मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे "समृद्धी महामार्गाचे काम डिसेंबर २०२१ पर्यंत पूर्ण" : संजय पाटील

संजय पाटील :  नागपूर प्रेस मीडिया : 11 जून 2020 : मुंबई : नागपूरदरम्यानचा प्रवास सात तासांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या सुमारे ५६ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शीघ्र संचार द्रुतगती (समृद्धी) महामार्गातील सर्व अडथळे दूर झाल्याने या प्रकल्पाचे काम डिसेंबर २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. तसेच राज्यात उद्योग केंद्राचे विकेंद्रीकरण होण्यासाठी नव्याने येणारे उद्योग समृद्धी महामार्गाला लागून उभे राहतील यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्याचे निर्देशही त्यांनी राज्य रस्ते विकास महामंडळास दिले. भाजप सरकारच्या काळात प्रतिष्ठेचा करण्यात आलेला हा प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता महाविकास आघाडी सरकारने आता प्राधान्य दिले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून या महामार्गाच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. त्या वेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष राधेश्याम मोपलवार आदी उपस्थित होते.

उद्योगधंद्यांचे विकेंद्रीकरण करा

राज्यात नवीन उद्योग आणताना त्याचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे आहे. करोनाच्या निमित्ताने ज्या भागात उद्योगाचा पट्टा आहे तेथे लोकसंख्येची घनता जास्त असल्याची बाब समोर आली आहे. याच पट्टय़ात टाळेबंदी करावी लागल्याने त्याचे विपरीत परिणाम होत आहेत. त्यामुळे राज्यात नवीन उद्योग आणताना त्याचे विकेंद्रीकरण होणे आवश्यक आहे. समृद्धी महामार्गाची उभारणी करताना ही बाब लक्षात घेऊन उद्योगनिहाय टापू करावेत. दळणवळणाची सुविधा करतानाच या उद्योगांना आवश्यक असणाऱ्या सुविधा त्याच भागात देता येतील अशी व्यवस्था करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केली.

भौगोलिक परिस्थितीनुसार उद्योगनिहाय टापू करतानाच त्या भागाचा विकास करताना समृद्धी महामार्गावर ठरावीक अंतरावर ट्रॉमा केअर सेंटर उभारण्याचे आदेशही या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या महामार्गावर उद्योग, कृषी, पर्यटन यानुसार भौगोलिक परिस्थितीनुरूप विकास केंद्रांचे नियोजन करावे. वस्त्रोद्योगाला अधिक चालना मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले. या महामार्गासाठी ८३११.१५ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या महामार्गामुळे १० जिल्हे थेट जोडणार असून २४ जिल्ह्य़ांचे रस्ते जोडले जाणार आहेत. त्यामुळे वेळेची मोठी बचत होणार आहे. जेएनपीटीसारखे बंदरदेखील जवळ येणार आहे. वेगवेगळ्या नोडमध्ये उद्योगांचे नियोजन सुरू असल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

१ मुंबई-नागपूर या शहरांमधील ७१० किलोमीटरचा प्रवास सहा तासांवर आणणाऱ्या ‘समृद्धी द्रुतगती महामार्गा’ची बांधणी दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे राज्य रस्ते विकास महामंळाचे नियोजन असून त्यानुसार आतापर्यंत या प्रकल्पाचे २५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

२१२० मीटर रुंदीचा हा महामार्ग कोकण, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या पाच महसूल विभागांतील ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बुलढाणा, वाशिम, अमरावती, वर्धा आणि नागपूर या १० जिल्ह्य़ांतील २७ तालुक्यांच्या ३५० गावांमधून जाणार आहे.

Continue Reading

भारतीय महिलांसाठी, कोरोनाव्हायरस इकॉनॉमी एक विनाशकारी झटका : संजय पाटील

संजय पाटील :  नागपूर प्रेस मीडिया : 10 जून 2020 : भारतीय महिलांसाठी, कोरोनाव्हायरस इकॉनॉमी एक विनाशकारी झटका आहे भारतातील महिला आधीच श्रमशक्तीच्या बाहेर पडत आहेत. कोरोनाव्हायरस निर्बंध - आणि दशकांमधील सर्वात वाईट आर्थिक अडचणींपैकी एक - त्यांच्यासाठी आणखीन नुकसानीचा धोका आहे.

 सीमा मुंडा आपल्या पालकांच्या लग्नाची विनंती नाकारत राहिली. तिला गृहिणी नव्हे तर परिचारिका व्हायचं आहे - आणि तिच्या भावासाठी नोकरी का योग्य आहे पण तिच्यासाठी नाही?

गेल्या उन्हाळ्यात सुश्री मुंडा यांनी उत्तर भारतातल्या पुराणमतवादी गावातून ती कुठे जात आहे याविषयी खोटे बोलले. तिने दक्षिणेस एक मैल दक्षिणेस, बेंगळुरू शहराकडे कूच केले, जिथे तिला एका कारखान्यात शर्ट स्टिचिंगचे काम आढळले. ती म्हणाली, “या नोकरीने मला मुक्त केले. परंतु जेव्हा कोरोनाव्हायरस (साथीचा रोग) सर्वत्र उद्रेक होतो तेव्हा कु. मुंडा यांचे स्वातंत्र्याचे आयुष्य ढासळले. मार्चमध्ये, भारताने जगातील सर्वात कठोर लॉकडाउनची स्थापना केली. एप्रिलमध्ये, 120 दशलक्षाहून अधिक भारतीयांच्या नोकर्‍या गमावल्या, त्यापैकी कु. मुंडा, 21.

जगातील कोरोनाव्हायरसपासून होणा .्या मोठ्या नुकसानीचा आधार घेतांना, अर्थशास्त्रज्ञ काम करणा-या स्त्रियांसाठी विशेषत: गंभीर संकटांचा अंदाज लावतात. संयुक्त राष्ट्र संघाने ताज्या अहवालात असा इशारा दिला की साथीच्या रोगाने (पुरुष (साथीचा रोग)) लैंगिक संबंधांमधील असमानता केवळ वाढविलीच नाही तर कामकाजाच्या ठिकाणी दशके होणारी नफा पूर्ववत करण्याची धमकी दिली आहे.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेत असे आढळले आहे की 41 टक्के महिला नोकरीच्या धोक्यात असलेल्या क्षेत्रात किंवा नोकरीच्या (तास-तास) गमावण्याच्या धोक्यात असलेल्या क्षेत्रांत नोकरी करतात आणि पुरुषांच्या तुलनेत हे प्रमाण  35 टक्के होते. विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये जागतिक मंदीचा विशेषत: तीव्र परिणाम होऊ शकतो, जिथे सुमारे 70  टक्के कामकाजी स्त्रिया काही संरक्षणासह अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेत काम करतात.

पश्चिम आफ्रिकेत इबोला अलग ठेवण्याचे उपाय उठविल्यानंतर, स्त्रिया आपली रोजीरोटी परत मिळवण्यापेक्षा पुरुषांपेक्षा हळू होती आणि व्यवसाय पुनर्बांधणीसाठी कर्ज मिळवण्यास कठीण काळ गेला.

1.3  अब्ज लोकसंख्या असलेल्या भारतात, मार्चच्या उत्तरार्धात लादण्यात आलेल्या कोरोनाव्हायरस लॉकडाउनने नुकतीच वर्षांमध्ये मोठ्या संख्येने काम करणा of्या शक्तीपासून दूर ढकलल्या जाणा  महिलांच्या धक्क्यात आणखी भर घातली आहे.

मे महिन्यात झालेल्या एका राष्ट्रीय रोजगार अभ्यासात असे आढळले आहे की पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे प्रमाण जास्त गमावले आहे. नोकरीवर राहिलेल्या भारतीयांमधे महिलांना त्यांच्या फ्यूचरबद्दल चिंता येण्याची शक्यता जास्त असते. आर्थिक कोंडीतून सुव्यवस्थित विवाह देखील वाढू शकतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कुटुंबांनी या संघटनांना आपल्या मुलींचे भविष्य वाचविण्याचा एक मार्ग म्हणून पाहिले आहे. लॉकडाउन प्रभावी ठरल्यापासून, भारताच्या आघाडीच्या वैवाहिक वेबसाइटने नवीन नोंदणींमध्ये 30 टक्के वाढ नोंदविली आहे.

भारतात लग्नाचे नुकसान झाल्यामुळे रोजगाराचे नुकसान होत नाही. परंतु बहुतेकदा ही स्त्रियांच्या स्वायत्ततेवर अडचण निर्माण करते ज्यामुळे त्यांना निर्जन गावे सोडणे कठीण होते जेथे त्यांच्या निवडीचे पालन करणे सामान्य आहे, पुरुषप्रधान मूल्ये लोखंडी आहेत आणि नोकरीच्या संधी कमी आहेत.

भारतात महिलांच्या रोजगाराच्या पद्धतींचा अभ्यास करणा Y्या येल येथील अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक रोहिणी पांडे म्हणाल्या, महिला स्थलांतरित कामगारांना काम परत मिळवण्यासाठी कठोर आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. अनेक स्त्रिया त्यांच्या पालकांना लग्नाला स्थगिती देण्यास भाग पाडतात आणि त्यांची खेडी नोकरीसाठी सोडतात.

येले येथील आर्थिक विकास केंद्राचे मार्गदर्शन करणार्‍या श्रीमती पांडे म्हणाल्या, “पाइपलाइन आधीच अत्यंत गळती झाली होती. "हे फक्त गळती लागणार आहे."

भारतातील महिलांच्या रोजगाराची आकडेवारी वर्षानुवर्षे चिंतेचे कारण आहे.

2005 ते 2018  पर्यंत भारतातील महिला कामगार सहभागाचे प्रमाण जगातील सर्वात कमी दरापैकी जवळपास 32 टक्क्यांवरून २१ टक्क्यांवर घसरले आहे. पुरुषांच्या दरातही घसरण झाली आहे - भारतामध्ये तरूणांची भरभराट होत आहे आणि त्यामुळे नोकरी सांभाळण्याइतपत नवीन रोजगार निर्माण होऊ शकला नाही - परंतु महिलांकडेही नाही.

अर्थशास्त्रज्ञांनी स्लाइडसाठी अनेक स्पष्टीकरण दिले आहेत ज्यात एक सांस्कृतिक समावेश आहे: भारताची अर्थव्यवस्था जसजशी विस्तारत गेली, तसतसे स्त्रियांना घरी ठेवण्याची परवडणारी कुटुंबे असे करतात की, त्यांना असे वाटते की त्यांना सामाजिक स्तराचे पदवी प्राप्त होईल.

स्त्रिया नोकरी शोधू शकतात त्या वेळेस घरगुती कर्तव्ये. भारतात महिला पुरुषांच्या तुलनेत 9.6  पट जास्त पगार न देता काळजी घेतात, जे जागतिक सरासरीपेक्षा तीन पट जास्त असतात. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, महामारीमुळे बर्‍याच महिलांसाठी हा ओढा वाढला आहे.

राजनैतिक वैज्ञानिक आणि प्रज्ञा ट्रस्ट या संस्थेत संस्थापक स्वर्ण राजागोपालन यांनी म्हटले आहे की नोकरीच्या टंचाईमुळे कमीतकमी अल्पावधीतच महिलांना कार्य दलात प्रवेश करणे किंवा पुन्हा प्रवेश करणे कठीण होईल.

काही अंदाजानुसार यावर्षी भारताची अर्थव्यवस्था पाच टक्क्यांनी घटू शकेल, हा देश ब्रिटीशांपासून स्वतंत्र झाल्यापासूनची सर्वात वाईट घसरणीचे प्रतिनिधित्व करीत आहे.

कु. राजगोपालन म्हणाल्या, "मला खरोखर याची चिंता आहे." “आम्ही अजूनही पुरुषांना आमच्या कुटूंबातील प्राथमिक नोकरदार समजतो आणि जर आपण लोकांना सोडून द्यायचे ठरवले तर महिला नोकर्‍या गमावतील.” त्यांना त्यांची किती तीव्र गरज आहे किंवा ते किती कष्ट करतात याने काही फरक पडत नाही. ”

बरीचशी अडचणी असलेले उद्योग असे आहेत ज्यात महिला कामगारांचे प्रमाण जास्त आहे, ज्यात पाहुणचार आणि मॅन्युफॅक्चरिंग यांचा समावेश आहे, जिथे स्त्रिया कंत्राटांशिवाय नोकरी करतात, त्यामुळे त्यांना जाणे सोपे होते.

जरी नुकतीच भारताने अर्थव्यवस्थेवरील दबाव कमी करण्याच्या प्रयत्नात आपले बहुतेक लॉकडाउन उपाय उचलले असले तरी अनेक स्त्रियांना भीती वाटते की मर्यादित प्रमाणात आर्थिक स्वातंत्र्य मिळणेही पुन्हा कठीण होईल.

ओडिशा आणि झारखंडसारख्या गरीब राज्यांतील महिलांना नोकरी देणा P्या पर्ल ग्लोबल या परिधान कारखान्यात गेल्या जुलैमध्ये जेव्हा ते बेंगळुरू येथे काम करण्यासाठी गेले तेव्हा मला “माझ्या स्वप्नांचा उलगडा करण्याची गुरुकिल्ली” असल्याचे सीमा मुंडा म्हणाली.

तिचे पालक लॉजोडा या गावाला भारताच्या दुसर्‍या टोकाला असलेल्या एका शहरासाठी सोडले आहेत हे त्यांना समजल्यावर सुरुवातीला तिचे पालक खूप रागावले. श्रीमती मुंडा यांनी तिच्या काही कमाई घरी पाठविण्याची ऑफर दिली तेव्हा त्यांनी त्यांना शांत केले.

“मी म्हणालो,‘ जेव्हा मी तुला माझ्या अभ्यासासाठी पैसे मागिततो, तेव्हा तू मला नेहमीच नाकारले असते. ’” ती आठवते. “‘ म्हणून तू मला सोडून काम करायला दिले तर माझ्याकडे फक्त माझ्यासाठीच पैसे नाही तर तुझ्यासाठी पैसेही असतील. ’”

कु. मुंडा नव्याने सुरू झाल्या. कारखान्यातील डझनभर इतर तरूणींसह ती वसतिगृहात गेली. ते जमिनीवर पेंढा मॅटांवर झोपी गेले.

जेव्हा कु.मुंडाला तिचे पहिल्या पेचेचे चेक मिळाले, तेव्हा सुमारे 112 डॉलर्स, ती मुठभर कुरकुरीत नोटा घेऊन कपड्यांच्या दुकानात गेली.

ती म्हणाली, “मी माझा आवडता ड्रेस खरेदी केला. "ते आनंददायक होते."

पण जेव्हा भारत लॉकडाऊनमध्ये गेला, तेव्हा फॅक्टरी बंद पडली आणि स्त्रिया स्वत: ला एक भितीदायक परिस्थितीत सापडल्या. देशभरात व्यवसाय बंद पडले. गाड्या आणि बसेसने त्यांच्या सेवा निलंबित केल्यामुळे शहरातील लाखो प्रवासी कामगार अडकले.

काही आठवड्यांत सुश्री मुंडा म्हणाल्या की पर्ल ग्लोबलने तिला पैसे देणे बंद केले. तिला हॉस्टेल सोडून शाळेत आश्रय घेण्यास भाग पाडले गेले.

मेच्या अखेरीस, भारताच्या प्रवासावरील निर्बंध आणखी हलके झाल्यावर सुश्री मुंडा यांनी एक घोटाळा करणारा निर्णय घेतला आणि इतरांना घरी बसणार्‍या ट्रेनमध्ये सामील केले. थोडे पैसे शिल्लक राहिल्यामुळे ती म्हणाली की झारखंडला परत जाण्याशिवाय तिच्याकडे दुसरा पर्याय नाही.

ती म्हणाली, "माझे कुटुंब मला आता परत येऊ देणार नाही." “मला लग्न करायचं नाहीये.”

कु. मुंडा यांनी एका रिपोर्टरच्या कॉलला उत्तर देणे बंद केले. बेंगलुरुमधील मित्रसुद्धा तिच्यापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. तिला काळजी होती की तिच्या पालकांनी तिचा फोन घेतला आहे.

सुश्री मुंडा यांच्यासोबत प्रवास करणार्‍या एका कारखान्यातील कर्मचा  सांगितले की झारखंडच्या तीन दिवसांच्या प्रवासादरम्यान तिने आपला चेहरा चोरुन लपविला होता आणि आत्म्याने बुडविले होते.

बंगळुरुमधील स्थलांतरित कामगारांना मदत करणारी अशी सरकारी संस्था आशंकुरा ट्रस्टचे अध्यक्ष हेमंत कुमार यांनी सांगितले की, त्यांच्या गावात पोहोचल्यानंतर केवळ काही महिलांनी त्यांचा फोन उचलला.

काहींनी त्याला सांगितले की त्यांच्या कुटुंबियांनी त्यांना नोकरीसाठी परत जाण्यास मनाई केली होती.

पत्रकारांसमवेत केलेल्या शेवटच्या संभाषणात कु. मुंडा यांनी संताप व्यक्त केला की “पालक मुलींपेक्षा मुलांपेक्षा अधिक मूल्यवान असतात.” ती म्हणाली की घरी परत जाणे म्हणजे "माझ्या आर्थिक कार्याचा शेवट आणि म्हणूनच माझ्या आयुष्याचा शेवट" असू शकतो.

ती म्हणाली, “मला त्या शक्यतेचा विचार करण्याची भीती वाटते. "आपले भविष्य काळोखात आहे."

Continue Reading

अवस्थीनगर चौक से लेकर राजनगर चौक जानलेवा सड़क :

संजय पाटील :  नागपूर प्रेस मीडिया:  10 जून 2020 : नागपुर. बारिश का मौसम शुरू होने के साथ लॉकडाउन भी खुल चुका है. सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ने लगी है. लोगों ने अपने कामकाज पर जाना शुरू कर दिया है. इन सब के बीच नागरिकों को खराब सड़कों के साथ अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सिटी के कई अधूरे कामों में से अवस्थीनगर चौक पर भी सड़क का निर्माण कार्य अब भी अधूरा पड़ा हुआ है. कछुआ चाल से चल रहे निर्माण कार्य के कारण यह सड़क वाहन चालकों के लिए जानलेवा हो गई है. इस मार्ग पर लोगों को अब भी ट्राफिक जाम के साथ छोटी-मोटी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है. जगह-जगह पड़े मलबे के कारण हादसों की गुंजाइश बढ़ गई है. निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की बजाय ठेकेदार काम में लापरवाही के साथ ढील बरत रहा है. बावजूद इसके विभागीय अधिकारी कुंभकर्णी नींद में हैं.

2 वर्ष में भी अधूरी सड़क
बता दें कि अवस्थीनगर चौक से लेकर राजनगर चौक तक सीमेंट सड़क निर्माण कार्य 2 वर्ष पहले शुरू किया गया था. गौर करने की बात यह है कि 2 वर्ष होने के बाद भी केवल एक ही साइड की सड़क का निर्माण हुआ है. वह भी अब तक पूरा नहीं हुआ है. इतने लंबे समय से लोगों को एक ही मार्ग से यातायात करना पड़ रहा था. इस बीच लोगों को ट्राफिक जाम की समस्या से हर दिन सामना करना पड़ता था. हालांकि नवनिर्मित मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है, किंतु आंशिक रूप से, और अब भी डिवाइडर के साथ अन्य निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं. जगह-जगह निर्माण सामग्री पड़ी होने से वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है. 

8 महीने बंद था काम
सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद ठाकुर ने बताया कि मानकापुर आउटर रिंग रोड इस परिसर के पास होने के कारण इस मार्ग पर भारी वाहनों के साथ अन्य वाहनों की आवाजाही दिन-रात जारी रहती है. निर्माण कार्य में पहले ही काफी देरी हो चुकी है. सीआईडी हेडक्वार्टर के पास स्थित नाले को बनाने के लिए ठेकेदार ने कई महीनों का समय लगा दिया. इस बीच 7 से 8 महीने तक निर्माण कार्य बंद रहा. ठेकेदार एवं अधिकारी से पूछने के बाद वे प्लान नहीं आया है, इसलिए काम में देरी हो रही है, ऐसा कहते थे. केवल यही मार्ग नहीं बल्कि आसपास के परिसर की कई ऐसी सड़कें हैं जो कि पैदल चलने लायक तक नहीं है. बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को पर्यायी मार्ग पर स्थित गड्ढों को जल्द से जल्द पाटना चाहिए.  

लॉकडाउन खुलते ही ट्राफिक जाम
बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और सड़क का केवल एक ही हिस्सा बना है. ऐसे में दूसरे मार्ग से जाने वाले वाहनों को दर्जनों गड्ढों से गुजरना पड़ रहा है. जाफरनगर की ओर जाने वाले मार्ग पर इतने गड्ढे हो गए हैं कि समझ नहीं आ रहा है सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क. वर्तमान में सड़क के एक ओर सब्जी भाजी की दूकानें लगती हैं, जहां खरीदारों की भीड़ लगी रहती है. सभी खरीदार सड़क किनारे अपनी गाड़ियां खड़ी रख सब्जियां खरीदते हैं. वहीं गड्ढों में बारिश का पानी जमा हो जाने से अधिकतर दोपहिया वाहन चालक किनारे वाहन चलाते हैं. ऐसे में ट्राफिक की समस्या बढ़ जाती है. इसी के साथ छोटी-मोटी दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं. कई वाहन चालकों को गड्ढे का अंदाज नहीं होने के कारण गाड़ी के पहिये गड्ढे में फंस जाने से गिर जाते हैं. यदि एक साइड की सड़क पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाती तो गड्ढे भरी सड़क का उपयोग करने की बजाय लोग नवनिर्मित सड़क से आवाजाही कर सकते हैं. समस्या से तंग आकर स्थानीय नागरिकों ने विभाग को 2 दिन में अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए कहा है, अन्यथा स्थानीय नागरिक सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे.

Continue Reading

"केबलिंग घोटाला" : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 10 जून 2020 : कामठी :  पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष व कांग्रेस महासचिव सुरेश भोयर ने कामठी शहर में बिजली के अंडरग्राउंड केबल डालने का कार्य और पूरे जिले में हाईमास्ट लाइट लगाने के कार्य में भारी घोटाले का आरोप लगाते हुए ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

भोयर ने आरोप लगाया है कि कामठी सिटी में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबलिंग का काम रमेश इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी कर रही है. पिछले 2 वर्षों में इस कम्पनी ने सिटी में कई जगहों पर गड्ढे खोदकर रख दिए हैं. केबल के ढेर खुले में छोड़ दिए हैं जो नागिरकों के लिए जानलेवा हो सकता है. इस कम्पनी के कार्य में भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार हुआ है. कम्पनी के बिल रोककर पूरी जांच की जानी चाहिए.

20 करोड़ का हाईमास्ट का ठेका

भोयर ने ऊर्जा मंत्री को बताया है कि सखी इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी जिले के मौदा व कामठी तहसीलों में हाईमास्ट लाइट लगाने का करीब 20 करोड़ रुपये का ठेका लिया है. कामठी नगर परिषद में बिना किसी नियोजन के भाजपा कार्यकर्ताओं की मनमर्जी से ये हाईमास्ट लगाए गए हैं. सरकार द्वारा जारी निविदा की शर्तों के अनुसार नियोजन नहीं किया गया और घटिया दर्जे का सामान उपयोग कर भारी भ्रष्टाचार किया गया है. इस कम्पनी के भी बिल रोककर पूरी जांच की जानी चाहिए. 

Continue Reading

Arundhati Roy : "Rahul Gandhi is the only politician who openly attacks Modi" : Sanjay Patil

Sanjay Patil : Nagpur Press Media : 09 Jun 2020 : Man Booker Prize winner and activist Arundhati Roy on Saturday said that the only politician who is openly attacking Modi is Rahul Gandhi. She was talking with British political activist and intellectual Tariq Ali over a digital discussion on ‘Coronavirus, War, and Empire’ organised by ‘StoptheWarCoalition’. Former labour party leader Jeremy Corbyn was also there in the webinar on Zoom. The three heavyweight social activists came together to discuss the various issues such as Coronavirus, Blacklivesmatter, China, India, Kashmir and much more besides.

On opening the discussion, Arundhati Roy expressed the opinion of being the lockdown in West as social distancing while it on India as physical compression. She went on saying that it was the compression of people into slums, buses, trains, migrant labour camps, etc. And she added that there was double devastation in India. One way the people were hammered economically and other it is Covid-19.

Responding to a question on return of normalcy, Roy said she does not think it will be restored with India having a double hit and the government is trying a communal narrative to make people forget hardships caused by Covid-19. “This is by Hindu nationalist, anti-muslim rhetoric, also by arresting students, activists, etc. and then by preaching the most horrific vicious bile on the mainstream media that it controls. They are trying to sell this hatred,” she said.

To a question by Ali whether there is no Opposition at all in the country, Roy said the only politician who is openly opposing Modi is Rahul Gandhi and he doesn’t really have much support but he is doing it. “Everyone else, whether they are state parties or in central level, they are in complete disarray. One doesn’t know why. All of them have some sort of cases. One by one they have been cornered into kind of keeping quiet or facing legal process. I don’t know the reasons,” she said. She said that all she knew was that whether it was a politician or bureaucrat or industrialist, everyone’s brain is frozen with fear because the minute they speak out, they are attacked viciously. Being trolled, threatened and all of that is one part. The attack is merciless. So there is so much fear.

Continue Reading

बहुजन समाज पक्ष : बन्सोड मृत्यूची सीबीआय चौकशी करा : संजय पाटील

Sanjay Patil : Nagpor Press Media : 09 Jun 2020 : Bahujan Activist Arvind Bansod suspicious death : Political pressure is being used to save the accused Mithilesh Umarkar

A highly educated Bahujan social activist Arvind Bansod (32) , Nagpur (resident of Pimpaldhara, Taluka: Narkhed) , suspicious death has occurred on May 27th. The police administration registered the death as suicide case instead of murder case without proper investigatio “The police administration is trying to suppress the case by registering the death as suicide without proper investigation.Political pressure is being used to save the accused Mithilesh Umarkar,a NCP office-bearer from the murder case , and case is registered as suicide case instead of murder case under political pressure,” said Prakash Ambedkar.

“Arvind Bansod and his two colleagues had gone to the bank on May 27 to withdraw money. Bansode’s colleague was taking a photo of the agency’s board as he wanted the HP Gas Agency number. ‘Why you take a photo?’ the goons in the agency snatched his mobile. When Arvind went inside to get his mobile phone, Mithlesh Umarkar, the owner of the agency, was sitting there. He assaulted Arvind with casteist slurs and threatened to kill him. Arvind kept asking for mobile and Umarkar with his goons kept beating him, Arvind came out and told his colleagues to get out of here, his colleagues went a little sideways. Arvind went inside again, said give the mobile, they took both the mobiles this time and beat Arvind again. As Arvind did not return, his colleagues went inside, while Arvind was found lying on the steps of a nearby gas agency with the pesticide lying on his side. As people gathered at the spot, accused Mithlesh Umarkar threw Arvind in a car and took him to the hospital and also took pesticide with him. Again, no one knows what happened to him in the car,” incident described in Adv. Prakash Ambedkar FB Post

Arvind’s colleagues and brothers do not believe that Arvind Bansod will end his life by drinking poison. While the whole case is suspicious and there is a strong possibility that Arvind was killed, the police have registered case as suicide. Arvind, a social worker, was in a precarious financial situation and was breadwinner of the entire family. Arvind was preparing for the MPSC and at the same time was working for the poor people with inspiration of Dr. Babasaheb Ambedkar. Why does a Scheduled Caste-Scheduled Tribe activist ask question the system? Arvind’s close associates have alleged that he was killed out of anger.

“The accused’s father Bandopant Umarkar is the Nagpur district vice-president of the NCP, while the accused NCP youth leader is a member of the Panchayat Samiti. It is also understood that accused Mithilesh Umarkar is close to Home Minister Anil Deshmukh. Therefore, large-scale political pressure is being exerted to save the accused. In this case, action has been taken under sections 306 and 34 of the Penal Code. If injustice is being done in the constituency of NCP ministers to social activists who is Scheduled Caste , then this matter is very worrying. The Vanchit Bahujan Aghadi is appealing to the Chief Minister to pay immediate attention to this matter and accept the following demands,” Adv. Prakash Ambedkar VBA National President Said.

Adv. Prakash Ambedkar demanded :

1) To file an offense under “Atrocities (Prevention of Atrocities against Scheduled Castes / Scheduled Tribes Act, 1989)” for insulting with casteist slurs and insulting public places.

2) To file an offense under 302.

3) Without informing the family and forbidding his friend Gajanan Raut to get in the car, accuse took Arvind Bansod to the hospital alone. The police should conduct a thorough inquiry in this regard and find out the truth about what happened to Arvind in the car.

4) Accused Mithilesh Umarkar should be traced and co-accused should be found.

5) As Gajanan Raut, a friend of the deceased Arvind, is an eyewitness, it is legally binding to record his statement.

6) The victim’s family should be given financial assistance and one member should be given a government job, and the family should be given police protection till the investigation is completed.

7) The post of Panchayat Committee member of accused ‘Mithilesh alias Mayur Bandopant Umarkar’ should be canceled.

8) The role of the local Jalalkheda police station is questionable and due to the influence of political background, initially police refusal to register a complaint and even after a week NO simple interrogation / arrest of the accused done , the concerned Police should be suspended.

“In the context of this case, I personally spoke to the investigating officer and the Nagpur Superintendent of Police (SP) and inquired. I told to the Nagpur Superintendent of Police (SP) that the investigating officer is not proper and requested that the case should be handed over to another investigating officer. We are with the families of the victims. The Chief Minister should immediately pay attention to this and give justice to the victims,” Adv. Prakash Ambedkar VBA National President Said.

बन्सोड मृत्यूची सीबीआय चौकशी करा

नागपूर : नरखेड तालुक्याच्या पिंपळगाव येथील अरविंद बन्सोड या तरुणाच्या मृत्यूची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी बहुजन समाज पक्षाने केली आहे. पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष संदीप मेश्राम यांच्या नेतृत्वातील एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावे पोलिस अधीक्षक राकेश ओला यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष बंडोपंत उमरकर यांचे पुत्र मिथिलेश उर्फ मयूरवर गुन्हा दाखल करून तत्काळ अटक करावी. जातिवाचक शिवीगाळ व अवहेलना केल्याबद्दल अॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल करावा. हॉस्पिटलमध्ये नेत असलेल्या वाहनात अरविंदचा गेम करण्यात आला का, याचीही चौकशी करावी, मयूर यांच्या मित्रांना सहआरोपी करावे व पंचायत समिती सदस्यपद रद्द करावे आणि बन्सोड कुटुंबीयांना आर्थिक मदत द्यावी, तसेच तपास पूर्ण होईपर्यंत पोलिस संरक्षण द्यावे, आदी मागण्याही करण्यात आल्या.

या प्रकरणातील संशयितांच्या मोबाइलचा सीडीआर जप्त करावा आणि संबंधित पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकांना निलंबित करावे. वडील राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी असल्याने प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. राजकीय हस्तक्षेप लक्षात घेऊन प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणीही संदीप मेश्राम यांनी केली.

दलित कार्यकर्ता की आत्महत्या मामले में एलपीजी एजेंसी के मालिक और दो अन्य पर मामला दर्ज

नागपुर, आठ जून 2020 : (भाषा) महाराष्ट्र के नागपुर में सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद बनसोड की कथित आत्महत्या के कई दिन बाद पुलिस ने यहां एक एलपीजी एजेंसी के मालिक और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने यह कार्रवाई स्थानीय दलित नेताओं द्वारा मामले की गंभीर जांच की मांग के बाद की। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पिछले हफ्ते एलपीजी एजेंसी के मालिक मिथिलेश उर्फ मयूर बंडोपंत उमरकर और उसके दो दोस्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि बनसोड (32) स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और दलित थे। वह नागपुर जिले के नरखेड तहसील के पिम्पलधारा गांव के रहने वाले थे। अधिकारी ने बताया कि 27 मई को बनसोड अपने दोस्त गजानन राउत के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे और गैस एजेंसी के सामने जाकर तस्वीर खींच रहे थे। उन्होंने कहा कि उमरकर और उसके दो दोस्तों ने इस पर आपत्ति जताई और कथित तौर पर बनसोड को थप्पड़ मारे एवं गाली गलौच की। अधिकारी ने बताया कि इस घटना के बाद बनसोड ने राउत को मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने को कहा। इस बीच उन्होंने नजदीकी दुकान से कीटनाशक खरीद कर खा लिया। उन्होंने बताया कि जब राउत घटना स्थल पर लौटा तो बनसोड जमीन पर पड़े हुए मिले। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां 29 मई को उनकी मौत हो गई। अधिकारी के मुताबिक मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर तीनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। अधिकारी ने बताया कि उमरकर ने स्थानीय अदालत से अग्रिम जमानत ली है। पुलिस अधीक्षक राकेश ओला ने कहा कि पीड़ित के परिजन और बनसोड ने जहां से कीटनाशक खरीदा था उस दुकान के मालिक का बयान दर्ज कर लिया गया है।

अरविंद बंसोड़ त्हत्या मामले में एट्रोसिटी की धाराएं जुड़ीं

नागपुर : 10 जून 2020 :  बीते 29 मई को नरखेड़ तहसील के जलालखेड़ा थाना अंतर्गत पिपलधरा गांव में व्यक्ति की आत्महत्या के मामले में जांच के बाद पुलिस ने एट्रोसिटी कानून की धाराएं जोड़ी हैं. उल्लेखनीय है कि बीते 27 मई को पीड़ित अरविंद जनार्दन बंसोड़ (32) पिपलधरा निवासी अपने मित्र गजानन राऊत के साथ थड़ीपवनी के एटीएम में पैसे निकालने के लिए गया था.

थड़ीपवनी में गैस एजेंसी के मालिक आरोपी मिथिलेश उर्फ मयूर बंडोपंत उमरकर और उसके साथ मौजूद दो दोस्तों ने बंसोड़ को दूकान की फोटो क्यों निकाला, यह कहते हुए झगड़ा और धक्कामुक्की की थी. झगड़े से आहत होकर अरविंद बंसोड़ ने घर जाकर विष पी लिया. तबीयत बिगड़ने पर बंसोड़ को पहले प्राथमिक आरोग्य केन्द्र जलालखेड़ा, उपजिला रुग्णालय काटोल और इसके बाद मेडिकल हॉस्पिटल नागपुर में भर्ती कराया गया. उपचार के दौरान 29 मई को बंसोड़ की मौत हो गई.

अरविंद के भाई किशोर बंसोड़ की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध गालीगलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देकर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था. अब पुलिस ने इस मामले में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक अधिनयम की धाराएं भी जोड़ी हैं. यह मामला अब काटोल के उपविभागीय पुलिस अधिकारी नागेश जाधव को हस्तांतरित कर दिया गया है.

Continue Reading

Lockdown left millions of migrants empty-handed; govt should give Rs 25,000 to each of them: Irudaya Rajan

Sanjay Patil : Nagpur Press Media : Mumbai, Jun 7 (PTI) The unplanned nationwide lockdown has forced millions of migrants to return home empty-handed and the government should make a direct cash transfer of Rs 25,000 to each of them to salvage the situation, according to S Irudaya Rajan, an expert on migrant issues.

There are more than 600 million migrants in the country and out of them, at least 140 million are in major cities alone, he said.

Migrant workers have been adversely impacted by the lockdown that was imposed on March 25 to curb spreading of coronavirus infections. With businesses shutdown and economic activities disrupted, a large number of migrant workers lost their jobs and returned to their native places.

"When the first lockdown was announced we had just about 500 cases, and as we unwound it, we are the fifth most-infected country with more than 2.5 lakh infections. After forcing them to suffer too long and too much, which was absolutely avoidable, the government has given them zilch as part of the pandemic package," Rajan told PTI.

Rajan is the professor of population studies at the Centre for Development Studies, Thiruvananthapuram. He has 35 years of research experience, most of which is focused on migrants. Millions of migrant workers were stranded across the country without food, shelter and transportation after the lockdown was announced. "How can a family of five live with 5 kilograms of grain a month?... none of the so-called big-ticket announcements has anything for these poor who have been contributing to the growth of our cities tremendously," Rajan said.

In May, the government announced it would spend 10 per cent of the GDP to help individuals and businesses to tide over the crisis due to the coronavirus pandemic and lockdown. Out of the R 20.9 lakh crore package, most of the measures are for pushing bank credit and not fiscal support or direct cash support to the needy.

"All that the Modi government has done is to ensure that the migrants, who were the heroes of their families all these years, have been made just zeros. Because overnight, from being the biggest source of support to their families, they have been made a burden as they are forced to return home empty-handed and most likely infected," Rajan noted.

He said that for the government, the only way to salvage itself is to "announce a cash-transfer of at least Rs 25,000 to each of these migrants as the increased job guarantee scheme (MGNREGA) won't help them at all". The financial outgo for such a move would be "at 1.5 per cent of the GDP or Rs 3.5 lakh crore, which is worth undertaking considering their present plight and their huge contribution to the economy", he said. Stating that a large cash support is what is needed, Rajan said his proposal of paying them Rs 25,000 in cash would have much larger fiscal benefit as it would boost consumption demand.

"A larger cash payout of say Rs 25,000 to each of the 140 million migrant worker can create lot of demand, which will help kick-start the economy with increased demand," Rajan said. Noting that from this big credit support only the MGNREGA would be of any immediate help to the poor returning home, Rajan said even if this to be really of any benefit, they need to find the jobs which does not look easy given the crippled economy. Even the only migrant-specific package of rental housing is a long way away, he said and wondered how many of them would return to the cities and unkind employers. Similarly, the one-nation-one-ration-card scheme is also optional and left to the states and if at all it is implemented, it would again be of long-term benefit, he observed.

So in effect, Rajan said the government made these self-sustaining and to a large extent thriving community of a large swathe of our people to suffer for no fault of theirs but due to the folly of the administration. "What more, they are not only returning empty-handed for the first time in the history of migrants and also carrying a stigma with them now -- of being a burden and also carrying a deadly virus. "Many of those who returned to their villages are already in depression and suicides rates already going up. From farmer suicides for many years, we will now have headlines of migrants suicides as they don't want to fight poverty and starvation," Rajan warned.

On whether migrants would return to the cities when they are reopened, Rajan said he was not sure about their early return. "My assessment is that at least 30 per cent of those who left the cities will not return even in the medium term due to the bad experience they had. And only those employers who were good to them during the crisis will get them back. "Many employers simply abdicated their responsibilities towards their workers and were forced to fend for themselves during the lockdown," he noted.

Rajan also said that about 10 per cent of migrants would have left the cities before the lockdown began and another 10 per cent would have left during the third and fourth phases of the lockdown. Another 10 per cent would be leaving during the fifth phase after June 1, he added.

On Friday, the Supreme Court said it intends to give 15 days to the Centre and state governments for sending to native places all the migrant workers wanting to return home and they should be registered by the authorities for extending benefits of welfare measures, including employment opportunities.

After taking suo motu note of the plight of migrant workers, the court had said on May 28 that they should not be charged train or bus fare and be provided food free of cost.

Continue Reading