५३ पत्रकार, छायाचित्रकार करोनाबाधित : संजय पाटील

पत्रकार प्रतीक्षा नगरमधील ज्या इमारतीत राहत होते ती इमारत प्रतिबंधित करण्यात आली आहे.

संजय पाटील : मुंबई : डॉक्टर, पोलीस, बेस्ट कर्मचाऱ्यांपाठोपाठ शहरात ठिकठिकाणी, रुग्णालयांत, वस्त्यांमध्ये वार्ताकनासाठी फिरणाऱ्या ५३ वार्ताहर आणि वृत्तछायाचित्रकारांनाही करोनाचा संसर्ग झाला आहे. यात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील पत्रकार, छायाचित्रकार आणि कॅमेरामन यांचा समावेश आहे. यापैकी पाच पत्रकार प्रतीक्षा नगरमधील ज्या इमारतीत राहत होते ती इमारत प्रतिबंधित करण्यात आली आहे.

मुंबईतील पत्रकारांकरिता महापालिकेने १६ आणि १७ एप्रिलला दोन दिवसीय तपासणी शिबीर आयोजित केले होते. त्यात १७१ पत्रकारांच्या चाचण्या करण्यात आल्या. त्यापैकी ५३ जणांना संसर्ग असल्याचे स्पष्ट झाले. यात मोठय़ा प्रमाणावर छायाचित्रकारांचा समावेश आहे. सोमवारी हे अहवाल येताच पत्रकारांमध्ये खळबळ उडाली. संसर्ग झालेल्या पत्रकारांना तातडीने घरातच अलगीकरण करून राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यामुळे रोज बातम्या देणारेच सोमवारी बातमीचा विषय झाले होते. दरम्यान, या सर्व पत्रकारांमध्ये कोणतीच लक्षणे दिसत नसून सर्वाची प्रकृती स्थिर आहे. मात्र संसर्ग पसरू नये म्हणून या पत्रकारांनी विलगीकरण करण्याची मागणी केली आहे.

पत्रकारांची इमारत प्रतिबंधित

या पत्रकारांपैकी काही शीव येथील प्रतीक्षा नगरमध्ये राहतात. त्यामुळे ‘प्रेस एनक्लेव्ह आरंभ’ ही इमारत पालिकेने प्रतिबंधित केली आहे. तर यापैकी काही पत्रकार उपनगरात तर काही मुंबईबाहेर राहणारे आहेत. त्यापैकी काही पत्रकार आधीच कुटुंबापासून दूर राहून काम करत होते.

रुग्ण वाढण्याची शक्यता

या शिबिरात एकूण १७१ जणांच्या चाचण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी १६७ जणांचे अहवाल आले असून त्यापैकी ५३ जणांना लागण झाली आहे. उर्वरित पत्रकारांच्या चाचण्यांचे अहवाल येणे बाकी आहे. त्यामुळे हा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राजकीय वर्तुळात खळबळ

पत्रकारांना संसर्ग झाल्यामुळे त्यांना गेल्या काही दिवसांत भेटलेल्या राजकारणी, लोकप्रतिनिधींमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

धारावीत करोनाबाधितांची संख्या १६८ वर

करोनावाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे धारावीमधील परिस्थिती चिंताजनक बनू लागली आहे. धारावीत आणखी ३० जणांना करोनाची बाधा झाल्याचे उघडकीस आले असून करोनाबाधितांची संख्या १६८ वर पोहोचली आहे. तर आतापर्यंत ११ जणांचा करोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

मुंबईमधील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून धारावीची ओळख आहे. धारावीमधील डॉ. बालिगा नगरमध्ये पहिला करोनाचा रुग्ण सापडला होता. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने युद्धपातळीवर खबरदारीच्या उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली. धारावीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर नागरिकांची तपासणी करण्यात येत असून दररोज नवे करोनाबाधित सापडू लागले आहेत. सोमवारी ३० नवे रुग्ण सापडले असून धारावीतील करोनाबाधितांची एकूण संख्या १६९ झाली आहे. तर करोनामुळे आतापर्यंत ११ जणांचा बळी गेला आहे.

महापौरांचे घरातच विलगीकरण

याच चाचणी शिबिरात महापौर किशोरी पेडणेकर यांचीही चाचणी करण्यात आली होती. त्यांना संसर्ग नसल्याचे निष्पन्न झाले असले तरी बाधित पत्रकारांच्या सान्निध्यात आल्यामुळे त्यांनी घरातच आपले विलगीकरण केले आहे. घरातूनच कामकाज पाहत असल्याचे महापौरांनी सांगितले. संसर्ग झालेल्या पत्रकारांचे गोरेगावमध्ये एकाच ठिकाणी विलगीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती महापौरांनी दिली.

Continue Reading

पीडब्ल्यूडीचे मुख्य अभियंता श्री उल्लास देबडवारनी आपल्या कार्यक्षेत्रांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम कामाच्या दिशेने ग्रीन सिग्नल दिले आहेत: संजय पाटील

थांबलेले काम पुन्हा सुरू करण्यास महामेट्रो उत्सुक

संजय पाटील : नागपूर : टाळेबंदीच्या काळात मेट्रोच्या कामावरील मजुरांची नागपूरमध्येच व्यवस्था करणाऱ्या महामेट्रोने प्रकल्पाचे थांबलेले काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगी मागितली आहे. दरम्यान, टाळेबंदीमुळे महामेट्रोचे कोमाचे वेळापत्रक मात्र विस्कळीत होण्याची शक्यता वाढली आहे.

१८ मार्चपासून राज्यात टाळेबंदी लागू करण्यात आल्याने महामेट्रोची शहरातील सर्व कामे  थांबली आहेत. यात वर्धा आणि हिंगणा मार्गावरील रेल्वेस्थानकांचा, गड्डीगोदाम आणि वर्धा मार्गावरील चारपदरी उड्डाण पुलाचे तसेच काही भुयारी मार्गाच्या कोमाचा समावेश आहे. एकूण आठ हजार कोटींहून अधिक रकमेच्या मेट्रो प्रकल्पाचे ६५ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम डिसेंबर २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र टाळेबंदीमुळे ही उद्दिष्टपूर्ती लांबण्याची शक्यता आहे. द्रूतगतीने काम होणाऱ्या प्रकल्पांपैकी एक म्हणून या नागपूर महामेट्रोच्या प्रकल्पाकडे पाहिले जाते. पुढच्या काळात पावसाळा सुरू झाल्यावर काम पुन्हा बंद करावे लागेल त्यामुळे महामेट्रोने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रकल्पाचे बंद पडलेले काम पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी मागितली आहे.

विशेष म्हणजे, महामेट्रोकडे मजूर उपलब्ध आहेत. त्यांच्या विविध कामावर सुमारे तीन हजारावर परप्रांतीय मजूर काम करतात. टाळेबंदीनंतर सर्वत्र मजुरांचे स्थलांतर होत असताना महामेट्रोने मात्र त्यांच्या मजुरांची व्यवस्था नागपुरातच केली. त्यांच्यासाठी निवारागृह तयार करून आवश्यक त्या सर्व सुविधा दिल्या. याशिवाय आरोग्याची तपासणीही केली. त्यामुळे त्यांना आता काम सुरू करण्याची परवानगी मिळाली तर मजुरांसाठी मेट्रोच्या कंत्राटदारांना इतरत्र भटकावे लागणार नाही.

महामेट्रो व्यवस्थापनाकडे याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी याला दुजोरा दिला. केंद्र सरकारने टाळेबंदीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी जारी केलेल्या नियमावलीत पायाभूत सुविधांच्या कामावरील निर्बंध उठवले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

नागपूरमध्ये करोना बाधितांची संख्या पन्नासहून अधिक असल्याने सध्या हे शहर ‘रेडझोन’मध्ये आहे. मेट्रोची सर्व कामे शहरातच व विशेषत: वर्दळीच्या ठिकाणी सुरू आहेत. त्यामुळे त्यांना परवानगी मिळते का याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे .

टाळेबंदीत ग्रामीण रोजगाराला चालना.

राज्यात मनरेगाच्या ३५ हजार कामांना मान्यता

संजय पाटील : नागपूर : टाळेबंदीच्या काळात ग्रामीण भागात रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने संपूर्ण राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या एकूण ३५ हजार कामांना मान्यता दिली. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

टाळेबंदीमुळे राज्यातील २६ हजार ८८६ ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रातील मनरेगाची कामे बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने ग्रामीण भागात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मदतीचा हात पुढे केला आहे. राज्यात या योजनेतून वैयक्तिक तसेच सामूहिक स्वरूपाच्या एकूण ३५ हजार कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक  मान्यता दिली आहे. त्यात जलसंधारण, सिंचन विहिरी, पशूंसाठी गोठय़ांचे बांधकाम, व्हर्मी कंपोस्ट, फलोत्पादन, आदी वैयक्तिक स्वरूपाच्या कामांसोबत शेतीला जोडणारे रस्ते जलसंधारण, नाला सरळीकरण, सामूहिक विहिरी, वृक्षारोपणाची पूर्वतयारी आदींचा समावेश आहे. केंद्र शासनाने सामाजिक अंतराबाबत दिलेल्या निर्देशांचे पालन करत या कामांना सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे मनरेगाचे आयुक्त ए.एस.आर. नायक यांनी सांगितले.

चंद्रपूरमध्ये  ६३६, गडचिरोली १ हजार ६३८, गोंदिया १ हजार ६५८, नागपूर  ६०५़, वर्धा ६६५, भंडारा २ हजार ५६ कामे मंजूर आहेत.

पीडब्ल्यूडीचे मुख्य अभियंता श्री उल्लास देबडवार म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्गाचे काम लवकरच सुरू होईल, असा विचार सुरू आहे. मेडिकल आणि हेल्थ प्रिसिजनच्या मदतीने कोरोनाव्हायरसमुळे सॉशल डिस्टेन्सच्या देखभालीसह पीडब्ल्यूडी काम सुरू करणे महत्वाचे आहे,ते म्हणाले.त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम कामाच्या दिशेने ग्रीन सिग्नल दिले आहेत.

रोहयोच्या कामाचे योग्य नियोजन करावे - जगदीश मुनीहार

गोंदिया : मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासोबतच त्या माध्यमातून विविध कामे करण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे यंत्रणांनी योग्य नियोजन करावे, असे निर्देश राज्य रोजगार हमी योजना आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त जगदीश मुनीहार यांनी दिले.

सालेकसा पंचायत समिती सभागृहात तालुक्याच्या रोहयो कामांचा आढावा घेताना श्री. मुनीहार यांनी उपरोक्त निर्देश संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना दिले. सभेला उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) जे.पी. लोंढे, तहसिलदार शीतलकुमार यादव, खंडविकास अधिकारी श्री. पचारे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

श्री. मुनीहार म्हणाले, मग्रारोहयोची जी कामे अपूर्ण आहेत ती कामे पूर्ण करण्याला प्राधान्य द्यावे. संबंधित गावचे मजूर काही कारणास्तव काम करण्यास तयार नसतील अशा प्रसंगी शेजारच्या गावातील मजुरांकडून कामे पूर्ण करावीच. ग्रामपंचायत स्तरावरील कामे वेळीच पूर्ण होतील यादृष्टीने ग्रामसेवक व रोजगार सेवक यांच्यात योग्य समन्वय असावा. जी कामे अपूर्ण आहेत त्यांच्या याद्या ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करुन द्याव्यात, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रत्येक कामाचा कालावधी हा निश्चित असून कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण होतील याकडे लक्ष द्यावे. ग्रामपंचायत स्तरावर एका वर्षात 5 कामे अपूर्ण असतील आणि नवीन कामे सुरु करावयाची असतील त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक असल्याचे श्री. मुनीहार म्हणाले.

उपजिल्हाधिकारी लोंढे यांनी सालेकसा तालुक्यातील रोहयोच्या कामाबाबत माहिती दिली. अपूर्ण कामाच्या याद्या ग्रामरोजगार सेवकांना त्वरित द्याव्यात, त्यामुळे त्यांना रोहयोच्या कामाचे योग्य नियोजन करुन मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तहसिलदार यादव यांनी ग्रामरोजगार सेवकांबाबत असलेल्या शासन निर्णयाबाबत माहिती दिली व सामाजिक वनीकरण विभागाने सालेकसा-आमगाव रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड करण्याचे नियोजन करण्याचे सूचविले. तालुक्यात 46 हजार 369 नोंदणीकृत मजूर असून 9028 पैकी 8712 कुटुंबांकडे रोजगार पत्रक असल्याची माहिती तहसिलदार यादव यांनी दिली.

ग्रामपंचायत स्तरावर 256 विहिरी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून 95 विहिरींची कामे सुरु असून 63 कामे अपूर्ण असल्याची माहिती खंड विकास अधिकारी पचारे यांनी दिली. तालुक्यात 9 यंत्रणा काम करीत असून या यंत्रणांच्या माध्यमातून वृक्षारोपण, शतकोटी वृक्ष लागवड, नाला सरळीकरण, भात खाचरे, तलाव दुरुस्ती, साठवणूक बंधारे, मिश्र रोपवने, सिंचन विहिरी, पांदण रस्ते यासह अन्य कामे करण्यात येत आहेत.

Continue Reading

सामने आईं Wuhan लैब में टूटी सील की तस्वीरें, बढ़ेंगी चीन की मुश्किलें ? संजय पाटील

संजय पाटील : agency : क्या Coronavirus Wuhan लैब से निकला था, फिलहाल इस सवाल से China का पीछा छूटता नहीं दिख रहा है। एक ओर जहां चीन पहले ही दूसरे देशों के सवालों से परेशान है कि आखिर वायरस कैसे फैला और इसे पहले कंट्रोल क्यों नहीं किया गया, दूसरी ओर वुहान लैब की पुरानी तस्वीरें सामने आई हैं। कहा जाता है कि वुहान की इस लैब में सेफ्टी और सिक्यॉरिटी बहुत पुख्ता है लेकिन सामने आई तस्वीरों में कहानी कुछ और ही नजर आ रही है। देखें...

अंग्रेजी अखबार डेली मेल के मुताबिक ये तस्वीरें पहली बार चाइना डेली अखबार ने 2018 में रिलीज की थीं। ये तस्वीरें पिछले महीने भी ट्विटर पर पोस्ट की गईं लेकिन बाद में इन्हें डिलीट कर दिया गया था। ट्विटर पोस्ट होने के साथ ही ये सवालों के घेरे में आ गईं क्योंकि लोगों को इस लैब की ऐसी खामियां दिखने लगीं जिनसे लैब से वायरस लीक पर उठ रहे सवालों को बल मिल गया है।
तस्वीरों में दिख रहे केस की सील पर लोगों ने सवाल किया है। एक यूजर ने लिखा है, 'मैंने इनसे बेहतर सील तो अपने किचन के फिज में देखी है।' बता दें कि यह लैब दुनिया के उन चंद लैब में से है जिन्हें क्लास 4 पैथोजेन्स यानी पी4 स्तर के वायरस के प्रयोग की अनुमति है। ये खतरनाक वायरस हैं जिसके इंसान से इंसान में संक्रमण का सबसे अधिक खतरा रहता है।

अमेरिका चाहता है चीन की जवाबदेही

Coronavirus को लेकर अमेरिका चीन पर हमलावर रहा है और ऐनिमल मार्केट से वायरस फैलने की पेइचिंग की थियरी पर वह यकीन नहीं कर रहा। चीन पर नोवेल कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी छुपाने का आरोप लगाते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि राष्ट्रपति शी चिनपिंग के नेतृत्व वाली सरकार को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कैसे कोविड19 महामारी तेजी से पूरी दुनिया में फैली।

Continue Reading

कृष्णा खोपडे भाजपा विधायक ने नागपुर के एक इलाके में सेना की तैनाती की मांग की ; संजय पाटील

जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांना निवेदन देताना नगरसेविका आभा पांडे.

संजय पाटील : NBT : नागपुर, 13 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र में भाजपा के एक विधायक ने नागपुर के एक इलाके में सेना की तैनाती की मांग करते हुए दावा किया कि यहां पर कोरोना वायरस के कई मरीज हैं और कई बाशिंदों के तार दिल्ली के निजामुद्दीन में पिछले महीने हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम से जुड़े हैं । नागपुर पूर्व के विधायक कृष्णा खोपडे ने सोमवार को कहा कि उन्होंने निगम आयुक्त से बात की है और सतरंजीपुरा में सेना की तैनाती की मांग की है क्योंकि यहां के निवासियों ने शुरूआती दिनों में कोरोना वायरस की जांच के लिए चलाए गए अभियान के दौरान नगर निगम का सहयोग नहीं किया। खोपडे ने कहा, ‘‘सतरंजीपुरा में कोराना वायरस से संक्रमित कई मरीज मिले हैं। हालांकि, कुछ सप्ताह पहले जब नागपुर नगर निगम ने संक्रमण के लक्षण वाले लोगों का पता लगाना शुरू किया तो बाशिंदों ने सहयोग नहीं किया । अगर उस समय लोगों ने सहयोग किया होता तो आज हम ऐसे हालत का सामना नहीं करते। ’’ उन्होंने दावा किया, ‘‘सतरंजीपुरा की घनी आबादी वाले इलाके को सेना के हवाले कर देना चाहिए। वह तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को बाहर निकालेगी। मैंने इस बारे में निगम आयुक्त से बात की है और सेना की तैनाती की मांग की है । ’’ बहरहाल, नागपुर नगर निगम ने सोमवार को राजीव गांधी नगर, नागपुर वार्ड नंबर-तीन, आशी नगर जोन-तीन और वार्ड नंबर पांच को ‘निषिद्ध क्षेत्र’ घोषित किया और संक्रमण रोकने के लिए इन इलाकों को सील कर दिया।

सतरंजीपुऱ्यात सीआरपीएफ तैनात करा

नागपूर : करोना हॉटस्पॉट ठरलेल्या सतरंजीपुरा परिसरात आतापर्यंत ६७ पॉझिटिव्ह रूग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे येथील नागरिकांना मोठ्या संख्येत विलगीकरणासाठी नेण्यात येत आहे. परिणामी याच भागातील इतर नागरिकांमध्ये संताप वाढत आहे. याचा संपूर्ण इतवारी परिसराला बसत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण भागात तातडीने सीआरपीएफ तैनात करण्याची मागणी प्रभागाच्या ज्येष्ठ नगरसेविका आभा पांडे यांनी जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांना निवेदनातून केली.

सतरंजीपुरा भागातील नागरिकांच्या संपर्कात आलेल्यांचे प्रमाण वाढत आहे. नागरिकांना मनपा, पोलिस विलगीकरणसाठी नेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यातील संताप वाढत आहे. हा भाग कंटेनमेन्ट झोन असूनही इतवारी बाजारपेठेत लोक खरेदीसाठी येत आहेत. परिणामी सतरंजीपुऱ्याच्या आसपासच्या परिसरात असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे. त्यामुळे येथे पोलिस बंदोबस्त वाढवावा, असे निवेदन पांडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. गेल्या काही दिवसांत इतवारीतील अनेक दुकानेही सुरू झाली आहेत. त्यामुळे गर्दीत वाढ होत आहे. सतरंजीपुऱ्यासह शहरातील अनेक भागात चोख कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिस, आशा कर्मचारी, मनपा कर्मचारी, डॉक्टर्स, परिचारिका आदींना पुरस्कृत करण्यात यावे, असेही पांडे यांनी नमुद केले आहे.

बिना भेदभाव सभी की मदद करें, कुछ लोगों की गलती पर पूरे समुदाय को जिम्मेदार न ठहराएं: भागवत

नागपुर, 26 अप्रैल (भाषा) : NBT: देश में कोरोना वायरस संकट के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि कुछ लोगों की गलतियों के लिए पूरे समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि संकट की इस घड़ी में बिना भेदभाव सभी की मदद की जानी चाहिए। संघ प्रमुख ने आगाह करते हुए कहा कि भारत के हितों की विरोधी शक्तियों को स्थिति का लाभ उठाने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी टिप्पणियां तबलीगी जमात के सदस्यों से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में आई हैं जिसका दिल्ली स्थित केंद्र कोरोना वायरस का एक बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। यहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के नाम अपने पहले ऑनलाइन संबोधन में भागवत ने कोविड-19 से उबरने के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अर्थव्यवस्था के ‘स्वदेशी मॉडल’ की वकालत भी की। संघ प्रमुख ने महाराष्ट्र के पालघर में हाल में दो साधुओं की पीट-पीटकर की गई हत्या की निन्दा की और पूछा कि पुलिस घटना को रोकने में क्यों विफल रही। उन्होंने कहा, ‘‘यदि कोई डर या गुस्से की वजह से कुछ गलत करता है तो हमें पूरे समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए या उसे अलग-थलग नहीं करना चाहिए।’’ उनकी इस टिप्पणी को तबलीगी जमात के सदस्यों से जुड़ी हाल की घटनाओं के संदर्भ में देखा जा रहा है। संकट की इस घड़ी में दूसरे लोगों की धैर्य के साथ सहायता करने और डर या गुस्से की किसी भावना से बचने की आवश्यकता पर जोर देते हुए भागवत ने कहा कि कुछ भारत विरोधी मनोवृत्ति के लोग हैं जो संदेह उत्पन्न कर रहे हैं और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लागू लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। भागवत ने कहा कि ऐसे समय में राजनीति भी बीच में आ जाती है, ‘‘लेकिन हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी है और हर किसी की मदद कर अपना राहत कार्य जारी रखना है क्योंकि सभी 130 करोड़ भारतीय भारत मां की संतान हैं और वे हमारे अपने हैं।’’ संघ प्रमुख ने कहा कि इस संकट के बाद राष्ट्र निर्माण का एक नया चरण शुरू किया जाएगा और ‘‘हमें विकास के अपने नए मॉडल के साथ आना होगा जो हमें आत्मनिर्भर बनाए।’’ आने वाले दिनों में ‘स्वदेशी’ की पैरवी करते हुए भागवत ने लोगों से आग्रह किया कि वे स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें और आयातित सामान के इस्तेमाल के बिना रहने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति से निपटने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्र प्रथम की बात करने वाली राजनीति और नागरिकों को संस्कार तथा सर्वश्रेष्ठ व्यवहार उपलब्ध कराने वाली शिक्षा प्रणाली अनिवार्य हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि पारिवारिक मूल्य, स्वच्छता, पर्यावरण चिंता और ऑर्गेनिक खेती कोविड-19 के बाद की दुनिया का नया क्षितिज होंगे जहां न केवल सरकार और प्रशासन, बल्कि समाज को भी विशेष प्रयास करने होंगे। पालघर की घटना पर रोष व्यक्त करते हुए भागवत ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना प्रशसन का दायित्व था। उन्होंने कहा, ‘‘मानवता की कुशलक्षेम की कामना करने वाले संन्यासियों की पालघर में बर्बरता से हत्या की गई। पुलिस क्या कर रही थी? इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी।’’ आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संघ दोनों साधुओं को 28 अप्रैल को श्रद्धांजलि देने के लिए अन्य संगठनों के साथ है। महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं और उनके चालक की 16 अप्रैल को भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। यह रेखांकित करते हुए कि राहत गतिविधियों के रूप में आरएसएस लॉकडाउन के दौरान सक्रिय है, भागवत ने कहा, ‘‘हमें महामारी के खिलाफ लड़ाई समाप्त होने तक राहत कार्य जारी रखना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि पूरा विश्व देख रहा है कि आरएसएस के कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ‘‘हम यह राहत कार्य प्रसिद्धि के लिए नहीं कर रहे, हम यह कार्य अपने दायित्व के रूप में कर रहे हैं।’’ भागवत ने कहा कि भारत महामारी से प्रभावी ढंग से निपटा है क्योंकि सरकार और लोगों ने आगे बढ़कर कार्य किया है।

भेदभाव बिना सबकी मदद करें, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करें: भागवत ने कोरोना संकट पर कहा

नागपुर, 26 अप्रैल (भाषा) देश में कोरोना वायरस के संकट के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि भारत के हितों की विरोधी ऐसी ताकतों के खिलाफ सतर्क रहने की जरूरत है जो स्थिति का फायदा उठाना चाहती हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रभावित सभी लोगों की मदद भेदभाव के बिना की जानी चाहिए और देश के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ के कार्यकर्ताओं के नाम ऑनलाइन संबोधन में कहा, ‘‘हमें धैर्य और शांति से काम करना होगा। कोई भय या गुस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत विरोधी मनोवृत्ति रखनेवाले लोग इसका इस्तेमाल देश के खिलाफ कर सकते हैं।’’ संघ प्रमुख ने संभवत: तबलीगी जमात के लोगों से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में कहा कि यदि किसी ने कुछ गलत किया है तो हर किसी को अपराधी न मानें। कुछ लोग इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। भागवत ने संघ कार्यकर्ताओं से बिना भेदभाव लोगों की सेवा करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन्हें भी सहायता की आवश्कता है, ‘‘वे हमारे अपने हैं।’’ आरएसएस प्रमुख ने कहा, ‘‘संकट की इस घड़ी में सहायता करना हमारा दायित्व है। सभी 130 करोड़ भारतीय अपने हैं।’’ यह उल्लेख करते हुए कि राहत गतिविधियों के रूप में आरएसएस लॉकडाउन के दौरान सक्रिय है, भागवत ने कहा, ‘‘इस महामारी का खतरा पूरी तरह खत्म होने तक हमें राहत कार्य जारी रखने चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि भारत ने इस महामारी का सामना प्रभावी ढंग से किया है क्योंकि सरकार और लोगों ने आगे बढ़कर काम किया है। संघ प्रमुख ने कहा कि विकास का नया मॉडल होना चाहिए जो भारत को आत्मनिर्भर बनाए।उन्होंने कहा, ‘‘जहां तक संभव हो, लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए।’’

Continue Reading

रेशन कार्ड नसलेल्यांनाही धान्य द्या - उच्च न्यायालय : संजय पाटील

रेशन कार्ड नसलेल्यांनाही धान्य द्या!; हायकोर्टाची सरकारला नोटीस

संजय पाटील : नागपूर: करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी घोषित करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका मजूर, कष्टकरी आणि दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना बसला आहे. शिधापत्रिका नसल्याने अनेकांना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य दिले जात नाही. त्यामुळे शिधापत्रिका नसणाऱ्यांनाही धान्य वितरित करण्याचा निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर खंडपीठानं राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.

ग्राहक मंचाच्या विदर्भ प्रांताने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा सचिव, महसूल सचिव, फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नागपूर जिल्हाधिकारी आणि नागपूर महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. त्यांना १८ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला असून, याचिकेवर २० एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.

केंद्र सरकारने आता ३ मेपर्यंत करण्यात आला आहे. गेल्या २१ दिवसांच्या कालावधीत अनेकांना अन्नधान्य मिळाले नाही. विशेषत: लॉकडाऊननंतर अनेक कामगार, मजूर आणि कष्टकऱ्यांनी राज्यातील शहरातून गावाकडे स्थलांतर करण्याचा प्रयत्न केला. जोवर रेल्वे व बस सेवा सुरू होती, तोवर हे स्थलांतर झाले. पण दोन्ही सेवा बंद केल्यानंतर लाखोंच्या संख्येने कामगार, मजूर व इतर लोक शहरांमध्ये अडकून पडले आहेत. त्यानंतरही स्थलांतर करणाऱ्यांसाठी स्थानिक प्रशासनाने निवारा केंद्रे उभारली. तिथे त्यांना शिजवलेले अन्न देण्यात यावे, असा आदेश काढण्यात आला आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे.

दरम्यान, अनेक कामगार, मजूर आणि गरिबांकरिता मोफत धान्य देण्याबाबत राज्य सरकारने घोषणा केली. परंतु, त्यासाठी शिधापत्रिका अनिवार्य करण्यात आली आहे. परंतु, अनेकांकडे शिधापत्रिका नाही. त्यांना धान्य मिळत नाही, असे वृत्त 'मटा'ने देखील प्रकाशित केले होते. त्या वृत्ताचा आधार घेत याचिकाकर्त्या संस्थेतर्फे बाजू मांडताना अॅड. स्मिता देशपांडे म्हणाल्या, 'शिक्षापत्रिका नसली तरीही आधार कार्डच्या आधारे लोकांना धान्य देण्यात यावे, तसे आदेश प्रशासनाला देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच सरकारने गरिबांसाठी पाठवलेल्या धान्याचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होतो आहे. तो काळाबाजार रोखण्यासाठी ठोस कारवाई करणे आवश्यक आहे. परंतु, या संकटकाळात तशी कारवाई होताना दिसून येत नाही. तसेच ज्यांनी शिधापत्रिकेवर धान्य घेतले नव्हते, त्यांची शिधापत्रिका रद्द करण्यात आली आहे. परंतु, या संकटकाळात त्यांच्या शिधापत्रिका नुतनीकरण करण्यात याव्यात, त्यांना धान्य देण्यात यावे.'

उपाशी राहण्यापेक्षा मेलेलं बरं

लॉकडाउनमुळे हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांचे हाल होत आहेत. काम बंद असल्याने उदरनिर्वाह करणे अवघड होत आहे. समाजातील स्वयंसेवी संस्था, संघटना मदतीचा हात पुढे करताहेत. पण, असे किती दिवस चालणार. मुख्य म्हणजे लॉकडाउन संपल्यानंतर पुन्हा रोजगार मिळणार का, असा प्रश्न मजुरांना सतावत आहे. असे आयुष्य जगण्यापेक्षा मेलेले बरे, असे नकारात्मक विचारही त्यांच्या मनात येत आहेत. मात्र त्यावर हे मजूर आणि त्यांचे कुटुंबीय मात करीत आहेत.

ज्यांचे हातावर पोट आहे, त्यांना तर लॉकडाउनचा काळ अवघड जात आहे. लॉकडाउनमुळे सगळेच थांबले आहे. परंतु पोटाची भूक काही केल्या थांबत नाही. श्रमिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शहरात विविध ठिकाणी मजुरांचे ठिय्या भरतात. तिथे सर्व प्रकारचे मजूर असतात. ज्याला जसे काम मिळेल तसो तो ठेक्याने काम घेतो. कधी काम मिळते, कधी-कधी सलग अनेक दिवस हाताला काम नसते. अशा स्थितीत पैशाची बचत फारशी होत नाही. मात्र आता तर लॉकडाउन म्हटल्यावर ३ मेपर्यंत कसा तग धरायचा, असा प्रश्न मजुरांना पडला आहे.

आर्थिक गणित कोलमडले

सायकल रिक्षा, ऑटोचालक, लहान हॉटेल व चहा टपरीवरील मजूर, बुटपॉलिश करणारे, विटभट्टी कामगार, औद्योगिक कामगार, माथाडी कामगार, हमाल, बांधकाम कामगार दररोज काम करून उदरनिर्वाह करतात. लॉकडाउनमुळे त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. त्यामुळे त्यांची चिंता वाढली आहे. त्यातील अनेक बरेच अस्वस्थ आहेत.

शिधापत्रिका नसणाऱ्या किती जणांना धान्य दिले?

21 /04/2020 : नागपूर

'लॉकडाउन काळात शिधापत्रिका नसणाऱ्या किती जणांना धान्यपुरवठा करण्यात आला,' अशी परखड विचारणा मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला केली आहे. त्यावर ५ मेपर्यंत उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे.

'ग्राहक पंचायत'चे संजय धर्माधिकारी यांनी, लॉकडाउनच्या कालावधीत शिधापत्रिका नसणाऱ्यांना आधारकार्ड अथवा अन्य ओळखपत्रावर धान्य वितरण करावे, तसेच धान्याचा काळाबाजार रोखावा, अन्नसुरक्षा कामगार व मजुरांना लाभ द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका हायकोर्टात सादर केली. त्यावर न्या. नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकार, मनपा आणि एफसीआयला नोटीस बजावली होती. त्यात राज्य सरकारच्या वतीने जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी शपथपत्र दाखल केले. त्यात करोनाचे संकट स्थानिक नसून जागतिक स्वरूपाचे आहे. या समस्येला सोडवण्यासाठी अनेक तज्ज्ञ काम करीत आहेत. परंतु, ज्यांना विषयाचे ज्ञान नाही, तज्ज्ञ नाहीत, त्यांनी मध्यस्थी करून अकारण व्यवस्थेला त्रास देऊ नये तसेच न्यायालयाचा वेळही वाया घालवू नये, असे नमूद केले होते. या शपथपत्रावर न्या. नितीन सांबरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारी अधिकाऱ्यांनी काहीही सांगितले तरी ते शपथपत्रावर सादर करणार काय, असा परखड सवाल सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांना केला तसेच यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचे काय झाले, अशी विचारणाही केली.

दरम्यान, एमसीआयने त्यांच्या गोदामात मुबलक धान्यसाठा असल्याचे नमूद केले आहे. तो धान्यसाठा हा गरिबांपासून सगळ्यांसाठी आहे. शिधापत्रिका नसली तरीही आधारकार्डवर धान्य देता येईल. राज्य सरकारने तशी मागणी केल्यास धान्यपुरवठा करण्यात येईल, अन्नसुरक्षा योजना, अथवा पंतप्रधान कल्याण योजना, अंत्योदय योजनेतही जे नागरिक येत नाहीत, त्यांना या संकटकाळात धान्यपुरवठा करता येईल, असे केंद्र सरकारचे आदेश असल्याचे नमूद करण्यात आले.

करोनामुळे झालेल्या स्थलांतरण व इतर मुद्यावर मुंबई हायकोर्टात सगळ्या याचिका स्थानांतरित कराव्यात,अशी सूचना सरकारने केली आहे. त्यावर २३ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे, असे कोर्टाला सांगण्यात आले. तेव्हा न्यायालयाने सरकार व मनपाला पाच मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. ग्राहक पंचायतर्फे अड. स्मिता देशपांडे यांनी बाजू मांडली.

करोनापेक्षा भुकेची भीती अधिक

करोनापेक्षा भुकेची भीती अधिक पायपीट करणाऱ्या मजुरांची व्यथा

नागपूर : 'करोना हा भयंकर आजार आहेच. त्याने मृत्यू येत असेलच; पण आज आम्हाला करोनापेक्षाही जास्त भीती भुकेची वाटते. या दुसऱ्या राज्यात आम्ही करोनामुळे नाही पण भुकेने मरून जाऊ', अशी व्यथा हजार कि.मी.च्या पायी प्रवासाला निघालेल्या तरुणांनी मांडली.

संघर्ष वाहिनीचे संघटक दीनानाथ वाघमारे व त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी अलीकडेच पायी गावाकडे जाणाऱ्यांची मनोगते जाणून घेतली. त्यावेळी पुढे आलेले वास्तव करुणाजनक होते.

'अनोळखी गावात मरण्यापेक्षा आपल्या गावी मरू, पण आम्हाला आमच्या घरी जायचे आहे', असा विचार करून घराकडे निघालेले हे तरुण काही दिवसांपूर्वी नागपूर-जबलपूर महामार्गावर बेसाजवळ वाघमारे यांना दिसले. दुचाकीवर आलेल्या चौघांना पाहून आधी ते घाबरले. मात्र, त्यांना धीर देताच ते बोलू लागले. १९ वर्षांचा गुलाबराव म्हणाला, 'आम्ही हैदराबादवरून निघालो. आम्हाला मध्य प्रदेशात रिवाला जायचे आहे. हैदराबादवरून आम्ही १५जण पायी निघालो. वाटेत एका ट्रकने आठजणांना घेतले व नागपूरजवळ आणून सोडले. नागपूरपासून रिवा ५०० कि.मी. आहे. या तरुणांचे गाव रिवापासून ५० कि.मी. पुढे आहे. दरम्यान, हैदराबादला एका चोरट्याने तरुणाजवळील ७ हजार रुपये व १० हजार रुपयांचा मोबाइल चोरला. त्यामुळे होते नव्हते तेही गमावले. अखिल भारतीय दुर्बल घटक विकास संस्थेचे धीरज भिशीकर यांनी त्यांच्यासाठी खाद्यपदार्थांची व्यवस्था केली.

असाच एक जत्था कामठीजवळ झाडाखाली होता. सगळे वाळलेल्या भाकरीला तिखट-मीठ लावून खात होते. हे तरुणही हैदराबादवरून निघाले होते व त्यांना उत्तर प्रदेशात भांडा जिल्ह्यात जायचे होते. कुठे ट्रकने तर कुठे पायी असा प्रवास करीत ते कामठीपर्यंत पोहोचले. आता पुढे २६० कि.मी. जबलपूर, तेथून १८० कि.मी. सतना व पुढे ९० कि.मी. चित्रकुट पार करून भांडा जिल्ह्यात त्यांना पोहोचायचे होते.

२२ वर्षांचा लवकुश यादव सांगत होता की, आम्ही १२पैकी चारजण उत्तर प्रदेशचे तर आठजण मध्य प्रदेशचे आहोत. आम्ही तेलंगणात टाइल्स फिटिंगचे काम करायचो. काम बंद झाल्याने आवक बंद झाली. तेलंगण सरकारने मजुरांना धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही रांगेत लागलो, पण तेथे 'आधी आमच्या राज्यातील मजुरांना धान्य मिळेल, मग तुम्हाला', असे सांगण्यात आले. अशा एकूण परिस्थितीत जगणे कठीण झाल्याने आम्ही पायीच गावाकडे निघालो. पोलिसांच्या भीतीने ट्रकवाले आम्हाला घेत नाहीत. रात्रीच्या वेळी ते ट्रकमध्ये बसू देतात. दिवसा मात्र आम्हाला पायीच प्रवास करावा लागतो. रस्त्यातील ढाबामालक आम्हाला जेवायला देतात. आम्हाला करोनापेक्षाही जास्त भीती भुकेची आहे, अशी व्यथा त्या तरुणाने मांडली.

महत्वपुर्ण_माहिती स्वस्त धान्य दुकानातील धान्य दर..!

गहू – २ रू. किलो तांदूळ- ३ रू. किलो साखर – २० रू . किलो तुरदाळ- ३५ रू. किलो उडीद दाळ – ४४ रू किलो घासलेट (रॉकेल/केरोसीन ) – २४:५० ( चोवीस रपये पन्नास पैसे लीटर ) जर दुकानदार तुमच्या कडून या पेक्षा जास्त दर घेत असेल व तुम्हाला माल (रेशन) घेतल्याची पावती देत नसेल तर स्थानिक #पोलीस_ठाणे (स्टेशन) ला जाऊन तक्रार दाखल करू शकता..!

चोरांना खुलेआम आपली लूट करन्याची संधी देवू नका…! सदरील दर हे चालू दर आहेत याची नोंद घ्यावी..! जागा ग्राहक जागा ! आता माल (रेशन) घेतल्यास त्याची पावती मागून घ्या. देत नसेल तर पोलीसात तक्रार करा.

Continue Reading

राष्ट्रवादी काँग्रेस : डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांना अटक- ...हा तर डॉ. आंबेडकरांचा अवमान : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी त्यांचे नातजावई डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांना अटक करून केंद्राने डॉ. आंबेडकरांचा अवमान केला असल्याची तोफ राष्ट्रवादी काँग्रेसने डागली आहे.

तेलतुंबडे यांच्या अटकेवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसने केंद्रातील भाजप सरकारवर निशाणा साधला आहे. एल्गार परिषदेशी डॉ. तेलतुंबडे यांचा कुठलाही संबंध नसताना माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप फडणवीस सरकारच्या काळात लावण्यात आला. १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरगाव भीमा दंगलीतील प्रमुख आरोपींना मोकळे सोडून निर्दोष लोकांना फसवण्याचे काम सरकारने केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते प्रवीण कुंटे यांनी लावला.

पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी एसआयटीमार्फत तपास करण्याची मागणी गेल्या १० जानेवारी रोजी महाविकास आघाडी सरकारकडे केली. एसआयटीबाबत सरकारकडून कारवाई सुरू होताच केंद्र सरकारने २४ जानेवारी रोजी हस्तक्षेप करून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) तपास सोपवला. प्रत्यक्षात एखाद्या गुन्ह्याचा तपास राज्य सरकारकडून काढून घेण्यासाठी गांभीर्य व तातडीने अपेक्षित असते. या प्रकरणात राज्य सरकारलाही विश्वासात घेतले नाही. संपूर्ण देशात डॉ. आंबेडकर यांची जयंती साजरी केली जात असताना एनआयएने तेलतुंबडे यांच्यावर कारवाई केली. करोनामुळे ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झालेल्या बंदिवानांना सोडण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली असताना ही अटक करून त्यांना दहशतवाद्यासारखे वागवणे योग्य नाही. एनआयएची ही कृती लोकशाही व डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांवर हल्ला करणारी असल्याची टीका प्रवीण कुंटे यांनी केली.

Continue Reading

कोरोना पर लॉकडाउन : दहशत के बीच इन राज्यों से आ रही 'खुशखबरी' : संजय पाटिल

संजय पाटिल : नई दिल्ली : Agency : इस समय पूरी दुनिया में कोरोना (Coronavirus in India) का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। पूरे देश में अब तक करीब 14 हजार मामले सामने आ चुके हैं और करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। जहां एक ओर हर रोज कोरोना वायरस से जुड़ी कोई बुरी खबर ही सुनने को मिलती है, वहीं अब कुछ अच्छे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट (Coronavirus infection decreasing) दिखाई देने लगी है। अगर पिछले महीने के आखिरी दो सप्ताह से तुलना करें तो 1 अप्रैल से अब तक करीब 40 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

5 दिनों में सबसे कम मामले
शुक्रवार को देश में 905 मामले सामने आए, जो पिछले 5 दिनों का न्यूनतम स्तर है। हालांकि, मौतों का आंकड़ा कम नहीं हुआ है और 38 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। इसी के साथ मौतों की कुल संख्या 490 हो गई है।
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दिखी गिरावट
मध्य प्रदेश में एक दिन में सबसे अधिक 361 मामले सामने आने के बाद शुक्रवार को वहां सिर्फ 61 नए केस सामने आए हैं। यहां 14 मौतों का नया मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में भी गिरावट देखी गई है, जहां देश में सबसे अधिक मरीज हैं। यहां शुक्रवार को 118 मामले सामने आए, जबकि गुरुवार को 286 मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र में मौतों का आंकड़ा 7 और बढ़ गया है।

गुजरात-कर्नाटक में बढ़े मामले
कोरोना वायरस की वजह से गुजरात में मौतों का आंकड़ा 5 और बढ़ा है, जबकि इसके मामलों में 170 की बढ़ोत्तरी हुई है। बता दें कि शुक्रवार को किसी भी राज्य में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इन 170 मामलों के साथ गुजरात में कोरोना मामलों की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसके अलावा कर्नाटक में भी शुक्रवार को मामले बढ़े हैं। 44 नए मामलों के साथ कर्नाटक में कोरोना वायरस के संक्रमण का आंकड़ा 350 से अधिक हो गया है।
यूपी-दिल्ली में भी बढ़े मामले
शुक्रवार को दिल्ली में 4 मौतें हुईं और 67 नए मामले सामने आए, जो गुरुवार (62) से थोड़ा अधिक रहे। दिल्ली में चिंता की बात ये है कि 191 लोगों के सोर्स का पता नहीं चल सका है कि उन्हें कोरोना का संक्रमण कहां से हुआ। यूपी में भी मामले बढ़े हैं। शुक्रवार को यूपी में 100 नए मामले सामने आए।
सबसे बुरा हाल मध्य प्रदेश का
इन दिनों कोरोना से सबसे बुरा हाल मध्य प्रदेश का है, जहां पर करीब हफ्ते भर में कोरोना वायरस के मामले तीन गुना बढ़कर 1360 हो गए हैं। करीब 15 दिनों में यहां कोरोना मामलों में 1500 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। यह अकेले ऐसा राज्य है, जहां पर बिना स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री के ही कोरोना से जंग चल रही है। यहां पर करीब 90 स्वास्थ्य अधिकारी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में मौतों की संख्या महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक है और मौतों की दर तो देश के सभी राज्यों से अधिक है। यहां पर हर 19वें मरीज की मौत हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करीब आधे कोरोना मरीज तो हेल्थ वर्कर्स हैं।

भारत में मई के तीसरे हफ्ते तक ही जोर मारेगा कोरोना, उसके बाद मामले घटने के आसार

दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी भारत में मई के बाद कमजोर पड़ सकती है। एक स्टडी के मुताबिक, यह मई के मध्य तक भारत को तेजी से अपनी चपेट में लेगी। फिर मई के तीसरे हफ्ते में मामले अपने टॉप लेवल पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगर लॉकडाउन और बचाव के दूसरे तरीकों का सही तरीके से पालन किया गया तो मामलों में कमी आनी शुरू हो जाएगी।

'टाइम्स फैक्ट - इंडिया आउटब्रेक रिपोर्ट' में भारत में कोरोना की कुछ संभावनाओं का अनुमान लगाया गया है, उनमें यह एक है। यह स्टडी ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म प्रोटिविटी और टाइम्स नेटवर्क ने की है। 16 अप्रैल की इस रिपोर्ट में यह पता लगाया गया कि देश में कोरोना की बीमारी किस रफ्तार से फैलेगी, इसका सबसे ऊंचा स्तर कब आएगा।

रिपोर्ट में 8 राज्यों और देश के टॉप 3 हॉटस्पॉट से मिले डेटा की मदद ली गई। इसमें केंद्र सरकार के आंकड़ों, सरकारी बुलेटिनों और स्वास्थ्य मंत्रालय के अपडेट का उपयोग किया गया है। विदेश के ट्रेंड को भी ध्यान में रखा गया। रिपोर्ट के तथ्यों में आगे बदलाव हो सकता है क्योंकि कोरोना पर डेटा रोज बदल रहे है।

ऐहतियात बरतने से तय होगा, कितने बढ़ेंगे केस
प्रोटिविटी के डेटा एंड अनालिसिस विंग के डायरेक्टर ध्रुवज्योति घोष ने कहा कि हमने स्टडी में अपनाए सभी मॉडलों को एक-दूसरे के साथ मिलाकर देखा और आंकड़े पेश किए। स्टडी में तीन मॉडलों को अपनाया गया। ये हैं : SEIR मॉडल और टाइम सीरीज के दो मॉडल। SEIR यानी Susceptible (बेहद संवेदनशील), Exposed (सामने आ चुके), Infectious (संक्रमण फैलाने वाले), Recovered (ठीक हो चुके)। उधर मेदांता के चेयरमैन डॉ नरेश त्रेहन ने कहा कि अभी लॉकडाउन है और 20 अप्रैल के बाद ही असली स्थिति सामने आएगी। हर देशवासी को ऐहतियात बरतनी जारी रखनी होगी और इसी से तय होगा कि केसों में कितनी कमी आएगी।

Continue Reading