कोरोना वायरस: भारत को 76 अरब रुपये की आपात सहायता को मंजूरी दी वर्ल्ड बैंक ने : संजय पाटिल

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को साफ-साफ कहा कि कंपनियां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी (CSR) के तहत इस फंड में दान कर सकती हैं। हर साल कंपनियों को अपने नेट प्रॉफिट का कुछ पर्सेंट सीएसआर के लिए खर्च करना होता है।

संजय पाटिल : वॉशिंगटन : वर्ल्ड बैंक ने बृहस्पतिवार को भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक अरब डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक की सहायता परियोजनाओं के 1.9 अरब डॉलर के पहले सेट में 25 देशों की मदद की जाएगी और 40 से अधिक देशों में त्वरित गति से नए अभियान आगे बढ़ाए जा रहे हैं।
आपातकालीन वित्तीय सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा भारत को दिया जाएगा जो एक अरब डॉलर का होगा। वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशकों के मंडल ने दुनियाभर के विकासशील देशों के लिए आपात सहायता के पहले सेट को मंजूरी दी जिसके बाद वर्ल्ड बैंक ने कहा, 'भारत में एक अरब डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता से बेहतर स्क्रीनिंग, संपर्कों का पता लगाने, प्रयोगशाला जांच, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण खरीदने और नए पृथक वार्ड बनाने में मदद मिलेगी।'

दक्षिण एशिया में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर, अफगानिस्तान के लिए 10 करोड़ डॉलर, मालदीव के लिए 73 लाख डॉलर और श्रीलंका के लिए 12.86 करोड़ डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि उसने वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव सेॉनिपटने में देशों की मदद करने के लिए 15 महीने के लिहाज से 160 अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता जारी करने की योजना को मंजूरी दी।

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कोरोना से निपटने को भारत में 49 दिनों का लॉकडाउन जरूरी: रिसर्च : कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के रिसर्चर्स सैद्धांतिक भौतिकी विभाग श्री राजेश सिंह : संजय पाटील

संजय पाटील : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि यदि लॉकडाउन (बंद) का पालन नहीं किया जाता है तो देश कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में नाकाम हो जाएगा। उन्होंने बंद के कारण अपने गृहराज्यों की ओर पलायन कर रहे प्रवासी श्रमिकों को भरोसा दिलाया कि सरकार ने उनके भोजन एवं ठहरने का प्रबंध किया है। मुख्यमंत्री ने यहां एक डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 21 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद को सफल बनाने का मंत्र है कि ‘‘आप जहां हैं, वहीं रहें’’, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, ‘‘कोरोना वायरस को रोकने के लिए लागू किए गए बंद के कारण बड़ी संख्या में लोग उन शहरों से अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं, जहां वे काम करते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया वहीं रहिए, जहां आप अभी हैं।’’ केजरीवाल ने कहा, ‘‘हमने देखा है कि अमेरिका और इटली जैसे विकसित देशों में क्या हुआ है। शुक्र है कि भारत अभी उस चरण में नहीं है, लेकिन भीड़ में चलने से संक्रमण का खतरा बढ़ेगा।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने लोगों के ठहरने के लिए स्कूलों में प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमने स्टेडियम खाली करा लिए हैं और आवश्यकता पड़ने पर लोगों के वहां भी ठहरने का प्रबंध किया जाएगा। हम रोजाना चार लाख लोगों को नि:शुल्क भोजन दे रहे हैं। आइए, इससे (संक्रमण से) मिलकर लड़ें।’’

कोरोना से निपटने को भारत में 49 दिनों का लॉकडाउन जरूरी: रिसर्च

नई दिल्ली : कोरोना वायरस के कहर से इस समय भारत समेत पूरी दुनिया कराह रही है। इससे निपटने के लिए दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लॉकडाउन घोषित किया गया। भारत में भी पीएम नरेन्द्र मोदी ने 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया है। अब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के रिसर्चर्स एक नए गणितीय मॉडल के साथ आए हैं, जिसमें भारत में 49 दिनों के लिए पूरी तरह से देशव्यापी लॉकडाउन या दो महीनों में समय-समय पर छूट के साथ निरंतर लॉकडाउन की बात कही गई है। इसे भारत में कोरोना को दोबारा उभरने से रोकने के लिए जरूरी बताया गया है।

ज्यादा प्रभावी नहीं होगा 21 दिनों का लॉकडाउन
विश्वविद्यालय में व्यावहारिक गणित और सैद्धांतिक भौतिकी विभाग से राजेश सिंह की मदद से रणजय अधिकारी द्वारा लिखे गए रिसर्च पेपर में बताया गया कि भारत सरकार ने जो 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया है, उसके प्रभावी होने की संभावना नहीं है और इसके अंत में कोरोना का फिर से उभार होगा। देश में कोविड-19 महामारी पर सोशल डिस्टेंसिंग के प्रभाव के आकलन का शायद यह पहला मॉडल है, जिसमें भारतीय आबादी की उम्र और सोशल कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर को शामिल किया गया है। रिसर्च पेपर का टाइटल है ‘एज स्ट्रक्चर्ड इम्पैक्ट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग ऑन द कोविड-19 एपिडेमिक इन इंडिया’

उम्र आधारित एसआईआर मॉडल के जरिए किया गया शोध
इस अध्ययन में सोशल डिस्टेंसिंग उपायों- कार्यस्थल में गैर मौजूदगी, स्कूल बंद करने, लॉकडाउन और इसकी अवधि के साथ उनकी प्रभावाकारिता का आकलन किया गया है। रिसर्चर्स ने भारत में कोविड-19 महामारी के बढ़ने का अध्ययन करने के लिए सर्वे और बेजन इम्प्यूटेशन से प्राप्त सोशल कॉन्टैक्ट मैट्रिसेज के साथ एक आयु-संरचित एसआईआर मॉडल का प्रयोग किया।

टीके के अभाव में वायरस को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे कारगर उपाय
लेखकों ने लिखा, 'सोशल कॉन्टैक्ट की संरचनाएं गंभीर रूप से संक्रमण के प्रसार को निर्धारित करती हैं और टीकों के अभाव में, बड़े पैमाने पर सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों के माध्यम से इन संरचनाओं का नियंत्रण वायरस के खात्मे का सबसे प्रभावी तरीका होता है।' गौरतलब है कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय के तौर पर भारत में 24 मार्च की मध्यरात्रि से 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है।

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700 कैद्याना पॅरोल व फर्लोवर सोडण्याचा शासन निर्णय घेईल : संजय पाटील

संजय पाटील: नागपूर : नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाची बंदीवानांना ठेवण्याची क्षमता १ हजार ८४० आहे. सध्या कारागृहात २ हजार ४७० बंदीवान आहेत. यापैकी सातशे कैद्यांवर केवळ एकच गुन्हा दाखल असून, त्यांचा समावेश कच्च्या कैद्यांमध्ये होते. या बंदीवानांची यादी कारागृह प्रशासनाने तयार केली आहे. शासनाने या कैद्यांना सोडण्याचे आदेश धडकताच या बंदीवानांना सोडण्याची तयारी कारागृह प्रशासनाची आहे.

या कैद्यांना ४५ दिवसांच्या रजेवर सोडण्यात येणार आहे. त्यांना कुठे सोडण्यात आले, ते घरातच राहातात किंवा नाही, काय 'उद्योग' करतात, याची संपूर्ण माहिती कारागृह प्रशासन पोलिस विभागाकडून घेईल. त्यामुळे आगामी काळात पोलिस प्रशासनाच्या डोकेदुखीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

संपूर्ण देशात करोनाची दहशत आहे. राज्यातील कारागृहात बंदी असलेल्या कैद्यांनाही या करोनाची लागण होण्याचा धोका लक्षात घेता शासनाने कच्च्या कैद्यांची 'घर वापसी' करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास कच्च्या कैद्यांना 'अच्छे दिन' येण्याची शक्यता आहे. उपराजधानीतील मध्यवर्ती कारागृहातील ७०० बंदीवानांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या बंदीवानांची यादी तयार असून, आता त्यांना बंदीगृहातून सोडण्याची शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा कारागृह प्रशासनाला आहे.

बंदीवानांना घरी सोडणार कसे?

बंदीवानांना पॅरोल व फर्लोवर सोडण्याचा निर्णय शासनाने घेतला तर त्यांना घरी कसे सोडावे, हा मोठा प्रश्न कारागृह प्रशासनासमोर ठाकला आहे. संचारबंदीदरम्यान कोणतेही वाहन उपलब्ध नाही. पोलिसांवर आधीच कायदा व सुव्यवस्थेचा भार आहे. पोलिसांकडे असलेल्या वाहनांची संख्याही कमी आहेत. त्यामुळे पोलिसांकडून बंदीवानांना सोडण्याची वाहने मिळण्याची शक्यता धुसर आहे. अशावेळी महापालिका अथवा राज्य परिवहन महामंडळाकडून बस उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, वाहनांचा इंधन खर्च कोण करणार, याबाबतही संभ्रम असल्याची माहिती आहे.

नागपूर कारागृहातून मास्कचा पुरवठा

करोनामुळे अचानकपणे मास्कची मागणी वाढल्याने शहरात मास्कचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. ही कमी भरुन काढण्यासाठी कारागृहातील २६ बंदीवान मास्कची निर्मिती करीत आहेत. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून विदर्भातील अनेक कारागृहे व प्रशासकीय कार्यालयांना मास्कचा पुरवठा करण्यात आला आहे. भंडारा कारागृहाला २००, चंद्रपूर ५००, वाशीम ३५०, बुलडाणा ५००, वर्धा ५००, गडचिरोली १००, नागपूर कारागृह ५०००, अमरावती २०००, मोर्शीतील खुले कारागृह ५००, नागपुरातील जिल्हा व सत्र न्यायालय १५०, मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ ३००, समाज कल्याण विभाग ३५०, आदिवासी विकास विभाग १००, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा ३००, शासकीय मुद्रणालय १५०, दारूबंदी विभाग ५००, सावनेरमधील ग्रामीण रुग्णालय ३००, हेडगेवार रक्तपेढी १५०, आरोपी सेल ५००, कोषागारमध्ये नागपूर कारागृहातून १५० मास्क पुरविण्यात आले आहेत.

पोलिस विभाग, महापालिकेला हवे १६ हजार मास्क

शहरभर तैनात पोलिस आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी स्थानिक प्रशासनाने नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाला प्रत्येकी आठ हजार मास्कची मागणी केली आहे. त्यानुसार कारागृहात मास्कची निर्मिती करण्यात येत आहे. आगामी काही दिवसांत पोलिस विभाग व महापालिकेच्या मागणीनुसार, मास्कचा पुरवठा करण्यात येईल. याशिवाय पोलिस रुग्णालयानेही एक हजार मास्कची मागणी केली आहे.

मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांना करोनाची लागण होऊ नये, यासाठी संपूर्ण काळजी घेण्यात येत आहे. संपूर्ण कारागृहाचे निर्जंतुकीकरण करण्यात येत आहे. प्रत्येक जवानाला सॅनिटायझर देण्यात आले आहे. कारागृहातून आत व बाहेर जातानाही कर्मचाऱ्यांची विशेष काळजी घेण्यात येत आहे. ७०० कच्च्या कैद्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. प्रशासनाने आदेश दिल्यानंतर त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. मास्कची मागणी वाढली असून, ते तयार करण्याचे काम युद्धस्तरावर सुरू आहे. 

अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर

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Search for hundreds of people after Delhi prayer meeting of Tablighi Jamaat : Sanjay Patil

Sanjay Patil  : by the  Sources : At least six regions have reported cases that can be directly traced to the days-long congregation at a mosque.

Delhi officials are now clearing the building, where more than 1,000 people have been stranded since the government imposed a lockdown last week.

At least 24 have tested positive so far, the state health minister said.

They are among some 300 people who showed symptoms and have been moved to various hospital to be tested, he told the media. Another 700 have been shifted into quarantine centres, he added.

It is believed that the infections were caused by preachers who attended the event from Indonesia.

State officials have called for action to be taken against mosque officials, but they have denied any wrongdoing.

Local media reports say that Nizamuddin - the locality where the mosque is located - has been cordoned off and more than 35 buses carrying people to hospitals or quarantine centres.

The congregation - part of a 20th Century Islamic movement called Tablighi Jamaat - began at the end of February, but some of the main events were held in early March.

It's unclear if the event was ticketed or even if the organisers maintained a roster of visitors as people attended the event throughout, with some staying on and others leaving. Even overseas visitors, some of them preachers, travelled to other parts of the country where they stayed in local mosques and met people.

So officials have no easy way of finding out how many people attended the event or where they went. But they have already begun to trace and test.

The southern state of Telangana reported on Sunday night that six people who had attended the event died from the virus. The state's medical officer told the  that more than 40 of Telangana's 71 cases were either directly or indirectly linked to the event.

Indian-administered Kashmir reported its first death from the virus last week - a 65-year-old who had been in Delhi for the congregation. Officials told   that more than 40 of the region's 48 cases could be traced back to that one patient.

A cluster has even appeared in the distant Andaman and Nicobar Islands, where six of the nine who have tested positive, had returned from the Delhi event.

The southern states of Tami Nadu, Telangana and Andhra Pradesh have said more than 3,000 people from their states had attended the event, and Tamil Nadu has traced 16 positive patients to it.

States have also asked other people who attended to come forward for testing.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has asked for a police complaint to be registered against the head of the mosque.

However, the event's organisers have issued a statement, saying they had suspended the event and asked everyone to leave as soon as Prime Minister Narendra Modi announced that there would be a day-long national curfew on 22 March.

While many were able to leave, they say, others were stranded because states began to seal their borders the following day, and two days later, India imposed a 21-day lockdown, suspending buses and trains.

The mosque's premises include dormitories that can house hundreds of people.

The organisers say they informed the local police about all of this and continued to cooperate with medical officers who came to inspect the premises.

The mosque, the statement says, "never violated any provision of law, and always tried to act with compassion and reason towards the visitors who came to Delhi from different states. It did not let them violate the medical guidelines by thronging ISBTs (bus stops) or roaming on streets."

This is not the first time religious congregations have been blamed for the spread of coronavirus.

Tablighi Jamaat events have also been blamed for spreading cases in Indonesia and Malaysia.

And in South Korea, many positive cases were linked to the Shincheonji church, a secretive religious sect, that has since apologised for its role in the outbreak.

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Supreme Court asked "Panic will destroy more lives than the virus" : Sanjay Patil

Sanjay Patil  : New Delhi, Mar 31 :  Agency :   The Supreme Court asked the Centre on Tuesday to prevent migration of people due to coronavirus and set up within 24 hours a portal for disseminating real time information on the pandemic to counter the panic being spread through fake news.

"Panic will destroy more lives than the virus", the top court said and asked the Centre to get trained counsellors and community leaders of all faiths to calm down the migrants, who are kept in shelter homes across the country.

It said these shelters should be run by volunteers and not the police, and there should be no use of force and intimidation.

It asked the Centre to prevent migration of people and take care of their needs of food, shelter, nourishment and medical aid.

The Centre told the apex court that the suggestion by a petitioner to sprinkle water and chemicals on migrants to sanitise them does not work scientifically and is not the right way.

The top court, which refused to restrain high courts from taking up the issue of migrants, said they may monitor the issue more closely.

It, however, asked the Centre to tell government lawyers to inform high courts about the orders passed by the apex court.

A bench of Chief Justice S A Bobde and L Nageswara Rao, which took up two PILs on the issue of migration through video conference, asked the Centre to look into the letter petitions filed by Kerala MP from Kasaragod constituency Rajmohan Unnithan and one filed by an MP from West Bengal on the issues related to coronavirus.

The bench adjourned the hearing on the PILs to April 7, asking the Centre to ensure that duties of managing the shelter homes are entrusted to volunteers and not to the police and there should not be any use of force or intimidation.

Solicitor General Tushar Mehta, appearing for Centre said that migration of people cannot be allowed at this juncture as this would enable the spread of coronavirus.

Referring to the last census, Mehta said there were about 4.14 crore persons who had migrated for work but backward migration is now happening due to coronavirus fears.

He said the entire country was required to be locked so that people don't mix and can't meet each other and adhere to social distancing.

"We are trying to ensure that no migration is permitted," he said, adding, "It would be risky for them and for the village populations. So far, rural India is unaffected by coronavirus but there is possibility of three out of 10 moving from cities to rural areas carrying the virus .

Mehta said advisory has been issued to the states regarding complete prohibition of inter-state migration and as per the central control room, around 6,63,000 persons have been provided shelter so far.

He said that over 22,88,000 persons are being provided food as these are needy persons, migrants and daily wagers who have reached somewhere but have been stopped and kept in shelters.

The bench, initially observed "We will be passing an order that the portal for information will be set up in 24 hours. You will have to ensure that all those whose migration you have stopped are taken care of in terms of food, shelter, nourishment and medical aid. You will also follow up on those who you have identified as cases of COVID-19 and quarantined".

Mehta told the court that government would shortly implement a system where panic of migrant workers would be addressed and they would also be offered counselling.

"When will you set up the centres? Where are the counsellors coming from? Where will you get them from? Where will you send them?", the bench asked, adding, "This is not a definite statement".

Mehta said trained counsellors of the district mental health programs would be sent to which the bench said, "There are 620 districts in India. How many counsellors do they have in total?"

"We want to impress upon you that the panic will destroy more lives than the virus. You need counsellors," the bench said, adding, "You can have 'Bhajan, Kirtan, Namaz' or whatever but you have to give strength to the people."

Mehta said the authorities would mobilise religious leaders to counsel the migrants in shelters so that they could stay calm and added, I am making a statement here that within 24 hours, we will mobilise trained counsellors and religious leaders".

The bench told Mehta that community leaders belonging to all faiths should be involved in the process so that panic could be prevented.

Mehta told the bench that a petition has been filed in the Kerala High Court regarding migration and since the top court is seized of the issue, the other courts should not deal with it.

"In this kind of situation, we should not stop the high courts from hearing these matters. High Courts may be able to monitor closely," the bench said, and asked Mehta to instruct government lawyers to inform all the high courts about the orders passed by the top court in the matter.

The bench, while referring to two other petitions filed before it by Parliamentarians from Kerala and West Bengal on issues related to coronavirus, asked Mehta to look into them and said there may be some good suggestions.

Regarding the shelters where these migrant workers have been kept, the bench said that authorities should entrust duties of managing them to volunteers and not to police.

"You ensure that you bring volunteers. There should not be use of force or intimidation," the bench said.

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पीएम-केयर्स फंड पर खड़े हुए सवाल : संजय पाटिल

ये ट्रस्ट चंदा जुटाने के मक़सद से बनाया गया है.

 संजय पाटिल :  स्रोत द्वारा : पूछा जा रहा है कि जब सालों से सरकारी पीएम रिलीफ़ फंड या प्रधानमंत्री राहत कोष मौजूद है तो फिर एक नए फंड कि ज़रूरत क्यों आन पड़ी?

कई लोग नए कोष यानी पीएम-केयर को 'घोटाला' क़रार दे रहे हैं तो कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि नया फंड इसलिए बनाया गया क्योंकि शायद ये नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक या कैग की परिधि से बाहर होगा जिसकी वजह से कोष से किए गए ख़र्च और उनके इस्तेमाल पर किसी की नज़र नहीं रहेगी.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने या सरकारी तंत्र से जुड़े पब्लिसिटी विभाग ने इस संबंध में अब तक किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है.

बीजेपी नेता नलिन कोहली ने बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य से इस मसले पर कहा, "इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सरकार अलग-अलग उद्देश्य से बहुत सारे फंड शुरू करती है और इसकी रिपोर्ट नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को की जाती है. सब कुछ नियमों के तहत की होता है."

कांग्रेस सासंद शशि थरूर ने पूछा है कि प्रधानमंत्री की कैची शब्दावली को लेकर ख़ास दिलचस्पी को देखते हुए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या पीएमएनआरएफ़ का नाम बदलकर पीएम-केयर किया जा सकता था.

लेकिन एक नए ट्रस्ट की शुरुआत की गई है जिसके नियमों और ख़र्चों को लेकर किसी तरह की स्पष्टता नहीं है.

जाने-माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने इसे राष्ट्रीय आपदा के समय भी एक व्यक्ति विशेष की लहर बनाने की कोशिश जैसा बताया है. इस असाधारण क़दम के लिए आपको जनता को जवाब देना चाहिए.

साकते गोखले ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री राहत कोष में अभी भी 3800 करोड़ रुपये मौजूद हैं और उन्होंने आरटीआई के ज़रिये प्रधानमंत्री कार्यालय से पीएम-केयर के संबंध में जानकारी मांगी है.

स्काची ने लिखा है हमें नए अकाउंट में पैसा डालने से पहले प्रिय नेता से कहना चाहिए कि वो इस बची हुई राशि का इस्तेमाल पहले करें.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ट्वीट के ज़रिये अपील करके कहा कि कोविद-19 जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष (पीएम-केयर्स फंड) की स्थापना की जा रही है और लोग उसमें दान करें.

प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि इस कोष का इस्तेमाल भविष्य में आनेवाली दिक्क़त की घड़ियों में भी किया जाएगा. ट्वीट में फंड से जुड़ी हुई सूचनाएं की लिंक भी मौजूद थी.

प्रधानंत्री कार्यालय से जुड़ी वेबसाइट www.pmindia.gov.in पर फंड से संबंधित जानकारी में कहा गया है कि प्रधानमंत्री पीएम-केयर ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे और इसके सदस्यों में विदेश मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं.

मगर जहां एक तरफ़ फंड पर सवाल खड़े हो रहे हैं वहीं फिल्म और उद्योग जगत से जुड़ी शख्सियतों और आम लोग बढ़ चढ़कर पीएम-केयर में दान दे रहे हैं.

अभिनेता अक्षय कुमार ने इस फंड में 25 करोड़ रुपयों का दान दिया है. तो उद्योगपति गौतम अडानी की तरफ़ से दान-राशि 100 करोड़ रुपये हैं.

पीएम-केयर फंड

हिंदुस्तान टाइम्स की एडिटर सोनल कालरा ने लिखा है कि उनके घर के कामों में मदद करने वाली सोनिया ने फंड में हज़ार रुपये का दान दिया है.

पद्मजा ने शशि थरूर से पूछा है कि अगर फंड का अकाउंट पारदर्शी है तो किसी को क्या दिक्क़त है.

पीएम-केयर फंड सुनने में अच्छा लगता है और लोग इसमें योगदान दे रहे हैं.

वो आगे कहती हैं कि कांग्रेस जल से बाहर हो गई मछली की तरह तड़प रही है क्योंकि पीएम की अपील पर लोग आगे बढ़कर दान दे रहे हैं.

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महाराष्ट्रासमोर आर्थिक संकट; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं केंद्र सरकारला पत्र : मोदींकडून गडकरींवर जबाबदारी : संजय पाटील

संजय पाटील: सर्वाधिक करोना बाधित रुग्ण असलेल्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. केरळमध्ये सर्वाधिक रुग्ण आहेत. गेल्या काही दिवसात राज्यात करोना बाधितांचा आकडा वेगानं वाढला आहे. त्यामुळे सरकारच्या चिंतेत भर पडली आहे.

देशात आणि राज्यात करोनाचा उद्रेक झाल्यानं काही दिवसांतच चित्र पालटले असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. लॉकडाउनमुळे सर्वच क्षेत्रांना झळ सोसावी लागत असून, राज्याच्या उत्पन्नाला यामुळे फटका बसला आहे. करोनामुळे राज्याचं उत्पन्न जवळपास थांबले आहे. राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली असून, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारचं याकडे लक्ष वेधलं आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्राला पत्र पाठवले आहे.

करोनाचे रुग्ण वाढत असताना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कठोर निर्णय घेतले जात आहेत. प्रादुर्भाव वाढत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारनं देशात लॉकडाउन लागू करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रात अगोदरच अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान, करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांमुळे उद्योग क्षेत्राला झळ सोसावी लागत आहे. त्याचा फटका राज्य सरकारच्या तिजोरीलाही बसू लागला आहे. राज्याच्या तिजोरीत येणारं उत्पन्न थांबलं असून सध्या राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी पत्रव्यवहार करून चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर अशा संकटात केंद्रानं विशेष पॅकेज जाहीर करावं, अशी मागणीही केली आहे.

‘केंद्र सरकारनं देशात तीन आठवड्यांचे लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र ठप्प आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात राज्याच्या उत्पन्नात मोठी भर पडते. परंतु,कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे यंदा उत्पन्न जवळपास थांबले आहे. राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय करातील हिश्यापोटी राज्याला मिळणारे १,६८७ कोटी तसेच मदतरुपी अनुदानापोटी मिळणारे १४ हजार ९६७ कोटी रुपये अशी एकूण १६ हजार ६५४ कोटींची थकबाकी अद्याप मिळालेली नाही. ही थकबाकी ३१ मार्चपर्यंत राज्याला मिळावी. तसंच ‘कोरोना’च्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी २५ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज महाराष्ट्राला मंजूर करावं, यासंबंधीचं पत्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, राज्याचे केंद्रातले मंत्री नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर यांना पाठवलं आहे,’ अशी माहिती अजित पवार यांनी ट्विट करून दिली आहे.

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