रेशन दुकानांवर कारवाई : नागपूर, गडचिरोली डीएसओ चे निलंबन, चौकशीचे आदेश :संजय पाटील

संजय पाटील: नागपूर प्रेस मीडिया : 30 मे 2020 : मुंबई: रेशन दुकानांवर वजनापेक्षा कमी धान्य देण्यासह अन्य उल्लघंनासाठी वैधमापन विभागाने कारवाई सुरू केली आहे. राज्यभरात सुरू केलेल्या तपासणीत विभागाने ८८६ दुकानांची तपासणी केली आहे. त्यात ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या ८० दुकानदारांविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे.

लॉकडाउनमध्ये गरिबांना अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी रेशन दुकानांचा आधार आहे. तिथे अन्नधान्याचा पुरवठा योग्य प्रमाणात होणे अपेक्षित असते. मात्र, त्याबाबत वारंवार तक्रारी येत गेल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर वैधमापन विभागाने तपासणीची मोहीम हाती घेतली आहे. विभागाने रेशन दुकानांसंबंधात तक्रार नोंदविण्यासाठी dclmms_complains@yahoo.com हा ईमेल उपलब्ध केला आहे.

नाशिक : अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी नागरी व गडचिरोली येथील जिल्हा पुरवठा अधिकारी (डीएसओ) निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोव्हीड - 19 (साथीच्या रोग) दरम्यान सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे उप-भात तांदळाचा पुरवठा केल्याबद्दल. या दोन्ही अधिकाf्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. भुजबळ यांनी अन्न, नागरी पुरवठा विभाग आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव संजय खंदारे यांना हे आदेश दिले आहेत.

मंत्र्यांनी सचिवांना आवश्यक वस्तू कायद्याच्या तरतुदीनुसार पहिला माहिती अहवाल नोंदवावा आणि ज्या तांदूळ गिरणी वितरणाकरिता मिळविली तेथील तांदूळ गिरणी गिरणीची परवानगी मागे घ्यावी असे सांगितले. या प्रकरणांची दखल घेत भुजबळ यांनी राज्य पातळीवरील उप नियंत्रक (अंमलबजावणी) अंतर्गत भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) च्या प्रतिनिधींच्या संयुक्त तपासणी पथकांची स्थापना करण्यास सांगितले. तसेच कस्टम मिल्ड केलेल्या सर्व गोदामांची सखोल तपासणी करण्यास सांगितले. तांदूळ (सीएमआर) साठवला जातो. नाशिक येथील रहिवासी असलेल्या भुजबळ यांनी नुकतीच नाशिक जिल्ह्यातील रास्त भावात दुकानात तांदूळ आणि डाळ यांचे नमुने मागवले.

त्याला नमुने उप-मानक कमी गुणवत्तेचे असल्याचे आढळले. असे विचारल्यावर नाशिकच्या डीएसओ यांनी मंत्र्यांना सांगितले की हा भात साठा नागपूरहून मिळाला आहे. पुढील चौकशीसंदर्भात शुक्रवारी माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गडचिरोली जिल्ह्यातील भात गिरणी येथे तांदळाचा हा साठा गिरणीवर आला असल्याचे समोर आले.

त्यानंतर भुजबळ यांनी विभागाच्या सचिवांना नागपूर व गडचिरोली तसेच गोदामांमधील धान्य साठ्याची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या गुणवत्ता नियंत्रण कर्मचा .्यांना निलंबित करण्यास सांगितले. त्यांनी डीएसओची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले व गडचिरोली येथील भात गिरणी गिरणीची गिरणी परवानगी मागे घेण्याचे आदेश दिले ज्या येथून भाताचा साठा पुरवठा केला जात असे. त्यांनी याबाबत लवकरात लवकर अहवाल मागविला आहे.

अखेर १ जूनपासून मिळणार धान्य

नागपूर : रेशन कार्ड नसणाऱ्यांनाही धान्य देण्यासाठी सुरू झालेले सर्वेक्षण अद्याप अपूर्णच आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाले नसले तरी जी आकडेवारी सध्या हाती आली आहे, त्यानुसार त्यांना १ जूनपासून धान्याचे वितरण करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला. मे आणि जून महिन्यांचे धान्य आता एकाचवेळी देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. संजय पाटील यांनी या विषयावर   प्रकाश टाकला होता.

रेशन कार्ड नसणाऱ्यांनाही धान्य मिळावे, यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले. शहर-ग्रामीणमध्ये सहा हजार कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सुरू असलेले सर्वेक्षण मुदत संपूनही आता पूर्णच झाले नाही. तीन दिवसांत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना होत्या. मात्र, आता १४ दिवस होऊनही सर्वेक्षण पूर्ण झाले नाही. रेशन कार्ड नसणाऱ्यांना वेळेत धान्य मिळावे, यासाठी दबाव वाढत असताना आता १ जूनपासून धान्य वितरणाला सुरुवात होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

तांदूळ आणि चना मिळणार

महिन्याला प्रत्येक व्यक्तीला ५ किलो तांदूळ मिळणार असल्याने मे आणि जूनचे १० किलो तांदूळ प्रत्येक व्यक्तीनुसार वाटप करण्यात येणार आहे. ८०८ मेट्रिक टन तांदूळ प्राप्त झाला आहे. प्रतिकुटुंब १ किलो चनाही देण्यात येणार आहे. यासाठी ३७ मेट्रिक टन चना प्राप्त झाला आहे. महिना संपत असतानाही मे महिन्याचे धान्य मिळालेच नाही. त्यामुळे आता जून महिन्यात मे आणि जून महिन्याचे धान्य देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

सर्वेक्षणाला गती द्या

नागपुरातील अंत्योद्य रेशन कार्ड धारकांची संख्या ४४ हजार ८२ आहे. प्राधान्य कार्डधारक ३ लाख ११ हजार ४८२ असून केसरी कार्डधारकांची संख्या २ लाख ४२ हजार आहे. रेशन कार्ड असलेल्या लाभार्थ्यांना लॉकडाउनमध्ये रेशन दुकानातून धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या योजनाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत, मात्र अनेक गरिबांकडे रेशन कार्डच नसल्याने ते या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे वास्तव आहे. याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने घेतली. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून शासनाला सर्वेक्षण करून रेशन कार्ड नसणाऱ्यांपर्यंत धान्य पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या सर्वेक्षणानंतर वंचितांपर्यंत शासनाचे लाभ पोहोचणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे हे सर्वेक्षण लवकर करण्यात यावे, अशी मागणी जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी केली.

धान्य समस्याचे निदान झाले

नागपूर : 1 जून 2020 : रेशनकार्ड नसणाऱ्यांनाही शासकीय योजनेचा लाभ मिळावा, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सर्वेक्षण हाती घेतले. त्यातून जिल्ह्यात ७१ हजार ५२२ कुटुंबांकडे रेशनकार्ड नसल्याचे पुढे आले. या कुटुंबात राहणाऱ्या २ लाख ८६ हजार ८८ लाभार्थ्यांना आता मे आणि जून महिन्याचे मोफत धान्य मिळणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. आज, सोमवारपासून धान्यवाटपाला सुरुवात होईल.

नागपुरातील अंत्योदय रेशन कार्डधारकांची संख्या ४४ हजार ८२ आहे. प्राधान्य कार्डधारक ३ लाख ११ हजार ४८२ असून केसरी कार्डधारकांची संख्या २ लाख ४२ हजार आहे. रेशनकार्ड असलेल्या लाभार्थ्यांना लॉकडाउनमध्ये रेशन दुकानातून धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या योजनाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. मात्र, अनेक गरिबांकडे रेशनकार्डच नसल्याने ते या लाभापासून वंचित राहात असल्याचे वास्तव आहे. याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून शासनाला सर्वेक्षण करून रेशनकार्ड नसणाऱ्यांपर्यंत धान्य पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. नागपुरात अशी सहा हजार पात्र कुटुंबे आहेत. शहरातील सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात असल्याचे अन्नधान्य वितरण अधिकारी अनिल सवई यांनी सांगितले.

६५ हजार कुटुंबांची झाली नोंद

ग्रामीणमध्ये १ लाख २ हजार ६०१ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यापैकी रेशन कार्ड नसणाऱ्या ८ हजार २०५ कुटुंबांना पात्र ठरविण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशापूर्वीच ग्रामीणमध्ये एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. रेशन दुकानावर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार ५७ हजार ४०४ कुटुंबांकडे रेशन कार्ड नसल्याची नोंद आधीच घेण्यात आली. यातील काही कुटुंबे आता स्वगृही परतले असतील. उर्वरित कुटुंबांना धान्य मिळणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. एकूण ६५ हजार ६०९ कुटुंबांकडे रेशनकार्ड नसल्याची नोंद ग्रामीणमध्ये घेण्यात आली असल्याचे धान्य खरेदी निरीक्षक प्रशांत शेंडे यांनी सांगितले.

आजपासून वितरण

महिन्याला प्रत्येक व्यक्तीला पाच किलो तांदूळ मिळणार असल्याने मे आणि जून महिन्याचे १० किलो तांदूळ प्रत्येक व्यक्तीनुसार वाटप करण्यात येईल. ८०८ मेट्रिक टन तांदूळ प्राप्त झाला आहे. प्रतिकुटुंब १ किलो चणाही देण्यात येणार आहे. मे आणि जून महिन्याचा लाभ मिळणार असल्याने दोन किलो चणा देण्यात येणार आहे. यासाठी ३७ मेट्रिक टन चणा प्राप्त झाला आहे. मे संपला, मात्र या महिन्याचे धान्य मिळाले नाही. त्यामुळे १ जूनपासून मे आणि जून यो दोन महिन्यांचे धान्य वितरित करण्यात येणार आहे.

2 हजार 710 दुकानों पर कारवाई, 29 दुकाने सील, 2.36 लाख का जूर्माना वसूला

संजय पाटीलः नागपूर प्रेस मीडिया: 3 जुलै 2020 : वर्धा. सरकारी नियमों का उल्लंघन करनेवाले 2 हजार 710 दुकानों पर गुरुवार को प्रशासन ने कार्रवाई की़ इसमें 29 दुकाने सील कर दी गई़ जबकि 2 लाख 36 हजार 240 का जुर्माना वसूला गया़ गत दो दिनों में धडक मुहिम चलाकर 5339 दुकानों पर कार्रवाई कर 4 लाख 36 हजार रुपयो का अर्थदंड ठोका गया़

रोना विषाणू के संक्रमण पर प्रतिबंध लगाने प्रशासन व सरकार उपाययोजना कर रहा है़ ऐसी स्थिति में नागरिक, दूकानदारों को नियम लगाये गए़ मास्क का उपयोग करें, हैन्डवॉश, सैनिटाईजर, सोशल डिस्टनसिंग, भिड न करें आदि का पालन करने का आवाहन किया जा रहा है़ परंतु अनेक लोग इसका उल्लंघन कर रहे है़ परिणामवश जिलाधिकारी के निर्देश पर धडक मुहिम चलायी गई़. राजस्व, पुलिस, नगरपालिका तथा ग्रामविकास विभाग के दस्ते ने गुरुवार को 29 दुकाने सील कर दी़ 2 लाख 36 हजार 240 रुपए का जुर्माना वसूला गया़ उक्त कार्रवाई शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में की गई़ इसमें सभी विभागो के 432 अधिकारी व कर्मचारी शामील हूए थे़.

जिलाधिकारी विवेक भीमनवार के मार्गदर्शन में जिला पुलिस अधीक्षक डा़ बसवराज तेली, मुकाअ डा़ सचिन ओंबासे, सभी उपविभागीय राजस्व अधिकारी व पुलिस अधिकारी, तहसीलदार, गुटविकास अधिकारी, 10 नगर परिषद के मुख्याधिकारी, सभी थाणेदार, नायब तहसीलदार ने कार्रवाई को अंजाम दिया़.

विभाग       दस्ते     दुकाने   सील       जुर्माना

राजस्व       45     1472     13       2,31,400

पुलिस        18      204     107       33,400 

ग्राम वि.      53      1780     00      1,09,000 

नप           28      1833     09       62,640
————————————————– 

कुल :       144     5,339    129     4,36,440 

अमरावती, चंद्रपूर - राशन दूकानों से घटिया दाल की आपूर्ति

संजय पाटील :  नागपूर प्रेस मीडिया : 4 जुलै 2020 : वरुड: कोरोना लॉकडाउन से सभी कामकाज ठप होने के कारण मजदूर परिवारों के दो वक्त के भोजन के भी लाले हैं.  सरकार द्वारा निशुल्क अनाज का वितरण सरकारी राशन दूकानों के माध्यम से किया जा रहा है. लेकिन वितरित की जा रही तुअर दाल अत्यंत घटिया दर्जे होने का आरोप है. यह दाल कीट युक्त होने से खाने लायक नहीं है. नि:शुल्क अनाज के नाम पर यह गरीब लाभार्थियों के साथ एक प्रकार मजाक होने का आरोप नागरिकों द्वारा लगाया जा रहा है.

घटिया दर्जे की तुअर दालराष्ट्रीय सुरक्षा योजनांतर्गत गरीबों को अनाज का वितरण किया जाता है, जिसमें गेहूं, चावल, तुअर दाल, चना दाल का समावेश है. इसमें तुअर दाल की तरह चना दाल भी घटिया दर्जें की है.  

नेताओं को खिलाओ दालमुफ्त अनाज दे रहे हैं, यह कोई उपकार नहीं है. ऐसी घटिया दाल, गेहूं नेताओं व अधिकारियों को खिलानी चाहिए. जानवरों का खाना बोलकर फेंक देंगे-सुचिता लटवे, गृहिणी

मजाक बनायायह दाल तुअर की है या और कोई, समझ नहीं आ रहा है. घटिया दर्जे की दाल नि:शुल्क देकर सरकार गरीबों का मजाक उड़ा रही है- कल्पना बोपची, गृहिणी

संजय पाटील :  नागपूर प्रेस मीडिया : 4 जुलै 2020 :  भिसी : प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना के तहत घटीया दर्जे की तुअर दाल भिसी के सरकारी राशन दुकान से बांटी गई. सडी हुई तुअर दाल बांटे जाने से राशन कार्ड धारकों में नाराजी फैली हुई है.

केशरी राशन कार्ड धारकों कों सरकारी राशन दुकान से चावल तथा गेंहूं कम दाम में मिलता है. गेंहूं चावल के साथ ही पिछले एक वर्ष से तुअर दाल भी दी जा रही थी. मात्र पिछले दो माह से सरकारी राशन दुकान से तुअर दाल का वितरण बंद कर दिया गया है. पहले ही लॉक डाऊन के चलते दाल, तेल आदी के दाम आसमान छू रहे है. उपर से सरकारी दुकान से मिलाने वाली दाल भी नही मिलने राशन कार्ड धारको में रोष व्याप्त था.

लाकडाऊन के चलते केन्द्र सरकार ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना शुरु की. जिसके तहत राशन कार्ड धारकों कों प्रती व्यक्ती पांच किलो चावल मुफ्त मे दिया जा रहा है. परंतू पहले राशन कार्ड धारकों को हमेशा की तरह मिलने वाला गेंहूं, चावल तथा चीनी पैसे से नगद खरीदना पड रहा है. सरकारी अनाज दुकान में महीने के शुरूआत में नगद पैसे वाला राशन वितरीत किया जाता है. इसके बाद प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना का प्रती व्यक्ती पांच किलो चावल दिया जाता है. मात्र पिछले दो माह से मुफ्त चावल देने के साथ  सरकारी दुकान से चना दाल का वितरण शुरू किया गया था. जून माह में भी मुफ्त चावल के साथ चना पहले वितरीत की गई. जून माह के अंत में तुअर दाल भी मुफ्त वितरन के लिए उपलब्ध कराई गई. इस माह में दो किलो दाल मुफ्त में मिलने से जनता मे हर्ष था. परंतु तुअर दाल लाते ही लोगों के चेहरे पर मायुसी छा गई. मुफ्त तुअर दाल का दर्जा इतना घटीया है की लोग वह दाल जानवरों को खिला रहे है.

सडी हुई घटीया दर्जे की तुअर दाल मुफ्त में बांटकर सरकार हम पर उपकार कर रही है या हमारा मजाक उडा रही है. ऐसी तीखी प्रतीक्रिया लोगो ने दी है.

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Why India must battle the shame of period stain : Sanjay Patil

Discrimination against menstruating women is widespread in India, where periods have long been a taboo and considered impure.

Sanjay Patil : Nagpur Press Media: BBC :  28 May 2020 : They are often excluded from social and religious events, denied entry into temples and shrines and even kept out of kitchens.

On the occasion of World Menstrual Hygiene Day, award winning photographer Niraj Gera attempts to de-stigmatise periods in this hard-hitting series called Sacred Stains.

Given the lack of conversation about periods, according to one study, 71% of adolescent girls in India are unaware of menstruation until they get it themselves.

Campaigners say it shows that parents rarely prepare their daughters for something they know is bound to happen. And this unpreparedness leads to so much avoidable fear and anxiety.

The difficulty of accessing sanitary pads is another major issue.

India scrapped a 12% tax on sanitary products in 2018 after months of campaigning by activists.

Campaigners had argued that menstrual hygiene products were not a luxury and periods were not a choice that a woman could simply opt out of.

However, tax exemption is only a small step towards a much longer journey of making menstrual health and hygiene an accessible reality for every woman in the country.

According to one study, only 36% of India's 355 million menstruating females use sanitary napkins, while the rest use old rags, husk, ash, leaves, mud and soil and such other life-threatening materials to manage their flow.

And menstrual health experts say the current coronavirus crisis has worsened matters further in India. The country is under a strict lockdown which has severely impacted production and supplies of menstrual hygiene products.

Of course, period poverty does not only affect women in India.

According to Plan International UK, an international development charity, one in 10 disadvantaged girls below the age of 21 cannot afford sanitary products and uses unhygienic substitutes such as newspaper, toilet paper and socks.

From an early age, girls learn to live with the pain and fear and seldom do we see a girl seek help when in physical or mental discomfort due to periods.

But with a surge in the use of social media in recent years, women have begun sharing their stories about menstruation too.

Yet this freedom is often questioned and those sharing their stories are threatened with bans, while trolls who indulge in moral policing and shaming women go scot-free.

"It's time to not silence them with shame, but give them the freedom and knowledge to deal with the pain. Social media is a powerful tool and it should be used to spread positivity and awareness among the people," says Mr Gera.

Millions of families across India cannot afford to buy menstrual hygiene products.

In the photo above, a daily-wage labourer's daughter wants a pad, Mr Gera says, but feels guilty to even ask her family for the money to buy it.

For them, it's a toss-up between spending on food for the family or purchasing sanitary napkins.

The photographer has launched a petition through his charity - Humanify Foundation - demanding free distribution of pads to all women and girls living below the poverty line in India.

Nearly 23 million girls drop out of school annually after they start their periods, according to a 2014 study by Dasra, a charity that works on issues of adolescent health.

Campaigners say the main reasons are a lack of clean toilets in schools and poor access to sanitary products.

There's also fear of staining and girls worry about being mocked by their classmates.

The study also found that a large number of women considered periods as dirty, explaining why menstruating women are often ostracised from social and cultural activities and are forced to put up with all sorts of restrictions.

"It is time we realise that menstruation is just a biological process and the secrecy surrounding it must go. It is important to normalise menstruation and destroy taboos around this natural process," he says.

"Talking is all it takes to begin a transformation and it's time we did it."

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ऊर्जा मंत्री ने दिए कड़े निर्देश :"अखंडित बिजली आपूर्ति करें": संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 29 मे 2020 : नागपुर : विदर्भ व मराठवाड़ा के बिजली ग्राहकों को अखंडित बिजली आपूर्ति करने के लिए आवश्यक सभी उपाययोजना करने के साथ ही अगर बिजली बंद की जाती है तो उसकी पूर्व सूचना ग्राहकों को देने का कड़ा निर्देश ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत ने महावितरण के अधिकारियों को दिया है. उन्होंने आदेश दिया है कि अगर कहीं अधिकारी-कर्मचारी इसमें ढिलाई बरतते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. वे विदर्भ व मराठवाड़ा के संदर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ले रहे थे.

उन्होंने कहा कि जिन भागों में बिजली बिल की वसूली कम है उन भागों में वहां के जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर वसूली बढ़ाने का प्रयास करें. उन्होंने कहा कि ग्राहकों को खंडित बिजली सेवा मिल रही है यह काफी गंभीर है इसलिए अखंडित सेवा देने के लिए अधिकारी-कर्मचारी अधिक सक्रियता से काम करें, जिम्मेदारी तय करें.

नियुक्त रिटायर्ड अधिकारियों की समीक्षा

ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिया कि जिन जिलों में तापमान 45 डिग्री से अधिक है वहां बिजली खंडित न हो इसके लिए विशेष उपाययोजना बनाएं. उन्होंने रिक्त पदों व पदोन्नति की समीक्षा की. साथ ही निर्देश दिया कि तीनों बिजली कम्पनियों में जो सेवानिवृत्त अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनकी समीक्षा कर तत्काल रद्द करें.

बैठक में महावितरण के अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालय के प्रादेशिक संचालक सुनील चव्हाण, महावितरण के संचालक दिनेशचंद्र साबू, भालचंद्र खंडाईत, कार्यकारी संचालक पी.के गंजू, प्रसाद रेशमे, योगेश गडकरी, स्वाति व्यवहारे, नागपुर विभाग प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी, हाई पॉवर कमेटी के अनिल खापर्डे, रमाकांत मेश्राम, अनिल नगरारे सहित अन्य अधिकारियों ने भाग किया.

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Kushi Nagar, Ambazari NMC scales down containmen : Sanjay Patil

Additional Commissioner Nilesh Bharne and Sr PI Jayesh Bhandarkar holding talks with health team at Mominpura on Thursday

Sanjay Patil: Nagpur Press Media : 29 May 2020 : Municipal Commissioner Tukaram Mundhe took a calculated stand and redrew the map of containment area at two areas on Thursday. The immediate benefit of civic body's revised containment area notification will go to residential colonies in Kushi Nagar, Prabhag-1, and at Hill Top-Sudam Nagari and adjoining localities in Prabhag-13. Municipal Commissioner in the notification said that as no new cases have emerged hence only the area near epicenter (the place where positive patient was detected) is being kept under sealing order while rest is moved out of containment area.

At Mominpura citizens came out in large numbers and demanded scaling down of containment area so that people can move out and eak out their livelihood. Increasingly the containment zone orders are turning out to be law and order problems and citizens and local political parties leaders are blaming Nagpur Municipal Corporation (NMC) officials for hyper reaction. Their demand is that only the area and nearby houses where a coronavirus patient was detected needed to be sealed and not every approach and exit road of a big colony. Kushi Nagar: As per the notification now sealing in Kushi Nagar will remain effective in demarcated area to South East-Munnare's house, South West-Naresh Tumane's house, North West-Sahadev Dhamgaye's house to North-Hemraj Badole's house.

The areas falls under Mangalwari Zone-I of NMC. Ambazari: In Ambazari area protests erupted again on Thursday with citizens demanding relaxation from harsh curbs given the fact that no new coronavirus patient has emerged from the any of the sealed areas. Earlier, Vikas Thakre, MLA, had taken lead and staged demonstration in Pandhrabodi area where most of the people are daily wage earners and their inability to move out due to containment zone impeded their work.

On Thursday, former Minister and MLC Dr Parinay Fuke and Dr Parinita Fuke along with hundred of citizens from Hill Top, Munje Baba Ashram colony, Trust Layout, Pandhrabodi took to streets protesting the arbitrary orders of NMC in declearing such a widespread area as containment zone. The Fuke couple said if by tomorrow the area sealing order is not revised they would stage indefinite sit-in.

Till the other day, Municipal Commissioner Tukaram Mundhe was of view that since as per the provisions desealing of any area cannot be done without completion of 28-days and asked people not to be misled by anyone. But abruptly Mundhe changed his mind today and decided to redraw the containment zone which now excludes much of the extra part added to Pandhrabodi area. Now in the new order the containment area border includes to East-Pandhrabodi police outpost, North East-Shiv Sena office, North-Sanjay Nagar, North West-Campus Road Sanjay Nagar, West-Campus Road, South West-Sudam Nagar Sarvajanik Sauchalay and to South-Munje Baba Ashram Trust Layout.

Meanwhile at Mominpura protest are intensifying as citizens said due to containment movement of even essential supplies is held-up as per the protocol. Citizens are at receiving end as most of them are not able to move out of the colony and are worried about their earnings taking a hit. Parts of Howrapeth area sealed, NMC issues notification today Nagpur Municipal Corporation (NMC) issued order notifying area in Howrapeth as containment zone two days after a person tested positive for coronavirus. As per the order the area falling in Prabhag 33 in Dhantoli Zone-4 would cover to North West-area till house of Madhukar Talvekar (Howrapeth main road), North East-Ramesh Mehar's house, to South West-Omprakash Bhakte's house (Ring Road) and to South East-Sai Sankalp (Ring Road). Scale down containment area: Mominpura residents At Mominpura citizens came out in large numbers and demanded scaling down of containment area so that people can move out and eak out their livelihood.

Their demand is that only the nearby area of a coronavirus patient sealed and not every approach and exit road of a big colony. Ashok Patil, Assistant Commissioner, Gandhibagh Zone, NMC, said that the citizens were explained the current scenario and as to their demands they would be considered by the civic administration. Patil said that the citizens were demanding removal of barricades near Mayo Hospital. Patil said that already two exit points are provided at Golibar Square and Ganjakhet and one more opening is now decided near Mayo Hospital. The situation in Mominpura on COVID-19 front is quite troublesome as daily number of patients coming positive means any relaxation has to be calibrated in careful manner. Meanwhile, Municipal Commissioner Tukaram Mundhe reiterated that containment zones are meant for protection of citizens. Only the area where a person is found COVID-19 positive, the NMC as per procedures order sealing of the area so as to ensure that infection does not spread further. Citizens should not fall prey to any rumours and support the administration. 

‘Anybody coming to city to undergo 14-day quarantine’ Any person coming to city from outside would have to undergo 14-day quarantine as per the directions issued by Maharashtra Government. Municipal Commissioner Tukaram Mundhe has stated that it is noticed that persons returning from other places are testing positive for novel coronavirus. Hence, those coming into city either by air, railway, private vehicle or any other medium would have to remain in solitary confinement at their respective homes. NMC would put up a notice outside the home of such persons and in case they are found violating the provision they would be picked up and put in institutional quarantine. Neighbours should keep watch and report violation of home quarantine to NMC on phone numbers 0712-2567021/2551866. Similarly, in case during the home quarantine period anyone suffers high temperature, feels drowsy, cough or feels difficult to breathe then they should immediately visit nearest primary health centre or private practitioner of Government hospital and take medical advice. In case any person having previous history of high temperature, flu, pneumonia then private hospital should isolate the patient and take the swab and sent it for COVID-1i9 test.

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चव्हाण : गरीबांना प्रत्येकी १७ हजार रुपये द्या : संजय पाटील

श्रमिकांना द्या दहा हजार रुपये

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया  : 29 मे 2020 : नागपूर :गरीब, श्रमिक, लघुउद्योजकांना थेट आर्थिक मदतीचे आवाहन करत नागपूरसह राज्यभरातील काँग्रेसचे नेते गुरुवारी समाजमाध्यमातून व्यक्त झालेत. मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत नेत्यांनी भावना व्यक्त केल्या. देशातील एकंदरीत स्थितीकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी काँग्रेसने 'स्पीक अप इंडिया' अभियान राबवले. यास सर्वत्र उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

भाजपच्या तुलनेत समाजमाध्यमांचा फायदा घेण्यात अजूनही काँग्रेस नेते पाहिजे तितके सक्रिय नाहीत. मात्र, पक्षाच्या कार्यक्रमानंतर अनेकांनी तत्काळ फेसबुक, ट्विटर व इतर माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकारला घेरण्यासाठी चार मुद्दे रेटताना स्थानिक पातळीवर काय केले, याची माहिती मांडण्याची सूचना काँग्रेसने केली होती. सकाळी ११ ते २ या वेळेत नेते मंडळींनी समाजमाध्यमांतून कळकळ व्यक्त केली. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अविनाश पांडे, माजी केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार, पालकमंत्री नितीन राऊत, माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी, शहर अध्यक्ष, आमदार विकास ठाकरे, माजी आमदार आशिष देशमुख, प्रदेश सरचिटणीस रामकिसन ओझा, सचिव नितीन कुंभलकर, प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे, संजय दुबे, डॉ. सुधीर ढोणे, सेवादलाचे कृष्णकुमार पांडे, रिसर्च विंगचे समन्वयक डॉ. अमोल देशमुख, शहर प्रवक्ते संदेश सिंगलकर असे अनेक नेते व पदाधिकाऱ्यांनी श्रमिकांना दहा हजार रुपये मदत, निःशुल्क व सुरक्षित प्रवासाची मागणी रेटली.

पालकमंत्री नितीन राऊत यांनीही राज्यातील भाजप नेत्यांवर तोफ डागली. मुत्तेमवार यांनी केंद्र सरकारचे धोरण व राज्यातील भाजप नेत्यांच्या भूमिकेकर जोरदार टीका केली. विकास ठाकरे यांनी शहरातील अठराही ब्लॉकमध्ये केलेल्या मदतकार्याची व महालक्ष्मी थाळीची माहिती दिली. इतर नेत्यांनीही कामाची माहिती दिली. कुणाला किती व कसा प्रतिसाद मिळाला, याचाही अनेक नेत्यांनी सायंकाळी आढावा घेतला.

गरीबांना प्रत्येकी १७ हजार रुपये द्या

मुंबई: मुंबईच्या एका रुग्णालयात करोनावर उपचार घेत असलेले काँग्रेस नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेसने सुरू केलेल्या 'स्पीक अप इंडिया' अभियानात थेट रुग्णालयातून भाग घेतला आहे. चव्हाण यांनी ट्विटरवर एक व्हिडिओ शेअर करून गोरगरीबांच्या खात्यात थेट १७,५०० हजार रुपये जमा करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. या व्हिडिओत चव्हाण यांची प्रकृती ठणठणीत असल्याचं दिसून येत आहे.

काँग्रेसने आजपासून स्पीक इंडियाच्या माध्यामातून देशातील मजूर आणि गरीबांच्या व्यथा मांडून केंद्र सरकारला घेरण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी ट्विटर आणि फेसबुकवर व्हिडिओ शेअर करत देशातील गोरगरीबांची व्यथा मांडण्यास सुरुवात केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण हे मुंबईतील एका रुग्णालयात करोनावर उपचार घेत आहेत. त्यांनीही या अभियानात रुग्णालयातून भाग घेतला. त्यांनी शेअर केलेल्या व्हिडित त्यांचा आवाज नेहमीप्रमाणे खणखणीत वाटत असून प्रकृती स्थिर आणि उत्तम असल्याचं दिसून येत आहे.

केंद्राकडून भरीव मदत नसल्याने सर्वसामान्यांमध्ये नाराजीचे, निराशेचे वातावरण आहे. त्यांना आधार देण्यासाठी तसेच देशाची अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर रूळावर आणण्यासाठी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी मांडलेल्या सूचनेनुसार केंद्र सरकारने गरीब कुटुंबांच्या बँक खात्यात एकरकमी १० हजार रूपये जमा करावेत आणि कॉंग्रेस पक्षाच्या 'न्याय' योजनेनुसार पुढील सहा महिने दरमहा ७ हजार ५०० रूपये द्यावेत, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.

थेट भरीव आर्थिक मदत देण्याची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली तर देशातील कोट्यवधी नागरिकांच्या हाती पैसा येऊन त्यांना दिलासा तर मिळेलच; शिवाय लोकांच्या हाती पैसा उपलब्ध झाल्याने बाजारातील मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे कष्टकरी, मजूरांचा मूळ राज्यात जाण्याचा प्रवास व इतर खर्च सरकारने करावा. गावी गेल्यानंतर त्यांना वर्षातून २०० दिवस रोजगार मिळेल यादृष्टीने नियोजन करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारने आपल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्याच्या घोषणा केल्या. पण या उद्योजकांना खऱ्या अर्थाने तातडीने उभारी द्यायची असेल तर कर्जाच्या उपलब्धतेसोबतच त्यांना थेट आर्थिक मदत देण्याची गरज आहे. शेतकरी, कर्मचारी, कामगार, व्यापारी, उद्योजक आदी सर्व घटकांच्या कर्जाचे हप्ते रिझर्व्ह बॅंकेने पुढे ढकलले आहेत. पण ते पुरेसे नाही. त्यांना भरीव मदत म्हणून सरकारने बँकांशी चर्चा करून कर्जखात्यांचे विशिष्ट कालावधीचे व्याज माफ करण्याची आवश्यकता आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

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बीजेपी परेशान, 'अस्थिरता' की अफवाह के बीच मजबूत होता गठबंधन' :संजय पाटिल

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मिडिया: मुंबई :28 मई 2020 :  महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के अस्थिर होने की खबरों के बीच एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी के सदस्य दलों में एकजुटता के दृश्य दिखने वाले हैं। राज्य में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से दूर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। प्रदेश के विधान परिषद की 12 सीटों के लिए गठबंधन सरकार ने 12 लोगों के नाम की सिफारिश राज्यपाल से की है।

एमएलसी मनोनयन के लिए भेजे गए उम्मीदवारों के नाम में तीनों दलों के 4-4 उम्मीदवार हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार के सुझाव पर राज्यपाल विधानपरिषद की 12 सीटों पर प्रत्याशियों का मनोनयन करते हैं। गठबंधन के नेताओं ने बताया कि इन 12 उम्मीदवारों का नाम राज्यपाल के पास भेजा जाना उन तीन कारकों में से एक है, जिसने प्रदेश बीजेपी को परेशान कर रखा है। बीजेपी इससे लगातार खीझ रही है। ऐसे में बार-बार प्रदेश सरकार की अस्थिरता की अफवाह फैलाने का मतलब है कि बीजेपी अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही है।

गौरतलब है कि हाल ही में कई प्रदेशों में गैर-एनडीए सरकारों को गिराने में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस मामले में पूरी तरह से सतर्क है और मुख्य विपक्षी पार्टी की इस दिशा में किए गए प्रयासों को लगातार विफल करने में सफल रही है। सूत्रों की माने तो नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस अपनी ही पार्टी के भीतर फूट के संकट से परेशान हैं। पार्टी के भीतर ब्राह्मण और मराठा ऐंगल को लेकर दोफाड़ हो चुका है।

बीजेपी नेतृत्व पर संकटः राउत

शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि गठबंधन सरकार बहुत आराम से काम कर रही है। वास्तविक संकट तो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व पर है। वे लोग चाहे जितना छिपाने की कोशिश कर लें, उनकी आंतरिक कलह खुलकर सामने आ ही जाती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नितिन राउत ने भी संजय राउत की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि फडणवीस थक गए हैं और सत्ता को लेकर अपने लालच के कारण अधीर भी हो गए हैं। इसके अलावा बीजेपी की आंतरिक कलह से निपटने में भी असमर्थ रहे हैं। राउत ने कहा कि फडणवीस को अब थोड़ा यथार्थवादी होना चाहिए और कोविड-19 के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई में उसका साथ देना चाहिए।

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"कचरा घोटाला" : मनपा प्रशासन की ओर से घोटाले पर चुप्पी क्यों ? : संजय पाटील

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 28 मई 2020 :  नागपुर. मनपा की ओर से कचरा संकलन का ठेका दिए जाने के बाद भारतीय विकास ग्रुप (बीवीजी) कम्पनी की ओर से किए जा रहे कचरा घोटाले को लेकर शिवसेना के शहर समन्वयक नितिन तिवारी की ओर से गत कुछ दिनों से लगातार तथ्य और सबूत पेश किए जाने के बावजूद भले ही मनपा प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही हो, लेकिन घोटाले की वास्तविकता उस समय उजागर हो गई, जब प्रतिदिन 600 टन कचरा संकलन का दावा करनेवाली कम्पनी की ओर से बुधवार को भांडेवाड़ी में केवल 365 टन कचरा ही लाया गया. कम्पनी द्वारा घोटाला किए जाने का मामला तूल पकड़ते ही अचानक 250 टन कचरा कम संकलित कैसे हो गया. इसे लेकर भी अब तिवारी ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए खुलासा करने की मांग की.

मनपा के अधिकारी की अधिकृत जानकारी
तिवारी ने कहा कि आम तौर पर लोगों पर इस तरह के आरोप लगाने के बयान कम्पनी और प्रशासन की ओर से दिए जाते हैं, लेकिन कचरा घोटाले की वास्तविकता का आलम यह है कि भांडेवाड़ी कचरा डंपिंग यार्ड के इंचार्ज मनपा के अधिकारी राठोड़ की ओर से ही बुधवार की शाम 6 बजे तक बीवीजी कम्पनी द्वारा केवल 365 टन कचरा लाए जाने की अधिकृत जानकारी दी गई, जबकि अब तक प्रतिदिन 600 टन कचरा लाने का दावा किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि वीएनआईटी के अध्ययन के अनुसार प्रतिदिन एक व्यक्ति द्वारा लगभग 350 ग्राम कचरा उत्पादित किया जाता है. एक घर में औसतन 5 व्यक्ति के अनुसार एक घर से 1750 ग्राम कचरा प्रतिदिन निकलता है. यदि 250 टन (25 करोड़ ग्राम) कचरा नहीं उठाया गया, तो 1,42,857 घरों से कचरा संकलन नहीं किया गया है.

50 लाख जुर्माने का प्रावधान
उन्होंने कहा कि इस तरह से डेढ़ लाख घरों से कचरा संकलन नहीं होने से शहर में कचरा संकलन की अव्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है. तमाम खामियों के बावजूद  साधी गई, यह खोज का विषय बना हुआ है. इसके अलावा अब टेंडर की शर्तों के अनुसार कचरा संकलन नहीं किए जाने के लिए रखी गई 50 लाख रु. जुर्माना की शर्त का पालन मनपा द्वारा किया जाएगा या नहीं, यह प्रश्न भी उपस्थित हो रहा है.

बीवीजी को बचाने मनपा की बड़ी लीपापोती

नागपुर. 29 मई 2020 : कचरा घोटाला को लेकर बुरी तरह आरोपों में घिरी महानगरपालिका ने निजी ठेकेदार बीवीजी को बचाने के लिए बड़ी लीपापोती कर दी है. मई-2020 में जो घोटाला हुआ है, उसको छिपाने के लिए ठेकेदार से सफाई मांगने के बजाय मनपा के अधिकारी खुद ही क्लीन चिट बांटने में लग गये हैं. गुरुवार को मनपा की ओर से ड्रोन की एक तस्वीर जारी की गई जो अगस्त 2019 में ली गई थी. इस तस्वीर के हवाले से कहा गया कि जिस गड्ढे से कथित मिट्टी की तस्करी की बात कही गई है, वह बीवीजी को जमीन देने से पहले से ही खुदा हुआ था.

मुंढे के रहते घपला करने की हिम्मत
जानकारों का कहना है कि ऐसे अफसरों के हिम्मत की दाद देनी होगी कि मुंढे जैसे मनपा आयुक्त के पद पर रहते ही कचरा घोटाला को अंजाम दिया गया. मुंढे ने जब पदभार ग्रहण किया था, उसी समय उनको भांडेवाड़ी डम्पिंग यार्ड में चल रही बहुत सारी धांधलियों के बारे में जानकारी मिल गई थी. उन्होंने एक बार औचक कार्रवाई भी की थी, जिसके बाद काफी बातों पर कंट्रोल हो गया था. सर्वदलीय राजनेताओं की पहुंच वाली बीवीजी कम्पनी के अधिकारी मात्र इससे अछूते रहे. वे जानते हैं कि राजनेताओं का आश्रय होने के कारण उनपर कोई आंच नहीं आएगी.

मनपा में बीजेपी की सत्ता और राज्य में महाविकास आघाड़ी की सत्ता होने के कारण सभी दलों में उनके शुभचिंतकों की भरमार है. पुणे कनेक्शन होने के कारण भी बीवीजी के बारे में कोई भी सहज ही बोलने की हिम्मत नहीं जुटाता. मात्र यह अनुमान लगाया जा रहा था कि जब शिवसेना की ओर से पार्टी समन्वयक नितिन तिवारी ने इस घोटाले को उजागर किया और उसकी शिकायत मुंढे से की तो मनपा के अधिकारी मिलीभगत से चल रहे इस गोरखधंधे को रोक पाएंगे. इसके विपरीत अधिकारियों ने जांच के नाम पर डा. प्रदीप दासरवार को कथित गड्ढे का निरीक्षण करने की औपचारिकता निपटाई और 72 घंटे के भीतर ही बीवीजी को क्लीन चिट दे दी. उल्लेखनीय है कि शिवसेना की ओर से इस घोटाले में डा.दासरवार के भी मिलीभगत होने का आरोप लगाया था.

अब तैनात किये दो कर्मचारी
मनपा की ओर से बताया गया कि यह शिकायत मिलने के बाद अब कचरा संकलन पर बारीक नजर रखी जाएगी. एनडीएस के दो कर्मचारी तुरंत तैनात कर दिये गये हैं. यह कर्मचारी वजन के साथ-साथ कचरे पर भी नजर रखेंगे. जो कचरा बीवीजी द्वारा एकत्र किया जाएगा, उसे अलग रखा जाएगा और यदि उसमें मिट्टी या किसी भी तरह की दूसरी मिलावट पाई गई तो उस दिन का वजन रद्द कर ठेकेदार की कार्रवाई की जाएगी. मनपा की इस कार्रवाई पर भी शिवसेना की ओर से हैरानी व्यक्त की गई है. 70 दिनों तक रोज सैकड़ों टन मिट्टी मिश्रित कचरा जमा करने का गोलमाल करने वाले मामले की जांच को लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया. मुंढे के निर्देश पर अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने डा.दासरवार से ही छानबीन कराकर फटाफट मामले को निपटा दिया गया. शिवसेना का दावा है कि यदि 1950 रुपये प्रति टन का हिसाब लगाया जाए तो मनपा को औसत 15 से 20 लाख रुपये प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है. एक तरफ मनपा की तिजोरी में कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं है. दूसरी ओर निजी ठेकेदार मनपा का खून चूस रहे हैं और उसके ही कुछ अधिकारी कुम्भकर्णी नींद में हैं.

रिमोट सेंसिंग से करें गड्ढे की जांच : शिवसेना
मनपा की लीपापोती को खारिज करते हुए शिवसेना की ओर से कहा गया कि यदि बीवीजी को क्लीन चिट ही देना है तो रिमोट सेंसिंग के द्वारा गड्ढे की जांच होनी चाहिये. अगस्त 2019 के गड्ढे का व्यास और मई 2020 के गड्ढे का व्यास में जमीन-आसमान का अंतर है. तिवारी ने कहा कि सिर्फ एक जगह ही नहीं सिटी में कई जगह पर बीवीजी द्वारा मिट्टी जमा की जा रही है. डिप्टी सिग्नल में हरीओम कोल्ड स्टोरेज के पास खाली मैदान भी इसी तरह की खुदाई है. इसके अलावा मानसून पूर्व नाला सफाई के द्वारा जो मिट्टी-कीचड़ निकल रही है, उसे भी बीवीजी कौड़ी के मोल पर खरीद कर कचरे में मिलाया जा रहा है. शिवसेना की ओर एक बार फिर महापौर संदीप जोशी और निगमायुक्त मुंढे से इस मामले की गहराई से जांचकर मनपा को हो रहे आर्थिक नुकसान से बचाने की अपील की है.

साजिशन किया गया कचरा घोटाला

नागपुर. 5-6-2020 शिवसेना शहर समन्वयक नितिन तिवारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मेयर संदीप जोशी और अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी से मुलाकात कर मनपा स्वास्थ्य अधिकारी व उपायुक्त घनकचरा प्रदीप दासरवार को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर उनकी नियुक्ति व कचरा घोटाले की जांच की मांग की है. तिवारी ने कहा कि कोरोना के समय में नागपुर जैसे महानगर में ऐसे स्वास्थ्य अधिकारी के पास प्रभार है जिसके पास नियमानुसार शैक्षणिक पात्रता नहीं है.

महाराष्ट्र शासन के नियमानुसार मनपा में नियुक्त स्वास्थ्य अधिकारी एमबीबीएस, डीपीएच, एमडी होना चाहिए, परंतु सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान स्वास्थ्य अधिकारी की शैक्षणिक पात्रता एसएससी, डीएचएमएस मात्र है जो कि अयोग्य है. साथ ही दासरवार के पास उपायुक्त घनकचरा का अतिरिक्त प्रभार है जो कि महाराष्ट्र शासन के परिपत्रक दिनांक ५/९/२०१८ का उल्लघंन है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित मनपा में दासरवार जैसे अयोग्य अधिकारी को जानबूझकर तैनात कर कचरा घोटाले को अंजाम दिया गया है. शिवसेना द्वारा बीवीजी कम्पनी का कचरा मिट्टी घोटाला उजागर किया गया और मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे से प्रदीप दासरवार व डम्पिंग नियंत्रण अधिकारी राठौड़ की भी जांच की मांग की गई थी.

दोषी ने ही की जांच, दे दी क्लीन चिट
तिवारी ने बताया कि मामले के दोषी अधिकारी दासरवार ने खुद ही जांच अधिकारी के रूप में संबंधित कचरे घोटाले की जांच कर बिना तथ्यों के ही बीवीजी को प्रेस नोट जाहिर कर क्लीन चिट दे दी, जबकि बीवीजी के पार्किंग में खोदे हुए गड्ढे की तहसीलदार के पंचनामा अनुसार, पुनः ड्रोन द्वारा वास्तविकता की जांच करानी चाहिए थी. मामला राजस्व चोरी, बिना रॉयल्टी मिट्टी खुदाई का था. ऐसे ही बिना तथ्यों कि जांच-पड़ताल किए कम्पनी की तरफ से एकतरफा फैसला दासरवार द्वारा लिया गया. कचरे में मिट्टी मिलाने के वीडियो व फोटोग्राफ रूपी सबूत अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी को देने के बावजूद इस पर पर्दा डालकर लीपापोती की गई.

4 टन की गाड़ी में 12 टन कचरा
तिवारी ने आरोप लगाया कि कचरे के वाहन की क्षमता ४ टन है तो उसमें १२ टन कचरा कहां से लाया. कचरा में ऐसा कौनसा पदार्थ मिलाया गया कि उसका वजन ४ टन से बढ़कर १०-१२ टन हो गया. मनपा के जगह की मिट्टी चोरी होने पर मामला पुलिस में क्यों दर्ज नहीं कराया गया. कम्पनी के वाहनों का जीपीएस रिकॉर्ड चेक क्यों नहीं किया गया. अर्थात इस पूरे कचरा भ्रष्टाचार में दासरवार की सक्रिय भूमिका व मिलीभगत है. शिष्टमंडल ने तत्काल दासरवार को पदमुक्त कर मामले की जांच की मांग की. अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने मामले की खुद जांच करने का आश्वासन दिया. इस दौरान मुन्ना तिवारी, अक्षय मेश्राम, अब्बास अली, आशीष हाडगे, अभिषेक धुर्वे, निशा मुंडे उपस्थित थे.

कचरा घोटाले का पर्दाफाश

नागपुर : 29 जून 2020 : कचरा घोटाले को लेकर कुछ दिनों पूर्व शिवसेना की ओर से उजागर की गई जानकारी के बाद मनपा प्रशासन की ओर से केवल समिति बनाकर जांच की लिपापोती कर फाईल तो बंद कर दी गई, लेकिन रविवार को उस समय कचरा घोटाले का पर्दाफाश हो गया, जब विधायक विकास ठाकरे ने स्वयं छापामारी कर भांडेवाडी डम्पिंग यार्ड में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया. छापामारी के दौरान कचरा लेकर पहुंचे ट्रकों में आधे से अधिक मिट्टी होने की वास्तविकता उजागर हुई.

उल्लेखनीय है कि मनपा की ओर से हाल ही में 2 नई कम्पनियों को कचरा संकलन का कार्य सौंपा गया. बीवीजी और एजी एन्वायरो नामक इन कम्पनियों की शुरूआत से ही कार्यप्रणाली पर अनेक स्तर पर आपत्ति जताई जा रही है. विशेषत: इस संदर्भ में स्वास्थ्य समिति सभापति वीरेन्द्र कुकरेजा की ओर से भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, किंतु मामला ठंडे बस्ते में चला गया.

वाहनों में कैसे आ रहा 13 टन कचरा
भ्रष्टाचार उजागर करते हुए विधायक ठाकरे ने बताया कि गत कुछ दिनों से कचरा संकलन कर रही कम्पनी के खिलाफ प्रतिदिन कई कर्मचारी शिकायत लेकर आ रहे थे. कर्मचारियों की ओर से भांडेवाडी में हो रही धांधली की जानकारी भी दी. जिसे लेकर मनपा प्र्रशासन को कई पत्र भेजे गए. लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है. अत: स्वयं ही इस भ्रष्टाचार को उजागर करने की ठान ली. उन्होंने कहा कि जहां से इन ट्रकों में मिट्टी भरी जाती है, वहां से लेकर डम्पिंग यार्ड तक जा रहे वाहनों और काटा करने तक के स्थल तक विडियो तैयार किया गया.

साथ ही इन ट्रकों के चालकों और कर्मचारियों के बयान भी दर्ज कराए गए. जिसमें उन्होंने कम्पनी के निर्देशों पर कचरे के साथ मिट्टी मिलाने की जानकारी दी. आश्चर्यजनक यह है कि ट्रकों ने काटा किया, उसमें एक-एक ट्रक में 13 टन कचरा भरा हुआ था. जबकि एक ट्रक में 3 टन से अधिक कचरा नहीं आ सकता है. जिससे खाली किए जा रहे ट्रक के स्थल पर जाकर इसका जायजा लिया गया. उस समय सभी भौंचक्के रह गए, जब ट्रकों में आधे से अधिक मात्रा में केवल मिट्टी और मलबा भरा हुआ था. 

एफआईआर करें, अन्यथा गृह मंत्री से शिकायत

विधायक ठाकरे ने कहा कि इस तरह से कम्पनियों द्वारा कचरे के नाम पर की गई धांधली से कुछ ही दिनों में लगभग 20 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है. घटनास्थल पर स्वास्थ्य विभाग प्रमुख प्रदीप दासरवार को भी बुलाया गया था. लेकिन उन्होंने मौन साध रखा था. कम्पनी और अधिकारियों के आपसी सांठगांठ के चलते ही भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मनपा को इन कम्पनी और भ्रष्टाचार में शामिल संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं.

पुख्ता सबूत देने के बावजूद यदि मनपा की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो इसकी शिकायत गृह मंत्री अनिल देशमुख से की जाएगी. यहां तक कि आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा. छापामारी के दौरान पार्षद संजय महाकालकर, प्रशांत धवड और प्रमोदसिंह ठाकुर उपस्थित थे.

कचरा घोटाला विधायक ठाकरे ने की कार्रवाई की मांग

संजय पाटीलः नागपूर प्रेस मीडिया: 3 जुलै 2020 : नागपुर. मनपा की ओर से कचरा संकलन के लिए एजी एनवायरो  और बीवीजी कम्पनी को ठेका आवंटित किया. कचरे के नाम पर कम्पनियों द्वारा मिट्टी मिलाकर किए जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए छापामारी कर पुख्ता सबूत देने के बावजूद मनपा की ओर से कार्रवाई नहीं होने से अब विधायक विकास ठाकरे की ओर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से शिकायत कर सम्पूर्ण मामले की जांच करने और कम्पनी तथा अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की. मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा कि प्रतिदिन कम्पनियों की ओर से 250 मेट्रीक टन कचरे में 300 टन मिट्टी मिलाई जाती है. जिसका वजन कर कचरे के लिए मिलनेवाली निधि प्राप्त की जाती है. 

अधिकारियों को प्रतिमाह 15 लाख की रिश्वत
एजी एनवायरो कम्पनी पर कड़ा आरोप लगाते हुए पत्र में उन्होंने बताया कि अक्षय नाम के कम्पनी के कर्मचारी की ओर से मनपा अधिकारियों को प्रति माह 15 लाख रु. की रिश्वत देने की जानकारी मिली है. कम्पनी व्यवस्थापन द्वारा कचरा संकलन में भारी भ्रष्टाचार करने के लिए 5 से 7 अधिकारियों की विशेष नियुक्ति कर रखी है. गत 7-8 माह से अबतक एजी एनवायरो और बीवीजी कम्पनी की ओर से मनपा अधिकारियों से सांठगांठ कर लगभग 20 करोड़ की मनपा को चपत लगाई है. कर के रूप में जनता से प्राप्त इस निधि तथा विकास के लिए मनपा को आवंटित निधि का दुरुपयोग हो रहा है. अत: कम्पनी और अधिकारियों द्वारा कचरा संकलन में किए गए भ्रष्टाचार की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की.

शिकायत की जांच करें प्रशासन : महापौर
एक ओर विधायक ठाकरे द्वारा मुख्यमंत्री को शिकायत कर जांच करने की मांग की गई, वहीं दूसरी ओर महापौर संदीप जोशी ने भी ठाकरे की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अति. आयुक्त के माध्यम से सघन जांच करने के निर्देश मनपा आयुक्त मुंढे को दिए. उन्होंने कहा कि कचरा संकलन करने के बाद इसे भांडेवाडी ले जाया जाता है. कचरे का वजन करते समय इसमें मिट्टी मिलाकर अधिक वजन दिखाकर मनपा से पैसे वसूलने की शिकायत ठाकरे द्वारा की गई है. विधायक द्वारा की गई शिकायत की विस्तृत जांच होनी चाहिए. जांच कर विस्तृत रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर देने के आदेश भी उन्होंने दिए.

20 करोड़ का कचरा घोटाला

नागपुर : 12 जुलै 2020 : मनपा में कचरा घोटाला करने वाली एजी एनवायरो कंपनी के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कांग्रेस विधायक विकास ठाकरे ने की है. उन्होंने गृहमंत्री अनिल देशमुख को मामले की पूरी जानकारी देते हुए निवेदन किया है कि मामले में लिप्त कंपनी के संचालकों और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि 28 जून को खुद उन्होंने स्टिंग कर भांडेवाड़ी में कचरा घोटाले का पर्दाफाश किया था. कंपनी के दो कचरा गाड़ियों में कचरा की जगह मिट्टी, पत्थर, निर्माण कार्य का मलबा भरकर डंपिंग यार्ड में खाली किया गया था. मनपा कंपनी को कचरे की वजन के अनुसार भुगतान करती है. कंपनी द्वारा वजन बढ़ाने के लिए पत्थर-मिट्टी भरकर यार्ड में खाली किया जा रहा है. इसमें मनपा के संबंधित विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत है जिसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने अब तक 20 करोड़ रुपयों के घोटाले की जानकारी गृहमंत्री को दी.

अब तक मामला दर्ज नहीं
ठाकरे ने कहा कि एजी एनवायरो कंपनी के कार्यकारी संचालक जोस जैकब, संचालक शिजू जैकब, शिजू एंथोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना था लेकिन मनपा के स्वास्थ विभाग के अधिकारियों की इसमें लिप्तता के चलते प्रशासन ने मामला अब तक दर्ज नहीं किया है. ठाकरे ने कहा कि कंपनी के कर्णधारों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डा. दासरवार व डा. राठोड़ के खिलाफ मामला दर्ज कर घोटाले की उच्चस्तरीय जांच का आदेश दें. मनपा की तिजोरी को करोड़ो का चूना लगाया गया है. यह रकम शहर के नागरिकों से टैक्स के रूप में वसूला जाता है. 

हैं सारे सबूत
ठाकरे ने गृहमंत्री को लिखा है कि भांडेवाड़ी स्टिंग में उन्होंने खुद घोटाला उजागर किया जिसकी पूरी विडियो रिकार्डिंग उनके पास बतौर सबूत उपलब्ध है. कचरा गाड़ी के ड्राइवर संघदीप रंगारी ौर अरविंद बोरकर व दिलीप सोनारे ने अपने बयान में घोटाले को कबूल किया है. वे सारे सबूत जांच एजेंसी को उपलब्ध करवा देंगे. 

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