संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 4 जून 2020 : नागपूर : केंद्र सरकारने 'विद्युत कायदा २००३' मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, 'वीज सुधारणा विधेयक २०२०'ला विविध राज्यांसह वीज कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी तसेच राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांनीही विरोध केला आहे. नव्या कायद्यात राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येण्यासोबतच वीजग्राहकांच्या अधिकारांवर संकट येण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
वीज कर्मचारी, वीजग्राहकांनंतर आता खुद्द राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनीही या प्रस्तावित विधेयकाला विरोध केला आहे. हे सुधारणा विधेयक म्हणजे, घटनेचे उल्लंघन आहे, संघराज्य रचनेला सुरुंग लावण्याचा हा केंद्राचा प्रयत्न आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून वीज क्षेत्रात कार्यक्षमता वाढवणे व पारदर्शकता निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे मत ऊर्जामंत्र्यांनी व्यक्त केले.
'राज्य सरकारला घटनेने दिलेल्या विजेच्या क्षेत्रातील अधिकारांवर केंद्र शासनाला गदा आणायची आहे. राज्याच्या वीजनिर्मिती, वितरण व पारेषणच्या कारभारात त्यांना हस्तक्षेप करायचा आहे. संविधानाच्या सातव्या सूचित केंद्र व राज्याला विजेला अनुसरून योग्य ते कायदे करण्याचे समान अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. मात्र, प्रस्तावित वीज (सुधारणा) विधेयकात केंद्राला या क्षेत्रातील अधिकारावर कुरघोडी करण्याचा हक्क मिळाल्याने राज्याच्या कारभारात केंद्राचा हस्तक्षेप वाढेल. केंद्राला वीज क्षेत्राचे खाजगीकरण करायचे असून, यासाठी वेगवेगळ्या तंत्राचा, धोरणाचा व नीतीचा वापर करण्यात येत आहे. बड्या उद्योग समूहाला वीज क्षेत्रात एकाधिकार मिळवून देण्यासाठी खाजगीकरणाचा डाव रचल्या जात असून, प्रस्तावित वीज (सुधारणा) विधेयकामुळे केंद्राला ते साध्य करता यावे, असा उद्देश यामागे दिसून येतो,' असा आरोपही डॉ. राऊत यांनी केला.
१९४३ मध्ये वीज धोरण देशाचे पहिले ऊर्जामंत्री भारतरत्न, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केले होते. विजेला संपूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्राच्या कक्षेत ठेवून, खाजगी क्षेत्राला यापासून दूर ठेवण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. सामान्य जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विजेला सार्वजनिक क्षेत्राच्याच ताब्यात ठेवणे गरजेचे असल्याचे मत डॉ. आंबेडकर यांनी २४ ऑक्टोबर १९४३ च्या वीज कमिटीच्या बैठकीत मांडले होते. डॉ. आंबेडकरांची विजेच्या संदर्भातील दूरदृष्टी आजच्या काळातही फार मोलाची व समर्पक असल्याचे डॉ. राऊत म्हणाले. केंद्राला विजेच्या विषयावर राज्यावर कुरघोडी करता येत नाही. पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला घटनेने खूप महत्त्व दिले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सद्यस्थितीत राज्यांना व राज्य वीज नियामक आयोगांना वीज अधिनियम २००३ नुसार, योग्य पद्धतीने निर्णय घेण्याचा व वेळोवेळी नियम बनविण्यासाठी देण्यात आलेले अधिकार कायम ठेवण्याची गरज आहे, असे मत डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केले असून, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने प्रस्तावित वीज (सुधारणा) विधेयक २०२० मागे घ्यावे, अशी विनंती केंद्रीय ऊर्जामंत्रालयाकडे केली आहे.
