डॉ राऊत यांनी केंद्र सरकारकडून व्याजमुक्त कर्जाची मागणी केली आहे: संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर: मे 16 :  महाराष्ट्र राज्य ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी तणावग्रस्त ऊर्जा क्षेत्राचे बिल काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे 5000  कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्जाची मागणी केली आहे. उर्जा क्षेत्राचा समावेश राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमध्ये व्हावा जेणेकरून रेड रंगात असलेल्या राज्य संचालित वितरण कंपनीला व्याजमुक्त अ‍ॅडव्हान्स प्रदान करता येईल. देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे डिस्कॉम्सवर दुहेरी झटका बसला होता, प्रथम उद्योगातून वीज मिळण्याची मागणी कमी झाली पण त्यापेक्षा जास्त पुनर्प्राप्ती मोहिमेला फटका बसला. देशभरात लॉकडाऊनमुळे वसुली थांबण्यामुळे आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिघडली आणि वेळेचे प्रमाण अधिकच वाईट होते, जेव्हा मार्चचा शेवट झाला तेव्हा जास्तीत जास्त डिफॉल्ट आणि थकबाकी साफ झाली.

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. राऊत यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडला (एमएसईडीसीएल) 7500 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला याकडे लक्ष वेधले. गेल्या दोन महिन्यांत 7500 कोटी रु. एप्रिल महिन्यात केवळ 40 टक्के वसुली शक्य झाली आणि अर्थव्यवस्थेच्या ताणतणावामुळे मे महिन्यात ते 25 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी देशातील व्यथित वीज क्षेत्राला 90,000 कोटी कर्ज देण्याबाबत केलेल्या घोषणेस उर्जा मंत्री पत्र दिले.

आगाऊ सारखे वागण्याऐवजी हे पैसे डिस्कॉमला अनुदान म्हणून दिले पाहिजेत जेणेकरून त्यांना वीज खरेदी करता येईल आणि कर्मचार्‍यांचे वेतन सोडता येईल. केंद्र सरकार अद्याप 90,000 रुपयांवर हवा साफ करू शकली नाही. तपशील आतापर्यंत जाहीर केला नाही . केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की डिस्कॉम्सला दिले जाणारे पैसे पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशनमार्फत कर्जामधून दिले जातील परंतु व्याजदराबाबत आणि तिची परतफेड कशी करावी याबद्दल मौन बाळगले. डॉ राऊत यांनी पुढे सांगितले की उद्योगाकडून ठराविक मुदतीसाठी निश्चित शुल्क बंद करण्याची मागणी करावी आणि जर ती परवानगी असेल तर डिस्कॉम फायनान्समध्ये मोठी अडचण होईल. आणि अर्थव्यवस्थेचे सध्याचे स्वरूप पाहता, उत्पादनास सामान्य स्थिती पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि त्यांच्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी उद्योगांना राज्याच्या मदतीची आवश्यकता आहे कारण बाजारात मागणी शांत राहण्याची शक्यता आहे.

In a letter to Union Power Minister, Dr Raut pointed out that Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (MSEDCL) has suffered a lost of Rs. 7500 crores during last two months. During the month of April only 40 per cent of recovery was possible and in May it likely to dip further to 25 per cent due to stressed economic conditions in economy. Energy Minister letter was in response to announcement by Union Finance Minister about advancing 90,000 crores of soft loan to distressed power sector in the country.

 Dr Nitin Raut, Energy Minister, Maharashtra State, has demanded Rs 5,000 crore interest free loan from Central Government for baling out the stressed energy sector. The power sector should be included in National Disaster Relief Fund so that interest free advance could be provided to State run distribution company which are in red. Due to countrywide lockdown the Discoms were struck by dual blow, first the demand for power from industry was reduced but more than that the recovery drive took the hit. The stoppage of recovery due to countrywide lockdown worsened the financial situation and the timing was more bad, the March end when maximum defaulters and outstanding gets cleared.

Instead of treating the same as advance, the money should be given to Discom as grant as then only they could purchase power and release salaries of employees. The Union Government is yet to clear the air on Rs. 90,000 advance as the details are not released so far. Union Finance Minister has stated that the money to Discoms would be released through Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation in from of loans but she was silent about the interest rate and how it is to be repaid. Dr Raut further pointed out about demand from industry to discontinue fixed charges for certain period and if it is allowed it would blow a big hole in Discom finances. And given the current nature of economy, industry needs State support to restore normalcy on production and meet their expenses as demand is likely to remain muted in markets.

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पीएम केयर्स में प्राप्त राशि की घोषणा के निर्देश के अनुरोध को लेकर अर्जी दायर : संजय पाटिल

संजय पाटिल : नागपुर, 14 मई (भाषा) बम्बई उच्च न्यायालय ने उस अर्जी पर केंद्र से जवाब मांगा है जिसमें कोविड-19 महामारी के बीच सरकार द्वारा गठित सार्वजनिक परोपकार ट्रस्ट ‘आपात स्थिति प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष’ (पीएम केयर्स फंड) द्वारा प्राप्त राशि की घोषणा किये जाने का अनुरोध किया गया है। उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति माधव जामदार 12 मई को अधिवक्ता अरविंद वाघमारे द्वारा दायर एक अर्जी पर सुनवायी कर रहे थे। इस अर्जी में सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वह प्राप्त धनराशि और किये गए खर्च को सरकारी वेबसाइटों पर समय समय पर जारी करे। अदालत ने केंद्र सरकार से अर्जी के जवाब में एक हलफनामा दायर करने को कहा और मामले की अगली सुनवायी की तिथि 15 मई तय की। 

याचिका के अनुसार पीएम केयर्स ट्रस्ट की स्थापना कोरोना वायरस द्वारा उत्पन्न आपात स्थिति संकट से निपटने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जबकि रक्षा, गृह और वित्त विभाग के मंत्री उसके सदस्य हैं। इसमें कहा गया है कि ट्रस्ट की स्थापना कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए देश और विदेशों से लोगों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए की गई है। याचिका में दावा किया गया है, ‘‘पीएम केयर्स फंड के दिशानिर्देशों के अनुसार, चेयरपर्सन और तीन अन्य ट्रस्टियों के अलावा, चेयरपर्सन को तीन और ट्रस्टियों की नियुक्ति या नामित करना था। हालांकि, 28 मार्च, 2020 को ट्रस्ट के गठन के बाद से आज तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है।’’याचिका में सरकार और ट्रस्ट से उचित जांच और पारदर्शिता के लिए विपक्षी दलों के कम से कम दो सदस्यों को नियुक्त करने या नामित करने के लिए एक दिशानिर्देश की मांग की गई है।अर्जी में कहा गया है, ‘‘आम जनता के विश्वास मजबूत करने के लिए, सरकार को पीएम केयर्स ट्रस्ट द्वारा आज तक एकत्रित धन के साथ ही यह घोषणा करने का निर्देश जारी करना जरूरी है कि कोरोना वायरस से प्रभावित नागरिकों के लिए इसका उपयोग कैसे किया गया है।’’

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'पॅकेज नव्हे, हे तर नुसतं ठिगळ; मोदी सरकारची दिशाभूल' : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण

संजय पाटील: मुंबई: केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून जाहीर होत असलेले आर्थिक पॅकेज म्हणजे काही जुन्या घोषणा, काही नियमित उपाययोजना आणि भविष्यासाठी काही आश्वासनांची पुरचुंडी आहे. देशाची उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था लवकर रूळावर आणण्यासाठी असे ठिगळांचे पॅकेज फारसे उपयोगी ठरणार नाही. त्याऐवजी केंद्र सरकारने थेट भरीव आर्थिक अनुदानाच्या घोषणा कराव्यात, अशी मागणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गुरुवारी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अशोक चव्हाण बोलत होते. चव्हाण म्हणाले की, पंतप्रधानांनी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची घोषणा केल्याने नागरिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. मात्र, पहिल्या दोन दिवसांमध्ये जाहीर झालेल्या पॅकेजमध्ये प्रत्यक्ष मदतीपेक्षा घोषणा अन् आकड्यांचाच मारा अधिक दिसून येतो. कृषी कर्जाचे वितरण, शेतमाल खरेदीसाठी निधी, सहकारी व ग्रामीण बॅंकांसाठी नाबार्डचा निधी या बाबी दरवर्षीच्याच आहेत. मनरेगाची मजुरी वाढवण्याचा निर्णयही या अगोदरच झाला आहे. अशा घोषणा पॅकेजशी जोडून केंद्र सरकार देशाची दिशाभूल करीत आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बुधवारी सूक्ष्म, लघू, मध्यम तसेच कुटीर व गृहउद्योगांबाबत अनेक घोषणा केल्या. मात्र, उत्पादन आणि निर्मिती क्षेत्राला प्रोत्साहन देताना बाजारात मागणी देखील वाढवावी लागणार आहे. मागणी वाढवायची असेल तर ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढवावी लागणार असून, त्यासाठी गरीब व सर्वसाधारण आर्थिक परिस्थितीमधील नागरिकांच्या हातात थेट पैसा द्यावा लागेल. त्यामुळे या पॅकेजमध्ये केंद्र सरकारने मजूर, कामगार, शेतकरी अशा घटकांना प्रत्येकी किमान ७ हजार ५०० रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली पाहिजे, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.

आत्मनिर्भरतेची गत 'मेक इन इंडिया'सारखी होऊ नये: शिवसेना

मुंबई: 'करोनामुळे झोपलेल्या अर्थव्यवस्थेस जाग आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं २० लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर करून त्यास ‘आत्मनिर्भर भारत’ असं नाव दिलं आहे. त्यामुळं आधीच्या सर्व संकल्पना आणि योजना मागे पडल्या आहेत. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’च्या नुसत्या जाहिरातबाजीवर आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये केले गेले आहेत. तसं आत्मनिर्भरतेच्या बाबतीत घडू नये,' असा टोला शिवसेनेनं हाणला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजचा विनियोग कसा केला जाणार याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. त्या अनुषंगानं शिवसेनेनं 'सामना'च्या अग्रलेखातून काही शंका उपस्थित केल्या आहेत. 'पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजचं अर्थमंत्र्यांनी असे पटापट वाटप केले की पट्टीचा अर्थतज्ञही चाट पडावा. पण त्यांनी २० लाख कोटींचा हिशोब मांडताच पहिल्या पाच मिनिटांत शेअर बाजार घसरला, तो अद्यापि सावरू शकलेला नाही. अशा प्रकारचे मोठे आर्थिक पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर शेअर बाजारात घसरून आपटलेला भारत हा पहिला देश असावा. केंद्राच्या पॅकेजविषयी उ्दयोग जगत साशंक असल्याचंच हे द्योतक आहे, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

'बाजारात पैसा खेळण्यासाठी ही योजना ठीक आहे, पण त्यामुळं लोकांच्या खिशात पुरेसा पैसा जाईलच असे नाही. उद्योजकांना कर्जपुरवठा, अर्थपुरवठा केल्यानंच मागणी वाढणार नाही. कामगारच जगला नाही तर हे उद्योग कसे सुरू राहतील? त्यामुळं गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या हाती पैसा द्यावाच लागेल. लाखो स्थलांतरीत मजूर आपापल्या राज्यांत गेले आहेत. त्यांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत सध्या आहे, त्यांच्या हातात पैसे कसे असतील? या सगळ्यांना मोफत जेवण, रेशन देण्याऐवजी त्यांना रोखीत पैसे मिळावेत,' अशी अपेक्षा शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे.

'छोट्या उद्योगांसाठी दिलेल्या मदतीचा लाभ या क्षेत्रात तुलनेत मोठ्या असलेल्या उद्योगांना मिळणार आहे. मग या क्षेत्रातील तीन महिने पगार न मिळालेल्या ११ कोटी लोकांना कोणता लाभ होणार,' असा प्रश्न काँग्रेस नेते व माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी उपस्थित केला होता. त्यांचा हा प्रश्न योग्य असल्याचंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे. 'भारत आत्मनिर्भर होण्यासाठी आधी चिनी मालाची आवक थांबायला हवी. ते होत नाही तोपर्यंत मेणबत्त्यांपासून काडीपेटीपर्यंत आपल्या लघू, सूक्ष्म उद्योगांना उठाव मिळणार नाही, याकडंही लक्ष वेधण्यात आलं आहे.

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प्रवाासियों के लिए विशेष टीमें गठित करने का अदालत का निर्देश ; नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति माधव जामदार

संजय पाटिल नागपुर : Nagpur, May 13 (PTI)The Bombay High Court has directed all district collectors, council authorities and

police commissioners in Maharashtra to form special teams to

monitor highways and arrange travel till the state border for

migrant workers and others who are trying to walk back to

their native places..

    Justice Madhav Jamdar of the Nagpur bench of the high

court was hearing a petition taken up by suo moto (on its own)

on the plight of migrants, daily wage labourers and other

stranded persons who are heading towards their home states on

foot on highways and other roads.

    The HC on Tuesday said the special teams to be formed

by the authorities shall inform either the district collector

or the concerned police commissioner or superintendent of

police about the number of stranded persons.

    These authorities will then request the Maharashtra

State Road Transport Corporation (MSRTC) to arrange for buses

to ferry these persons to the state border.

    Advocate Deven Chauhan, who was appointed by the court

to assist it, submitted that certain points on highways should

be marked as bus stands and that the MSRTC should be directed

to make buses available at these stands.

    He further sought a direction to all district

collectors to erect temporary shelters with basic facilities

like beds, fans and toilets for the migrants and others. He

also demanded setting up of medical check up points.

    The HC noted that the lockdown imposed in view of the

coronavirus pandemic has triggered mass movement of migrant

workers and others who are trying to return to their native

places as they are unable to sustain without jobs.

    Justice Jamdar said while the government and civic

authorities are sympathetic to the situation, but still due to

unavailability of proper transport facilities thousands of

migrants and workers have taken to walking back to their

native places.

    A special team shall accumulate all those persons who

are walking on these roads to their native places at one place

and then arrange for their travel till the state border, the

HC said.

    The court has posted the matter for further hearing on

May 15. PTI CLS SP

NSK NSK

प्रवाासियों के लिए विशेष टीमें गठित करने का अदालत का निर्देश

संजय पाटिल  :नागपुर, 13 मई (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के सभी जिलाधिकारियों, परिषद प्राधिकारों और पुलिस आयुक्तों को विशेष टीमें गठित करने का निर्देश दिया है जो राजमार्गों की निगरानी करेंगी और पैदल ही अपने घर लौट रहे प्रवासी कामगारों तथा अन्य लोगों के लिए राज्य की सीमा तक यात्रा की व्यवस्था भी करेंगी। उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति माधव जामदार प्रवासियों, दिहाड़ी मजदूरों और फंसे हुए अन्य ऐसे व्यक्तियों की मुश्किलों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एक याचिका की सुनवाई कर रहे थे जो पैदल ही अपने गृह राज्य जा रहे हैं। अदालत ने मंगलवार को कहा कि अधिकारियों द्वारा गठित विशेष टीमें फंसे हुए लोगों की संख्या के बारे में जिलाधिकारी या संबंधित पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक को सूचित करेंगी। उसके बाद अधिकारी महाराष्ट्र राज्य सड़क बस परिवहन निगम से उन लोगों को प्रदेश की सीमा तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था करने का अनुरोध करेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 15 मई को होगी।

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सड़क पर मजदूर की मौत, पटरी पर दौड़ रही 'राजधानी' : यूपी, बिहार, एमपी में 16 मौतें: : संजय पाटिल

संजय पाटिल  : नागपूर प्रेस मीडिया:  नई दिल्ली : एक तरफ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। राजधानी की तर्ज पर पटरियों पर स्पेशल एसी ट्रेनें फर्राटे मार रही हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए 'वंदे भारत' अभियान चल रहा है, हवाई जहाज उड़ान भर रहे हैं। दूसरी तरफ जगह-जगह सड़कों पर सिर पर गृहस्थी लादे पैदल जा रहे मजदूरों के मंजर भी आम है और उनकी जान भी इतनी सस्ती कि कभी पटरियों पर मारे जा रहे हैं तो कभी सड़कों पर रौंदे जा रहे। पिछले कुछ घंटों में ही अलग-अलग सड़क हादसों में 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो चुकी है।

पंजाब से पैदल ही बिहार जा रहे 6 मजदूरों को यूपी के मुजफ्फरनगर में बस ने रौंद दिया। बीती रात मध्य प्रदेश के गुना में एक बस और ट्रक की टक्कर में करीब 8 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 50 लोग घायल हो गए। सभी मृतक 8 मजदूर महाराष्ट्र से चले थे और यूपी में अपने-अपने गांव जा रहे थे। बिहार के समस्तीपुर में प्रवासी मजदूरों से भरी बस और ट्रक की टक्कर में 2 मजदूरों की मौत हो गई, 12 जख्मी हो गए।

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सब कुछ लुटाने को मजबूर कि घर पहुंचे, लेकिन मिल रही मौत

लॉकडाउन को 50 दिन हो चुके हैं। काम-धंधा बंद हैं। पैसे नहीं हैं या खत्म होने को हैं। शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों के सामने रहने और खाने-पीने का संकट है। कोरोना से बच भी जाएं तो कहीं भूख से न मर जाएं, यही सोचकर मजदूर पैदल ही सैकड़ों-हजारों किलोमीटर के सफर पर अपने घरों के लिए निकलते जा रहे हैं। जिनके पास थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वे रास्ते में कभी किसी ट्रक पर सवार होते हैं तो कभी किसी ट्राले में। इसके लिए भी इन मजबूर मजदूरों से ट्रक वाले हजारों रुपये ऐंठ रहे हैं। मजदूर अपनी सारी कमाई इस आस पर लुटाने को मजबूर हो रहे हैं कि कम से कम घर तो पहुंच जाएंगे लेकिन उन्हें मिल क्या रही है? मौत।

अखिलेश का सवाल- गरीबों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों

विपक्ष सवाल उठा रहा है कि गरीबों के लिए पर्याप्त बसों, ट्रेनों का इंतजाम क्यों नहीं हो सकता? यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सड़कों पर मारे जा रहे मजदूरों का मुद्दा उठाते हुए सवाल कर रहे हैं कि गरीबों की जान इतनी सस्ती क्यों, 'वंदे भारत' मिशन के दायरे में ये मजलूम क्यों नहीं?

2 हफ्ते से चल रहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेनें तो सड़क पर मजदूर क्यों?

प्रवासी मजदूरों के लिए ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जब इन ट्रेनों को चलाने का ऐलान हुआ तो प्रवासी मजदूरों को उम्मीद बंधी थी कि अब वे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलते हुए 2 हफ्ते होने को हैं लेकिन तस्वीर नहीं बदली। अब भी वही मंजर है। चिलचिलाती धूप में पैदल चल रहे मजदूरों का रेला सड़कों पर वैसे ही दिखाई दे रहा है। इनमें महिलाएं भी हैं तो बच्चे भी। चलते-चलते कई के चप्पल टूट चुके हैं तो तपती सड़क पर नंगे पांव ही चल रहे हैं। पैरों में छाले हैं।

मजदूरों तक जानकारी ही नहीं, जिम्मेदारी से भाग रहे जिम्मेदार

श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के चलने के बावजूद ये मजदूर पैदल चलने को क्यों मजबूर हैं? इन मजदूरों को भी पता है कि ट्रेनें चल रही हैं लेकिन ज्यादातर को नहीं पता कि उन्हें ये मिलेंगी कैसे। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तभी तो कुछ जगहों पर प्रवासी मजदूर स्टेशनों पर पहुंच जा रहे हैं कि वहां काउंटर से टिकट लेकर ट्रेन पकड़ लेंगे। अभी भी कई मजदूरों को नहीं पता कि काउंटर से कोई ट्रेन टिकट नहीं मिल रहे हैं। आखिर किसकी जिम्मेदारी है कि मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की सुविधा सुनिश्चित हो।

आज दुत्कार रहे, कल इन्हीं मजदूरों के लिए गिड़गिड़ाएंगे राज्य

सड़कों पर मजदूर मर रहे हैं लेकिन न तो केंद्र सरकार को उसकी कोई चिंता दिख रही है और न ही राज्य सरकारों की। कई जगह तो कुछ राज्यों में मजदूरों को सीमा पर छोड़ दिया जा रहा कि जाओ, अब जैसे भी जाओ। अंदाज ऐसा जैसे कि बला टली। कुछ दिन बाद जब काम-धंधे शुरू होगें, फैक्ट्रियां पूरी तरह चालू होने लगेंगी तो यहीं राज्य इन्हीं प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए गिड़गिड़ाएंगे जिन्हें आज दुत्कारा जा रहा है।

हाथ पर खाना! मजदूरों की दर्दनाक दास्तां

मुजफ्फरनगर : हाईवे पर बिखरी पूड़ी-सब्जी मजदूरों की बदकिस्मती की गवाही दे रही है। पंजाब से पैदल बिहार जा रहे मजदूरों को इस बात का इल्म भी नहीं था कि उनके कदम मौत को करीब ला रहे हैं। सपने एक दर्दनाक हकीकत में तब्दील होने वाले हैं, जो घर छोड़ते वक्त देखे थे। अपनों से मिलने की जल्दी थी तो दो रोटी के लिए रास्ते में कहीं रुकना मंजूर नहीं था। हाथ पर ही खाना रखकर खाते चले जा रहे थे। फिर अचानक...बस के पहियों के बीच जिंदगी दबी और पल भर में सब कुछ बिखर गया। औरंगाबाद के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर मजदूरों की वही दर्दनाक दास्तां सामने आई है।

इस बार हाईवे पर बिखरी थी पूड़ी सब्जी...
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर रोटी बिखरी थी तो इस बार हाईवे पर पूड़ी-सब्जी। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि हादसे के वक्त कई मजदूर हाथ पर खाना रखकर खाते चले जा रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार बस ने उन्हें रौंद दिया। दुर्घटनास्थल पर जगह-जगह पूड़ी सब्जी बिखरी थी। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मजदूर खाना खा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि इस रात की फिर सुबह नहीं होने वाली है। फिलहाल रोडवेज बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बस का नंबर यूपी 85 एटी-0911 है। ड्राइवर राजवीर फिरोजाबाद के सुहागनगर का रहने वाला है।

2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान
इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम योगी ने घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने के भी निर्देश दिए हैं। मृतकों के शव बिहार भिजवाने का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं, मंडलायुक्त सहारनपुर को घटना की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है।

हाईवे पर हादसे में 6 मजदूरों की मौत
बता दें कि यूपी में मुजफ्फरनगर-सहारनपुर हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। पंजाब से पैदल बिहार के अपने गांव जा रहे 6 मजदूरों को एक तेज रफ्तार बस ने रौंद दिया। सभी मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। घटना घलौली चेक पोस्ट और रोहाना टोल प्लाजा के पास की है।

हजारों किमी के सफर पर चले लेकिन रास्ते में ही आ गई मौत

पुलिस के अनुसार, हादसा बुधवार रात 11:45 बजे हुआ। पंजाब में काम करने वाले मजदूर देर रात पैदल सहारनपुर से होते हुए मुजफ्फरनगर की ओर जा रहे थे। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पैदल घर जा रहे 16 मजदूरों ने एक मालगाड़ी से कटकर जान गंवाई थी।

1 कप चाय ने बचा ली कई मजदूरों की जान, नहीं तो...

औरैया : लॉकडाउन के बीच मजदूरों पर एक और दुख का पहाड़ टूटा है। उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए भीषण सड़क हादसे ने 24 मजदूरों की जिंदगी छीन ली। कहीं रेलवे ट्रैक पर मजदूर जान गंवा रहे हैं तो कहीं बस या ट्रक की टक्कर से एक पल में सब कुछ खत्म हो जा रहा है। मुजफ्फरनजर के बाद अब औरैया में हुआ हादसा इसी की गवाही दे रहा है। इस बीच पता चला है कि औरैया में 24 से ज्यादा मजदूरों की जान जा सकती थी अगर कुछ मजदूर एक कप चाय के लिए न रुके होते।

डीसीएम रोककर कई मजदूर चाय पी रहे थे

डीसीएम में सवार ज्यादातर मजदूर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के हैं। मजदूर एक लंबा सफर तय करते हुए राजस्थान से आ रहे थे। पूरी रात ट्रक में काटने के बाद सुबह होने वाली थी। लेकिन इसे मजदूरों की बदकिस्मती कहें या काल का कुचक्र, उन्हें सुबह का सूरज नहीं देखने को मिला। जिंदगी की अंगड़ाई, मौत की आहट को नहीं भांप सकी। काली रात ने चंद लमहों में सब कुछ तबाह कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त हुआ जब कई मजदूर डीसीएम रोककर चाय पी रहे थे। बताया जा रहा है कि हादसे में मरने वाले मजदूरों की तादाद कहीं ज्यादा होती अगर वे चाय पीने के लिए उतरे न होते।

चाय ने किया जिंदगी-मौत का फैसला!

सुबह होने से पहले कुछ मजदूरों को चाय पीने की तलब लगी और शायद इस चाय ने ही उनकी जिंदगी-मौत के फासले का फैसला कर दिया। हादसा औरैया में दिल्ली-कानपुर हाईपे पर हुआ। सड़क किनारे खड़े डीसीएम को ट्रक ने उस वक्त टक्कर मारी, जब कुछ मजदूर पास ही के एक ढाबे में चाय पी रहे थे। मरने वालों में से ज्यादातर मजदूर टक्कर मारने वाले ट्रक में सवार थे। इस ट्रक में चूने की बोरियां लदी हुई थीं। बताया जा रहा है कि कई मजदूर नींद में ही मौत के आगोश में समा गए। इस घटना के बाद सामने आई एक तस्वीर में मजदूरों के सामान के ढेर को भी देखा जा सकता है।

सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुआ हादसा

एनबीटी ऑनलाइन ने इस घटना के बारे में एसपी औरैया से बात की। उन्होंने बताया कि यह घटना तकरीबन सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच घटित हुई। कुछ घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि जिन लोगों की हालत गंभीर है उन्हें सैफई के लिए रिफर किया गया है।' इस घटना के बाद डीएम औरैया अभिषेक सिंह ने कहा है कि हादसे का शिकार हुए ज्यादातर मजदूर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के थे।

योगी आदित्यनाथ ने जताई गहरी संवेदना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया के दुर्भाग्यपूर्ण हादसे पर संज्ञान लिया है। उन्होंने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। इस बात की जानकारी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने दी। मुख्यमंत्री योगी ने पीड़ितों को हर संभव राहत प्रदान करने के साथ-साथ सभी घायलों का उचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने मंडलायुक्त कानपुर और आईजी कानपुर को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य अपनी देखरेख में संपन्न कराने और दुर्घटना के कारणों की जांच कराने के बाद रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

तेलंगानाः 300 किमी पैदल चलने के बाद प्रवासी मजदूर की मौत, लू लगने की आशंका

हैदराबाद : कोरोना महामारी को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद से ओडिशा पैदल जा रहे एक प्रवासी मजदूर की रास्ते में मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि मजदूर की मौत लू लगने से हुई है। मृतक ओडिशा का ही रहने वाला था। अधिकारियों ने बताया कि प्रवासी मजदूरों का समूह ओडिशा के मलकानगिरी जाने के लिए रविवार को हैदराबाद से पैदल निकला था।

अधिकारी ने बताया कि जब समूह मंगलवार को भद्राचलम पहुंचा, तो एक प्रवासी मजदूर के सीने में दर्द हुआ और उसने उल्टी की। इसके बाद वह बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। उसके मित्रों ने पुलिस को इस बारे में सूचित किया, जिसने उसे भद्राचलम के अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि व्यक्ति की मौत संभवत: लू लगने से हुई, क्योंकि उसकी त्वचा और मुंह सूखा हुआ था।

310 किमी चला था मजदूर
डॉक्टर ने व्यक्ति के मित्रों के हवाले से बताया कि उनमें से किसी भी व्यक्ति ने सोमवार दोपहर के बाद से कुछ भी नहीं खाया था। अधिकारियों ने व्यक्ति के परिजन को उसकी मौत की सूचना दी और शव को मलकानगिरी ले जाने के लिए एक वाहन का प्रबंध किया। हैदराबाद और भद्राचलम के बीच सड़क से दूरी 310 किलोमीटर है.

BHAGALPUR : NINE migrant labourers were killed on Tuesday when the truck carrying them overturned in an attempt to avert a head-on collision with a bus in Bihar’s Bhagalpur district, police said. The incident happened around 6 am on National Highway-31 near Ambho chowk, Naugachhia Superintendent of Police Nidhi Rani said. The workers had started their journey on bicycles six days ago from Kolkata and they might have boarded the truck somewhere en route, the officer said.

The driver and cleaner of the truck, which was coming from West Bengal via Katihar district in Bihar, fled from the spot, she said. Identities of some of the labourers have been ascertained from official documents, the officer said, adding, they hailed from East and West Champaran districts. Some of the passengers of the bus, which was on its way to Banka from Darbhanga, received minor injuries and were administered first aid at a nearby hospital, the officer said.

Meanwhile, a truck carrying migrant labourers overturned on the Jhansi-Mirzapur highway, leaving three women dead and 17 others injured, police said on Tuesday. The accident took place late on Monday night at Mahuva crossing in Mahoba district, SP, Mahoba, Mani Lal Patidar, said on Tuesday. The labourers had come on foot from Delhi and had boarded the truck near Harpalpur along the UP-MP border, the SP said. The truck overturned into a roadside ditch after a tyre burst, killing three women on the spot, the SP said.

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वंचित लाभार्थ्यांनी फेकले रेशनकार्ड : संजय पाटील नागपूर

फ़ेकू नका आपले राशन कार्ड त्याना फ़ेका ज्याना तुमची कालजी नाही

संजय पाटील : नागपूर:   लॉकडाउन काळात कुठलाही रेशनाकार्डधारक धान्यापासून वंचित राहणार नाही, असे जिल्हा प्रशासनाचे स्पष्ट आदेश असताना शहरात अनेक ठिकाणी रेशनकार्डधारक धान्यासाठी भटकत आहेत. काही ठिकाणी रांगेत लागूनही धान्य मिळत नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी रेशनकार्ड फेकले. कंटेनमेन्ट झोन असलेल्या पार्वतीनगर आणि आसपासचे अनेक लाभार्थी मे महिन्याच्या धान्यासाठी प्रतीक्षेत आहेत.

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी तांदूळ मोफत देण्यात येत आहे. प्रतिव्यक्ती पाच किलोप्रमाणे तांदूळ देण्यात येत आहे. एप्रिल, मे आणि जून हे तीन महिने धान्य मोफत देण्यात येत आहे. आता शासनाने स्वस्त धान्य दुकानात तुरडाळ आणि चनाडाळ उपलब्ध करून दिली आहे. अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक आणि प्राधान्य शिधापत्रिका धारकांनाही दोन रुपये किलो दरात गहू आणि तीन रुपये किलो दरात तांदूळ देण्यात येत आहे. मात्र हे धान्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येत असल्याने रोष वाढत आहे.

अनेकांना शिविगाळ

उदयनगर येथील रेशन धान्य दुकानदाराने लाभार्थ्यांचे कार्ड गोळा केले. लाभार्थ्यांना ताटकळत ठेवले. मात्र प्रत्यक्ष धान्य दिलेच नाही. नागरिकांनी धान्य मागताच दुकानदाराने अनेकांचे कार्ड खाली फेकून दिले. एनसीसीचे विद्यार्थी होते तोपर्यंत धान्य मिळत होते. आता दुकानदारांची मुजोरी चालत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. दुकानदाराकडून शिविगाळही करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आल्या आहेत.

पार्वतीनगरात अनेकांना त्रास

पार्वतीनगर कंटेनमेन्ट झोन आहे. त्यामुळे हा परिसर सील आहे. परिसरात एकूण चार रेशन दुकाने आहेत. त्यापैकी दोन रेशन दुकानात हजारो कार्डधारक आहेत. या दुकानांतून पार्वतीनगरसह रामेश्वरी, जोगीनगर, भीमनगर, धारीवाल ले-आऊट, ८५ प्लॉट, रहाटेनगर टोळी, शताब्दीनगर, रेणुका विहार कॉलनी भागातील कार्डधारकांना धान्य दिले जाते. मार्च, एप्रिल महिन्याचे रेशन मिळाले. मात्र मे महिन्याचे रेशन मिळाले नाही, अशा नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. रेशन दुकानात जात असताना पोलिस जाऊ देत नाहीत. पोलिस नगरसेवकांना संपर्क करण्यास सांगतात. परंतु येथील नगरसेवक अंबाझरी भागात राहतात. त्यामुळे नागरिकांची अडचण असल्याचे येथील कार्यकर्ते खुशाल डाक यांनी सांगितले. जिल्हा पुरवठा अधिकारी कंटेनमेन्ट झोनमधील रेशन दुकानातील कार्डधारकांना दुसऱ्या कोणत्या भागातून धान्य मिळेल याची कुठलीही नोटीस न लावल्याने रोज मोठ्या संख्येत नागरिक निराश परत जात आहेत. ऑटो रिक्षाचालक, पेंटर, मजूर आदी नागरिक येथे रेशनधारक आहेत. पैसे नसल्याने ते दुकानांतून धान्य खरेदी करू शकत नाहीत. त्यामळे त्यांच्या अडचणी वाढत आहेत.

डाळ संपली कशी ?

४०१ मेट्रीक टन तूरडाळ आणि ४५१ मेट्रिक टन चनाडाळ जिल्हा प्रशासनाकडे उपलब्ध झाली आहे. एप्रिल, मे महिन्याची डाळ एकत्र देण्यात येत आहे. त्यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील १२ लाख ९४ हजार ६८४ केशरी कार्डधारकांना लाभ मिळणार आहे. १ मे पासून केशरी कार्डधारकांना धान्याचे वितरण सुरू झाले. मे आणि जून महिन्यासाठी धान्य देण्यात येत आहे. शासनाकडून डाळ उपलब्ध करून दिल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र डाळ संपली असे उत्तर रेशन धान्य दुकानदारांकडून दिले जात आहे.

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ईडी, सीबीआयसारख्या संस्थांना लॉकडाउन करावं लागेल, आत्मनिर्भर भारताला उद्योगपती पळून जाणे आता परवडणार नाही : संजय पाटील

संजय पाटील : करोनामुळे देश लॉकडाउनमध्ये ढकलला गेला. तर लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्थेलाच खिळ बसली. या दोन्ही संकटांचा मुकाबल करत अर्थचक्राला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारनं २० लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं. केंद्राच्या पॅकेजवर शिवसेनेनंही आपली भूमिका मांडली आहे. “२० लाख कोटी रुपये सरकार आणणार कोठून?, पंतप्रधानांनी २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर करूनही शेअर बाजाराच्या बैलानं साधं शेपूटही का हलवले नाही?,” असा सवाल करत शिवसेनेनं केंद्राला सल्लाही दिला आहे.

केंद्र सरकारनं जाहीर केलेल्या पॅकेजवर वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मान्यवरांनी आपल्या भूमिका मांडल्या आहेत. शिवसेनेनंही ‘सामना’च्या अग्रलेखातून २० लाख कोटींचं पॅकेज आणि आत्मनिर्भर भारत अभियान यावर भाष्य केलं आहे. मोदी सरकारला प्रश्न विचारत शिवसेनेनं काही सल्लेही दिले आहेत. ” पंतप्रधानांनी ‘लॉक डाऊन-४ नव्या स्वरुपात पेश करण्याबाबत घोषणा केली. त्याचबरोबर कोसळलेली अर्थव्यवस्था उभी करण्यासाठी २० लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज हिंदुस्थान स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी आहे असे पंतप्रधान सांगत आहेत. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेवर पंतप्रधानांनी भर दिला आहे. त्याबाबत ते टप्प्याटप्प्याने घोषणा करतील. सध्या उद्योग, व्यवसाय, व्यापार ठप्प आहे. बड्या भांडवलदारांनाही घाम फुटला आहे. छोटे, मध्यम आकाराचे उद्योग तर मरून पडले आहेत. पंतप्रधानांचे २० लाख ‘कोटीं’चे पॅकेज याच लघू, मध्यम आणि छोटे उद्योजक तसेच व्यावसायिकांना आधार देण्यासाठी आहे. गरीब, मजूर, शेतकरी, नियमित कर देणार्‍या मध्यमवर्गीयांनाही या पॅकेजचा लाभ मिळेल, असे भासवण्यात आले आहे. एकंदरीत २० लाख कोटी हे देशातील १३० कोटी लोकसंख्येत वाटले जातील व त्यातील गरीब, मध्यमवर्गीयांना या पॅकेजचा लाभ मिळेल, असे पसरवले गेले आहे. या २० लाख कोटीतून हिंदुस्थान स्वावलंबी बनेल. म्हणजे तो आता स्वावलंबी नाही काय?,” असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.

पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी विश्वास द्यायला हवा

“उद्योगपती, व्यावसायिक, व्यापारी यांनी गुंतवणूक करावी, असा माहोल आता निर्माण व्हायला हवा. उद्योगपती पळून जाणे हे आता नव्या आत्मनिर्भरतेकडे जाणार्‍या हिंदुस्थानला परवडणारे नाही. उद्योजक, व्यापारी यांना टिकवून ठेवावे लागेल. त्यासाठी दहशत निर्माण करणार्‍या ईडी, सीबीआयसारख्या ‘राजकीय’ संस्थांचे काही काळ ‘लॉक डाऊन’ करावे लागेल. लॉक डाऊन – ४ चे सुतोवाच करताना पंतप्रधानांनी २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर करूनही शेअर बाजाराच्या बैलाने साधे शेपूटही का हलवले नाही? याचा विचार केला तर एकच कारण दिसते ते म्हणजे भांडवलदार, गुंतवणूकदार संभ्रमावस्थेत आहेत. त्यांना राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि पंतप्रधानांनी विश्वास आणि अभय दिलेच पाहिजे!,” असा सल्ला शिवसेनेनं दिला आहे.

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