चीन विरोधात ६२ देशाचा ठराव WHO मध्ये, भारताचा विरोध : संजय पाटील

संजय पाटील: नागपूर प्रेस मीडिया: 18 मे 2020 : प्राण्यांमधून सार्क कोवी-२ या करोनाचा प्रसार करणाऱ्या विषाणुचा संसर्ग माणसामध्ये कसा झाला याची निःपक्षपाती तपासणी जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) करावी असा ठराव डब्लूएचओमधील सदस्य सभासदांनी मंजूर केला आहे. हा ठराव डब्लूएचओच्या वार्षिक सभेमध्ये सादर केला जाणार आहे. भारताने या ठरावाच्या बाजूने मत नोंदवले असून या ठरावाला पाठिंबा दर्शवला आहे. युरोपीयन महासंघ आणि ऑस्ट्रेलियाच्या नेतृत्वाखाली मांडण्यात आलेल्या या ठरावाला भारताने पाहिल्यांदाच उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. चीनमधील वुहान येथून जगभरामध्ये प्रादुर्भाव झालेल्या या विषाणूच्या संसर्गामुळे आतापर्यंत तीन लाखांहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्चमध्ये झालेल्या जी-२० परिषदेमध्येच डब्ल्यूएचओमधील बदल आणि अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले होते. यासंदर्भातील वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सने दिले आहे. करोनाच्या संसर्गाबद्दल सुरुवातील माहिती लपवणाऱ्या चीनने नंतर हा विषाणू चीनमध्ये इतर प्रदेशातून आला असलण्याची शक्यताही बोलून दाखवली होती. चीनच्या परदेश मंत्रालयाने तर अमेरिकन सैन्यामुळे चीनमधून करोनाच्या प्रादुर्भावाला सुरुवात झाल्याचे तर्क मांडले होते.

जागतिक आरोग्य संघटना आणि महासंचालक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस यांनी चीनबद्दल घेतलेल्या मवाळ भूमिकेमुळे या विषाणूचा प्रादुर्भाव वेगाने झाल्याच्या आरोप केला जात आहे. घेब्रेयेसुस हे इथोपियामधील माजी मंत्री आहेत. २०१७ साली चीनने पाठिंबा दिल्याने त्यांची डब्ल्यूएचओच्या महासंचालकपदी निवड झाली होती. घेब्रेयेसुस आणि डब्ल्यूएचओने त्याच्याविरोधातील आरोप फेटाळून लावले आहे. याच वादामधून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डबल्यूएचओला देण्यात येणारा निधीही थांबवला आहे.

स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हात मुख्यालय असणाऱ्या डब्ल्यूएचओमधील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ६२ देशांनी या चौकशी करण्याच्या ठरावाला पाठिंबा दर्शवला आहे. यामध्ये बांगलादेश, कॅनडा, रशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रीका, तुर्की, युनायटेड किंग्डम, जपान या देशांचा समावेश असल्याचे ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ने म्हटले आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगावर आलेले सर्वात मोठे संकट असणाऱ्या करोना विषाणू संसर्गाकडे अधिक पारदर्शकपणे आणि जबाबदापणे पाहण्याची गरज असल्याचे या ठरावामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. या ठरावाच्या मसुद्यामध्ये चीनचा तसेच वुहान शहराचा थेट उल्लेख नाही. मात्र या विषाणूची उत्पत्ती कुठे झाली आणि त्याचा प्रादुर्भाव मानवामध्ये कसा झाला याची चौकशी करण्याची मागणी करणारा हा ठराव अप्रत्यक्षपणे चीनविरोधातच असल्याचे सांगण्यात येत आहे. चीनमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर त्यासंदर्भात बरीच माहिती लपवून ठेवल्याचा आरोप अनेक बड्या देशांनी केला होता.

या ठरवामध्ये डब्ल्यूएचओच्या महासंचालकांनी प्राण्यांच्या आरोग्यासंदर्भात काम करणाऱ्या जागतिक संघटना ओआयईबरोबर काम करावे असं म्हटलं आहे. करोनाचा मानवामध्ये संसर्ग कसा झाला यासंदर्भात वैज्ञानिक आणि एकत्रितरित्या काम करण्यात यावे अशी अपेक्षा या ठरावामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. या विषाणुची झुनॉटीक सोर्स म्हणजेच प्राणीशास्त्रानुसार उत्पत्ती कुठे झाली, त्याचा कोणत्या मार्गाने मानवामध्ये प्रादुर्भाव झाला, पहिल्यांदा याचा संसर्ग झालेले संभाव्य कोण आहेत या सर्वांसंदर्भात निःपक्षपाती तपासणी करण्यात यावी असं या ठरावामध्ये म्हटलं आहे.

करोनाच्या साथीला डब्ल्यूएचओने दिलेल्या प्रतिसादातून काय धडा मिळाला, काय कमावले आणि काय गमावले यासंदर्भात विचार करण्यात यावा. त्यासाठी नि:पक्ष, स्वतंत्र आणि सर्वसामावेशक तपासाला सुरवात करण्यासंदर्भात डब्ल्यूएचओच्या अध्यक्षांनी लवकरात लवकर पावले उचलावीत अशी इच्छाही या ठरावाच्या बाजूने असणाऱ्या देशांनी व्यक्त केली आहे.

करोनासंदर्भातील माहिती मिळाल्यानंतर डब्ल्यूएचओने घेतलेले निर्णय, त्याची काम करणारी यंत्रणा किती प्रभावी होती याबद्दल तपास करावा. तसेच करोनासंदर्भातील निर्णय कशापद्धतीने घेण्यात आले याबद्दलही तपास व्हावा असं ठरावाच्या बाजूने असणाऱ्या देशांनी म्हटलं आहे. सर्व देशांनी डब्लूएचओला त्यांच्या देशातील करोनासंदर्भातील सर्व माहिती आणि आकडेवारी आंतरराष्ट्री नियमांनुसार पुरवावी. ही माहिती योग्य, सखोल आणि परिपूर्ण असे यावर सर्व देशांनी भर द्यावा असंही या ठरावामध्ये म्हटलं आहे.

डब्ल्यूएचओच्या या व्हर्चूअल बैठकीमध्ये या ठरावावर कशापद्धतीने चर्चा होणार आहे याबद्दल अद्याप कोणताही माहिती समोर आलेली नाही. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर डब्ल्यूएचओने कोणत्याही विशेष उद्देश (अजेंडा) या बैठकीसाठी ठरवलेले नाही.  सोमवारी (१८ मे) होणाऱ्या या बैठकीमध्ये हा ठराव मांडला जाणार असून जागितक आर्थिक व्यवस्थेला ८.८ ट्रीलीयनचा फटका बसलेल्या कोरनाच्या प्रादुर्भावासाठी चीनविरोधात अनेक देशांनी आपली नाराजी याआधीच उघडपणे व्यक्त केली आहे.

मसूद अझरवर चीनने भारतासाठी समस्या निर्माण केल्या होत्या

पाकिस्तानचा सदाहरित मित्र असलेल्या चीनने मसूद अझहरला संयुक्त राष्ट्रातून जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यात मोठा अडथळा आणला होता. मसूद अझरच्या तुलनेत मित्र पाकिस्तानच्या बाजूने चीनने अनेकदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेवर व्हिटो वापरला होता. जैश-ए-मोहम्मदचे नेते मसूद यांच्यावर चीनने भारतावर जोरदार प्रभाव पाडला होता. प्रत्येक वेळी त्यांनी काही नवे निमित्त या प्रस्तावाला वीटो दिले. तांत्रिक अडथळ्यांचा संदर्भ देऊन चीन मसूदला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यापासून वाचवत असे.
2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या जवानांच्या ताफ्यावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात जैश गुंडाचा हातदेखील उघडकीस आला होता. या हल्ल्यात सीआरपीएफचे 40 जवान शहीद झाले. या हल्ल्याचा जगभरात निषेध करण्यात आला. या सर्वात भयंकर हल्ल्यानंतरही चीनने मसूद अझरला जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याचा संयुक्त राष्ट्रांचा प्रस्ताव टाळला होता. पण त्यानंतर भारताने आपल्या राजनैतिक प्रयत्नांना वेग दिला आणि अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सने चीनवर दबाव आणला.

10 वर्षांत चार प्रयत्न अयशस्वी झाले

अझरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांत चार प्रयत्न झाले. 2009 मध्ये भारताने प्रथम प्रस्तावित केले. त्यानंतर 2016 मध्ये, युनायटेड स्टेट्स, ब्रिटन आणि फ्रान्ससमवेत भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या 1267 मंजूरी परिषदेसमोर  प्रस्ताव ठेवला. या देशांच्या पाठिंब्याने, भारताने 2017 मध्ये तीसरी बार हा प्रस्ताव ठेवला. या सर्व प्रसंगी चीनने व्हेटोचा वापर करून हे घडण्यापासून रोखले होते. मार्चमध्ये चीनने जैश गँगस्टर अझरवर बंदी घालण्याच्या अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या प्रस्तावाला वीटो केले होते

चीनने वाढत्या दबावापुढे गुडघे टेकले

सुरक्षा परिषद, अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटनच्या 3 कायम देशांव्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय दबावाचा सामना करत चीनला गुडघे टेकण्यास भाग पाडले गेले आणि संयुक्त राष्ट्र संघाने मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केले. सुरक्षा मंडळाच्या मंजुरी समिती अंतर्गत मसूदला काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव चीनने लादला नाही.

.चीनविरूद्ध तपासासाठी मान्यता मिळण्यासाठी

नुकतेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की कोरोना विषाणू नैसर्गिक नसून तो प्रयोगशाळेत बनविला गेला आहे. कोरोना विषाणूवर भारताचा हा पहिलाच अधिकृत प्रतिसाद होता. डब्ल्यूएचओमध्ये सुधारणा करण्याची मागणीही भारताने केली.

भारत डब्ल्यूएचओच्या 194 सदस्यांचा 'बॉस' बनला आहे

194 सदस्य देशांसह डब्ल्यूएचओचे अध्यक्ष झाल्यानंतर भारताला महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याचे सामर्थ्य असेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, डब्ल्यूएचओच्या नियमांत, निर्णयांत निर्णय घेण्याचा अधिकार भारताला असेल. डब्ल्यूएचओच्या महासंचालकांना कोणत्याही निर्णयासाठी अध्यक्षांची संमती घ्यावी लागेल. कोविद 19 साथीच्या रोगाबाबत भारत जबाबदार व पारदर्शक चौकशीच्या बाजूने असल्याचे एका अधिका  म्हटले होते.

चीनचे काय होईल?

डब्ल्यूएचओ सदस्य देशांनी कोरोना साथीच्या तपासणीसाठी चीनविरूद्ध आवाहन केल्यास निर्णय घ्यावा लागेल. इतर देशांकडूनही या विषाणूच्या उत्पत्तीसंदर्भात चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. जगातील देशांना हे जाणून घ्यायचे आहे की चीनने सुरुवातीला जगाला या आजाराचे सत्य सांगितले नाही का? त्याने हा रोग एका व्यक्तीपासून दुस  व्यक्तीपर्यंत पसरतो हे जगाला सांगण्यातही उशीर केला का?

संपूर्ण प्रकरणात डब्ल्यूएचओच्या भूमिकेवर प्रश्न

कोरोना साथीच्या विषयावर डब्ल्यूएचओचे महासंचालक टेड्रॉस एथेनॉम गेबेरियसस यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्याच्यावर आरोप आहे की कोरोनाचा संसर्ग सर्व देशांमध्ये पसरत नाही तोपर्यंत त्याने केस हलकेच म्हटले.

Continue Reading

"कामगारविरोधी कायदे" आरोप 'आयटक'चे सरचिटणीस श्याम काळे: संजय पाटील

 

संजय पाटील: नागपूर  अवघा देश करोनाशी झुंज देत असतानाच देशातील १२ राज्य सरकारांनी कामगार कायद्यांत कामगारविरोधी बदल अध्यादेशांमार्फत लागू केले आहेत. उत्तर प्रदेश, गुजरात व मध्य प्रदेश ही राज्य सरकारे यात आघाडीवर आहेत. त्यांनी कामगार कायदेच तीन वर्षांसाठी स्थगित करून टाकले आहेत. हे अध्यादेश बारकाईने वाचले तर मालकवर्गालाही अभिप्रेत नसतील, असे हे बदल आहेत. लवकरच त्यांत फेरबदल करणारे दुरुस्ती अध्यादेश येतील, असे सूतोवाच असले तरी हे कायदे कामगारविरोधी आहेत. गरीब-श्रीमंतीत दरी वाढविणारे आहेत. 

'हे बदल राज्य सरकारांमार्फत केंद्र सरकारच घडवत आहे,' असा थेट आरोपही कामगार संघटनांचा आहे. लॉकडाउनमुळे ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी हे करणे अपरिहार्य आहे, असा सरकारचा दावा आहे. ही शुद्ध बनवाबनवी आहे,. भाजपने २०१४ पासून चालविलेल्या मालकधार्जिण्या आर्थिक धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेत भयानक मंदी आल्याचे करोनाची लागण झाल्याच्या आधीपासून अनुभवतो आहोत. बेरोजगारी शिगेला पोहोचली होती. गरीब-श्रीमंत दरी कधी नाही एवढी वाढली होती. लोकांच्या हातात पैसाच नाही. म्हणून बाजारात वस्तूंना मागणीच नाही. त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणजे कामगारांना हवे तसे राबवून घेण्याचा अधिकार मालकांना देणे नव्हे. लोकांच्या/कामगारांच्या हातात पैसा पोहोचवणे हा अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा एकमेव मार्ग आहे, असे अर्थतज्ज्ञ व नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजित बॅनर्जी सांगतात. पण, कॉर्पोरेटभक्त मोदी सरकार व त्यांच्याच राज्य सरकारांनी कामगार कायद्यांत या दुरुस्त्या करून आपला खरा चेहरा दाखवला आहे,  तमाम कामगारांना यापूर्वी संघर्ष करून मिळविलेल्या हक्कांच्या रक्षणासाठी एकजुटीने लढा उभारण्याचे आवाहन केले आहे. करोनाबरोबरच या मालकधार्जिण्या सरकारांनाही हाकलून देण्याचा निर्धार 

Continue Reading

महाराष्ट्रात ३१ मे पर्यंत लॉकडाउन कायम : ठाकरे

संजय पाटील : नागपूर :नागपूर प्रेस मीडिया : 17 मे 2020: राज्यात ३१ मे पर्यंत लॉकडाउन वाढवण्यात आला आहे. लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा आज म्हणजेच १७ मे रोजी संपत असून केंद्राने आधीच लॉकडाउन वाढवला जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने मात्र याबद्दल कोणतीही घोषणा केली नव्हती. आज अखेर राज्य सरकारकडून घोषणा करण्यात आली असून ३१ मे पर्यंत लॉकडाउन कायम ठेवण्यात आला आहे. राज्यात ३१ मे पर्यंत लॉकडाउन वाढवला जावा यावर महाविकासआघाडीच्या नेत्यांचं एकमत झालं होतं. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची गुरुवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्वांचं लॉकडाउन वाढवण्यात एकमत झालं होतं.

लॉकडाउन वाढवण्याची घोषणा करत असताना सरकारने इतर गोष्टींची सविस्तर माहिती दिलेली नाही. पण याआधी सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, उद्योग टप्प्याटप्प्याने सुरु करण्यात येणार आहेत. पण करोनाचे रुग्ण वाढू नयेत यासाठी कंटेनमेंट झोनमध्ये कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “केंद्राच्या नियमावलीची आपण वाट पाहत असून त्यानंतर आपली नियमावली जाहीर करणार आहोत. यावेळी दिलासा देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्याने आपली परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याची मुभा देण्याचा विचार आहे. प्रत्येकाला काळजी घेणं आवश्यक राहणार आहे. सर्वांनी राज्य सरकारला सहकार्य करावं अशी अपेक्षा असणार आहे”.

करोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती अद्यापही नियंत्रणात आली नसून देशातील सर्वात जास्त रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. केंद्र सरकारने लॉकडाउन वाढवलं जाणार असल्याची घोषणा केली असून ते कधीपर्यंत वाढवलं जाणार आहे याबद्दल माहिती दिलेली नाही. मुंबईतील शिवाजी पार्क येथील बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या जागेत महाविकास आघाडीची बैठक पार पडली होती. बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात उपस्थित होते. यावेळी वरिष्ठ प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकारीदेखील बैठकीला हजर होते.

Continue Reading

रेशन कार्ड नसणाऱ्यांचे सर्वेक्षण, वंचितांना मिळणार लाभ :संजय पाटील

चार हजार कर्मचारी जाणार घरोघरी

संजय पाटील : नागपूर :नागपूर न्यूज मीडिया : 17 मे 2020 : रेशनकार्ड नसताना रेशन कसा पुरवायचा,हा प्रश्न संजय पाटील यांनी अन्नधान्य वितरण अधिकारी अनिल सवई यांनी  विचारला, ते म्हणाले की कोणतीही तरतूद नाही, मग संजय पाटिल याने ही बाब सोडविण्यापर्यंत सामाजिक नेटवर्किंगद्वारे ही समस्या प्रकाशित कर्ण्यत  आली. त्याचि  फलश्रुती जाहली.

रेशन कार्ड नसल्याने अनेक गरिबांना धान्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने रेशन कार्ड नसणाऱ्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले असून, जिल्हा प्रशासनाचे चार हजार प्रतिनिधी त्यासाठी घरोघरी जाणार आहेत.

नागपुरातील अंत्योदय रेशन कार्डधारकांची संख्या ४४ हजार ८२ आहे. प्राधान्य कार्डधारक ३ लाख ११ हजार ४८२ असून केशरी कार्डधारकांची संख्या २ लाख ४२ हजार आहे. रेशन कार्ड असलेल्या लाभार्थ्यांना लॉकडाउनमध्ये रेशन दुकानातून धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या योजनाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. मात्र, अनेक गरिबांकडे रेशन कार्डच नसल्याने ते या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे वास्तव आहे. याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून शासनाला सर्वेक्षण करून रेशन कार्ड नसणाऱ्यांपर्यंत धान्य पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

लॉकडाउनच्या काळात कुणी उपाशी राहू नये, यासाठी सर्वेक्षणाचे काम जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाने हाती घेण्यात आले आहे. अन्नधान्य पुरवठा विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी, निरीक्षक, इतर कर्मचारी आणि शिक्षकांची मदत या सर्वेक्षणासाठी घेण्यात येईल. या चमू घरोघरी जातील. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, अशांचे आधार कार्ड क्रमांक लिहून घेण्यात येतील. धान्याची त्यांना आ‌वश्यकता आहे का, ही विचारणा होईल.

११ हजारांची नोंद

जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच एक सर्वेक्षण करून रेशन कार्ड नसणाऱ्या सुमारे ११ हजार लोकांची यादी तयार केली आहे. रेशन दुकानात पुरवठा विभागाचे प्रतिनिधी ठेऊन रेशन कार्ड नसणाऱ्यांची नोंद घेण्यात आली. रेशन दुकानात ड्रॉप बॉक्सही ठेवण्यात आले होते. रेशन कार्ड नसणाऱ्यांकडून अर्ज भरवून घेण्यात आले. या ११ हजार जणांना केशरी कार्ड देण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली असल्याचे अन्नधान्य वितरण अधिकारी अनिल सवई यांनी सांगितले.

ड्युटी लागताच त्यांचे वाढले बीपी

रेशन कार्ड सर्वेक्षणाला अनेकांचा विरोध; प्रशासनाने फेटाळले सर्व अर्ज

नागपूर : न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने रेशन कार्ड नसणाऱ्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले. यासाठी शहरातून ३ हजार ५०० आणि ग्रामीणमधील २ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांना सर्वेक्षणाचे काम करण्यासाठीचे आदेश देण्यात आले. मात्र, आदेश मिळताच कुणाचे बीपी वाढले तर कुणाची शुगर.… 'आम्हाला या कामातून वगळा', असे अर्ज प्रशासनाकडे येऊन पडले. जिल्हा प्रशासनाने मात्र हे सर्व अर्ज फेटाळून लावत काम करण्याचे निर्देश दिले.

रेशन कार्ड नसल्याने अनेक गरिबांना धान्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने रेशन कार्ड नसणाऱ्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. त्याची जबाबदारी अन्न-धान्य पुरवठा विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी, निरीक्षक, इतर कर्मचारी आणि शिक्षकांवर सोपविण्यात आली. या चमू घरोघरी जाणार आहेत. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, अशांचे आधार कार्ड क्रमांक लिहून घेण्यात येतील. धान्याची त्यांना आ‌वश्यकता आहे का, ही विचारणा होईल. सर्वेक्षणाचे आदेश शनिवारी अन्न धान्य वितरण कार्यालयातून वितरित करण्यात आले. शहरात शनिवारपासून सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली. ग्रामीणमध्ये रविवारपासून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

तीन दिवसांची मुदत

शहर-ग्रामीणमध्ये सहा हजार कर्मचारी सर्वेक्षण करतील. तीन दिवसांत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे त्यांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. आपले कर्तव्य म्हणून प्रत्येकाने हे सर्वेक्षण गांभीर्याने पूर्ण करावे असे प्रशासनाकडून कळविण्यात आले. आदेश वितरित करण्यात आल्याने शनिवारी अन्नधान्य वितरण कार्यालयात मोठी गर्दी जमली होती. सर्वेक्षणादरम्यान करोनाचा प्रसार होऊ नये, यासाठी योग्य ती खबरदारी घेण्यात येणार आहे. मास्क बांधून कर्मचारी सर्वेक्षण करणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

वंचितांना मिळणार लाभ

नागपुरातील अंत्योदय रेशन कार्डधारकांची संख्या ४४ हजार ८२ आहे. प्राधान्य कार्डधारक ३ लाख ११ हजार ४८२ असून केशरी कार्डधारकांची संख्या २ लाख ४२ हजार आहे. रेशन कार्ड असलेल्या लाभार्थ्यांना लॉकडाउनमध्ये रेशन दुकानातून धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या योजनाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. मात्र, अनेक गरिबांकडे रेशन कार्डच नसल्याने ते या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे वास्तव आहे. याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून शासनाला सर्वेक्षण करून रेशन कार्ड नसणाऱ्यांपर्यंत धान्य पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या सर्वेक्षणानंतर वंचितांपर्यंत शासनाचे लाभ पोहोचणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

5 लाख गरीब अनाज किट से वंचित

जय जवान जय किसान संगठन ने जिलाधिकारी से की भेंट

नागपुर. जिला प्रशासन द्वारा धान्य वितरण कार्यक्रम उचित तरीके से अमल में नहीं लाने के कारण नागपुर जिले में लगभग 5 लाख गरीब नागरिक अनाज किट से वंचित रह गए. यह आरोप जय जवान जय किसान संगठन अध्यक्ष प्रशांत पवार ने लगाया. उनके नेतृत्व में जिलाधिकारी रवीन्द्र ठाकरे से मांग की गई कि वंचित लोगों तक किट पहुंचाने का कार्य किया जाए.

पवार ने बताया कि तहसीलदार के माध्यम से गांव-गांव में जरूरतमंद परिवारों की सूची बनाई गई लेकिन जब किट वितरण का समय आया तो अनेक नागरिकों को अपात्र घोषित कर दिया गया. इसके लिए अलग-अलग कारण बताकर जिला प्रशासन ने पल्ला झाड़ने का काम किया. पवार ने वस्तुस्थिति की जानकारी जिलाधिकारी को दी. इस दौरान अरुण वनकर, विजयकुमार शिंदे, दिवाकरराव दलवी, सतीश सालुंखे, विनोद ठाकरे, करुणा आष्टनकर, दिनेश इंगले उपस्थित थे.

होगी कड़ी कार्रवाई

जिलाधिकारी ठाकरे ने कहा कि सभी नागरिकों के राशनकार्ड तैयार करने का निर्देश उन्होंने दिया है. जिन कार्डधारकों को राशन नहीं मिलेगा तो उसकी शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पवार ने कहा कि जिनके पास राशनकार्ड नहीं हैं, वे त्वरित कार्ड बनवाएं, उसका फालोअप संगठन करेगा व अनाज मिलना सुनिश्चित करेगा. ठाकरे ने कहा कि जिला प्रशासन की कोई त्रुटि हो तो नागरिक सूचना दें व ग्राम पंचायत दक्षता समिति के माध्यम से जिला प्रशासन के ध्यान में लाएं उसमें सुधार किया जाएगा.

नऊ दिवस होऊनही रेशन कार्ड सर्वेक्षण अपूर्णच

संजय पाटील: नागपूर प्रेस मीडिया:  26 मे 2020 : रेशन कार्ड नसल्याने अनेक गरिबांना धान्यपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने रेशन कार्ड नसणाऱ्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. या सर्वेक्षणाची जबाबदारी अन्नधान्य पुरवठा विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी, निरीक्षक, इतर कर्मचारी आणि शिक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे. या चमू घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करीत आहेत. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, अशांचे आधार कार्ड क्रमांक लिहून घेण्यात येतील. धान्याची त्यांना आ‌वश्यकता आहे का, ही विचारणा करण्यात येत आहे. सर्वेक्षणाचे आदेश १६ मे रोजी, शनिवारी अन्नधान्य वितरण कार्यालयातून वितरित करण्यात आले. शहरात १६ मेपासून आणि ग्रामीणमध्ये रविवारपासून सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली.

रेशन कार्ड नसणाऱ्यांनाही धान्य मिळावे, यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले. शहर-ग्रामीणमध्ये सहा हजार कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सुरू असलेले सर्वेक्षण मुदत संपूनही आता पूर्णच झाले नाही. तीन दिवसांत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना होत्या, मात्र आता नऊ दिवस होऊनही सर्वेक्षण पूर्ण झाले नसल्याने रेशन कार्ड नसणारे लाभार्थी त्यांच्या हक्कापासून वंचित असल्याचे वास्तव आहे.

लाखो लाभार्थ्यांना प्रतीक्षा

नागपुरातील अंत्योदय रेशन कार्डधारकांची संख्या ४४ हजार ८२ आहे. प्राधान्य कार्डधारक ३ लाख ११ हजार ४८२ असून, केशरी कार्डधारकांची संख्या २ लाख ४२ हजार आहे. रेशन कार्ड असलेल्या लाभार्थ्यांना लॉकडाउनमध्ये रेशन दुकानातून धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या योजनाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. मात्र, अनेक गरिबांकडे रेशन कार्डच नसल्याने ते या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे वास्तव आहे. याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून शासनाला सर्वेक्षण करून रेशन कार्ड नसणाऱ्यांपर्यंत धान्य पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या सर्वेक्षणानंतर वंचितांपर्यंत शासनाचे लाभ पोहोचणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे हे सर्वेक्षण लवकर करण्यात यावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

महिना संपत आला…!

केंद्र शासनाच्या अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत तसेच कोणत्याही राज्य योजनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या विनाशिधापत्रिकाधारकांना मे आणि जून या दोन महिन्यात मोफत तांदूळ वितरित करण्याचा निर्णय १९ मे रोजी घेण्यात आला. महिन्याला प्रतिव्यक्ती ५ किलो तांदूळ देण्याचा उल्लेख या शासन निर्णयात आहे. आता मे महिना संपत येऊनही लाभ मिळाला नसल्याची खंत रेशन कार्ड नसणाऱ्यांनी व्यक्त केली.

आमच्याकडे कुणी आलेच नाही

रेशन कार्ड नसतानाही धान्य मिळणार, ही शासनाची घोषणा ऐकून आनंद झाला. मात्र, अद्यापही आमच्याकडे शासनाचे कोणतेच प्रतिनिधी सर्वेक्षणासाठी आले नसल्याची खंत नागरिकांनी व्यक्त केली. लॉकडाउनमुळे संकट कोसळले असताना शासनाकडून मिळणारा लाभ या वेळेतच मिळाला तर त्याचा खऱ्या अर्थाने लाभ होईल. शासन आमच्यापर्यंत केव्हा पोहोचणार, असा सवाल हिंगणा परिसरातील नरेंद्र पाटील, चंद्रशेखर राऊत, अभिजित दळवी, अजय नांदुरकर, नितीन बर्गट, सुशांत गिरी यांनी उपस्थित केला.

Continue Reading

CAA कॉपी फाड़ी, शाह से भिड़े, असदुद्दीन ओवैसी : संजय पाटिल

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : हैदराबाद : असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) देश के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं जो अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं। संसद में प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री तक को कई बार उनके तीखे सवालों से दो-चार होना पड़ा। कई बार उनकी नेताओं से बहस भी हुई। हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखना ओवैसी का अंदाज है लेकिन कई बार इसी के चलते वह विवादों से घिर जाते हैं। हैदराबाद से 4 बार सांसद असदुद्दीन ओवैसी का आज जन्मदिन है। वह 51 वर्ष के हो गए हैं। इसी के चलते वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे हैं।

पीएम लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद ओवैसी ने इसे असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों राज्य सरकारें इस पर चुप हैं। ओवैसी ने कहा, 'यह लॉकडाउन, असंवैधानिक है। भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, महामारी कानून के तहत पूरे देश को लॉकडाउन में नहीं रख सकती। यह संघवाद के खिलाफ है। यह राज्य का विषय है। मुझे पता नहीं कि राज्य सरकारें क्यों चुप हैं।'

ओवैसी के बोल- कोरोना से मरने वालों को मिलना चाहिए शहीद का दर्जा

पिछले दिनों ओवैसी ने कोरोना से मरने वाले लोगों को शहीद का दर्जा देने की बात कही थी, जिससे काफी विवाद हुआ था। ओवैसी ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा था, 'जो भी लोग कोरोना के कारण जान गंवा रहे हैं, उन्हें शहीद कहा जाएगा। ऐसे लोगों को अंतिम संस्कार के पहले कफन का आवश्यकता नहीं है और उन्हें मरने के बाद तत्काल दफ्न किया जाना चाहिए।'

स्पीकर ओम बिड़ला से बोले- उम्मीद है आप रेफरी बने रहेंगे

पिछले साल जून में जब ओम बिड़ला लोकसभा के स्पीकर नियुक्त हुए थे, तो सभी सांसदों ने उन्हें बधाई दी। इस दौरान ओवैसी ने जो कहा उसका हर कोई मुरीद हो गया। ओवैसी ने कहा, 'उम्मीद है कि आप लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा करेंगे। स्पीकर से उम्मीद है कि आप रेफरी बने रहेंगे, गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप राइट साइड से आए हैं, विचारधारा भी दक्षिणपंथी हो सकती है लेकिन आपसे निवेदन ही लेफ्ट साइड भी ध्यान देते रहें।' ओवैसी ने कहा था, 'आपको अपनी ताकत हमेशा याद रखनी होगा, क्योंकि आपके फैसले से ही सदन ठीक ढंग से चल पाएगा. संसदीय लोकतंत्र में मंत्री नहीं आपके हिसाब से सदन चलेगा, ऐसी हम उम्मीद जताते हैं।'

और संसद में फाड़ दी थी नागरिकता संशोधन बिल की कॉपी

पिछले साल दिसंबर महीने में ही लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल (CAB) के दौरान चर्चा के वक्त ओवैसी ने बिल का विरोध करते हुए कॉपी फाड़ दी थी। इस पर उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। बिल को फाड़ते हुए ओवैसी ने कहा था, 'यह एक और विभाजन होने जा रहा है। यह बिल भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वाला है। मैं बिल को फाड़ता हूं, जो हमारे देश को विभाजित करने का प्रयास करता है।'

संसद में गृहमंत्री से हुई थी तीखी बहस

15 जुलाई 2019 को एनआईए संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और ओवैसी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। बिल तो पारित हो गया था लेकिन दोनों के बीच बहस ने सभी का ध्यान खींचा था। ओवैसी ने कहा था कि आप गृह मंत्री हैं तो डराइए मत, जिस पर शाह ने कहा कि वह डरा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर डर जेहन में है तो क्या किया जा सकता है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी अपने स्थान पर खड़े हो गए और कहा कि बीजेपी सदस्य जिस निजी वार्तालाप का उल्लेख कर रहे हैं और जिनकी बात कर रहे हैं वो यहां मौजूद नहीं हैं। क्या बीजेपी सदस्य इसके सबूत सदन के पटल पर रख सकते हैं?

अयोध्या फैसले पर ओवैसी बोले- हमें खैरात की जरूरत नहीं

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी ने कहा था कि वह संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने शीर्ष अदालत के फैसले में 5 एकड़ जमीन दिए जाने के फैसले को उन्होंने खारिज करते हुए कहा था कि यह न्याय नहीं है। उन्होंने कहा था, 'मुस्लिमों के साथ अत्याचार हुआ है, इसे कोई भी खारिज नहीं कर सकता। मुसलमान इतना गरीब नहीं है कि वह 5 एकड़ जमीन नहीं खरीद सकता। यदि मैं हैदराबाद की अवाम से ही भीख मांगू तो 5 एकड़ जमीन ले सकेंगे। हमें किसी की भीख की जरूरत नहीं है।'

जब ओवैसी बोले- मुझे यकीन है एक दिन मुझे गोली मार दी जाएगी

एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बहाने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला था। ओवैसी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र सरकार को सिर्फ कश्मीरियों की जमीन से प्यार है, उनसे नहीं। ओवैसी ने कहा था, 'मुझे यकीन है कि एक दिन मुझे कोई गोली भी मार देगा। मुझे यकीन है कि गोडसे की जो औलादें हैं, वे मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। हमारे मुल्क में अभी भी गोडसे की औलाद हैं।'

कौन हैं असदुद्दीन ओवैसी?

13 मई 1969 को हैदराबाद में जन्मे असदुद्दीन ओवैसी 2008 से ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष हैं। वह पेशे से वकील हैं और लंदन से उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की। 1994 में उन्होंने चारमीनार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। 1999 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इसी सीट से तेलुगु देशम पार्टी के सैयद शाह नूर हक खादरी को करीब 90 हजार वोट से हराया था।

हैदराबाद से 4 बार सांसद

साल 2004 में ओवैसी ने पहली बार हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। इसके बाद से वह यहां से 4 बार विजेता रहे हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी 2004, 2009, 2014 और 2019 के चुनाव जीत चुके हैं, जबकि इसी सीट से लगातार 6 बार चुनाव जीतने का रेकॉर्ड उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के नाम दर्ज है।

Continue Reading

नितीन गडकरी : "२० लाख कोटींच्या मदतीपलीकडे उपाययोजना हव्यात" : संजय पाटील

नागपूर प्रेस मीडिया : संजय पाटील : 16 मे 2020 : गडकरी म्हणाले, करोना अगदी अनपेक्षितपणे आपल्या सर्वाच्याच आयुष्यात उभा ठाकला अन् त्याने देशाच्याच नव्हे अवघ्या जगाच्या अर्थव्यवस्थेचे गणित बिघडवून टाकले. आज समोर जे चित्र आहे ते फारच भयावह आहे. पण म्हणून जगणे सोडता येणार नाही. हे मान्य की आज अर्थव्यवस्थेचे चाक खूप खोलवर रुतलेले आहे. त्याला बाहेर काढायचे तर केवळ सरकारी प्रयत्नांवर अवलंबून राहून चालणार नाही. त्यासाठी सर्वानी सहकार्य करायला हवे, असे आवाहन गडकरी यांनी केले. करोनामुळे विस्कटलेली देशाची आर्थिक घडी नव्याने बसवण्यासाठी काय करावे लागेल हे सांगताना गडकरी म्हणाले, बाजारात रोख तरलता वाढवणे गरजेचे आहे. २० लाख कोटींचे अर्थसाहाय केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. परंतु देशाची लोकसंख्या बघता ते पुरेसे नाही. त्यात नवीन आर्थिक प्रयत्नांची भर पडली पाहिजे. या क्रमात लघू व मध्यम उद्योगांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. यासाठी मी माझ्या भूपृष्ठ वाहतूक खात्यातर्फे येत्या दोन वर्षांत १५ लाख कोटींची कामे सुरू करणार आहे. यासाठी मला सरकारच्या एक नव्या रुपयाची गरज नाही. यासाठी आवश्यक निधी मी विदेशी बँका आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीतून उभा करणार आहे. यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचीही मदत घेणार आहे. रेल्वे, हवाई व सागरी वाहतूक ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली पाहिजे. या प्रयत्नातून आपण नक्कीच सकल उत्पादनाचा दर ५ ते ६ टक्क्यांपर्यंत गाठू शकू, याकडेही गडकरी यांनी लक्ष वेधले.

पंतप्रधान पदाच्या मुद्दय़ावरून गडकरींना अनेक प्रश्न विचारले गेले. त्यावर त्यांनी खास त्यांच्या शैलीत उत्तरे देत  रंग भरला. बरेचदा पदावर गेल्यावर माणसे मोठी होतात. तर काही ठिकाणी माणसे त्या पदावर गेल्यावर पदाला महत्त्व मिळते. त्यामुळे आपण आपले काम करत राहिले पाहिजे. सामान्यातला सामान्य माणूस होऊन जगण्यात आणि फुटपाथवरची पाणीपुरी खाण्यात मला अधिक समाधान आहे. जात, धर्म, पंथ आणि भाषेच्या वर जाऊन विचार करता आला पाहिजे. महाराष्ट्रात मी माझे मराठीपण जपले आहे. गुजराती म्हणून नरेंद्र मोदी पंतप्रधान नाही, तर गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी के लेल्या कामामुळे ते या पदावर पोहोचले. मी पोस्टर चिटकवणारा, रिक्षात बसून घोषणा करणारा पक्षाचा साधा कार्यकर्ता. माझ्या घरात राजकीय पाश्र्वभूमी नसताना मी येथवर येऊन पोहोचलो. नशीब आणि कर्तृत्वाचा सारा खेळ. तेव्हा जे काम मिळते ते करत राहावे. आयुष्य हा मिळणाऱ्या संधीचा एक खेळ आहे, असे म्हणत गडकरी महालच्या वाडय़ात रमतात. पुण्यातला जसा शनिवारवाडा, तसाच नागपुरात महालचा गडकरी वाडा. याच परिसरात मी लहानाचा मोठा झालो. त्यामुळे महालशी, महालमधील गर्दीशी आणि तिथल्या प्रत्येक गोष्टीशी माझे भावनिक ऋणानुबंध आहेत.  महालमधला तो वाडा आता पडला आणि नवी इमारत त्या ठिकाणी उभी होत आहे. त्यामुळे ती पूर्ण झाल्यावर मी पुन्हा आपल्या घरटय़ात परत जाणार आहे. शेवटी घर म्हणजे काय असते? महागडय़ा सुखवस्तूंनी घर तयार होत नाही. त्या घरातली माणसे महत्त्वाची असतात. हजारो कोटींच्या संपत्तीत सुख मिळत नाही. कुटुंबीयांचे एकमेकांशी असणाऱ्या भावनिक नात्यांनी घर तयार होते. गडकरींच्या दिलखुलासपणाचे अनेक किस्से आहेत, तो दिलखुलासपणा या मुलाखतीतही रंगला. मी माझे आयुष्य माझ्या पद्धतीने जगतो. लोक काय म्हणतील हे मी पाहात नाही. कारण मी महत्त्वाकांक्षी नाही, असे ते म्हणाले

देशातील लघू व मध्यम उद्योगांना गती देण्यासोबतच मासेमारीच्या व्यवसायाला बळ देण्याची गरज आहे. त्यासाठी कोचीच्या पोर्ट ट्रस्टने एक नवीन नाव विकसित केली असून ती देशभरातील कोळी बांधवांपर्यंत पोहोचवण्याचा विचार आहे. त्यामुळे मासेमारीसाठी खोल समुद्रात जाता येणे शक्य आहे. हे घडले तर हा व्यवसाय पाच लाख कोटींपर्यंत जाऊ शकतो.

यशवंतराव चव्हाण व शरद पवार हीसुद्धा राजकारणातील मोठी नावे आहेत. मात्र, योग्यता असूनही चव्हाण पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत. शरद पवारांच्या बाबतीतसुद्धा तेच घडले. हे दोघेही त्या पदावर पोहोचले नाहीत, याचा अर्थ ते लहान आहेत असा होत नाही.

आईचे संस्कार हीच आमची पुंजी. एकदा मित्र सोबत असताना मी घरात एकटय़ाने लाडू खाल्ला. तेव्हा ती रागावली आणि तेव्हापासून वाटून खाण्याची सवय लागली. आजही मी सर्वासोबत जेवतो. कुणाला मदत केली तर ती विसरायला शिक, ही शिकवण देखील तिचीच.

मराठी माणूस सर्वोच्च पदावर का पोहोचला नाही, असा प्रश्न कायम विचारला जातो. मात्र, श्रेष्ठत्व आणि गुणवत्तेचा संबंध भाषेशी नसतो, असे माझे ठाम मत आहे. राजकारणात पद मिळवण्यासाठी मेहनतीसोबतच नशीबही जोरावर असावे लागते. त्याशिवाय सर्वमान्यता मिळणेसुद्धा गरजेचे असते. माझे म्हणाल तर आजवर मला जे मिळाले, त्यात मी पूर्ण समाधानी आहे. मला कोणत्याही पदाची लालसा नाही, असे गडकरी म्हणाले.

Continue Reading

Bacchu Kadu’s sting operation in Akola’s containment zone : Sanjay Patil

Sanjay Patil : Akola : 15-May-2020 : The District Guardian Minister Bacchu Kadu carried out a sting operation of his own in Akola’s Baidpura area on Thursday to check if the lockdown and containment rules were being followed or not. Most of coronavirus positive patients of Akola hail from Baidpura or have a connection. The area has been declared containment zone by administration. However, Kadu had received complaints that people were moving freely in and out of the area and therefore, the Guardian Minister decided to verify this himself.

 

Kadu reached Baidpura’s border on a motorcycle like any other citizen on Thursday morning and tried to enter the area. However, he was taken to task by the policeman on duty at the entrance to Baidpura and asked sternly to return home. The cop did not realise that it was the Guardian Minister. Even after much persuasion, the cop stuck to his guns and prevented Kadu from entering the area.

 

Kadu later patted the back of the cop and the Police Department for the strict vigil and also called for ensuring that it remains so in future as well. Later, Kadu also caught a gutkha seller and fined Rs 1 lakh to a contractor at District Women’s Hospital on seeing garbage in the hospital premises. Kadu also fined a policeman found talking on mobile phone while on duty.

Continue Reading