700 कैद्याना पॅरोल व फर्लोवर सोडण्याचा शासन निर्णय घेईल : संजय पाटील

संजय पाटील: नागपूर : नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाची बंदीवानांना ठेवण्याची क्षमता १ हजार ८४० आहे. सध्या कारागृहात २ हजार ४७० बंदीवान आहेत. यापैकी सातशे कैद्यांवर केवळ एकच गुन्हा दाखल असून, त्यांचा समावेश कच्च्या कैद्यांमध्ये होते. या बंदीवानांची यादी कारागृह प्रशासनाने तयार केली आहे. शासनाने या कैद्यांना सोडण्याचे आदेश धडकताच या बंदीवानांना सोडण्याची तयारी कारागृह प्रशासनाची आहे.

या कैद्यांना ४५ दिवसांच्या रजेवर सोडण्यात येणार आहे. त्यांना कुठे सोडण्यात आले, ते घरातच राहातात किंवा नाही, काय 'उद्योग' करतात, याची संपूर्ण माहिती कारागृह प्रशासन पोलिस विभागाकडून घेईल. त्यामुळे आगामी काळात पोलिस प्रशासनाच्या डोकेदुखीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

संपूर्ण देशात करोनाची दहशत आहे. राज्यातील कारागृहात बंदी असलेल्या कैद्यांनाही या करोनाची लागण होण्याचा धोका लक्षात घेता शासनाने कच्च्या कैद्यांची 'घर वापसी' करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास कच्च्या कैद्यांना 'अच्छे दिन' येण्याची शक्यता आहे. उपराजधानीतील मध्यवर्ती कारागृहातील ७०० बंदीवानांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या बंदीवानांची यादी तयार असून, आता त्यांना बंदीगृहातून सोडण्याची शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा कारागृह प्रशासनाला आहे.

बंदीवानांना घरी सोडणार कसे?

बंदीवानांना पॅरोल व फर्लोवर सोडण्याचा निर्णय शासनाने घेतला तर त्यांना घरी कसे सोडावे, हा मोठा प्रश्न कारागृह प्रशासनासमोर ठाकला आहे. संचारबंदीदरम्यान कोणतेही वाहन उपलब्ध नाही. पोलिसांवर आधीच कायदा व सुव्यवस्थेचा भार आहे. पोलिसांकडे असलेल्या वाहनांची संख्याही कमी आहेत. त्यामुळे पोलिसांकडून बंदीवानांना सोडण्याची वाहने मिळण्याची शक्यता धुसर आहे. अशावेळी महापालिका अथवा राज्य परिवहन महामंडळाकडून बस उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, वाहनांचा इंधन खर्च कोण करणार, याबाबतही संभ्रम असल्याची माहिती आहे.

नागपूर कारागृहातून मास्कचा पुरवठा

करोनामुळे अचानकपणे मास्कची मागणी वाढल्याने शहरात मास्कचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. ही कमी भरुन काढण्यासाठी कारागृहातील २६ बंदीवान मास्कची निर्मिती करीत आहेत. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून विदर्भातील अनेक कारागृहे व प्रशासकीय कार्यालयांना मास्कचा पुरवठा करण्यात आला आहे. भंडारा कारागृहाला २००, चंद्रपूर ५००, वाशीम ३५०, बुलडाणा ५००, वर्धा ५००, गडचिरोली १००, नागपूर कारागृह ५०००, अमरावती २०००, मोर्शीतील खुले कारागृह ५००, नागपुरातील जिल्हा व सत्र न्यायालय १५०, मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ ३००, समाज कल्याण विभाग ३५०, आदिवासी विकास विभाग १००, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा ३००, शासकीय मुद्रणालय १५०, दारूबंदी विभाग ५००, सावनेरमधील ग्रामीण रुग्णालय ३००, हेडगेवार रक्तपेढी १५०, आरोपी सेल ५००, कोषागारमध्ये नागपूर कारागृहातून १५० मास्क पुरविण्यात आले आहेत.

पोलिस विभाग, महापालिकेला हवे १६ हजार मास्क

शहरभर तैनात पोलिस आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी स्थानिक प्रशासनाने नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाला प्रत्येकी आठ हजार मास्कची मागणी केली आहे. त्यानुसार कारागृहात मास्कची निर्मिती करण्यात येत आहे. आगामी काही दिवसांत पोलिस विभाग व महापालिकेच्या मागणीनुसार, मास्कचा पुरवठा करण्यात येईल. याशिवाय पोलिस रुग्णालयानेही एक हजार मास्कची मागणी केली आहे.

मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांना करोनाची लागण होऊ नये, यासाठी संपूर्ण काळजी घेण्यात येत आहे. संपूर्ण कारागृहाचे निर्जंतुकीकरण करण्यात येत आहे. प्रत्येक जवानाला सॅनिटायझर देण्यात आले आहे. कारागृहातून आत व बाहेर जातानाही कर्मचाऱ्यांची विशेष काळजी घेण्यात येत आहे. ७०० कच्च्या कैद्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. प्रशासनाने आदेश दिल्यानंतर त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. मास्कची मागणी वाढली असून, ते तयार करण्याचे काम युद्धस्तरावर सुरू आहे. 

अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर

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Search for hundreds of people after Delhi prayer meeting of Tablighi Jamaat : Sanjay Patil

Sanjay Patil  : by the  Sources : At least six regions have reported cases that can be directly traced to the days-long congregation at a mosque.

Delhi officials are now clearing the building, where more than 1,000 people have been stranded since the government imposed a lockdown last week.

At least 24 have tested positive so far, the state health minister said.

They are among some 300 people who showed symptoms and have been moved to various hospital to be tested, he told the media. Another 700 have been shifted into quarantine centres, he added.

It is believed that the infections were caused by preachers who attended the event from Indonesia.

State officials have called for action to be taken against mosque officials, but they have denied any wrongdoing.

Local media reports say that Nizamuddin - the locality where the mosque is located - has been cordoned off and more than 35 buses carrying people to hospitals or quarantine centres.

The congregation - part of a 20th Century Islamic movement called Tablighi Jamaat - began at the end of February, but some of the main events were held in early March.

It's unclear if the event was ticketed or even if the organisers maintained a roster of visitors as people attended the event throughout, with some staying on and others leaving. Even overseas visitors, some of them preachers, travelled to other parts of the country where they stayed in local mosques and met people.

So officials have no easy way of finding out how many people attended the event or where they went. But they have already begun to trace and test.

The southern state of Telangana reported on Sunday night that six people who had attended the event died from the virus. The state's medical officer told the  that more than 40 of Telangana's 71 cases were either directly or indirectly linked to the event.

Indian-administered Kashmir reported its first death from the virus last week - a 65-year-old who had been in Delhi for the congregation. Officials told   that more than 40 of the region's 48 cases could be traced back to that one patient.

A cluster has even appeared in the distant Andaman and Nicobar Islands, where six of the nine who have tested positive, had returned from the Delhi event.

The southern states of Tami Nadu, Telangana and Andhra Pradesh have said more than 3,000 people from their states had attended the event, and Tamil Nadu has traced 16 positive patients to it.

States have also asked other people who attended to come forward for testing.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has asked for a police complaint to be registered against the head of the mosque.

However, the event's organisers have issued a statement, saying they had suspended the event and asked everyone to leave as soon as Prime Minister Narendra Modi announced that there would be a day-long national curfew on 22 March.

While many were able to leave, they say, others were stranded because states began to seal their borders the following day, and two days later, India imposed a 21-day lockdown, suspending buses and trains.

The mosque's premises include dormitories that can house hundreds of people.

The organisers say they informed the local police about all of this and continued to cooperate with medical officers who came to inspect the premises.

The mosque, the statement says, "never violated any provision of law, and always tried to act with compassion and reason towards the visitors who came to Delhi from different states. It did not let them violate the medical guidelines by thronging ISBTs (bus stops) or roaming on streets."

This is not the first time religious congregations have been blamed for the spread of coronavirus.

Tablighi Jamaat events have also been blamed for spreading cases in Indonesia and Malaysia.

And in South Korea, many positive cases were linked to the Shincheonji church, a secretive religious sect, that has since apologised for its role in the outbreak.

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Supreme Court asked "Panic will destroy more lives than the virus" : Sanjay Patil

Sanjay Patil  : New Delhi, Mar 31 :  Agency :   The Supreme Court asked the Centre on Tuesday to prevent migration of people due to coronavirus and set up within 24 hours a portal for disseminating real time information on the pandemic to counter the panic being spread through fake news.

"Panic will destroy more lives than the virus", the top court said and asked the Centre to get trained counsellors and community leaders of all faiths to calm down the migrants, who are kept in shelter homes across the country.

It said these shelters should be run by volunteers and not the police, and there should be no use of force and intimidation.

It asked the Centre to prevent migration of people and take care of their needs of food, shelter, nourishment and medical aid.

The Centre told the apex court that the suggestion by a petitioner to sprinkle water and chemicals on migrants to sanitise them does not work scientifically and is not the right way.

The top court, which refused to restrain high courts from taking up the issue of migrants, said they may monitor the issue more closely.

It, however, asked the Centre to tell government lawyers to inform high courts about the orders passed by the apex court.

A bench of Chief Justice S A Bobde and L Nageswara Rao, which took up two PILs on the issue of migration through video conference, asked the Centre to look into the letter petitions filed by Kerala MP from Kasaragod constituency Rajmohan Unnithan and one filed by an MP from West Bengal on the issues related to coronavirus.

The bench adjourned the hearing on the PILs to April 7, asking the Centre to ensure that duties of managing the shelter homes are entrusted to volunteers and not to the police and there should not be any use of force or intimidation.

Solicitor General Tushar Mehta, appearing for Centre said that migration of people cannot be allowed at this juncture as this would enable the spread of coronavirus.

Referring to the last census, Mehta said there were about 4.14 crore persons who had migrated for work but backward migration is now happening due to coronavirus fears.

He said the entire country was required to be locked so that people don't mix and can't meet each other and adhere to social distancing.

"We are trying to ensure that no migration is permitted," he said, adding, "It would be risky for them and for the village populations. So far, rural India is unaffected by coronavirus but there is possibility of three out of 10 moving from cities to rural areas carrying the virus .

Mehta said advisory has been issued to the states regarding complete prohibition of inter-state migration and as per the central control room, around 6,63,000 persons have been provided shelter so far.

He said that over 22,88,000 persons are being provided food as these are needy persons, migrants and daily wagers who have reached somewhere but have been stopped and kept in shelters.

The bench, initially observed "We will be passing an order that the portal for information will be set up in 24 hours. You will have to ensure that all those whose migration you have stopped are taken care of in terms of food, shelter, nourishment and medical aid. You will also follow up on those who you have identified as cases of COVID-19 and quarantined".

Mehta told the court that government would shortly implement a system where panic of migrant workers would be addressed and they would also be offered counselling.

"When will you set up the centres? Where are the counsellors coming from? Where will you get them from? Where will you send them?", the bench asked, adding, "This is not a definite statement".

Mehta said trained counsellors of the district mental health programs would be sent to which the bench said, "There are 620 districts in India. How many counsellors do they have in total?"

"We want to impress upon you that the panic will destroy more lives than the virus. You need counsellors," the bench said, adding, "You can have 'Bhajan, Kirtan, Namaz' or whatever but you have to give strength to the people."

Mehta said the authorities would mobilise religious leaders to counsel the migrants in shelters so that they could stay calm and added, I am making a statement here that within 24 hours, we will mobilise trained counsellors and religious leaders".

The bench told Mehta that community leaders belonging to all faiths should be involved in the process so that panic could be prevented.

Mehta told the bench that a petition has been filed in the Kerala High Court regarding migration and since the top court is seized of the issue, the other courts should not deal with it.

"In this kind of situation, we should not stop the high courts from hearing these matters. High Courts may be able to monitor closely," the bench said, and asked Mehta to instruct government lawyers to inform all the high courts about the orders passed by the top court in the matter.

The bench, while referring to two other petitions filed before it by Parliamentarians from Kerala and West Bengal on issues related to coronavirus, asked Mehta to look into them and said there may be some good suggestions.

Regarding the shelters where these migrant workers have been kept, the bench said that authorities should entrust duties of managing them to volunteers and not to police.

"You ensure that you bring volunteers. There should not be use of force or intimidation," the bench said.

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पीएम-केयर्स फंड पर खड़े हुए सवाल : संजय पाटिल

ये ट्रस्ट चंदा जुटाने के मक़सद से बनाया गया है.

 संजय पाटिल :  स्रोत द्वारा : पूछा जा रहा है कि जब सालों से सरकारी पीएम रिलीफ़ फंड या प्रधानमंत्री राहत कोष मौजूद है तो फिर एक नए फंड कि ज़रूरत क्यों आन पड़ी?

कई लोग नए कोष यानी पीएम-केयर को 'घोटाला' क़रार दे रहे हैं तो कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि नया फंड इसलिए बनाया गया क्योंकि शायद ये नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक या कैग की परिधि से बाहर होगा जिसकी वजह से कोष से किए गए ख़र्च और उनके इस्तेमाल पर किसी की नज़र नहीं रहेगी.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने या सरकारी तंत्र से जुड़े पब्लिसिटी विभाग ने इस संबंध में अब तक किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है.

बीजेपी नेता नलिन कोहली ने बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य से इस मसले पर कहा, "इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सरकार अलग-अलग उद्देश्य से बहुत सारे फंड शुरू करती है और इसकी रिपोर्ट नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को की जाती है. सब कुछ नियमों के तहत की होता है."

कांग्रेस सासंद शशि थरूर ने पूछा है कि प्रधानमंत्री की कैची शब्दावली को लेकर ख़ास दिलचस्पी को देखते हुए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या पीएमएनआरएफ़ का नाम बदलकर पीएम-केयर किया जा सकता था.

लेकिन एक नए ट्रस्ट की शुरुआत की गई है जिसके नियमों और ख़र्चों को लेकर किसी तरह की स्पष्टता नहीं है.

जाने-माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने इसे राष्ट्रीय आपदा के समय भी एक व्यक्ति विशेष की लहर बनाने की कोशिश जैसा बताया है. इस असाधारण क़दम के लिए आपको जनता को जवाब देना चाहिए.

साकते गोखले ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री राहत कोष में अभी भी 3800 करोड़ रुपये मौजूद हैं और उन्होंने आरटीआई के ज़रिये प्रधानमंत्री कार्यालय से पीएम-केयर के संबंध में जानकारी मांगी है.

स्काची ने लिखा है हमें नए अकाउंट में पैसा डालने से पहले प्रिय नेता से कहना चाहिए कि वो इस बची हुई राशि का इस्तेमाल पहले करें.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ट्वीट के ज़रिये अपील करके कहा कि कोविद-19 जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष (पीएम-केयर्स फंड) की स्थापना की जा रही है और लोग उसमें दान करें.

प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि इस कोष का इस्तेमाल भविष्य में आनेवाली दिक्क़त की घड़ियों में भी किया जाएगा. ट्वीट में फंड से जुड़ी हुई सूचनाएं की लिंक भी मौजूद थी.

प्रधानंत्री कार्यालय से जुड़ी वेबसाइट www.pmindia.gov.in पर फंड से संबंधित जानकारी में कहा गया है कि प्रधानमंत्री पीएम-केयर ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे और इसके सदस्यों में विदेश मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं.

मगर जहां एक तरफ़ फंड पर सवाल खड़े हो रहे हैं वहीं फिल्म और उद्योग जगत से जुड़ी शख्सियतों और आम लोग बढ़ चढ़कर पीएम-केयर में दान दे रहे हैं.

अभिनेता अक्षय कुमार ने इस फंड में 25 करोड़ रुपयों का दान दिया है. तो उद्योगपति गौतम अडानी की तरफ़ से दान-राशि 100 करोड़ रुपये हैं.

पीएम-केयर फंड

हिंदुस्तान टाइम्स की एडिटर सोनल कालरा ने लिखा है कि उनके घर के कामों में मदद करने वाली सोनिया ने फंड में हज़ार रुपये का दान दिया है.

पद्मजा ने शशि थरूर से पूछा है कि अगर फंड का अकाउंट पारदर्शी है तो किसी को क्या दिक्क़त है.

पीएम-केयर फंड सुनने में अच्छा लगता है और लोग इसमें योगदान दे रहे हैं.

वो आगे कहती हैं कि कांग्रेस जल से बाहर हो गई मछली की तरह तड़प रही है क्योंकि पीएम की अपील पर लोग आगे बढ़कर दान दे रहे हैं.

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महाराष्ट्रासमोर आर्थिक संकट; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं केंद्र सरकारला पत्र : मोदींकडून गडकरींवर जबाबदारी : संजय पाटील

संजय पाटील: सर्वाधिक करोना बाधित रुग्ण असलेल्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. केरळमध्ये सर्वाधिक रुग्ण आहेत. गेल्या काही दिवसात राज्यात करोना बाधितांचा आकडा वेगानं वाढला आहे. त्यामुळे सरकारच्या चिंतेत भर पडली आहे.

देशात आणि राज्यात करोनाचा उद्रेक झाल्यानं काही दिवसांतच चित्र पालटले असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. लॉकडाउनमुळे सर्वच क्षेत्रांना झळ सोसावी लागत असून, राज्याच्या उत्पन्नाला यामुळे फटका बसला आहे. करोनामुळे राज्याचं उत्पन्न जवळपास थांबले आहे. राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली असून, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारचं याकडे लक्ष वेधलं आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्राला पत्र पाठवले आहे.

करोनाचे रुग्ण वाढत असताना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कठोर निर्णय घेतले जात आहेत. प्रादुर्भाव वाढत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारनं देशात लॉकडाउन लागू करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रात अगोदरच अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान, करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांमुळे उद्योग क्षेत्राला झळ सोसावी लागत आहे. त्याचा फटका राज्य सरकारच्या तिजोरीलाही बसू लागला आहे. राज्याच्या तिजोरीत येणारं उत्पन्न थांबलं असून सध्या राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी पत्रव्यवहार करून चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर अशा संकटात केंद्रानं विशेष पॅकेज जाहीर करावं, अशी मागणीही केली आहे.

‘केंद्र सरकारनं देशात तीन आठवड्यांचे लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र ठप्प आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात राज्याच्या उत्पन्नात मोठी भर पडते. परंतु,कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे यंदा उत्पन्न जवळपास थांबले आहे. राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय करातील हिश्यापोटी राज्याला मिळणारे १,६८७ कोटी तसेच मदतरुपी अनुदानापोटी मिळणारे १४ हजार ९६७ कोटी रुपये अशी एकूण १६ हजार ६५४ कोटींची थकबाकी अद्याप मिळालेली नाही. ही थकबाकी ३१ मार्चपर्यंत राज्याला मिळावी. तसंच ‘कोरोना’च्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी २५ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज महाराष्ट्राला मंजूर करावं, यासंबंधीचं पत्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, राज्याचे केंद्रातले मंत्री नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर यांना पाठवलं आहे,’ अशी माहिती अजित पवार यांनी ट्विट करून दिली आहे.

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लॉकडाउनला ठेंगा! भाजपा आमदारानं थाटात केलं मुलीचं लग्न; मुख्यमंत्री येडियुरप्पांची हजेरी : संजय पाटील

केंद्रीय मंत्र्यांसह तीन हजार पाहुण्यांची उपस्थिती 

संजय पाटील: स्रोत द्वारे : देशात करोनाचा संसर्ग झपाट्यानं पसरत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीनं लॉकडाउनची घोषणा केली. त्याचबरोबर हा संकटाचा काळ असून कुणीही घराबाहेर पडू नये. गर्दीचे कार्यक्रम टाळा असं आवाहन मोदी यांनी केलं होतं. पण, भाजपा आमदारानेच लॉकडाउनला ठेंगा दाखवला आहे. कळस म्हणजे तीन हजार पाहुण्यांमध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांची विशेष उपस्थिती होती. करोनाचं संकट टळेपर्यंत लग्न सोहळे आयोजित करून नका, असं आवाहन करणाऱ्या येडियुरप्पा यांच्यावर आता टीका होऊ लागली आहे.

देशात लॉकडाउन लागू झाल्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांनी राज्यातील जनतेला सर्व लग्न सोहळे पुढे ढकलण्याचं आवाहन केलं होतं. हे संकट टळेपर्यंत विवाह टाळावे, असं त्यांनी म्हटलं होतं. तेच येडियुरप्पा आता चर्चेत आले आहेत. देशात लॉकडाउन असताना कर्नाटकातील भाजपाचे आमदार महंतेश कवतागिमठ यांनी आपल्या मुलीचं थाटात लग्न लावून दिलं. बेळगावमध्ये रविवारी हा लग्नसोहळा पार पडला.

बेळगावमधील उदयबाग औद्योगिक वसाहत परिसरात असलेल्या शगुन गार्डन लॉन्सवर हा सोहळा पार पडला. या सोहळ्या तब्बल तीन हजार लोक उपस्थित होते, तेथे ड्यूटीवर असलेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्यांनं सांगितलं. इतक्या मोठ्या संख्येनं कार्यक्रमाला लोक उपस्थित राहणे हा मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचा आणि कायद्याचा भंगच होता. पण कळस म्हणजे खुद्द मुख्यमंत्री येडियुरप्पाचं या लग्न सोहळ्याला उपस्थित होते. या सोहळ्यामुळे खानापूर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला शेकडो गाड्या उभ्या करण्यात आल्या होत्या. विशेष म्हणजे विवाहस्थळी करोनाविषयी जनजागृती करणारे दोन होर्डिग्ज लावण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, लॉकडाउन असताना हा सोहळा कसा करण्यात आला, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यावरही टीका करण्यात येत आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांची उपस्थिती

या विवाह सोहळ्याला केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगदी, श्रीमंत पाटील, आमदार महेश कुमठल्ली यांच्यासह भाजपा, काँग्रेस आणि जेडीयूचे नेते उपस्थित होते. त्यामुळे करोनामुळे उद्भवणाऱ्या संकटाची गांभीर्य राजकीय नेत्यांना नाही का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

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महाराष्ट्राची आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर: संजय पाटील

संजय पाटील: नागपूर : एकट्या नागपूरपुरता विचार केला तर जिल्ह्याची लोकसंख्या ४२ लाखांच्या वर आहे. सरासरी लोकसंख्येच्या किमान दहा टक्के खाटा या व्हेंटिलेटर्सच्या असाव्यात, असे वैद्यकीय निकष म्हणते. त्यात करोनासारख्या विषाणूचा थेट परिणाम फुप्फुसांवर होतो. त्यामुळे हा आजार उंबरठ्यावर असताना साहजिकच व्हेंटिलेटर्स अर्थात कृत्रिम श्वासोच्छ्वास प्रणालीची मोठ्या प्रमाणात गरज भासणार आहे.

वास्तवात, एकट्या मेडिकलकडे सध्या जेमतेम ८६ व्हेंटिलेटर्स आहेत. तर मेयोत जेमतेम २६ आहेत. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढला तर खासगीची मदत घेतली जाईल, असे सरकारी यंत्रणा दाव्यानुसार सांगत आहे. त्याचीही गोळाबेरीज केली तर एकट्या नागपूर शहरातील खासगी रुग्णालयांमध्ये मिळून १२०० व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, करोनाचा वाढता पसारा लक्षात घेता ही यंत्रणाही अपुरी पडणार आहे. त्यामुळे एकट्या मेडिकलने युद्धपातळीवर १५० व्हेंटिलेटर्स खरेदीचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाला सादर केला आहे. मेयोने देखील १८ व्हेंटिलेटर्स खरेदीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. सध्याची करोनाची स्थिती पाहता, व्हेंटिलेटर्स खरेदीसंदर्भात युद्धपातळीवर निविदा काढून खरेदी प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित होते. मात्र, ही उपकरणे बनविणाऱ्या कंपन्यांनी तूर्तास लॉकडाऊन असल्याने उत्पादन बंद असल्याचे कळविले. त्यामु‌ळे खरेदी प्रक्रियादेखील लॉकडाऊन झाली आहे. तब्बल १५० व्हेंटिलेटर्स खरेदीचा प्रस्ताव सादर झाल्याच्या वृत्ताला मेडिकलमधील वैद्यकीय सूत्रांनीदेखील नाव न छापण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला.

करोनाचा विषाणू सध्या गुणाकार पद्धतीने समुदाय प्रादुर्भावाच्या माध्यमातून दिवसागणिक वाढत आहे. व्हेंटिलेटर्स खरेदीचे हजारो प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे राज्यभरातून सादर झाले आहेत. दुसरीकडे, साखळी खासगी रुग्णालयांनीदेखील उपकरणे तयार करणाऱ्या कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणात व्हेंटिलेटर्स खरेदीची डिमांड भरली आहे. परिणामी, व्हेंटिलेटर्सचा कमालीचा तुटवडा निर्माण झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.

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सोशल डिस्टेंसिग तार-तार : कौन है इसका गुनहगार ? संजय पाटिल

मजदूरों का पलायन

संजय पाटिल : नई दिल्ली : लॉकडाउन के बाद इन मजदूरों के सामने संकट आ गया कि इस दौरान कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे? धंधा-पानी, रोजगार सब ठप। कमरे का किराया कैसे देंगे? इन्हीं सवालों और आशंकाओं के बीच पहले तो मजदूरों ने पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने-अपने घरों के लिए कूच किया। इस बीच शुक्रवार को ही अफवाहें फैल गईं कि दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर बसें मिल रही हैं जो यूपी के तमाम शहरों को जा रही हैं। इसके बाद तो मजदूरों का रेला ही उमड़ पड़ा बॉर्डर पर। सोशल डिस्टेंसिंग हवा हो गई। मजदूरों के साथ-साथ उस भीड़ को संभालने में लगे पुलिसकर्मियों के भी कोरोना वायरस के चपेट में आने का खतरा बढ़ चुका है। इन मजदूरों में कुछ वैसे भी लोग हैं, जिन्हें लगता है कि शहर में उन्हें कोरोना वायरस का खतरा है लेकिन वे अगर गांव पहुंच गए तो इससे बच जाएंगे।

21 दिनों का लॉकडाउन सिस्टम की नाकाबिलयत की भेंट चढ़ता दिख रहा है। दिल्ली-एनसीआर में जगह-जगह मजदूरों के सामूहिक पलायन की खतरनाक तस्वीरें आ रही हैं। आनंद विहार और धौला कुआं में हजारों प्रवासी मजदूर इस आस में उमड़े हुए हैं कि उनके लिए बसें चलेंगी और वे अपने-अपने घर पहुंचेंगे। ये तस्वीरें लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में ही इसके मकसद में नाकामी की मुनादी कर रही हैं। ये तस्वीरें डराती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) तार-तार हो चुकी है। सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इन खतरनाक मंजरों के लिए कौन है जिम्मेदार, कौन हैं मजदूरों के पलायन के गुनहगार?
सरकारों की नाकामी
दिल्ली-एनसीआर की इन डरावनी तस्वीरों की जिम्मेदारी से न तो केंद्र सरकार बच सकती है, न दिल्ली सरकार और न ही यूपी सरकार। यह समूचे सिस्टम की सामूहिक नाकामी है। यह सरकारों के बीच सामंजस्य की कमी का भी बेपर्दा होना है। इन सबके ऊपर अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया। इन सबने मिलकर लॉकडाउन के उद्देश्यों की ही पूर्णाहूति दे दी।
भूख, गरीबी, मजबूरी और अफवाह
लॉकडाउन के बाद इन मजदूरों के सामने संकट आ गया कि इस दौरान कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे? धंधा-पानी, रोजगार सब ठप। कमरे का किराया कैसे देंगे? इन्हीं सवालों और आशंकाओं के बीच पहले तो मजदूरों ने पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने-अपने घरों के लिए कूच किया। इस बीच शुक्रवार को ही अफवाहें फैल गईं कि दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर बसें मिल रही हैं जो यूपी के तमाम शहरों को जा रही हैं। इसके बाद तो मजदूरों का रेला ही उमड़ पड़ा बॉर्डर पर। सोशल डिस्टेंसिंग हवा हो गई। मजदूरों के साथ-साथ उस भीड़ को संभालने में लगे पुलिसकर्मियों के भी कोरोना वायरस के चपेट में आने का खतरा बढ़ चुका है। इन मजदूरों में कुछ वैसे भी लोग हैं, जिन्हें लगता है कि शहर में उन्हें कोरोना वायरस का खतरा है लेकिन वे अगर गांव पहुंच गए तो इससे बच जाएंगे।
मजदूरों को मरने के लिए छोड़ने जैसा
शुक्रवार को दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर मजदूरों को हुजूम इस उम्मीद में उमड़ना शुरू हुआ कि वहां से उन्हें अपने-अपने शहरों के लिए बसें मिलेंगी। आनन-फानन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि मजदूर कहीं नहीं जाएंगे, उनके खाने-पीने, रहने का इंतजाम हम करेंगे। मीडिया में मजदूरों के पलायन की खबरें सुर्खियां बंटोरने लगीं। सोशल मीडिया में ये तस्वीरें वायरल हो गईं। शाम होते-होते यूपी सरकार ने बसें भेजने का ऐलान कर दिया। दिल्ली सरकार ने भी बसें लगा दीं। अब तक कई मजदूरों को उनके-उनके घर भेजा भी जा चुका है, बिना किसी स्क्रीनिंग के, बिना किसी जांच के। मजदूरों को बसों से पहुंचाने के पीछे नीयत चाहे जो हो, लेकिन हकीकत यही है कि यह मदद के नाम पर उन्हें मरने के लिए छोड़ने जैसा है। क्या दिल्ली सरकार या यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार इस बात की गारंटी लेगी कि इन मजदूरों में से किसी में कोरोना का संक्रमण नहीं था। इसने ग्रामीण भारत में भी कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ा दिया है, जो अब तक बहुत हद तक इस महामारी से अछूता था।
दिल्ली सरकार की नाकामी
दिल्ली सरकार लगातार कह रही है कि वह किसी को भूखे नहीं सोने देगी और लाखों लोगों के लिए खाने-पीने का इंतजाम कर रही है। वह बार-बार मजदूरों से अपील कर रही है कि वे बॉर्डर से लौट आएं, उनकी हर जरूरतों का वह ख्याल रखेगी। लेकिन इन सबसे केजरीवाल सरकार अपनी जिम्मेदारी और अपने गलतियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। लॉकडाउन के दौरान आखिर इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों का मूवमेंट कैसे होने दिया गया? डीटीसी बसों के एक तिहाई बेड़े को चलाने का वादा था तो आधे बेड़े को क्यों उतार दिया गया? बसों से मजदूरों को बॉर्डर तक क्यों छोड़ा गया? इन सवालों से दिल्ली सरकार नहीं बच सकती। मजदूरों का पलायन इस बात की भी तस्दीक करता है कि अरविंद केजरीवाल उन्हें भरोसा देने में नाकाम रहें कि उन्हें उनकी कर्मभूमि दिल्ली में भूखों नहीं मरना पड़ेगा।
यूपी सरकार का 'गुनाह'
पलायन कर रहे मजदूरों का समंदर जब दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर उमड़ने लगा तो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार दबाव में आ गई। आनन-फानन में उसने मजदूरों को लाने के लिए बसें उतारने का फैसला किया। यूपी सरकार के इस फैसले ने अब सूबे के गांवों में भी कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को बढ़ा दिया है। कहां तो मजदूरों के लिए राहत शिविर बनाने की जरूरत थी, जहां उनके रहने, खाने-पीने, इलाज जैसी सुविधाओं का इंतजाम हो और कहां योगी आदित्यनाथ सरकार ने हड़बड़ी में कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को बढ़ा दिया है।
जरूरत थी कि मजदूर जहां थे, या जहां हैं, वहीं पर उनके ठहरने, खाने, पीने, दवाई वगैरह का पुख्ता इंतजाम किया जाता। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने की कोशिश की जाती। ठीक वैसे ही जैसे बाढ़ जैसी विभीषिकाओं के वक्त राहत शिविरों का इंतजाम होता है। लेकिन यूपी सरकार ने हड़बड़ी में मजदूरों को उनके घर भेजना शुरू कर दिया। बिना किसी जांच के। बिना किसी स्क्रीनिंग के। होने को तो यह भी हो सकता था कि मजदूर जिन जिलों के थे, वहां मुख्यालयों पर उनके लिए शिविर बनाकर उन्हें कम से कम 14-15 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था होती। उनकी निगरानी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अगर इनमें से एक में भी कोरोना संक्रमण पाया गया तो यह इन हजारों मजदूरों और उनके परिवारों के साथ-साथ उनके गांवों लिए भी खतरे की घंटी होगी। ऐसा न हो तभी बेहतर, अगर हुआ तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे।
मोदी सरकार की नाकामी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। तब उन्होंने देशवासियों से हाथ जोड़कर अपील की थी कि वे इन 21 दिनों में बिल्कुल भी घरों से बाहर न निकलें नहीं तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन तो जरूरी था, लेकिन क्या सरकार मजदूरों के सामूहिक पलायन के लिए तैयार थी? मजदूरों का पलायन बताता है कि केंद्र सरकार इन लोगों को यह भरोसा दे पाने में नाकाम रही कि वे भूख से नहीं मरेंगे। पीएम मोदी ने लॉकडाउन के ऐलान के बाद गरीबों के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज का भी ऐलान किया, लेकिन यह भी इन मजदूरों को भरोसा नहीं दिला पाया कि केंद्र या राज्य की सरकारें उन्हें भूख से नहीं मरने देंगी।

Delhi Govt to give Rs 5,000 to construction workers: Kejriwal

DELHI Chief Minister Arvind Kejriwal on Tuesday announced that his Government would give Rs 5,000 to each construction worker in the wake of the coronavirus outbreak and constituted a five-member doctors’ panel to prepare a plan to deal with situation if the national capital enters stage 3 of COVID-19. Addressing a press conference, Kejriwal said that the livelihood of construction workers has been affected due to coronavirus as the city has gone under lockdown since Monday.

Prime Minister Narendra Modi addressed the nation at 8 pm and announced a 21-day countrywide lockdown from midnight. According to an official, the Delhi Government’s move will benefit around 46,000 construction workers who are registered with the Construction Workers Welfare Board Fund. Kejriwal said no new case of coronavirus has been reported in Delhi in the past 40 hours, and the earlier number of virus-infected patients has also gone down from 30 to 23. He said it was good that some patients have recovered but cautioned about a long battle ahead against the deadly virus. He appealed to the people to help each other in these difficult times.

He said people should not discriminate against and harass those professionals such as doctors, nurses, pilots and air hostesses who are extending help in this fight against the virus. Kejriwal said he has received complaints in many places in Delhi that these great people are facing discrimination, which is unacceptable. “If anyone is affected by coronavirus, it is our responsibility to do their treatment so that they can recover fast but if they are not affected then they should not face any kind of discrimination,” he said.

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देश बंद, काम ठप, पैसा खत्म! अब पैदल नाप रहे गांव : संजय पाटिल

 संजय पाटिल : अब सड़कों पर गहरा सन्नाटा है। कोरोना से रोजी-रोटी छिनने का शोर तस्वीरों के बाहर न जाने कैसे सुनाई दे रहा है। अब काम नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो चूल्हे पर रोटी कहां से आएगी। कितने परिवार जो गांव से तमाम रिश्तों की गांठ छुड़ाकर दूसरे शहरों में तिनकों से आशियाना बनाने का ख्वाब पाल रहे थे, सब खाक हो चुका है। वह नंगे पैर वापस लौट रहे हैं क्योंकि देश बंद है तो बसें, ट्रेन भी तो बंद हैं बाकी संचालन तो हवाई जहाज का भी ठप है लेकिन यह जरा ख्वाब से आगे की चीज थी। इन तस्वीरों को देख गहरी टीस पैदा होगी। आंखों में आंसू आ जाएं तो कुछ और नहीं बस निर्देशों का पालन करना शुरू कर दीजिएगा ताकि जल्द देश स्वस्थ हो क्योंकि इनकी जिंदगी उसी के सहारे है...

कुछ बच्चे पिता के कंधे और गोद पर लदे हैं तो कुछ सड़क पर हर कदम के साथ मां-बाप से पूछ रहे हैं कि हम घर कब पहुंचेंगे। दरअसल, कोरोना ने देश बंद करा दिया। देश बंद है तो काम भला कहां मिलेगा। काम नहीं तो पैसा भी कहां मिलता है। न खाना है, न पैसा है, न छत...गांव राजस्थान में है तो पैदल शहर नापा जा रहा है।

राजस्थान के एक मजदूर तेजभाई ने कहा, 'मैं अहमदाबाद के रानीप इलाके में काम कर रहा था और मेरे मालिक ने मुझे काम बंद करके वापस जाने को कह दिया। उन्होंने मुझे बस किराया दिया, लेकिन सभी सार्वजनिक परिवहन बंद हैं, इसलिए हम पैदल अपने गांव वापस जाने को मजबूर हैं।'

बुधवार को साबरकांठा जिले में हाईवे पर अपने बच्चों और सामान के साथ पैदल जाते हुए मजदूरों को देखा गया। इनमें से कई बुधवार दोपहर को इदर, हिम्मतनगर और प्रांतिज पहुंचे। भयंकर गर्मी के बीच इनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी।

बुधवार को साबरकांठा जिले में हाईवे पर अपने बच्चों और सामान के साथ पैदल जाते हुए मजदूरों को देखा गया। इनमें से कई बुधवार दोपहर को इदर, हिम्मतनगर और प्रांतिज पहुंचे। भयंकर गर्मी के बीच इनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी।

लॉकडाउन के बाद जयपुर में कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले 14 मजदूर वहां से पैदल बिहार अपने घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। कई दिक्कतों का सामना करते हुए मंगलवार को ये आगरा पहुंचे। इनमें से एक बिहार के सिफॉल निवासी सुधीर कुमार ने बताया कि एक महीने पहले अपने 14 साथियों के साथ जयपुर के कोल्ड स्टोरेज में काम करने के लिए गया था। अभी 25 दिन ही हो पाए थे कि सरकार के आदेश पर कोल्ड स्टोरेज को बंद कर दिया गया। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज मालिक ने दो हजार रुपये देकर उन्हें घर भेज दिया। मगर जयपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है। इस कारण कोई वाहन नहीं चल रहा।

तीन दिन में जयपुर से आगरा पहुंचे
ये सभी 14 लोग अपने साथियों के साथ पैदल ही घर के लिए निकल गए हैं। 21 मार्च को ये सभी जयपुर से निकले थे और मंगलवार को आगरा पहुंच पाए हैं। रास्ते में खाने-पीने का सामान न मिल पाने की वजह से भूखे पेट चल रहे हैं। रास्ते में जो मिल जाता है, उसी से पेट भर लेते हैं। उन्हें करीब 1000 किलोमीटर दूर अपने जिले में जाना है। इस ग्रुप में प्रभास, संजीत, श्याम, विनोद, सुग्रीव, पवन, गुलशन, रंजीत, दीपनारायण, भूपेंद्र, मनोज, अर्जुन और सुधीर कुमार आदि चल रहे हैं। रास्ते में पुलिस रोकती है तो वे पैदल अपने घर जाने के लिए कह देते हैं।

महाराष्ट्र में, भारत के लॉकडाउन अवधि के दौरान बहुत से श्रमिक लोग अपने गृह नगर में प्रवास के लिए पैदल यात्रा कर रहे है. 

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नागपुर-अमरावती हाइवे पर 'लॉक' हुई ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी,नमक-रोटी खा रहे है :संजय पाटिल

संजय पाटिल : नागपुर:  महाराष्ट्र के नागपुर-अमरावती हाइवे में सामान पहुंचाने आए ट्रक ड्राइवर भी लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं। ये ड्राइवर गुजरात से सामान ढोने आए थे लेकिन 19 मार्च से हाइवे में ही फंसे हुए हैं। इन्हें यही उम्मीद है कि लॉकडाउन 21 दिन से आगे न बढ़े।

लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद लोगों के लिए जरूरी सामान पहुंचाने लेकिन वापस अपने घर ही नहीं जा पा रहे... लॉकडाउन के चलते कई ट्रक डाइवर भी हाइवे में फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में माल ढोने वाले ट्रक वापस अपने शहरों को नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने अपने ट्रकों को ही शेल्टर बना लिया है और नमक-रोटी खाकर किसी तरह गुजारा करने को मजबूर हैं। मामला नागपुर का है, एक हफ्ते से भी अधिक समय से ट्रक ड्राइवर नागपुर-अमरावती हाइवे में रुके हुए हैं। इनके पास पैसा खत्म हो चुका है और एटीएम भी काम नहीं कर रहे हैं। हाइवे के ढाबे भी बंद हैं।

एक ट्रक ड्राइवर ने बताया, 'हम गुजरात से सामान पहुंचाने आए थे लेकिन 19 मार्च से यहीं फंसे हुए हैं। हर चीज के दाम भी बढ़ गए है। हम खिचड़ी और नमक-रोटी खाकर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं।' एक दूसरे ड्राइवर बालकृष्ण पांडेय ने बताया, 'हमारा एक वाहन कलमेश्वर स्थित एक गोदाम में दवाइयों के खेप पहुंचाने आया था लेकिन अब वह वापस नहीं जा पा रहा है। इसके अलावा कुछ और खाली ट्रक भी हैं जो वापस नहीं जा पा रहे हैं।'

बालकृष्ण बताते हैं, 'खाना पकाने के लिए हम डीजल से आग जला रहे हैं। शुरुआत में हमने आसपास की दुकानों से सामान खरीदा लेकिन अब पैसा भी खत्म हो गया है।' बालकृष्ण पांडेय बस यही चाहते हैं कि लॉकडाउन 21 दिन से ज्यादा न बढ़े।प्रयागराज के रहने वाले माणिकचंद तिवारी कहते हैं कि पास के एटीएम में भी पैसा नहीं है। वह बताते हैं, 'हमारे पास पैसा नहीं बचा है और एटीएम में भी नहीं। यह इंतजार खत्म होता नजर नहीं आ रहा है।'

ट्रक में ग्रीस लगाने वाले नन्हे सोनी इन दिनों बेरोजगार हैं लेकिन किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने नवरात्र का व्रत रखा हुआ है। नागपुर ट्रकर्स यूनिट के अध्यक्ष कुक्कू मारवा ने बताया, 'परडी नाका पर ट्रकों की लंबी लाइन लगी है। हमारे असोसिएशन के सदस्य वहां खाना बांटने गए थे लेकिन पुलिस ने एक किमी पहले ही रोक दिया और सिर्फ एक समय में एक ड्राइवर को ही खाना ले जाने की अनुमति दी।'

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भारत में मई तक सामने आ सकते हैं कोरोना वायरस के 13 लाख केस, रिसर्चर्स ने जताई आशंका: संजय पाटिल

संजय पाटिल : नई दिल्ली : कोरोना वायरस का कहर दुनियाभर के देशों में देखने को मिल रहा है। भारत भी इस जानलेवा वायरस के संक्रमण की चपेट में है। अब तक कोरोना के 562 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, वहीं इस महामारी से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की ओर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। बावजूद इसके जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम की रिपोर्ट ने आशंका जताई गई है कि मई के दूसरे हफ्ते तक भारत में 13 लाख कोरोना के मामले आ सकते हैं।
मई के मध्य तक सामने आ सकते हैं 13 लाख केस: रिपोर्ट
भारत में कोरोना के मामलों की स्टडी करने वाले COV-IND-19 स्टडी ग्रुप के रिसर्चर्स ने मौजूदा आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद जारी रिपोर्ट में ये आशंका जताई है। शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने शुरुआती दौर में कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने में इटली और अमेरिका जैसे दूसरे देशों की अपेक्षा अच्छा काम किया है। हालांकि, हमारा ये अनुमान भारत में शुरुआती चरण के आंकड़ों के आधार पर है। इसमें एक खास बात ये है कि देश में प्रभावित मामलों की असली संख्या स्पष्ट नहीं है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में इसको लेकरटेस्टिंग रेट बेहद कम हैं।
वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम की रिपोर्ट में आशंका
रिपोर्ट में रिसर्चर्स ने बताया है कि अब तक, भारत में कोरोना टेस्ट किए गए लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहा है। व्यापक टेस्ट नहीं होने से कम्यूनिटी ट्रांसमिशन की भयावहता को निर्धारित करना असंभव है। दूसरे शब्दों में कहें तो टेस्ट की दरें कम होने की वजह से अभी ये अनुमान लगाना बेहद कठिन है कि अस्पताल और हेल्थकेयर सुविधाओं से अलग कितने लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हैं। कोरोना से संक्रमित मामलों की पुष्टि इसके टेस्ट से ही स्पष्ट होता है।
टेस्टिंग रेट को लेकर उठाए हैं सवालरिपोर्ट में रिसर्चर्स ने कहा है कि हमारे मौजूदा अनुमान भारत में शुरुआती चरण के आंकड़ों के आधार पर सबसे कम आंक रहे हैं। अमेरिका और इटली जैसे दूसरे देशों में भी शुरुआती दौर में ऐसा ही पैटर्न देखा गया था हालांकि बाद में वहां COVID-19 धीरे-धीर फैलते हुए बहुत तेज हो गया। इन देशों में सामने आए आंकड़े इसके गवाह हैं कि इस वायरस ने वहां कितना लोगों को अपनी चपेट में लिया। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में अबतक 18,915 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 4,22,900 लोग संक्रमित हैं।

रिसर्चर्स ने रिपोर्ट में कहा, 'भारत के लिए यह जरूरी है कि वह देश में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने से पहले बेहद कड़े उपायों को अपनाए।' वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में 16 मार्च तक भारत में दर्ज मामलों से जुड़े आंकड़ों का इस्तेमाल किया। वैज्ञानिकों में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नयी दिल्ली और मिशिगन विश्वविद्यालय, अमेरिका के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। उन्होंने विश्व बैंक के डेटा का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में प्रति 1000 व्यक्ति बेड की संख्या सिर्फ 0.7 है, जबकि फ्रांस में यह 6.5, दक्षिण कोरिया में 11.5, चीन में 4.2, इटली में 3.4 और अमेरिका में 2.8 है।

कोरोना वायरस: देश के 27 राज्यों में 854 मरीज, कहां कितने पूरी लिस्ट

कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ-साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी कल पूरे देश में तीन सप्ताह के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दीहै। अब तक 854 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसमें से 47 विदेशी हैं। 63 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं, 1 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत सरकार की तरफ से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है, फैलने से रोकने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को भी सरकार वापस ला रही है। अबतक कहां कितने मामले सामने आए, देखें राज्यवार लिस्ट...

कोरोना वायरस: देश के 27 राज्यों में 854 मरीज, कहां कितने पूरी लिस्ट

कोरोना वायरस के भारत में अबतक 854 कन्फर्म मामले सामने आए हैं। इनमें से 47 विदेशी हैं। 63 ठीक हो चुके हैं और 22 की मौत हो चुकी है। किस राज्य में कितने मामले सामने आए जानिए...

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कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ-साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी कल पूरे देश में तीन सप्ताह के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दीहै। अब तक 854 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसमें से 47 विदेशी हैं। 63 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं, 1 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत सरकार की तरफ से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है, फैलने से रोकने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को भी सरकार वापस ला रही है। अबतक कहां कितने मामले सामने आए, देखें राज्यवार लिस्ट...

ICMR ने जारी किए देश में कोरोना के मरीजों के नए आंकड़े

	राज्य	पॉजिटिव केस (भारतीय)	पॉजिटिव केस (विदेशी)	डिस्चार्ज	मौत
1.	दिल्ली	35	1	6	1
2.	हरियाणा	16	14	11
3.	केरल	129	8	6
4.	राजस्थान	39	2	3
5.	तेलंगाना	35	10	1
6.	उत्तर प्रदेश	40	1	11
7.	लद्दाख	13	-	-
8.	तमिलनाडु	23	6	1	1
9.	जम्मू-कश्मीर	13	-	1
10.	पंजाब	33	-	-	1
11.	कर्नाटक	55	0	3	1
12.	महाराष्ट्र	127	3	1	3
13.	आंध्र प्रदेश	12	-	1
14.	उत्तराखंड	4	1	-
15.	ओडिशा	2	-	-
16.	प. बंगाल	10	-	-	1
17.	छत्तीसगढ़	6	-	-
18.	गुजरात	42	1	-	3
19.	पुड्डुचेरी	1	-	-	-
20.	चंडीगढ़	7	-	-
21.	मध्य प्रदेश	20	-	-	1
22.	हिमाचल प्रदेश	3	-	-	1
23.	बिहार	6	-	-	1
24.	मणिपुर	1	-	-	-
25.	मिजोरम	1	-	-
26.	गोवा	3	-	-	-
27	अंडमान एवं निकोबार	1	-	-	-
		677 (राज्यवर अपडेट का इंतजार)	47	45	17

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