गडकरी यांनी एमएसएमईंना २०,००० कोटी रुपयांची गॅरंटी कव्हर देण्यासाठी योजना सुरू केली : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 25 जून 2020 : एमएसएमई (मायक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) म्हणजे काय?

भारत सरकारने लागू केलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 206  नुसार, एमएसएमईच्या व्याख्यात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा समावेश आहे, ज्याला पुढील दोन विस्तृत श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केले गेले आहे.

एमएसएमई अंतर्गत कोणत्या प्रकारचे व्यवसाय येतात?

उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्या,  उद्योग (विकास आणि नियमन) अधिनियम, 1951 च्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या उद्योगाच्या वस्तूंच्या उत्पादनात किंवा उत्पादनात गुंतलेले उद्योग एमएसएमई अर्थाच्या व्याप्तीमध्ये समाविष्ट आहेत.

तसेच, तयार झालेले उत्पादन आणि मूल्य यासाठी एखादी विशिष्ट नावे, वापर किंवा चारित्र्य असे घटक तयार करणार्‍या उद्योगात रोपे व यंत्रसामग्री सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या अर्थक्षेत्रात येतात. त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या आधारावर, उपक्रमांना खालील उप-श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केले जाते.

सूक्ष्म उपक्रम - ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल 25 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही.

लघु उद्योग - ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल 25 लाख ते 5 कोटींच्या दरम्यान आहे.

मध्यम उद्योग - ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल 5 कोटी ते 10 कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे.

सेवा क्षेत्रातील कंपन्या

एमएसएमई पूर्ण फॉर्म सेवा क्षेत्रातील उपक्रमांपर्यंत देखील विस्तारित आहे. सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या वार्षिक उलाढालीवर आधारित त्यांचे उप-वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

मायक्रो एंटरप्रायजेस - ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल दहा लाखांच्या आत असते.

लघु उद्योग - ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल दहा लाख ते दोन कोटी रुपयांपर्यंत आहे.

मध्यम उद्योग - ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल 2 कोटी ते 5 कोटी रुपयांपर्यंत आहे.

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प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार एमएसएमई परिभाषेत बदल

एमएसएमईडी अ‍ॅक्ट 2006 मध्ये प्रस्तावित केलेली दुरुस्ती या वर्गीकरणाची पुनर्रचना करणे आणि उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील फरक अधिलिखित करून अधिक कंपन्यांना एमएसएमई वर्गीकरणाच्या कक्षेत आणण्यासाठी आहे. एमएसएमई म्हणजे काय ते नवीन वर्गीकरणात उत्पादन किंवा सेवा क्षेत्राशी संबंधित असो, वार्षिक उलाढालीवर आधारित खालील वर्गवारी असतील.

सूक्ष्म उपक्रम - ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल 5 कोटींपेक्षा जास्त नाही.

लघु उद्योग - ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल 5 कोटी ते 75 कोटी रुपयांपर्यंत आहे.

मध्यम उद्योग - ज्या कंपन्यांचे वार्षिक उलाढाल रू ..75 कोटी ते २50 कोटी दरम्यान आहे.

एमएसएमईबद्दलच्या या माहितीसह पात्र कंपन्या व्यवसाय वाढीसाठी आणि विस्तारासाठी निधी शोधू शकतात. बजाज फिनसर्व्ह कडून एमएसएमई लोनसारख्या उच्च-मूल्याचे निधी पर्याय एमएसएमई कर्ज आणि किमान दस्तऐवजीकरणासाठी साध्या पात्रतेच्या निकषांसह उपलब्ध आहेत.

पायाभूत सुविधा सुधारणे, कार्यरत भांडवल ओतणे, वनस्पती व यंत्रणा बसविणे आणि 30 लाखांपर्यंतच्या एमएसएमई कर्जासह बरीच व्यवसाय आवश्यकता पूर्ण करा.

“It was being felt that the biggest challenge for stressed MSMEs was in getting capital either in the form of debt or equity. Therefore, as part of Atmanirbhar Bharat package, on May 13, 2020, Finance Minister (Nirmala Sitharaman) had announced this scheme of sub-ordinate debt to the promoters of operational but stressed MSMEs,” an official statement said. After completion of the necessary formalities including approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs and consultation with the Finance Ministry, SIDBI and the Reserve Bank of India (RBI), the scheme was formally launched by Gadkari in Nagpur.

UNION Minister Nitin Gadkari on Wednesday launched the Credit Guarantee Scheme for Sub-ordinate Debt to provide Rs 20,000 crore of guarantee cover to two lakh micro, small and medium enterprises. The funding scheme to help the distressed MSME sector entails a sub-debt facility to the promoters of those operational MSMEs that are distressed or non-performing assets (NPAs). It is also called the ‘Distressed Assets Fund — Sub-ordinate Debt for MSMEs’. According to the scheme, the guarantee cover worth Rs 20,000 crore will be provided to the promoters who can take debt from the banks to further invest in their stressed MSME units as equity.

The scheme seeks to extend support to the promoters of the operational MSMEs that are stressed and have become NPAs as on April 30, 2020. Promoters of the MSMEs will be given credit equal to 15 per cent of their stake (equity plus debt) or Rs 75 lakh, whichever is lower. The promoters will in turn infuse this amount into the MSME unit as equity and thereby enhance the liquidity and maintain debt-equity ratio. Ninety per cent guarantee coverage for this sub-debt will be given under the scheme, whereas the remaining 10 per cent would come from the promoters concerned.

There will be a moratorium of seven years on payment of principal amount, whereas maximum tenor for repayment will be 10 years. Promoters of MSMEs meeting the eligibility criteria may approach any scheduled commercial banks to avail benefit under the scheme. The scheme will be operationalised through Credit Guarantee Fund Trust for MSEs (CGTMSE).

SBI sanctions loans to over 4 lakh MSMEs

NEW DELHI : 28-Jun-2020 : STATE Bank of India (SBI) has sanctioned loans to over 4 lakh accounts under the Rs 3-lakh crore Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) for MSME sector, hit by the lockdown. On the occasion of International MSME Day, SBI Managing Director C S Shetty on Friday addressed MSME customers and employees across the nation via video conference.

 

SME products were highlighted to the customers to increase awareness and enable them to choose the right product for their business, SBI said. At the national level, the bank has sanctioned loans to over 4 lakh customers under guaranteed emergency credit line facility so far, a bank official said. About Rs 20,000 crore has been sanctioned to eligible customers under the scheme which was launched on June 1. The scheme will be applicable to all loans sanctioned under GECL facility during the period from the date of announcement of the plan to October 31 or till an amount of Rs 3 lakh crore is sanctioned under the scheme, whichever is earlier.

 

The main objective of the scheme is to provide an incentive to member lending institutions to increase access and enable availability of additional funding facility to MSME borrowers, in view of the economic distress caused by the COVID-19 crisis, by giving them 100 per cent guarantee for any losses suffered by them due to non-repayment of the GECL funding by borrowers. The statement further said Chief General Manager, Delhi Circle, Vijuy Ronjan committed unhindered support to MSMEs by SBI in times to come. SBI Deputy MD and COO Saloni Narayan also participated in the video conference.

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समृद्धी महामार्गासाठी माती चोरली; गायत्री कन्स्ट्रक्शन्स कंत्राटदारांवर गुन्हा : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 24 जून 2020 : नगर : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या कामासाठी परिसरातील शेतकऱ्याच्या शेतातून माती व मुरुमाची चोरी केल्याप्रकरणी कंत्राटदार कंपनी गायत्री कन्स्ट्रक्शन्स विरोधात कोपरगाव तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शेतमालक बाहेरगावी राहत असल्याचा गैरफायदा घेऊन मातीची चोरी केली. हा प्रकार उघडकीस आल्यावर नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात मात्र, फसवणूकच झाल्याचे तक्रारदारांनी म्हटले आहे.

नोकरीनिमित्त पुण्यात राहणारे दीपक मुनोत यांची देर्डे चांदवड (ता. कोपरगाव, जि. अहमदनगर) येथे शेतजमीन आहे. कंपनीने त्यांच्या शेतात विनापरवाना खोदकाम करून सुमारे ५४ लाख घनफूट माती आणि मुरूम चोरून नेल्याचा गुन्हा कोपरगाव तालुका पोलास ठाण्यात मंगळवारी दाखल झाला. मुनोत यांच्या मालकीची एकत्रित ३ एकर १५ गुंठे जमीन आहे. या परिसरात समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू आहे. गायत्री कन्स्ट्रक्शन्स कंपनीचे चेअरमन, कार्यकारी संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक, प्रकल्प प्रमुख ताता राव, पितांबर जेना यांच्यासह अन्य अधिकारी, कर्मचारी, जेसीबी चालक यांनी संगनमताने शेतामध्ये बेकायदा प्रवेश करून सुमारे ४० फूट खोल खोदकाम करून माती तसेच मुरूम चोरून नेली. शेतातील विहीर बुजविण्यात आली. पिकांची नासधूस झाली असून यापुढे शेती पिके घेण्यास उपयुक्त राहिली नसल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. त्यानुसार त्यांच्याविरूद्ध गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकार २०१९ मध्ये घडला. याची माहिती मिळाल्यावर मुनोत यांनी गायत्री कन्स्ट्रक्शन्स कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना भेटून, फोनवरून वारंवार विचारणा केली. सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांनी चूक मान्य करून नुकसान भरपाई देण्याची तयारी दर्शविली होती. नंतर मात्र, कंपनीने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. नुकसान भरपाईबाबतही शब्द देऊन सातत्याने टाळाटाळ केली. त्यामुळे शेवटी मुनोत यांनी कोपरगाव पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.

मुनोत यांनी डिसेंबर २०१९ मध्येच पोलिसांकडे तक्रार केली होती. मात्र, पोलिसांनीही याकडे दुर्लक्ष केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर सहा महिन्यांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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इंजीनियर निकला करोड़पति , मिली सोने की सिल्लियां : संजय पाटिल

संजय पाटिल :  नागपुर प्रेस मीडिया : 24 जून 2020 : जबलपुर : जल संसाधन विभाग में पदस्थ रहे सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री (इंजीनियर) के घर पर EOW ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान करोड़ों की रुपये की काली कमाई का खुलासा हुआ है। ईओडब्ल्यू ने अपनी कार्रवाई के दौरान रिटायर्ड कार्यपालन यंत्री कोदू प्रसाद तिवारी के जबलपुर और सतना के घरों पर एक साथ छापेमारी की है। बुधवार को इंजीनियर का बैंकों में स्थित लॉकर को खोला जाएगा।

छापेमारी के दौरान रिटायर्ड इंजीनियर कोदू प्रसाद तिवारी के पास से लाखों रुपए नगद सहित कई किलो सोने की सिल्लियां और जेवरात भी मिले हैं। कहा जा सकता है कि 2020 में ईओडब्ल्यू की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। मंगलवार को कार्रवाई के दौरान ईओडब्ल्यू ने इंजीनियर की 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है।

EOW एसपी नीरज सोनी ने कहा कि कोदू प्रसाद तिवारी ने नौकरी के दौरान आय से अधिक की संपत्ति बनाई है। अभी तक की जांच में तिवारी और उनके परिजनों के खाते में लाखों रुपए मिले हैं। इसके अलावा कई मकान और पेट्रोल पंप भी तिवारी के नाम मिले हैं। कोदू प्रसाद तिवारी के पास पेट्रोल पंप और प्लॉट के अलावा कई चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, पेट्रोल टैंकर और दो पहिया वाहन भी मिले हैं।

उन्होंने बताया कि ईओडब्ल्यू आगे कार्यवाई में कोदू प्रसाद तिवारी और उनके परिजनों के बैंक खाते की भी जांच करेगी। अभी तक कि कार्रवाई में ईओडब्ल्यू ने कोदू प्रशाद के पेट्रोल पंप सील कर दिए है, इसके अलावा सोने की सिल्लियां सहित जेवरात भी बरामद किए हैं।

कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश में ईओडब्ल्यू की यह एक बड़ी कार्यवाई है। इस कार्रवाई के बाद से अन्य विभागों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे की कार्यवाई में ईओडब्ल्यू के हाथ क्या लगता है।

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नितीन गडकरी "NHAI को पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है" : संजय पाटिल

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 24 जून 2020 : नयी दिल्ली. सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है तथा इस दिशा में आगे और सुधारों की भी जरूरत है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को यह बात कही। एनएचएआई के पास राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इनके जरिये राज्यों के बीच यात्रियों और सामान का परिवहन होता है। इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई डेढ़ लाख किलोमीटर है। यह देश में कुल सड़कों का दो प्रतिशत है। लेकिन देश के कुल यातायात का 40 प्रतिशत बोझ राष्ट्रीय राजमार्ग उठाते हैं।

उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, ‘‘हम एनएचएआई के पुनर्गठन के लिए कदम उठा रहे हैं। प्राधिकरण में बड़े सुधारों की जरूरत है।” मंत्री ने कहा कि आज समय की जरूरत ऐसी परियोजनाएं तैयार करने की हैं जिनके लिए बैंकों से आसानी से कर्ज सुलभ हो सके। उन्होंने कहा कि किस तरीके से एनएचएआई ने टोल-परिचालन-स्थानांतरण (टीओटी) आधार पर 5,000 करोड़ रुपये की राजमार्ग मौद्रिकरण परियोजना तैयार की जिसके लिए सिर्फ विदेशी कंपनियां बोली लगा सकती हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘प्राधिकरण को छोटे 500 करोड़ रुपये के संपत्ति मौद्रिकरण पैकेज लाने के लिए विश्वास दिलाने में छह माह लगे। 5,000 करोड़ रुपये के पैकेज के लिए सिर्फ विदेशी कंपनियां बोली लगा सकती थीं, इसलिए उनसे छोटा पैकेज लाने को कहा गया। सड़क एवं राजमार्ग क्षेत्र में निवेश अवसरों पर कोविड-19 के प्रभाव विषय पर वेबिनार को संबोधित करते हुए गडकरी ने बताया कि इसी तरह प्राधिकरण 3,000 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) के बजाय निर्माण, परिचालन और स्थानांतरण (बीओटी) तरीका अपनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए अभी निविदा नहीं निकाली गई है।

उन्होंने याद दिलाते हुए कहका कि कैसे एनएचएआई की बीओटी आधार पर 17 परियोजनाओं के लिए कोई निविदा नहीं मिली थी। गडकरी ने सड़क किनारे सुविधाएं स्थापित करने में देरी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार राजमार्गो। पर 2,000 पेट्रोल पंप स्थापित करने की तैयारी कर रही है। गडकरी ने एनएचएआई द्वारा कंपनियों के साथ विवादों के निपटान के लिए और समय मांगने पर भी नाराजगी जताई।

उन्होंने बताया कि एनएचएआई ने 22 ऐसे मामलों में और समय मांगा है। इसी के साथ मंत्री ने कहा कि अधिकारों के विकेंद्रीकरण और परियोजना निदेशकों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को 50 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं पर खुद निर्णय लेने का अधिकार दिए जाने के बावजूद एनएचएआई के अधिकारी बड़ी संख्या में मामले मुख्यालय के पास भेज देते हैं। उन्होंने कहा कि एनएचएआई में सभी स्थानांतरण डिजिटल कर दिए गए हैं। (एजेंसी) 

NHAI एक्‍सप्रेस-वे के साथ विकसित करेगी स्‍मार्ट सिटी और स्‍मार्ट गांव

नई दिल्‍ली। भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) दिल्‍ली-मुंबई एक्‍सप्रेस-वे परियोजना पर काम कर रही है। इस एक्सप्रेस का निर्माण होने के बाद दिल्ली-मुंबई की दूरी को 12 घंटे में तय किया जा सकेगा। पूरी तरह नए सिरे से विकसित की जा रही इस परियोजना से दोनों शहरों की मौजूदा दूरी 220 किलोमीटर कम हो जाएगी। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे परियोजना की अनुमानित लागत एक लाख करोड़ रुपए है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव और लॉजिस्टिक पार्क बनाने को लेकर कानूनी सलाह मांगी है। सरकार जानना चाहती है कि क्या एनएचएआई ये कर सकती है ताकि इस अवसर का लाभ देश के सबसे पिछड़े, आदिवासी और दूर-दराज के क्षेत्र का विकास करके उठाया जा सके।

यह नया एक्‍सप्रेस-वे दिल्ली-मुंबई के पुराने रास्ते से अलग रास्ते से निकलेगा। यह गुजरात, मध्यप्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान के पिछड़े और दूर-दराज के कई आदिवासी इलाकों से गुजरेगा। इसे तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि हम एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक संकुल और सड़क किनारे की सुविधाएं विकसित करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कानूनी सलाह मांगी है कि क्या एनएचएआई यह कर सकती है। यदि इसका जवाब सकारात्मक रहता है तो हम तत्काल इस दिशा में काम करना शुरू कर देंगे।

गडकरी ने कहा कि हालांकि एनएचएआई के पास इसका अधिकार इसकी स्थापना के वक्त से है और इसके लिए उसके संविधान में प्रावधान भी है। लेकिन वह फिर भी इस पर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं ताकि इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि जवाब नकारात्मक मिलता है तो फिर हम इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखेंगे।

सरकार वाहन कबाड़ नीति जल्द पेश करने की तैयारी में

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने की नीति लाने के लिये तैयार है। इसके तहत बंदरगाहों के पास रीसाइक्लिंग सेंटर बनाये जा सकते हैं। उन्होंने इस बात का भरोसा जताया कि इस कदम से भारत पांच साल में वाहनों के विनिर्माण में दुनिया भर में अग्रणी बन सकता है। एमएसएमई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा, "अब, हम वाहन कबाड़ नीति लाने जा रहे हैं। जिसके तहत पुरानी कारों, ट्रकों और बसों को कबाड़ में तब्दील किया जायेगा।’’ उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के बंदरगाहों की गहराई को 18 मीटर बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही वाहनों को कबाड़ बनाने वाले रीसाइक्लिंग सेंटर बंदरगाहों के पास लगाये जा सकते हैं। इससे प्राप्त सामग्री ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए उपयोगी होगी क्योंकि यह कारों, बसों और ट्रकों की विनिर्माण की लागत को कम करेगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ जायेगी। 

गडकरी ने कहा, "पांच साल के भीतर, भारत सभी कारों, बसों और ट्रकों का नंबर एक विनिर्माण केंद्र होगा, जिसमें सभी ईंधन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक के साथ-साथ हाइड्रोजन ईंधन सेल भी होंगे।" वह उच्च शिक्षा के भविष्य पर एमआईटी एडीटी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक को संबोधित कर रहे थे।

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डॉ. नितीन राऊत "वीजबिलाची रक्कम भरण्यासाठी सुलभ हप्त्यांची सवलत उपलब्ध आहे" : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 24 जून 2020 : मुंबई : जून महिन्यात वीजग्राहकांना आलेल्या भरमसाठ बिलानंतर राज्यभरातील वीजग्राहकांनी याबद्दल असंतोष व्यक्त केला आहे. एकीकडे वीजबिलात सुधारणा करण्यासाठी महावितरणच्या कार्यालयात रांगा लागत असल्या तरी पाठवण्यात आलेली बिल योग्य असल्याचा दावा महावितरणने केला आहे. मात्र, वीजग्राहकांचा रोष बघता आता महावितरणने ही बिल सुलभ हफ्त्यात भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देत काहीप्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासंदर्भात राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मुंबईत घोषणा केली.

लॉकडाऊनच्या कालावधीनंतर सध्या मीटर रिडींग घेऊन जून महिन्याचे वीजबिल देण्यात आले. मात्र, हे बिल मोठ्या रकमेचे असल्याने वीजग्राहकांना मोठा धक्का बसला. त्यामुळे महावितरणच्या घरगुती वीजग्राहकांना या वीजबिलाची रक्कम भरण्यासाठी सुलभ हप्त्यांची सवलत उपलब्ध आहे व स्थानिक कार्यालयांकडून वीजबिलांचे सुलभ हप्ते पाडून देण्यात यावे अशी मागणी होऊ लागली होती. वीजग्राहकांची मागणी ग्राह्य धरत ऊर्जामंत्र्यांनी मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सुलभ हफ्त्यात ही रक्कम भरण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.

महावितरणच्या ग्राहकांवर वीजबिलांच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारचा भुर्दंड लादलेला नाही. जूनमध्ये देण्यात येत असलेली वीजबिले ही लॉकडाऊनच्या कालावधीत ग्राहकांनी वापरलेल्या युनिटप्रमाणेच आहे. या वीजबिलाची घरबसल्या पडताळणी करण्यासाठी महावितरणने विशेष लिंक उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यानंतरही काही शंका असल्यास ग्राहकांनी आवश्यकतेनुसार ग्राहक लिंकवरून वाढीव वीजबिलांची पडताळणी करू शकतात. तसेच महावितरणच्या कार्यालयातही जाऊन वीजबिलांची आकारणी समजून घेता येईल. तसेच ग्राहकांना मीटर रिडींग चुकल्याने किंवा अन्य कारणाने चुकीचे वीजबिल गेले असल्यास ते दुरुस्त करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री श्री प्राजक्त तनपुरे, प्रधान सचिव (ऊर्जा) व महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीये संचालक श्री. दिनेश वाघमारे,व महावितरणचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

लॉकडाऊनच्या कालावधीत वीजग्राहकांकडील मीटर रिडींग घेता आले नाही. त्यामुळे एप्रिल व मे महिन्यात सरासरी वीजवापरानुसार वीजबिल देण्यात आले. मात्र या कालावधीत महावितरणच्या आवाहनानुसार स्वतःहून मीटर रिडींग पाठविणाऱ्या ग्राहकांना प्रत्यक्ष वीजवापरानुसार बिले देण्यात आली आहेत. आता जूनमध्ये राज्यात बहुतांश ठिकाणी मीटर रिडींग घेण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. मार्चनंतर प्रथमच थेट जूनमध्ये मीटर रिडींग घेण्यात येत आहे. त्यामुळे मार्चपासून ते जूनमध्ये रिडींग घेईपर्यंत एकूण वीजवापराचे एकत्रित व अचूक बिल ग्राहकांना देण्यात येत आहे. या बिलामध्ये ग्राहकांवर एका पैशाचाही भुर्दंड बसणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीचे वीजबिल असल्याने स्लॅब बेनिफिट देण्यात येत आहे. तसेच ग्राहकांनी एप्रिल व मेमध्ये सरासरी वीजबिलांची रक्कम भरली असल्यास त्या रकमेचे समायोजन करण्यात येत आहे, चुकीच्या बिलाची दुरुस्तीसाठी तत्परतेने कार्यवाही करण्यात यावी व ग्राहकांना चुकीच्या वीजबिलांचा कोणताही त्रास होऊ नये, अशा सूचना महावितरणला देण्यात आल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.

महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ३० लाख रूपयांचे सानुग्रह अनुदान

मुंबई : राज्यातील सुमारे २ कोटी ६० हजार ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा व दर्जेदार सेवा देण्यासाठी कोरोनाच्या जीवघेण्या प्रादुर्भावात अविश्रांत कार्यरत असणाऱ्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊन मृत्यू आल्यास त्यांच्या वारसांना ३० लाख रूपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे.

महावितरणमध्ये संचालन व दुरूस्तीच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना (बाह्यस्त्रोत) तसेच महावितरणच्या विविध कार्यालयात कार्यरत असणाऱे सुरक्षा रक्षक यांना देखील ३० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय ऊर्जा विभागाने घेतला असल्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.

ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले की, कोरोनाच्या सार्वत्रिक प्रादुर्भामध्ये महावितरणचे अभिंयते, कर्मचारी व बाह्यस्त्रोत कंत्राटी कर्मचारी वेळीअवेळी वीजपुरवठा खंडित झाल्यास आपल्या जीवाची पर्वा न करता आपले कर्तव्य बजावत आहेत. राज्य प्रशासन कोरोनाचा पराभव करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत असतांना राज्यातील सामान्यांना घरातच थांबणे आवश्यक आहे. अशा घरात राहणाऱ्या व घरूनच कामे करणाऱ्यांना महावितरणने २४ तास अखंडित वीजपुरवठा देऊन मोठा दिलासा दिला आहे. याद्दष्टिने महावितरणचे कर्मचारी देखील हे कोरोनायोध्दे ठरलेत. कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा, तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भवितव्याबाबत ऊर्जा विभागाने गांभीर्य राखून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

महावितरणचे तांत्रिक तसेच अतांत्रिक प्रवर्गात कार्यरत असणारे सर्व अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हे सानुग्रह अनुदान लागू राहणार आहे. कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू हा कोविड-१९ विषाणूने झाला असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र हे शासकीय/पालिका/महानगरपालिका/आयसीएमआर नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये/प्रयोगशाळा यांच्याकडून प्राप्त अहवालाच्या आधारे करण्यात आलेले असावे. हे सानुग्रह अनुदान अदा करण्यासाठी कामावरील उपस्थितीबाबत अटी व शर्ती या महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार राहतील, असेही महावितरणने स्पष्ट केले आहे.

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Sautik Biswas, "Dharavi , biggest slum contained the coronavirus" : Sanjay Patil

Night falls on Dharavi, home to 650,00 people

Sanjay Patil : Nagpur Press Media : 23 June 2020: Mumbai : In one of the world's most congested shanty towns, social distancing is not a luxury people can afford. And density is a friend of the coronavirus.

Imagine more than 500,000 people spread over 2.5 grubby sq km, less than a square mile. That's a population larger than Manchester living in an area smaller than Hyde Park and Kensington Gardens. Eight to 10 people live together in poky 100 sq ft dwellings. About 80% of the residents use community toilets. Homes and factories coexist in single buildings lining the slum's narrow lanes. Most people are informal daily-wage workers who don't cook at home and go out to get their food.

And yet Dharavi, a sprawling slum in the heart of Mumbai, India's financial and entertainment capital, appears to have brought an outbreak under control - for now. Since the first case was reported on 1 April, more than 2,000 infections and 80-odd deaths have been reported here. Half of the cases have recovered. Daily reported infections dropped from a high of 43 a day in May to 19 in third week of June. The average doubling rate had gone up from 18 days in April to 78 in June.

The scale of the measures put in place - a mix of draconian containment, extensive screening and providing free food to an out-of-work population - has been extraordinary. Municipal officials say they have traced, tracked, tested and isolated aggressively to halt the spread of infection. At the heart of this has been the screening effort, involving fever camps, doorstep initiatives and mobile vans. The early door-to-door screening by workers in sweltering personal protective gear was not sustainable when the weather turned hot and muggy.

So the effort pivoted to the fever camps, where more than 360,000 people have been screened for symptoms so far. At each camp, a team of half-a-dozen doctors and health workers in protective clothing screen up to 80 residents every day for temperature and blood oxygen levels using infrared thermometers and pulse oximeters.

People showing flu-like symptoms are tested for the disease on spot. Those who test positive are moved to local institutional quarantine facilities, a bunch of schools, marriage halls, sports complexes. More than 10,000 people have been put into quarantine so far. If their condition deteriorates, patients are moved to public and three private hospitals in the area. "The fever camps have really helped in checking the spread of the infection," Dr Amruta Bawaskar, a medical officer working in the slum, told me.

"People turn up voluntarily now, and want to get tested on any pretext. Sometimes they will inflate their age to qualify for testing for high-risk elderly people. Sometimes they will want to get tested because they sat next to someone who coughed or sneezed. There's a lot of fear and awareness."With some 11,000 tests done since April, there's a possibility that the slum still has a large population of people who are infected but show no symptoms. But officials believe they have been able to contain the infection at a time when it is picking up speed elsewhere in Mumbai and other hotspot cities.

The relatively low death toll is possibly explained by the overwhelmingly young population of the slum - most infected people have been in the age group of 21 to 50 years. And to make sure the harsh containment worked, free meals and food rations have been provided to residents trapped at home without work and income.

"I think we have managed to break the chain of transmission without social distancing because there was no scope for that," Kiran Dighavkar, an assistant municipal commissioner in charge of the area, told me. It also helps that Dharavi gets a lot of media attention.

The slum drew international attention as the inspiration for the Oscar-winning film Slumdog Millionaire. Business school researchers and city planners from around the world have studied its $1bn informal economy and urban dynamics. Private doctors have joined the fever camps. The cash-rich municipality, politicians, and non-profits have provided tens of thousands of free meals and rations. Bollywood actors and businessmen have donated gear, oxygen cylinders, gloves, masks, medicines and ventilators.

"Mumbai has a history of community action. They have a done a good job in helping officials containing the infection in Dharavi," says Dr Armida Fernandez, who's involved with a non-profit working in the slum.

However, the economic costs of the draconian containment have been enormous. The slum is home to thriving leather, pottery and textile stitching businesses. It has 5,000 small factories which pay taxes and some 15,000 single-room workshops. It is also Mumbai's main hub of plastic recycling.

Not surprisingly Dharavi is a place where migrant low-cost skilled labour has thrived for decades. After the lockdown, an estimated 150,000 of them left the place for their native villages after their workplaces shut and earnings dried up. Residents have pawned their gold, depleted their savings and been pushed into debt. "It was a very harsh containment. It killed the economy of Dharavi," says Vinod Shetty, a lawyer who runs a non-profit called Acorn India, which works in the slum.

"People are living hand to mouth. They are not getting work inside our outside the slum." In other words, the trade-off between lives and livelihood has been harsh. The next challenge, agrees Mr Dighavkar, is to slowly open up the factories so that people can go back to work, and ensure that people continue to wear masks and follow all procedures.

But questions remain. Will there be enough water in a slum where many buy supplies to to make sure that people can wash their hands? Will there be enough jobs left to woo workers back to the factories? How long can the slum remain in a lockdown mode to contain future waves of infection? How long can non-profits continue to help as they start to run out of resources in what promises to be a long and weary battle?

"The war is not yet over. Not until the virus has left for good, anyway," Mr Dighavkar says.

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Dr Sanjeev Kumar : "MLA Hostel to have Covid Care Centre is to be developed" : Sanjay Patil

 Sanjay Patil : Nagpur Press Media : 22 June 2020 : Nagpur : The hospitals in Nagpur treating coronavirus patients discharged 38 persons. With these the total recovery crossed 700 mark. The cumulative total reached 712. Meanwhile, Nagpur registered 21 coronavirus positive cases on Sunday. With this the cumulative number reached 1,255. Out of the 38 recovered, 19 persons got discharge from Indira Gandhi Government Medical College and Hospital (IGGMCH), 9 were under treatment at Government Medical College and Hospital (GMCH) while 10 were declared coronavirus-free from All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Nagpur.

The number of persons recovered from IGGMCH reached 390, from Government Medical College and Hospital 265 while AIIMS figure stands at 44. It took 9 days for the number of recovered to cross 500. After passage of four days the city reached 674. On June 6 it had crossed 400 mark.

It took 14 days for city to cross 400 mark in recovery cases. The total number of coronavirus positive patients discharged reached 300 on May 23. Recovery of first 100 came nearly after a month. The number reached 200 within next three days, while it took five days to reach 300 mark. But the rate has slowed down after it crossed 300 mark. About the coronavirus positive cases, the samples were examined at the Molecular Diagnostic Laboratory of All India Institute of Medical Sciences, Nagpur (AIIMS), Virology Laboratory at Indira Gandhi Government Medical College and Hospital (IGGMCH), Government Medical College and Hospital (GMCH) and private laboratories.

The persons tested positive for coronavirus are from the areas including Hingna, Bajeria, Saoner, Kalmeshwar, Naik Talao, Trimurti Nagar, Bangladesh, Hansapuri, Ganeshpeth, Mominpura, Ramdaspeth, Mehdibag, New Gadgebaba Nagar, Kharbi, Kamptee.

The frontline healthworkers at Government Medical College and Hospital (GMCH), Indira Gandhi Government Medical College and Hospital (IGGMCH), All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) have a reason to smile. Now, administration in Nagpur has decided to shift asymptomatic coronavirus positive patients to MLA Hostel where a Covid Care Centre is to be developed. Thanks to Divisional Commissioner Dr Sanjeev Kumar who initiated this step in the wake of new guidelines of allowing asymptomatic COVID-19 positive to get home quarantined. Dr Sanjeev Kumar, Divisional Commissioner told ‘The Nagpur Press Media ’, “Covid Care Centre is being set up at MLA Hostel.

Once it is ready the load on Government hospitals would get reduced. No mild or asymptomatic COVID-19 positive cases would be sent to government hospitals. About following the new guidelines, we have not taken any decision about the same as we have to look into the density of population, congestion, etc.” The guidelines issued by Ministry of Health and Family Welfare, Public Health Department of Maharashtra had issued its new rules in the first week of June. The rule said the asymptomatic coronavirus positive patient can stay at home. Government has given certain conditions following which the asymptomatic ones can opt for home stay. But the administration at all districts in Maharashtra has not implemented it after passage of around 15 days of its issuance.

Government had made classification of the coronavirus patients into asymptomatic, moderate and severe. It has made three parts of the hospital care. Mild or asymptomatic cases are to be isolated in Covid Care Centre (CCC), the moderate ones to be admitted at Covid Health Centre (CHC) and the severe ones to be kept in Covid Hospital. All persons testing positive for coronavirus were to be admitted in hospital. This has increased the load on the Government hospitals. The frontline healthworkers were handling the treatment part but there was another problem to be dealt by doctors as far as these mild patients are concerned. Since these mild ones don’t have any health problems, they put unnecessary demands and pose problems before the hospital administration. Considering that aspect, Dr Sanjeev Kumar took the decision of setting up Covid Care Centre at MLA Hostel.

Soon administration may introduce the home isolation part. While in home isolation the coronavirus positive ones should do self-observation and if they suffer from respiratory problem, experience pain in chest, become unconscious, lips and face gets bluish, then medical help should be sought immediately. The person should remain under home isolation for 17 days from the day the symptoms started. For asymptomatic for 17 days from the day the throat swab is taken. If he or she doesn’t suffer from fever in last 10 days during home isolation he or would be considered as coronavirus-free and he or she doesn’t have to get tested for coronavirus again.

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