताही करण्यात आली नाही, याबाबतचे व्हिडीओ सेंटरमधील नागरिक व्हायरल करीत आहेत. जेवण पुरविणाऱ्या कंत्राटदाराचे नाव विचारल्यावर कुणीही सांगत नाही, असे येथे विलगीकरणात असलेल्या तरुणाने सांगितले. जिल्हा प्रशासनाकडून समन्वयक असलेले उपजिल्हाधिकारी उमेश घाडगे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी 'तक्रारीबाबत माहिती करून सांगतो', असे उत्तर दिले. मात्र, पुढे कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही.

ओळखीच्यांना चांगले जेवण

शुक्रवारी सकाळी कॉंग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नगरसेवकाकडून या सेंटरमध्ये जेवण आले. ते चांगल्या प्रतीचे होते. परंतु, हे जेवण या सेंटरमधील परिचयाच्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचते झाले. या नागरिकांना सॅनिटायजरही पुरेशा प्रमाणात देण्यात आले, असे सांगितले गेले.

सॅनिटायजऐवजी ब्लिचिंग पावडर

या क्वॉर्टरमध्ये इलेक्ट्रिक फीटिंग करण्यात आली. वीज सुरू आहे; परंतु दिवे नाहीत. काही खोल्यांमध्ये पंखेही नाहीत. त्यामुळे अनेकांना उकाड्यात दिवस घालवावा लागत आहे. काहींनी स्वत:हून दिव्याची सोय केली. बाथरूममध्ये पुरेसे पाणी मिळत नाही. तर, सॅनिटायजरऐवजी ब्लिचिंग पावडरसारखा पदार्थ हात धुवायला देण्यात येतो, अशीही माहिती देण्यात आली.

Continue Reading

नागपूरहून १,१५९ मजूर लखनऊला रवाना; नितीन राऊतांनी भरले तिकिटाचे पैसे : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर:  A special train carrying 1,159 migrant labours departed from Nagpur railway station on Saturday. Indian Railways is running special trains to ferry migrant labours to their villages at the request of the state government. So far, two such special trains from Nagpur have been department to Lucknow and Muzaffarpur. On Saturday night, the train started journey for Lucknow.

Rupees 505 per person was charged as ticket for the journey. The Railways have earned Rs 5.85 lakh from the special train. Congress party have have paid ticket charges of 699 passenger and. The labours were brought to the railway station by special buses after screening and social distancing was maintained during the journey.

 लॉकडाऊनमुळे नागपुरात अडकलेल्या श्रमिकांना घेऊन शनिवारी विशेष ट्रेन लखनऊकडे रवाना झाली. १ हजार १५९ श्रमिकांना घेऊन निघालेल्या या ट्रेनमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील ८३० श्रमिक होते. जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे आणि नोडल अधिकारी अविनाश कातडे यावेळी उपस्थित होते.

करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले आहे. या लॉकडाऊनमध्ये दीड महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून वेगवेगळ्या भागातील श्रमिक नागपुरात अडकले आहेत. या श्रमिकांना रेल्वे किंवा बसच्या माध्यमातून आपापल्या गावी नेले जात आहे. शनिवारी रात्री १० वाजता निघालेल्या ट्रेनमध्ये नागपूर शहातील ६६१, ग्रामीणमधील १६९, गडचिरोली येथील १४०, चंद्रपूर येथील १८९ श्रमिक होते.

पालकमंत्र्यांनी काढली तिकिटं

३ मे रोजी लखनऊकडे एक ट्रेन रवाना करण्यात आली, मात्र प्रवासाचा खर्च श्रमिकांकडून वसूल करण्यात आला होता. रेल्वेची ५०५ रुपये तिकीट या श्रमिकांना भरावी लागली होती. मात्र, त्यानंतर मुझफ्फरपूर येथे सोडण्यात आलेल्या ट्रेनने जाणाऱ्या ९९८ श्रमिकांच्या तिकिटांचा खर्च पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी उचलला. जिल्हा प्रशासनाकडून त्यांना श्रमिकांची यादी देण्यात आली. या यादीनुसार तिकीट काढण्यात आल्या आणि त्या श्रमिकांना वाटण्यात आल्या. शनिवारी लखनऊकडे निघालेल्या ट्रेनमधील नागपूरच्या ८३० श्रमिकांची तिकीटं राऊत यांनीच काढली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

श्रमिकांसाठी अखेर रेल्वेची सोय

नागपूर : करोना लॉकडाउनमुळे आर्थिक आणि जीव अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्याने अनेक श्रमिक गावाकडे पायीच निघाले. या श्रमिकांसाठी स्वयंसेवी संस्थांनी मदतीचे हात पुढे केले. प्रशासनाकडून त्याची दखल घेण्यात येत नसल्याची ओरड होतच केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्यासह सर्व राजकीय नेते खडबडून जागे झालेत. अखेर उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यातील श्रमिकांना घेऊन जाण्यासाठी महाराष्ट्रात दहा रेल्वे पाठविण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकी एक रेल्वे नागपुरातून शनिवारी रात्री रवाना झाली.

उपराजधानी नागपूर शहरातून जाणाऱ्या चारही महामार्गांवर मोठ्या संख्येने स्थलांतरित श्रमिक असल्याचे वृत्त 'मटा'ने प्रकाशित केले. या वृत्ताची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. राज्यभरातूनही श्रमिकांच्या दुरवस्थेचे चित्र समोर आले. औरंगाबाद येथे रेल्वे रूळावर श्रमिकांचा झालेला अपघाती मृत्यूदेखील राज्य सरकारांची अनास्था दाखविणारा ठरला. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा केली. त्यांना राज्यातील स्थलांतरित श्रमिकांच्या प्रवासाची सोय करण्याची विनंती केली. त्यानंतर रेल्वेमंत्री गोयल यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी चर्चा करून महाराष्ट्रात दहा रेल्वे गाड्या पाठविण्याचा निर्णय घेतला. या रेल्वे गाड्या मुंबई, नागपूरसह इतर शहरातून निघणार आहेत. स्थानिक प्रशासन त्याचे नियोजन करणार असल्याचे फडणवीस यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.

जिल्हा प्रशासनात गोंधळ

आउटर रिंगरोडवरील टोल प्लाझावर अडकून पडलेल्या श्रमिकांना स्वयंसेवा संस्थांकडून मदत होत आहेत. तिथे अद्यापही प्रशासनाचा एकही अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेला नाही. स्वयंसेवी संस्थांनाच श्रमिकांचे अर्ज भरणे, त्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविणे, बसेसची सोय करणे, रेल्वे स्थानकावर पाठविण्यासारखी कामे करावी लागत आहेत. शनिवारी उत्तर प्रदेशकडे जाणाऱ्या रेल्वेसाठी यादी तयार करताना जिल्हा प्रशासनाने वारंवार अर्जाचा नमुना बदलला. त्यामुळे मोठा गोंधळ झाला. सगळेच काम स्वयंसेवी संस्थांवर सोपवून प्रशासकीय अधिकारी न्यायालयात खोटे शपथपत्र सादर करून त्यांनीच सगळे काम केले असे भासवत आहेत, असा आरोप एका स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधीने केला

Continue Reading

दर्द : जयपुर से वैशाली भूखे पेट पत्नी और बच्चों को लेकर पैदल : संजय पाटिल

संजय पाटिल  NBT: नीलकमल, वैशाली : बिहार के वैशाली जिला के रहने वाले 35 वर्षीय महेश अपनी पत्नी और दो बच्चों को लेकर कुछ महीने पहले राजस्थान के जयपुर गये थे। सोचा था वहां मेहनत से काम पर अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण ढ़ंग से कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। महेश राय का पूरे परिवार के सामने भूखमरी की नौबत आ गयी। इस स्थिति में पूरे परिवार ने वापस बिहार लौटने की ठानी और परिवार के साथ पैदल चलकर राजस्थान से बिहार पहुंच गये।

खाली पेट ही छह दिन में नाप दी 1100 किलोमीटर की दूरीजयपुर में शटरिंग का काम करने वाले महेश राय जब लॉकडाउन की वजह बेरोजगार हो गये। पत्नी और दो बच्चों को बेहतर जिन्दगी देने की कोशिश करने वाले महेश के पास जब जमा पूंजी भी खत्म हो गयी। उनके परिवार के लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति आ गयी। तब महेश राय ने ठान लिया कुछ भी हो वह किसी भी तरह अपने गांव वापस जाएंगे। वह छह दिन पहले खाली जेब और भूखे परिवार के साथ पैदल ही अपने वैशाली स्थित गांव के लिए चल पड़े। महेश राय के मुताबिक वे डेढ़ महीने तक बिना काम धंधा के बैठे रहे। इसलिए वे अपने परिवार के साथ वैशाली के लिए पैदल आने को मजबूर हुए।

महेश की पत्नी और बच्चों ने क्या कहा

जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं थी, लेकिन विकट परिस्थिति में महेश की घर वापसी के फैसले में उनकी पत्नी और दो भूखे बच्चों का भी पूरा सहयोग मिला। हालांकि अब यह परिवार बिहार पहुंच चुका है। प्रशासन के लोग इन्हें क्वारंटीन सेंटर में पहुंचा चुके हैं। राजस्थान से बिहार तक के इनके पैदल यात्रा की कहानी काफी दर्दनाक है।

पानी पीकर भूख मारते रहे पति-पत्नी

महेश राय की पत्नी और दो मासूम बच्चो की मां विभा देवी के अनुसार पैदल चलते-चलते उनके और बच्चों के पैरे में छाले पड़ गए। चलते वक्त बच्चे दर्द से कराहते थे। उन्होंने कहा कि वो और उनके पति तो अपने पेट की आग की पानी से बुझाते हुए चल रहे थे। लेकिन उनके दोनों बच्चे पैरों में पड़े छाले और भूख की वजह से निढाल हो रहे थे। फिर रास्ते में किसी से बिस्किट लेकर बच्चों को खिलाया, लेकिन बच्चों की भूख नहीं मिटी।

गोपालगंज पहुंचकर ली राहत की सांस

उन्होंने बताया कि पूरा परिवार पांच दिन तक पानी के सहारे ही राजस्थान के जयपुर से चलकर यह परिवार शुक्रवार को यूपी की सीमा से सटे गोपालगंज के जलालपुर चेकपोस्ट पर पंहुचा। तब जाकर इस मासूम परिवार ने राहत की सांस ली।

बिहार में बिरयानी खाकर खिल उठा पांच दिन के भूखे रघुवीर का चेहरा

जब महेश का परिवार बिहार की सीमा में कुचायकोट के जलालपुर चेकपोस्ट पर पहुंचा, तब उन्हें खाना नसीब हो सका। पांच दिन के भूखे 6 साल के रघुवीर ने अपनी तोतली आवाज में बताया कि 5 दिन पैदल चलते-चलते उसके पैर दर्द करते रहे। पैर में छाले पड़ गये, लेकिन वह रोते-रोते चलता रहा। रास्ते में उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन उसे पता था कि उनके मां-बाप के पास पैसे नहीं है, इसलिए वह अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर भूखे पेट ही चलता रहा। उसने बिहार के बॉर्डर पर मिले बिरयानी खाने के बाद बताया कि पांच दिन बाद वह और उसका भाई खाना खा रहे हैं।

गावाकडं निघालेल्या १४ मजुरांचा अपघाती मृत्यू; पायी जाणाऱ्यांना बसनं चिरडलं

लॉकडाउनच्या काळात पायी निघालेल्या मजूरांच्या एका जत्थ्याला भरधाव बसने उडवल्यानं ६ जणांचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना उत्तर प्रदेशात घडली आहे. तर दुसऱ्या एका घटनेत महाराष्ट्रातून उत्तर प्रदेशकडे निघालेल्या मजुरांच्या ट्रकला झालेल्या भीषण अपघातात झाल्याने त्यात ८ जणांना आपला जीव गमवावा लागला. तर ५० जण गंभीररित्या जखमी झाले आहेत. बुधवारी रात्री या दोन्ही घटना घडल्या.

करोनाच्या महामारीपासून बचावासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाउननं सर्वात मोठा फटका स्थलांतरीत मजूर आणि कामगारांना बसला आहे. गेल्या सुमारे ५० दिवसांपासून देशभरात विविध ठिकाणी स्थलांतरीत कामगार अडकून पडले आहेत. उद्यापही लॉकडाउन संपण्याची चिन्हे नसल्याने त्यांनी कोणत्याही प्रकारे घरी जाण्याचा मार्ग निवडला आहे. यातील काही पायी तर काही एकत्रित वाहनांची व्यवस्था करुन निघाले आहेत.

नागपूर

पैशांच्या तणावातून ६७वर्षीय ज्येष्ठाने सातव्या माळ्यावरून उडी घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना वर्धा मार्गावरील शिव टाउनशिप येथे मंगळवारी घडली. शशिकांत बिपिनचंद सूद असे मृताचे नाव आहे. ते सिंचन विभागाचे निवृत्त अधिकारी आहेत.

पैशांच्या तणावातून घेतली सातव्या माळ्यावरून उडी

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवृत्तीनंतर शशिकांत यांनी टाउनशिपमध्ये ७०२ क्रमांकाचा फ्लॅट खरेदी केला. ते दोन मुलींसह येथे राहायचे. निवृत्तीनंतर मिळालेल्या पैशांतून त्यांनी ओपन सिटी येथे फ्लॅट खरेदीसाठी सहा लाख रुपये व एका क्लबमध्ये सदस्यत्वासाठी ७१ हजार रुपये जमा केले. मात्र, त्यांना रक्कम जमा करण्याची कोणतीही पावती देण्यात आली नाही. त्यांनी संचालकांना पैसे परत मागितले असता लॉकडाउनचे कारण पुढे करण्यात आले. त्यांना पैसे परत देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे ते तणावात होते. मंगळवारी सकाळी शशिकांत यांनी सातव्या माळ्यावरून उडी घेतली. आवाजाने शेजारी जमले. नातेवाइकांनी त्यांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. डॉक्टरांनी शशिकांत यांना मेडिकलमध्ये दाखल करण्यास सांगितले. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी बेलतरोडी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे.

Continue Reading

भाजपा कार्यकर्त्याने मजुरांकडून उकळलं तीन पट ट्रेन भाडं, विरोध करणाऱ्याला मारहाण; काँग्रसेचा आरोप

संजय पाटील :  bhasha : गुजरातमधील भाजपा कार्यकर्ता स्थलांतरित मजुरांकडून तीन पट रेल्वे भाडं घेत असून विरोध करणाऱ्या एका मजुराला मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. काँग्रेस नते सरल पटेल यांनी ट्विटरला एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. व्हिडीओत पीडित व्यक्ती भाजपा कार्यकर्ता राजेश वर्मा स्थलांतरित मजुरांकडून रेल्वे तिकीटासाठी अतिरिक्त पैसे आकारत असल्याचं सांगत आहे.

“मी तिकीट घेण्यासाठी गेलो होतो. आम्ही त्याला एक लाख १६ हजार रुपये दिले होते. पण आता तो पैसे किंवा तिकीट काहीच देणार नसल्याचं सांगत आहे. दोन हजार रुपयाला एका तिकीटाची विक्री तो करत आहे. मी विरोध केला असता त्याच्या माणसांनी मला मारहाण केली,” असं व्हिडीओतील व्यक्ती सांगताना दिसत आहे.

रक्तबंबाळ अवस्थेत दिसणारी ही व्यक्ती पुढे सांगत आहे की, “राजेश वर्माने मला सर्वात जास्त मारहाण केली. मला प्रचंड वेदना होत असून डोकं काम करत नाही आहे. त्याला पैसे दिल्याचे सर्व पुरावे माझ्याकडे आहेत. आमच्याकडे तिकीटाचे टोकन आहेत, पण तरीही तिकीट देत नाही आहे”.

यावेळी तिथे उपस्थित एक व्यक्ती ज्यांच्याकडे टोकन नंबर आहे त्यांना तिकीट दिलं जात नसून, टोकन नसलेले मात्र प्रवास करत असल्याचा दावा करत आहे. “आम्ही पैसे दिले आहेत, त्यामुळे तिकीट मिळालं पाहिजे. आम्ही सर्व अडचणीत आहोत. घरी जाण्यासाठी आमच्याकडे दुसरा कोणताच मार्ग नाही. आम्हाला तिकीट द्या जेणेकरुन घरी जाऊ शकतो,” असं ही व्यक्ती बोलताना ऐकू येत आहे.

आम्हाला गोळी घाला किंवा आम्हाला खायला द्या अशी मागणी करणारे अहमदाबादचे लोक कामगार वर्ग  घाबरले आहेत. 

Continue Reading

Don’t humiliate people while enforcing lockdown: High Court

Sanjay Patil : Nagpur Press Media : 8 May 2020 : Expressing acute displeasure over instances of insulting citizens out on streets during lockdown and humiliating them with placards declaring them as anti-national or anti-social, the Nagpur bench of Bombay High Court reiterated that right to dignified life should not be trampled upon so easily.

Justice Rohit Deo, while hearing the petition filed by Sandip Nayar complaining about insult meted out to some senior citizens and renowned professionals for alleged violation of breakdown, directed the City Police not to take recourse to “extra-legal measures or punishments” while enforcing the lockdown.

The High Court, while patting the back of City Police for overall good work during implementation of COVID-19 pandemic measures and without suspecting their intention, made it clear that making a humiliating spectacle of the violators was a serious infringement of human rights and the Constitutional right.

“While extraordinary situations may call for extraordinary measures, the measures must have the sanction of law. Human dignity and rights cannot be sacrificed at the altar of extraordinary situations nor can the Constitutional right to a dignified life be hostage to supposed intentions,” the High Court noted while requesting the Commissioner of Police to sensitise personnel under his command to ensure that such sordid incidents did not occur.

The police machinery has sufficient legal power for strict enforcement of the lockdown directives, the High Court noted while expecting the top echelons of the police machinery to “ensure that there shall be no further violation of human rights while enforcing the lockdown.” Should a single such incident be noticed, the High Court expected the Commissioner of Police to hold accountable the senior officer within whose jurisdiction the incident occurred.

The petitioner claimed that in an anxiety to strictly enforce the lockdown directives issued to combat the novel coronavirus, certain police personnel indulged in gross violation of human rights.

This instance is a blot on otherwise laudable performance of the police machinery, the petitioner stated. The High Court before passing the order, had directed Additional Government Pleader Ketaki Joshi to ascertain facts from top brass of City Police and was informed that certain instances did occur in the first phase of lockdown but the humiliating photographs were not published by the police. The High Court noted that police personnel, who had indulgedin a blatant violation of human dignity, were expected to be aware that the society being a civilised one was governed by the rule of law. Adv Anil Kamale appeared for the petitioner.

मानवाधिकार हनन करू नका

नागपूर : 'लॉकडाउनच्या नियमांची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे अथवा मानवाधिकारांचे हनन होणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी. एक जरी घटना अशी आढळल्यास पोलिस आयुक्तांनी संबंधित क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला त्यासाठी जबाबदार धरावे,' अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने लॉकडाउनच्या काळात नागरिकांवर केलेल्या अमानवीय कारवाईवर रोष व्यक्त केला.

करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने लागू केलेल्या लॉकडाउनच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या काही ज्येष्ठ व प्रतिष्ठित नागरिकांवर अत्यंत अमानवीय पद्धतीने कारवाई करण्यात आल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका संदीप नायर यांनी हायकोर्टात दाखल केली. याचिकेवर दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला लोकांनी घराबाहेर पडू नये, यासाठी पोलिसांप्रमाणे १२ तास रस्त्यावर काम करणार काय, अशी विचारणा केली होती तसेच त्याबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिलेत.

दरम्यान, सदर याचिकेवर शुक्रवारी न्या. रोहित देव यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे अत्यंत विचलित करणारे आहेत, असे हायकोर्टाने नमूद केले. लॉकडाउनच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या नादात काही पोलिसांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन केले असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. तेव्हा बहुतांश पोलिसांनी या संकटकाळी अत्यंत प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य पाडले. पण, याचिकाकर्त्याने मांडलेला मुद्दा पोलिसांनी केलेल्या दिमाखदार कामावरील डाग आहे, अशा शब्दांत हायकोर्टाने घटनेची गंभीर दखल घेतली.

लॉकडाउनच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नागरिकांमध्ये ज्यात मॉर्निंग वॉकला जाणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांचाही समावेश होतो, त्यांच्याशी अमानवीय व्यवहार करण्यात आला आहे. नियम उल्लंघन करणाऱ्यांच्या हातात फलके देण्यात आले असून, त्यात ते देशाचे, समाजाचे, कुटुंबाचे व मानवाचे शत्रू असल्याचे नमूद केलेत तसेच तसे फलके हातात देऊन छायाचित्रे काढण्यात आलीत. सदर छायाचित्रे शहरातील विविध वृत्तपत्रांत प्रकाशित करण्यात आलीत. पोलिसांना कोणत्याही प्रकारे कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत, पण ते कायद्याच्या चौकटीत राहूनच. पण नियमभंग करणाऱ्यांवर अमानवीय पद्धतीने कारवाई करणे, हे मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे.

सदर प्रकरणावर नोटीस काढण्यापूर्वी हायकोर्टाने अतिरिक्त सरकारी वकील केतकी जोशी यांना याचिकेतील मुद्यांवर माहिती घेण्याचे आदेश दिलेत. तेव्हा त्यांनी पोलिस आयुक्त भूषणकुमार उपाध्याय आणि सहआयुक्त रवींद्र कदम यांच्याकडे माहिती घेतली. लॉकडाउनच्या पहिल्या टप्प्यात अशाप्रकारच्या काही घटना घडल्याचे त्यांनी मान्य केले. पण, मानहानीकारक छायाचित्रे पोलिसांनी प्रकाशित केलेली नाहीत. तेव्हा अशाप्रकारची छायाचित्रे घेण्यात आली काय, त्याबाबत पुढील सुनावणीला माहिती देण्यात यावी, असा आदेश देण्यात आला.

लॉकडाउनच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी पोलिसांनी अशाप्रकारची अमानवीय शिक्षा दिली असल्याचे अनेक वृत्त माझ्या निदर्शनास आली आहेत, असे न्या. देव यांनी आदेशात नमूद केले. अशा कारवाईमागील उद्देशांवर संशय घेण्याचे कोर्टाला कोणतेही कारण दिसत नाहीत. पण, अंतिमत: त्याचे समर्थन करता येणार नाही. मानवी प्रतिष्ठेला तडा देणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याला ही जाणीव असायला हवी की, आपला समाज हा प्रतिष्ठीत असून, तिथे कायद्याचे राज्य आहे. एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीत विशिष्ट उपाययोजना करण्याची गरज भासू शकते. परंतु, मानवी प्रतिष्ठा व मानवाधिकारांचा अशा विशिष्ट परिस्थतितीतही बळी देता येणार नाही तसेच मूलभूत अधिकारांवरही गदा आणता येणार नाही. तेव्हा पोलिस आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांना संवेदनशील राहण्याबाबत सांगावे तसेच अशा घटना पुन्हा होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

लॉकडाउनची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही गैरकायदेशीर शिक्षा देण्यात येऊ नयेत. कायद्यांतर्गत पोलिसांना भरपूर अधिकार देण्यात आले आहेत. तेव्हा भविष्यात पुन्हा मानवाधिकारांचे हनन होणार नाही, आणि एक जरी घटना घडली तरीही पोलिस आयुक्तांनी त्या क्षेत्रातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याला जबाबदार धरावे, असा आदेश देण्यात आला. याचिकेवर आता २१ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अनिल कमाले यांनी बाजू मांडली.

औरंगाबाद अपघात: 'मानवी हक्क आयोगानं केंद्राला नोटीस बजावावी'

मुंबई: 'स्थलांतरित मजुरांच्या दैन्यावस्थेला केंद्र सरकारचा लहरी, मनमानी व असंवेदनशील कारभार जबाबदार आहे. त्यामुळं औरंगाबादजवळ शुक्रवारी रेल्वे अपघातात झालेल्या १६ मजुरांच्या मृत्यू प्रकरणी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगानं राज्याऐवजी केंद्र सरकारला नोटीस बजावायला हवी,' अशी परखड भूमिका महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी मांडली आहे.

औरंगाबाद अपघाताप्रकरणी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगानं राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्या अनुषंगानं सावंत यांनी भूमिका मांडली. 'औरंगाबादचा अपघात अत्यंत वेदनादायी आहे. पण या सगळ्यामागील कारणांचा शोध घ्यायला हवा. करोनाची चाहूल लागताच नियोजन करण्याऐवजी केंद्र सरकारनं झोपा काढल्या आणि संकटाने गंभीर रूप धारण केल्यानंतर अचानक लॉकडाऊन जाहीर केला. परिणामी देशाच्या विविध भागात लाखो स्थलांतरीत मजूर, कामगार अडकून पडले. दिल्ली व सुरतमध्ये रस्त्यावरून पायपीट करणारे मजूर हे केंद्र सरकारच्या अपयशाचंच द्योतक आहे. त्यामुळंच मानवी हक्क आयोगाने खरंतर केंद्र सरकारला नोटीस पाठवण्याची आवश्यकता आहे, असं सावंत म्हणाले.

'महाराष्ट्र सरकारने स्थलांतरित मजुरांना अन्नधान्य, औषधे व गरजेच्या वस्तूंची मदत केली. परंतु हाताला काम नसल्यामुळं त्यांना मूळ गावी जाण्याची ओढ लागलेली आहे. त्यासाठी ठोस योजना आखून केंद्र सरकारने राज्य सरकारांबरोबर काम करणं गरजेचं आहे. असं असतानाही केंद्र सरकार त्याबाबत गांभीर्यानं पावलं उचलत नाही. त्यातच उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटकनं आपल्याच मजुरांना राज्यात घेण्यास नकार दिला आहे. भाजपचे मुख्यमंत्रीच मोदींचं ऐकत नसतील तर महाराष्ट्रानं काय करायचं? असा सवाल सावंत यांनी केला‌.

स्थलांतरीत मजुरांसाठी रेल्वे सोडण्याचा निर्णय घेताना प्रवास खर्चाबाबतही घोळ घालण्यात आला. राज्य सरकारशी चर्चा करून हा प्रश्न सोडवता आला असता पण केंद्रातील मोदी सरकार कोणाचेही ऐकत नाही. त्याचे परिणाम लाखो मजूर, कामगारांना भोगावे लागत आहेत, असं सावंत म्हणाले. 'काँग्रेस पक्ष स्थलांतरित मजुरांच्या पाठीशी आहे. त्यामुळं मजुरांनी धीर सोडू नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.

मानवता जिंकली : स्थलांतरित श्रमिकांच्या पायाचे चटके थांबवा

संजय पाटील: नागपूर : 13 May: मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेत राज्यभरात कोणताही श्रमिक आता यापुढे पायी जाणार नाही. त्याला भोजन, पाणी, वैद्यकीय सेवा आणि बससेवा तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश मंगळवारी राज्यभरातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

देवेन चौहान यांना न्यायालय मित्र नियुक्त करून जनहित याचिका दाखल करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार अड. चौहान यांनी जनहित याचिका दाखल केली, त्यावर न्या. माधव जामदार यांच्या एलकपीठासमोर तब्बल अडीच तास सुनावणी झाली.

लॉकडाउनमुळे विषाणूचा प्रसार रोखता आला असला तरीही हातावर पोट असणाऱ्या श्रमिकांची उपजीविका गेली. त्यामुळे उपासमार टाळण्यासाठी लाखो श्रमिकांनी स्थलांतर करणे सुरू केले. महाराष्ट्रात देखील कानाकोपऱ्यातून हजारो श्रमिक पायीच त्यांच्या ५००, १००० व १५०० किलोमिटर अंतरावरील गावी निघाले आहेत. 

माध्यमाने या श्रमिकांच्या व्यथा समाजासमोर मांडल्या आहेत. राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि सामाजिक संस्था या श्रमिकांना मदत करीत आहेत, परंतु त्या श्रमिकांच्या जीवन जगण्याचा हक्क अबाधित रहावा, त्यांना राज्य घटनेत नमूद सन्मानाचे जीवन जगता यावे, यासाठी काही आदेश देण्यात येत आहे, असे न्या. जामदार यांनी नमूद केले.

राज्यभरातील जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त, नगर परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी तात्काळ त्यांच्या अधिकाऱ्यांची एक चमू तयार करावी. या चमूने त्यांच्या क्षेत्रातून स्थलांतरित होत असलेल्या श्रमिकांना तात्काळ तिथेच थांबवावे, त्या श्रमिकांची यादी तयार करावी, त्यात त्यांना कोणत्या राज्यात जायचे आहे, ते नमूद करावे. श्रमिकांना थांबवलेल्या ठिकाणीच अन्न, पाणी, वैद्यकीय सुविधा, मास्क व सॅनिटायजर उपलब्ध करावे. तसेच सुरक्षित वावराचे नियम पाळून त्यांना जीवनावश्यक सुविधा उपलब्ध कराव्यात, त्यात मोबाइल टॉयलेट, गरज पडल्यास रूग्णवाहिकाही उपलब्ध करावी, असे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, श्रमिकांची यादी तयार झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त व पोलिस अधीक्षकांनी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकडे बसेसची मागणी करावी. नियमानुसार ५० टक्के क्षमता ठेवून श्रमिकांना आहे त्या ठिकाणावरून त्यांना जायच्या राज्याच्या सीमेवर सोडण्यात यावे. तसेच स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे परिवहन महामंडळाने तत्काळ बसेस उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच सामाजिक वावरासह त्या श्रमिकांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेवर सुरक्षितपणे सोडण्यात यावे, असे आदेशात नमूद केले आहे.

न्यायालय मित्र देवेन चौहान यांनी तब्बल १५ शिफारशी न्यायालयाला केल्या आहेत. त्यापैकी काही शिफारशींवर तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. उर्वरित मुद्यांवर आता १५ मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी, परिवहन महामंडळातर्फे अॅड. मेहाडीया, महापालिकेतर्फे जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.

--रेल्वेला नोटीस

श्रमिकांना त्यांच्या राज्यात जलदगतीने पोहोचविण्यासाठी रेल्वे महत्त्वाचे साधन ठरणार आहे. त्यामुळे सदर जनहित याचिकेत रेल्वे मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्यात आले असून रेल्वे मंत्रालयाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांना १५ मे पर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

.

Continue Reading

Schools should not force parents for fees: Govt

Sanjay Patil : Nagpur : Considering the coronavirus pandemic, schools should not force parents regarding depositing fees of their wards, the Government Resolution (GR) issued by School Education Department says. The GR has made it clear that World Health Organisation (WHO) has declared Covid-19 as the pandemic. Going ahead, the country and respective States have implemented The Pandemic Disease Act 1897 and Disaster Management Act 2005.

State is observing lockdown since long. Against this backdrop, Government has received certain complaints against some schools which are allegedly forcing parents to deposit the fees of their wards, the resolution elaborated.

Taking serious cognizance of the complaints the Education Department has come up with the instructions wherein it made clear, school management should not force parents to deposit the fees of current academic year and next academic year immediately.

Government in GR has said, the decision of instructing schools has been taken as per the powers bestowed upon State under Section 21 of Maharashtra Educational Institutions (Fee Regulating) Act 2011 and Section 26 (I) and (I) of Disaster Management Act. Government has given certain suggestions by which schools can recover fees.

1. The fees of the academic year 2019-20 and 2020-21 can be taken per month or every three months instead of asking parents to pay at once.

2. Institutions should not hike the fees for the year 2020-21.

3. In case if no educational facilities are used in the academic year 2020-21 and if that expenditure is reduced then a resolution in the meeting of Parents committee can be passed to reduce the fees.

4. During the lockdown period parents should be given the option of depositing fees on-line

.

Meanwhile some schools have expressed their inability to pay the salaries of their employees. A senior member of the Management of a renowned school told ‘The Hitavada’, “The salaries are paid out of the fees we receive from the students. If we are not supposed to force parents to pay the fees then how and from where would we make the salaries of our staff. I think the decision is one way and some options should be given to school managements also on the lines of those given to parents. If relaxation is given to parents they would not pay the fees and it would burden on us making it difficult to make the salaries of our staff.”

खासगी शाळांचे शुल्क माफ करा

नागपूर : राज्य सरकारने कामगार आणि लहान-मोठ्या व्यवसायात काम करणाऱ्यांवर आलेले संकट लक्षात घेऊन खासगी कंपन्या व लहान उद्योगधंदे तत्काळ सुरू करावे आणि खासगी शाळांचे तीन महिन्यांचे शुल्क माफ करावे, अशी मागणी बहुजन समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष संदीप मेश्राम यांनी केली आहे.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पालकमंत्री नितीन राऊत, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे व महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना मेश्राम यांनी निवेदन पाठवले. लॉकडाउनमुळे सर्व व्यवहार ठप्प झाल्याने सर्वसामान्यांसह राज्याची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. यात सुधारणा करण्यासाठी शहरासोबतच ग्रामीण भागात कामधंदे सुरू केल्यास गरिबांना काम मिळेल. राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजंदारीने काम करणारे श्रमिक तसेच, इतर उद्योगधंद्यात काम करणारे कामगार आहेत. खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांवर संकट ओढवले आहे. कंपन्या सुरू केल्यास आर्थिक संकट दूर होईल, असा दावा मेश्राम यांनी केला आहे.

महसूल विभागाने खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू करावे. यातून नागरिकांच्या पैशांची गरज पूर्ण होईल. पैसा बाहेर येईल व सरकारलादेखील महसूल मिळेल. कामधंदे व वेतन नसल्याने असंख्य पालकांकडे शाळेचे शुल्क भरण्यास पैसे नाहीत. त्यामुळे सर्व खासगी शाळांचे तीन महिन्यांचे शुल्क माफ करून सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीयांना दिलासा द्यावा. राज्याने आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी विविध उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. करोनाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य केले आहे. राज्यकर्त्यांनी याचाही विचार करावा. सरकारने तातडीने पावले उचलून ठोस उपाययोजना कराव्या, असेही संदीप मेश्राम यांनी म्हटले आहे.

Continue Reading