Saturday, 27 June 2020

Guardian Minister Dr Raut inspected  progress of Maha Metro project : Sanjay Patil

Guardian Minister Dr Raut inspected progress of Maha Metro project : Sanjay Patil

Maha Metro project_1 



Sanjay Patil : Nagpur Press Media : 28 June 2020: Dr Nitin Raut, Guardian Minister of district, paid a goodwill visit to Metro Bhavan on Friday and took stock of the progress of Maha Metro’s Nagpur project. He also held a meeting to discuss various aspects of the ongoing project. Dr Brijesh Dixit, Managing Director of Maha Metro, welcomed Dr Nitin Raut. Mahesh Kumar, Director (Project); Sunil Mathur, Director (Rolling Stock and System); S Sivamathan, Director (Finance); Devendra Ramtekkar and Anil Kokate, Executive Directors; and other Maha Metro officials were present in the meeting. Dr Sanjeev Kumar, Divisional Commissioner; Ravindra Thakare, District Collector, and other officers also were present in the meeting.
The officials of Maha Metro briefed Dr Raut about the present status of Nagpur Metro project work. They made a comprehensive presentation of the same. The unique features of the project were discussed. The presentation included major features like double-decker bridge being created at Wardha Road and four-layer transportation structure near Gaddigodam. Some of the unique features highlighted in the meeting included the concept of greenest metro, solar energy generation, 5D BIM, last mile connectivity, public outreach. The second phase of Maha Metro Nagpur, which stretches into the suburban and rural areas of Nagpur were among the prominent points covered in the presentation.
The officers informed Dr Raut about Broad Gauge Metro, which connects Nagpur to satellite towns and cities like Wardha, Ramtek, Bhandara, Katol. Speaking on the occasion, Dr Raut appreciated the professional and efficient approach of Maha Metro. He said that he was looking forward for more innovation and modern work in the interest of the city.
Before the meeting, Dr Raut took a round of Metro Bhavan and had a first-hand feel of its various features. The gallery at Metro Bhavan showcases different shades of the city project. The basic concept of using 5D BIM, Maha Card, non-fare revenue box, cost-saving initiatives have been explained in the gallery. The minister also saw various facilities at Metro Bhavan including novel ‘Experience Centre’, which presents a virtual learning experience for students. The centre gives current status of the project on a big screen. Similarly, exhibition centre displays models of various project sites of Maha Metro.

Friday, 26 June 2020

सुशांतच्या प्रेमापोटी नागपूर जरीपटका मध्ये १४ वर्षाच्या मुलानं केली आत्महत्या : संजय पाटील

सुशांतच्या प्रेमापोटी नागपूर जरीपटका मध्ये १४ वर्षाच्या मुलानं केली आत्महत्या : संजय पाटील


Sushant Singh Rajput cleared dues 3 days before committing suicide ...

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया  : 27 जून 2020 .: नागपूर : .अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येनंतर नागपूरमधून सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. सुशांतचा चाहता असलेल्या १४ वर्षीय नयन मगनानी या मुलाने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.नयन मगनानी दिवंगत अभिनेता सुशांतचा फॅन होता आणि त्याच्या जाण्याने तो खूप तणावामध्ये होता. तणावातून नयन याने घरातील सीलिंग फॅनला लटकून गळफास घेतला. शहरातील जरीपटका परिसरातील हेमू कॉलनी चौक याठिकाणी ही घटना घडली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंद्रकुमार मगनानी हे शहरातील नामांकित बिल्डींग मटेरियल सप्लायर आहेत. त्यांचा मुलगा नयनकुमार हा दहावीचा विद्यार्थी असून त्याला मोबाईलचे वेड होतं. घरात आईचा मोबाईल घेऊन तो सतत खेळायचा. त्यामुळे त्याला स्वतःच्या हक्‍काचा मोबाईल पाहिजे होता. त्याने आई-वडीलांना मोबाईल घेऊन मागितला होता. मात्र, त्यांनी दहावी पास झाल्यावर मोबाईल देईल, असे नयनला आश्‍वासन दिले. गेल्या काही दिवसांपासून नयन पुन्हा मोबाईल विकत घेऊन देण्यासाठी आईकडे तगादा लावायला लागला होता. मात्र, त्याच्या मागणीकडे आई-वडिलांनी दुर्लक्ष केले. मुलाने हट्‌ट केल्यामुळे त्याची समजूत घालून वेळ मारून नेण्यात आली. शेवटी त्याने बुधवारी दुपारी साडेचार वाजता घरात घरात सिलींग फॅनला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. खूप वेळ झाला तरी नयन बाहेर आला नाही, म्हणून त्याची आई रूममध्ये गेली. नयन अडकलेल्या अवस्थेत पाहून अचानक धक्‍का बसला. त्यांनी जोरात हंबरडा फोडला. नयनच्या आत्महत्येप्रकरणी जरीपटका पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे.
आत्महत्येची दिली होती धमकी
“मला मोबाईल घेऊन न दिल्यास मी आत्महत्या करेन’, चक्‍क अशी धमकी नयनने आई-वडिलांना दिली होती. मात्र, लहान मुले रागाच्या भरात असे काहीही बोलतच असतात, असे समजून त्याच्याकडे पालकांनी दुर्लक्ष केले. मात्र, आई-वडील आपल्यावर प्रेम करीत नसल्याची भावना निर्माण झाल्यामुळे नयनने गळफास घेऊन आत्महत्या करीत जीवनयात्रा संपविली.

अमरावती महानगर पालिका  के  टॉयलेट घोटाले में पुलिस शिकायत दर्ज : संजय पाटिल

अमरावती महानगर पालिका के टॉयलेट घोटाले में पुलिस शिकायत दर्ज : संजय पाटिल

A fraudulent amount of 77 lakh reached the police station, the police kept the matter under investigation

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 27 जून 2020 : अमरावती. महानगरपालिका के अंतर्गत बडनेरा जोन में 452 शौचालय निर्माण के बहाने 77 लाख रुपए के फर्जी बिल भुनाने के लिए अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर किए जाने के मामले में निगमायुक्त प्रशांत रोडे के आदेश पर शुक्रवार की सुबह कार्यालय अधीक्षक ज्ञानेश्वर गोविंद आडुले ने कोतवाली थानेदार शिवाजी बचाटे के पास शिकायत दर्ज कराई, जिनके साथ कनिष्ठ लिपिक निचत तथा एक सेवानिवृत्त अधिकारी मौजूद थे. कोतवाली पुलिस ने फर्जीवाड़े की शिकायत को जांच में रखा है. जांच के बाद ही इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के साथ ही कार्रवाई की जाएगी. ऐसा थानेदार बचाटे ने जानकारी दी है. 
वरिष्ठ अधिकारियों से की चर्चा
कोतवाली में रिपोर्ट मिलते ही थानेदार बचाटे संबंधित अधिकारियों व दस्तावेज लेकर शहर पुलिस आयुक्तालय पहुंचे. जहां सीपी संजय बाविस्कर व डीसीपी शशिकांत सातव के साथ चर्चा की. जिन्होंने दस्तावेज जांच करने के बाद पूरे प्रकरण की तहकीकात होने तक शिकायत को जांच में रखने के आदेश दिए, जिससे थानेदार बचाटे ने प्रकरण से संबंधित दस्तावेज कागजपत्र लेकर रिपोर्ट दर्ज कर जांच में रखा है. इस शिकायत में मनपा के स्थाई बाबू सारवन तथा ठेका पद्धति से कार्यरत बाबू रायकवार के नाम दिए गए हैं.
क्या है मामला
अगस्त 2018 में बडनेरा में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 452 शौचालयों को बनाने का ठेका दिया गया. इन शौचालयों को पूर्ण करने के चलते ठेकेदार ने मनपा के अधिकारियों से सांठगांठ कर बिल निकालने के लिए फाइल तैयार की. लेकिन यह फाइल उपअभियंता, अभियंता, सहायक आयुक्त, तत्कालीन उपायुक्त के माध्यम से ना आते हुए फर्जी हस्ताक्षर कर सीधे निगमायुक्त के टेबल पर पहुंची. दौरान उपायुक्त बदल जाने से उनके हस्ताक्षर भी अनिवार्य थे. निगमायुक्त रोडे के यह बात ध्यान में आते ही उन्होंने सभी अधिकारियों को बुलाया तो सभी ने हस्ताक्षर उनके नहीं होने की बात कहते ही प्रशासन को 77 लाख रुपयों का चूना लगाने का षडयंत्र सामने आया. जिसके बाद निगमायुक्त ने उपायुक्त विजय खोराटे को इस मामले की जांच सौंपी.
जांच के बाद होगी कार्रवाई
मनपा के कार्यालय अधीक्षक ज्ञानेश्वर आडुले ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें स्थाई बाबू सारवन व ठेका पद्धति पर कार्यरत रायकवार समेत अन्य के नाम दिए गए हैं. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल यह प्रकरण जांच में रखा गया है.-शिवाजी बचाटे थानेदार, कोतवाली

Thursday, 25 June 2020

 विदर्भ सिंचनाचा शिल्लक निधीस मान्यता : संजय पाटील

विदर्भ सिंचनाचा शिल्लक निधीस मान्यता : संजय पाटील

वैधानिक विकास मंडळांचे राजकारण नको ...

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 26 जून 2020 : नागपूर : विदर्भ सिंचन प्रकल्पांचा गेल्यावर्षीचा शिल्लक निधी खर्च करण्यास राज्य सरकारने अखेर मंजुरी दिली आहे. आता केंद्र सरकारच्या निधीची प्रतीक्षा आहे. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचा सन २०१९-२० मधील ५४६.६० कोटींचा निधी  शिल्लक आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या शीर्षकाखालील हा शिल्लक निधी वापरण्याची परवानगी देण्यात यावी. जेणेकरून प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळेल, शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळेल  आणि विदर्भाचा अनुशेष कमी होण्यास हातभार लागेल, अशी भूमिका नागपूर जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडली. टाळेबंदीमुळे मार्च २०२० पासून हा निधी विभागाच्या खात्यात जमा असूनही त्याचे वितरण झाले नसल्याचे  राऊत यांनी सांगितले. डॉ. राऊत यांच्या प्रस्तावास आज मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले. परंतु मागील वर्षीचा शिल्लक निधी खर्च करण्याची परवानगी राज्य सरकारने अजूनही दिली नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. आधीच निधीअभावी विदर्भातील सिंचन प्रकल्प रेंगाळले आहेत. पण या प्रकल्पांसाठी ३१ मार्च २०२० नंतर एक पैसाही देण्यात आला.

.विदर्भ विकास मंडळावरही मंत्रिमंडळात चर्चा

विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित विकास मंडळांना पुनर्गठीत करण्याबाबत आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी यावर भूमिका मांडली तर उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी  ‘वैधानिक’ हा शब्द असायला हवा, असे मत व्यक्त केले. यापूर्वी या  तिन्ही  मंडळांच्या नावात वैधानिक हा शब्द होता.  ‘वैधानिक’ या शब्दामुळे अधिक कायदेशीर मजबुती येते. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
 जिला परिषद : इंजिनियर विजय किंष्णूजी टाकलीकर 2 लाख रिश्वत लेते पकडा  गया  : संजय पाटील

जिला परिषद : इंजिनियर विजय किंष्णूजी टाकलीकर 2 लाख रिश्वत लेते पकडा गया : संजय पाटील

नागपूरच्या नंदनवन पोलिसांनीच मारला ...

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया  : 26 जून 2020 : नागपुर. जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ती विभाग के पदस्थ एक्जिकिटव इंजिनियर को 2,00,000 रुपए का रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया. आरोपियों में इंजिनियर विजय किंष्णूजी टाकलीकर (55) और निजी ड्राईवर जयेंद्र विठोबाजी रेवतकर (62) शामिल है. काटोल निवासी 35 वर्षीय एक व्यक्ति की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई कर रंगे हाथ आरोपियों को धरदबोचा.

प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ठेकेदारी का काम करता है. कामकाज करने पर मंजूर किये गए पूराने बिल के बदले में नये बिल को मंजूर कराने के लिए जिप के अधिकारी विजय टाकलीकर ने ठेकेदार से 6,00,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी. पहले सप्ताह में 2,00,000 रुपये देने के लिए कहां गया. ठेकेदार ने इस अधिकारी के रिश्वत खोरी से तंग आकर , इसकी एसीबी से इसकी शिकायत की. इसके बाद एसीबी ने आरोपी टाकलीकर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई.
अपने ड्राईवर से कराता था काम
गुरुवार की रात करीब 8 बजे शिकायतकर्ता 2,00,000 रुपये लेकर आरोपी के बताए हुए पते पर पहुंचा. उसने अपने निजी ड्राईवर जयेंद्र विठोबाजी रेवतकर को पैसे लेने भेजा था. ड्राईवर को पैसे सौंपने पर ड्राईवर सीधे अधिकारी टाकलीकर के पास पहुंचा जहां उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. जानकारी यह भी है टाकलीकर के खिलाफ जिला परिषद संगठन की ओर कई शिकायते की गई है.
यह अधिकारी अपने अधिकारों का फायदा उठाकर ठेकेदारों को अक्सर रिश्वत देने के लिए परेशान करता है. खास बात यह है कि रिश्वत का पैसा यह स्वयम नहीं बल्कि अपने निजी ड्राईवर से मंगावाता है. जिप के पास ठेकेदारों ने कई बार शिकायते की किंतू कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण अंत: एक ठेकेदार ने एसीबी से इसकी शिकायत की. एसपी रश्मि नांदेडकर और एएसपी राजेश दुद्दलवार के मार्गदर्शन में संदीप जगताप, पडोले, प्रभाकर बले, चालक वकील शेख ने कार्रवाई को अंजाम दिया.
ACB Planing to Arrest Executive Engineer Vijay Taklikar Zilla Parishad (ZP), Nagpur on March 
ANTI-CORRUPTION Bureau (ACB) on Thursday caught Vijay Kishnuji Taklikar, Executive Engineer, Rural Water Supply Department, Zilla Parishad (ZP), Nagpur, and his private driver Jayendra Vithobaji Rewatkar red-handed while demanding and accepting a bribe of Rs two lakh cash from a contractor towards clearance of his bills. Taklikar (55) was trapped after he accepted the cash from the contractor through his driver Rewatkar (62) in Zilla Parishad office premises. It will be planing by March before Lockdown. but Taklikar not make phone call to the Contractor.
The 37-year-old contractor residing in Katol had approached Taklikar in March this year requesting him to clear his pending bills. Taklikar allegedly demanded Rs six lakh as commission to clear his previous and current bills. After the contractor negotiated with Taklikar, the latter asked him to give Rs two lakh as first installment. Fed-up of constant harassment by Taklikar, he lodged a complaint with the ACB. 
The bureau officers verified the complaint on March 14 and laid a trap at ZP Office in Civil Lines on Thursday. Soon after driver Rewatkar accepted Rs two lakh on behalf of Taklikar, the bureau team caught him and seized the cash. The team also took Taklikar into custody. Separate teams bureau officers then conducted searches at Taklikar’s office and residential premises. ACB would assess the property amassed by the Executive Engineer through corrupt means.
Bureau officers registered an offence under relevant sections of the Prevention of Corruption Act against Taklikar and Rewatkar at Sadar Police Station. The trap was laid by DySP Sandeep Jagtap and his team comprising HC Padole, NPC Prabhakar Bele and NPC Vakil Sheikh under the supervision of Superintendent of Police (ACB) Rashmi Nandedkar and Addl SP Rajesh Duddalwar.
शेवटी विजय टाकळीकर निलंबित  
नागपूर : १४ जुलै २०२० : पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषदेतील कार्यकारी अभियंता विजय टाकळीकर यांच्या अटकेनंतर पंधरा दिवसांनी त्यांना निलंबित केले आहे. विजय टाकळीकरावर एसीबीने लाचखोरीच्या प्रकरणात कारवाही केली होती. त्यांना लगेच अटक करण्यात आली होती , त्यांचा निलंबनाचा प्रस्ताव  सुद्धा शासनाकडे पाठविला होता.  परंतु पंधरा दिवस संपून झाल्यावर सुद्धा निलंबनाची कार्यवाही ना झाल्याने जिल्हापरिषदेचे  वातावरण तापले होते. त्यांना अटकेच्या दिवसापासूनच निलंबित करण्यात आले. नीलांबनाची तारीख २६ जुन २०२० मुकरर करण्यात आली. हा निलंबनाचा आदेश १३ जुलै ला जिल्हापरिषदेला देण्यात आला. प्रशासकीय कामात कोणतेही अडथडे येऊ नये यासाठी तात्पुर्ती सेवा उपअभियंता निलेश काळबांडे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.त्यामुळे आता या विभागाचा प्रशासकीय आणि आर्थिक प्रभार कोणाकडे येणार याकडे समाजाचे लक्ष लागले आहे. कारण राज्य आणि केंद्राच्या अनेक महत्वपूर्ण योजना राबविणाऱ्या या विभागाचा प्रभाकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे. 
बाबा रामदेव ने  सर्दी-खांसी की दवा के लाइसेंस पर बनाई कोरोना की दवाई : संजय पाटील

बाबा रामदेव ने सर्दी-खांसी की दवा के लाइसेंस पर बनाई कोरोना की दवाई : संजय पाटील

NBT

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 25 जून 2020 : हरिद्वार : कोरोना वायरस के लिए पतंजलि द्वारा निर्मित कोरोनिल दवाई लॉन्च होते ही विवादों में घिर गई है। मंगलवार शाम स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण द्वारा दवाई लॉन्च किए जाने के बाद भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने दवाई के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी थी। इसके बाद बुधवार को बाबा रामदेव की दवा को एक और झटका लगा है। इस बार उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी ने बाबा की दवा पर सवाल उठाया है।
अथॉरिटी के उपनिदेशक यतेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को कोरोना की दवा के लिए नहीं बल्कि इम्युनिटी बूस्टर और खांसी-जुकाम की दवा के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। रावत ने बताया कि उन्हें मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा कोरोना की किसी दवा का दावा किया जा रहा है जबकि उन्हें इम्युनिटी बढ़ाने वाली और खांसी-जुकाम की दवा के लिए लाइसेंस जारी किया गया था।

पतंजलि को नोटिस जारी

रावत ने कहा कि भारत सरकार का निर्देश है कि कोई भी कोरोना के नाम पर दवा बनाकर उसका प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता। आयुष मंत्रालय से वैधता मिलने के बाद ही ऐसा करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल, विभाग की ओर से पतंजलि को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। बता दें कि मंगलवार शाम बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने देश के तमाम मीडिया संस्थानों के सामने एक बड़े कार्यक्रम में कोरोना की दवाई बनाने का दावा किया था, जिसमें रामदेव ने बताया कि उनकी दवाई की क्लीनिकल जांच की गई है।

बाबा ने दावा किया था कि क्लिनिकल टेस्ट में दवा से 100 फीसदी सफल परिणाम सामने आया है। हालांकि, लॉन्च होने के बाद से ही पतंजलि की यह दवा कोरोनिल विवादों में है। यह भी हैरान करने वाली बात है कि कंपनी को सर्दी-जुकाम और खांसी की दवा बनाने का लाइसेंस मिला है और उसने इस लाइसेंस के जरिए बनी दवा को कोरोना के नाम पर लॉन्च कर दिया।


बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को सर्दी-खांसी की दवा और इम्युनिटी बूस्टर बनाने के लिए लाइसेंस जारी किया गया था लेकिन उन्होंने कोरोना के नाम पर दवा लॉन्च कर दी। उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी ने अब बाबा को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

निम्स यूनिवर्सिटी के मालिक पलटे- हमारे अस्पताल में कोई ट्रायल नहीं हुआ

कोरोनिल पर बीएस तोमर ने बयान दिया है।

जयपुर :कोरोना वायरस की दवा का ऐलान कर दुनियाभर में हलचल मचाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान में ऐसी किसी दवा के क्लिनिकल ट्रायल को सिरे से खारिज करने वाले चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा के बाद अब निम्स यूनिवर्सिटी के मालिक और चेयरमैन बीएस तोमर भी पलट गए हैं।उन्होंने गुरुवार को दिए अपने बयान में साफ कहा कि उनके अस्पतालों में कोरोना की दवा का कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है।
तोमर का यह बयान गुरुवार को उनके खिलाफ जयपुर के गांधीनगर थाने में दर्ज केस के बाद आया है। कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज की दवा के दावे को लेकर पंतजलि आयुर्वेद हरिद्वार और निम्स यूनिवर्सिटी के मालिक तोमर के खिलाफ यहां दर्ज केस में कोरोना वायरस के इलाज के नाम पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए गए थे। इससे पहले राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉ. शर्मा कोरोना की दवा के नाम पर लोगों गुमराह करने की बात कहते हुए बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कह चुके हैं।
इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी का प्रयोग

उधर, बीएस तोमर ने अपने बयान में कहा है कि, 'हमने अपने अस्पतालों में कोरोना की दवा का कोई भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया'। उन्होंने बताया कि हमने इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी का प्रयोग मरीजों पर किया था। उन्होंने यह भी कहा कि, 'मैं नहीं जानता कि योग गुरु रामदेव ने इसे कोरोना का शत प्रतिशत इलाज करने वाला कैसे बताया?'।


2 दिन में उन्होंने दवा कैसे बनाई?
तोमर की निम्स यूनिवर्सिटी की ओर से सीटीआरआई से औषधियों के ईम्यूनिटी टेस्टिंग के लिए 20 मई को परमिशन ली गई थी। दो दिन बाद ही यानी 23 मई से ही ट्रायल शुरू कर दिया गया। एक महीने तक चले इस ट्रायल के बाद ही 23 जून को योग गुरु रामदेव के साथ मिलकर कोरोना की दवा का ऐलान कर दिया गया। तोमर का अब कहना है कि हमारे ट्रायल की फाइंडिंग को आए अभी 2 ही दिन हुए थे कि योग गुरु रामदेव ने दवा बनाने का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि यह तो वो ही बता सकते हैं कि दो दिन में उन्होंने दवा कैसे बनाई है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।
'क्लिनिकल ट्रायल' करके आम जन को गुमराह

जयपुर में गुरुवार को चिकितसा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने फिर कहा है कि भारत सरकार द्वारा ‘ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट’ के तहत 21 अप्रैल, 2020 को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय आयुष मंत्रालय की स्वीकृति के बिना किसी दवा का ट्रायल नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी दवा का मानवीय परीक्षण भी नहीं किया जा सकता। बिना अनुमति के 'क्लिनिकल ट्रायल' करके आमजन को गुमराह करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

 पतंजलि ने दिए सरकारी आपत्तियों के जवाब, गेंद आयुष मंत्रालय के पाले में

नयी दिल्ली. एक तरफ देश में जहां कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। वहीँ अब बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल ने एक नयी बहस को जन्म दे दिया हैं। एक तरफ जहां बाबा रामदेव ने अपनी दवाई को लेकर यह दावा किया कि यह कोरोना संक्रमण को ठीक कर देगी वहीं इस मामले पर आयुष मंत्रालय ने काकल शाम को ही बयान दे दिया है कि वह इस कोरोनिल दवाई के प्रचार पर रोक लगा रहा है और इस बाबत पतंजलि से सम्पूर्ण जानकारी भी मांगी है। आयुष मंत्रालय ने यह भी कहा कि उन्होंने ऐसे किसी भी दवाई को मंजूरी नहीं दी है।
 वहीं आयुष मंत्रालय ने अब पतंजलि से यह भी पूछा कि पहले वो इस कोरोनिल दवा में इस्तेमाल किए गए तत्वों का विवरण दें साझा करे और साथ ही में जिस जगह या अस्पताल में में इसकी जांच हुई उसका नाम दें। दवाई के प्रोटोकॉल और सैंपल साइज की भी डिटेल भी अब आयुष मंत्रालय ने मांगी है। अब इस पूछ परख से परेशान होकर बाबा रामदेव और पतंजलि ने अपनी सफाई में आयुष मंत्रालय को साबुत पेश किए और यह भी कहा कि मंत्रालय और उनके मध्य एक प्रकार से सिर्फ़ यही एक कम्युनिकेशन गैप या गैर संवाद रह गया था। वहीं इस पर पर पतंजलि के बालकृष्ण ने भी ट्वीट करके अपनी तरफ से जानकारी दी है कि Randomised Placebo Controlled Clinical Trials के जितने भी Standard Parameters हैं उन सबका पालन किया गया है एवं वे इस बात के लिए भी भारत सरकार का आभार मानती है कि सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन दे रही है।
इस पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि दवा के अनुसंधान में  में समस्त गाइडलाइन का पालन किया गया है। जिसके बाद ही यह  दवा  बाजार में उतारी गयी है। साथ ही बाबा रामदेव का यह भी दावा है कि दवा का ट्रायलMIMS में किया गया, जहां के डायरेक्टर ने भी Coronil दवा की टेस्टिंग में प्रभावी होने की बात मानी है। 
आपको बता दें की कल पतंजलि योगपीठ और बाबा रामदेव ने कोरोना की आयुर्वेदिक दवा बना ली है और ऐसा दावा करते हुए उन्होंने आज बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस में Coronil नाम की दवाई पेश की। उनका यह भी कहना था की उक्त दवा से कोरोना संक्रमण 100 प्रतिशत ठीक हो सकता है। यही नहीं पतंजलि योगपीठ और बाबा रामदेव ने आज मंगलवार से ही इसे बाजार में उतार दी है। बाब ने यह भी स्पष्ट किया कि दवा के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान पहले 3 दिन में 69% रोगी कोरोना संक्रमण से नेगेटिव हो गए और अगले 7 दिनों में 100 फीसदी मरीज ठीक हो गए हैं।   
वहीं उक्त दवाई पर आचार्य बालकृष्‍ण का कहना था कि कोरोनिल कोविड-19 मरीजों को 5 से 14 दिन में ठीक कर सकती है। इसके निर्माण के बारे में उन्होंने बताया था कि कोरोनिल में गिलोय, अश्‍वगंधा, तुलसी, श्‍वसारि रस और अणु तेल का मिश्रण है। इसमें मौजूद अश्‍वगंधा से कोविड-19 के रिसेप्‍टर-बाइंडिंग डोमेन (RBD) को शरीर के ऐंजियोटेंसिन-कन्‍वर्टिंग एंजाइम (ACE) से नहीं मिलने देता है और साथ ही इसमें मौजूद है गिलोय और तुलसी जो कोविड-19 के RNA पर अटैक करती है और उसे मल्‍टीप्‍लाई होने से रोकती है जिससे संक्रमण फैलता नहीं।
अब इस पर आयुष मंत्री श्रीपद नाइक का कहना है कि ” यह अच्छी बात है कि बाबा रामदेव ने देश को एक नई दवा दी है, लेकिन नियम के अनुसार, इस मामले को पहले आयुष मंत्रालय में आना होगा। उन्होंने  कहा कि उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है। हम इसे देखेंगे और रिपोर्ट देखने के बाद ही उक्त मामले में कोई अनुमति दी जाएगी।”
इस दवा का मूल्य 545 रूपये रखी गयी है और यह कोरोना किट में तीन दवाइयाँ हैं जिसमे पहली है कोरोनिल, दूसरी श्वासारी और तीसरी दवा है अणु तेल। अब देखना यह है कि आयुष मंत्रालय इस पर क्या फैसला लेता है और बाबा के दावों को कितना अच्छे से परख पता है।    

महाराष्ट्र ने भी 'कोरोनिल' पर लगाया बैन, अनिल देशमुख की बाबा रामदेव को चेतावनी

महाराष्ट्र में लगा प्रतिबंध

मुंबई : योग गुरु बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल (Coronil) पर छिड़े विवाद के बीच राजस्थान सरकार के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रामदेव को चेतावनी देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में नकली दवाएं नहीं बिकने देंगे। उन्होंने कहा कि कोरोनिल के क्लीनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट किया, 'नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जयपुर यह पता लगाएगा कि क्या पतंजलि के कोरोनिल का क्लीनिकल ट्रायल किया गया था। हम बाबा रामदेव को चेतावनी देते हैं कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में नकली दवाओं की बिक्री की अनुमति नहीं देगी।'
बचाव में उतरी बीजेपी
एक ओर दवाई को लेकर विवाद बना हुआ है तो दूसरी ओर बीजेपी इसके बचाव में उतर आई है। बीजेपी नेता राम कदम ने दावा किया है कि नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने कोरोनिल को प्रमाणित किया है।

आयुष मंत्रालय ने लगाई थी विज्ञापन पर रोक
बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद की 'दिव्‍य कोरोना किट' के विज्ञापन पर आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी है। साथ ही पंतजलि को नोटिस भी जारी किया था हालांकि पतंजलि का दावा है कि उसने आयुष मंत्रालय को मांगी गई सारी जानकारी भेज दी है। बाबा रामदेव का दावा है कि कोरोना के खिलाफ पतंजलि की दवा बिल्कुल सही है।

दवा पर बैन लगाने वाला राजस्थान पहला राज्य
आयुष मंत्रालय की आपत्ति के बाद राजस्थान रामदेव की दवा कोरोनिल की बिक्री पर रोक लगाने वाला पहला राज्य था। राजस्थान सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि आयुष मंत्रालय की स्वीकृति के बिना कोरोना महामारी की दवा के रूप में किसी भी आयुर्वेदिक औषधि की बिक्री नहीं की जा सकती है।

उत्तराखंड ने कहा-इम्युनिटी बूस्टरे के लिए दिया था लाइंसेस
उत्तराखंड सरकार ने भी कहा था कि उन्होंने दवा को इम्युनिटी बूस्टर के लिए लाइंसेस दिया था। राज्य सरकार के आयुर्वेद विभाग ने बुधवार को कहा कि उसने बाबा रामदेव को ‘इम्युनिटी बूस्टर’ के लिए लाइसेंस दिया था और इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं।

उत्तराखंड आयुर्वेद और यूनानी सेवाएं के निदेशक आनंद स्वरूप ने यहां बताया कि उनके विभाग ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को ‘इम्यूनिटी बूस्टर’, बुखार और खांसी के लिए दवा बनाने का लाइसेंस जारी किया था।

मा. श्री डॉ. नितिन राउत साहेब : तीन महिन्याचा बिजली बिल माफ करने हेतु निवेदन : संजय पाटील

मा. श्री डॉ. नितिन राउत साहेब : तीन महिन्याचा बिजली बिल माफ करने हेतु निवेदन : संजय पाटील

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प्रति,
मा. श्री डॉ. नितिन राउत साहेब,
ऊर्जामंत्री(महारास्ट्र राज्य)
पालकमंत्री(नागपुर जिल्हा)
नागपुर.

       विषय-: तीन महिन्याचा बिजली बिल माफ करने हेतु निवेदन
 
माननीय महोदय,

कोविड-19 कोरोना प्रादुर्भाव मुळे संपूर्ण जग वैष्विक महामारिने त्रस्त आहे.त्यातच आपला नागपुर शहर सुद्धा कोरोना प्रादुर्भाव मुळे आम जनता त्रासलेले आहे.केंद्र सरकारचा आदेशाने 20 मार्च पासून लॉक डाउनला सुरुवात जनता कर्फ्यू पासून झाली. त्यातच सतत नागपुर शहर लॉक डाउन सातत्याने 3 महीने जवळपास बंद झाले. या कोरोना लॉक डाउन मुळे सम्पूर्ण नागपुर शहर एकाच जागेवर शांत झाले.
    कोरोना लॉक डाउन मुळे नागपुर शहरात व्यापार चौपट झाला. लोकांचा देवान-घेवान आर्थिक स्थिति नेस्तनाबूत झाली. सर्वांचे आर्थिक व्यवहार बंद पडले. नागपुर शहरातील गरीब जनतेचे हाल-बेहाल झाले. मिडल क्लास जनता त्रस्त झाली. दुकानात काम करणारे गरीब जनतेवर उपासमारिची पाड़ी आली. नागपुर शाहरामधे किमान 60% लोक झोटया. मोठ्या कंपन्या तसेच दुकानात काम करुण जीवन बसर करीत होते. केंद्र सरकारचा आदेशानुसार संपूर्ण नागपुर ची जनता सतत तीन महीने घरी बसून राहिले. त्यामुळे नागपुर शहराच्या जनतेवर उपासमारीची पाड़ी आली. या 3 महिन्यात आर्थिक व्यवहार नसल्यामुळे संपूर्ण व्यापार बंद झाला. त्यामुळे कंपन्या ते दुकानात काम करणाऱ्या मुलांना कामावरुन काढण्यात आले. त्यामुळे बेरोजगारिचे प्रमाण वाढले.
    अश्या परिश्थिति मधे महारास्ट्र इलेक्ट्रिक बोर्डची मनमानी वाढू लागली या लॉक डाउन मुळे एप्रिल, में, जून या तीन महिन्याचा रीडिंग न घेता मनमानी अंदाजे बिल उपभोक्ताना पाठविले आहे  ज्या लोकांना 1महिन्याचा बिल 500 रुपये यायचा त्या ठिकाणी त्यांना 2000 हजार रुपये बिल आला आहे.हा सरासर गरीब जनतेवर महारास्ट्र इलेक्ट्रिक बोर्ड अन्याय करीत आहे.एक्स्ट्रा चार्जेस म्हणून GST टैक्स, भर आकारणी ते विविध प्रकारचे चार्जेस लाउंन आम जनतेची फसवणूक केली जात आहे. याकडे राज्यसरकार ने लक्ष्य दिले पाहिजे.
        मा. नितिन राउत साहेब आपन ऊर्जामंत्री तसेच नागपुर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहात, नागपुर शाहरामधे मोठ्या प्रमाणात स्लम बस्ती आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी कन्टेन्टमेंट रेड झोन आहेत त्या ठिकाणी उपासमारी जास्त प्रमाणात वाढली आहे. आपन बिजली बिल एप्रिल, में, जून या तीन महिन्याचा माफ न केल्यास कंटेन्मेंट रेड झोन मधल्या राहणाऱ्या लोकांवर मानसिक परिणाम व आर्थिक तनावामुळे आत्महतेचा प्रयत्नं करतील याचा जिम्मेदार कौन?
       या तीन महिन्यापासून लोकांकडे काम नसल्यामुळे समोर किती दिवस कोविड-19 चा प्रकोप चालणार याचा काहीही अंदाज़ नाही. मि मोतीराम मोहाडिकर मध्य नागपुर काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष तसेच काँग्रेस पक्ष्याचा जिम्मेदार पदाधिकारी या नात्याने गरीब जनतेवर या इलेक्ट्रिक बिजली बिल चा भार न  पड़ता आपणास नम्र विनंती आहे की आपन एप्रिल, में,जून या तीन महिन्याचा इलेक्ट्रिक बिजली बिल माफ करावे ही आग्रहाची विनंती. या निवेदन सोबत गीता जलगांवकर, रमेश वाघ, चेतन निखारे, धीरज निखारे सोबत होते.

        आपला सेवक
   मोतीराम मोहाडिकर
            अध्यक्ष
मध्य नागपुर काँग्रेस ब्लॉक-16